राजधानी

स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से की संक्रमण रोकने और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक सामग्रियों की जल्द आपूर्ति सुनिश्चित करने और संदिग्धों की यथाशीघ्र जांच के दिए निर्देश

रायपुर. 4 अप्रैल 2020. स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर कोविड-19 का संक्रमण रोकने और इलाज की व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिए आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति जल्द सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने राज्य में कोरोना वायरस जांच की बढ़ी सुविधाओं के मद्देनजर सभी संदिग्धों के यथाशीघ्र सैंपल लेकर जांच कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में कोविड-19 अस्पताल की स्थापना का काम तेजी से कराया जा रहा है। प्रदेश में आज कोरोना वायरस से संक्रमित एक और मरीज के पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रायपुर की इस युवती का इलाज एम्स में चल रहा था। राज्य में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या सिमट कर पांच रह गई है। इनमें से चार संक्रमितों का इलाज एम्स में और एक का राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। एम्स में भर्ती कुल सात संक्रमित मरीजों में से तीन मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती एक महिला को भी 2 अप्रैल को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के कुल एक हजार 412 संभावित लोगों की पहचान कर सैंपल जांच किया गया है। अभी तक एक हजार 234 सैंपल जांच के परिणाम निगेटिव प्राप्त हुए हैं। 169 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना बांकी है।

NSUI के अध्यक्ष आकाश शर्मा की पहल पर तत्काल कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किया आभार

एनएसयूआई केV प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने सीएम को पत्र द्वारा अनुरोध किया था कि विद्यालयों में 3 माह की फीस को माफ करने का सरकार निर्णय ले क्योंकि इस महामारी के चलते लोगों की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और इससे लड़ने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिले इसको देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था जिसे प्रदेश के मुखिया ने छात्रहित-जनहित हेतु महामारी कोरोना में हुए लॉकडाउन के दौरान स्कूलों में फीस वसूली स्थगित करने का आदेश दिया, इस कदम से लाखों परिवार को राहत मिली हैं इस आदेश का NSUI अध्यक्ष आकाश शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है

एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने विद्यालय की 3 माह की फीस को माफ करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

रायपुर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल को पत्र लिखा और उनसे पत्र द्वारा यह अनुरोध किया की जिस प्रकार पूरे देश और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर मानव जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है पूरी दुनिया की आर्थिक हालत बेहद खराब है इसी को देखते हुए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने सीएम को पत्र द्वारा यह अनुरोध किया कि विद्यालयों में 3 माह की फीस को माफ करने का सरकार निर्णय ले क्योंकि इस महामारी के चलते लोगों की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और इससे लड़ने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिले इसको देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि विद्यालयों की 3 माह की फीस को माफ कराने का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो योजनाएं बना रही है एवं जो भी होम एग्जाम है उसमें जनरल प्रमोशन दिया गया है उसको लेकर पूरी छत्तीसगढ़ एनएसयूआई एवं समस्त छात्र-छात्राओं द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया।

राजधानी में कलेक्टर ने लागू की धारा 144

रायपुर:-कलेक्टर एस भारतीदासन ने कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए रायपुर में धारा 144 लागू की है। उन्होंने कहा कि जनता यथासंभव घर पर ही रहे। मॉल और सुपर मार्केट बन्द करने का निर्णय लिया गया है। छोटी दुकान खुली रहेगी। समता कॉलोनी, गुढ़ियारी, चौबे कॉलोनी की सभी इस दौरान दुकान, मदिरा दुकान, बन्द की जाएगी। समता में जहाँ एक पॉजिटिव केस पाया गया है वहाँ ज्यादा सतर्कता है। एसएसपी आरिफ शेख ने कहा कि कर्फ्यू जैसे हालात नही है। लोगों को घबराने की भी जरूरत नही है। धार्मिक समूह जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में बैठक से बचें। इसके पूर्व अन्य आयोजनों सहित कलेक्टर कार्यालय से जारी एनओसी को भी रद्द किया जा चुका है।

ईओडब्ल्यू रायपुर ने दर्ज की पी.डी.एस. घोटाले में एफआईआर

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2013 तक 48.39 (1815 एपीएल मिलाकर) लाख राशनकार्ड बनाये गये। 1 जनवरी 2014 तक 70.60 लाख राशनकार्ड बनाये गये। ऽ 1 जनवरी 2015 तक 64.78 लाख राशनकार्ड बनाये गये। ऽ 1 जनवरी 2016 तक 59.56 लाख राशनकार्ड बनाये गये थे। ऽ प्रदेश में वयस्क महिलाओं के नाम पर सितम्बर 2013 तक कुल 72,32 लाख राशनकार्ड बनाये गये। ऽ उपरोक्त राशन कार्ड बनाये जाने से पहले 2011 की आर्थिक सामाजिक जनगणना में 56,50,724 परिवार थे। उपरोक्त आधार पर निर्धारित 56,50,724 में से सामान्य परिवार की संख्या को घटाकर (लगभग 20 प्रतिशत) पात्रता अनुसार राशनकार्ड बनाये जाने थे जो लगभग 45 लाख राशन कार्ड होना चाहिए किंतु वर्ष 2013 के अंत तक कुल 71,30,393 राशन कार्ड बनाये गये जिससे लगभग 14.80 लाख राशनकार्ड बोगस बनाया जाना स्पष्ट परिलक्षित होता है। ऽ खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मई 2013 से दिसम्बर 2013 तक प्रदेश के 27 जिलों में 71,30,393 राशन कार्ड बनाये गये तथा जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013 तक 41,8,47 राशन कार्ड निरस्त किये गये, वर्ष 2014 में 72,9,99 राशन कार्ड बनाये गये तथा 5,54,231 राशन कार्ड निरस्त किये गये, वर्ष 2015 में 3638 राशन कार्ड बनाये गये तथा 3,19,134 राशन कार्ड निरस्त किये गयेे, वर्ष 2016 में 19,886 राशन कार्ड बनाये गये तथा 1,36,785 राशन कार्ड निरस्त किये गये थे। ऽ खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष सितंबर 2013 एवं अक्टूबर 2013 में 72,3000 राशनकार्ड के लिये क्रमशः 2,23,968 एम.टी, 2,27,020 मेट्रिक टन चांवल का आबंटन जारी किया गया। माह नवंबर और दिसंबर 2013 में क्रमशः 70.66 लाख और 70.62 लाख राशनकार्ड के लिये क्रमशः 2,18,974 एम.टी. और 2,23,401 मेट्रिक टन चांवल जारी किया गया जो कि 2011 में दर्शित परिवारों की संख्या से 16.80 लाख एवं 14.16 लाख ज्यादा थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि प्रदेश का सारे परिवारों का राशनकार्ड बना दिया जाता तो भी राशनकार्डो की संख्या 56 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि लगभग 15 लाख राशनकार्डो में जो चांवल वितरित होना दिखाया गया है वह खुले बाजार में उंची कीमत में बिकवाया गया है। ऽ खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सितम्बर 2013 से दिसम्बर 2013 तक लगभग 70 लाख से अधिक राशनकार्डों पर चांवल एवं अन्य वस्तु का आंबटन किया गया बताया गया है, जबकि इस अवधि में 62 लाख से अधिक राशनकार्ड छापे ही नहीं गये थे। 10 लाख बोगस बनाये गये राशनकार्डो पर चांवल आदि का वितरण वैध रूप से नहीं हुआ जिसकी जिम्मेदारी संचालनालय स्तर के अधिकारियों थी जिनको राशन कार्ड संख्या के आधार आबंटन जारी करना था। ऽ खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 06.10.2013 तक 62 लाख राशनकार्ड जिलों में भेजे जाने का उल्लेख है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस दिनांक तक केवल 62 लाख कार्ड ही प्रिंट हुए थे नियमतः इन्हीं राशनकार्डो पर आबंटन एवं वितरण किया जाना था किन्तु इस तिथि के पहले ही माह सितंबर और अक्टूबर में 72.03 लाख राशनकार्ड के लिये 2.23968 मेट्रिक टन चांवल आबंटित कर दिया गया है जब कि शेष 10 लाख राशनकार्ड प्रिंट भी नहीं हुए थे। ऽ खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2013 से दिसबंर 2016 तक निरस्त राशनकार्डो में वितरित चांवल की सब्सिडी की गणना की गयी जिसके आधार पर वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक कुल 11,08,515 टन चांवल निरस्त राशनकार्डो पर वितरित किया जाना बताया गया तथा इससे राज्य शासन को 2718 करोड़ रूपयों की हानि हुई । इस प्रकार जांच पर यह पाया गया कि, प्रदाय किये गये खाद्यान्न के राशन दुकानों तक पहुचाने तथा वितरण के सत्यापन का दायित्व संचालनालय खाद्य विभाग रायपुर के साथ -साथ विभिन्न जिलो मे खाद्य विभाग के विभिन्न कर्मचारियों/ अधिकारियों का है साथ-साथ सम्पूर्ण प्रदेश मे परिवहनकर्ता एजेन्सी का है। इस प्रकार संचालनालय खाद्य विभाग रायपुर के अधिकारीगण तथा खाद्य विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने पद का दुरूपयोग कर आपस में मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बोगस राशनकार्ड का निर्माण किया गया तथा इन राशनकार्डो को असल बता कर इन पर खाद्यान्न का विवरण दर्शाया जाकर राशनकार्ड हितग्राहियों को राशन कार्ड वितवण किये बिना शासन के साथ छल एवं कूट रचना के प्रयोजन से धोखाधड़ी कर शासन को करोड़ों रूपयों का आर्थिक नुकसान किया गया तथा उक्त कृत्य से स्वयं तथा अन्य लोगों के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया। इस प्रकार आरोपीगणों का यह कृत्य भ्र.नि.अ. 1988 यथासंशेधित भ्र.नि.अ. (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7(C) एवं धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का होना पाये जाने से अज्ञात लोकसेवकों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 13/2020 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान लोकसेवकों की भूमिका की जांच की जायेगी।

रायपुर प्रेस क्लब के रूबरू कार्यक्रम में मंत्री डहरिया मिले पत्रकार

रायपुर: प्रेस से मिलिये कार्यक्रम में रविवार को नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया पत्रकारों से रुबरु हुए इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और सरकार की जन हितकारी नीतियों के बारे में बताया ।

डॉ शिव डहरिया ने बताया कि नगरीय निकायों में चल रही योजनाओं को कांग्रेस सरकार आम जनता को लाभ दिलाने व गरीब आवासहीन लोगों को आवास और पेयजल की सुविधा के लिए नल लगाकर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है
मंत्री शिव डहरिया का कहना है की कांग्रेस की सरकार शहरों में प्रापटी टैक्स में 50% कम किया है ।

राजधानी रायपुर की ट्रेफिक से मिलेगी मुक्ति

राजधानी में अब बढ़ते हुए भीड़भाड़ यातायात से जल्द ही आमजनों को मुक्ति मिलने वाली है । एयर पोर्ट रोड से होकर तेलीबांधा, शंकर नगर, घड़ी चौक , जय स्तम्भ होते हुए टाटी बंध तक फ्लाई ओवर बनना प्रस्तवित है ।

शहरों में नये मकान बनाने वाले को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम जरूर लगाना पड़ेगा , यह नियम पहले भी था , लेकिन अब निगम के द्वारा इस नियम को कड़ाई से लिया जा रहा है । जहां भी नए मकान बनाये जाएंगे निगम के कर्मचारी द्वारा इसे चेक भी किया जाएगा ।

मंत्री डॉ शिव डहरिया ने कहा कि शहरों के अधिकांश तालाब गन्दगी के शिकार है जिसमे सीवरेज का पानी डायरेक्ट जाता है , जिसके कारण तालाबो का पानी प्रदूषित होता जा रहा है । इसके लिए सरकार योजना ला रही है जिसमे एसटीपी मशीन लगाकर पानी और कचरे को सफाई किया जाएगा  है ।

मंत्री ने ऐसे ही कांग्रेस सरकार के कई जनकल्याण कारी योजनाओ का भी जिक्र किया

एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हुआ प्रदर्शन

 रायपुर - छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होने के कारण हाली में सारे नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत दर्ज की जिसको देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर छत्तीसगढ़ सरकार की छवि को खराब करने के लिए लगातार बेबुनियाद तरीकों से बिना कोई ठोस सबूत के पिछले 3 दिनों से हिटलर मोदी सरकार  के आदेश पर आईटी के अफसरों द्वारा छापेमारी की जा रही है।राज्य सरकार को बिना जानकारी दिए  परामिलिट्री फ़ोर्स प्रदेश में दहशत का मोहोल बनाया जा रहा है। जिसको देखते हुए आज एनएसयूआई  ने पूरे प्रदेश में मोदी-साह का पुतला दहन किया। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में रायपुर के बूढा  पारा धरना स्थल  में उग्र प्रदर्शन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और साथ ही साथ सारे कार्यकर्ताओं द्वारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए।।

एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में  मे निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली है और प्रदेश में आम जनता बहुत ज्यादा खुश है भूपेश बघेल जी के सरकार से यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास नहीं आ रही है इसी को देखते हुए वे गलत तरीकों से आयकर के छापे प्रदेश में करवा रहे हैं और इसका हम पूरे तरीके से विरोध करते हैं
इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष भावेश शुक्ला  रायपुर जिला अध्य्क्ष अमित शर्मा, प्रदेश सचिव हनी बग्गा,रायपुर कार्यकारी अध्य्क्ष कृष्णा सोनकर , युवा नेता करण शर्मा, प्रदेश सह-सचिव  जयेश तिवारी,जिला महासचिव संकल्प मिश्रा शुभम पांडे,  महिताब,अभिनव शर्मा,भूपेन्द्र साहू, विशाल दुबे,मनीष पटेल,अभिषेक साहूसहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थिति थे।

छत्तीसगढ़ी कलेवा तिहार 2020 में डाॅ. रमन होंगे, मुख्य अतिथि

रायपुर नगर में कल दिनांक 02 मार्च से आरंभ होने वाले छत्तीसगढ़ी कलेवा तिहार 2020 के उदघाटन सत्र में पुर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा व नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेवा तिहार 2020 के प्रेरक व मार्गदर्शक महामंडलेश्वर राजेश्री डाॅ. रामसुंदर दास जी करेंगे। नगर के सुंदर जोगी, अनेक पार्षद सहित गणमान्यजन उदघाटन अवसर पर उपस्थित रहेंगे। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से अपील है कि आयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी सहभागिता अवश्य दर्ज करें।

राष्ट्रीय कृषि मेला: किफायती दर पर मिलेगा दुध, घी, गौमूत्र अर्क, वर्मी कंपोस्ट सहित अनेक पशुधन उत्पाद

रायपुर, 20 फरवरी 2020 : राष्ट्रीय कृषि मेला में राज्य के प्रगतिशील किसानों और स्व-सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों और पशुधन उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी। मेले में पशुधन उत्पादों का किफायती दर पर विक्रय भी किया जाएगा। तुलसी बाराडेरा स्थित थोक फल मंडी परिसर में आगामी 23 से 25 फरवरी तक राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है।

पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मेले में ए-2 दूध (बीटा केसिन, प्रोलीन) 80 रूपए प्रति लीटर, देशी घी 2 हजार रूपये लीटर, बकरे (बीटल, सिरोही, बरबरी नस्ल) 5 से 10 हजार रूपए (नस्ल एवं उम्र के हिसाब से), कड़कनाथ मुर्गा 800 रूपए किलो, बत्तख (खाकी, केम्पबेल, व्हाइट पैकिन) 400 रूपए किलो, जापानी बटेर 120 रूपए जोड़ी, खरगोश (चिनचिला कोट) 500 रूपए जोड़ी, देशी मुर्गी (बैकयार्ड) 500 रूपए किलो, देशी मुर्गी अण्डा 10 रूपए नग, बत्तख अंडा 20 रूपए नग, गोमूत्र अर्क 70 रूपए लीटर, गोनाइल 40 रूपए लीटर, गोबर की मूर्ति छोटा 30 रूपए नग और बड़ा 70 रूपए नग, गमला 10 से 20 रूपए नग, धूप बत्ती 10 रूपए पैकेट, वर्मी कंपोस्ट 500 रूपए बोरी (50 किलो), जैविक कीटनाशक 40 रूपए लीटर और जैविक खाद 7 रूपए किलो सहित अन्य उत्पाद प्रर्दशनी सह विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे

राजस्व सचिव ने नजूल अधिकारियों की ली बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने राजस्व अधिकारियों से कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में रियायती और गैर रियायती स्थाई पट्टों पर प्राप्त नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए नगरीय क्षेत्रों के विभिन्न वार्डो में शिविर लगाये जाएं। इसकी जानकारी हितग्राहियों को देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे उन्हें शासन की इस आकर्षक योजना से उन्हें लाभान्वित किया जा सके। राजस्व सचिव ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार सहित कबीरधाम जिले की नजूल अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।


राजस्व सचिव ने बैठक में अधिकारियों से जिलेवार नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि के बंटन के प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में गैर रियायती दर और रियायती दर में आवंटित भूमि के हितग्राहियों को उनकी भूमि फ्री-होल्ड करने के लिए किये जा रहे कार्यो की जानकारी लेते हुए कहा कि फ्री-होल्ड के फायदा से उन्हें अवगत कराया जाए। इसके लिए अधिकारियों को व्यापक-प्रचार करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह से राजस्व सचिव ने नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन करने के लिए शासन निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने अतिक्रमित भूमि को चिन्हांकित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। राजस्व सचिव ने गृह निर्माण सहकारी समितियों तथा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को रियायती दर पर आबंटित भूमि को फ्री होल्ड किये जाने के संबंध में शासन के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तैयार कर संबंधित संस्थाओं की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।  

बैठक में नजूल भूमि के डायवर्सन, व्यवस्थापन, शासकीय भूखण्डों के नियमितीकरण, विभिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रविष्टि, भूमि स्वामी हक सहित नजूल अधिकारियों को ई-कोर्ट के तहत कार्यवाही करने के कार्यो की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से उनके कार्यो में आने वाली समस्याओं की भी जानकारी ली। इस अवसर पर आयुक्त भू-अभिलेख रमेश शर्मा सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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