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भाजपा कार्यकर्ता की निर्मम हत्या, गुस्साएं लोगों ने नगर बंद कर किया चक्काजाम, भारी संख्या में पुलिसबल तैनात छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार की घटना

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के लोहिया नगर में शनिवार की रात एक भाजपा कार्यकर्ता की कुछ युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर नृशंस हत्या कर दी है. हत्या के बाद भाजपा और विश्व हिन्दू  परिषद के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. तनाव की स्थिति को देखते हुए कोतवाली पुलिस, आलाअधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए. रात से जारी चक्काजाम और प्रदर्शन रविवार सुबह तक चला. लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और अन्य माँगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है. वहीं आज बलौदाबाजार बंद किया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता और विश्व हिन्दु परिषद के सक्रिय सदस्य भगवती उर्फ भक्ति यादव की कुछ मुस्लिम समाज के युवको ने चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल अवस्था में भगवती को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद गुस्साएं लोगों ने जमकर नारेबाजी कर पुलिस व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़े करते हुए यहां के अधिकारियों की ट्रांसफर करने तक की मांग की दी. मामला काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा.
पुलिस ने लोहिया नगर और जिला चिकित्सालय में रात भर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ था, ताकि कोई और अप्रिय घटना न घट सके. वहीं विश्व हिन्दु परिषद के अभिषेक तिवारी ने आज नगरवासियों से बलौदाबाजार बंद का आव्हान करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा भी घटना को सुनकर देर रात्रि जिला चिकित्सालय पहुंचे और मीडिया के माध्यम से लोगों से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की.

जिला चिकित्सालय के डॉक्टर भरत साहू ने बताया कि मृतक के शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया है और उसके शरीर पर पेट छाती में 14 जगह चोट के निशान है. खून अधिक बह जाने की वजह से भगवती की मौत हो गई. एसडीओपी सुभाष दास ने कहा कि यह तात्कालिक और आपसी रंजिश का मामला है. दोषी जो भी होगा जल्द ही पुलिस की पकड़ में होगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जो गौपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘गोधन न्याय योजना‘


    रायपुर, 26 जून 2020 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में गौ-पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम तथा सड़कों एवं शहरों में जहां-तहां आवारा घुमते पशुओं के प्रबंधन एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने का एलान किया है। इस योजना की शुरूआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन से होगी। मुख्यमंत्री   भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय के सभा कक्ष में ऑनलाईन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की इस अभिनव योजना की जानकारी दी।
        मुख्यमंत्री   भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते डेढ़ सालों में छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने चारों चिन्हारियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण किया गया है। राज्य के 2200 गांवों में गौठानों का निर्माण हो चुका है और 2800 गांवों में गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दो-तीन महीने में लगभग 5 हजार गांवों में गौठान बन जाएंगे। इन गौठानों को हम आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहां बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किया गया है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना राज्य के पशुपालकों के आर्थिक हितों के संरक्षण की एक अभिनव योजना साबित होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालकों से गोबर क्रय करने के लिए दर निर्धारित की जाएगी। दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री  रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मंत्री मण्डलीय उप समिति गठित की गई है। इस समिति में वन मंत्री   मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल शामिल किए गए हैं। यह मंत्री मण्डलीय समिति राज्य में किसानों, पशुपालकों, गौ-शाला संचालकों एवं बुद्धिजीवियों के सुझावों के अनुसार आठ दिवस में गोबर क्रय का दर निर्धारित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिवों एवं सचिवों की एक कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में हरेली पर्व से पशुपालकों एवं किसानों से गोबर निर्धारित दर पर क्रय किए जाने की शुरूआत होगी। यह योजना राज्य में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके माध्यम से गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों, पशुपालकों एवं बुद्धिजीवियों से राज्य में गोबर खरीदी के दर निर्धारण के संबंध में सुझाव देने का भी आग्रह किया।
    मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में खुले में चराई की परंपरा रही है। इससे पशुओं के साथ-साथ किसानों की फसलों का भी नुकसान होता है। शहरों में आवारा घूमने वाले मवेशियों से सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिससे जान-माल दोनांे का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि गाय पालक दूध निकालने के बाद उन्हें खुले में छोड़ देते हैं। यह स्थिति इस योजना के लागू होने के बाद से पूरी तरह बदल जाएगी। पशु पालक अपने पशुओं के चारे-पानी का प्रबंध करने के साथ-साथ उन्हें बांधकर रखेंगे, ताकि उन्हें गोबर मिल सके, जिसे वह बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके।   मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में आवारा घूमते पशुओं की रोकथाम, गोबर क्रय से लेकर इसके जरिए वर्मी खाद के उत्पादन तक की पूरी व्यवस्था नगरीय प्रशासन करेगा।
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इस योजना को पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आधार पर तैयार किया गया है। इससे अतिरिक्त आमदनी सृजित होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूरा एक सिस्टम काम करेगा। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट के जरिए हम जैविक खेती की ओर बढेंगे। इसका बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से तैयार होने वाली वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से होगी। राज्य में किसानों के साथ-साथ वन विभाग, कृषि, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन विभाग को पौधरोपण एवं उद्यानिकी की खेती के समय बड़ी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। इसकी आपूर्ति इस योजना के माध्यम से उत्पादित खाद से हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में आगे यह भी कहा कि अतिरिक्त जैविक खाद की मार्केटिंग की व्यवस्था भी सरकार करेगी।
    इस अवसर पर कृषि मंत्री   रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री   ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री  मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्यमंत्री के पंचायत एवं ग्रामीण विकास सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग, मुख्य सचिव  आर. पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव वित्त   अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव   सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा के 10वीं-12वीं बोर्ड का परिणाम,जारी किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा 10वीं-12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम सुबह 11 बजे जारी कर दिए गए है. स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ऑनलाइन रिजल्ट घोषित किया है. राज्य बनने के बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऑनलाइन रिजल्ट घोषित किए गए हैं. बच्चे परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट https://cgbse.nic.in/ पर देख सकते हैं.

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार 10वीं में 73.3 प्रतिशत और 12वीं का 78.59 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल किया है. बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले दोनों कक्षा के छात्र मुंगेली जिले के रहने वाले हैं. 12वीं में मुंगेली निवासी छात्र टिकेश वैष्णव ने 97.80 प्रतिशत अंक हासिल किया है. वही 10वीं में मुंगेली निवासी छात्रा प्रज्ञा कश्यप ने 100 प्रतिशत अंक हासिल किया है.

बता दें कि बारहवीं के 2 लाख 72 हजार छात्र और दसवीं के 3 लाख 87 हजार छात्रों ने इस बार परीक्षा में भाग लिया था.

 

12 घंटों में लगातार दो भूकंपों से थर्राया मिजोरम चम्फाई में रिक्टर पैमाने पर 5.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया

नई दिल्लीः 12 घंटे के भीतर दो भूकंपों ने मिजोरम को हिला दिया। सोमवार को मिजोरम के चम्फाई में रिक्टर पैमाने पर 5.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। 5.5 तीव्रता का भूकंप सुबह लगभग 4.10 बजे आया और इसे चम्फाई के एक स्थान पर पृथ्वी की सतह से 20 किमी की गहराई पर ट्रैक किया गया। इससे पहले मिजोरम में नोपा क्षेत्र से 9 किमी दूर भूकंप के केंद्र के साथ मणिपुर में 5.1 भूकंप आया।

नुकसान का आकलन संबंधित अधिकारी व जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अच्छी बात ये है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। 

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए आश्वासन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से बात की और भूकंप के झटके के बाद पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री ने स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ‘‘मैंने श्री जोरमथांगा जी, मिजोरम के मुख्यमंत्री से बात की है, राज्य में भूकंप के झटके के बाद स्थिति की समीक्षा करने के लिए। मैंने उन्हें केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए,’’ शाह ने ट्वीट किया। 
उन्होंने कहा कि भूकंप के कारण चंपई जिले के कई घर और इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भूकंप ने कई स्थानों पर राजमार्गों और सड़कों पर दरारें भी पैदा कीं। उत्तर-पूर्व में लगातार दूसरे दिन भूकंप महसूस किए गए। रविवार को, मणिपुर विश्वविद्यालय के पृथ्वी विज्ञान विभाग ने कहा कि मिजोरम में नोपा क्षेत्र से 9 किमी दूर भूकंप के केंद्र के साथ मणिपुर में 5.1 भूकंप आया। सूत्रों से पता चला है कि मणिपुर में अब तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान या संपत्ति की क्षति नहीं हुई है।

गरीब कल्याण रोजगार योजना’ में बिहार के 32 जिले शामिल, प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में ही मिलेगा काम

पटनाः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिला बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से ‘गरीब कल्याण रोजगार योजना’ का शुभारंभ विडियो कान्फ्रेसिंग से करेंगे। कोरोना काल में लौटे 67 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर पर ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में देश के छह राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार के 32 जिले शामिल हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ‘गरीब कल्याण रोजगार योजना’ के तहत सरकार की 25 योजनाओं में प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। इनको ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के काम में लगाया जाएगा। काॅमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से प्रवासी मजदूर इस योजना में शामिल हो सकेंगे।

कम्यूनिटी सैनिटाइजेशन, ग्राम पंचायत भवन, वित्त आयोग के फंड के अन्तर्गत आने वाले काम, नेशनल हाईवे वर्क्स, जल संरक्षण और सिंचाई, कुएं की खुदाई, पौधारोपण, बागवानी, आंगनबाड़ी केंद्र आदि में प्रवासी मजदूरों से काम कराएं जाएंगे। योजना में शामिल प्रत्येक जिले में कम से कम 25 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वहीं प्रवासी मजदूरों को कम से कम 125 दिनों का काम मिलेगा। योजना पर 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 

इस योजना में बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24 जिले , राजस्थान के 22, ओडिशा के 4 तथा झारखंड के 3 जिले शामिल किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नही किया जाएगा : भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री ने रेत सहित सभी तरह के माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

रायपुर, 20 जून 2020 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने रेत सहित अन्य सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए है।

   मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने धमतरी जिले में रेत माफियाओं द्वारा की गई मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए धमतरी जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।  बघेल ने कड़े शब्दों में कहा है कि पूरे प्रदेश में चाहे वह रेत का मामला हो या अन्य किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नही किया जाएगा, ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

भारत शांति चाहता है लेकिन अगर उकसाया गया है तो वह जवाब देने में सक्षम है पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद पहली बार बोले। उन्होंने बुधवार को देश को आश्वासन दिया कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान शहीद हुए 20 भारतीय सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा “मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है लेकिन अगर उकसाया गया है तो वह जवाब देने में सक्षम है।’’

पीएम मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर वार्ता से पहले पीएम मोदी ने चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि ‘‘मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सैनिक मारते-मारते मरे हैं। इसके साथ ही शहीद जवानों के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया।’’

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘हमने हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया है. हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं। लेकिन अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। जब भी समय आया है हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है।’’

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, ‘‘त्याग और तपस्या हमारे चरित्र का हिस्सा है. विक्रम और वीरता भी हमारे चरित्र का हिस्सा है। देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते-मारते मरे हैं.।

गौरतलब है कि 15 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर चीन और भारत की सेना में हिंसक झड़प हुई है। इस हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी ये भी है कि चीन के करीब 40 जवान हताहत हुए हैं, लेकिन चीन ने अब आधिकारिक तौर पर कोई संख्या नहीं बताई है। साथ ही चीन ने भारत पर ही कार्रवाई का आरोप लगाया है। जबकि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरी घटना चीन की हिमाकत का नतीजा है और चीन को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।

हालांकि, आधिकारिक स्तर पर बातचीत जारी है। सीमा पर अब भी तनाव है. इस बीच पीएम मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। दूसरी तरफ ये भी जानकारी आई है कि चीन के खिलाफ भारत कड़े आर्थिक फैसले कर सकता है। उन प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है, जिनमें चीनी कंपनियों ने करार हासिल किए है। 

भारत और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प में कांकेर का जवान गणेश कुंजाम शहीद, घर पर चल रही थी शादी की तैयारियां

कांकेर: गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिकों सहित एक भारतीय कमांडिंग अफसर शहीद हो गया। इस हिंसक झड़प में छत्तीसगढ़ का एक जवान गणेश कुंजाम भी शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक गाँव के निवासी गणेश कुंजाम इस साल जनवरी में घर आए थे। गणेश कुंजाम की एक महीने पहले ही लद्दाख बॉर्डर पर पोस्टिंग हुई थी। इस झड़प में गणेश बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चोटें गंभीर होने की वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका। उनकी शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम परस गया है।

गणेश कुंजाम तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं। उनकी एक छोटी बहन का नाम है गंगोत्री, जिनकी शादी हो चुकी है। उनकी दूसरी छोटी बहन गंगा है, जो इस समय पूना की किसी कम्पनी में काम कर रही है।

उनके पिता इतवारू राम एक मध्यम वर्गीय किसान हैं, परिवार की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। गणेश कांकेर जिला के चारम्मा विकासखंड का ग्राम पंचायत कुरूभाट गांव किराली का रहने वाला है। गणेश ने स्कूली शिक्षा कुरूभाट से की तथा काॅलेज की पढ़ाई चारम्मा से पूरी की। उनके पिता इतवारू राम ने ही उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए तैयार किया था।

27 साल के गणेश कुंजाम जब पिछली बार जनवरी में घर आए थे, तो उनकी शादी तय कर दी गई थी। घरवाले शादी की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते तारीख फाइनल नहीं हो सकी थी। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले जब बात हुई तो गणेश ने परिवार वालों से कहा था कि वे कोरोना के बाद घर आएंगे। इसके चलते एक बार फिर उनकी शादी को लेकर घर वाले उत्साहित थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी शहादत की खबर आ गई।

गणेश ने सन् 2011 में फौज में ज्वानिंग की थी। ज्वानिंग के बाद इन्होंने बिहार से ट्रेनिंग ली। बाद में इनकी पोस्टिंग अरूणाचल प्रदेश में हुई। पिछले दो साल से इनकी पोस्टिंग लद्दाख में थी। लगभग 1 महीने पहले इन्होंने फोन करके अपने चाचा को बताया था कि मेरी पोस्टिंग अब भारत-चीन बार्डर गलवान में हो रही है। ये इनकी अपने परिवार से आखिरी बातचीत थी। गलवान में पोस्टिंग के बाद से ही इनका फोन मिलना बंद हो गया था।

परिवारवालों को सेना की ओर से बताया गया कि गणेश कुंजाम ने वीरगति पाई है। सेना के अफसरों ने बताया है कि गुरुवार शाम तक शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में भेजा जाएगा। 

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने ट्विटर पर गणेश कुंजम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ के कांकेर के श्री गणेश राम कुंजम को मेरी श्रद्धांजलि, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करने वाले हमारे 20 बहादुर सैनिकों के साथ लद्दाख में सर्वोच्च बलिदान दिया। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं।

प्रधानमंत्री महामारी से निपटने के लिए उठा सकते हैं सख्त कदम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से करेंगे विचार-विमर्श

नई दिल्लीः जिस तरह देश में कोरोना महामारी फैल रही है, वो चिंता का विषय है। केन्द्र सरकार इस पर कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है। इसके लिए  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज  मंगलवार और बुधवार को अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और ऐडमिनिस्ट्रेटरों से वार्तालाप करेंगे, और उनके सुझाव लेंगे। बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होने की संभावना है। 

कोरोना महामारी पर आज होने वाली बैठक में पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैण्ड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, सिक्किम, लक्ष्यद्वीप जैसे राज्य वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये इस मीटिंग में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 17 जून, बुधवार को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से विचार-विमर्श करेंगे। इन 15 राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए दो दिनों की डिजिटल बैठक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये होने जा रही है। देश में सोमवार को कोरोना वायरस के 11 हजार से अधिक मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 3.32 लाख हो गई है, जबकि 325 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 9520 तक पहुंच गई है।

लाॅकडाउन 5.0 में आम लोगों को नौकर पर जाने और व्यवसाय के लिए कई छूट दी गई थी, ताकि लॉकडाउन से प्रभावित जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर फिर से लौट सके। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कोरोना महामारी से ज्यादा प्रभावित इलाकों में इसे कैसे फैलने से रोका जाए और इसके लिए राज्यों ने क्या-क्या कदम उठाएं हैं, उसकी समीक्षा की।

प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह छठे दौर की बातचीत होगी, इससे पहले इस तरह की बैठक 11 मई को हुई थी। जिसके फलस्वरूप केन्द्र ने देश के जिन राज्यों खासकर दिल्ली में बढ़ रहे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रेलवे के 500 कोचों को कोरोना से संक्रमित मरीजों के ईलाज के उपलब्ध कराया है।

उच्चस्तरीय बैठक के बाद शाह ने कहा कोरोना की लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे घर-घर सर्वे, टेस्टिंग होगी दोगुना, हर मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी कोरोना से बदतर होते हालात पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक में  उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केन्द्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि कोरोना की लड़ाई में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और दिल्ली सरकार को केन्द्र की तरफ से जितना भी संभव हो मदद दी जाएगी। लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक चली इस बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई और आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी विचार किया गया।

बैठक के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि आज स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली की जनता की सुरक्षा व इस संक्रमण को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है। इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे बल्कि यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे।

 

दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्टेक्ट अच्छे से नजर रखी जाएगी। इसके लिए घर-घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी। साथ ही अच्छे से मॉनीटरिंग हो इसके लिए वहां हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाएगा।

दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले दो दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर दो गुना किया जाएगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर तीन गुना कर दिया जाएगा। साथ ही कुछ दिन के बाद कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। साथ ही दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी व दिशानिर्देश देने के लिए मोदी सरकार ने एम्स में टेलीफोनिक गाइडेंस के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जिससे नीचे तक सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का संचार किया जा सके। इसका हेल्पलाइन नंबर कल जारी हो जाएगा।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, राजधानी में शनिवार को 2,134 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या 38,958 हो गई जबकि मौत के 57 नए मामलों के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,271 हो गया। यह दूसरा दिन है जब एक ही रोज में संक्रमण के मामले दो हजार से अधिक पाए गए हैं। इससे पहले, शुक्रवार को 2,137 मामले सामने आए थे। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के लिहाज से महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद देश में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। 

दिल्ली : कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर गृह मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक जारी

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी अब कोरोना कैपिटल में तब्दील होती जा रही है। कोरोना से बदतर होते हालात पर मोदी सरकार हरकत में आ गई है। इस पर फैसला लेने के लिए दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक जारी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत स्वास्थ्य सेवाओं व प्रशासन के सीनियर अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह दिल्ली के तीनों मेयरों से मिलकर दिल्ली की परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। 

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के 10 से लेकर 49 बेड के सभी नर्सिंग होम को कोविड नर्सिंग होम घोषित कर दिया। केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि तीन दिन के अंदर मरीजों के लिए व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलजी अनिल बैजल ने आदेश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनसे जुर्माना वसूला जाए।  

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली केन्द्र सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। दिल्ली में शनिवार को फिर 2,000 से अधिक नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद देश में कोरोना के सबसे अधिक मामले दिल्ली में हैं।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को राजधानी में 2,134 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 57 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,958 पहुंच गई है। इनमें 22,742 ऐक्टिव केस हैं जबकि 14,945 मरीज इस महामारी से उबर चुके हैं। राजधानी में अब तक 1,271 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 2,137 नए मामले सामने आए थे जबकि 129 लोगों की मौत हुई थी।

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं 15 जुलाई से : शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यार्थियों का प्रवेश 30 जून तक होगा पूरा

रायपुर, 14 जून 2020 प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं 15 जुलाई से प्रारंभ होंगी। इन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया 30 जून तक पूर्ण कर ली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।

    अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संचालन के लिए कलेक्टरों से कहा गया है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के लिए शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में राज्य शासन द्वारा कुछ पदों पर पदस्थापना की गई है, परंतु अधिकांश पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर स्थानीय स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वार संविदा पर भर्ती की कार्रवाई पूर्व निर्देशानुसार की जानी है। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था की कार्रवाई आगामी 15-20 दिनों में पूर्ण कर ली जाए। जिससे जुलाई माह से वर्चुअल क्लास के रूप में प्रारंभ किया जा सके।

 कलेक्टर स्कूलों की अधोसंरचना के संबंध में अन्य अधिकारियों के साथ जिले के सर्वश्रेष्ठ निजी स्कूलों का भ्रमण करें और देखें की उन निजी स्कूलों में किस प्रकार की अधोसंरचनाएं हैं। कलेक्टरों का पूरा प्रयास होना चाहिए कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में निजी स्कूलों से बेहतर स्तर की अधोसंरचनाएं विकसित की जाएं। इसके लिए विशेष रूप से कक्षा के फर्नीचर, प्रयोगशाला, उपकरण और पुस्तकालय की अधोसंरचना और अच्छी पुस्तकों की सूची महत्वपूर्ण है। कलेक्टर स्वयं इस कार्य में रूचि लेकर उच्च गुणवत्ता के स्कूल तैयार करवाएं। इस कार्य की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करें।

    अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में विद्यार्थियों की भर्ती के संबंध में जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि विद्यार्थियों की भर्ती एक जुलाई से अनिवार्य रूप से प्रारंभ कर दें और 15 जुलाई तक इसे पूर्ण कर लिया जाए। प्रवेश में प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करने के लिए कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक किलोमीटर के भीतर निवासरत परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए 3 तीन किलोमीटर की परिधि में निवासरत परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 5 किलोमीटर तथा कक्षा 11वीं, 12वीं के लिए 7 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। इसी प्रकार कक्षा पहली से पांचवी तक हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों को एक समान प्राथमिकता दी जा सकती है, परंतु इसके बाद की कक्षाओं में पूर्व में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाए। विद्यालयों में उपलब्ध स्थान से अधिक विद्यार्थी आवेदन करते हैं तो कक्षा पहली से पांचवी तक के लिए लॉटरी निकालकर प्रवेश प्रक्रिया की जाए। इसके ऊपर की कक्षाओं के लिए पूर्व की कक्षाओं के परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची बनाकर प्रवेश दिया जाए। मेरिट सूची में एक से अधिक विद्यार्थी का नाम एक ही स्थान पर हो तो उनका भी निर्णय लॉटरी निकालकर किया जाए। प्रवेश के समय विद्यार्थियों के अभिभावकों से यह सहमति पत्र लिया जाए कि वे विद्यार्थी को घर से पढ़ाई के लिए वर्चुअल कक्षा के लिए मोबाईल और डाटा उपलब्ध कराएंगे और प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए कक्षा की अवधि में विद्यार्थियों के कोई न कोई अभिभावक उनके साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे शिक्षा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वे विद्यार्थियों की गतिविधियां आदि करा सकें। प्रवेश के समय यह भी बताया जाए कि विद्याथियों की वर्चुअल कक्षा में उपस्थिति 70 प्रतिशत से कम रहती है तो उसका नाम स्कूल से काटा जा सकेगा।

    जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में वर्चुअल कक्षा 15 जुलाई से प्रारंभ कर दी जाए। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में एक हाई ब्राडबेंड का इंटरनेट कनेक्शन लगाया जाए। जहां संभव हो वहां ऑप्टिकल फायबर का इंटरनेट लगाया जा सकता है। इसके पश्चात विद्यालय के भीतर आंतरिक वायरिंग करके प्रत्येक कक्षा में पृथक वाई-फाई राउटर लगाया जाए, जिससे शिक्षक अपनी-अपनी कक्षाओं से वर्चुअल क्लास ले सकेंगे। प्राचार्य प्रत्येक कक्षा के लिए वर्चुअल कक्षाओं हेतु एक टाईम-टेबल निर्धारित करें और सभी शिक्षक टाईम-टेबल के अनुसार कक्षाओं में अध्ययन-अध्यापन का कार्य करें। टाईम-टेबल विद्यार्थियों को वाट्सअप आदि से सूचित किया जा सकता है। कलेक्टरों से कहा गया है कि यह ध्यान रखा जाए कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में वर्चुअल कक्षाओं का समय प्रतिदिन एक-दो घंटे से अधिक न रखा जाए और वर्चुअल कक्षाएं इस रूप में आयोजित की जाए जिससे विद्यार्थी आनंददायी तरीके से अपने अभिभावकों से मिलकर शैक्षणिक गतिविधियां कर सके। इस स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाईम कम से कम रखा जाए। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में दो-तीन घंटे का समय और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए इससे अधिक समय निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक विषय का पीरियड भी छोटा किया जा सकता है। वर्चुअल कक्षाओं में विद्यार्थियों को होमवर्क भी दिया जाए, जो स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ’पढ़ई तुंहर दुआर’ से कराया जा सकता है। वर्चुअल कक्षाएं कराने के संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा और एससीईआरटी वर्चुअल कक्षाएं आयोजित करने के लिए विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी कराएगा।

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छत्तीसगढ़ के घटमड़वा महानदी में अवैध रेत खनन का खेल जारी खनिज विभाग की मिलीभगत से ही रात में हो रहा है उत्तखनन

बलौदाबाजार जिला के घटमड़वा में महानदी में अवैध रेती खनन चल रहा जोरो पर शासन प्रशासन जानकर भी अनजान बने बैठे ।


रायपुरः शिवरीनारायण रेत ठेकेदार के द्वारा लठैत रखकर रात मे भी अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। बलौदा बाजार जिला के कसडोल ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत घटमड़वा (गिधौरी) में अवैध खनन करने का मामला प्रकाश में आया है। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घाट ठेकेदार अभिषेक अग्रवाल के नाम से जिला जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण रेत घाट स्वीकृति हुआ है। परंतु शिवरीनारायण के रास्ते से घटमड़वा रेत घाट पर दिन-रात महानदी से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है। उक्त ठेकेदार अपने लठैतों को साथ मे रखता है और मारपीट की धमकी देता रहता है। वह दूसरे जिला बलौदा बाजार के कसडोल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत घटमड़वा के सीमा पर भी अवैध तरीके से लाखो रूपये की रेत खनन कर चोरी कर रहा है।
 जिस पर ग्राम पंचायत घटमड़वा के जनप्रतिनिधि राजेंद्र घृतलहरे, महाबीर गोड़, एवं ग्रामीणों में शिवनाथ चैहान, सूरज चैहान, छोटेलाल ब्रिजवानी, बद्री वर्मा, संतोष वर्मा, शैलेन्द्र चैहान, सहित आदि लोगो ने अवैध रेत खनन कर रहे मौके पर पहंचे। उन्होंने अपने गांव घटमड़वा में अवैध रेत खनन कर रहे लोगो को मना किया तो उन लोगों ने मारपीट की धमकी दी  और मंत्री तक पहुंच होने की धमकी देने लगे। जिससे लोगो को यह लग रहा है कि ये अवैध खनन उपरी लोगों के संरक्षरण में चल रहा है।

यह अवैध खनन का खेल खनिज विभाग प्रसाशन की मिलीभगत से ही रात में किया जा रहा है। शासन का कोई नियम यहां नहीं चल रहा है। घाट नियम में खनन शाम 6 बजे के बाद बंद होना चाहिए। परन्तु उक्त ठेकेदार द्वारा जिला बलौदाबाजार के कसडोल विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत घटमडवा सीमा की महानदी में अवैध तरीके से धडल्ले से बेखौफ रेत का खनन किया जा रहा है। जिस पर ग्राम पंचायत घटमडवा के सरपंच उपसरपंच पंच को जानकारी होने पर रेत की चोरी करने तथा राजस्व की लाखो रूपये क्षति पहुंच रहे लोगो को मना किया गया, पर रेत माफिया अपनी दादागिरी से बाज नही आ रहे पहंचे हैं।
ठेकेदार के गुंडों ने घटमडवा पंचायत के जनप्रतिनिधियों को धमकी दी है। जिसके बाद ग्राम पंचायत घटमडवा के जनप्रतिनिधियों ने दिनांक 08/06/2020 को गिधौरी थाना में आकर लिखित शिकायत की है। इतना सब होने के बाद भी जिम्मेदार लोग और जिला जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार जिले का खनिज विभाग गहरी कुम्भकरणीय के नींद मे सोये हुये है और इस पर कोई कार्यवाही नही किया जा रहा है। जिससे रेत माफियो का हौसला और बुलंद हो रहा है। 
रेत के अवैध खनन करने वाले रेत माफियाओं पर प्रशासन रोक लगाने का लाख दावा करती है, लेकिन प्रशासन इस दावे पर नाकाम साबित हो रहा है। रेत के दाम इस समय आसमान छू रहे हंै। वर्तमान में बलौदाबाजार जिले के गिधौरी क्षेत्र के बलौदा हसुवा क्षेत्र में भी रेत का अवैध खनन जोरो पर चल रहा हैं। ग्राम बलोदा पंचायत के आस-पास महानदी और जोक नदी के आसपास की घाटां से रेत का अवैध खनन लगातार जोरो पर चल रहा है। 


नदी से रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर रेत का उत्खनन कर ले जाया जा रहा है। विभाग को जानकारी होने बावजूद भी यह खेल चल रहा है। अवैध रूप से रेत का खनन किया जा रहा है, जिससे हर दिन शासन को लाखो रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नही रेंग रही, जबकि इन रेत माफियाओ पर तत्काल छापा मार कार्यवाही करते हुए इन पर लगाम लगाना अति आवश्यक हो गया है, जिससे शासन को हो रहे लाखो रुपये के राजस्व के नुकसान को रोक जा सके। अब आगे देखना होगा कि इस पर प्रशासन सहित जिम्मेदार लोग इस पर क्या कार्यवाही करते है। यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। इस सम्बंध मे जिला बलौदाबाजार के माईनिंग स्पेक्टर बबलू पांडे से जानकारी लेने पर उन्होंने कहा कि मौके पर आकर वो जांच करेंगे।
इस सम्बंध मे जिला जांजगीर चांपा के असिस्टेंट माईनिंग स्पेक्डर आर. के. सोनी से बात की गयी। उनसे पूछने पर कि जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण रेत ठेकेदार बलौदा बाजार सीमा से रेत मशीन से चोरी कर रहा है। यह बात पूछने पर उन्होंने कहा कि बलौदा बाजार खनिज विभाग को सूचना दे दी गयी है, वह उस पर कार्यवाही करेगा।

गरीब को किया जा रहा है बेघर। बिलासपुर के तिलक नगर से सैकड़ों घर उजाड़ गये।लॉक डाउन के दौरान बेघर हो रहे तकरीबन 145 गरीब।

अजीत मिश्रा : बिलासपुर छत्तीसगढ़

0 परेशान लोगों ने कहा- जहर दे दो हमें..!

0कार्रवाई पूर्णता शांतिपूर्ण तरीके से-पुलिस।

0 शासन ने कहा-दिया था 7 दिन पहले नोटिस।

0 गरीबों ने कहा-जहां भेज रहे हैं वहां कोई सुविधा नहीं।

बिलासपुर के तिलक नगर से तकरीबन 145 घरों को उजाड़ा जा रहा है..! जी हां लॉक डाउन के समय ऐसा किया जा रहा है। शासन के द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के विरोध में गरीब और बेघर हो रहे इन लोगों ने यहां तक कहा कि, अगर सरकार उन्हें जहर दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा..! लॉक डाउन और कोरोना महामारी के दौरान आखिरकार वे जाएं तो जाएं कहां..? वही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने सरकार के कार्रवाई की कड़ी शब्दों में आलोचना की है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की माने तो, बिना विस्थापन की पूरी तैयारी किए बगैर यू लोगों को बेघर करना गलत है..! सरकार को कम से कम इस कोरोना संक्रमण काल या महामारी का तो ध्यान रखना चाहिए । वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारियों का कहना है कि, तिलक नगर स्थित नदी के किनारे बेजा कब्जा किए इन लोगों को 7 दिनों पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। शासन ने घर खाली कराने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। लोगों को और उनके सामानों को सही सलामत विस्थापन की जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नही पुलिस प्रशासन ने भी बेजा कब्जा हटाने की इस कार्रवाई को पूर्णता शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना बताया है। जबकि तस्वीर बताती है कि, किस तरह से बेघर हो रहे इन लोगों ने शासन और पुलिस के साथ जमकर संघर्ष किया है। पूरे परिवार और सामानों के साथ सड़कों पर बैठे ये लोग अब भी चाहते हैं कि उन्हें यहां से ना हटाया जाए। और कम से कम विस्थापन के लिए जहां भेजा जा रहा है वहां की व्यवस्था को पहले दुरुस्त कर लिया जाए।

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल समाज के गरीब तबकों, किसानों और आम जनता के हित में नहीं : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर, 08 जून 2020  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल 2020 को समाज के गरीब तबको एवं किसानों के लिए अहितकारी बताते हुए इस संबंध में केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  आर.के. सिंह को पत्र लिखकर देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस संशोधन बिल को फिलहाल स्थगित रखने का आग्रह किया है। 

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए संशोधन बिल को लागू करने से पूर्व सभी राज्य सरकारों से इस पर विचार-विमर्श करने तथा समाज के गरीब तबको एवं जन सामान्य के हितों का ध्यान रखने की बात कही है।

 मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने केन्द्रीय मंत्री को प्रेषित अपने पत्र में कहा है कि इस संशोधन बिल में क्रास सब्सिडी का प्रावधान किसानों और गरीबों के हित में नही है। समाज के गरीब तबके के लोगों और किसानों को विद्युत सब्सिडी दिए जाने का वर्तमान प्रावधान जांचा परखा और समय की जरूरत के अनुरूप है। किसानों को विद्युत पर दी जाने वाली सब्सिडी यदि जारी नहीं रखी गई तो किसानों के समक्ष फसलों की सिंचाई को लेकर संकट खड़ा हो जाएगा। इससे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा और देश के समक्ष संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों और मजदूरों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। जिन्होंने अपनी मेहनत से देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने कहा है कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों और किसानों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए उन्हें रियायत दिया जाना जरूरी है। उन्होंने संशोधित बिल में क्रास सब्सिडी को समिति किए जाने के प्रावधान को अव्यवहारिक बताया है। 

 मुख्यमंत्री   भूपेश बघेल ने कहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम जो वर्तमान में लागू है, वह सही है। इसमें बदलाव करने से समाज के गरीब तबके के लोग और लघु एवं सीमांत कृषक लाभ से वंचित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेती-किसानी के सीजन में प्रति माह फसलों की सिंचाई के लिए यदि कोई किसान एक हजार यूनिट विद्युत की खपत करता है तो उसे सात से आठ हजार रूपए के बिल का भुगतान करना होगा, जो उसके लिए बेहद कष्टकारी और असंभव होगा। 

       मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह संशोधन बिल वातानुकूलित कमरों में बैठ कर तैयार करने वाले उच्च वर्ग के लोगों और सलाहकारों के अनुकूल हो सकता है लेकिन यह जमीन सच्चाई से बिलकुल परे है। इस संशोधन बिल को लागू करने से देश के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी । इससे गरीब, किसान और विद्युत कम्पनियों और आम लोगों को नुकसान होगा। रियायती दर पर किसानों को बिजली न मिलने से फसल सिंचाई प्रभावित होगी। खाद्यान्न उत्पादकता घटेगी जिसके चलते देश के समक्ष खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा। 

      मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन बिल के माध्यम से राज्य सरकारों के अधिकारों की कटौती तथा राज्य विद्युत नियामक आयोग की नियुक्तियों के अधिकारों को केन्द्र सरकार के अधीन किया जाना संघीय ढांचे की व्यवस्था के विपरीत है। यह बिल राज्य विद्युत नियामक आयोग के गठन के संबंध में राज्यों को सिर्फ सलाह देने का प्रावधान देता है। नियुक्ति के संबंध में राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। यह प्रावधान राज्य सरकार की शक्तियों का स्पष्ट अतिक्रमण है। 

             विद्युत संशोधन बिल 2020 में विद्युत के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सब लाइसेंसी और फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति का भी प्रावधान है। यह प्रावधान चेक और बेलेन्स की नीति के विरूद्ध है, क्योंकि नियामक आयोग से लाईसेंस लेने के लिए सब लाईसेंसी और फ्रेंचाईजी बाध्य नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह अधिकार और कर्तव्य के सिद्धांत के भी विपरीत है। 

          मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्युत वितरण प्रणाली को आम जनता की जीवन रेखा बताते हुए कहा है कि इसे निजी कम्पनियों का सौंपा जाना किसी भी मामले में उचित नहीं होगा। यह संशोधन विधेयक पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला और निजी कम्पनियों को इलेट्रिसिटी बोर्ड को कब्जा दिलाने वाला है। 

          मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह संशोधन बिल केंद्रीकृत विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (ईसीईए) के गठन का प्रस्ताव करता है। उन्होंने इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील के संबंध में दिए गए निर्णय का भी विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन पूरे देश में किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए केंद्रीकृत विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (ईसीईए) का गठन औचित्यहीन है। यदि ऐसा किया जाता है तो राज्य विद्युत नियामक आयोग अधिकार विहीन हो जाएंगे। 

    प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को नवीकरणीय और पनबिजली खरीद दायित्व को संरक्षित करने के लिए भी शक्ति प्रदान करता है। देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग संसाधन हैं। मुख्यमंत्री  बघेल ने कहा है कि इसे देखते हुए पूरे देश के लिए इसको लागू किया जाना उचित नहीं होगा।