रायपुर:- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को ‘भारत रत्न’ अलंकरण से सम्मानित किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति जी को सम्मानित किया जाना गर्व की बात है। उन्होंने कई दशकों तक विभिन्न भूमिकाओं में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश की सेवा की। श्री बघेल ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति श्री मुखर्जी ने देश सेवा के लिए अथक परिश्रम किया, जो उन्हें भारत का एक महान रत्न बनाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में श्री प्रणब मुखर्जी, श्री नानाजी देशमुख (मरणोपरांत) और डॉ. भूपेन्द्र कुमार हजारिका (मरणोपरांत) को ‘भारत रत्न’ अलंकरण प्रदान किया।

रायपुर:- अजीत जोगी द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाये झूठे निराधार आरोपों का कड़ा प्रतिवाद करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि अजीत जोगी आदिवासियों के लिये घड़ियाली आंसू बहा रहे है। नंदीराज पर्वत मामले में ग्रामसभा की जांच और पेड़ कटाई पर रोक जैसे अहम् फैसलें कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने ही लिये है। नंदीराज पर्वत और दीगर मामलों में जोगी के कांग्रेस पर आरोप पूरी तरह से निराधार असत्य एवं तथ्यहीन है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा मनाये जा रहे विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करके अजीत जोगी ने यह साबित कर दिया कि वे तकनीकी रूप से ही नकली आदिवासी नहीं है। मानसिक रूप से आदिवासी विरोधी है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर वर्षो से आदिवासियों का हक मारने वाले अजीत जोगी को राज्य में आदिवासियों के मान सम्मान और उत्सव और प्रतिष्ठा भी बर्दाश्त नहीं है। राज्य बनने के बाद खुद को आदिवासी नेता बता कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने वाले जोगी के अंदर यदि तनिक भी आदिवासी संस्कार होते तो 2000 में ही छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हो जाती और आदिवासियों के इस सम्मान पर्व पर अवकाश की घोषणा भी हो जाती, लेकिन आदिवासी समाज का हक एक फर्जी कागज के सहारे छीनने वाले से आदिवासियों के सम्मान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। दरअसल छत्तीसगढ़ के आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस पर कोंटा से बलरामपुर तक उत्साह और खुशी के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रहे है। आदिवासियों की खुशियां अजीत जोगी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। पहली बार ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ में आयी है। जिसने आदिवासियों की खुशियों को अपनी खुशी बनाया है और विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि अजीत जोगी स्वयं फर्जी आदिवासी होने के आरोपों के घेरे में है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र की जांच प्रक्रिया जारी है जिसे लगातार अजीत जोगी जी ने 15 वर्षो तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी के सहयोग से बाधित किया है। अजीत जोगी आदिवासियों के हितैषी होते तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री काल में आदिवासियों के चेहरों पर कालिख नहीं पोती जाती। आदिवासियों के चेहरों पर कालिख पुतवाकर किस मुंह से अजीत जोगी आदिवासियों का चिंता कर रहे है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी यह कभी नही भूल सकते कि अजीत जोगी के कार्यकाल में आदिवासियों को जेल भिजवाया गया था।

रायपुर:- पेट्रोलियम पदार्थो में वेट में दी गयी छूट वापस लेने पर भाजपा के द्वारा की जा रही स्तरहीन राजनीति की कड़ी निंदा करते हुये प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि केन्द्रीय वित्त आयोग के निर्देशों पर राज्य सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थो के दामों पर छूट वापस ली है। भाजपा की संवेदनशीलता पेट्रोलियम पदार्थो की कीमत मोदी सरकार द्वारा केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाने पर क्यों सोई रहती है? प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि भाजपा बतायें कि क्या मोदी सरकार केंद्रीय एक्ससाइज़ व कस्टमड्यूटी वापिस लेने का साहस दिखाएगी, जिससे पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में 10-15 रुपये की कमी हो। जब केन्द्रीय बजट में मोदी सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में इससे अधिक की वृद्धि की थी तब भाजपा के यह संवेदनशीलता क्यों सोयी पड़ी थी? मोदी सरकार में तो अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल क्रूड आइल के दाम कम होने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाये गये थे। भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी 211 प्रतिशत बढ़ाई व डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी 433 प्रतिशत बढ़ाई। मई 2014 से मोदी सरकार ने ’केंद्रीय एक्साइज़ ड्यूटी’ 12 बार बढ़ाई। इसके अलावा ’कस्टमड्यूटी’ बढ़ा कर मोदी सरकार ने जनता से अलग से वसूली की। इस प्रकार पेट्रोल व डीज़ल पर भारी भरकम टैक्स लगा जनता की जेब से 52 महीनों में रु. 11 लाख करोड़ लुटे गए। कांग्रेस की सरकार ने तो मात्र वेट की छूट वापस की है। वह भी केन्द्र सरकार के ही वित्त आयोग के निर्देश पर। वित्तीय मामलों में राज्य सरकार वित्त आयोग के निर्देशों पर काम करती है।

रायपुर:- एक्सप्रेस वे की सड़क धसकने से हुई हादसे के लिए कांग्रेस ने पूर्व की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व की रमन सरकार ने एक्सप्रेस वे निर्माण में मोटी कमीशनखोरी और भारी भ्रष्टाचार किया है। भाजपा की कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार के कारण एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता खराब हुई है, निर्माण के दौरान ही ब्रिज का छड़ बाहर निकलने और स्लैब के गिरने की घटना हो चुकी है जिसकी जांच चल रही है। अब एक्सप्रेस वे की सड़क धसकने से गम्भीर हादसा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने एक्सप्रेस वे में हुई हादसे के लिये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत उत्तर के पूर्व विधायक श्रीचंद सुन्दरानी को जिम्मेदार ठहराया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि एक्सप्रेस-वे के उदघाटन के लिए पूर्व में किया गया भाजपा का प्रदर्शन एक्सप्रेस-वे के घटिया निर्माणकर्ता ठेकेदार के हित को समर्पित था। भाजपा को राजधानी की जनता की सुरक्षा नही बल्कि एक्सप्रेस वे के गुणवत्ताहीन निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार की बिल की चिंता है। गुणवत्ता मापदण्डो को पूरा नही कर पाने के कारण एक्सप्रेस वे का उद्घाटन रूका है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व रमन सरकार में कमीशनखोरी के कारण गुणवत्ताविहीन निर्माण हुये है। गुणवत्ताविहीन होने के कारण इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है भाजपा सरकार में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के कारण निर्माण कार्यों की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया, न ही मापदंडों को पूरा किया किया गया। राजधानी में बने रेलवे अंडर ब्रिज और फ्लाईओवर निर्माण में लापरवाही बरती गई है। जनता के सुविधा हेतु बनाए गए, अंडर ब्रिज बारिश के दिनों में पानी से लबालब हो जा रहा है। पूरे प्रदेश में रमन सरकार के दौरान बनी सड़कें खराब हो गई है। सरकारी बिल्डिंगों में दरार आ गई है भाजपा की कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के कारण जनता के पैसों का बंदरबांट हुआ है।

रायपुर:- राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग ने नये विज्ञापन नियम लागू कर दिये हैं। छत्तीसगढ़ राजपत्र में विज्ञापन संबधी नियमावली 2019 की अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही ये प्रभावशील हो गये हैं। डिजीटल माध्यम की उपयोगिता को देखते हुए न्यूज वेबसाईटों के लिए भी मापदंड तय कर दिये गये हैं। न्यूज वेबसाईटों/न्यूज पोर्टलों से प्रति माह की 12 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापन के लिए आॅनलाईन आवेदन लिया जायेगा। आनलाईन आवेदन वेबसाईट cg.nic.in/dpr पर भरा जा सकता है। आनलाईन आवेदन करते समय कोई कठिनाई आने पर कार्यालयीन दिवस एवं समय में टेलीफोन नंबर 0771-2512575 पर सीनियर प्रोग्रामर से संपर्क कर सकते हैं

रायपुर 06 अगस्त 2019 राज्य शासन द्वारा 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मुख्यमंत्री संदेश के वाचन के लिए जनप्रतिनिधियों को नामांकित किया गया है। रायपुर जिले में मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे। 

जिला दुर्ग में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, बिलासपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जांजगीर-चांपा में स्वास्थ्य मंत्री   टी.एस. सिंहदेव, रायगढ़ में कृषि मंत्री   रविन्द्र चौबे मुख्य अतिथि होंगे। राजनांदगांव में वन मंत्री  मोहम्मद अकबर, कबीरधाम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, कोरबा में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, धमतरी में आबकारी मंत्री  कवासी लखमा, सरगुजा में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, जशपुर में खाद्य मंत्री   अमरजीत भगत, बलरामपुर में उच्च शिक्षा मंत्री   उमेश पटेल, कांकेर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री   गुरू रूद्रकुमार जिले के मुख्य अतिथि होंगे। 
 इसी प्रकार कोरिया में सांसद  ज्योत्सना महंत, बस्तर में सांसद   दीपक बैज, बीजापुर में अध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण   लखेश्वर बघेल, बलौदाबाजार-भाटापारा में अध्यक्ष मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण   लालजीत सिंह राठिया, सूरजपुर में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री खेलसाय सिंह, नारायणपुर में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विक्रम मंडावी, सुकमा में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष   संतराम नेताम, मुंगेली में सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष   गुलाब कमरो, गरियाबंद में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, बेमेतरा में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष  बृहस्पत सिंह, महासमुंद  में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष   पुरूषोत्तम कवर, कोण्डागांव में विधायक   मोहन मरकाम, बालोद में विधायक   संगीता सिन्हा, दंतेवाड़ा में विधायक  मनोज सिंह मण्डावी जिले के लिए मुख्य अतिथि होंगे।

रायपुर 06 अगस्त, 2019  भारतीय रेलवे ने माननीय प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल को पूरा करने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेल उपयोगकर्ताओं, यात्रियों को वाई-फाई ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके लिए रेलटेल ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के उपयोग के लिए तीव्र वाई-फाई प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। रेलटेल ने तेजी से वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में गूगल से जुड़ा है । रेलटेल का खुदरा ब्रॉडबैंड वितरण मॉडल ’रेलवायर’ के द्वारा उपयोगकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट अनुभव के तहत यात्रियों को वाई-फाई सेवाएं, प्रदान की जा रही है। रेलवायर वाई-फाई किसी भी उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगा जिसके पास स्मार्टफोन पर काम करने वाला मोबाइल कनेक्शन है। 
         रेलवे स्टेशन वे स्थान हैं जहाँ समाज का सभी वर्ग के लोगो का आवागमन है। यह पहल डिजिटल विभाजन को दृश्टिगत रखते हुए पुल का काम करने और स्थानीय रेल ऑपरेटरों के वित्तीय समावेशन के साथ सभी रेल उपयोगकर्ताओं को उच्च गति एक्सेस नेटवर्क प्रदान करने का हिस्सा है। यह सुविधा हमारे रेल यात्रियों को ट्रेन के इंतजार के दौरान ट्रेन  परिचालन की जानकारी प्रदान करेगी। वे हाई डेन्सिटी वाले वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, अपने कार्यालय आदि का काम ऑनलाइन कर सकते हैं ।
         एक बार लागू होने के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वाई-फाई परियोजना में से एक होगी। वाई-फाई सेवा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों द्वारा निर्बाध उच्च विक्षेपण(डेफीनेशन) वीडियो, फिल्में, गाने, गेम डाउनलोड एवं देखने के लिए तेज गति कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह सुविधा 1जीबी पीएस हाई स्पीड इंटरनेट बैंडविथ के साथ दी गई है और अधिकतम 200 लोगों को एक एक्सेस प्वाइंट के साथ जोड़ा जा सकता है।
       रेलटेल द्वारा रायपुर मंडल में रायपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा एंव मरोदा स्टेशन पर निरंतर वाई-फाई सेवाएं प्रदान की गई हैं। रायपुर में 49 एक्सेस प्वाइंट के साथ 9600 लोग, दुर्ग में 24 एक्सेस प्वाइंट के साथ 4800 लोग, भिलाई पावर हाउस में 18 एक्सेस प्वाइंट के साथ 3600 लोग और तिल्दा में 2 एक्सेस प्वाइंट के साथ 400 लोग एक समय में कनेक्ट हो सकते हैं।  अब गुंडारदेही एंव रिसामा स्टेशन पर भी इस सुविधा का लाभ ले सकते है 
       इसके अलावा रायपुर मंडल के अन्य स्टेशनों पर रेलटेल की देखरेख में वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह स्टेशन दाधापारा, बिल्हा, दगोरी, निपनिया,भाटापारा, हथबंद, सिलयारी, मॉढर, उरकुरा, मंदिरहसौद, लखौली, कुम्हारी, भिलाई, भिलाई नगर, लाटाबोड, बालोद, कुसुमकसा, दल्लीराजहरा, गुदुम, भानूप्रतापपुर,केंवटी है।

कांग्रेस छात्र संगठन, एनएसयूआई आरटीआई सेल के राष्ट्रीय संयोजक ने कहां, सरकार की मंशा आरटीआई एक्ट को कमजोर करना सरकार की नाकामियों घोटालो को छुपाने के लिए एक सुनियोजित षडयन्त्र कांग्रेस छात्र संगठन, एनएसयूआई आरटीआई सेल के राष्ट्रीय संयोजक कोमल अग्रवाल ने केंद्रिय भाजपा सरकार व्दारा आरटीआई एक्ट में संशोधन बिल, 2019 को पारित करने को लेकर सवाल खडे़ किये है तथा कांग्रेस सरकार व्दारा देशवासियो को दिए गए अधिकारो को भाजपा सरकार व्दारा कमजोर करने की नीति बताया है। कोमल ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी व्दारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को कमजोर करते हुए भाजपा सरकार के घोटालो व कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रही है जिससे सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन होंगे जिससे पारदर्शिता तो कम होगी ही व भाजपा सरकार के कमजोरियों को भी उजागर करने से रोका जायेगा। लोकसभा मे पारित किया गया आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट बिल, 2019 देश के नागरिकों के अधिकारो का हनन है। आरटीआई संशोधन बिल नही, आरटीआई निरस्त बिल पारित किया....................... आरटीआई आरटीआई सेल के राष्ट्रीय संयोजक कोमल अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार व्दारा लोकसभा मे पारित किया गया बिल संशोधन बिल नही, निरस्त करने की मंशा वाला बिल है जिसे लेकर कांगे्रस छात्र संगठन सख्त शब्दो में निंदा करती है यह बिल सूचना आयोग व अधिकारियों की ताकत को कम करेगा। आरटीआई संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आरटीआई कमीशन के सूचना आयुक्तो के वेतन, समयावधि भत्ते व अन्य सुविधाओं का निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोमल अग्रवाल ने कहां कि यह मौलिक अधिकारो को कमजोर करते हुए मौलिक रूप से सूचना आयोग के संस्थानों को कमजोर करेगा। कैसे आरटीआई संशोधन बिल में दो बड़े बदलाव करेंगे एक्ट को कमजोर ?................. राष्ट्रीय संयोजक कोमल अग्रवाल ने कहां कि आरटीआई संशोधन बिल 2019 मे प्रमुख रूप से दो बडे़ बदलाव लाए गये है जो सीधे रूप से पारदर्शिता को कम करने के साथ साथ सूचना आयोग के अधिकारो को केंद्रीय सरकार के अधीन लाकर निष्पक्षता को कम करते हुए सरकार की नाकामियों को उजागर करने में अड़ंगा बनेंगे। पहला- संशोधन बिल 2019 सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना अधिकारियों की समयावधि को केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में करेगा जबकि पहले कांगे्रस सरकार व्दारा पारित बिलानुसार सूचना आयुक्त व अधिकारियों की समयावधि या तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु सीमा पूरे करने तक है। इस बिल में कहां गया है कि केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना अधिकारो के नीजी केस के अनुसार समयावधि का निर्णय लेगा, हांलाकि अभी कोई समयावधि निश्चित नही की है। दूसरा- संशोधन बिल, 2019 मे मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना अधिकारियों के वेतन का निर्णय लेना भी केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा जबकि कांग्रेस सरकार व्दारा पारित एक्ट के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त व अधिकारियों का वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तो के बराबर है। वही संशोधन बिल में यह भी कहां गया है कि यदि कोई कंेद्रीय सूचना अधिकारी व आयुक्त अपनी पहली नौकरी की कोई पेंशन या अन्य सुविधा का लाभ ले रहा है तो उनका वेतन उनकी पेशन की राशि के बराबर कम करके दिया जायेगा। ऽ अब सूचना आयोग कैसे रहेंगे निष्पक्ष व आजाद ?..................... कोमल ने कहां कि जब केंद्रीय सरकार ही सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त व मुख्य सूचना अधिकारियांे के वेतन से लेकर समयावधि तक सुविधाओ की निर्णय लेगी तो यह सूचना आयोग की निष्पक्षता को खत्म करेगा। यदि कोई ऐसी सूचना हो जिसे लेकर सरकार की नाकामी व घोटाले को उजागर किया जा सके, उसे भी उजागर नही किया जा सकेगा क्योकिं सूचना देने वाला आयोग व संस्थान ही सरकार के अधीन होगा। यदि ऐसी संस्थानो से आजादी व अधिकारो को ही छिन लिया जायेगा तो ऐसी संस्थानो की महत्वता को खत्म करने का एक निंदनीय प्रयास कहलाएगाा। कोमल ने कहां कि इस बिल के पारित होने को लोकतंत्र के लिए काला दिवस कहना गलत नही होगा।

 

रायपुर. 9 जुलाई 2019 :  छत्तीसगढ़ में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में दो नए टीकों को शामिल किया गया है। नियमित टीकों के साथ ही अब बच्चों को डायरिया से बचाने रोटा वायरस वैक्सीन पिलाया जाएगा। टिटनेस और डिप्थिरिया से बचाने टीडी वैक्सीन भी लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज अंबिकापुर में बच्चों को रोटा वायरस ड्राप पिलाकर इसकी शुरूआत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन टीकों के बारे में माता-पिता को बताएं जिससे कि बच्चे डायरिया, टिटनेस और डिप्थिरिया से सुरक्षित रहें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ये टीके लगने शुरू हो गए हैं। दो नए टीकों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद अब बच्चों को 11 जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकेगा।  

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने रोटा वायरस टीकाकरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि छोटे बच्चों को डायरिया से बचाने रोटा वायरस का टीका बहुत जरूरी है। स्वस्थ पीढ़ी तैयार करने हम सभी को अपनी सहभागिता देनी होगी और जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर ढंग से करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गांव-गांव में इस टीके के बारे में बताएं। माता-पिता और परिजनों को जागरूक करें। बच्चों को रोटा वायरस टीके की पांच-पांच बूंदें तीन बार पिलानी है। इसकी तीन खुराक क्रमशः जन्म के छठवें,  दसवें और चौदहवें सप्ताह में देनी है।

टीडी वैक्सीन टिटनेस और डिप्थिरिया से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगाया जाता है। बच्चों को पहली बार यह टीका 10 वर्ष की उम्र में और दूसरी बार 15 वर्ष की उम्र में लगता है। पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था की पहली तिमाही में इसे एक माह के अंतराल में दो बार लगाया जाएगा। वहीं तीन साल के भीतर दूसरी बार गर्भवती महिलाओं को टीडी वैक्सीन पहली तिमाही में ही एक बार लगेगा।

 रायपुर, 05 जुलाई 2019 कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन के निर्देशन में उपायुक्त   एल.एल. धु्रव के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश की 10 पेटी मदिरा को जप्त किया है। आबकारी उप निरीक्षक   नीलम किरण सिंह और   जी.आर. आड़े के नेतृत्व में बनी टीम द्वारा आज 4 जुलाई को रात्रि 2 बजे मुखबिर की सूचना पर वृत्त आरंग के सेजा मार्ग की घेराबंदी कर मध्यप्रदेश की 10 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की मदिरा बरामद कर जप्त की गई। आरोपी स्कॉर्पियों से माल उतार चुके थे, जो आबकारी टीम को देखकर भाग खड़े हुए। आबकारी टीम द्वारा स्कॉर्पियों का पीछा किया गया, किन्तु आरोपी और वाहन को पकड़ा नही जा सका। मदिरा जप्त कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आबकारी विभाग द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। टीम में आबकारी आरक्षक  जफर खान एवं   राधागिरी गोस्वामी शामिल थे।

 रायपुर, 05 जुलाई 2019 कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में मिलिंग क्षमता के अनुसार धान का उठाव नही करने के कारण 20 राईस मिलर्स को नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के भीतर जबाव प्रस्तुत करने को कहा है।

   कलेक्टर भारतीदासन द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि राईस मिलरों द्वारा शासकीय धान का उठाव करने में कोई रूचि नही लिया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चांवल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय हैं। मिलिंग क्षमता के अनुसार धान का उठाव नही करने पर इनके मिलिंग प्रतिबंधित किये जाने और काली सूची में दर्ज करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा। जिन्हें नोटिस जारी की गई है उनमें मेसर्स इण्डियन राईस मिल, तीरूपति राईस मिल, निर्मला राईस प्राइवेट लिमिटेड, जय बाबा इण्डस्ट्रीज, प्रभु इंटरप्राईजेस, श्रीराम राईस मिल, मधु परबाइल, राधा कृष्ण राईस मिल, श्रीधर एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, आर्यन राईस इण्डस्ट्रीज, आरएस राईस इण्डस्ट्रीज, राजेश ट्रेडिंग कंपनी नेवरा, सतनाम इण्डस्ट्रीज, सरस्वती पेडी प्रोसेसिंग यूनिट, शिवम इण्डस्ट्रीज, शांति परबाइलिंग इण्डस्ट्रीज रायपुर, रानुलाल गांधी राईस मिल नेवरा, उज्जवला एशोसिएट, श्री श्यामजी राईस मिल नवापारा और यश परबाइल यूनिट राईस शामिल है।

रायपुर,  30 जून 2019 नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज नगर निगम रायपुर के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर प्रदेश का हृदय स्थल है। हमारा जोर यहां के विकास के साथ-साथ इसे स्वच्छ और पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर वातावरण है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को मूलभूत सुविधा मुहैय्या कराना हम सबका दायित्व है। 

डॉ. डहरिया ने आज सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में बैठक लेकर नगर निगम द्वारा आम नागरिकों को प्रदाय की जा रही मूलभूत सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर महापौर  प्रमोद दुबे, नगरीय निकाय एवं प्रशासन विभाग की सचिव  अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन, कमिश्नर नगर निगम   अनंत तायल भी उपस्थित थे। 

नगरीय प्रशासन मंत्री ने नगर निगम रायपुर के अधिकारियों को हिदायत दी कि वे एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन कराएं तथा बरसात के मौसम को देखते हुए जल निकासी व्यवस्था के ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करें। इसके लिए उन्होंने नियमित रूप से नालियों की साफ-सफाई करने के निर्देश भी दिए।

डॉ. डहरिया ने नगर निगम के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी स्थिति में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो, जहां पर जल भराव के लिए बाधक हो वहां के स्थानों को संबंधित व्यक्ति या संस्था से सहमति लेकर अथवा अनिवार्य भू-अर्जन के माध्यम से जल भराव की स्थिति से निपटने का इंतजाम किया जाए। उन्होंने ऐेसे क्षेत्र जहां जल भराव से ज्यादा प्रभावित हैं, वहां के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को  दिए। 

डॉ. डहरिया ने एक्सप्रेस-वे बनने के बाद एक्सप्रेस के समीप बस्तियों में जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए ताकि जल भराव की स्थिति निर्मित न हो। इसके लिए उन्होंने एक्सप्रेस-वे से लगे बस्ती, गायत्री नगर, कविता नगर, सतनामीपारा, शीतलापारा आदि बस्तियों का जायजा लेने अधिकारियों को निर्देशित किए। उन्होंने तेलीबांधा क्षेत्र की बस्तियों, विधायक कॉलोनी और जलविहार कॉलोनी आदि स्थानों पर भी नियमित मॉनिटरिंग कर जल निकासी का समुचित व्यवस्था करने को कहा। 

डॉ. डहरिया ने बैठक में शहर को टैंकर मुक्त करते हुए शत्-प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन करने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्डो में अधोसंरचना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया। उन्होंने इंजीनियरों और आर्किटेक्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। 

डॉ. डहरिया ने स्मार्ट सिटी योजना की भी समीक्षा करते हुए इसकी धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राही को शीघ्रता से मकान की स्वीकृति दिलाने के निर्देश दिए। 

 

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमत्री भूपेश बघेल राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान भावुक हो गए। ये वाकया उस समय हुआ जब राजधानी रायपुर के राजीव भवन में नए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का पदभार ग्रहण समारोह किया जा रहा था। इस मौके पर सरकार के मंत्री और कांग्रेस के शीर्ष नेता राजीव भवन में मौजूद थे। बड़ी तादात में मीडियाकर्मी भी उपस्थित थे। सीएम भूपेश अपने संबोधन के दौरान कई बार भावुक हुए। एक मौका ऐसा आया, जब अपने कार्यकाल और पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष को याद करते हुए रो पड़े। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव अगर साथ नहीं होते तो शायद आज इतनी बड़ी जीत नहीं होती। जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये बात कही उनके आंखो से आसू आने लगे, जिसे देख सभी कार्यकर्ता हाल में भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे।

 

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माता बिंदेश्वरी बघेल पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं जिसके चलते उन्हें राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश सहित दिल्ली के डाक्टरों की निगरानी में उनका ईलाज हो  रहा है। वही  शुक्रवार को डॉ संजय शर्मा, डॉ अब्बास नकवी,डॉ एसएन मढ़रिया, डॉ. तनुश्री ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि बिंदेश्वरी बघेल के स्वास्थ्य में कल से सुधार आया है, वह खुद से सांस ले रही हंै। ह्रदय की स्थित भी सामान्य है। उनका आज डायलिसिस भी किया जा रहा है। डॉक्टर की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं।

रायपुर:- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां मंत्रालय में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि नई सरकार द्वारा वर्ष 2005 में बनाए गए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि नियम में संशोधन किया है। पहले जहां निर्माण कार्यों पर जोर था, वहीं संशोधन के बाद अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, जल संरक्षण, पशु सेवाएं, रोजगारमूलक योजनाएं, कौशल उन्नयन जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं में भी कार्य किये जा सकेंगे। इनके माध्यम से हितग्राहीमूलक एवं सामुदायिक योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत राशि के कार्याें से हितग्राही और समुदाय के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संबंध में सुझाव दें, तो उनके अमल से हितग्राहियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से मिनी माता स्वावलंबन योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर दुकान एवं कार्यशील पूंजी हेतु 2 लाख तक की राशि दी जाती है। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के असाध्य पंपों के ऊर्जीकरण के लिए अनुदान राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ने योजनाओं को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री कहा कि प्राधिकरण के तहत नये कार्याें को स्वीकृति प्रदाय करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाएगा। सभी संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिलों में जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त कर एवं बैठक लेकर प्राथमिकता आधार पर प्रस्ताव 10 जुलाई तक प्राधिकरण को भेजना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री के उप सचिव तथा आयुक्त-सह-संचालक जनसंपर्क संचालनालय तारण प्रकाश सिन्हा ने ऑडियो-वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से प्राधिकरण के नियमों में किए गए बदलाव तथा प्राधिकरण के माध्यम से कार्यों तथा बजट एवं संचालित कार्याें की जानकारी दी। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिय़ा, विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मुख्य सचिव सुनील कुजूर, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, अपर मुख्य सचिव केडीपी राव, आरपी मण्डल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी व जिला कलेक्टर उपस्थित थे।