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ब्रेकिंग न्यूज़ : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का निधन

BBN24NEWS.COM : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का निधन हो गया है। 81 साल की उम्र में शीला दीक्षित ने दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में अंतिम सांस ली।

कर्नाटक में आज शक्ति परीक्षण

कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार आज करेगी विश्वास मत का सामना। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाग़ी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर। कहा, विधायकों के इस्तीफे को लेकर स्पीकर अपने द्वारा तय समय में ले सकते हैं फैसला।

लंबे समय से कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट के मद्देनज़र आज महत्वपूर्ण दिन है। आज कुमारस्वामी सरकार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव का सामना करना है। विश्वास मत प्रस्ताव के मद्देनजर मुंबई में ठहरे हुए कांग्रेस और जे डी एस के 15 बागी विधायकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक मामले पर अपना एक अहम फैसला सुनाया।सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि 15 कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेशकुमार अपने द्वारा निश्चित एक समय सीमा के भीतर 15 कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के त्यागपत्र पर फैसला लेंगे।

इस दिशानिर्देश के बाद साफ है कि अदालत का जोर विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों के बीच बिना किसी टकराव के संतुलन बिठाने पर है, अंतरिम आदेश के बाद कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेशकुमार ने भी निर्णय की तारीफ की । उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक सिद्धांतो्ं के आधार पर ही निर्णय लेंगे, सभी दलों ने BHI निर्णय का स्वागत किया। 

इस बीच मुंबई में उस होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां कांग्रेस और जेडीएस के 15 बागी विधायक ठहरे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तारीफ करते हुए बागी विधायकों ने कहा कि त्यागपत्र के फैसले पर दुबारा सोचने और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

आज कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार को विश्वास प्रस्ताव का सामना करना है, अगर ये 15 बागी विधायक सदन में नहीं पहुंचते तो सरकार का गिरना तय है क्योंकि ऐसे में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की संख्या गिरकर 100 पर पहुंच जाएगी। विधायकों के नहीं पहुंचने से सदन में बहुमत का आंकड़ा 105 पर आ जाएगा जो बीजेपी के पास पहले से मौजूद है।

इस बीच एक बागी विधायक रामलिंगा रेड्डी ने विधानसभा में सरकार के पक्ष में मत देने का फैसला किया है।

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत की बड़ी जीत

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी पर रोक बरकरार रखी है और पाकिस्तान को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के कुल 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है. अब पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है. अदालत ने जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को भी कहा है. फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है और देश में जश्न का माहौल है.

द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें लगी हुई थीं. शाम करीब साढ़े छह बजे जब 16 जजों की पीठ ने फैसला सुनाना शुरू किया और कुछ ही देर में ये साफ हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भारत को कुलभूषण जाधव के मामले में बड़ी जीत हासिल हो गई है. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने न केवल भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक को बरकरार रखा, बल्कि जाधव को राजनयिक पहुंच देने की भारत की मांग को स्वीकार किया.

फैसले पर विस्तार से बात करें तो अंतराष्ट्रीय अदालत ने कहा है कि जाधव की फांसी की सज़ा पर तब तक रोक बरकरार रहेगी, जब तक पाकिस्तान अपने फैसले की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार नहीं कर लेता. कोर्ट ने पाकिस्‍तान को उसकी सजा पर फिर से विचार करने और उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को भी कहा है.

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान में अब तक इस मामले में रहम की प्रक्रिया को भी सही नहीं माना है. अदालत ने माना है कि वियना समझौते के नियम इस मामले में लागू होते हैं. अदालत ने माना है कि इस मामले में वियना संधि का उल्लंघन हुआ है. कोर्ट ने कहा वियना संधि का आर्टिकल-36 इस मामले में लागू होता है और इसका उल्लंघन हुआ है.

कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के बारे में भारत को फौरन जानकारी देने में विफल रहा. आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव से संपर्क करने और उन्हें हिरासत में रखकर उन्हें किसी से मिलने के और अपने कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था करने के अधिकार से वंचित किया. पाकिस्तान ने इस तरह से वियना कन्वेंशन के तहत दायित्वों का उल्लंघन किया है.

अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का भारत में जोरदार स्वागत हो रहा है. केंद्र सरकार, तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही विभिन्न संगठनों ने इसे भारत की बड़ी जीत करार दिया है.

गौरतलब है कि पाकिस्तानी सेना की अदालत ने अप्रैल, 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर भारतीय नागरिक जाधव को मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने इस फैसले के खिलाफ उसी साल मई में आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था. आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई, 2017 में पाकिस्तान को मामले में न्यायिक निर्णय आने तक जाधव को सजा देने से रोक दिया था.

पाकिस्तान का दावा है कि जाधव कथित रूप से ईरान से घुसे थे. हालांकि भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया, जहां वो कारोबार के सिलसिले में गए थे. भारत का कहना था कि पाकिस्तान ने जाधव तक राजनयिक संबंधी पहुंच से बार-बार इनकार कर राजनयिक रिश्तों से संबंधित 1963 की विएना संधि का ''घोर उल्लंघन'' किया है.

फिलहाल अंतराष्ट्रीय अदालत में भारत का पक्ष जिस मजबूती से रखा गया था, अदालत ने उसको माना है और अब पाकिस्तान को भी ये स्वीकार करना होगा कि उसने इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया है. उम्मीद की जानी चाहिए कि फैसले को मानते हुए पाकिस्तान कुलभूषण को राजनयिक पहुंच देगा और नए सिरे से ट्रायल कराकर न्याय देगा.

रायपुर : टीकाकरण कार्यक्रम में दो नए टीके शामिल : नियमित टीकों के साथ ही अब रोटा वायरस वैक्सीन और टीडी वैक्सीन भी लगाए जाएंगे..*..

 

छत्तीसगढ़ में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में दो नए टीकों को शामिल किया जा रहा है। नियमित टीकों के साथ ही अब बच्चों को डायरिया से बचाने रोटा वायरस वैक्सीन पिलाया जाएगा। बच्चों को टिटनेस और डिप्थिरिया (गलघोटू) से बचाने नया टीका टीडी वैक्सीन भी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इन दोनों टीकों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद अब बच्चों को 11 जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव 8 जुलाई को रायपुर मेडिकल कॉलेज से इन दोनों नए टीकों के इस्तेमाल का राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगे। सभी जिलों में 9 जुलाई से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ये टीके लगना शुरू हो जाएंगे।   

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रोटा वायरस टीका बच्चों को डायरिया से बचाता है। ओरल ड्रॉप के रूप में इसकी तीन खुराक बच्चों को डेढ़ माह, ढाई माह और साढ़े तीन माह की अवस्था में दी जाती है। टिटनेस और डिप्थिरिया से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीडी वैक्सीन लगाया जाता है। बच्चों को पहली बार यह टीका 10 वर्ष की उम्र में और दूसरी बार 15 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है। पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था की पहली तिमाही में इसे एक माह के अंतराल में दो बार लगाया जाता है। वहीं तीन साल के भीतर दूसरी बार गर्भवती महिलाओं को टीडी वैक्सीन पहली तिमाही में ही एक बार लगाया जाता है।  

छतीसगढ़ : प्रदेश में सभी ओर हो रही है वर्षा : अभी तक 241 मि.मी. वर्षा दर्ज: औसत से 109 प्रतिशत वर्षा हुई


 

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा के कारण इस वर्ष अभी तक 241.6 मिली मीटर वर्षा हो चुकी है। यह पिछले दस वर्षों के औसत 226.1 मिली मीटर से ज्यादा है। प्रतिशत के हिसाब से 10 वर्षों की तुलना में इस वर्ष अभी तक 109.5 प्रतिशत वर्षा हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में वार्षिक औसत वर्षा 1282.7 मिलीमीटर होती है।
    
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 6 जुलाई को राज्य में औसत रूप से 25.9 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा बीजापुर में 91.3 मिलीमीटर, बस्तर जिले में 85.4 मिली मीटर, सुकमा में 49.5 मिलीमीटर और कोण्डागांव में 43.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

इस वर्ष अभी तक सबसे अधिक वर्षा कोण्डागांव जिले में 485.1 मिलीमीटर, धमतरी में 384.2 मिलीमीटर, गरियाबंद में 363.3 मिलीमीटर, बस्तर में 329.2 मिलीमीटर, बीजापुर में 313.3 मिलीमीटर, सुकमा में 302.8 मिलीमीटर, कांकेर में 290.5 मिलीमीटर, महासमुंद में 286.3 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा में 268.7 मिलीमीटर, रायगढ़ में 256.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इन जिलों में राज्य के औसत से अधिक वर्षा हुई है।

सबसे कम वर्षा सरगुजा जिले में 106.5 मिलीमीटर, कोरबा में 115.4 मिलीमीटर, मुंगेली में 163.3 मिलीमीटर, बलरामपुर-रामानुजगंज में 169.7 मिलीमीटर, कोरिया में 175.6 मिलीमीटर, कबीरधाम  में 175.7 मिलीमीटर, बेमेतरा में 179 मिलीमीटर, दुर्ग में 181 मिलीमीटर, रायपुर में 181.7 मिलीमीटर, जशपुर में 198.9 मिलीमीटर, बालोद में 200.9 मिलीमीटर, बिलासपुर में 206.3 मिलीमीटर, जांजगीर-चांपा में 231.2 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। इन जिलों में राज्य के औसत से कम वर्षा हुई है।   

10 वर्षों की औसत के प्रतिशत की दृष्टि से इस वर्ष सर्वाधिक वर्षा कोण्डागांव जिले में 185 प्रतिशत, धमतरी जिले में 181.2 प्रतिशत, गरियाबंद में 180.1 प्रतिशत, रायगढ़ में 133.9, महासमंुद में 130.2, कबीरधाम में 129.4 प्रतिशत, जांजगीर-चांपा में 122.3 प्रतिशत, कोरिया में 108.6 प्रतिशत, जशपुर में 108.2 प्रतिशत, बस्तर में 105.9 प्रतिशत, बालोद में 101.2 प्रतिशत वर्षा हुई हैं।

10 वर्षों की औसत वर्षा के प्रतिशत की दृष्टि से इस वर्ष अभी तक सबसे कम वर्षा सरगुजा जिले में 62.9 प्रतिशत, दंतेवाड़ा में 75.9 प्रतिशत, कांकेर में 76.7 प्रतिशत, दुर्ग में 77.8 प्रतिशत, बलरामपुर-रामानुजगंज में 78.7 प्रतिशत, सुकमा में 85.9 प्रतिशत, मुंगेली में 87.1 प्रतिशत, रायपुर में 96.3 प्रतिशत, बिलासपुर में 97 प्रतिशत, कोरबा में 97.3 प्रतिशत, बेमेतरा में 97.8 प्रतिशत वर्षा हुई है।

नियमित बजट 2019-20 में रेलवे द्वारा इन क्षेत्रों पर ज़ोर

 

NEWS Edited By :YASH LATA

अजीत मिश्रा @ बिलासपुर

 


त्वरित निवेश और निष्पादन के माध्यम से क्षमता वृद्धि पर गति बनाए रखना-


रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को 2018-2030 के मध्य 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी । तेजी से विकास और पटरियों को पूरा करने, स्टॉक विनिर्माण और यात्री माल सेवाओं के वितरण को पूरा करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उपयोग करने का प्रस्ताव है ।

2019-20 के लिए कैपेक्स 1,60,176 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है ।

2021-22 तक पूरे ब्राड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण । 2019-20 में 7000 रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है ।

2019-20 के लिए नई लाइनों, गेज कंवर्शन और दोहरीकरण / तिहरीकरण आदि का लक्ष्य 2018-19 में 3596 किलोमीटर के मुकाबले 3750 किलोमीटर है ।

दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण पर तेजी से नज़र । दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को चरणों में 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर खुर्जा-भूपुर खंड और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेवाड़ी-पालनपुर खंड को इस वर्ष (2019-20) में पूरा करने का लक्ष्य रखा है ।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को पूरा करने से यात्री ट्रेनों के लिए कुछ मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर भीड़ में कमी आएगी  ।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और 2023 तक पूरा होने का लक्ष्य है ।

रेलवे को दिल्ली-मेरठ मार्ग पर प्रस्तावित रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) जैसे विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) संरचनाओं के माध्यम से उपनगरीय रेलवे में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

 

सेफ्टी पर लगातार फोकस 
2018-19 भारतीय रेल के इतिहास में सबसे सुरक्षित वर्ष रहा है । ब्रॉड गेज नेटवर्क पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का उन्मूलन किया गया है ।
रेलवे अब आरओबी / आरयूबी का निर्माण करके मिशन मोड में स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्ण विकर्ण मार्गों पर सभी 2,568 मानव स्तर के क्रॉसिंग को समाप्त करने की योजना बना रहा है । इन मार्गों से 50-60% यात्री और माल ढुलाई होती है । इससे रेलवे क्रॉसिंग पर ही नहीं बल्कि लेवल क्रॉसिंग पर वाहनों के आवागमन को सुरक्षित, सुचारू और तेज गति सुनिश्चित करके सड़क पर आवागमन में आसानी होगी ।
रेल परिचालन में संरक्षा को बढ़ाने के लिए स्वदेशी विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली एवं स्वचालित यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ETCS) प्रणाली के मिश्रण का उपयोग ट्रेन परिचालन में दक्षता, अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा ।

यात्री अनुभव और सुरक्षा को बढ़ाना ।
आम नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा को सुखद और संतोषजनक अनुभव बनाने के लिए रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण के एक बड़ी योजना की शुरुआत ।
पूरी तरह से स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड ट्रेन -18 की शुरूआत ।
रेलवे ने रेल यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने और ग्रामीण और शहरी नागरिकों के लिए इंटरनेट की  सुविधा हेतु सभी स्टेशनों पर वाई-फाई प्रदान करने की योजना बनाई है । अब तक यह सुविधा 1,603 स्टेशनों पर प्रदान की गई है और शेष 4,882 स्टेशनों को सरकार के महत्वाकांक्षी 100 दिनों के कार्यक्रम के तहत 31 अगस्त, 2019 तक प्रावधान के लिए लक्षित किया गया है ।
रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी स्टेशनों पर (हाल्ट स्टेशनों को छोड़कर) और अत्याधुनिक वीडियो निगरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ट्रेनों में सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली प्रदान करने की योजना बनाई है । 455 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली प्रदान की गई है और शेष स्टेशनों को 2020-21 तक लक्षित किया गया है । इसी तरह, 1,203 कोच सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम से लैस थे और 2021-22 तक शेष यात्री कोच लक्षित है ।

स्किलिंग रेलवे
एकीकृत कौशल विकास की योजना शुरू की जाएगी, जहां रेलवे के सभी 13 लाख कर्मचारियों को एक मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा । यह कार्यक्रम 3 सी - ग्राहक, लागत और कार्य संस्कृति पर केंद्रित होगा । जो लोग इस स्तर पर उच्च शिक्षा और अधिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें उसी कौशल क्षेत्र में एक उन्नत कार्यक्रम पेश किया जा सकता है ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है. इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, महिलाओं और ग्रामीण भारत पर जोर दिया. सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है, ऐसे में लक्ष्य बड़ा है. बजट  भाषण की बड़ी बातों को यहां पढ़ें और पूरे बजट को समझें... 1.    सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है.

2.    अब देश में तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा.

3.    पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा. इसका मतलब अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है.

4.    मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है. अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी सरचार्ज लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी सरचार्ज देना होगा.

5.    अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.

6.    वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा.

7.    मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है.

8.    इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी. ईव्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

9.    400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी.

बजट की पूरी कवरेज यहां पढ़ें...

10.    ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा.

11.    स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा.

12.    विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा.

13.    सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी.

14.    सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा. अगले कुछ दिनों में 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे.

15.    सरकार विदेश नीति पर भी जोर दे रही है इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं हैं, उन देशों में दूतावास खोलने पर जोर देगी. सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है.

16.    सरकार का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का है.

17.    विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है.

18.    हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा.

19.    अभी तक सरकार ने NPA का 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूल लिया है. देश में आर्थिक सुधारों पर जोर जारी रहेगा. सुधारों के दम पर ही NPA को वापस लिया गया है. देश में क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी से ऊपर तक गई है.

20.    क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे. सुधारों के जरिए ही बैंकों का NPA घटा है. हम बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुचाएंगे.

21.    महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी.

22.    महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी.

23.    बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं, इसके जरिए देश का 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है.

24.    बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जा रहा है.

25.    स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा. स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे.

26.    अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

27.    दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा.

28.    खेलो भारत योजना का ऐलान किया गया है. राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा.

29.    देश में ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है. इसके साथ ही देश में 'अध्ययन' कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा.

30.    उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा. इसके लिए 400  करोड़ रुपये का आवंटन भी किया जाएगा.

31.    नई शिक्षा नीति लाई जाएगी. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) बनाने का ऐलान किया गया.

32.    आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा.  

33.    दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी. पांच साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था.

34.    अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है. हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है. देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है.

35.    95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है. आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है.

36.    2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है. 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

37.    अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है. ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है.

38.    सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है.

39.    ‘स्फूर्ति’ योजना के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.

40.    कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है. इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है. किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है.

41.    मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है.  

42.    भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है. हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा.

43.    वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा.

44.    सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है. जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा. इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा.

45.    इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा.

46.    वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है.

47.    वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.

48.    उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है. रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा. रेल ढांचे में विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है.

49.    हम मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके अलावा हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है. जिसमें 657 किमी. मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. हमारा अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है.

50.    वित्त मंत्री ने अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखा. अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी. इस दौरान उन्होंने गिनाया कि प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसे प्वाइंट्स को गिनाया.

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है. इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, महिलाओं और ग्रामीण भारत पर जोर दिया. सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है, ऐसे में लक्ष्य बड़ा है. बजट  भाषण की बड़ी बातों को यहां पढ़ें और पूरे बजट को समझें... 1.    सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है.

2.    अब देश में तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा.

3.    पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा. इसका मतलब अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है.

4.    मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है. अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी सरचार्ज लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी सरचार्ज देना होगा.

5.    अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.

6.    वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा.

7.    मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है.

8.    इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी. ईव्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

9.    400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी.

बजट की पूरी कवरेज यहां पढ़ें...

10.    ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा.

11.    स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा.

12.    विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा.

13.    सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी.

14.    सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा. अगले कुछ दिनों में 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे.

15.    सरकार विदेश नीति पर भी जोर दे रही है इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं हैं, उन देशों में दूतावास खोलने पर जोर देगी. सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है.

16.    सरकार का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का है.

17.    विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है.

18.    हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा.

19.    अभी तक सरकार ने NPA का 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूल लिया है. देश में आर्थिक सुधारों पर जोर जारी रहेगा. सुधारों के दम पर ही NPA को वापस लिया गया है. देश में क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी से ऊपर तक गई है.

20.    क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे. सुधारों के जरिए ही बैंकों का NPA घटा है. हम बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुचाएंगे.

21.    महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी.

22.    महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी.

23.    बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं, इसके जरिए देश का 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है.

24.    बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जा रहा है.

25.    स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा. स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे.

26.    अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

27.    दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा.

28.    खेलो भारत योजना का ऐलान किया गया है. राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा.

29.    देश में ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है. इसके साथ ही देश में 'अध्ययन' कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा.

30.    उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा. इसके लिए 400  करोड़ रुपये का आवंटन भी किया जाएगा.

31.    नई शिक्षा नीति लाई जाएगी. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) बनाने का ऐलान किया गया.

32.    आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा.  

33.    दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी. पांच साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था.

34.    अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है. हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है. देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है.

35.    95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है. आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है.

36.    2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है. 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

37.    अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है. ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है.

38.    सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है.

39.    ‘स्फूर्ति’ योजना के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.

40.    कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है. इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है. किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है.

41.    मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है.  

42.    भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है. हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा.

43.    वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा.

44.    सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है. जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा. इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा.

45.    इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा.

46.    वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है.

47.    वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.

48.    उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है. रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा. रेल ढांचे में विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है.

49.    हम मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके अलावा हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है. जिसमें 657 किमी. मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. हमारा अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है.

50.    वित्त मंत्री ने अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखा. अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी. इस दौरान उन्होंने गिनाया कि प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसे प्वाइंट्स को गिनाया.

बिलासपुर सांसद अरुण साव ने की रेल मंत्री से मुलाकात

NEWS Edited By :YASH LATA

अजीत मिश्रा @ बिलासपुर

बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की।

इस दौरान सांसद अरुण साव ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान प्राप्त मांगो को प्रमुखता से रेल मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष रखा।
जिसमें मुख्य रूप से पेण्ड्रारोड रेल्वे स्टेशन में विभिन्न ट्रेनों के ठहराव(स्टॉपेज), बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस को पुनः पैसेंजर करने, बिलासपुर रेल्वे ज़ोन के अंतर्गत करगीरोड, कोटा में ट्रेनों के ठहराव के संबंध में, बेलगहना रेल्वे स्टेशन के बंद पड़े आरक्षण काउंटर को पुनः प्रारंभ करने, बेलगहना में छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के ठहराव, ग्राम पंचायत-डाड़बछाली, ज.पं. कोटा से  बधियापारा, पहाड़बछाली, तुलुप, कटेलीपारा आवागमन मार्ग से हटाए गए रेल्वे फाटक के स्थान पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज स्वीकृत करने, शामिल है।

इसके साथ ही  बिलासपुर क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार के संबंध में तथा मुंगेली,कवर्धा, डोंगरगढ़ रेल्वे लाइन के काम मे तेजी लाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की ।

नई सरकार में पहली बार आज करेंगे पीएम मोदी ‘मन की बात’

नई दिल्ली:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। नई सरकार में यह उनका पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। चार महीने बाद वह इस कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से मुखातिब होंगे। देशभर में भाजपा बूथ स्तर के कार्यालय में पीएम मोदी के इस संबोधन का लाइव प्रसारण होगा। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह द्वारका के ककरोला स्टेडियम में इस कार्यक्रम को सुनेंगे। पिछली बार यह कार्यक्रम 24 फरवरी को प्रसारित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने लोकसभा चुनावों को लेकर यह कार्यक्रम स्थगित किए जाने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने सत्ता में वापसी का आश्वासन देते हुए मई के अंतिम सप्ताह से एक बार फिर कार्यक्रम शुरू करने की बात कही थी। मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापस आया है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटा है और 30 मई को नरेंद्र मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने पहले शासनकाल में पीएम मोदी ने 53 बार मासिक कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया था। अंतिम प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। अब पीएम मोदी ने ट्वीट कर मन की बात कार्यक्रम के दोबारा शुरू होने की घोषणा की। पीएम मोदी ने लिखा कि सकारात्मकता की शक्ति और 130 करोड़ भारतीयों की ताकत का जश्न मनाने चार महीने बाद मन की बात एक बार फिर वापस आ रहा है।

नक्सली मुठभेड़ में पुलिस को हावी होता देख नक्सली भागे ....घटना स्थल से भारी मात्रा में नक्सली साहित्य, दैनिक उपयोग की चीजें भारी मात्रा मे बरामद ...देखे विडियों....

सूर्यकान्त यादव @ BBN24

देखे विडियों....

जिले में लगातार चलाएं जा रहे हैं नक्सल विरोधी अभियान के तहत जिला पुलिस बल को एक और बड़ी सफलता मिली है औधीं थाना क्षेत्र के कोहकाटोला कि पहाड़ी में पुलिस और नक्सलियों की बीच मुठभेड़ हो गई पुलिस की सयुक्त पार्टी जिसमें जिला पुलिस बल,डीआरजी, एसटीएफ, और आईटीबीपी कि टीम ने सयुक्त रुप से कार्रवाई की..नक्सली मुठभेड़ में पुलिस को हावी होता देख नक्सली भाग खड़े हुए घटना स्थल से भारी मात्रा में नक्सली साहित्य, दैनिक उपयोग की चीजें भारी मात्रा मे बरामद की गई।

राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र औधीं थाना के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोहकाटोला पहाड़ी मे आज सुबह पुलिस पार्टी सर्चिंग पर निकली इस दौरान पुलिस और नक्सलियों कि मुठभेड़ हो गई..पुलिस द्वारा नक्सली कैप पर हमला नक्सली और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली मोर्चा छोड़ भाग खड़े हुए...वहीं पुलिस द्वारा घटना स्थल की सर्चिग मे मौके से 01 नग 303 रायफल, 02 नग 12 बोर, 01 नग भरमार, 01 नग एयर गन, वायरलेस सेट, 03 टेन्ट एवं भारी मात्रा में दैनिक उपयोग के सामान बरमद किया गया..राजनांदगांव कांकेर-गढ़चिरौली जिले के सीमा पर स्थित ग्राम कोहकाटोला थाना औंधीं की पहाड़ी की घटना..वहीं मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने एवं मारे जाने की सम्भावना जिला पुलिस बल, डीआरजी, एसटीएफ एवं आईटीबीपी की सयुक्त कार्यवाही पुलिस द्वारा क्षेत्र मे लगातार की जा रही सर्चिंग।

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