नई दिल्ली। जुलाई महीने की शुरुआत के साथ देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत, आधार अपडेट, पासपोर्ट शुल्क, वाहनों की कीमतों और क्रेडिट कार्ड के नियमों में 1 जुलाई से नए प्रावधान लागू हो गए हैं।
कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता
तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 3,113.50 रुपये से घटकर 2,930 रुपये हो गई है। हालांकि, 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 942 रुपये पर ही उपलब्ध रहेगा।
आधार में ईमेल अपडेट अब मुफ्त
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क कर दी है। पहले इसके लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था। इस पहल का उद्देश्य लोगों को अपने आधार की जानकारी समय-समय पर अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
सरकार ने पासपोर्ट शुल्क में भी बढ़ोतरी की है। अब सामान्य पासपोर्ट बनवाने के लिए 1,500 रुपये की जगह 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं।
कई कंपनियों ने बढ़ाए वाहनों के दाम
वाहन निर्माता कंपनियों ने भी अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की है। टाटा मोटर्स ने पैसेंजर वाहनों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत और कमर्शियल वाहनों में 2.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। वहीं किआ, एमजी मोटर्स और बीएमडब्ल्यू ने भी अपने वाहनों की कीमतों में 2 से 3 प्रतिशत तक इजाफा किया है।
क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव
1 जुलाई से कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियमों में भी बदलाव लागू हो गए हैं। एसबीआई कार्ड ने कुछ चुनिंदा PhonePe SBI कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है और कुछ ट्रांजैक्शन को रिवॉर्ड कैटेगरी से बाहर कर दिया है।
वहीं एचडीएफसी बैंक के रेगलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड धारक अब प्रत्येक तिमाही में अधिकतम तीन बार मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, इसके लिए हर तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये का खर्च करना अनिवार्य होगा।
इन नए नियमों के लागू होने के बाद आम लोगों को अपने वित्तीय और दैनिक कार्यों की योजना नए प्रावधानों के अनुसार बनानी होगी।
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