राजनीति

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बने पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू

अकलतरा । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की टीम में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है. वहीं कई पुराने चेहरे बाहर हो गए हैं. नए चेहरे में चुन्नीलाल साहू पूर्व विधायक अकलतरा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए है। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष का मौहोल है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में लम्बित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने एवं राष्ट्रीय जैव ईधन नीति 2018 के बिन्दु संख्या 5.3 में बदलाव करने के संबंध में राज्यसभा सदस्य और एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया द्वारा विशेष उल्लेख 

17 मार्च 2020। महोदय, राष्ट्रीय जैव ईधन नीति, 2018 के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक पैट्रोल में 20 प्रतिशत बायोथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में केवल 5 प्रतिशत ही एथेनॉल मिलाया जा रहा है। देश के सामने अगले 10 वर्षो में इस 15 प्रतिशत बायोथेनॉल का उत्पादन करना एक बड़ा लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में धान की अधिकता होने और बायोथेनॉल में अधिक संभावनायें होने के कारण राज्य ने धान से बायोथेनॉल के उत्पादन संयंत्रो की स्थापना की जा रही है। धान से बायोथेनॉल के उत्पादन के लिये आवश्यक सहमति देने के लिये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। इसी तरह धान आधारित बायोथेनॉल का विक्रय मूल्य गन्ना आधारित बायोथेनॉल के मूल्य के बराबर करने के लिये पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय जैव ईधन नीति, 2018 में बिन्दु संख्या 5.3 के अनुसार अतिरिक्त खाद्यान्न से बायोथेनॉल के उत्पादन की सहमति कृषि मंत्रालय से प्रत्येक वर्ष ली जाएगी जो कि एक अव्यवहारिक नियम है। इसके कारण निजी-निवेशक छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में धान से बायोथेनॉल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना में इच्छुक नहीं है। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बायोथेनॉल का विक्रय मूल्य गन्ना आधारित बायोथेनॉल के विक्रय मूल्य के बराबर करने एवं राष्ट्रीय जैव ईधन नीति, 2018 में बिन्दु संख्या 5.3 में अतिरिक्त खाद्यान्न से बायोथेनॉल के उत्पादन की सहमति प्रतिवर्ष लेने के नियम को बदला जाये।

अंबिकापुर से वाड्रफनगर होते हुए रेनुकूट / बनारस रेलवे लाइन को जल्द जोड़े जाने के किये माँग ।।

BBN-24 NEWS BALRAMPUR AKASH SAHU मोदी टीम से कैबिनट में छत्तीसगढ़ प्रदेश से मंत्री तेज र्तर्रार महिला शक्ति की मिशाल केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह से होली पर्व के पश्च्यात होली मिलन में उनके निवास स्थान - श्रीनगर (रामानुजनगर) पर सौजन्य भेंट करते हुए बलरामपुर जिले के भाजपा अध्यक्ष शिवनाथ यादव के साथ बलरामपुर विधानसभा से भाजपा से रहे प्रत्याशी रामकिसुन सिंह , भाजपा प्रदेश ब्यापार प्रकोष्ठ सदस्य गोपाल कश्यप , भाजपा जिला उपाध्यक्ष सीताराम कुशवाहा , सांसद प्रतिनिधि - धीरेंद्र कुमार द्विवेदी एवं रामकुमार कुशवाहा सहित जिला बलरामपुर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मिलकर बधाई दिए साथ ही क्षेत्र के समस्याओ को भी अवगत कराये और मुख्य रूप से रेल मार्ग पर चर्चा हुआ की वाड्रफनगर की जनता की बहुत दिनों से माँग है की अगर अंबिकापुर से रेनुकूट /बनारस रेल मार्ग जुट जाता तो यह सभी क्षेत्र और तेजी से विकसित होगा* जिसका रेल विभाग द्वारा सर्वे भी हो गया है । *जिसे गंभीरता से लेते हुए बोली की मैं हर संभव प्रयाश करुँगी और इस विषय में रेल मंत्री जी से बात करके त्वरित प्रक्रिया संपन्न करवाऊंगी , सरगुजा सहित पुरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को और विकसित करना मेरा लक्ष्य है ।।

पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने के बजाय एक्साइज बढ़ाना गलत:कांग्रेस

Danteshwar kumar ( chintu)

जगदलपुर । पेट्रोल-डीजल के दामों में सिर्फ 14 पैसे और 17 पैसे की कमी को अपर्याप्त और अन्यायपूर्ण निरूपित करते हुये प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है भाजपा सरकार ने पिछले 6 सालों में आम आदमी की जेब से 15 लाख करोड़ निकाल लिये है। आज जब अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है तो ईंधन के दामों में 3 रू. प्रति लीटर एक्साइज बढ़ाकर भाजपा सरकार ने आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। पहले भी हर सप्ताह और बाद में हर दिन क्रूड आइल के दामों में वृद्धि का हवाला देकर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने और महंगाई बढ़ाने का जनविरोधी कृत्य करते रहे। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल क्रूड आईल का दाम घटकर 30 डालर प्रति बैरल हो जाने के बाद मोदी सरकार द्वारा इसका लाभ पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बजाय एक्साइज ड्यूटी में 3 रू. प्रति लिटर की वृद्धि का गरीब विरोधी, जनविरोधी फैसला मोदी सरकार ने लिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है मोदी-शाह सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में भारी कमी के अनुरूप पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस के मूल्यों को 35 से 40 प्रतिशत कम करके कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों में आई रिकार्ड गिरावट का लाभ देश की जनता को देना चाहिये। ताकि उन्हें स्टैगफ्लेशन (कमर तोड़ महंगाई एवं आर्थिक मंदी) तथा बढ़ती बेरोजगारी से कुछ राहत मिल सके। आज देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत 30 डॉलर से 32 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। 2004, नवंबर में जब कच्चा तेल 38 डॉलर प्रति बैरल था, तो देश में पेट्रोल की कीमत 37 रुपया 84 पैसे थी, पर आज जब 35 डॉलर प्रति बैरल से कम है, तो देश में पेट्रोल की कीमत 70 रुपया 29 पैसे प्रति लीटर है यानी 32 रुपया 45 पैसे प्रति लीटर हर एक लीटर पेट्रोल के साथ मोदी सरकार जबरन अपनी जेब में डाल रही हैं और यह पैसा जनता की, किसान की, गरीब की, स्कूटर, मोटर- साईकिल, कार चलाने वाले व्यक्ति की जेब से निकाला जा रहा

20 साल का सर्वेश्रेष्ठ बजट - राघवेंद्र सिंह

कांग्रेस के नेता राघवेंद्र सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद अब तक का सबसे बेहतरीन और सर्वश्रेस्ठ बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया है।इस बजट में सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है।राघवेंद्र सिंह ने कहा कि ये बजट छ्त्तीसगढ़िया का छ्त्तीसगढ़ीयो के लिये है।हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है।इस बजट में किसानों के धान के अंतर राशि के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5100करोड़ रु बजट में देना ये प्रदर्शित करता है कि सरकार किसानों के लिये तत्पर और किसान हितैषी सरकार है।साथ ही पूरे प्रदेश के शिक्षकों का सवलियांन करना ऐतिहाशिक कदम है।युवाओ के रोजगार के लिये प्रोत्साहन करना साथ ही महिलाओं के लिये महिला सुरक्षा को ध्यान में रखना सरकार के दूरदर्शी सोच व्यक्त करता है।इसी प्रकार स्वास्थ्य सुविधा हेतु विशेष राशि स्वास्थ्य विभाग को देकर खूबचंद बघेल योजना अंतर्गत इलाज में सुविधा देने का बजट अति प्रशसनीय कार्य है।साथ ही हमारे छ्त्तीसगढ़ के पहचान हेतु राम गमन हेतु 10करोड़ बजट देना अति प्रसन्नता का विषय है।इसके अलावा राज्य के उद्योगों को बढ़ावा देने,राज्य में सड़कों का जाल बिछाने,राज्य में पानी की समुचित व्यवस्था करने,राज्य में अपराध कम करने 5नए थाने और 10नए चौकी खोलने का कदम प्रशसनीय है।साथ ही हमारी संस्कृति को सहेजने संवरने का कार्य भी मुख्यमंत्री ने इस बजट में किया है।हर वर्ष युवा महोत्सव,आदिवासी महोत्सव ,तथा छ्त्तीसगढ़ी व्यंजनों को पूरे देश विदेश में पहचान दिलाने का कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट में किया है।। राघवेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा बजट राज्य बनने के 20साल में पहली बार मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया है जो राज्य के लोगो के लिये खुशहाली वाला बजट तथा आगामी समय में राज्य के विकास हेतु मिल का पत्थर साबित होगा।।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत बजट सभी वर्गो के लिए हितकारी- मोहन मरकाम

कोण्डागाॅव को बजट में विशेष स्थान देने के लिए आभार: मोहन मरकाम

Danteshwar kumar ( chintu)

जगदलपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज प्रस्तुत किए गये है दूसरे बजट का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राज्य के सर्वहारा वर्ग के संर्वांगीण विकास के लिये प्रस्तुत 1 लाख 2 हजार 907 करोड़ का बजट, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा को बुलंद करते हुये छत्तीसगढ़ के विकास के नये आयाम गढ़ेगा। बजट में किसानों को उनके उपज का 2500 रूपये दाम मिले इसके लिए बनाई गयी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के आर्थिक संपन्नता के मार्ग प्रशस्त होंगे ।छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरा के रूप में होती है, वो अब हमेशा हरा भरा रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक एवं रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास का मॉडल इस बजट में दिखाया है। अति पिछड़ा जिला दंतेवाड़ा के गरीबी के स्तर को राष्ट्रीय स्तर की गरीबी 22 प्रतिशत तक लाने, स्थानीय संसाधनों के अलावा विशेष 20 करोड़ का बजट प्रावधान करने से दंतेवाड़ा के पिछड़ापन को दूर करने में मदद मिलेगी ।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि बजट में कोण्डागांव के लिये, कोण्डागांव जिले में कुपोषण को दूर करने के उद्धेश्य से पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा । जिसमें फोटिफाईड (ज्यादा आयरन वाले चांवल) का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् किया जाएगा । फोर्टिफाईड चांवल में अतिरिक्त विटामिन और आयरन जैसे माकक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, जिससे स्वस्थ एवं सुपोषित नई पीढ़ी का निर्माण होगा । इस कार्य के लिए बजट में 5 करोड़ 80 लाख रूपये राशि का प्रावधान रखा गया है, कोण्डागांव जिला मुख्यालय में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी । कोण्डागाँव जिले के बनियागांव से राजागांव मार्ग पर एनीकेट सह पुलिया की अनुमानित लागत 200 लाख है जिस पर इस वर्ष 30 लाख का बजट व्यय, कोण्डागाँव जिले के बनियागांव नाला अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम निर्माण स्वयं के कार्य की अनुमानित लागत 90 लाख है जिस पर इस वर्ष 30 लाख का व्यय, कोण्डागाँव जिले के बवई जलाशय की अनुमानित लागत 1500 लाख है जिस पर इस वर्ष 30 लाख का व्यय, कोण्डागाँव जिले के मसोरा से छुईढोढ़ा मार्ग पर नारंगी नदी पर पुलिया निर्माण की अनुमानित लागत 250 लाख है जिस पर इस वर्ष 30 लाख का व्यय, कोण्डागाँव जिले के नारंगी नदी पर स्टॉप डैम की अनुमानित लागत 150 लाख है जिस पर इस वर्ष 30 लाख का व्यय, कोण्डागाँव जिले के बुडरा नाला में स्टापडेम निर्माण की अनुमानित लागत 70 लाख है जिस पर इस वर्ष 30 लाख का व्यय, जिले के भेलवापारा से डोंगरीपारा मार्ग में स्टापडे सह पुलिया निर्माण की अनुमानित लागत 70 लाख है जिस पर इस वर्ष 30 लाख का व्यय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक संचालक का नवीन पद स्वीकृत किया गया है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसोरा को माडल स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा । मूलमुला से सितली तक सड़क पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य लंबाई 3.5 किलोमीटर लागत राशि 250 लाख तथा राशि 63 लाख का व्यय, चिलपुटी से गिरोला तक सड़क पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य 4 किलोमीटर लागत राशि 300 लाख राशि 75 लाख का व्यय, बुडरापारा कुम्हारी से मालगांव तक सड़क पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य लंबाई 3 किलोमीटर लागत राशि 250 लाख तथा राशि 63 लाख काव्य, बेलगांव से ओडारगांव तक सड़क पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य लंबाई 4 किलोमीटर लागत राशि 360 लाख तथा राशि 90 लाख काव्य, भीरावण्ड से रावण से लखापुरी तक सड़क पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य 3 किलोमीटर लागत राशि 270 लाख तथा राशि 68 लाख काव्य, कोण्डागाँव अमरावती जिला मार्ग 6 किलोमीटर में डामरीकरण एवं उन्नयन कार्य लागत राशि 160 लाख तथा राशि 40 लाख का व्यय संभावित है, बांगाप्लाट से भोगाड़ी तक सड़क एवं पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य लंबाई 4 किलोमीटर लागत राशि 250 लाख तथा राशि 63 लाख काव्य संभावित है, जोबा से बड़ेकनेरा तक पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य 7.70 किलोमीटर लागत राशि 450 लाख तथा राशि 113 लाख का व्यय संभावित है ।

छ. ग. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोण्डागांव जिले के उत्तरोत्तर विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्माण कार्य व सुपोषण को दृष्टिगत रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बजट में करोड़ों रूपये सौगात देने के लिए भूपेश बघेल , मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का हृदय से आभार व्यक्त किया ।

ऐसी होती है वादा निभाने वाली सरकार : कांग्रेस

Danteshwar kumar ( chintu) जगदलपुर । जिन किसानों के पास टोकन है और उनका धान नहीं खरीदा जा सका है ऐसे सभी मामलों की जांच कर बचे टोकन का धान खरीदने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि वादा निभाने वाली सरकार ऐसी होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस फैसले से साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हर सुख-दुख में पूरी संवेदनशीलता के साथ कांग्रेस ही खड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसान हित में लिये गये इस फैसले के बाद अभी तक घड़ियाली आंसू बहाने में लगी भाजपा को भी अब किसान हित में आगे आना चाहिये। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है छत्तीसगढ़ हित में और किसान हित में अब भाजपा से भी अपेक्षायें हैं कि भाजपा केन्द्र की मोदी सरकार से कहकर 2500 रू. धान का दाम देने पर छत्तीसगढ़ के किसानों का धान से बना चांवल सेंट्रल पूल में लेने पर लगाया गया प्रतिबंध हटावाये। छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में लिए जाने वाले चावल की मात्रा बढ़ाकर 32 लाख टन की जाये।छत्तीसगढ़ के किसानों के चांवल से इथेनाल बनाने की अनुमति देने में रोक भाजपा की केन्द्र सरकार हटाये ताकि छत्तीसगढ़ का गर्मी के धान से भी बना चांवल समर्थन मूल्य में खरीदा जा सके। भाजपा ने 2022 में जो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया है उसे पूरा करने के लिए अपनी केंद्र सरकार को कहे, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने के लिए भाजपा अपनी केंद्र सरकार को कहें, जिससे धान के 2500 और 1815 रुपए में खरीदी का जो अंतर है वो समाप्त हो जाये और धान खरीदी की सारी अड़चनें समाप्त हो। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसानों के धान के बकाया टोकन की खरीद किये जाने की घोषणा का स्वागत करने के बजाय विरोध जताकर भाजपा ने अपना किसान विरोधी चरित्र उजागर कर दिया है।

भाजपा को ना गरीबी दिखती है ना महंगाई :कांग्रेस

Danteshwar kumar ( chintu) जगदलपुर । भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के रसोई गैस के दामों में वृद्धि से गरीबों पर प्रभाव नहीं पड़ता, वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि तीन सुरक्षा लेयर में घिरे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को गरीबों की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी का अहसास कैसे होगा? पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह गरीब, किसान, मजदूर के करीब होते तो जनता उन्हें सत्ता से बेदखल नहीं करती। रसोई गैस के बढ़े हुये दाम से गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार का हाल बेहाल है। मोदी सरकार की महती उज्जवला योजना, नाम बड़े दर्शन छोटे को चरित्रार्थ कर रही है। रसोई गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी और सब्सिडी में कटौती के चलते योजना के हितग्राही खाली सिलेंडर को बगल में रखकर, कंडे से चूल्हा जलाकर खाना पका रहें है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रसोई गैस में वृद्धि का प्रभाव गरीबों पर नहीं पड़ता जैसी बयान देकर महंगाई की मार झेल रही गरीब जनता के जख़्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहें है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार, आम जनता से वादाखिलाफी कर रही है। महंगाई कम करने का वादा कर, सरकार बनाने वाली भाजपा के लिये महंगाई कभी डायन हुआ करती थी। आज केन्द्र की मोदी सरकार की गलत नीतियां आम जनता के लिये डायन से कम नहीं है। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। देश आर्थिक मंदी के बुरे दौर से गुजर रहा है। व्यापार-व्यवसाय बंद हो रहे है। सरकारी कंपनियां बिक रही है। किसान आत्महत्या कर रहे है। उद्योगपति देश छोड़कर जा रहे है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि आम जनता को यूपीए सरकार के दौरान मिलने वाले गैस सिलेण्डर के दाम की तुलना में वर्तमान में दोगुने दाम पर सिलेंडर खरीदने पड़ रहे है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जोर जबरदस्ती कर गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं को मिलने वाली गैस की सब्सिडी को बंद किया गया। भाजपा की केन्द्र सरकार अब सिलेंडर के दाम बढ़ाने के बाद,सब्सिडी की राशि बढ़ाने का खोखला दावा कर रही है।

बम्हनीडीह जनपद में श्रीमति आशा-बालेश्वर साहू निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित

@BBN24 हेमंत जायसवाल जांजगीर-चांपा :- जांजगीर-चांपा जिले में आज सभी जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की गई, वहीं जनपद पंचायत बम्हनीडीह में भी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न कराए गए वहीं इस चुनाव में कांग्रेस समर्थित आशा-बालेश्वर साहू ने निर्विरोध जनपद अध्यक्ष तो वही रथबाई-बावा जायसवाल ने उपाध्यक्ष के पद पर कब्जा कर, जीत का परचम लहराया वही जीत के बाद समर्थको में खासा उत्साह देखने को मिला,नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत फुलमाले-गुलदस्ता के साथ किया गया, वहीं बाजेगाजे के साथ रैली निकालकर लोगों का आभार भी किया। वही जीत के बाद जनपद अध्यक्ष ने कहा कि सभी के साथ मिलकर काम किया जायेगा,वही आम जनता के समस्याओं का निराकरण किया जायेगा,जो भी स्थानीय विकास का काम रहेगा उसे पूरा किया जायेगा।।

एलआईसी के 31 लाख करोड़ की पूंजी खतरे में है : कांग्रेस

Danteshwar kumar. ( Chintu) जगदलपुर । एलआईसी कम्पनी बेचने के मोदी सरकार के निर्णय के खिलाफ एलआईसी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने मोदी सरकार के एलआईसी कंपनी बेचने के निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पांच करोड़ की प्रारम्भिक पूंजी से खोली गई एलआईसी का आज पूंजीगत ढांचा 31 लाख करोड़ है। एलआईसी प्रतिवर्ष 3000 करोड़ से अधिक का लाभांश अर्जित कर,लाखों लोगों को रोजगार एवं जीवन की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, से लेकर घर बनाने तक में सहयोग करते आ रही है। एलआईसी एक विश्वसनीय संस्थान है जिसको बेचने का निर्णय केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है जो राष्ट्र हित में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार, चंद उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली है। रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड पर मोदी जी के मित्रों की क्रूर दृष्टि थी एक लाख 76 हजार करोड रुपए रिजर्व फंड का बंदरबांट करने के बाद, मोदी सरकार अपने चंद उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए 31 लाख करोड़ की पूंजीगत ढांचे वाली एलआईसी को बेचने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपायी की सरकार से सरकारी संपत्तियों को बेचने का जो सिलसिला शुरू किया था। अब मोदी जी के पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल में भी सरकारी संपत्तियों को षड्यंत्र पूर्वक अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपने का काम आर एस एस, भाजपा कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।आर्थिकमंदी से देश को उबारने में मोदी सरकार की नीतियां फेल हो गई है। दो करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करने वाले किसानों के आमदनी दोगुनी करने वाले जैसे झूठे ख्वाब दिखाने वाले, महिलाओं की सुरक्षा देने में नाकाम केंद्र की मोदी सरकार देश के महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों को बेच कर देश को गर्त की ओर ले जा रही है जो भारत माता के साथ विश्वासघात है।

केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना कहा...

कोरिया। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह का सीएम भूपेष बघेल के CAA - NRC को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह में मतभेद मनमुटाव वाले बयान पर किया पलटवार। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह के बीच में कोई मतभेद मनमुटाव नहीं है। इस देश में जो सबसे बड़ी जटिल समस्याएं थी जिसको कांग्रेस ने पैदा किया था। ऐसे समस्याओं को हमारी सरकार ने कम समय में समाधान करने का काम किया है । जिस प्रकार से भूपेश बघेल NCR को लेकर विरोध कर रहे हैं कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं । उनकी सोची समझी चाल है । एनआरसी लागू करना केंद्र सरकार का अधिकार होता है केंद्र सरकार NRC लागू की है। चाहे छत्तीसगढ़ लोग हो चाहे किसी भी अन्य प्रांत के लोगों पालन करना होगा । खोंगापानी नगर पंचायत में कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुची थी रेणुका सिंह ।

भाजपा नेताओं के झूठे और मनगढ़ंत भाषणों से जनता ऊब चुकी है - लालू राठौर

Danteshwar kumar ( chintu) बीजापुर: भाजपा के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के जिला अध्यक्ष लालू राठौर ने कहा कि जब भाजपा सरकार थी तो वे धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए और बोनस 300 रुपए देने का वादा भाजपा और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने किया था उनको चाहिए कि अपने कार्यकाल में किसानो से किए गए वादे कितने पूरे किए हैं क्षेत्र की जनता को बताए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों की सरकार है किसानों के हर सुख दुःख में साथ खड़ी रहने वाली सरकार है। वर्तमान सरकार कांग्रेस के घोषणा पत्र ने किए गए वादों के अनुरूप काम कर रही है, किसानों को घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुरूप 2500 रुपए प्रति क्विंटल में ही धान ख़रीदेगी, किसानों की चिंता भाजपा को करने की ज़रूरत नही है इसके लिए छत्तीसगढ़ के किसान पुत्र भूपेश बघेल है। यदि महेश गागड़ा को किसानों की इतनी ही चिंता है तो वे मोदी सरकार से कहे की छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पुल में आने वाली चावल को ख़रीदे, लेकिन वे ऐसा नही करेंगे क्यूँकि वे किसानों का हित चाहते ही नही हैं। भाजपा के ऐसे झूठे और मनगढ़ंत भाषणों से जनता अब ऊब चुकी है इसलिए भाजपा को निकाय चुनावो में जनता ने करारी हार से सबक़ सिखाया है। आने वाले पंचायत चुनावों में भी जनता भाजपा के झूठे और मनगढ़ंत कहानियों को सिरे से ख़ारिज करते हुए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेगी।

कोरिया जिले के चिरमिरी नगर पालिक निगम की महापौर कंचन जायसवाल ने मेयर इन काउंसलिग के सदस्यों का किया गठन

कोरिया जिले के चिरमिरी नगर पालिक निगम की महापौर कंचन जायसवाल ने गुरुवार को मेयर इन काउंसलिग के सदस्यों का गठन किया । महापौर कंचन ने एमआईसी का गठन छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम -1956 की धारा 37 (2) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार निगम चिरमिरी के कागजात के संचालन के तहत गठन करते हुए एमआईसी सदस्यों के नाम दर्शाए है.. जिनमे पुराने पार्षदों सहित पुराने एमआईसी सदस्यों का भी ख्याल रखा गया। 40 वॉर्डों वाले नगर निगम में कुल 08 एमआईसी सदस्य होंगे. जिनके नामो की घोषणा विभाग सहित कर दी गई है. जिनमे ओम प्रकाश कश्यप एमआईसी सदस्य को नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, रज्ज़ाक खान एमआईसी सदस्य को अग्निशमन , जलकार्य, विधुत संधारण एवं यांत्रिकी विभाग, फ़िरोजा बेगम एमआईसी सदस्य को खाद्य, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग, इसी प्रकार सुमित्रा विश्वकर्मा एमआईसी सदस्य को पर्यावरण उद्धानिकी, सांस्कृतिक विरासत एवं संरक्षण विभाग, सोहन खटीक एमआईसी सदस्य को गऱीबी उपशमन, सामाजिक कल्याण विभाग, प्रेमशंकर सोनी एमआईसी सदस्य को राजस्व विभाग, इसी प्रकार शिवांश जैन एमआईसी सदस्य को वित्त लेखा, अंकेक्षण, सामान्य प्रशासन एवं विधायी कार्य विभाग, संदीप सोनवानी एमआईसी सदस्य को शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर महापौर कंचन जायसवाल ने कहा कि एमआईसी सदस्यों का गठन उनकी कार्यकुशलता के आधार पर किया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण भरोसा है, की ये सभी एमआईसी सदस्य शहर के विकास में अपनी अच्छी सहभागिता निभाएंगे।

पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज , कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 15 से सास और बहू जनपद सदस्य के लिए आजमा रही है किस्मत

छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गयी है। प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता का मन जीतने की जुगत में लग गए है। इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर जारी सियासत में रिश्ते भी दरकिनार होते नजर आ रहे है। कही पिता पुत्र के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो कही सास के खिलाफ बहु चुनावी समर में कूद गई है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 15 से सास और बहू जनपद सदस्य के लिए किस्मत आजमा रही हैं। पहले से राजनीति में सक्रिय रही सास को उनकी बहू टक्कर दे रही है। सास और बहू दोनों के जीत को लेकर अपने अपने दावे है। एक और जहाँ सास कविता दीवान अपने द्वारा पंच कार्यकाल में किये गए कार्यो को लेकर जनता के बीच जा रही है तो वही बहू सुनीता पनिका अपने शिक्षित होने व नए चहेरे को मौका देने के लिए जनता के बीच पहुंच रही है। अब देखना यह है कि सास बहू की इस जंग में कौन बाजी मारता है।

एनआईए एक्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर/जनवरी 2020। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनआईए के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर किये जाने का स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि यह मामला गंभीर संवैधानिक विषयों के साथ-साथ संवेदना एवं जनहित से जुड़ा विषय भी है। यह मामला केंद्र सरकार के द्वारा लगातार संघीय अवधारणा के खिलाफ काम करने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में गंभीरता से विचार करने के बाद इस याचिका की आवश्यकता पड़ी है ताकि राज्यों के अधिकारों पर एनआईए एक्ट की आड़ लेकर जो अतिक्रमण केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है भविष्य में न किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जीरम मामले में एनआईए को जब जांच सौंपी गई थी उस समय राज्य सरकार के भाजपा सरकार के नोडल अफसरों ने लगातार जांच में बाधाये डाली और जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो जांच की दिशा ही बदल गई। हमने 2018 का विधानसभा चुनाव जीरम के जांच के मुद्दे पर लड़ा था। शहीदों के परिजन चाहते है कि मामले की जांच हो। राज्य के मतदाता चाहते है कि जीरम मामले की जाँच हो। कांग्रेस को जनादेश मिला है। लेकिन एनआईए के द्वारा फाइल नही दी जा रही है, वो भी तब जब कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। अगर कोई जांच होती है तो राज्य सरकार की अनुशंसा पर होनी चाहिए। राज्य सरकार की अनुमति से होना चाहिए। राज्य सरकार की सहमति से होना चाहिए। राज्य सरकार के संज्ञान में होना चाहिए। लेकिन एनआईए के द्वारा ऐसा नही किया गया और इस परिप्रेक्ष्य में राज्य और राज्य की जनता के व्यापक हित में कांग्रेस की सरकार ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला लिया है।