प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: आवास प्लस सर्वेक्षण की समयसीमा 15 मई तक बढ़ी
रायपुर । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत चल रहे आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण की समयसीमा अब 15 मई तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह सर्वेक्षण 30 अप्रैल तक संचालित किया जाना था, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसे 15 दिनों के लिए और विस्तारित किया गया है।
इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे इस बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान सुनिश्चित करें। सर्वेक्षण का कार्य आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाना है, जिसमें स्वयं सर्वेक्षण (Self Survey) के मामलों की भी स्थानीय सर्वेक्षकों द्वारा पुष्टि करना आवश्यक होगा।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह समय सीमा प्रदेश हित में अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि अनेक जिलों से जानकारी मिली थी कि कुछ पात्र परिवारों का डाटा अपलोड नहीं हो पाया है या पुष्टि की प्रक्रिया अधूरी रह गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने निवेदन को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी से अपील की है कि वे इस कार्य को अत्यधिक प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र परिवार योजना के दायरे से बाहर न रह जाए।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सबको आवास का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फील्ड स्तर पर नियमित निगरानी करें और गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराएं।ई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसे 15 दिनों के लिए और विस्तारित किया गया है।
इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे इस बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान सुनिश्चित करें। सर्वेक्षण का कार्य आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाना है, जिसमें स्वयं सर्वेक्षण (Self Survey) के मामलों की भी स्थानीय सर्वेक्षकों द्वारा पुष्टि करना आवश्यक होगा।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह समय सीमा प्रदेश हित में अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि अनेक जिलों से जानकारी मिली थी कि कुछ पात्र परिवारों का डाटा अपलोड नहीं हो पाया है या पुष्टि की प्रक्रिया अधूरी रह गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने निवेदन को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी से अपील की है कि वे इस कार्य को अत्यधिक प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र परिवार योजना के दायरे से बाहर न रह जाए।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सबको आवास का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फील्ड स्तर पर नियमित निगरानी करें और गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराएं।
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