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तमिलनाडु सत्ता संघर्ष: राज्‍यपाल से मिलकर शशिकला ने किया सरकार बनाने का दावा

तमिलनाडु में सत्‍ता के लिए जारी संघर्ष के बीच ‘चिनम्‍मा’ शशिकला राज्‍यपाल विद्यासागर राव से मिलने राजभवन पहुंच गई हैं। उन्‍होंने राज्‍यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उनके साथ पार्टी के 5 वरिष्‍ठ नेता भी मौजूद हैं। शशिकला एक बड़ा लिफाफा लेकर गई हैं, माना जा रहा है कि इसमें उनक विधायकों की सूची है जिन्‍होंने मुख्‍यमंत्री पद के लिए उनकी उम्‍मीदवारी का समर्थन किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम की बगावत से उत्पन्न राजनीतिक उथलपुथल के बीच गुरुवार (9 फरवरी) को वह राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मिले। मुख्यमंत्री के करीब सूत्रों ने बताया कि पनीरसेल्वम ने आज यहां राजभवन में राज्यपाल से भेंट की और करीब 15 मिनट उनसे बातचीत की। हालांकि सूत्रों ने इस बात से अनभिज्ञता प्रकट की कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। यह भेंट ऐसे वक्त में हुई है जब पनीरसेल्वम कह रहे हैं कि यदि जरूरत हुई तो वह मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे, जो उन्होंने पिछले रविवार को दिया था।
उन्होंने शशिकला के अन्नाद्रमुक विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद निजी कारणों का हवाला देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की पेशकश की थी ताकि उनके लिए इस शीर्ष पद का मार्ग प्रशस्त हो। लेकिन सात फरवरी को बगावत का झंडा उठाते हुए पनीरसेल्वम ने आरोप लगाया था कि शशिकला के मुख्यमंत्री बनने के वास्ते उन्हें इस पद से हटने के लिए बाध्य किया गया।
इससे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम ने गुरुवार को एक बार फिर दावा किया कि वह विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे। उन्होंने कहा कि विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उनका साथ देंगे। एआईएडीएमके में अकेले पड़ते दिख रहे पन्नीरसेल्वम को गुरुवार को उस वक्त बड़ा बल मिला, जब पार्टी के प्रेसीडियम चेयरमैन ई. मधुसूदनन उनके साथ आ खड़े हुए। पूर्व में शशिकला को पार्टी नेतृत्व सौंपे जाने की वकालत करने वाले मधुसूदनन ने कहा कि उन्होंने यह फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज पर लिया।
इसे एआईएडीएमके में पार्टी महासचिव वी.के. शशिकला के गुट के लिए झटके की तरह देखा जा रहा है। पन्नीरसेल्वम ने अपने साथ आने के लिए मधुसूदनन की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अन्य नेता व विधायक भी अंतरात्मा की आवाज पर उनका साथ देंगे। यहां अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत में पन्नीरसेल्वम ने यह भी कहा कि राज्य की पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता का निवास स्थान ‘पोएस गार्डन’ स्मारक बनेगा।
दिसंबर में जयललिता के निधन के बाद फिलहाल यहां शशिकला रह रही हैं, जिनके खिलाफ पन्नीरसेल्वम ने मंगलवार (7 फरवरी) को देर रात मोर्चा खोल दिया। इससे पहले एक तमिल चैनल को दिए साक्षात्कार में पन्नीरसेल्वम ने कहा था कि वह विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। उन्होंने हालांकि समर्थन देने वाले विधायकों की संख्या उजागर नहीं की।

 

आरबीआई का एेलान- 20 फरवरी से हर हफ्ते निकाल पाएंगे 50 हजार रुपये और 13 मार्च से नकदी निकालने की सीमा खत्म

नोटबंदी के कारण लोगों को आ रही परेशानियों के मद्देनजर आरबीआई ने एेलान किया है कि 20 फरवरी से लोग एक हफ्ते में 50 हजार रुपये निकाल पाएंगे और 13 मार्च के बाद नकदी निकालने पर कोई नियम लागू नहीं होगा। यानी आप कितनी भी रकम निकाल पाएंगे। फिलहाल एक हफ्ते में 24 हजार रुपये ही निकाले जा सकते हैं। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और हजार के नोटों को अमान्य करार दे दिया था और एटीएम से कैश निकासी की सीमा भी तय कर दी थी। उनके इस एेलान के बाद देश के बैकों और एटीएम में कैश की किल्लत हो गई थी। लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ा था। विपक्ष ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद के केजरीवाल और प.बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नोटबंदी को लेकर दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर मार्च भी किया था। देश के कई हिस्सों से लाइन में लगने वाले लोगों के मरने की भी खबर आई थी।
आपको याद दिला दें कि आम लोगों व छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार (30 जनवरी) को एटीएम व चालू खातों से दैनिक नकदी निकासी पर सीमा को समाप्त कर दिया था, लेकिन बचत बैंक खातों से निकासी पर 24000 रुपए की साप्ताहिक सीमा जारी रखी थी।

 

पहली बार हाई कोर्ट के जज पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया अवमानना का मामला, पीएम को भेजे थे 20 “भ्रष्ट जजों” के नाम

देश में पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ पत्र लिखकर शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट के कई वर्तमान और रिटायर्ड जजों पर भ्रष्‍टाचार के आरोप लगाने पर स्‍वत: संज्ञान लेने हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। इस अभूतपूर्व कदम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के सात वरिष्‍ठतम जज, कलकत्‍ता हाई कोर्ट जज सीएस कर्णन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे। जस्टिस कर्णन ने करीब 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर ‘न्‍यायपालिका में भारी भ्रष्‍टाचार’ के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। 23 जनवरी को लिखे गए पत्र में जज ने ‘भ्रष्‍टाचारी जजों की शुरुआती सूची’ भी बनाई और सुप्रीम कोर्ट और उच्‍च न्‍यायालयों के 20 जजों के नाम उसमें शामिल किए। सूत्रों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए सात वरिष्‍ठतम जजों की एक विशेष बेंच गठित की गई है। जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच बुधवार को जस्टिस कर्णन के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करेगी।
बेंच में खेहर के अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा, जे चेलमेश्‍वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर, पीसी घोष और कुरियन जोसेफ होंगे। माना जाता है कि जजों ने जस्टिस कर्णन के कई पत्रों और बयानों का संज्ञान लिया है और उसी आधार पर कार्रवाई शुरू करेंगे। हाई कोर्ट के किसी जज को सिर्फ संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसलिए, शीर्ष अदालत के पास जो विकल्‍प मौजूद हैं, उनमें उनकी शक्तियों पर नियंत्रण संबंधी आदेश जारी कर स्‍वत: संज्ञान लेकर अवमानना कार्रवाई शुरू करने से इतर, जस्टिस कर्णन की न्‍यायिक शक्तियां वापस लेने और उन्‍हें कोई काम न देने का न्‍यायिक आदेश जारी करना शामिल है।
जस्टिस कर्णन मद्रास हाई कोर्ट जज के अपने पिछले कार्यकाल में भी विवादों में घिरे थे। पिछले साल जब उन्‍होंने शीर्ष अदालत के कोलेजियम द्वारा अपने ट्रांसफर को ही रोक दिया था तो शीर्ष अदालत को दखल देनी पड़ी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई थी। जज ने भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश से उन्‍हें स्‍थानांतरित करने पर सफाई भी मांगी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके कोई न्‍यायिक आदेश जारी करने पर रोक लगा दी थी।
जब कोलेजियम ने उनका ट्रांसफर करने का फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी, 2016 को कर्णन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों पर रोक लगा थी। कुछ महीनों बाद जस्टिस कर्णन ने कलकत्‍ता हाई कोर्ट ज्‍वाइन, वह भी तब जब राष्‍ट्रपति ने इसके लिए एक समयसीमा तय कर दी थी।

 

कश्‍मीर: नए साल में पहली बार पाकिस्‍तान ने तोड़ा सीजफायर, भारतीय फौज ने दिया मुंहतोड़ जवाब

जम्‍मू-कश्‍मीर के सांबा सेक्‍टर में पाकिस्‍तान ने एक बार फिर संघर्ष-विराम का उल्‍लंघन किया है। गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे पाकिस्‍तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्‍तानी साइड से सांबा की बीएसएफ पोस्‍ट पर ऑटोमेटिक हथियार से 3-4 हमले किए गए। इसके बाद आस-पास ग्रेनेड्स भी फेंके गए हैं। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। इस संबंध में विस्‍तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में बताया था कि नवंबर, 2015 से नवंबर 2016 तक पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संघर्षविराम उल्लंघन के 430 मामले हुए हैं। संघर्षविराम उल्लंघन के इन मामलों के दौरान सेना के आठ सैनिक शहीद हुए और 74 घायल हुए हैं। इसके अलावा सात नवंबर 2016 तक 111 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए।

 

Union Budget 2017: इनकम टैक्‍स घटाया गया, 2.5-5 लाख रुपये पर लगेगा पांच प्रतिशत टैक्‍स

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में मिडिल क्‍लास को राहत देते हुए इनकम टैक्‍स को घटा दिया है। इसके तहत 2.5 से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर अब पांच प्रतिशत टैक्‍स लगेगा। वर्तमान में यह दर 10 प्रतिशत है। वित्‍त मंत्री ने आगे बताया कि तीन लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा। वहीं 50 लाख से एक करोड़ की सालाना आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। वहीं एक करोड़ रुपये से ज्‍यादा कमाने वालों पर 15 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। जेटली ने घरों में कैपिटल गेन्‍स की सीमा को 3 से घटाकर दो साल कर दिया है। छोटी कंपनियों के लिए टैक्‍स 30 से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। आंध्र प्रदेेश में जमीन पर कैपिटल टैक्‍स नहीं।उन्‍होंने कहा कि सिर्फ 20 लाख व्‍यापारी ही पांच लाख रुपये की आमदनी दिखाते हैं। 52 लाख लोगों ने पांच से 10 लाख रुपये की आमदनी दिखाई। देश में 56 लाख नौकरीपेशा लोग पांच लाख रुपये से ज्‍यादा की आमदनी दिखाते हैं। सा ल 2015-16 में 3.7 करोड़ लोगों ने टैक्‍स रिटर्न भरी और इनमें से केवल 24 लाख लोगों ने अपनी कमार्इ 10 लाख रुपये से ज्‍यादा बताई। काफी सारे लोग टैक्‍स देने से बचते हैं जिससे ईमानदार व्‍यक्ति पर बोझ पड़ता है। नोटबंदी के चलते इनकम टैक्‍स पर एडवांस टैक्‍स 34.8 प्रतिशत बढ़ गया है।

 

LIVE बजट 2017: वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने बजट पढ़ना शुरू किया

वित्तवर्ष 2017-18 के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश कर रहे हैं। हालांकि  जेटली ने ट्वीट कर बजट पेश करने की जानकारी दी। लोकसभा स्‍पीकर सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि बजट आज ही पेश होगा। सांसद ई अहमद के निधन के चलते संदेह था कि बजट पेश होगा या नहीं। इस बार रेल बजट को भी आम बजट के साथ पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट बैग लेकर संसद पहुंचे गए हैं। हालांकि, ऐसी परंपरा रही है कि किसी सांसद के निधन के बाद संसद को एक दिन के लिए स्थगित किया जाता है। लेकिन 1954 और 1974 के दो ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जब सांसद के निधन के बावजूद रेलवे बजट पेश हुआ। लेकिन तब बजट शाम पांच बजे पेश होता था।
 

पहली बार आम बजट के साथ रेल बजट

पहली बार आम बजट के साथ रेल बजट पेश होने के कारण रेलवे की योजनाओं से अवगत होने का मौका आम लोगों को नहीं मिल सकेगा। परंपरागत तरीके से रेलवे मंत्रालय भी अपने योजनाओं को बजट के बाद जानकारी नहीं दे पाएगा। तीन फरवरी को ही पिंक बुक आने पर पता चलेगा कि रेलवे के किस प्रोजेक्ट को कितनी रफ्तार मिलेगी। 
 
रेलवे मंत्रालय के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार के तरफ से आवंटित बजट से रेलवे सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा और संकट को ध्यान में रख योजनाओं को अंजाम देगा। इसके अलावा विजन 2019 को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए करीब 60 हजार करोड़ रुपये की मांग रेलवे मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सामने रखीं। पिछले साल 40 हजार करोड़ रुपये रेलवे को मिले थे। 

रेलवे अपने विजन 2019 के तहत मिशन रफ्तार की योजनाओं को क्रियांवयन के लिए विशेष कदम उठाएगा, जिसमें रेलवे ट्रैक बदलने, हाई स्पीड से चलने वाले एलएचबी कोच तैयार करेगा। मिशन रफ्तार के तहत रेलवे का पूरा फोकस ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने को लेकर रहेगा। जहां-जहां बोटल नेक की स्थिति है यानी जिस स्टेशन पर ट्रेनों की हेवी ट्रैफिक होती है वहां जाम की समस्या खत्म करना। 

मुख्य रूप से इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, मुगलसराय में बॉटल नेक की समस्या खत्म करने पर रेलवे का फोकस रहेगा। क्योंकि रेलवे का का मानना है कि इन स्टेशनों पर कम से कम 20-30 मिनट तक ट्रेनों को पास करने में वक्त लग जाता है। इसके साथ ही पैसेंजर ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए रेलवे ने इसे मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (मेमू) ट्रेन में बदलेगा। मालगाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए दो लोको के साथ चलाया जाएगा। 
मिशन रफ्तार के तहत कॉरीडोर बनाकर ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की कवायद भी होगी। 130 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से ट्रेनों को चलाने केलिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक रूट होगा। पहला कॉरीडोर दिल्ली-इलाहाबाद केलिए तैयार किया जाएगा। दिल्ली-कानपुर रूट पर भी 130 किलोमीटर प्रतिघंटे की औसत रफ्तार से ट्रेन चलाई जा सकेगी।

मिशन 2019 के तहत जीरो एक्सीडेंट रेल बनाने की कवायद की जाएगी। इसके लिए राष्टï्रीय रेल सुरक्षा कोष में अगले पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए फंड की घोषणा की जा सकती है। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के काम को जल्द पूरा करने के लिए फंड मिलेगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी मजबूती दी जा सकती है।

आम बजट 2017: सरकार बढ़ा सकती है सर्विस टैक्‍स का दायरा, महंगा हो सकता है बाहर खाना, फिल्‍में देखना

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में सर्विस टैक्‍स बढ़ा सकते हैं। एक फरवरी को पेश किए जाने वाले इस बजट के बाद बाहर खाना, फिल्‍में देखना, हवाई यात्रा और मोबाइल बिल महंगे हो सकते हैं। हिंदुस्‍तान टाइम्‍स की खबर के अनुसार वित्‍त मंत्रालय से जुड़े दो वरिष्‍ठ अधिकारियों ने बताया कि सर्विस टैक्‍स में 0.5 से एक प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में दो सैस को मिलाकर 15 प्रतिशत सर्विस टैक्‍स वसूला जाता है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया, ”सरकार सर्विस टैक्‍स बढ़ा सकती है ताकि जीएसटी में बाधा ना हो।” गौरतलब है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स(जीएसटी ) को लागू करने की समयसीमा कई बार टाली जा चुकी है। वित्‍त मंत्री जेटली ने अब कहा कि अब इसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा।
आपको बता दें कि सेवा देने वाली कंपनियां या संस्‍थान सर्विस टैक्‍स वसूलते हैं। इससे आने वाली रकम सरकार के पास जाती है। हालांकि कुछ सेवाओं पर सर्विस टैक्‍स नहीं लगता है। वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में सरकार को 2.31 लाख करोड़ रुपये सर्विस टैक्‍स से मिले थे। पिछले दो सालों में सर्विस टैक्‍स में लगातार बढ़ोत्‍तरी हुई है। 2015-16 में इसे 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया था। बाद में इसमें 0.5 प्रतिशत स्‍वच्‍छ भारत सेस लगाया गया था। फिर इसी वित्‍तीय वर्ष में 0.5 प्रतिशत कृषि कल्‍याण सेस भी जोड़ दिया गया जिससे सर्विस टैक्‍स बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया।
इसके अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली आगामी बजट में राशन की दुकानों से सस्ती चीनी बेचने के लिये राज्यों को दी जाने वाली 18.50 रुपए प्रतिकिलो की सब्सिडी समाप्त कर सकते हैं। इससे करीब 4,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचेगी। सूत्रों के अनुसार, केन्द्र का कहना है कि नये खाद्य सुरक्षा कानून में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिये किसी तरह की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ऐसे में आशंका है कि राज्य सरकारें सस्ती चीनी का अन्यत्र भी उपयोग कर सकतीं हैं।
मौजूदा योजना के मुताबिक राज्य सरकारें राशन की दुकानों से चीनी की सरकार नियंत्रित मूल्य पर आपूर्ति करने के लिये खुले बाजार से थोक भाव पर चीनी खरीदतीं हैं और फिर इसे 13.50 रुपए किलो के सस्ते भाव पर बेचतीं हैं। दूसरी तरफ राज्यों को इसके लिये केन्द्र सरकार से 18.50 रुपए प्रति किलो के भाव पर सब्सिडी दी जाती है।

मोदी ने पहनी गुलाबी पगड़ी, लोगों ने तारीफ में कहा- 2000 का कड़क नोट लग रहे हैं

 भारत गुरुवार (26 जनवरी) को अपना 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। विजय चौक से ऐतिहासिक लालकिले तक देश के विभिन्‍न रंगों का शानदार नजारा देखा गया। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि अबु धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। सलामी मंच पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में राजपथ पर भारत की संस्कृति के रंगों और रक्षा क्षेत्र की ताकत का प्रदर्शन किया गया। परेड में यूएई के सैनिकों की एक टुकड़ी ने अपने देश के ध्वज के साथ हिस्सा लिया जिसमें उसका संगीत बैंड शामिल था। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम के अलावा सोशल मीडिया पर जिस बात की चर्चा रही, वह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुलाबी पगड़ी। अपने चिर-परिचित सूट के साथ इस बार मोदी ने गुलाबी पगड़ी को सिर पर जगह दी। ट्विटर पर लोग मोदी के फैशन सेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

गणतंत्र दिवस: राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित, कहा- नोटबंदी से अस्थाई मंदी आएगी, लेकिन पारदर्शिता बढ़ेगी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के 68वें गणतंत्र दिवस की शाम को बुधवार को राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा, ‘हमारे राष्ट्र के अड़सठवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, मैं भारत और विदेशों में बसे आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों और आंतरिक सुरक्षा बलों के सदस्यों को अपनी विशेष बधाई देता हूं। 15 अगस्त, 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, हमारे पास अपना कोई शासन दस्तावेज नहीं था। हमने भाईचारे, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करने का वचन दिया। उस दिन हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गए। भारतीय लोकतंत्र अशांति से ग्रस्त क्षेत्र में स्थिरता का मरूद्यान रहा है।’

उन्होंने कहा, ‘आज हम विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था हैं। हम वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति के दूसरे सबसे बड़े भंडार, तीसरी सबसे बड़ी सेना, न्यूक्लीयर क्लब के छठे सदस्य हैं। अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल छठे सदस्य और दसवीं सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति हैं। एक निवल खाद्यान्न आयातक देश से भारत अब खाद्य वस्तुओं का एक अग्रणी निर्यातक बन गया है। अब तक की यात्रा घटनाओं से भरपूर, कभी-कभी कष्टप्रद, परंतु अधिकांशतः आनंददायक रही है। जैसे हम यहां तक पहुंचे हैं वैसे ही और आगे भी पहुंचेंगे। परंतु हमें बदलती हवाओं के साथ तेजी व दक्षतापूर्वक रुख में परिवर्तन करना सीखना होगा। प्रगतिशील और वृद्धिगत विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति से पैदा हुए तीव्र व्यवधानों को समायोजित करना होगा। नवाचार, और उससे भी अधिक समावेशी नवाचार को एक जीवनशैली बनाना होगा। मनुष्य और मशीन की दौड़ में, जीतने वाले को रोजगार पैदा करना होगा। प्रौद्योगिकी अपनाने की रफ्तार के लिए एक ऐसे कार्यबल की आवश्यकता होगी जो सीखने और स्वयं को ढालने का इच्छुक हो। हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारे युवाओं को जीवनपर्यंत सीखने के लिए नवाचार से जोड़ना होगा।’

साथ ही राष्ट्रपति ने कहा, ‘हमारी अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, अच्छा प्रदर्शन करती रही है। यद्यपि हमारे निर्यात में अभी तेजी आनी बाकी है, परंतु हमने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार वाले स्थिर बाह्य क्षेत्र को कायम रखा है। काले धन को बेकार करते हुए और भ्रष्टाचार से लड़ते हुए, विमुद्रीकरण से आर्थिक गतिविधि में, कुछ समय के लिए मंदी आ सकती है। लेन-देन के अधिक से अधिक नकदीरहित होने से अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ेगी।’

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपनी तीसरी लिस्ट की जारी

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसमें बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मोर्य को भी टिकट दिया गया है। उनके बेटे को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। उनका नाम पहली आई लिस्ट में शामिल था। इसके अलावा शौर्य प्रताप शाही को भी टिकट दिया गया है। उन्हें पत्थरदेवा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी कुछ प्रमुख सीटों पर जिन लोगों को टिकट मिला उनके नाम इस प्रकार हैं –
लालगंज से दरोगा सरोज को टिकट मिला। वाराणसी दक्षिण से नीलकंड तिवारी, वाराणसी उत्तर से रविंद्र जायसवाल और वाराणसी कैंट से सौरभ श्रीवास्तव उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा गाजीपुर से संगीता बलवंत बिंद को टिकट मिला है।
बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 155 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। उस लिस्ट में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट देने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट मिला।
उत्तरप्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी का चुनाव सात चरणों में होगा। उसके नतीजे 11 मार्च को आएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए गठबंधन किया है। इसमें सपा ने कांग्रेस को 105 सीटें दी हैं।

राहत कार्यों में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर संभव मदद की पेशकश अधिकारियों की टीम घटना स्थल पर भेजने, हेलीकाप्टर और अस्पताल तैयार रखने मुख्यमंत्री के निर्देश: हेल्पलाइन भी जारी

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के जगदलपुर (बस्तर) से आंध्रप्रदेश होकर भुवनेश्वर (ओड़िशा) जाने वाली हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने देर रात आंध्र के कनेरू रेल्वे स्टेशन के नजदीक हुए इस हादसे में कई यात्रियों की आकस्मिक मृत्यु पर शोक प्रकट किया है और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे के प्रभावितों के लिए राहत कार्यों में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर संभव मदद की भी पेशकश की है। उन्होंने ट्वीटर पर भी अपने शोक संदेश में कहा कि यह एक अत्यंत दर्दनाक हादसा है। डॉ. रमन सिंह ने इस हादसे की जानकारी मिलते ही तत्काल बस्तर (जगदलपुर) कलेक्टर और रायगढ़ा (ओड़िशा) कलेक्टर से टेलीफोन पर बात की। डॉ. सिंह ने बस्तर कलेक्टर को अधिकारियों की टीम तत्काल घटना स्थल पर भेजने के निर्देश दिए, ताकि पीड़ितों को जिस प्रकार की भी मदद की जरूरत हो, वह सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने उन्हें जगदलपुर में हेलीकाप्टर तैनात रखने और वहां के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अग्रिम रूप से आवश्यक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जगदलपुर में जिला प्रशासन द्वारा हेल्प लाइन भी शुरू किया गया है, जिसके नम्बर 94252-53580, 08959547333 और 07782-222304 है। इसके अलावा 07782-227506, 07782-226693 और 7898532347 नम्बरों पर भी हेल्प लाइन शुरू की गई है।

जल्लीकट्टू के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी, किया यह ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्लीकट्टू के मामले पर ट्वीट किया। मोदी ने शनिवार (21 जनवरी) को ट्वीट किया, ‘हम लोगों को तमिलनाडु की संपन्न संस्क्रति पर गर्व है। तमिल लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हरसंभव कोशिश की जाएगी।’ दूसरे ट्वीट में मोदी ने लिखा, ‘केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए हर कदम उठाने को तैयार है।’
इससे पहले केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू के लिए आए अध्यादेश के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी। अब अगर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मंजूरी दे देते हैं तो ‘जंतु निर्ममता निवारण अधिनियम’ में संशोधन करके राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देंगे।
गौरतलब है कि जल्लीकट्टू पर लगे बैन को हटाने के लिए तमिलनाडु समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में जल्लीकट्टू पर फैसला दिया था। उसमें इस खेल में सांडों के प्रयोग को बंद करने का ऐलान किया था। साथ ही कहा था जो भी ऐसा करेगा तो माना जाएगा कि उसने कानून तोड़ा है।
जल्लीकट्टू को बैन करने की मांग एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीपल फॉर द एथिक्ल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (PETA), कॉमपैशन अनलिमिटिड प्लस एक्शन (CUPA) ने की थी। उनके साथ पशुओं के अधिकार के लिए बने काफी सारे संगठन भी इसमें शामिल थे।
जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है, जिसमें बैल को काबू में किया जाता है। यह खेल काफी सालों से तमिलनाडु में लोगों द्वारा खेला जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति का पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस खास मौके पर जल्लीकट्टू के अलावा बैल दौड़ का भी काफी जगहों पर आयोजन किया जाता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जल्लीकट्टू तमिल शब्द सल्ली और कट्टू से मिलकर बना है। जिनका मतलब सोना-चांदी के सिक्के होता है जो कि सांड के सींग पर टंगे होते हैं। बाद में सल्ली की जगह जल्ली शब्द ने ले ली ।

 

यूपी: कोहरे की वजह से एटा में स्कूल बस और ट्रक में टक्कर, दो दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत, 40 घायल, छुट्टी के आदेश के बावजूद खुला था स्कूल

उत्तरप्रदेश के एटा जिले में कोहरे की वजह से एक स्कूली बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 15 बच्चों की मौत की खबर है। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 40 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई इस हादसे में 8 बच्चों की मौत बता रहा है। घटना जिले के अलीगंज की है। बताया जा रहा है कि बस में 50-55 बच्चे सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया।
यूपी के डीजीपी जावीद अहमद ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘ठंड की वजह से स्कूल बंद करने के जिला प्रशासन के बावजूद भी स्कूल खुला हुआ था। दो दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। अभी इसमें फंसे बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। राहत कार्य जारी है। स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’

 

यूपी में होगा कांग्रेस-सपा का गठबंधन, गुलाम नबी आजाद ने किया ऐलान

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इसका ऐलान किया। गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर शीला दीक्षित ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह सीएम पद की उम्मीदवारी से अपना नाम बिना किसी परेशानी के वापस लेती हैं क्योंकि सीएम पद के लिए दो उम्मीदवार नहीं हो सकते।
वहीं इस मामले का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘यूपी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा।’ उन्होंने आगे कहा कि मामले के बारे में ज्यादा जानकारी आने वाले दिनों में बता दी जाएंगी। आजाद ने यह भी कहा कि गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश करेंगे।
इससे पहले सोमवार को चुनाव आयोग ने साईकिल के लिए पार्टी ने अंदर चल रही लड़ाई में अखिलेश का पलड़ा भारी बताते हुए उन्हें असली समाजवादी पार्टी बताया था। इसके साथ ही साइकिल चुनाव चिन्ह भी अखिलेश को मिल गया था। फरवरी में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव होने हैं। सभी राज्यों के  चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे।