दिल्ली जाने वालों की जेब पर असर, सरकार ने बढ़ाया पॉल्यूशन टैक्स

नई दिल्ली  : नई दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों, विशेषकर डीजल ट्रकों पर अब अधिक पर्यावरण शुल्क देना होगा। सरकार ने Environmental Compensation Charge (ECC) में बढ़ोतरी करते हुए इसे लागू करने का नया ढांचा तैयार किया है।

नई व्यवस्था के अनुसार अब ECC दरों में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाएगी। इसके तहत हर वर्ष अप्रैल में 5 प्रतिशत की अनिवार्य वृद्धि लागू होगी, ताकि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लगातार मजबूत किया जा सके और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को स्वच्छ ईंधन की ओर प्रेरित किया जा सके।

संशोधित दरों में हल्के कमर्शियल वाहन और दो-एक्सल ट्रकों के लिए शुल्क 1,400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं तीन-एक्सल और भारी ट्रकों के लिए यह राशि 2,600 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये तक कर दी गई है। इससे छोटे और बड़े दोनों प्रकार के वाहनों पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ गया है।

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह कदम केवल राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि राजधानी की खराब होती हवा को सुधारने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से लागू पुरानी दरें अब प्रभावी नहीं रह गई थीं, इसलिए उन्हें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करना जरूरी था।

उच्चतम न्यायालय ने भी इस संशोधन को मंजूरी देते हुए इसे संतुलित निर्णय माना है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि गैर-जरूरी भारी वाहन शहर के भीतर आने के बजाय बाहरी एक्सप्रेसवे का उपयोग करें, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों में कमी लाई जा सके।

सरकार का यह फैसला राजधानी में क्लीन एयर अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।