नई दिल्ली: दिसंबर 2025 में देश के वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में सकारात्मक बढ़त दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस महीने जीएसटी से प्राप्त राजस्व 6.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.74 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया। एक साल पहले दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा लगभग 1.65 लाख करोड़ रुपये था।
कर संग्रह के विभिन्न घटकों पर नजर डालें तो दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी (CGST) से करीब 34,289 करोड़ रुपये, जबकि राज्य जीएसटी (SGST) से 41,368 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। वहीं एकीकृत जीएसटी (IGST) का संग्रह बढ़कर 98,894 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
सरकार ने इस दौरान करदाताओं को 28,980 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड भी जारी किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत अधिक है। रिफंड के बाद नेट जीएसटी संग्रह लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपये रहा।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के जरिए 4,551 करोड़ रुपये जुटाए। यह उपकर राज्यों को कोविड-19 अवधि में लिए गए केंद्र सरकार के ऋण और ब्याज के भुगतान के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में लागू है। पूरे वित्त वर्ष में अब तक इस मद से 88,385 करोड़ रुपये की वसूली हुई है, जबकि वर्ष 2024 में यह आंकड़ा लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये रहा था।
गौरतलब है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की अवधि पहले जून 2022 तक तय थी, लेकिन राज्यों को मुआवजा देने के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के उद्देश्य से इसे मार्च 2026 तक बढ़ाया गया था। नए जीएसटी ढांचे में इस उपकर को समाप्त करने का प्रावधान है, जबकि कुछ लक्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत तक का कर लागू किया गया है।
पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल से दिसंबर अवधि के दौरान जीएसटी संग्रह 8.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 16.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 15.19 लाख करोड़ रुपये था।
इससे पहले नवंबर 2025 में जीएसटी संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपये के करीब रहा था, जिसमें मामूली बढ़त दर्ज की गई थी। वहीं त्योहारी सीजन के चलते अक्टूबर में जीएसटी राजस्व बढ़कर करीब 1.96 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
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