छत्तीसगढ़ के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रस्तावित योजना के तहत प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच की दरें एक समान तय की जाएंगी।
निजी अस्पतालों में भी सरकारी दर पर जांच
नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक्स-रे, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी सभी प्रमुख जांच निजी अस्पतालों और लैब में भी तय सरकारी दरों पर उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों को केवल सस्ती जांच के लिए सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों में खड़े रहने की मजबूरी नहीं रहेगी।
क्यों जरूरी हुआ यह फैसला?
वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में कई जांच या तो नि:शुल्क होती हैं या बहुत कम शुल्क पर की जाती हैं, लेकिन
- मरीजों की अत्यधिक भीड़
- जांच मशीनों का बार-बार खराब होना
- रिपोर्ट मिलने में देरी
जैसी समस्याओं के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। निजी संस्थानों में वही जांच कई गुना महंगी होने से मरीजों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है।
एक समान दर से खत्म होगा इलाज का बोझ
सरकार की योजना है कि हर महत्वपूर्ण जांच के लिए मानकीकृत दर तय की जाए, जिसे सरकारी और निजी—दोनों तरह के अस्पतालों को लागू करना होगा। इससे मरीज अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नजदीकी अस्पताल या लैब में जांच करा सकेंगे।
गरीब और मध्यम वर्ग को मिलेगा सीधा फायदा
इस फैसले से खासतौर पर गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इलाज के नाम पर होने वाला अतिरिक्त खर्च कम होगा और समय पर जांच मिलने से बीमारी की पहचान और इलाज भी जल्दी संभव हो सकेगा।
स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता का दावा
राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगेगी और मरीजों का भरोसा मजबूत होगा।
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