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New Delhi: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) के बीच बुधवार को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शांतिपूर्ण, समृद्ध और उग्रवाद-मुक्त नॉर्थईस्ट के विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा, गृह मंत्रालय और त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि आज का दिन पूरे देश और त्रिपुरा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) ने 35 साल से त्रिपुरा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आने और पूरे त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी कटिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जबसे श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से एक सक्षम और विकसित नॉर्थईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। श्री शाह ने कहा कि नॉर्थईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच बड़ा फासला था जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क, रेल और विमान के ज़रिए तो कम किया ही है, साथ ही दिलों के बीच की दूरी को भी पाटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अष्टलक्ष्मी कॉन्सेप्ट और पूर्वोदय को मिलाकर त्रिपुरा सहित पूरे नॉर्थईस्ट के विकास का संकल्प लिया है जिसमें आज का समझौता एक मील का पत्थर साबित होगा।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का ये समझौता नॉर्थईस्ट के लिए 12वां और त्रिपुरा से जुड़ा तीसरा समझौता है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों के माध्य़म से अब तक लगभग 10 हज़ार उग्रवादी हथियार छोड़कर मेनस्ट्रीम में आए हैं। उन्होंने कहा कि इन 12 समझौतों के ज़रिए दोनों तरफ से हज़ारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने की बड़ी पहल की गई है।
अमित शाह ने कहा कि आज के समझौते के तहत 328 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर न सिर्फ विकसित त्रिपुरा बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी योगदान दे सकेंगे। श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार ने सभी समझौतों में उस क्षेत्र के विकास और उनके द्वारा हथियार उठाने के कारणों को खत्म करने के लिए दिल से और संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के समग्र विकास के लिए 250 करोड़ रूपए के विशेष पैकेज को मंज़ूरी दी है।
