वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेमीकंडक्टर उद्योग पर एक बार फिर बड़ा बयान देकर देश की टेक इंडस्ट्री को कठघरे में खड़ा कर दिया है। चिप मेकिंग सेक्टर पर सवाल उठाते हुए ट्रंप ने कहा कि “अमेरिकियों को माइक्रोचिप बनाना ही नहीं आता”, और इसी तर्क के आधार पर उन्होंने H-1B वीजा धारकों—विशेषकर भारत जैसे देशों से आने वाले तकनीकी विशेषज्ञों—के समर्थन को सही ठहराया।
ट्रंप का यह बयान उस समय आया है, जब अमेरिका घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग के पुनर्निर्माण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वापसी की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कार्यबल में तकनीकी कौशल की भारी कमी है और देश ने “मूर्खतापूर्ण ढंग से” चिप निर्माण का कारोबार ताइवान के हाथों खो दिया।
‘अपने लोगों को चिप बनाना सिखाना होगा’
ट्रंप ने कहा, “अमेरिका अब ज्यादा चिप निर्माण नहीं करता। अगर हमें इस उद्योग को वापस लाना है, तो अपने लोगों को इसकी ट्रेनिंग देनी होगी। हमने यह कारोबार बहुत आसानी से ताइवान को सौंप दिया।” उन्होंने दावा किया कि आने वाले वर्षों में चिप उत्पादन बड़े पैमाने पर अमेरिका में वापस लौटेगा।
चिप्स एक्ट को बताया ‘आपदा’
ट्रंप ने 2022 में लाए गए ‘चिप्स अधिनियम’ (CHIPS Act) को खारिज करते हुए उसे “एक बड़ी विफलता” बताया। उनके अनुसार, “चिप्स एक्ट सही दिशा में नहीं था। इसके बावजूद, कंपनियां वापस आ रही हैं और आने वाले समय में दुनिया का बड़ा हिस्सा अमेरिका में ही चिप बनाएगा।”
रिपब्लिकन खेमे में भी बढ़ी नाराजगी
ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके रिपब्लिकन सहयोगियों ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि रिपब्लिकन H-1B वीजा का विरोध करते हैं तो कांग्रेस में बहुमत होने के कारण वे इसे खत्म करने के लिए कानून बना सकते हैं। उन्होंने टिप्पणी की—“अब शब्दों का नहीं, कार्यों का समय है।”
एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रंप को यह याद दिलाया कि माइक्रोचिप के आविष्कार का श्रेय अमेरिकी इंजीनियर जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस को जाता है, जिन्होंने अमेरिका की धरती पर ही इस तकनीक की नींव रखी थी।
ट्रंप के बयान से अमेरिका में टेक सेक्टर और आव्रजन नीति पर नई बहस छिड़ गई है, जबकि उद्योग जगत इसे चुनावी बयानबाजी करार दे रहा है।
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