मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग के समग्र विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की

रायपुर। बस्तर संभाग में विकास कार्यों को गति देने और आगामी बजट की प्राथमिकताएं तय करने के लिए मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, वनाधिकार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर और संचालक समीधा सिंह भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक में बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए हलबी, गोंडी और भतरी जैसी जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसके तहत बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री, कार्य पुस्तिकाएं, चित्र पुस्तकें और द्विभाषी शब्दकोश तैयार करने के साथ शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया। इसका उद्देश्य शुरुआती कक्षाओं में बच्चों की समझ और भागीदारी बढ़ाना तथा उन्हें धीरे-धीरे राज्य की भाषा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सहज बनाना है।
बैठक में बस्तर संभाग के जिलावार और कक्षावार प्रस्तावों की समीक्षा के साथ बस्तर जिले में इस पहल को पायलट आधार पर लागू करने से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया।
कुपोषण और सिकल सेल के उपचार पर विशेष ध्यान
स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में कुपोषण प्रभावित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के इलाकों में समुदाय आधारित क्रेच संचालित करने की योजना पर चर्चा हुई। इसके अलावा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल बीमारी के लिए ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ स्थापित करने का प्रस्ताव भी समीक्षा में शामिल रहा। इससे जनजातीय समुदायों को बेहतर जांच, उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया और टीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान ICMR-NIHR के साथ समन्वय और स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता मजबूत करने से जुड़े कार्यों पर चर्चा हुई।
खेती, सिंचाई और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
आजीविका और कृषि विकास के लिए क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि एवं जल संसाधन विकास मॉडल पर विचार किया गया। इसके अंतर्गत मिलेट्स, दलहन और देशी धान की खेती को प्रोत्साहित करने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और जल संरक्षण संरचनाएं विकसित करने के प्रस्ताव शामिल हैं।
किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ लघु वनोपज, उद्यानिकी, पशुपालन और पारंपरिक शिल्प से जुड़े क्लस्टरों के विकास को लेकर प्रस्तावों का अवलोकन किया गया।
जनजातीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों के संरक्षण पर जोर
बैठक में बस्तर की जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने, जनजातीय प्रतिभाओं की पहचान करने और बादल अकादमी को मजबूत बनाने के प्रस्तावों की समीक्षा हुई। इसके अलावा पवित्र स्थलों और ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी चर्चा की गई।
अबूझमाड़ सहित बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के हैबिटेट अधिकारों की मान्यता तथा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं को विकास कार्यों से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी विचार-विमर्श हुआ।
461 गांवों में बिजली और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा
बस्तर संभाग के सात जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड बिजली पहुंचाने सहित अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने इन योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों और चरणबद्ध बजट व्यवस्था पर भी चर्चा की।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, कृषि विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित आदिम जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



