भिलाई 9 अक्टूबर 2018। भिलाई स्टील प्लांट में हुए हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 मौत से शुरू हुआ आंकड़ा अब बढ़कर 9 मौत की पुष्टि हो चुकी है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा 13 तक पहुंच सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पायी है। दरअसल हादसे के बाद कुछ लोगों का अब तक पता नहीं चल रहा है। जिस जगह पर कोक ओवन का काम चल रहा था, उस वक्त 15 संयंत्रकर्मी काम कर रहे थे, हादसे के बाद 9 लोगों के शव बरामद किये जा चुके हैं, जबकि 5 कर्मियों का अब तक पता नहीं चल पा रहा है।

 भिलाई स्टील प्लांट में मंगलवार सुबह कोक ओवन में गैस पाइप लाइन में विस्फोट होने से बड़ा हादसा हो गया है। अचानक हुए विस्फोट में 13लोगों की दर्दनाक मौत हो गई हैं वहीं  30 से ज्यादा लोगों के झुलस जाने की खबर आ रही है। 

इधर घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर उमेश अग्रवाल, आईजी जीपी सिंह, एसएसपी संजीव शुक्ला सेक्टर 9 अस्पताल जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में 15 से ज्यादा कर्मी झुलस गए हैं। फिलहाल 9 लोगों के शव अस्पताल में लाए जा चुके हैं।

मंगलवार को भिलाई स्टील प्लांट के कोक ओवन बैटरी नंबर 11 के सीडीसीपी में गैस पाइप लाइप में मरम्मत के दौरान विस्फोट हो गया। विस्फोट से मरम्मत में जुटे 15 से ज्यादा कर्मी बुरी तरह झुलस गए है। गैस पाइप लाइप फटने से प्लांट में हड़कंप मच गया।

बता दें कि गैस की चपेट में आकर झुलसे कर्मियों का शव  सेक्टर 9 अस्पताल लेकर पहुंचे 9 शव को बड़ी मुश्किल से एंबुलेंस से उतारे गए हैं। इस हादसे को बीएसपी के इतिहास में अब तक के दूसरे बड़े हादसे के रूप में देखा जा रहा है।

बताया जा रहा है यह हादसा सुरक्षा की बड़ी चुक की वजह से हुआ है। प्लांट में काम करने वाले कर्मियों ने बताया कि लंबे समय से मरम्मत के दौरान सुरक्षा के तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था जिसका आज भयानक रूप देखने मिला है। इधर हादसे में आग बुझाने पहुंचे फायर बिग्रेड के कर्मियों के मौत की खबर भी सामने आ रही है।

रायपुर, 09 अक्टूबर 2018  छत्तीसगढ़ विधानसभा के आम चुनाव 2018 के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद राज्य सरकार ने सभी विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव  अजय सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग नईदिल्ली के छह अक्टूबर के पत्र का उल्लेख करते हुए निर्वाचन की घोषणा के पहले स्थानांतरित किए गए उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भार मुक्ति पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए संलग्न किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से इस आशय का परिपत्र यहां मंत्रालय (महानदी भवन) स्थित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) को जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार बहुत जरूरी होने पर विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग की अनुशंसा और अनुमति से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को भारमुक्त किया जा सकेगा। यह आदेश पुलिस विभाग में हुए स्थानांतरणों पर भी होगा।

छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। यहां दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। शनिवार को ही चुनाव आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस कर चुनाव के तारीखों की घोषणा की थी। इसके साथ ही शिकायतों का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने पहले चरण में राजनांदगांव में होने वाले चुनाव को दूसरे चरण में कराने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है।  
बता दें कि राजनांदगांव मौजूदा मुख्यमंत्री रमन सिंह का गृह जिला है। यहां पहले चरण में चुनाव होना है। अब कांग्रेस ने इसपर आपत्ति जताई है। दरअसल, कांग्रेस का कहना है कि राजनांदगांव एक शांत सीट है इसलिए उसका चुनाव दूसरे चरण में कराया जाना चाहिए। 

कांग्रेस प्रवक्ता आर. पी. सिंह का कहना है कि कर्वधा, पंडरिया, सिहावा और बिंद्रानवागढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जबकि राजनांदगांव मुख्यमंत्री की सीट है और एक शांत क्षेत्र भी है। इसलिए हमने राजनांदगांव में चुनाव दूसरे चरण में कराने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। 

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में नक्सल प्रभावित 18 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा। इसमें राजनांदगांव, खुज्जी, सुकमा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंतागढ़, डोंगरगांव, कांकेर, मोहला-मानपुर, बस्तर, केशकाल, भानुप्रतापपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर, चित्रकोट और बीजापुर कोंटा शामिल हैं।

वहीं, दूसरे चरण में 72 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव के लिए 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 11 दिसंबर को मतों की गिनती होगी।  आचार संहिता चुनावों की घोषणा होते ही लागू कर दी जाती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। शनिवार को चुनाव आयोग ने पांच राज्यों (मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना) में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान कर दिया है। इसी के साथ इन राज्यों में भी आचार संहिता लागू हो चुकी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आचार संहिता का पुलिस अधिकारी और शासकीय कर्मचारियों पर क्या असर पड़ता है और इस दौरान इन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है-
पुलिस अधिकारी एवं शासकीय कर्मचारियों के लिए-

- आचार संहिता के दौरान कोई भी पुलिस अधिकारी और शासकीय कर्मचारी किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए संघ या राज्य के किसी भी मंत्री, निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी भी संबंधित अधिकारी को नहीं बुलाएंगे।

- कोई भी मंत्री संबंधित विभाग के प्रभारी के रूप में या फिर कोई मुख्यमंत्री तभी एक निर्वाचन क्षेत्र की आधिकारिक यात्रा कर सकता है, जब कोई आपात स्थिति आ जाए। उदाहरण के लिए कहीं पर प्राकृतिक आपदा आ जाना।

- इस तरह की स्थिति में मंत्रियों के साथ साथ पुलिस अधिकारी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जा सकते हैं।

- अगर उस स्थान पर कानून और व्यवस्था में विफलता आ जाए तो भी मंत्री और अधिकारी वहां जा सकते हैं। वह लोगों को समझाने के अलावा स्थिति को नियंत्रण में लाने का काम करेंगे।

ये दिशानिर्देश यानि आचार संहिता देश की सभी राजनीतिक पार्टियों पर लागू किया जाता है। जिसका उद्देश्य पार्टियों के बीच मतभेद टालने, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराना होता है।  आचार संहिता द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, केंद्रीय या राज्य की अपने आधिकारिक पदों का चुनावों में लाभ हेतु गलत इस्तेमाल न करें।

रायपुर, 03 अक्टूबर 2018 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को राजधानी रायपुर में लगभग 140 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित दाऊ कल्याण सिंह सुपरस्पेश्यलिटी अस्पताल की सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने शाम को इस अत्याधुनिक सरकारी अस्पताल के विशाल भवन का लोकार्पण किया।

    इस अवसर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री अजय चन्द्राकर, कृषि मंत्री   बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री  राजेश मूणत, लोकसभा सांसद   रमेश बैस और अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में नागरिक, डॉक्टर और अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्माण के पहले यहां पर दानवीर दाऊ कल्याण सिंह के नाम पर डीकेएस अस्पताल का संचालन होता था।     नवंबर 2000 में राज्य स्थापना के बाद राजधानी रायपुर में मंत्रालय की स्थापना की गई। वर्ष 2012 में मंत्रालय नया रायपुर (अब अटल नगर) में निर्मित महानदी भवन में संचालित होने लगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने डीके अस्पताल भवन से मंत्रालय खाली होने के बाद इस अस्पताल भवन को आम जनता की सुविधा के लिए सुपरस्पेश्यलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया और आज गांधी जयंती के दिन उन्होंने इसका लोकार्पण किया। अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित इस अस्पताल में 125 बिस्तरों की क्रिटिकल केयर यूनिट की भी स्थापना की गई है। अस्पताल भवन 13.8 एकड़ में बनाया गया है। अस्पताल में 80 डॉक्टर, 218 नर्सिंग स्टाफ, 210 पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ सहित आउटसोर्सिंग से 280 हाउसकिपिंग स्टाफ, 180 सुरक्षा स्टाफ और 105 मेडिकल रिकार्ड तथा रखरखाव के कर्मचारी मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे।
    सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल भवन में दाऊ कल्याण सिंह के नाम पर स्नातकोत्तर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र भी बनाया गया है, जहां चिकित्सा शिक्षा की उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। सुपरस्पेश्यलिटी अस्पताल में मरीजों को सस्ती दर पर अच्छी सेवाएं मिलेंगी। पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान का दर्जा मिलने पर मेडिकल छात्र-छात्राओं और मरीजों को भी इसका फायदा मिलेगा। यहां पर सबसे बड़ा अत्याधुनिक डायलिसिस सिस्टम भी होगा, जहां हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी और एचआईव्ही पॉजीटिव के मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। बच्चों और बुजुर्गों के लिए डायलिसिस की अलग व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा यहां पर लिवर डायलिसिस की भी सुविधा शुरू होने जा रही है। वर्तमान में यह सुविधा केवल दिल्ली में उपलब्ध है। इस अस्पताल में 20 बिस्तरों का अत्याधुनिक बर्न यूनिट सहित सिटी स्कैन आदि की भी व्यवस्था रहेगी। यह देश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल है, जहां वेस्ट एवं लेनिन मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जा रही है। 

नई दिल्ली: अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आज दिल्ली पहुंचेंगे। किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाएं इसलिए दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं, शहर के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
बता दें ​किसानों की यह पदयात्रा 3 सितंबर को हरिद्वार से शुरू थी और आज दिल्ली पहुंचेगी। भारतीय किसान युवा मोर्चा के नेता नरेश टिकैत ने बताया कि अभी इस यात्रा में करीब 20 हजार किसान शामिल हैं जिनकी संख्या शाम तक 50 हजार हो जाएगी।
दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोमवार को बातचीत रात 2:30 बजे तक बेनतीजा रही। दिल्ली-मेरठ रोड जाम है और हजारों किसान दिल्ली में घुसने पर अड़े हैं। वहीं सरकार उन्हें रोकने पर अड़ी है। किसानों ने शर्त रखी है कि सरकार के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह बात करने मंगलवार को किसान घाट आएं। उन्होंने दिल्ली में घुसने पर रोक और धारा 144 हटाने की भी शर्त रखी। लखनऊ से हेलिकॉप्टर के द्वारा 2 आईएएस किसानों से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। वे हेलिकॉप्टर से गाजियाबाद आ रहे हैं। इस दौरान ये भी सूचना मिल रही है कि किसानों की मुलाकात दोपहर 12 बजे गृहमंत्री से भी होगी।
मीडिया रिपोर्ट  के अनुसार   इस समय किसान साहिबाबाद से होकर वैशाली के रास्ते कौशाम्बी से आनंद बिहार जाने वाले रास्ते पर टिके हुए हैं। किसानों के साथ महिला किसानों ने भी अपनी कमर कस ली है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसानों को यूपी गेट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मौके पर आरएएफ और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बार्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसानों को गिरफ्तार करने के लिए बसों का भी इंतजाम किया गया है।

ये है किसानों की प्रमुख मांगें...

किसानों के लिए न्यूनतम आय तय करने, 60 साल की आयु के बाद किसान को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन की मांग की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव किया जाए। इस योजना में किसानों को लाभ मिलने के बजाए बीमा कंपनियों को लाभ मिल रहा है।
सरकार पूर्ण कर्जमाफी करें और बिजली के बढ़ाए दाम वापस ले। 
किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। 
दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रैक्टरों पर रोक हटा दी जाए।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बिना ब्याज लोन दिया जाए। महिला किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना अलग से बनाई जाए।
आवारा पशुओं से किसानों के फसल को बचाने का इंतजाम किया जाए। 
जिन किसानों ने खुदकुशी की है, उनके परिजनों को नौकरी और परिवार को पुनर्वास दिलाने की मांग उठाई गई है।
स्वामिनाथन कमेटी के फॉर्मूले के आधार पर किसानों की आय सी-2 लागत में कम से कम 50 प्रतिशत जोड़ कर दिया जाए।
सभी फसलों की शत-प्रतिशत खरीद की गारंटी दी जाए।
खेती में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर करने की मांग अहम है।
चीनी का न्यूनतम मूल्य 40 रुपए प्रति किलो किया जाए और 7 से 10 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
किसानों के पेंशन और गन्ने का बकाया भुगतान किया जाए।

 रायपुर -दवा दुकानदारों की एक शीर्ष संस्थान ने अॉनलाइन दवा बिक्री को नियमित करने के केंद्र के कदम के खिलाफ शुक्रवार को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन पोर्टल पर दवाइयों की बिक्री के खिलाफ 28 सितंबर को आज शहर और जिले में दवाइयों की दुकानें बंद रहेंगी। 

अॉल इंडिया अॉर्गनाइजेशन अॉफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट(एअाईअोसीडी) ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और कहा कि ई-फार्मेसी से उनके धंधे पर खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे दवाओं के दुरुपयोग का जोखिम पैदा हो सकता है।

कैमिस्ट आनलाइन दवा कारोबार का विरोध कर रहे हैं। जिसके कारण शुक्रवार को कैमिस्ट अपनी दुकानें बंद रखेंगे। इसके अलावा रिटेल में एफ.डी.आई. और वॉलमार्ट के विरुद्ध कैंट का आज भारत व्यापार बंद भी  किया गया है 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन आज गुरुवार भी बड़े फैसलों का दिन है। बुधवार को एक दिन में 9 फैसले सुनाने के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच आज भी 4 अहम मामलों पर फैंसला सुनाएगी। 

इसमें सबसे ज्यादा दो चर्चित मामले हैं एक अयोध्या रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद और दूसरा विवाहत्तोहर संबंधों यानि पति की तरह पत्नी पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग।

 गौरतलब है मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मुस्लिम पक्ष की ओर से उठाए मसले में इस्माइल फारुकी फैसले के उस अंश पर पुन​र्विचार की मांग पर आदेश सुनाएगी जिसमें कहा गया है नमाज अदा करने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।

बता दें इस मामले में गत 20 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज तीन सदस्यीय विशेष पीठ यह तय करेगी कि पांच बेंच की संविधान पीठ के 1994 के फैसले पर फिर विचार करने की जरूरत है या नहीं।

विवाहेत्तर संबंधों पर फैसला

दूसरे मामले में जारता यानी पत्नी अगर किसी दूसरे विवाहित पुरुष से अवैध संबंध बनाए तो उस पर भी IPC की धारा 497 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा या नहीं। इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। 
फिलहाल मौजूदा कानून में विवाहेत्तर संबंधों में मुकदमा केवल पति पर ही दर्ज हो सकता है, जो किसी दूसरी विवाहित महिला से अवैध संबंध बनाता है, लेकिन पत्नी ऐसा करती है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान नहीं है।

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को एडल्टरी मामले की सुनवाई के बाद इस फैसले को भी सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि एडल्टरी अपराध है और इससे परिवार और विवाह तबाह होता है। आईपीसी की धारा-497 (एडल्टरी) के प्रावधान के तहत पुरुषों को अपराधी माना जाता है जबकि महिला विक्टिम मानी गई है।

सुप्रीमकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा-497 के तहत यह प्रावधान है पुरुषों के साथ भेदभाव वाला है। अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी और शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से संबंध बनाता है तो ऐसे संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ उक्त महिला का पति एडल्टरी का केस दर्ज करा सकता है।

लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ और मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है जो भेदभाव वाला है और इस प्रावधान को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए।

जांजगीर चाम्पा:-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ के संक्षिप्त प्रवास के दौरान आज जिला मुख्यालय जांजगीर में प्रदेश सरकार की अटल विकास यात्रा के तहत आयोजित किसानों के विशाल सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। वे इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता को लगभग तीन हजार 305 करोड़ रूपए की सड़क और रेल परियोजना की सौगात देंगे। मोदी लगभग साढ़े तीन साल में छठवीं बार छत्तीसगढ़ की जनता से रू-ब-रू होने जा रहे हैं।

PM मोदी जांजगीर में एक हजार 607 करोड़ की बिलासपुर-पथरापाली फोरलेन सड़क और एक हजार 697 करोड़ 79 लाख रूपए की बिलासपुर-अनूपपुर तीसरी रेललाइन परियोजना का भूमिपूजन और शिलान्यास करेंगे। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर-पथरापाली सड़क परियोजना का निर्माण केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के बिलासपुर-अनूपपुर खण्ड की तीसरी लाइन के निर्माण से छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से मध्यप्रदेश के जिला मुख्यालय अनूपपुर तक रेल यातायात काफी सुगम हो जाएगा। इसके निर्माण में एक हजार 696 करोड़ 79 लाख रूपए की लागत आएगी। इस नये रेलमार्ग की लम्बाई 152 किलोमीटर होगी, इसमें से 119.55 किलोमीटर का हिस्सा छत्तीसगढ़ में और करीब 32.45 किलोमीटर का हिस्सा मध्यप्रदेश में होगा। यात्री सेवाओं के साथ-साथ केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम दक्षिण पूर्वी कोयला प्रक्षेत्र लिमिटेड (एसईसीएल) के लिए रायगढ़ और मांड इलाके से कोयला परिवहन में भी आसानी होगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सहित पश्चिम और मध्य तथा उत्तर भारत में स्थित ताप बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति भी आसानी से की जा सकेगी। बिलासपुर-अनूपपुर खण्ड की तीसरी रेल लाइन का निर्माण भारतीय रेल्वे की संस्था ‘राइट्स‘ द्वारा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य ओडिशा के झारसुगुड़ा से हेलीकॉप्टर द्वारा अपरान्ह 3.15 बजे जांजगीर पहुंचेंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 5.40 बजे रायपुर आकर स्वामी विवेकानंद विमानतल (माना) से 5.45 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचें है  सुबह 12.30 बजे रायपुर, माना विमानतल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया  यहां से शाह सीधे सिंधी समाज के धर्म स्थल सदाणी दरबार पहुंचें जहा  सिंधी समाज के कार्यक्रम में शमिल होंगे।
यहां से अमित शाह थोक बाजार डुमरतराई के पास स्थित कार्यक्रम स्थल में शक्तिकेन्द्र कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भाजपा शक्तिकेन्द्र संयोजक, सह संयोजक व शक्तिकेन्द्र प्रभारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष व जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान वे प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन करेंगे। यहां वे कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, निगम/मंडल अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष-महामंत्री, जिला संगठन प्रभारी, मोर्चा-प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक, प्रदेश मोर्चा के महामंत्री, महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष/नगर पालिका-नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रांतीय बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे वापस दिल्ली रवाना होंगे।

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के साथ गठबंधन का ऐलान किया है. छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव दोनों दलों ने साथ लड़ने का फैसला किया है.

बीएसपी 35 सीटों पर लड़ेगी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि, अगर हम जीतेंगे, तो अजित जोगी मुख्यमंत्री होंगे. अजीत जोगी ने इसके लिए मायावती का धन्यवाद दिया है. दिल्ली इलाज कराने गए अजीत जोगी ने राजधानी में मायावती से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे.

दोनों नेताओं का संयुक्त बयान अजीत जोगी और मायावती ने संयुक्त बयान में कहा कि बसपा और जनता कांग्रेस समान विचारधारा वाले दोनों दल ऐतिहासिक गठबंधन कर रहे हैं. दोनों दल छत्तीसगढ़ के गरीब, दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं स्थानीय किसानों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे. दोनों नेताओं ने जीत का दावा करते हुए कहा कि भारी बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी. दोनों नेताओं ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के लिए बसपा और जोगी कांग्रेस मिलकर अभियान चलाएगी. अभियान की रूपरेखा जल्द तैयार की जाएगी. जोगी ने कहा कि और भी दल अगर साथ आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है. हालांकि खबरें कांग्रेस और बसपा के बीच भी गठबंधन की आ रही थी, लेकिन बसपा ने कांग्रेस को झटका देते हुए जोगी का दामन थाम लिया है.

रायपुर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चिप्स के गवर्निंग बॉडी की मीटिंग सीएम डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में बैठक सीएम के सामने अधिकारियों ने दिया प्रेजेंटेशन चिप्स के सॉफ्टवेयर से रियल टाइम निगरानी और नियंत्रण के उत्साहजनक नतीजे राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर में 10 गुना कमी सूचना क्रांति योजना में 13 लाख निःशुल्क स्मार्ट फोन का वितरित रायपुर 13 सितंबर 2018 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में वायु प्रदूषण पर नजर रखने और नियंत्रण के लिए के लिए दिए निर्देश उन्होंने अपनायी जा रही राज्य सरकार के उपक्रम छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के साफ्टवेयर से मिल रहे नतीजों पर खुशी प्रकट की है। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि रायपुर शहर में वायु प्रदूषण के स्तर में लगभग दस गुना कमी आयी है। यहां हवा में प्रदूषण का सूचकांक 350 से घटकर 35 से 40 तक रह गया है, जो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। सीएम ने इसके लिए चिप्स के साथ-साथ आवास एवं पर्यावरण विभाग के कार्यों की भी तारीफ की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि चिप्स द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर की त्वरित रिपोर्टिंग हो रही है। बैठक में प्रदेश के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डे, स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव अजय सिंह, गृह और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में चिप्स द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के शुरू होने के लगभग पौने दो माह के भीतर करीब 13 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया जा चुका है।

रायपुर। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज विधान सभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया। 2433 करोड़ 78 लाख 1 सौ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। बता दें कि सीएम रमन सिंह ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि किसानों को तीन सौ का बोनस दिया जाएगा। जिसके लिए सदन में विशेष सत्र लाया जाएगा। जिसके बाद आज यह बजट पेश कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा चुनाव को देखते हुए ऐसा कर रही है। बता दें कि अनुपूरक बजट के साथ ही तीन और भी विधेयक आज सदन में पेश किये गए।

रमन सरकार का फैसला - शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का तोहफा

प्रेमप्रकाश पांडेय ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, रमन सिंह ने कराधान संशोधन विधेयक ,अमर अग्रवाल ने जीएसटी संशोधन विधेयक पेश किया। 

बता दें कि कांग्रेस अनुपूरक बजट का विरोध कर रही है। चर्चा के दौरान मंत्री अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ने मोहन मरकाम से पूछा कि आप बोनस का विरोध कर रहे हैं क्या? आप बोनस लेंगे या नहीं। जिसके जवाब में मरकाम ने कहा हम 5 साल का बोनस मांग रहे हैं। 1350 किसानों ने आत्महत्या की तब सरकार को बोनस की याद क्यों नहीं आई।

रायपुर। रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग, रायगढ़, भिलाई सहित अन्य जगहों पर IT की टीम ने आयरन स्पंज कारोबारियों के फैक्ट्रियों व आॅफिसों में  दबिश दी है आज मंगलवार सुबह IT के करीब 100 से अधिकारियों की टीम ने छापा मारा। सुबह करीब 5 बजे से तीन बड़े स्पंज आयरन कारोबारी के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है।
अचानक पड़े छापे के बाद से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई में रायपुर के कुछ सीनियर अधिकारी ही शामिल हैं। ज्यादातर अधिकारी भोपाल और इंदौर से आये हैं। 
बताया जा रहा है 6 स्पंज आयरन कारोबारी के सिविल लाइन, अशोका रतन के घर और आॅफिस में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, साथ ही जीके टीएमटी,सुनील इस्पात के मालिक के कई ऑफिस और फैक्ट्रियों में भी टीम पहुंची हुई है। खबर के मुताबिक कल ही ये टीम रायपुर पहुंची थी और आज सुबह से करवाई शुरू कर दी।

 दिल्ली लगातार बढ़ते दामों के बाद अब विपक्ष सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। देशभर में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने आज सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस को भारत बंद में 21 राजनीतिक पार्टियों का साथ मिल रहा है। भारत बंद का असर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल  मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़  में इसका असर देखने को मिल रहा हैराजधानी में

 रायपुर की बात करे तो आज सुबह से ही बंद का खासा असर देखने का मिल रहा है।

युवा कांग्रेसी नेता विकास उपाध्यक्ष के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह से बंद को सफल बनाने के लिए निकल पड़े। जिसके चलते समाचार लिखे जाने तक कई जगहों पर बंद का खासा असर देखने को मिला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक महंगाई खाए जा रही पर एक नुक्ककर नाटक भी किया। 

रायपुर : मुख्यमंत्री रमन सिंह की मासिक रेडियो वार्ता 'रमन के गोठ' की 37वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को सुबह 10.45 पर रायपुर के आकाशवाणी केन्द्र से किया जाएगा। राज्य में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र इसे एक साथ प्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी के जगदलपुर केन्द्र से सीएम रमन की वार्ता का बस्तर की आंचलिक बोली 'हल्बी' में और अंबिकापुर केन्द्र से सरगुजा की आंचलिक बोली सरगुजिहा में प्रसारण किया जाएगा। कई प्राईवेट टेलीविजन चैनलों और एफएम रेडियो चैनलों से भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।