पटनाः आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल चुनावी मूड़ में आ चुके हैं। चुनावी एजेंडे को लेकर वार पलटवार के बीच सूबे का सदाबहार चुनावी मुद्दा जिले को दर्जा देने की मांग फिर सामने आ गया है। इसका कई विधानसभा सीटों पर असर दिखाई दे सकता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को जदयू कार्यकर्ताओं के साथ विडियो कान्फ्रेसिंग से हो रहे संवाद में नवगछिया को जिले का दर्जा दिए जाने की बात कही। इससे क्षेत्र को जिला बनाने की मांग कर रहे अन्य अनुमंडलों में भी उत्साह का संचार हो गया है। चुनाव के ठीक पहले नये जिला, अनुमंडल, प्रखंड का गठन किया जाता है, तो इसका सीधा फायदा जदयू को मिल सकता है। वहीं इस बार भी इसका इस्तेमाल अगर चुनावी झुनझुने के लिए होता है तो जनता जदयू को उल्टा सबक भी सिखा सकती है।
राज्य में 20 अगस्त, 2001 को राजद शासनकाल में जहानाबाद से अलग अरवल जिला बनाया गया था। उसके बाद बीते 19 सालों में कई अनुमंडल के लोगों ने जिला बनाने की मांग उठाई। बगहा, विक्रमगंज, रोसड़ा, नवगछिया सहित कई अनुमंडलों में जिला बनाने को लेकर जनता ने तीव्र आंदोलन भी किए। रोसड़ा में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाई गई। लेकिन लोगों की आकांक्षाएं धरी की धरी रह गईं। सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
हालांकि, इन सभी मंडलों में रोसड़ा अनुमंडल की कहानी थोड़ी अलग है। वर्ष 1994 में रोसड़ा को जिला बनाने की सरकारी अधिसूचना जारी हो गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर इसे रद्द कर दिया गया। तत्कालीन राजद सरकार के दो ताकतवर मंत्रियों की नूराकुश्ती में रोसड़ा जिला कहानी बन कर रह गया।
वर्ष 2011 की सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोसड़ा में कहा कि अगर राज्य में नया जिला बनता है तो उसमें पहला नाम रोसड़ा का होगा। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो रोसड़ा को जिला बनाया जाएगा। अभी इन दोनों की सरकार राज्य में शासन कर रही है, वहीं जनता आश्वासन के पूरा होने के इंतजार में है।
बगहा में वर्ष 2018 की समीक्षा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला बनाने की मांग को अफसरों की कमी के आधार पर खारिज कर दिया था। वहीं बगहा को भी जिला बनने वाली सूची में पहले नंबर पर रखने की बात कही।
इधर, जिला प्रशासन के द्वारा प्रखंड, अनुमंडल और जिला बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग को मिले प्रस्तावो के अनुसार राज्य में 3 नये प्रमंडल, 11 जिले के अलावा 18 नये अनुमंडल तथा 310 नये प्रखंडों का प्रस्ताव रखा गया है। जिस पर मंत्री मंडलीय कमेटी वर्ष 2015 से ही विचार कर रही है। जिन 11 नये जिलों के गठन का प्रस्ताव है, उनमें बाढ, गढ़पुरा, नवगछिया, हसनपुर, हथुआ, झंझारपुर, डेहरी, रक्सौल, चकिया, बगहा तथा शेरघाटी का नाम बताया जा रहा है।
कोरोना काल में खर्चों को कम करने की कवायद हो रही है। ऐसे में नया जिला बनाने से सरकारी राजस्व पर और ज्यादा बोझ पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं से नवगछिया को जिला का दर्जा दिए जाने की बात कही है, इससे कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव पूर्व सरकार के द्वारा जिला बनाने की घोषणा की जा सकती है।
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