रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज, 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में होगी। बैठक सुबह 11:30 बजे मंत्रिपरिषद कक्ष में प्रस्तावित है। इसमें उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत प्रदेश के अन्य मंत्री तथा संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।
नवरात्रि से पहले होने वाली इस बैठक पर प्रदेश के विभिन्न वर्गों की नजर है। बैठक में सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है। इनमें किसानों से संबंधित धान खरीदी की तैयारियां, खरीफ सीजन से जुड़े विषय और बारिश से प्रभावित फसलों को लेकर राहत जैसे मुद्दे चर्चा में आ सकते हैं। हालांकि बैठक का विस्तृत आधिकारिक एजेंडा पहले सार्वजनिक नहीं किया गया है।
धान खरीदी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर नजर
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी की तैयारियों को लेकर पहले ही विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा चुकी है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में खरीदी केंद्रों, बारदानों, कस्टम मिलिंग और किसानों से जुड़ी प्रक्रियाओं पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश में नए धान खरीदी केंद्रों और बारदानों की व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं।
सितंबर में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए फसल नुकसान और राहत संबंधी विषय भी बैठक में सामने आ सकते हैं। हालांकि राहत की राशि या किसी विशेष निर्णय की आधिकारिक घोषणा बैठक से पहले नहीं हुई है।
पिछली कैबिनेट में युवाओं के लिए हुए थे अहम फैसले
इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े कई फैसले लिए गए थे। सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी थी, जिसके लिए पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया है। इसके तहत 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की योजना है।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य प्रदेश में निर्यात से जुड़ा इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं मजबूत करना तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है।
नवा रायपुर में NSTI और कर्मचारियों की आयु सीमा पर भी फैसला
पिछली बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन नि:शुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। प्रस्तावित संस्थान पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई थी। यहां दीर्घकालीन और अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना है।
इसके अलावा राज्य शासन के कर्मचारियों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।
दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन का रास्ता साफ
कैबिनेट के पिछले फैसलों में दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल था। इसके लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दिए जाने की बात सामने आई थी। इस फैसले से दुर्ग में नए न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होने की जानकारी दी गई थी।
अब सभी की नजर आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर है। बैठक में किन प्रस्तावों पर चर्चा होती है और किन फैसलों को मंजूरी मिलती है, इसकी आधिकारिक जानकारी बैठक के बाद सामने आएगी।
Share this
