नई दिल्लीः पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब से कश्मीर पर अपमान का अनुभव करने के बाद एक दिन की चीन यात्रा के लिए हेनान पहुंचे हैं। कुरैशी ने इसे ‘आयरन ब्रदर्स’ के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ‘बहुत महत्वपूर्ण’ यात्रा बताया है।

इस यात्रा के दौरान, कुरैशी चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। हेनान वही जगह है जहां चीन ने पनडुब्बियों का एक बड़ा आधार बना रखा है।

कुरैशी ने कहा, ‘‘इस यात्रा का उद्देश्य पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लक्ष्यों को दिखाना है।’’ हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी विदेश मंत्री सैन्य सहयोग सहित तीन सूत्री योजना पर चीन पहुंचे हैं।

इससे पहले, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण के लिए पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

पाकिस्तानी और चीनी सेनाओं को एक साथ लाने की कोशिश

पाकिस्तान सेना पीएलए के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहती है और एक संयुक्त सैन्य आयोग का गठन करना चाहती है। इस योजना के पीछे मकसद यह है कि दोनों सेनाओं के बीच रणनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। यह पीएलए और पाकिस्तान सेना को एक साथ लाएगा। इसके अलावा, इमरान खान सरकार चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को तेज करने के लिए चर्चा करेगी।

मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि कुरैशी चाहते हैं कि चीन सिंध, पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार करने में मदद करे। पीओके और गिलगित दोनों पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन भारत इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीन लगभग 60 अरब डॉलर का निवेश करके पाकिस्तान से चीन के लिए सड़क और रेलवे लिंक का निर्माण कर रहा है। इसके जरिए चीन का शिनजियांग प्रांत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जुड़ जाएगा।

ऐसा माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच इस चर्चा में भारत का मुद्दा प्रमुखता से उभर सकता है। दोनों देशों के विदेश मंत्री ऐसे समय में बैठक कर रहे हैं जब दोनों एलओसी और कश्मीर के संबंध में अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि कश्मीर के पूरे मुद्दे को इस्लामाबाद के साथ समन्वित किया जाएगा। इमरान खान सरकार चाहती है कि चीन एक कदम और आगे बढ़े और मामला अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में ले जाए। अब तक केवल तुर्की और मलेशिया ने ऐसा किया है।

नेपाल में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान चाहता है कि चीन से नेपाल तक उसके माल के लिए एक परिवहन गलियारा हो। नेपाल ने 20 बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पिछले साल चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत, हिमालयी क्षेत्र में सभी मौसम वाली सड़कें और सुरंगें बनाई जानी हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब कश्मीर पर कुरैशी की धमकी के बाद सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के संबंध बिगड़ गए हैं। सऊदी अरब के कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को चीन से उधार लेना पड़ा है।

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9 महीने की संवादहीनता और तल्खी के बीच नेपाल की अकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दोनों देशों के अधिकारी नेपाल में भारत पोषित परियोजनाओं को लेकर 17 अगस्त को समीक्षा बैठक करेंगे। 

नेपाल-भारत निरीक्षण तंत्र की यह 8वीं बैठक दोनों देशों के मध्य हाल के सीमा विवाद से उत्पन्न तल्ख तेवरों में नरमी की उम्मीद के तौर पर देखी जा रही है। 9 माह बाद हो रही बैठक 17 अगस्त को काठमांडू में प्रस्तावित है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की पुष्टि की है। 

विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा,' हमारे पास बातचीत के अलावा विकल्प नहीं है।' उन्होंने आगे कहा,' सीमा विवाद को लेकर हम अपने सभी संबंधों को बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं।'

तंत्र की बैठक का दौर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की 2016 में भारत यात्रा के बाद स्थापित हुआ। इसका मकसद आपसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और समयसीमा के भीतर इन्हें पूरा करने के लिये आवश्यक कदम उठाना था।

नेपाल की तरफ से बैठक की अगुआई विदेश सचिव शंकर दास बैरागी करेंगे। भारतीय दल का नेतृत्व नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा करेंगे। यह बैठक हालांकि भारत पोषित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए हो रही है, लेकिन अधिकारियों और राजनायिकों का कहना है कि इसे दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत शुरू होने के रूप में देखा जा रहा है।

मिडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को कोर्ट ने 1एमडीबी वित्तीय घोटाला मामले से जुड़े पहले भ्रष्टाचार परीक्षण में दोषी पाया है। अरबों डालर के घोटाले को लेकर जनता के गुस्से के कारण 2018 में नजीब की पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था।

नई दिल्लीः ड्रेगन की जालसाजी पर भारत चीन को चारों तरफ से घेरने का मन बना चुका है। इसीलिए भारत उसे सामरिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर घेर रहा है। पूर्वी लद्दाख में जो हरकत चीन ने की, वो शर्मनाक है। उसके बाद भी वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन भारत द्वारा अपने 59 ऐप्स पर बैन लगाने के बाद से चीन के स्वर कुछ मद्धम पड़े हैं। बहरहाल, भारत ने ड्रेगन की चालाकी का जवाब कूटनीतिक तरीके से देते हुए हांगकांग (HongKong) में चीन के नए सुरक्षा कानून पर इशारों-इशारों में सवाल खड़े किए और साथ ही साथ चीन को खरी-खोटी भी सुना दी।

बुधवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में भारत ने कहा कि हांगकांग को विशेष व्यवस्थापकीय क्षेत्र (Special administrative region) बनाना चीन का घरेलू मसला है, लेकिन भारत इन घटनाओं पर करीब से नजर रखे हुए है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंदर ने कहा, ‘‘हम हाल की इन घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे।’’ हालांकि भारत ने अपने बयान में चीन का नाम लेने से बचता दिखाई दिया।

एनबीटी के हवाले से भारत का यह बयान उस समय आया, जब दुनिया में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा चल रही है। भारत पहली बार हांगकांग के मुद्दे पर बोला है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत का यह बयान आया है। दोनों देशों के बीच एक महीने से ज्यादा वक्त से पूर्वी लद्दाख में तनाव बना हुआ है। 

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बयान वाले दिन ही भारत का भी बयान आया है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध का खुलकर समर्थन किया। पोम्पियो ने कहा था कि भारत का क्लीन ऐप नजरिये से उसकी संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी।

सूत्रों के अनुसार, अमेरिका चाहता है कि भारत हांगकांग के मुद्दे पर चीन के खिलाफ बोले। चीन के नए कानून से हांगकांग के निवासियों के मानवाधिकार उल्लंघन की बात कही जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 27 देशों ने चीन से हांगकांग में लागू किए गए नए कानून पर फिर से विचार करने को कहा है।

भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसने हांगकांग के मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने चीन के नए कानून की खुलकर आलोचना की है। जापान ने भी हांगकांग की आजादी का समर्थन किया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया।

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चलानी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘चीन हांगकांग में यूएन संधि का उल्लंघन कर रहा है लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। चीन में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर भी भारत ने कोई बयान नहीं दिया। एससीएस (SCS) में चीन के कार्यों पर भारत चुप रहा। लेकिन चीन ने जम्मू-कश्मीर का मसला यूएनएससी (UNSC) में उठाया।’’

नई दिल्लीः ट्रम्प प्रशासन ने सोमवार को वर्तमान कैलेंडर वर्ष में सभी एच-1बी और एच-4 सहित विदेशियों के लिए, नए प्रवासियों और निलंबित वीजाधारकों के लिए ‘ग्रीन कार्ड’ जारी करने पर रोक लगा दी। यह रोक उन वीजाधारकों के लिए नहीं जो पहले से ही अमेरिका में रह रहे हैं। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) के तहत जो विदेशी छात्र अमेरिका में स्नातक होने के बाद योग्य होगें, वो छात्र भी इस समस्या से प्रभावित नहीं होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारत समेत दुनिया के आईटी प्रोफेशनल को बड़ा झटका लगेगा। 

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका में रहने वाले उन लोगों की मदद करने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। इसका उद्देश्य उन स्थानीय वर्कस को प्रोटेक्ट करना है जो कोविड-19 के फैलने के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ट्रम्प ने एक बयान में कहा, ‘‘हमारे पास एक आव्रजन प्रणाली बनाने का नैतिक कर्तव्य है जो हमारे नागरिकों के जीवन और नौकरियों की रक्षा करता है। यह निलंबन दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।’’

ट्रंप का ये ऐलान नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनज़र देखा जा रहा है। राष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले ये ऐलान करते हुए ट्रंप ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों, कानूनविदों और मानवाधिकार निकायों द्वारा आदेश के बढ़ते विरोध की अनदेखी की है।

एच-1बी वीजा पर रोक 24 जून से लागू होगी। इससे बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवरों के प्रभावित होने की संभावना है। अब उन्हें स्टैम्पिंग से पहले कम से कम इस साल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। ये कदम उन भारतीय आईटी पेशेवरों को बड़ी संख्या में भी प्रभावित करेगा जिनका एच-1बी वीजा खत्म होने वाला है और वो उसे रिन्यू कराना चाहते हैं।

आज तक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान से दुनियाभर से अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यहां बता दें कि अमेरिका में काम करने वाली कंपनियों को विदेशी कामगारों को मिलने वाले वीजा को एच-1बी वीजा कहते हैं। इस वीजा को एक तय अवधि के लिए जारी किया जाता है।

क्या है एच-1बी वीजा
एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है। अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो। इस वीजा की वैलिडिटी छह साल की होती है। अमेरिकी कंपनियों की डिमांड की वजह से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स इस वीजा को सबसे ज्यादा संख्या में हासिल करते हैं।

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख सीमा पर तनाव को कम करने के लिए भारतीय सेना व चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आज बातचीत हो सकती है. हालांकि, बातचीत का एजेंडा और स्थान के बारे में अभी पुष्ता जानकारी नहीं है. इस बीच मिडीया रिपोर्ट के अनुसार गलवान घाटी में खूनी झड़प वाली जगह पर तनातनी जारी है. दोनों तरफ से हजार सैनिक जमे हुए हैं.

A News Edit By : Yash Kumar Lata

मिडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यूरोपियन यूनियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुदान रोकने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया. आपको बतादे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि डब्ल्यूएचओ महामारी से सही ढंग से निपटने में नाकाम रहा है और उसपर पूरी तरह चीन का नियंत्रण हो गया है. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उरसुला वोन डेर लेयेन ने शनिवार को ट्रंप से उनके फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाईयों से बचना चाहिए जिनसे अंतरराष्ट्रीय कोशिशें कमजोर हों. यह समय अंतराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने और मिलजुल कर प्रयास करने का है.

उन्होंने कहा, डब्ल्यूएचओ को फिलहाल और भविष्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का नेतृत्व करते रहना चाहिये। इसके लिये सभी के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है.

नई दिल्लीः वैसे तो आमतौर पर भारत और चीन की सेनाओं का कई बार आमना-सामना होता रहा है। लेकिन 5 मई को पूर्वी लद्दाख में चीनी और भारत के जवान आपस में भिड़ गए थे। दोनों ओर से करीब 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। तब से दोनों सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में शुरू हुआ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 

दोनों ही देशों ने विवादित क्षेत्र में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। गल्वान घाटी में चीनी सैनिक पिछले दो सप्ताह से अस्थायी रूप से वहां डटे हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीनी सैनिक जिस तरह से यहां मशीनरी ला रहे है, उससे वह बंकर्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे। भारत ने भी कोई कसर न छोड़ते हुए पैगोंग झील और गल्वान घाटी में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। भारत चीन की चालाकी भांप गया है और पिछली गल्तियों से सबक लेते हुए वह कोई भी भूल नहीं करना चाहता। वैसे यहां बता दें कि कई इलाकों में भारत की स्थिति चीन से बेहतर है।

चीन अपनी पुरानी रणनीति पर कायम है और वह भारी संख्या में बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट के जवानों को तैनात कर रहा है। भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वही रणनीति अपना रहा है। इसका मतलब ये है कि चीन जितने भी सैनिक और संसाधन लगाएगा, भारत भी उसी लहज़े में उसका जवाब देगा। चीन ने सिर्फ सैनिक ही नहीं बुलाए, झील में नावों की संख्या बढ़ा दी है। हवाई निगरानी के लिए गल्वान घाटी में हेलिकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने करीब 1300 सैनिक यहां पर तैनात किए हैं। भारत भी उसी हिसाब से सैनिकों की तैनाती कर रहा है। भारत ने लेह की इन्फैट्री डिजिवन की कुछ यूनिट्स को आगे भेजा है। कई और बटालियंस भी लद्दाख में मूव कराई गई हैं।

कोरोना वायरस महामारी के कहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर हमला करना लगातार जारी है। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दुनिया में हुई लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया था, अब गुरुवार को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर चीन है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि चीन मुझे चुनाव हरवाना चाहता है और मेरे विरोधी जो बिडेन को राष्ट्रपति बनाना चाहता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, ‘चीन ने लगातार गलत जानकारी फैलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि जो बिडेन राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए। ताकि चीन एक बार फिर अमेरिका को बर्बाद कर सके, वो लंबे वक्त से ऐसा ही करता आया है. लेकिन जब से मैं आया हूं वो ऐसा करने में नाकाम रहा है’।

गौरतलब है कि अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, ऐसे में उसके लिए अभी से ही प्रचार शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार की तरह इस बार भी अमेरिका फर्स्ट का झंडा बुलंद किए हुए है और कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन पर लगातार निशाना साधा जा चुका है, जहां उन्होंने चीन को कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों का जिम्मेदार ठहराया। और कहा वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अभी कोई बात नहीं करेंगे। इतना ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी थी कि अगर जरूरत पड़ी और हालात बिगड़े तो वह चीन से संबंध भी तोड़ सकते हैं।

सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव की खबर आ रही है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक उत्तर सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हल्की झड़प हुई। इस दौरान दोनों तरफ के सैनिक मामूली रूप् से घायल हो गए। ये घटना सिक्कम बॉर्डर पर नाकूला सेक्टर के पास की है। 

सूत्रों के मुताबिक इस झगड़े को स्थानीय स्तर के सुलझा लिया गया। बाद में दोनों तरफ के सैनिक अपनी-अपनी पोस्ट पर वापस लौट गए। बता दें कि सीमा विवाद के चलते सैनिकों के बीच ऐसे छोटे-मोटे विवाद होते रहते हैं। इस तरह की घटना काफी लंबे समय के बाद हुई है। थोड़ी  देर बाद इस्टर्न कमॉड की तरफ से आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।

बता दें कि साल 2017 में डोकलाम सेक्टर में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 73 तक गतिरोध चला था। चीनी सेना ने इस इलाके में सड़क निर्माण शुरू कर दिया था। भूटान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए भारतीय सेना डोकलाम तक पहुंच गई और उसने सड़क निर्माण कार्य रोक दिया। इसके बाद 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं उसी स्थिति में तैनात रहीं।

राजनयिक बातचीत के बाद अगस्त में गतिरोध तो समाप्त हो गया. डोकलाम एक विवादित भूभाग है जिसपर चीन और भूटान दोनों ही अपना दावा ठोंकते हैं। भारत मानता है कि वह भूखंड भूटान का है। इसके साथ ही यह इलाका भारतीय मुख्य भू-भाग को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाले चिकन नेक के बेहद करीब है इसलिये यह सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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कोरोना से जूझ रहे देशों में संक्रमण की कोरोना की वजह से मौतों का स‍िलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी से प्राप्‍त आंकड़ों के अनुसार, दुनियाभर में कोरोना संक्रमण के 3,659,243 मामले सामने आए हैं जबकि 259,612 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 1,197,313 लोग संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। यही नहीं समाचार एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट केअनुसार, दुनियाभर में 90,000 स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारी कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने बताया है कि इस जानलेवा वायरस ने दुनियाभर में 260 से ज्‍यादा नर्सों की जान चली गई है।
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कोरोना वायरस खतरे को देखते हुए कोलंबिया सरकार ने अन्य देशों की तरह राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है. इस दौरान कॉफी उत्पादक क्षेत्र मनिज़ेल्स में ऐसे लोगों की लिए शेल्टर का निर्माण किया गया, जिनके पास सिर छिपाने की जगह नहीं है. इसी शेल्टर में मारिया सेसिलिया ओसोरियो और अल्फांसो अर्डीला की एक महीने पहले मुलाकात हुई.

एक मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्डीला ने बताया कि मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब मैं शेल्टर में आया तो मुझे अपनापन महसूस हुआ. ओसोरियो से मिलकर लगा कि कोई है जो मुझसे प्यार करता है, मेरी चिंता करता है. शादी के बाद दोनों फिलहाल शेल्टर में बने एक टेंट में अपना जीवन गुजार रहे हैं और 11 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन का इंतजार कर रहे हैं.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस की महामारी पर रोक लगाने के लिए अमेरिका से सहयोग बढ़ाने की अपील की है. शी जिनिपिंग ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की. जिनपिंग ने कहा कि वह अमेरिका में फैली महामारी को लेकर चिंतित हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं. ट्रंप ने भी ट्वीट कर इस बातचीत की जानकारी दी और चीन के प्रति आभार जताया.

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में रोहरी "रेलवे स्टेशन" के निकट तेज गति से आ रही ट्रेन और एक यात्री बस की भीषण टक्कर में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. सुक्कुर आयुक्त शफीक अहमद महेसर ने बताया कि इस हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई घायलों की हालत नाजुक होने कारण मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है.

पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया पर नकेल कसने के लिए नए नियम और कानून लाने का फैसला किया है. इस पर देश में व्यापक आलोचना होने के साथ बहस छिड़ गई है. इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की मंशा को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं.  सोशल मीडिया कंपनिया और मीडिया एक्टिविस्ट्स, प्रधानमंत्री इमरान खान के उठाए गए कदमों को लेकर हैरान हैं. ये वही वर्ग है जिसने इमरान के विपक्ष में रहते हुए उनके सरकार विरोधी प्रदर्शनों को पूरा समर्थन और कवरेज दिया था.