छत्तीसगढ़ सरकार ने दारू की होम डिलेवरी करवाने का फैसला लिया है। इसके बाद से राजनितिक विरोधियों और बुद्धिजीवियों के बीच एक बड़ी बहस सही और गलत को लेकर छिड़ गई है। सोशल मीडिया से लेकर चौक-चौराहों तक इस बात की चर्चा है.. अब जरा सोचिए.. कि क्या यह महज विरोध है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा हुआ है.. जो सरकार लोगों को दवाएं और किराना दुकानों से राशन होम डिलेवरी से नहीं पहुंचवा पाई.. पीडीएस के इतने बड़े ऑनलाइन सिस्टम से छात्रों को मध्याह्न भोजन का राशन नहीं दिलवा पाई.. वह आखिर दारू कैसे पहुंचवा पाएगी... इसके लिए शराब के हर शौकीन को अपने मोबाइल पर एप डाउनलोड करना पड़ेगा... साथ ही पेमेंट भी ऑनलाइन करना होगा। आखिरकार.. कुतर्क यह कि प्रदेश की जनता जो शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन के ऑनलाइन सिस्टम से तालमेल नहीं बैठा पाई वह दारू के लिए कम से कम मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना तो सीख ही जाएगी... और जब लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो फिर आपके पेट में दर्द क्यूं है.. अगर आपको सरकार का दारू की होम डिलेवरी करवाने का सिस्टम नहीं पच रहा तो आप सिर्फ विरोधी हैं... और राजद्रोही भी... एक तो हम सरकार की इस घोषणा के पीछे छुपी उसकी वृहद सकारात्मक सोच को नहीं समझ रहे और दूसरी ओर विरोध पर उतारू हैं.. आप भी गोदीमय हैं.. या हो जाने की तैयारी में हैं... जरा सोचिए.. कहीं आप परंपराओं के भी तो खिलाफ नहीं हो रहे हैं.. देश में कोरोना का ही रोना नहीं बल्कि जब भी कोई महामारी आई हमने दुआओं का सहारा लिया है चेचक को माता का नाम देकर भगवती का प्रकोप तक घोषित कर दिया... बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे पूर्वज भी पहले भगवान की शरण में जाकर मंदिरों में प्रार्थनाएं करते रहे... सेंट्रल के नेता आज भले ही खामोश हों.. शुरूआत उन्होंने ने भी मंदिरों, गिरिजाघरों मस्जिदों, गुरुद्वारों में प्रार्थनाओं से ही करवाई थी... आप सबों ने भी ताल से ताल मिलाकर पुरजोर समर्थन के साथ घंटी, शंख, प्लेट और थाल खूब बजाए... देश भर में दिए जलवाए... लाखों टन तेल कोराना भगाने में दिए पी गए... कोरोना तो नहीं भागा... फिर इसका फायदा हुआ किसे... जरा सोचिए।

अब सोचना यह है कि जब बुजुर्गों ने ही दुआ के बाद दवा-दारू की परंपरा बनाई है तो हमारी राज्य सरकार भी सही ही कर रही है.. सेंट्रल ने दुआ से दवा तक का काम किया, लेकिन कोरोना पर फतह हासिल नहीं हुई... अब अगर राज्य सरकार ने दारू का सहारा लिया है तो इसमें गलत क्या है... आप नहीं कर पाए इसकी खीज है.. फिर जब केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त दवा और टीके दे नहीं रही तो ऐसे में इन्हें खरीदने के लिए भी खासी रकम चाहिए... वह राजस्व से ही आएगी... और आप चाहते हैं कि राज्य सरकार दवा और टीके सहित जरूरी संसाधन जुटाने के लिए राजस्व भी न जुटा पाए... तो आप राजद्रोही हैं.. जो सरकार की तरक्की से खुश नहीं...

जरा सोचिए... यदि सरकार ने आम जनता की जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है तो कुछ सोच समझकर ही उठाया होगा.. आखिर पूरी सरकारी मशीनरी... काबिल नेता.. अफसर... सलाहकर.. सब के सब तो गलत नहीं होंगे...एक आप ही समझदार नहीं हैं.. फिर सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए विधायक, सांसद खरीदने तो यह सब कभी किया ही नहीं गया... मामला देश की आम जनता का है... फिल्में टैक्स फ्री हो सकती हैं... कोरोना की दवाएं नहीं... इन्हें तो, सभी टैक्स देकर ही लेना पड़ेगा... तभी तो राजस्व चाहिए.. और उसके लिए शराब (होम डिलेवरी) के साथ बिकवाना बेहद जरूरी और अनिवार्य है... फिर शराब की जगह स्प्रिट, सेनिटाइजर पीकर चार लोग मर भी तो गए...

जरा सोचिए.. दवा और रेमडेसिविर न मिलने से हजारों लोग मरे तो क्या चाहतें हैं.. दवाएं भी न खरीदें... आपातकाल है... इसमें तो लोगों के लिए 35 रुपए का सामान हजारों में भी मंगवाकर देंगे.. देंगे क्या कई दवाएं दस से चार गुना कीमत देकर रि-टेंडर कर मंगवाई हैं...

आप रोक नहीं पाएंगे... यह सरकार है.. जनहित में आवश्यक कदम उठाएगी ही.. और मैं तो कहता हूं कि जिन राज्यों में इनकी सहयोगी सरकारें हैं, उन्हें भी इस तरह से राजस्व जुटाने का मॉडल प्रोजेक्ट तुरंत लागू करना चाहिए... यह बात और है कि हमारे कुछ पड़ोसी राज्य जहां केंद्र सरकार वाली सरकारें हैं वे इसे भले ही लागू न करें... विरोधी हैं तो विरोध करने का हक भी है.

नोट- सच कहने के लिए चाटुकारिता की चासनी कहां मिलती है अगर आपको पता हो मुझे भी बताएं...

रायपुर- भारत में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह स्तंभ लोकतंत्र के अन्य तीनों स्तंभों के कार्यों को जनता के सामने प्रकाश में लाता है। इसलिए किसी भी देश के लिए प्रेस का महत्व काफी बढ़ जाता है। प्रेस का किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसलिए पूरे विश्व में निष्पक्ष और स्वतंत्रत प्रेस की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहे और पत्रकारों के हितों का संरक्षण होता रहे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। सर्वप्रथम 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ के जन सूचना विभाग ने प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। वर्ष 1993 में यूनेस्को महासम्मेलन के 26 वे सत्र में प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तभी से प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा गिलोरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रेस स्वतंत्रता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (1) का, में दिए गए वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। भारत में प्रेस के विधिवत कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेस आयोग द्वारा एक आदर्श आचार संहिता तैयार की है। भारत में प्रेस इसी आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर अपना कार्य करता है। प्रेस को अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष और तटस्थ होकर करना चाहिए और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि प्रेस की स्वतंत्रता को और अधिक बल मिल सके। डॉ. नरेन्द्र त्रिपाठी विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय,रायपुर

रायपुर - देश में कोरोना का तांडव जारी है। कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना की दूसरी लहर ने पिछले साल आए कोरोना के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मात्र एक महीने में ही कोरोना ने त्राहि-त्राहि मचा दी है। लोगों की माने तो उन्होंने ऐसी त्रासदी अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। देश में प्रतिदिन अब 3 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और देश में प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा भी दो हजार को पार कर गया है। इस कारण पूरा देश चिंता में है। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए देश के अधिकांश शहर पूरी तरह बंद चल रहे हैं। कोरोना इतनी भयंकर महामारी बनकर सामने आया कि इसने चिकित्सा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब सारी चिकित्सा व्यवस्था भी कम पड़ने लगी है। ऐसे समय में स्वयं को ही सचेत रहने की आवश्यकता है। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार से यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न पहुंचे। इसके लिए लॉकडाउन जैसे बड़े प्रयास तो किए ही जा रहे हैं। साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी संयम बरतने की आवश्यकता है। कोरोना नियंत्रण के उपायों में मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी को अनिवार्य किया गया है। यह बहुत आवश्यक है। साथ ही कोरोनावायरस की चैन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोविड नियंत्रण के उपायों को सतत किया जाता रहना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का कार्य देश में तेजी से चल रहा है। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके इसके लिए सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए वैक्सीन लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। वैक्सीनेशन के कार्य में और अधिक तेजी लाने के लिए आवश्यक होगा कि वैक्सीनेशन का कार्य सभी शासकीय कार्यालयों एवं निजी कार्यालयों में जाकर किया जाए। इसके अलावा यह आवश्यक होगा कि मतदान केंद्रों की भांति प्रत्येक वार्ड में अधिक से अधिक वैक्सिनेशन बूथ बनाए जाएं, जिससे कि वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा सके। कोरोनावायरस को हराने का एक उपाय यह है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। मास्क के प्रयोग का कड़ाई से पालन कराया जाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक संयम योग एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। तभी इस कोरोना जनित भयंकर लड़ाई पर जीत हासिल की जा सकती है। इस महासंकट के दौर में हमारा प्रयास इतना ही होना चाहिए कि हम सवयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। अनावश्यक कहीं नहीं जाएं। घर पर रहकर कोरोना से बचने के पूरे प्रयास करने चाहिए। इस समय देश की अधिकांश आबादी घरों में है। उन्हें इस समय का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। जीवन में उन्होंने जो सोचा हो कि जब समय मिलेगा तब में अपना यह कार्य पूर्ण करूंगा। यह वक्त उन सभी कार्यों को पूर्ण करने का है। घर पर रहकर बच्चों को समय दें, उनके साथ खेलें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, म्यूजिक सुनें, अच्छी फ़िल्म देखें, यदि आप लिखते हैं तो कुछ लिखने का प्रयास करें। इस प्रकार इस कठिन समय का उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है। डॉ. नरेंद्र त्रिपाठी विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर

बलोदा बाजार । राजेश मिश्रा,स्वतंत्र पत्रकार, लेखक। मैं नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि कानून बिल से सहमत हूं ।मेरी यह कल्पना थी कि जो किसान सैकड़ों साल तक खेती करने के बाद आज तक अमीर नहीं बन पाया अपनी निम्न मध्यमवर्गीय श्रेणी से ऊपर नहीं उठ पाया वह किसान आजीवन खेती करके आखिर कैसे ऊपर उठेगा। यह एक विचारणीय प्रश्न है। मेरे विचार से उद्योगपतियों से खेती करवाना काफी हद तक ठीक है। क्योंकि किसान खेती करके हमेशा घाटा ही कमाता है और उस घाटे से वह आजीवन उबर नहीं पाता। उबरने के प्रयास में हर वर्ष सिर्फ घाटा ही घाटा उसके हिस्से में आता है ।मेरी कल्पना है कि यदि किसान की खेती उद्योगपति ठेके पर लेकर निर्धारित निश्चित मूल्य किसान को देता है तो किसान निश्चिंत होकर अन्य कार्य कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कृषि कार्य से जुड़े हुए किसान का परिवार खेती में ही बंधा रह जाता है। वह अन्य कार्य नहीं कर पाता है जबकि कृषि कार्य से मुक्त होने पर कृषक परिवार अपने लिए अन्य व्यवसाय सोच सकता है ।किसान के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं ।यदि किसान को निर्धारित आय मिलती है और उस आय से किसान अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर इस काबिल बनाता है की किसान का बेटा भी उद्योगपति डॉक्टर इंजीनियर व्यापारी बन सके। तो किसान और उद्योगपतियों के बीच में छोटे बड़े का फर्क मिट सकता है। मेरा मानना है कि किसानों की खेती ठेके पर उद्योगपतियों को देना चाहिए ।कांट्रैक्ट फार्मिंग यह सही कंसेप्ट है। इससे किसान खेती के बोझ से मुक्त होगा। निश्चित निर्धारित आय मिलेगी और अपने बच्चों को, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वह निर्णय ले सकेगा। जबकि बड़े बड़े उद्योग धंधों में कृषक परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए जब किसान का बेटा पढ़ लिख कर उद्योगों में काम करने लायक बनेगा तो वह सीखेगा भी और उसकी आर्थिक स्थिति पारिवारिक स्थिति भी मजबूत होगी। कृषि कानून बिल में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है की मंडियों को समाप्त कर दिया जाएगा या किसान को एमएसपी नहीं दी जाएगी। किसान स्वतंत्र है अपनी फसल अपनी मर्जी के अनुसार जहां चाहे वह बेच सकता है। किसान को जहां अधिक मूल्य मिलेगा वहां पर वह अपनी फसल बेचेगा इसमें बुराई क्या है यदि व्यापारी सरकार के समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर किसान की फसल नहीं खरीदेगा तो किसान के पास सरकार के पास अपनी फसल बेचने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। फिर विरोध क्यों ?किस लिए? किसके लिए? यह सोचना जरूरी है।

कोरोना के कारण दुनिया भर में व्यापार व्यवसाय विशेषकर उद्योगों को बंद किए जाने के बाद पर्यावरण में जो बदलाव हुए हैं उनसे जो स्पष्ट संदेश निकलता है कि मनुष्य ने प्रकृति के अंधाधुंध दोहन को नहीं रोका तो पृथ्वी को पूर्ण विनाश जल्द ही हो जाएगा। कोरोना में हुए लॉकडाउन के 15 दिनों में ही अखबारों में समाचार प्रकाशित हुए कि हिमाचल से हिमालय की चोटियां खुली आखों से दिखाई दे रही हैं। गंगा की सफाई पर अब तक सरकारों ने अरबों रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन उसकी सफाई हुई भी या नहीं इसका निर्णय कर पाना कठिन था। कोरोना के लॉकडाउन में गंगा बिना किसी अभियान या प्रयास के ऐसी स्वच्छ हुई कि तराई भी साफ दिखाई देने लगी। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा किया जाना कितना घातक होगा इस बात का अनुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि हम प्रकृति संग जियें न कि प्रकृति को अपने संग चलने पर मजबूर करें। इस बार का पर्यावरण दिवस कई मायनों में अलग है। दुनिया भर के गरीब और आम से ले कर अमीरों, अमीर देशों, साधन-संपन्न व्यक्तियों संस्थाओं की गतिविधियां ठप्प हो गई। मात्र एक वायरस ने ऐसा कहर ढाया कि सब कुछ थम गया। इसके लिए न तो किसी कानून की आवश्यकता पड़ी और न ही किसी मार्गदर्शी निर्देशों की आवश्यकता हुई। अमीर या गरीब, कोई भी हो दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। अब बात करें पूर्व और पश्चिमी सभ्यता की। दोनों ही जीवनशैली में उत्तर दक्षिण का अंतर है। भारतीय मंजूषा में या यों कहें हिंदुत्व की जीवनशैली में प्रकृति का संतुलित दोहन ही श्रेयस्कर माना गया है। इनमें खान-पान से ले कर रहन-सहन पर हमारे ऋषि मुनियों में वेद-पुराणों में पहले ही सटीक मानदंड प्रस्तुत कर दिए थे। दैनंदिन में जैसे, घर में प्रवेश करने से जूते-चप्पल आदि को घर के बाहर ही उतार कर घर में प्रवेश करना, प्रवेश करने से पहले हाथ और पैर धो लेना, व्यक्तिगत आचरण में भी हाथ मिलाने की बजाय चरण स्पर्श करना और हाथ जोड़ कर नमस्कार कर अभिवादन करना आदि शामिल है। त्यौहारों में आज भी प्रवेश द्वार पर अतिथि के स्वागत में नमस्कार मुद्रा अंकित की जाती है। अब इसके उलट देखें पाश्चात्य प्रणाली में गले मिलना, हाथ मिलाना व्यक्तिगत अभिवादन का तरीका है, जिसने भारतीय परंपरा में प्रवेश कर लिया था। भला हो कोविद 19 का जिसने भारतीयों को यह याद तो दिलाया कि पूर्वजों के अलिखित नियमों की याद दिलाई है। जबकि आज कानूनों में लिखे जाने पर भी उनका परिपालन करवा पाने में तंत्र के हाथ पांव फूल जाते हैं। इस समय की सबसे गंभीर समस्या यह है कि स्थानीय जैव विविधता की घोर उपेक्षा की प्रवृत्ति मानव ने अपना रखी है। प्रत्येक स्थान की अपनी पारिस्थितिकीय महत्ता होती है। जो चीज भूमध्य रेखा पर जीवन के लिए आवश्यक हो जाती है वह उत्तरी ध्रुव पर जरूरी नहीं रहती। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत समुद्र, धरती, आकाश चलायमान है। आकाश में जहां ओजोन की परत धरती की रक्षा करती है, वहीं समुद्र की अपनी पारिस्थितिकीय व्यवस्था है। समुद्र में इसी व्यवस्था के अंतर्गत समुद्री जीव जंतु का जीवन संचालित होता है। समुद्र में मानव को रहना होगा तो उसे अपने अनुसार व्यवस्था बनानी होगी। यही प्रकृति पर मानव हस्तक्षेप है। धरती की अपनी पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक स्थितियों के अनुसार बदलती जाती है। जैसे अमेजन के जंगल और चेरापूंजी वर्षावन का क्षेत्र हैं तो मैदानी भागों में मौसम समय समय पर बदलता रहता है। अब बात करेंगे हमारे अपने आसपास के पर्यावरणीय नुकसान की। अकसर हमारे कर्णधार और राजनेता देश को गांवों और कृषि व्यवस्था वाला देश कहने का दम हमेशा भरते रहते हैं। इसके उलट गांवों को समाप्त कर नगरों और औद्योगिक नगरी बनाने का काम आज हमारे राजनेता निरंतर कर रहे हैं। अब तो यह कहने में गुरेज नहीं कि हमारे गांव नगरों और उद्योगों के डस्टबिन बनते जा रहे हैं। यह सब महज तात्कालिक आर्थिक लाभ के लिए ही होता आ रहा है। प्रकृति की व्यवस्था में निस्तारी, पेयजल, मैदान मानव जीवन के लिए आवश्यक है। यही पर्यावरण का आधार भी है। इस समय राजधानी रायपुर का बूढ़ातालाब पूरे प्रदेश में चर्चा में आ गया है। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे काम होते आ रहे हैं चाहे वह मरीन ड्राईव, हो नालंदा परिसर हो, नवा रायपुर मंत्रालय के पास बने उद्यान में विदेशी पेड़ों को लगाया जाना या अब बूढ़ातालाब से लगे स्कूलों सप्रे और दानी गर्ल्स स्कूल और डिग्री कॉलेज के मैदानों पर निगम प्रशासन का ताज़ा अधिग्रहण। प्राणवायु देने वाले पेड़ों जिनमें आम, इमली, पीपल, बरगद, नीम, आंवला, महुआ ऐसे पेड़ जिनका जीवन लंबा होता था और अनेक जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का डेरा भी अब नगरों में दिखाई नहीं देते हैं। पूर्वजों ने आने वाले समय के लिए इन्हें लगा कर ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि अब तक ये पेड़ पौधे हमें जीवन देते और पर्यावरण तथा स्थानीय जैव विविदता को संरक्षित करते आ रहे थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों में आधुनिकता की रौनकता में ऐसे गुम हुए कि इन पेड़ों को नष्ट कर उन विदेशी पेड़ों को यहां ला कर स्थापित किया जा रहा है। इससे स्थानीय जीव जंतुओं सहित मानव जीवन को जो नुकसान हो रहा है वह कल्पनातीत है। यह हानि भले ही हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रही, परंतु यह इतनी घातक है कि अब शहरों से कौओं, चील, बाज, गौरैया, कबूतर, मैना, बगुला आदि लगभग विलुप्त हो चुके हैं। बूढ़ातालाब पर गौरतलब है कि निगम प्रशासन की नई व्यवस्था से सुंदरता तो बढ़गे लेकिन इसके कारण जलचर जीव जंतु यहां से विलुप्त हो जाएंगे, जो कि स्थानीय पर्यावरण के संतुलन के लिए खतरा साबित होगा। शहरों में बनाए जा रहे ऑक्सीजोनों में भी विदेशी प्रजाति के पेड़ों की प्रमुखता है जो हरियाली तो देते हैं परंतु मानव-पशुओं को प्राणवायु सुलभ नहीं कर सकते। पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता पर चिंतित दूधाधारी मठ के पीठाधीश राजेश्री डॉ. महंत रामसुंदरदास जी महाराज के अनुसार उद्यानों, तालाबों, खेल मैदानों पर कब्जे और पेड़ों को काट कर सरकार तात्कालिक लाभ तो ले रही हैं परंतु भविष्य की मानव सभ्यता को ताबूत में बंद करने का काम कर रही हैं। महंत जी की कही उक्त बातें उस सामाजिक पीड़ा का बयान करती है जिसकी निरंतर उपेक्षा निहित स्वार्थों के लिए आज राजनेता कर रहे हैं। यह मानव जाति के लिए बड़ी भूल साबित होगी। हमें अब चेत जाना चाहिए कि तात्कालिक लाभ के लिए किए जा रहे पर्यावरण के हनन को रोकने के लिए हम पूरी सक्रियता से आगे आएं। नहीं, तो आने वाला भविष्य और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

 

"हरदी" का विच्छेद करेंगे तो थोड़े सटीक उत्तर मिलेंगे 'हर+दी' जबकि "हल्दी" का विच्छेद करने पर आपको 'हल्+दी' की प्राप्ति होगी यह भी हरदी की भांति ही उस क्रिया के निकट है मगर ख्याल रखना यहाँ हल में पूर्ण "ल" नहीं है। सायद इसीलिए हमारे पूर्वज वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते थे। हरदी और हल्दी चंदन की बात किस क्रिया के लिए बोला जा रहा है यह जानने के लिए केवल इतने से संकेतों के साथ मैं आपको दिमाक खपाने का बड़ा टास्क नही दूंगा; थोड़ा आपको सहयोग मिले इसके लिए एक "क्लू" जरूर देना चाहूंगा।

क्लू: "हरदी और चंदन में कायाकल्प होने के बाद चुनौतियों के साथ बड़ा आनंद है।" 

बुद्धि के थोड़े से स्तेमाल करने से ही आपको उत्तर मिल चुका होगा यदि आपको उत्तर मिल चुका होगा तो आगे जरूर पढ़िए; परंतु यदि आपको उत्तर नही मिला है तो रुकिए, फिर वापस जाकर शुरुआत से पढ़िए और समझिए कि इस लेख के माध्यम से किस क्रिया को इंगित किया गया है।

मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे कि मैं "विवाह" के बारे में कह रहा था। इसलिए अब आगे अपना लेख पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ....

आपको इस विषय में अधिक विचार करने की जरूरत नहीं है कि आपने उबटन में हरदी से नहाया था कि हल्दी से या आपके उबटन में हल्दी हल्दी नहीं बल्कि हलदी थी? आपके उबटन में चंदन थी कि नहीं यह बात भी महत्वपूर्ण नही, आपने हलदी हरदी या हल्दी से नहाया या नहीं यह भी विवाह के लिए कोई अनिवार्यतः मुद्दा नही है। मगर ख्याल रखना, हल्दी चंदन का लेप शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक औषधि है जिसका उपयोग केवल विवाह के लिए ही नहीं बल्कि जीवन मे जब भी आपको आवश्यक लगे लगाते रहिए आपकी प्रतिरोधक क्षमताओं के लिए लाभदायक होगा। हल्दी आपके शरीर के बाहरी भाग में रहने वाले रोगाणुओं को भी मार सकता है, आपके घांव को भी मिटा सकता है छिपा सकता है और आपको सुंदर काया भी दे सकता है। विवाह के बाद यदि बच्चे भी नाखून से काट दें तो आपके शरीर में घांव नही बनेंगे इसलिए भी हल्दी चंदन के उबटन से नहाते रहिए। शरीर में हल्दी चंदन लगने का अपना बड़ा मजा है यदि इसे आपके जीवन साथी द्वारा लगाया जाए तब तो यह मजा और भी अधिक हो जाएगा। प्रयास करिए कि उबटन लगाने की मजबूरी न हो, उबटन आपके साथी लगाए तो अच्छी बात है मगर साथी के कारण लगाना पड़े तो आप दोनों ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए हानिकारक होगा।

आपके विवाह के लिए तैयार किए गए उबटन चंदन या चंदन पाउडर के योग से बना था या नहीं यह भी महत्वपूर्ण नहीं है मगर आपके आचरण में चंदन के गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके जीवन में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में चंदन का गुण न हो तो आपके जीवन मे लू लग जाएंगे फिर तो आपको हर क्षण ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं कोई बवंडर न आ जाये, कोई बीड़ी या सिगरेट पीकर ठूठी या बिना बुझे माचिस की तीली आपके आसपास न फेक दे। यदि ऐसा हुआ तो आपका पूरा जीवन तबाह हो सकता है।

जब आपने शुरुआती लेख पढ़ा तो आपको व्यंग पढ़ने में चाहे मजा आया हो या फिर चाहे गुस्सा, मगर "लॉ ऑफ बेजाकब्जा" के कारण आपको हर+दी जाती है; जबकि आपके संकट और उलझनों के लिए हल+दी जाती है शर्त केवल इतनी सी है कि आपके आचरण में चंदन का गुण हो।

अंत में, अपने उबटन को हलदी और चंदन के योग से तैयार की गई प्रमाणित करिए, मुस्कराइए, हँसिए मगर खुश रहिए। हरदी और हल्दी का भी बड़ा मजा है केवल परंपरा के निर्वाह के लिए नहीं, जीवन को एन्जॉय करने के लिए विवाह करिए और चुनौतियों के साथ जीने का लुफ़्त उठाएं। विवाह कर चुके हैं तो बधाई हो नहीं किए हैं तो तैयार हो जाइए हलदी चंदन के योग से तैयार उबटन से नहाने के लिए, आप अपने पसंद के अनुसार लेप में दूध, दही, घी और मीठे गुड़ या शक्कर भी मिला लीजिए तब भी कोई बात नहीं मगर नमक मिर्च मिलाने की कोशिश कतई मत करना। सब्जी और सलाद में शामिल संतुलित मात्रा की नमक और मिर्च आपके सुखमय जीवन के लिए पर्याप्त रहेंगे।

HP Joshi

ओ दिन के सियानी गोठ तोला मैं बतावत हंव।

चना के पेड़ बनाके, तोला नई चढ़ावत हंव।।

गुरतुर बोली बतरस म, तोला नई फसांवत हंव।

मानले संगी मोर बात ल, सत् धरम के रस्ता ल बतावत हव।।1।।

ओ दिन के सियानी गोठ तोला मैं बतावत हंव।

आगी खाए ल घलो संगी, तोला नई सिखावत हंव।।

‘‘मनखे मनखे एक समान’’ भेद ल बतवात हंव।

‘‘जम्मो जीव हे भाई बरोबर’’ गियान अइसने सिखावत हंव।।2।।

ओ दिन के सियानी गोठ तोला मैं बतावत हंव।

‘‘शिक्षा ग्रहण पहिलि’’ करे बर मनावत हंव।।

गंजा दारू छोडव संगी, शाकाहार बनावत हंव।

बैर भाव म कांहि नइहे, मया के बात सिखावत हंव।।3।।

ओ दिन के सियानी गोठ तोला मैं बतावत हंव।

एक घांव मोर संग चलव संगी, अइसे गोहरावत हंव।।

आडम्बर, अमानुषता अउ भेदभाव ल मनखे ले मिटावत हंव।

गौतम बुद्ध, गुरूनानक अउ पेरियार संग, दोसती करावत हंव।।4।।

ओ दिन के सियानी गोठ तोला मैं बतावत हंव।

कबीर दोहा के संग ओशो घलो के बिचार ल समझावत हंव।।

भगवान बिरसा मुण्डा जइसे लडे ल सिखावत हंव।

"भारत के संविधान सच्चा धरम" ऐहि बात बतावत हंव।।5।।

ओ दिन के सियानी गोठ तोला मैं बतावत हंव

उबड़ खाबड़ नहीं, पक्का रसदा तोला धरावत हंव

अयोध्या विवाद में हमें शीघ्र ही न्याय मिल गया है। हम न्याय के साथ हैं, अमन और शांति के साथ हैं, प्रेम और भाईचारे के साथ हैं, मंदिर मस्जिद में भेदभाव के खिलाफ हैं क्योंकि हम मानव हैं।

न्याय सबका अधिकार है इसलिए जो न्यायालय का फैसला आया है उसके खिलाफ जाकर अन्याय नहीं करेंगे।

चाहे हम हिन्दू हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम ईसाई हैं या फिर चाहे हम अन्य भारतीय धर्म के अनुयाई।

हिंसा किसी भी शर्त में बेहतर विकल्पन नहीं हो सकता और न तो धर्म हिंसा को आदर्श के रूप में स्वीकार सकता है। अहिंसा में ही धर्म का सर्वोच्चता और महानता निहित है इसलिए अयोध्या में न्याय का समर्थन समस्त देशवासी ही नहीं वरन् पूरे विश्व के मानव समूदाय का परम कर्तव्य है।

अयोध्या मसले में मानव-मानव एक समान, जम्मो जीव हे भाई बरोबर और वसुधैव कुटुम्बकम से प्रेरित होने की जरूरत है। इन विचारधारा से प्रेरित होना भारत के महानता का परिचायक होगा अन्यथा देश में पैदा होने वाले अशांति और हिंसा हमें बर्बर मानव के उपाधि से ही सम्मानित करेगी।

आइये न्याय का सांथ दें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेें।

लिप बहार कर घर आंगन को

तोरन द्वार सजाएंगे,

नए वस्त्र आभूषण लेकर

दीप पर्व मनाएंगे ।

पाक कला से अपनी अब हम

रसोई में रंगत लाएंगे

मीठे खारे सारे व्यंजन

मिलकर खूब बनाएंगे ।

धूप दीप और रोली बंदन

अगर कपूर घर लाएंगे,

आमपत्र से कलश सजाकर

आसान चौक पुराएंगे ।

श्री गणेश की कर पूजा

माँ लक्ष्मी को मनाएंगे,

श्री कुबेर का ध्यान धरेंगे

विष्णु जी को रिझाएंगे ।

खुशियों की फूलझड़ी जलाकर

प्रेम के दीप जगाएंगे,

अपने और पराए संग हम

दीप महोत्सव मनाएंगे ।

स्वर्ण लता राजेश त्रिवेदी

रायपुर l 12 वर्ष के वनवास में अर्जुन अपने पिता इन्द्रदेव से मिलने इन्द्रलोक जाते है l जहां उनकी मुलाकात उर्वशी से होती है l तब अर्जुन द्वारा देर रात रात्री अकेले आने का कारण पूछने पर आतिथ्य धर्म का पालन करने आने का कारण बताती है और अपने प्रेम का इजहार करते हुए आतिथ्य धर्म में सब कुछ समर्पण करने की प्रबल इच्छा जताती है l तभी अर्जुन के मना करने और उनके द्वारा बाहर जाने के निवेदन पर उर्वशी अपने प्रेम की उपेक्षा से नाराज होकर अर्जुन को श्राप देती है कि एक वर्ष के लिए तुम्हारा पुरुषत्व नाश हो जाएगा और तुम नपुंसक हो जाओगे l जहां अर्जुन इस श्राप को स्वीकार कर लेते है l तो वही उर्वशी का भयंकर श्राप बाद में अर्जुन के लिए वरदान साबित होता है बारह वर्ष के वनवास में एक वेश अज्ञातवास का बचा होता है अर्जुन अर्धनारीश्वर दिखने लगते है और उन्हें कोई पहचान नहीं पाता l राजा विराट के यहां कार्य करते हुए अपना अज्ञातवास पूरा कर करने में सफल रहते है l

उक्त जानकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद शंकर नगर रायपुर में आयोजित तृतीय लिंग समुदाय के प्रति संवेदनशील जागरूकता और समन्वय कार्यक्रम में दी गई l जहां एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था l वही लोक शिक्षण संचालनालय की सहायक संचालक मृदुला चंद्राकर ने कहा कि इस तरह रामायण, महाभारत जैसे अन्य प्राचीन धर्म में किन्नरों की स्थिति प्रतिष्ठित बताई गई है l लेकिन वर्तमान युग में हमारे समाज में व्याप्त तृतीय लिंग की मनोदशा बेहद विचारणीय है, सोचनीय है l आज तृतीय लिंग का एक छोटा सा वर्ग अपनी दयनीय स्थिति से निजात पाने प्रयासरत है l जो सरहानीय एवं प्रशंसनीय है l उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ-साथ कुछ अतिथि तृतीय लिंग के व्यक्ति विशेष आमंत्रित किए गए थे l जहां उन्होंने अपने अनुभव साझा किए l

क्या आप जानते है चांद का कोई धर्म नहीं होता और ना ही चांद किसी एक धर्म तक सीमित होता है। अलग अलग धर्मों में चांद का अपना एक महत्व होता है। हिंदू धर्म में चांद को चंद्र देवता के रूप में मानते है। वहीं मुस्लिम धर्म में ईद का त्योहार चांद पर आधारित होता है।

चांद सभी के लिए समानता की भावना रखता है। हमारे देश में कई ऐसे त्योहार है जो चांद पर आधारित है। इन व्रत त्योहारों की पूजा चांद के दर्शन करने और अर्ग देने के बाद ही संपन्न मानी जाती है।

चांद पर आधारित हैं हिंदू धर्म के ये त्योहार

हिंदू धर्म में करवा चौथ को महिलाओं का एक बेहद महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जिसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। यह व्रत पूरी तरह से चांद पर आधारित है। इस व्रत में चौथ माता की पूजा के बाद रात को चांद के दर्शन किए जाते है इसके बाद ही ये व्रत संपन्न होता है। वहीं हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का चांद देखना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है।

जिसके मुताबिक एक बार चांद को गणेश जी ने श्राप दिया था कि जो भी चतुर्थी के दिन तूझे देखेगा उस पर कलंक लग जाएगा। इसके बाद से ही लोग गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में चौथ का व्रत, होई अष्टमी, करवा चौथ पूर्णिमा व्रत, कजरी तीज, जैसे कई व्रत त्योहार हैं जो चांद पर आधारित हैं।

चांद और हिजरी कैलेंडर

हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म में भी चांद का भी काफी महत्व है। आपको जानकर हैरानी हो मगर मुस्लिम धर्म में सभी पर्व, त्यौहार मनाने से पहले चांद का दीदार करते हैं। इसे मानने के पीछे का प्रमुख कारण मुसलमानों का कैलेंडर माना जाता है जिसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है।

जिसकी शुरुआत 622 ईस्वी में बताई जाती है। हिजरी कैलेंडर चंद्र गणना पर आधारित है। कहा जाता है कि रसूल ने इसी दौरान मक्का से मदीना के बीच यात्रा करते हुए हिजरत की शुरुआत की थी। चूंकि मुसलमानों के कैलेंडर का आधार चांद ही है इसीलिए मुस्लिम धर्म में चांद का जरूरी महत्व है।

चंद्रग्रहण का है खास महत्व

धरती से चांद भले ही करोड़ो मीलों दूर है मगर इसका प्रभाव इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदू धर्म में ग्रहण का बड़ा महत्व बताया गया है। ग्रहण का प्रभाव धरती पर भी पड़ता है। चंद्रग्रहण से पहले सूतक काल लग जाता है। आपको बता दें कि चंद्रग्रहण का सूतक 9 घंटे का होता है।

जिसमें मंदिरों में भगवान के कपाट नहीं खुलते सूतक काल में घर, मंदिरों में पूजा भी नहीं की जाती, सूतक काल में शुभ कार्य नहीं होते हैं। सूतक काल में ग्रहण का प्रभाव जीव-जंतुओ, खाद्य सामग्री पर पड़ता है।

अगर हमारी ये पोस्ट आपको सच मे पसंद आया हो तो अपने दोस्तो को भी शेअर करना ना भूले ! साथ मे अगर आप ऐसी ही और पोस्ट पढ़ना चाहते है तो हमे फॉलो करना बिलकुल न भूले !!!!!

भारत में लड़कियों को यूँ तो बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता है |आज की महिलाए भी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और किसी भी तरह के अन्याय के प्रति वो आवाज उठाने के लिए डरती नहीं | वर्ष १९६० और वर्ष २०१९ तक के महिलाओं के सफ़र पर नजर डाले तो हमें देखते है की उनका सफ़र कितना कठिनाइयों से भरा हुआ था वर्ष २०१९ तक आते-आते में इनकी परिस्थितियों में कितना सुधार हुआ है |आज हम बहुत गर्व से कहते है की हम आज की नारी है लडको के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है पर जब समाज में झाकते है तो वहां की हकीकत हमारे सामने दिख रहे समाज से बिलकुल परे है जैसे पुराने मकान को रंगीन चटकदार रंगों से रंग दिया हो, हाँ वो रंगने के बाद थोडा नया जरुर दिखेगा पर हकीकत में वो पुराना मकान ही कहलायेगा वैसे ही आज हमारा समाज खुद को आधुनिकता के रंगों से रंग तो लिया है पर आज भी अपनी सोच को नहीं बदल सका है और इनमें हम केवल पुरुषों को ही इसके जिम्मेदार नहीं कहेंगे इसमें महिलाए भी शामिल है जो दकिया नुसी समाज के नियमों का पालन कर रही है और पुरानी सोच का पालन बड़ी उदारता के साथ कर रही है |समाज पुरुषों और महिलायें से मिलकर बनता है, हाँ ये बात कहना गलत नहीं होगा की हमारा समाज हमेशा से ही पुरुष प्रधान देश रहा है | आज मैं समाज और हमारे कानून की बात करुँगी जिसमें लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र में इतना अंतर क्यूँ है ?वैसे आज भी समाज में बहुत सी परम्पराएं है जो समाज के लिए हितकारी नहीं है उन्हें बंद करना चाहिए पर हमारे देश में समाज के आगे कुछ कदम उठाना मतलब आग से टकराने जैसा है |कई परिस्थितियों में मैंने कानून को भी इस समाज के सामने झुकते देखा है, इससे ही आप समझ सकते है की हमारे देश में समाज का क्या स्थान है |आपने कभी सोचा है की शादी के लिए लड़कों की उम्र २१ वर्ष और लड़कियों की उम्र १८ वर्ष क्यूँ राखी गई है ?भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में लड़के और लड़की की शादी की उम्र में फर्क है |लड़कियों की उम्र कहीं भी लड़कों से ज्यादा नहीं राखी गई है |दिलचस्प बात ये है की हमारे देश में बालिग़ होने की कानूनी उम्र दोनों को एक है पर मगर शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र अलग-अलग है | इतना पड़ने के बाद हम सब के मन में एक सवाल जरुर आ रहा होगा की क्या किसी ने इसके प्रति आवाज नहीं उठाई होगी ?आपको बता दूँ की इस विषय के लिए समाज और कोर्ट में आवाजें हमेशा उठती रही है और समय-समय जरूरत के हिसाब से कानून भी बने है |अभी हाल ही में फिर ये मुद्दा उठाया है वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इन्होने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है |याचिका में मांग की गई है की लड़के और लड़कियों के लिए शादी की उम्र का कानूनी अंतर ख़त्म किया जाए |याचिका कहती है की उम्र के इस अंतर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है |यह पित्र सत्तात्मक विचारों की देन है |इस याचिका ने एक बार फिर भारतीय समाज के सामने शादी की उमरा का मुद्दा सामने खड़ा कर दिया है |आपको बता देन की ये पहला मौका नहीं है | भारत में शादी कि उम्र काफी अरसे से चर्चा में रही है |इसके पीछे सदियों से चली आरही बाल विवाह की प्रथा को रोकने का ख़याल रहा है |ध्यान देने वाली बात है की इसके केंद्र में हमेशा लडकियों की जिन्दगी रही है |उसी की जिन्दगी बेहतर बनाने के लिहाज़ से ही उम्र का मसला सवा सौ साल से बार-बार उठता रहा है | साल १८८४ में औपनिवेशिक भारत में डॉक्टर रुखमाबाई के केस और १८८९ में फुलमोनी दासी की मौत के बाद यह मामला पहली बार जोरदार तरीके से बहस के केंद्र में आया |रुखमाबाई ने बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया था जबली ११ साल की फुलमोनी की मौत ३५ साल के पति के जबरिया यौन सम्बन्ध बनाने यानी बलात्कार की वजह से हो गई थीं | फुलमोनी के पति को हत्या की सज़ा तो मिली लेकिन वह बालात्कार के आरोप से मुक्त हो गया |तब बाल विहाह की समस्या से निपटने के लिए ब्रितानी सरकार ने १८९१ में सहमती की उम्र का कानून बनाया |इसके मुताबिक़ यौन संबंधन के लिए सहमती की उम्र १२ साल तय की गई|इसके लिए बेहरामजी मालाबारी जैसे कई समाज सुधारकों ने कई अभियान चलाये | डी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स {एनसीपीसीआर } की रिपोर्ट चाइल्ड मैरेज इन इंडिया के मुताबिक़ ,इसी तरह मैसूर राज्य ने १८९४ में एक कानून बनाया |इसके बाद आठ साल से कम उम्र की लड़की की शादी पर रोक लगी | इंदौर रियासत ने १९१८ में लडको के लिए शादी की न्यूनतम उम्र १४ और लड़कियों के लिए १२ साल तय की|पर एक पुख्ता कानून की मुहीम चलती रही |१९२७ में राय साहेब हरबिलास सारदा ने बाल विवाह रोकने के लिए विधेयक पेश किया और इसमें लडको के लिए न्यूनतम उम्र १८ और लड़कियों के लिए १४ साल करने का प्रस्ताव था |१९२९ में यह कानून बना|इसे ही सारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है | इस कानून में १९७८ में संशोधन हुआ |इसके बाद लड़कों के लिए शादी की कानूनी उम्र २१ साल और लड़कियों के लिए १८ साल हो गई |मगर कम उम्र की शादियाँ रुकी नहीं |तब इसकी जगह २००६ में इसकी जगह नया कानून बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया |इस कानून ने बाल विवाह को जुर्म बताया | अब सवाल ये उठता है की इतना सब कानून बनने के बाद भी क्या बाल विवाह प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है इसका जवाब क्या है, हम सब भली भाति जानते है | यूनिसेफ के मुताबिक़ भारत में बाल विवाह के बंधन में बंधी दुनिया भर की एक तिहाई लडकियां रहती है | राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण २०१५-१६ के आंकड़े बताते है की पुरे देश में २०-२४ साल की लगभग २६.८ फीसदी लड़कियों की शादी १८ साल से पहले हो चुकी थी |इसके बारअक्स २५-२९ साल के लगभग २०.४ फीसदी लड़कों की शादी २१ साल से पहले हुई थी |यूएनएफ़पीए बाल विवाह को मानवाधिकार का उल्लंधन मानता है | सभी धर्मों ने लड़कियों की शादी के लिए सहीं समय उसके शारीर में होने वाले जैविक बदलाव को माना है |यानी महावारी से ठीक पहले या महावारी के तुरंत बाद या माहावारी के आते ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए एसा धार्मिक ख़याल रहा है |इसलिए चाहे आजादी के पहले के कानून हो या बाद के ,जब भी लड़कियों की शादी की उम्र बढाने का मुद्दा जब भी समाज के सामने आया तो बड़े पैमाने में इसे विरोध का सामना करना पडा है |आज भी कम उम्र की शादी के पीछे वजह है साथ ही ,लड़कियों को बोझ मानने ,लड़कियों की सुरक्षा ,लड़कियों के बिगड़ जाने की आशंका ,दहेज़ ,गरीबी,लड़कियों की कम पढाई अनेक एसी बातें है जो कम उम्र की शादी की वजह है | इससे ये पता लगता है की हमारा समाज लड़कियों को उसके शारीर से नापता-जोखता है |उसके लिए उम्र के साल बेमानी है |बदन से ही वह उसे शादी और माँ बनने लायक तय कर देता है | हमारे देश में चाहे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, हिन्दू विवाह कानून या पारसी विवाह अधिनियम और तलाक अधिनियम या भारतीय इसाई अधिनियम सब में यही माना गया है की शादी के लिए लड़के को २१ साल और लड़की को १८ साल से कम नहीं होना चाहिए | अगर हम सच्चे मायने में बराबरी चाहते है तो आपसी रजामंदी से शादी के लिए बालिगों के अलग-अलग उम्र की मान्यता ख़त्म क्र देनी चाहिए |जब बालिक होने की दोनों की उम्र १८ साल है तो शादी की उम्र भी सामान ही होनी चाहिए |पतियों और पत्नी की बीच अंतर का क़ानूनी तौर पर कोई आधार नहीं है|शादी में शामिल दंपत्ति हर मामले में बराबर है और उनकी समझदारी भी बराबर लोगों के बीच होनी चाहिए |उम्र का अंतर गैर बराबरी है इसलिए गैरबराबरी को कम से कम कानूनी तौर पर ख़त्म होना चाहिए |इसलिए बेहतर है इससे आगे की सोची जानी चाहिए | नोट-इसमें दिए गये आकड़े बीबीसी की एक रिपोर्ट से लिए गये है | लेखक - वर्षा गलपांडे

लोकतंत्र में संख्याबल ही सबकुछ है... जिसके पास ज्यादा लोग उसके हाथ में लोकसत्ता... और वही राजा... आज इसे वोट बैंक के नाम से परिभाषित किया जाता है। जिसका जैसा वोट बैंक उसका वैसा ही दर्जा.. अब तो सरकारों ने ब्यूरोकेसी में भी लोकतंत्र की नींव रख दी है। अच्छा होगा... शायद मैं नहीं समझ पा रहा.. इसलिए सोचता हूं कि क्या क्वालिटी (गुणवत्ता) नहीं क्वांटिटी(संख्या) ही तय करेगी की इस सरकार में मुखिया कौन हो... प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी किस तबके से हो...ऐसा ही हो रहा है.. यह लोकशाही का विगत कुछ वर्षों में सामने आया मॉडल है.. प्रदेश में फलां तबके का वोट बैंक कम है तो उस समुदाय से सरकार में उनका प्रतिनिधि(मंत्री ) होगा या नहीं... उसका अनुभव.. राजनितिक कुशलता कोई मायने नहीं रखती... क्योंकि चयन का आधार सिर्फ यही है कि संख्याबल उसके साथ कितना है यह और इससे बड़ी बात.. क्या वह जिस वर्ग से आता है उसका संख्या बल प्रदेश में कितना है.. इनके असंतोष का सरकार पर असर कितना होगा...

इससे आगे बढ़कर बात करना ज्यादा जरूरी है... हाल में ही प्रदेश के स्कूलों में एक भाषा विशेष को पढ़ाए जाने की वकालत शुरू हुई... वकालत इस लिए लिख रहा हूं क्योंकि मामला हाइकोर्ट तक पहुंचा है... आधार यहां भी संख्याबल ही.. जिसके आगे सरकारें नतमस्तक हैं... अब जरा सोचिए... देश में हिंदी हर प्रदेश में अनिवार्य विषय हो इसकी वकालत क्यों नहीं हो रही... खैर प्रदेश में ही पिछले15 सालों में छत्तीसढ़ी कामकाज और स्कूलों में विषय के रुप में क्यों लागू नहीं हो पाई.. क्या इनका संख्याबल कम है... जी.. नहीं.. दरअसल मसला एक तबके विशेष को साधने का है... और जब नगरीय निकाय चुनाव सामने हों तो यह राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा करने से सामाजिक सुचिता नहीं बिगड़ेगी... इस बात से किसी को क्या लेना देना.. कल दूसरे तबके के लोग भी हैं जो दो लाख से ज्यादा हैं वे भी किसी विशेष मांग को लेकर खड़े हो जाएंगे... जरा पड़ोसी राज्य के सीएम से पूछ लीजिए... वे छत्तीसगढ़ से भाषा विशेष को पढ़कर निकले यहां के किसी मूलनिवासी व्यक्ति को ओडिशा में नौकरी देंगे... तो फिर छत्तीसगढ़ी का क्या होगा... भूल जाना चाहिए..

बात इन सबसे बहुत ऊपर उठकर सोचने की है...दरअसल लोकतंत्र में संख्याबल को कुछ लोगों ने गलत तरीके से परिभाषित कर दिया है... संख्याबल किसी एक समुदाय विशेष की संख्या से तय नहीं होता.. दरअसल यह मामला सहयोग और लोकप्रियता का है... और सच कहूं तो पसंद और नापसंद का है... अगर ऐसा नहीं तो कोई बुद्धजीवी ही मुझे बता दे कि पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र से उसी वर्ग का प्रत्याशी चुनाव क्यों हार जाता है... कई बार तो सबसे कम संख्याबल होने के बावजूद उस क्षेत्र से किसी दूसरे ही तबके का नेता चुन लिया जाता है। तो क्या विधानसभावार आरक्षण बेमानी नहीं है। दरअसल तय यह होना चाहिए कि इस प्रदेश में इस तबके का संख्याबल इतना है इन्हें राजनीतिक पार्टी को हर हाल में इतने पदों पर उम्मीदवारी देनी ही होगी... मतलब पार्टीवार उम्मीदवारी में आरक्षण हो.. न कि विधानसभा रिजर्व की जाए... फिर उम्मीदवारों का चयन कर राजनीतिक कौशल परीक्षण आजमाया जाए... आधार है भी कुछ ऐसा ही...थोड़ा बहुत संविधान मैंने भी पढ़ा है... और मैं यही समझ सका हूं...

अब सोचना यह है कि लोकतंत्र की नुमाइंदगी कर रहे लोगों ने भला संख्याबल का जो गणित पढ़ाना शुरू किया है वह सफल कहां तक है... जिस समाज का संख्याबल ज्यादा उसकी चलेगी... तो फिर सरकार को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जैसी योजनाओं पर खर्च होने वाले अरबों रुपयों की बर्बादी बंद कर देनी चाहिए..साथ ही बच्चे दो ही अच्छे.. हम दो हमारे दो.. काबिल बच्चा एक ही अच्छा जैसे नारों पर भी रोक लगा ही देना चाहिए... क्योंकि जब लोकतंत्र में संख्याबल ही सबकुछ तय करेगा.. तो हर सामाजिक तबका संख्याबल बढ़ाने पर ही जोर रखे... भुखमरी... बेरोजगारी... आवास.. शिक्षा...स्वास्थ्य.. यह सरकार देखे... हम तो संख्या में ज्यादा होना चाहेंगे... देश का फिर चाहे जो हो...

जरा सोचिएगा... अगर सोच ऐसी बनने लगी तो हालात क्या होंगे... फिलहाल, मैं सच कहूं.. तो संख्याबल बढ़ाने की ही सोच रहा हूं... आप क्या करेंगे... यह आप सोचिए....

बाल विवाह को रोकने की अपील पुलिस ने लोगों से की है। रामनवमी और अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होने की अधिक संभावना रहती है। बाल विवाह समाजिक बुराई ही नहीं कानूनन अपराध भी है। बालविवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बालविवाह करवाने वाले वर व वधू के माता पिता, सगे संबंधी, बराती, विवाह करवाने वाले पुरोहित पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि वर या कन्या को बालविवाह के बाद विवाह स्वीकर ना हो तो यह शून्य माना जाता। बाल विवाह के कारण बच्चों मे कुपोषण, शिशु मृत्य दर, मातृ मृत्यदर व घरेलू हिंसा में बढ़त होती है। समाज में फैली इस बुराई के उन्मूलन के लिए बाल विवाह होने की जानकरी पुलिस कंट्रोल रूम धमतरी फोन नम्बर 07722-232511 मोबाइल नम्बर 9479192299 एवं पुलिस कार्यालय धमतरी फोन नम्बर 07722- 238265 पर सूचित करें। बाल विवाह की रोकथाम के लिए पुलिस ने सहयोग की अपील है।

हेमंत जायसवाल@BBN24- ●साहू परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा● *बिर्रा - मुरली मनोहर श्री माधव के असीम कृपा से ग्राम देवरानी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 11 फरवरी से कलश यात्रा एवं व्यास पूजन के साथ प्रारंभ होगी।व्यास वाचक आदरणीय पं.अवधेश तिवारी जी द्वारा कथा सुनाई जायेगी। कथा प्रतिदिन 2बजे सें शाम 07बजे तक भागवत कथा का रस पान करेगें।12फरवरी भागवत महात्म्य, 13 फरवरी परिक्षित जन्मकथा, 14फरवरी प्रहलाद चरित्र, भरत चरित्र, 15 फरवरी श्रीराम जन्म श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, 16फरवरी बाललीला, माखनचोर, 17फरवरी श्रीकृष्ण रूखमणी विवाह, 18फरवरी सुदामा चरित्र कथा विश्राम चढोतरी, 19 फरवरी तुलसी वर्षा हवन सहस्त्र धारा बाम्हण भोजन के साथ विसर्जन किया जायेगा।वहीं इसके मुख्य यजमान तीजू राम साहू - श्रीमती मोहनकुमारी साहू (सरपंच ग्राम पंचायत देवरानी)होगें वहीं आयोजन को लेकर साहू परिवार जुटे हुए है।