नई दिल्ली। रिलायंस जियो  ने एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार ऑफर पेश किया है। इस ऑफर से जियो ने हमेशा की तरह ही इस बार भी अपने यूजर्स को सरप्राइज दिया है। कंपनी ने जियो की प्राइम  मेंबरशिप को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी करके दी है। प्राइम मेंबरशिप के लिए जियो के पुराने यूजर्स को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि नए यूजर्स को इसके लिए 99 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। 

ऐसे बढ़ाएं अपनी प्राइम मेंबरशिप
नए यूजर्स को प्राइम मेंबरशिप पाने के लिए 99 रुपए का भुगतान करना होगा। 99 रुपए अतिरिक्त देकर यूजर एक साल की प्राइम मेंबरशिप खरीद सकते हैं। बात दें कि जियो प्राइम मेंबरशिप के तहत 99 रुपए में यूजर्स को कई अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करा रही है। लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने जियो की प्राइम मेंबरशिप ले रखी है। जिसमें से बहुत से लोगों की प्राइम मेंबरशिप 31 मार्च को खत्म हो गई। हालांकि जियो ने इस बात को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि जियो अगले कुछ दिनों में इसे लेकर नई ऑफर पेश कर सकती है। 

बता दें कि ट्राई की हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने जनवरी महीने में 83 लाख नए यूजर जोड़े है। वहीं अन्य कंपनियां भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने केवल 15 लाख, 12.8 लाख और 11.4 लाख नए कस्टमर ही जोड़े हैं। जियो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जियो ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में अपनी 14 फीसदी हिस्सेदारी बना ली है। रिलायंस जियो तेजी से अपनी पहुंच बढ़ाती जा रही है। कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री के बाद से ही अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे रखी है।

नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दसवीं कक्षा के गणित व बारहवीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय का प्रश्नपत्र लीक मामले में क्राइम ब्रांच की जांच का दायरा जैसे-जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि कुछ परिजनों ने पेपर के लिए 35 हजार खर्च किए थे। हालांकि बाद में बाजार में लीक पेपर 500-500 रुपये उपलब्ध हो गए थे।

पुलिस जांच में पता चला है कि सीबीएसई के लीक पेपर 10 व्हाट्स एप ग्रुप में शेयर किए गए थे। सभी ग्रुप दिल्ली और एनसीआर से संचालित किए जा रहे थे। प्रत्येक ग्रुप में 50 से 60 सदस्य हैं। वहीं, गणित व बारहवीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के लीक प्रश्नपत्र एक हजार से ज्यादा लोगों तक पहुंचे थे। पुलिस उन तमाम व्हाट्स एप ग्रुप के संचालक सहित सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

उधर, अपराध शाखा की एसआइटी की टीम ने शुक्रवार को दोबारा से ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर चलाने वाले विक्की व अन्य ट्यूटर सहित 10 छात्र और उनके परिजनों से पूछताछ की गई। बृहस्पतिवार को भी पुलिस ने विक्की से पूछताछ की थी। पूछताछ किए जाने वालों में कुछ ऐसे भी छात्र थे जो व्हाट्स एप ग्रुप के सदस्य थे।
वहीं, पुलिस अब तक इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस कोचिंग संचालक व ट्यूटर सहित छात्रों से बरामद मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में छात्रों के परिजनों को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने व्हाट्स एप के माध्यम से पेपर सर्कुलेट किया था।
पेपर लीक मामले का मुख्य संदिग्ध विद्या कोचिंग सेंटर का मालिक विक्की अपने सेंटर में दसवीं 12वीं के छात्रों को गणित व अर्थशास्त्र पढ़ाता है। उसने 1996 में डीयू के एक कॉलेज से बीकॉम किया हुआ है। पिछले दस सालों से वह कोचिंग सेंटर चला रहा है।

हालांकि इतने लोगों से पूछताछ के बावजूद पुलिस को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो सका। दरअसल पीपर लीक मामला इतना उलझा हुआ है कि पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। दो दिन बाद भी पुलिस को इस मामले में कोई पुख्ता साबूत हासिल नहीं हुआ है। इसका नतीजा है कि पुलिस की पूछताछ अगले कई दिनों तक जारी रह सकती है।

नवादा। बिहार में 14 दिनों में चार जिलों तक साम्प्रदायिक हिंसा फैल गई। शुरुआत 17 मार्च को भागलपुर में हुए उपद्रव से हुई थी। इसके बाद समस्तीपुर और शेखपुरा में दो समुदाय के लोगों में झड़प हुई। शुक्रवार को नवादा में एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचने के बाद उपद्रव हुआ। उपद्रवियों ने सड़क जाम किया और बस, ट्रक और अन्य गाडि़यों में तोड़फोड़ की। उग्र लोगों ने एक दुकान और बाइक को आग लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज कर स्थित पर काबू पाया।

17 मार्च, भागलपुर
क्या हुआ थाः भागलपुर के नाथनगर में संदेश यात्रा के दौरान नारा लगाने पर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। दोनों तरफ से पहले पथराव हुआ फिर बम और गोली चली। एक दर्जन से ज्यादा लोग व पुलिसकर्मी जख्मी हुए। इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया। पुलिस अर्जित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
अभी क्या स्थितिः नाथनगर में स्थिति सामान्य है। बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है।

27 मार्च, समस्तीपुर
क्या हुआ थाः समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में छत पर खड़े एक बच्चे की चप्पल जुलूस में चल रहे लोगों पर गिर गई थी। इसके बाद विवाद हुआ, जिसे स्थानीय लोगों ने सुलझा लिया। 27 मार्च को यह मामला फिर भड़क गया और सैकड़ों लोगों ने बवाल किया। मुख्य सड़क पर आगजनी की गई और जाम लगा दिया गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डीएम और एसपी ने 28 मार्च को पीस कमेटी की बैठक की।
अभी क्या स्थितिः रोसड़ा में तनाव है। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में दुकानें बंद कर दी गईं। पुलिस बल तैनात किया गया है।

28 मार्च, शेखपुरा
क्या हुआ थाः शोभायात्रा के दौरान रूट की अनुमति नहीं मिलने पर लोग भड़क गए थे। बुधौली चौक पर उपद्रवियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। 20 मिनट तक धक्का-मुक्की के बाद पुलिस ने फायरिंग की और फिर लाठीचार्ज कर दिया था। 43 के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
अभी क्या स्थितिः शेखपुरा में अभी तनाव है। पुलिस बुधौली चौक समेत पूरे इलाके में लगातार गश्त कर रही है।

बिहार हिंसा पर किसने, क्या कहा

राजद
- लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा, यह सब बीजेपी और आरएसएस की साजिश का नतीजा है। बीजेपी और आरएसएस के लोग दंगा भड़का रहे हैं। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 दिन के लिए बिहार आए थे। अब उनके आने का रिजल्ट सबके सामने आ रहा है।

भाजपा
- नवादा से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार हिंसा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस और राहुल साजिश के तहत सामाजिक समरसता को कमजोर कर हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं।

जदयू
- जदयू प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक ने कहा, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, लेकिन दंगे नहीं हो रहे हैं। प्रशासन एक्टिव है। सरकार अपना काम कर रही है। पिछले दस दिन से ट्रेंड देखकर लग रहा है कि यह सुनियोजित है। विपक्ष शुरू से इस काम में माहिर है। 15 साल के उनके शासन में बिहार ने इस बात को देखा है। लोगों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक साल से लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए. मोदी ने इसके लिए एकेडमिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर विमर्श चलाने की बात भी कही. अब जबकि 2019 में होने वाले अगले आम चुनाव में तकरीबन एक साल का समय बचा है. बीजेपी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रधानमंत्री को एक देश, एक चुनाव पर हुई पब्लिक डिबेट की रिपोर्ट सौंपी है.

इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को देखें, तो बीजेपी के मंसूबे का अंदाजा मिलता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी समूह ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने की थी. इसमें 16 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 29 अकादमी सदस्यों ने एक देश, एक चुनाव विषय पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए.

जानें भाजपा के वो 5 बदलाव

1. प्रधानमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में बीजेपी ने मध्यावधि और उपचुनाव की प्रक्रिया को खारिज कर दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से अविश्वास प्रस्ताव और सदन भंग करने जैसे मामलों में भी मदद मिलेगी.

2. बीजेपी की इस रिपोर्ट में कहा गया है वन नेशन, वन इलेक्शन सिस्टम के तहत सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए विपक्षी पार्टियों को अगली सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव भी लाना जरूरी होगा. ऐसे में समय से पहले सदन भंग होने की स्थिति को टाला जा सकता है.

3. स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि उपचुनाव के केस में दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जा सकता है, अगर किसी कारणवश सीट खाली होती है.

4. रिपोर्ट में हर साल होने वाले चुनावों की वजह से पब्लिक लाइफ पर पड़ने वाले असर की कड़े शब्दों में आलोचना की गई है. रिपोर्ट देश में दो चरणों में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश करती है.

5. नीति आयोग की ओर से दिए गए विमर्श पत्र के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि एक साथ चुनाव कराए जाने के पहले चरण में लोकसभा और कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ 2019 में कराए जाएं और फिर 2021 में बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएं.
बता दें कि बीजेपी को छोड़ अन्य राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई ने एक साथ चुनाव कराए जाने पर आपत्ति जताई है.

नई दिल्ली। हाल ही में ताजमहल को लेकर बयान आया था कि टिकटों की ब्रिकी-ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर रोक लगा दी जाएगी. इसका कारण था मुख्य मौसम और खास मौकों पर पर्यटकों की संख्या 60,000 से 70,000 तक होना. लेकिन अब इस विषय पर एक और आदेश सामने आया है कि ताजमहल पर पर्यटकों के बोझ को कम करने के लिए यहां पर्यटक केवल तीन घंटे ही समय बिता सकेंगे. यह नया आदेश 1 अप्रैल अप्रैल से लागू हो रहा है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, 17वीं शताब्दी के स्मारक पर मानव भार को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. 
एएसआई के सूत्रों ने कहा कि रूपरेखा तैयार की जा रही है क्योंकि टिकटों की जांच के लिए और नए समय के निर्देशों को लागू करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी. 
सफेद संगमरमर की इस इमारत पर भीड़ प्रबंधन केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था. छुट्टियों और सप्ताहांत में पर्यटकों की संख्या 50,000 से ऊपर तक पहुंच जाती है.

 

नई दिल्ली । ब्रिटिश संसद में कैंब्रिज एनालिटिका को लेकर व्हिसिल ब्लोअर क्रिस्टोफर वाइली की गवाही में एक और अहम खुलासा हुआ है. वाइली के मुताबिक एनालिटिका ने भारत में 2010 के बिहार चुनावों में जेडी-यू के साथ काम किया था. फेसबुक डेटा लीक के विसिल ब्लोअर क्रिस्टोफर वाइली ने जब ब्रिटिश संसद में गवाही के दौरान बताया कि कैंब्रिज एनालिटिका ने शायद कांग्रेस के लिए काम किया है तब रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले आए. अब वही शख्स बता रहा है कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में कंपनी ने जेडीयू के साथ काम किया था. अब कांग्रेस हमलावर है.

10 बातें
क्रिस्टोफर वाइली ने बुधवार को कहा कि उसके पूर्व नियोक्ता कैंब्रिज एनलिटिका का भारत से संबंध है और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) समेत कुछ पार्टियों ने इच्छित नतीजे पाने के लिए कंपनी की भारतीय इकाई से चुनावी अध्ययन करवाए थे. वाइली ने कहा कि कैंब्रिज एनलिटिका के मातृ संगठन, एससीएल समूह का मुख्यालय गाजियाबाद के इंदिरापुरम में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरू, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, पटना और पुणे में है. 
उत्तर प्रदेश चुनाव 2012ः एससीएल ने एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए जातिगत सर्वे किया था. साथ ही पार्टियों के मुख्य मतदाताओं और बदलने वाले वोटरों के व्यवहार का विश्लेषण भी किया गया था. 2011 के चुनाव से एक साल पहले एससीएल ने 20 करोड़ वोटरों पर जाति आधारित रिसर्च किया था. प्रत्याशियों को दिए डाटा से समर्थकों की लामबंदी आसान हुई.

2009 आम चुनावः एससीएल ने कई लोकसभा उम्मीदवारों के चुनाव अभियान में मदद की. उम्मीदवारों ने एससीएल इंडिया के डाटा का इस्तेमाल किया. 

2010 बिहार चुनावः उस वक्त की मौजूदा सरकार जेडीयू ने चुनावी रिसर्च व प्लानिंग के लिए एससीएल से संपर्क किया था. इस चुनाव के दौरान एससीएल ने अपने कस्टमर को सही ऑडियंस, मैसेज और जातिगत चुनाव प्रचार करने में मदद की थी. 

2007 यूपी विधानसभा चुनावः विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख पार्टी के लिए राजनीतिक सर्वे किया था. इसमें एक पूरा राजनीतिक सर्वे किया था. 

2007 में छह राज्यों में चुनावः एससीएल ने 2007 में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में लोगों की समझ और समीकरणों का पता लगाने के लिए एक अभियान में हिस्सा लिया था. 

2003 में मध्य प्रदेशः एससीएल के दस्तावेज के मुताबिक उन्होंने नेशनल पार्टी के लिए स्वींग वोटर्स (जो अपना वोट बदल सकते हैं) की पहचान की. 

2003 राजस्थान चुनावः एक मुख्य राजनीतिक दल ने एससीएल के साथ दो अहम सेवाओं के लिए संपर्क किया. पहला काम था पार्टी की अंदरूनी ताकत जानना और दूसरा मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न का पता लगाना. 

कैंब्रिज एनालिटिका में शोध निदेशक रह चुके वाइली (28) ने आरोप लगाया है कि सीए ने ब्रिटेन में वर्ष 2016 में हुए ब्रेक्सिट जनमत संग्रह और 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को प्रभावित किया. 
ब्रिटेन के सांसद से वाइली ने मंगलवार को कहा था कि कैंब्रिज एनलिटिका ने भारत में काफी काम किया है और उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस इसका एक ग्राहक रह चुकी है.

(source: Agency)

नई दिल्ली। किसानों को फसल के बेहतर दाम और सशक्त लोकपाल के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन कर रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ दिया है. अन्ना के मंच से गुरुवार शाम ऐलान किया गया कि उनकी मांगे मान ली गईं हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रामलीला मैदान पहुंचकर अन्ना का अनशन तुड़़वाया. इससे पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत ने अन्ना के मंच पर पहुंचकर पीएमओ की चिट्ठी पढ़ी. अन्ना के अनशन का आज सातवां दिन था.

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि लागत मूल्य स्वतंत्र हो इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि लागत पर 50 फीसदी मूल्य मुनाफा किसान को दिया जाएगा. गौरतलब है कि अन्ना हजारे 23 मार्च से सशक्त लोकपाल और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठे थे.
अन्ना हजारे ने कहा कि वह सरकार को आश्वासनों को पूरा करने के लिए अगस्त तक छह माह का वक्त दे रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गईं तो सितंबर में उनका अनशन पुनरू शुरू होगा. अन्ना  ने कहा, उन्होंने ( सरकार) हमें आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा वे नियुक्तियां कर देंगे. मैं अगस्त तक देखूंगा और सितंबर में अनशन दोबारा शुरू करूंगा. यह निर्धारित समय में होना चाहिए. हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इसमें छह माह भी नहीं लगेगा. हम देखते हैं.
उन्होंने कहा, सरकार और जनता अलग नहीं होती. सरकार का काम है जनता की भलाई, देश की भलाई. ऐसे आंदोलन की नौबत नहीं आनी चाहिए. इस बीच एक व्यक्ति ने शर्मनाक हरकत करते हुए स्टेज की ओर जूता फेंका जहां अन्ना, फडणवीस और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत बैठे हुए थे. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति के निशाने पर कौन था. पुलिस ने व्यक्ति को पकड़ लिया है. अन्ना के सहयोगी दत्ता आवारी ने दावा किया है कि इस अनशन में अन्ना का पांच किलोग्राम वजन कम हो गया है.

नई दिल्ली। सीबीएसई पेपर लीक मामले ने एक बार फिर से देश की परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं. सीबीएसई ने बुधवार को घोषणा की थी कि पेपर लीक के मद्देनजर 10वीं की गणित की परीक्षा और कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा ली जाएगी. इस बीच पहली बार इस मामले पर सीबीएसई अध्यक्ष अनीता करवाल ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. सीबीएसई अध्यक्ष अनीता करवाल ने कहा है कि हमने यह फैसला छात्रों के पक्ष में लिया है. हम उनकी बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं. परीक्षा के तारीखों की जल्द ही घोषणा की जाएगी. 

इससे पहले इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं अभिभावकों और विधार्थियों के दर्द को समझ सकता हूं. मैं भी नहीं सो सका, मैं भी एक अभिभावक हूं. इस पेपर लीक मामले में जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पुलिस जल्द ही दोषियों को अपनी गिरफ्त में लेगी. जिस तरह से पुलिस ने एसएससी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वैसे ही इसमें भी गिरफ्तारी होगी. 

उन्होंने आगे कहा कि सीबीएसई की तारीफ सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है. हम इसकी तह तक जाएंगे. हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आगे से ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं होगी. हम सिस्टम में सुधार करेंगे. उन्होंने कहा कि सीबीएसई जल्द ही सोमवार या मंगलवार को नई तारीखों की घोषणा करेगा. इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि श्ऐसी कोई लीक नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक नयी व्यवस्था सोमवार से लागू हो जायेगी. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई अन्याय नहीं हो. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पेपर लीक होने की खबरों से उन्हें काफी दुख हुआ है, साथ ही जोर दिया कि उन्हें भरोसा है कि पुलिस जांच करेगी और दोषियों को पकड़ लेगी.

हालांकि, इसे लेकर अब सीबीएसई और प्रशासन हरकत में दिख रहा है. सीबीएसई की 12वीं कक्षा की अर्थशास्त्र का पेपर तथा 10वीं कक्षा की गणित का पर्चा कथित रूप से लीक होने के मामले में अब ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी. इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की थी और कई जगहों पर छापे मारी भी की थी. दिल्ली में बुधवार की देर रात 8 जगहों पर छापेमारी की गई थी.

बता दें कि सूत्रों के अनुसार खबर थी कि सीबीएसई पर्चा लीक पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात कर इस पूरे प्रकरण पर नाराजगी जताई है. प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ऐसी कोई लीक नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिये एक नयी व्यवस्था सोमवार से लागू हो जायेगी. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई अन्याय नहीं हो.

नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मन बना लिया है. एनडीए के दलित और आदिवासी सांसदों की मांग पर आज केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी दाखिल करेगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां नाराज थीं, बल्कि एनडीए और बीजेपी के भी कई नेता इस बात से नाराज थे और लगातार सरकार पर इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग कर रहे थे. यही वजह है कि एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने के तैयार हो गई है. 

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने एनडीटीवी से कहा कि विधि मंत्रालय की राय के बाद ही यह फैसला हुआ है. उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रालयों के सचिव बैठक कर इस याचिका का मसौदा तैयार करेंगे. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, अगले हफ्ते तक केंद्र सरकार याचिका दायर कर सकती है. बता दें कि बुधवार को एनडीए के एससी-एसटी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तब इस फैसले पर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और इसके लिए केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा था. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने कहा था कि मोदी सरकार दलितों को कमजोर कर रही है और इस कानून को कमजोर कर दलितों के साथ अन्याय कर रही है. सबसे पहले कांग्रेस ने ही सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की थी. 

एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

- आरोपों पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं
- पहले आरोपों की जांच जरूरी
- केस दर्ज करने से पहले जांच 
- Dsp स्तर का अधिकारी जांच करेगा
- गिरफ्तारी से पहले जमानत संभव
- अग्रिम जमानत भी मिल सकेगी
- सरकारी अफसरों को बड़ी राहत
- सीनियर अफसर की इजाजत के बाद ही गिरफ्तारी

सीबीएसई पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्विट कर कहा, डेटा लीक ! आधार लीक ! एसएससी एग्जाम लीक! इलेक्षन डेट लीक ! सीबीएसई पेपर्स लीक! हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है.

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा पेपर लीक के बाद विपक्षी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमारा चौकीदार वीक है. 

बता दें कि सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने दो मामले दर्ज किये हैं. पहला मामला मंगलवार शाम को दर्ज हुआ था, जिसमें सीबीएसई की 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न-पत्र लीक होने का मामला था, और बुधवार को दर्ज दूसरे मामले में 10वीं के गणित विषय के प्रश्न-पत्र लीक का मामला था. 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा 26 मार्च को, जबकि 10वीं की गणित की परीक्षा बुधवार को हुई थी. सीबीएसई ने दोनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया है.
हाल ही में कैंब्रिज एनालिटिका (सीए) पर फेसबुक से डाटा चोरी करने का आरोप लगा है. कांग्रेस का दावा है कि कैंब्रिज एनालिटिका बीजेपी को चुनावों में मदद कर चुकी है. कांग्रेस ने नमो एप पर भी सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि एप के जरिए विदेशी कंपनियों को डेटा भेजा जा रहा है. वहीं बीजेपी का दावा है कि 2019 चुनाव के लिए कांग्रेस ने कैंब्रिज एनालिटिका को हायर किया है. बीजेपी ने कांग्रेस एप का डेटा सिंगापुर की कंपनी को देने का भी आरोप लगाया है.

राहुल ने आधार लीक का भी जिक्र किया है. आधार को लेकर कई रिपोर्ट्स और सामाजिक संगठनों का दावा है आम लोगों की निजी जानकारी चोरी हो रहे हैं. वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि आधार पूरी तरह सुरक्षित है.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आधिकारिक ऐलान से पहले बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय द्वारा चुनाव की तारीख बनाए जाने को लेकर विवाद हो रहा है. इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिये हैं. कांग्रेस सवाल उठा रही है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था से गोपनीय जानकारी कैसे किसी नेता को हाथ लग गई?

रायपुर सुकमा के फूलबगड़ी इलाके में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी ब्लास्ट में घायल 5 जवानों को इलाज के लिए राजधानी के रामकृष्ण केयर अस्पताल लाया गया. जहां जवानों का इलाज जारी है.
घटना शनिवार की है डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे इसी दौरान वे नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी के चपेट में आ गए. आईईडी ब्लास्ट में जो 5 जवान घायल हुए हैं उनमें  किच्चे नागा, पदाम भुया, नुरूम दुला, करनम पाण्डू और सोढ़ी देवा है. इन जवानों को देर रात हेलीकाप्टर द्वारा रायपुर लाया गया.
जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिन 5 जवानों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों घायल जवानों के आंख और चेहरे पर गंभीर चोंट आई है.

रायपुर - लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का राज्यव्यापी तूफानी दौरा आज भी जारी रहा। डॉ. सिंह ने सवेरे राजधानी रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर चार जिलों का दौरा किया। उन्होंने सभी जिलों में लोगों से खुलकर मुलाकात की। इनमें से तीन जिलों के गांवों में बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं से मुलाकात की। लोक सुराज अभियान के तीसरे चरण का आज 14वां दिन था। डॉ. सिंह ने आज के दिन सबसे पहले अपने गृह जिले कबीरधाम (कवर्धा) के बैगा आदिवासी बहुल गांव सिंघारी पहुंचकर महुआ पेड़ की छांव में चौपाल लगाई।
मुख्यमंत्री इसके बाद रायगढ़ जिले के ग्राम पुसल्दा (विकासखण्ड-घरघोड़ा) और सूरजपुर जिले के ग्राम बैजनाथपुर (विकासखण्ड-भैयाथान) के समाधान शिविरों में भी आकस्मिक रूप से पहुंचे और जनता से शासकीय योजनाओं तथा सरकारी मशीनरी के कामकाज की जानकारी ली। इन शिविरों में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को अनुदान सामग्री आदि का भी वितरण किया। देर शाम उन्होंने कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुण्ठपुर में दो जिलों - कोरिया और सूरजपुर के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। देर रात उन्होंने वहां जनप्रतिनिधियों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की।  
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: अब राज्य के 50 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा
    डॉ. सिंह ने संयुक्त समीक्षा बैठक में यह भी बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन से अब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख गरीब परिवारों को महिलाओं के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन दिया जा सकेगा। लगभग डेढ़ साल पहले राज्य में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 36 लाख कनेक्शनों का लक्ष्य था और इनमें से 18 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
सड़क निर्माण में देरी पर नाराजगी तो,
 तो शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की तारीफ
 राशन वितरण पर भी जताई संतुष्टि
 कुदरगढ़ में जल्द बनेगा रोप-वे
  डबरी निर्माण महाअभियान की प्रशंसा
  चौपाल ग्राम-सिंघारी (जिला-कबीरधाम)
सभी बैगा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। सिंघारी में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 6 लाख रुपए और दो सी.सी.रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति। गांव के हाईस्कूल में दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, ऐतिहासिक स्थल पचराही में धर्मशाला निर्माण के लिए 5 लाख रुपए तथा धर्मशाला में पेयजल के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति। ग्राम कांगचुआ में पुलिया निर्माण की स्वीकृति।
समाधान शिविर: ग्राम-पुसल्दा, (जिला-रायगढ़)
   समाधान शिविर: ग्राम बैजनाथपुर, जिला सूरजपुर
    बैजनाथपुर से ग्राम रजनी तक पांच किलोमीटर डब्ल्यू बीएम सड़क निर्माण की मंजूरी। बैजनाथपुर में दो नग सीसी रोड के लिए 10 लाख रूपए मंजूर किए गए। इसके अलावा बैजनाथपुर में हाई स्कूल भवन की भी घोषणा की गई। ग्राम जमड़ी और दर्रीपारा में दो नग सीसी रोड के लिए पांच-पांच लाख रूपए मंजूर किए गए। दर्रीपारा नाले पर पुल निर्माण के लिए 20 लाख रूपए मंजूर किए गए।

 

रायपुर विधानसभा सचिव और राज्य सभा सदस्य निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी  चंद्रशेखर गंगराड़े ने आज यहां विधानसभा स्थित अपने कक्ष में राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित होने पर सुश्री सरोज पाण्डेय को प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष   गौरीशंकर अग्रवाल सहित अनेक मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज दोपहर यहां निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए  गए।

रायपुर :   छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 का अनुमोदन किया गया। राज्य में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए माल परिवहन को सुविधाजनक और कम खर्चीला बनाने की जरूरत को ध्यान में रखकर लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 का अनुमोदन किया गया। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में बेहतर लॉजास्टिक्स अधोसंरचना और सेवाओं का विकास होगा, जिनके माध्यम से ना केवल स्थानीय उद्योगों को कम लागत में मॉल परिवहन की सुविधा मिलेगी बल्कि इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में भी वृद्धि होगी। इससे रोजगार के नये अवसरों का भी सृजन होगा। निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लॉजिस्टिक पार्क से आशय है- देश-विदेश अथवा राज्य की वस्तुओं और उत्पादों का उद्गम से अंतिम गंतव्य के बीच सुव्यवस्थित और संरक्षित मशीनीकृत व्यवस्थापन सेवाएं उपलब्ध कराना, जिसमें रेल, वायु और सड़क परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग, शेड भवन आदि शामिल हैं।
नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों अथवा औद्योगिक पार्कों में वेयर हाऊसिंग पर भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट अथवा रियायत, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, ई.पी.एफ. अनुदान की प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।
    औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014-19 के अनुसार 20 एकड़ से 40 एकड़ का लॉजिस्टिक पार्क (न्यूनतम 50 हजार मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता) में पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ अनुदान की पात्रता होगी। 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क (न्यूनतम एक लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता) हेतु पूंजी निवेश का अधिकतम 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 12.50 करोड़ अनुदान मिलेगा।

    विधि एवं विधायी कार्य विभाग (निर्वाचन) के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
    अन्तर्राष्ट्रीय बॉस्केटबॉल खिलाड़ी कुमारी पूनम चतुर्वेदी को विशेष परिस्थितियों में सहायक ग्रेड-3 के पद पर छत्तीसगढ़ शासन में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। कुमारी पूनम चतुर्वेदी ने विगत 8-9 वर्षों से छत्तीसगढ़ में निवास करते हुए राज्य की बॉस्केटबॉल टीम का प्रतिनिधितत्व किया है और उनके द्वारा छत्तीसगढ़ बॉस्केटबॉल टीम को विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 11 स्वर्ण, 03 रजत और 02 कांस्य पदक दिलवाने में अहम भूमिका अदा की गई है।
    श्रम विभाग के अन्तर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना के क्रियान्वयन के लिए अक्षय पात्रा फाउण्डेशन की सहयोगी संस्था टच स्टोन फाउण्डेशन भिलाई का नामांकन कर उनके और श्रम विभाग के बीच 30 दिसम्बर 2017 को जो एमओयू हुआ है, उसका कार्योत्तर अनुमोदन आज की बैठक में किया गया। इस योजना के तहत वर्तमान में टच फाउण्डेशन द्वारा रायपुर शहर के तेलीबांधा, गांधी मैदान तथा उरला में, दुर्ग जिले के कुम्हारी और सुपेला में, राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक के पास स्थित चाउड़ी में तथा बिलासपुर के बृहस्पति बाजार स्थित चाउड़ी में योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत असंगठित/निर्माण श्रमिकों को सिर्फ 5 रूपए में और संगठित श्रमिकों को सिर्फ 10 रूपए में गर्म भोजन दिया जा रहा है। रायगढ़ में भी योजना 17 मार्च 2018 को शुरू हो गई है।
 राज्य योजना आयोग में अस्थाई रूप से पूर्णकालिक सदस्य का एक अतिरिक्त पद सृजित करने की स्वीकृति का अनुसमर्थन किया गया

,रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का प्रस्तावित बालोद और धमतरी का दौरा आज स्थगित कर दिया गया है . मुख्यमंत्री पारिवारिक कारणों से दिल्ली जा रहे हैं .सुबह 11 बजे नियमित विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं बतातया जा रहा है कि उनकी पोती और सांसद अभिषेक सिंह की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया है. पारिवारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि अपनी पोती के इलाज के सिलसिले में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने बताया है कि cm के पोती की तबीयत स्थिर है.