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व्हिसिल ब्लोअर का खुलासाः यूपी-बिहार चुनाव में जनमत जुगाड़ पर किया था काम

नई दिल्ली । ब्रिटिश संसद में कैंब्रिज एनालिटिका को लेकर व्हिसिल ब्लोअर क्रिस्टोफर वाइली की गवाही में एक और अहम खुलासा हुआ है. वाइली के मुताबिक एनालिटिका ने भारत में 2010 के बिहार चुनावों में जेडी-यू के साथ काम किया था. फेसबुक डेटा लीक के विसिल ब्लोअर क्रिस्टोफर वाइली ने जब ब्रिटिश संसद में गवाही के दौरान बताया कि कैंब्रिज एनालिटिका ने शायद कांग्रेस के लिए काम किया है तब रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले आए. अब वही शख्स बता रहा है कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनावों में कंपनी ने जेडीयू के साथ काम किया था. अब कांग्रेस हमलावर है.

10 बातें
क्रिस्टोफर वाइली ने बुधवार को कहा कि उसके पूर्व नियोक्ता कैंब्रिज एनलिटिका का भारत से संबंध है और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) समेत कुछ पार्टियों ने इच्छित नतीजे पाने के लिए कंपनी की भारतीय इकाई से चुनावी अध्ययन करवाए थे. वाइली ने कहा कि कैंब्रिज एनलिटिका के मातृ संगठन, एससीएल समूह का मुख्यालय गाजियाबाद के इंदिरापुरम में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरू, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, पटना और पुणे में है. 
उत्तर प्रदेश चुनाव 2012ः एससीएल ने एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए जातिगत सर्वे किया था. साथ ही पार्टियों के मुख्य मतदाताओं और बदलने वाले वोटरों के व्यवहार का विश्लेषण भी किया गया था. 2011 के चुनाव से एक साल पहले एससीएल ने 20 करोड़ वोटरों पर जाति आधारित रिसर्च किया था. प्रत्याशियों को दिए डाटा से समर्थकों की लामबंदी आसान हुई.

2009 आम चुनावः एससीएल ने कई लोकसभा उम्मीदवारों के चुनाव अभियान में मदद की. उम्मीदवारों ने एससीएल इंडिया के डाटा का इस्तेमाल किया. 

2010 बिहार चुनावः उस वक्त की मौजूदा सरकार जेडीयू ने चुनावी रिसर्च व प्लानिंग के लिए एससीएल से संपर्क किया था. इस चुनाव के दौरान एससीएल ने अपने कस्टमर को सही ऑडियंस, मैसेज और जातिगत चुनाव प्रचार करने में मदद की थी. 

2007 यूपी विधानसभा चुनावः विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख पार्टी के लिए राजनीतिक सर्वे किया था. इसमें एक पूरा राजनीतिक सर्वे किया था. 

2007 में छह राज्यों में चुनावः एससीएल ने 2007 में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में लोगों की समझ और समीकरणों का पता लगाने के लिए एक अभियान में हिस्सा लिया था. 

2003 में मध्य प्रदेशः एससीएल के दस्तावेज के मुताबिक उन्होंने नेशनल पार्टी के लिए स्वींग वोटर्स (जो अपना वोट बदल सकते हैं) की पहचान की. 

2003 राजस्थान चुनावः एक मुख्य राजनीतिक दल ने एससीएल के साथ दो अहम सेवाओं के लिए संपर्क किया. पहला काम था पार्टी की अंदरूनी ताकत जानना और दूसरा मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न का पता लगाना. 

कैंब्रिज एनालिटिका में शोध निदेशक रह चुके वाइली (28) ने आरोप लगाया है कि सीए ने ब्रिटेन में वर्ष 2016 में हुए ब्रेक्सिट जनमत संग्रह और 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को प्रभावित किया. 
ब्रिटेन के सांसद से वाइली ने मंगलवार को कहा था कि कैंब्रिज एनलिटिका ने भारत में काफी काम किया है और उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस इसका एक ग्राहक रह चुकी है.

(source: Agency)

अन्ना की मांगें मानी गईं, भूख हड़ताल तुड़वाने सीएम फड़नवीस खुद पहुंचे दिल्ली

नई दिल्ली। किसानों को फसल के बेहतर दाम और सशक्त लोकपाल के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन कर रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ दिया है. अन्ना के मंच से गुरुवार शाम ऐलान किया गया कि उनकी मांगे मान ली गईं हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रामलीला मैदान पहुंचकर अन्ना का अनशन तुड़़वाया. इससे पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत ने अन्ना के मंच पर पहुंचकर पीएमओ की चिट्ठी पढ़ी. अन्ना के अनशन का आज सातवां दिन था.

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि लागत मूल्य स्वतंत्र हो इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि लागत पर 50 फीसदी मूल्य मुनाफा किसान को दिया जाएगा. गौरतलब है कि अन्ना हजारे 23 मार्च से सशक्त लोकपाल और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठे थे.
अन्ना हजारे ने कहा कि वह सरकार को आश्वासनों को पूरा करने के लिए अगस्त तक छह माह का वक्त दे रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गईं तो सितंबर में उनका अनशन पुनरू शुरू होगा. अन्ना  ने कहा, उन्होंने ( सरकार) हमें आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा वे नियुक्तियां कर देंगे. मैं अगस्त तक देखूंगा और सितंबर में अनशन दोबारा शुरू करूंगा. यह निर्धारित समय में होना चाहिए. हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इसमें छह माह भी नहीं लगेगा. हम देखते हैं.
उन्होंने कहा, सरकार और जनता अलग नहीं होती. सरकार का काम है जनता की भलाई, देश की भलाई. ऐसे आंदोलन की नौबत नहीं आनी चाहिए. इस बीच एक व्यक्ति ने शर्मनाक हरकत करते हुए स्टेज की ओर जूता फेंका जहां अन्ना, फडणवीस और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत बैठे हुए थे. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति के निशाने पर कौन था. पुलिस ने व्यक्ति को पकड़ लिया है. अन्ना के सहयोगी दत्ता आवारी ने दावा किया है कि इस अनशन में अन्ना का पांच किलोग्राम वजन कम हो गया है.

पेपर लीकः सीबीएसई अध्यक्ष अनीता करवाल ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा...

नई दिल्ली। सीबीएसई पेपर लीक मामले ने एक बार फिर से देश की परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं. सीबीएसई ने बुधवार को घोषणा की थी कि पेपर लीक के मद्देनजर 10वीं की गणित की परीक्षा और कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा ली जाएगी. इस बीच पहली बार इस मामले पर सीबीएसई अध्यक्ष अनीता करवाल ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. सीबीएसई अध्यक्ष अनीता करवाल ने कहा है कि हमने यह फैसला छात्रों के पक्ष में लिया है. हम उनकी बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं. परीक्षा के तारीखों की जल्द ही घोषणा की जाएगी. 

इससे पहले इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं अभिभावकों और विधार्थियों के दर्द को समझ सकता हूं. मैं भी नहीं सो सका, मैं भी एक अभिभावक हूं. इस पेपर लीक मामले में जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पुलिस जल्द ही दोषियों को अपनी गिरफ्त में लेगी. जिस तरह से पुलिस ने एसएससी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वैसे ही इसमें भी गिरफ्तारी होगी. 

उन्होंने आगे कहा कि सीबीएसई की तारीफ सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है. हम इसकी तह तक जाएंगे. हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आगे से ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं होगी. हम सिस्टम में सुधार करेंगे. उन्होंने कहा कि सीबीएसई जल्द ही सोमवार या मंगलवार को नई तारीखों की घोषणा करेगा. इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि श्ऐसी कोई लीक नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक नयी व्यवस्था सोमवार से लागू हो जायेगी. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई अन्याय नहीं हो. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पेपर लीक होने की खबरों से उन्हें काफी दुख हुआ है, साथ ही जोर दिया कि उन्हें भरोसा है कि पुलिस जांच करेगी और दोषियों को पकड़ लेगी.


हालांकि, इसे लेकर अब सीबीएसई और प्रशासन हरकत में दिख रहा है. सीबीएसई की 12वीं कक्षा की अर्थशास्त्र का पेपर तथा 10वीं कक्षा की गणित का पर्चा कथित रूप से लीक होने के मामले में अब ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी. इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की थी और कई जगहों पर छापे मारी भी की थी. दिल्ली में बुधवार की देर रात 8 जगहों पर छापेमारी की गई थी.

बता दें कि सूत्रों के अनुसार खबर थी कि सीबीएसई पर्चा लीक पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात कर इस पूरे प्रकरण पर नाराजगी जताई है. प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ऐसी कोई लीक नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिये एक नयी व्यवस्था सोमवार से लागू हो जायेगी. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई अन्याय नहीं हो.

एसटी-एससी मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं करने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब केंद्र सरकार डालेगी पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मन बना लिया है. एनडीए के दलित और आदिवासी सांसदों की मांग पर आज केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी दाखिल करेगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां नाराज थीं, बल्कि एनडीए और बीजेपी के भी कई नेता इस बात से नाराज थे और लगातार सरकार पर इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग कर रहे थे. यही वजह है कि एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने के तैयार हो गई है. 

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने एनडीटीवी से कहा कि विधि मंत्रालय की राय के बाद ही यह फैसला हुआ है. उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रालयों के सचिव बैठक कर इस याचिका का मसौदा तैयार करेंगे. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, अगले हफ्ते तक केंद्र सरकार याचिका दायर कर सकती है. बता दें कि बुधवार को एनडीए के एससी-एसटी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तब इस फैसले पर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और इसके लिए केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा था. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने कहा था कि मोदी सरकार दलितों को कमजोर कर रही है और इस कानून को कमजोर कर दलितों के साथ अन्याय कर रही है. सबसे पहले कांग्रेस ने ही सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की थी. 

एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

- आरोपों पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं
- पहले आरोपों की जांच जरूरी
- केस दर्ज करने से पहले जांच 
- Dsp स्तर का अधिकारी जांच करेगा
- गिरफ्तारी से पहले जमानत संभव
- अग्रिम जमानत भी मिल सकेगी
- सरकारी अफसरों को बड़ी राहत
- सीनियर अफसर की इजाजत के बाद ही गिरफ्तारी

राहुल का पीएम पर तंज, कहा- हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है

सीबीएसई पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्विट कर कहा, डेटा लीक ! आधार लीक ! एसएससी एग्जाम लीक! इलेक्षन डेट लीक ! सीबीएसई पेपर्स लीक! हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है.

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा पेपर लीक के बाद विपक्षी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमारा चौकीदार वीक है. 

बता दें कि सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने दो मामले दर्ज किये हैं. पहला मामला मंगलवार शाम को दर्ज हुआ था, जिसमें सीबीएसई की 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न-पत्र लीक होने का मामला था, और बुधवार को दर्ज दूसरे मामले में 10वीं के गणित विषय के प्रश्न-पत्र लीक का मामला था. 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा 26 मार्च को, जबकि 10वीं की गणित की परीक्षा बुधवार को हुई थी. सीबीएसई ने दोनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया है.
हाल ही में कैंब्रिज एनालिटिका (सीए) पर फेसबुक से डाटा चोरी करने का आरोप लगा है. कांग्रेस का दावा है कि कैंब्रिज एनालिटिका बीजेपी को चुनावों में मदद कर चुकी है. कांग्रेस ने नमो एप पर भी सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि एप के जरिए विदेशी कंपनियों को डेटा भेजा जा रहा है. वहीं बीजेपी का दावा है कि 2019 चुनाव के लिए कांग्रेस ने कैंब्रिज एनालिटिका को हायर किया है. बीजेपी ने कांग्रेस एप का डेटा सिंगापुर की कंपनी को देने का भी आरोप लगाया है.


राहुल ने आधार लीक का भी जिक्र किया है. आधार को लेकर कई रिपोर्ट्स और सामाजिक संगठनों का दावा है आम लोगों की निजी जानकारी चोरी हो रहे हैं. वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि आधार पूरी तरह सुरक्षित है.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आधिकारिक ऐलान से पहले बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय द्वारा चुनाव की तारीख बनाए जाने को लेकर विवाद हो रहा है. इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिये हैं. कांग्रेस सवाल उठा रही है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था से गोपनीय जानकारी कैसे किसी नेता को हाथ लग गई?

आईडी ब्लास्ट में घायल 5 जवानों को इलाज के लिए लाया गया रामकृष्ण अस्पताल, 2 की हालत गंभीर

रायपुर सुकमा के फूलबगड़ी इलाके में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी ब्लास्ट में घायल 5 जवानों को इलाज के लिए राजधानी के रामकृष्ण केयर अस्पताल लाया गया. जहां जवानों का इलाज जारी है.
घटना शनिवार की है डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे इसी दौरान वे नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी के चपेट में आ गए. आईईडी ब्लास्ट में जो 5 जवान घायल हुए हैं उनमें  किच्चे नागा, पदाम भुया, नुरूम दुला, करनम पाण्डू और सोढ़ी देवा है. इन जवानों को देर रात हेलीकाप्टर द्वारा रायपुर लाया गया.
जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिन 5 जवानों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों घायल जवानों के आंख और चेहरे पर गंभीर चोंट आई है.

लोक सुराज में मुख्यमंत्री के तूफानी दौरे का एक दिन : चौपाल और समाधान शिविरों में लोगों से खुलकर मुलाकात : दिन भर में चार जिलों में पहुंचे और जनता से लिया फीडबैक

रायपुर - लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का राज्यव्यापी तूफानी दौरा आज भी जारी रहा। डॉ. सिंह ने सवेरे राजधानी रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर चार जिलों का दौरा किया। उन्होंने सभी जिलों में लोगों से खुलकर मुलाकात की। इनमें से तीन जिलों के गांवों में बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं से मुलाकात की। लोक सुराज अभियान के तीसरे चरण का आज 14वां दिन था। डॉ. सिंह ने आज के दिन सबसे पहले अपने गृह जिले कबीरधाम (कवर्धा) के बैगा आदिवासी बहुल गांव सिंघारी पहुंचकर महुआ पेड़ की छांव में चौपाल लगाई।
मुख्यमंत्री इसके बाद रायगढ़ जिले के ग्राम पुसल्दा (विकासखण्ड-घरघोड़ा) और सूरजपुर जिले के ग्राम बैजनाथपुर (विकासखण्ड-भैयाथान) के समाधान शिविरों में भी आकस्मिक रूप से पहुंचे और जनता से शासकीय योजनाओं तथा सरकारी मशीनरी के कामकाज की जानकारी ली। इन शिविरों में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को अनुदान सामग्री आदि का भी वितरण किया। देर शाम उन्होंने कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुण्ठपुर में दो जिलों - कोरिया और सूरजपुर के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। देर रात उन्होंने वहां जनप्रतिनिधियों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की।  
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: अब राज्य के 50 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा
    डॉ. सिंह ने संयुक्त समीक्षा बैठक में यह भी बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन से अब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख गरीब परिवारों को महिलाओं के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन दिया जा सकेगा। लगभग डेढ़ साल पहले राज्य में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 36 लाख कनेक्शनों का लक्ष्य था और इनमें से 18 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
सड़क निर्माण में देरी पर नाराजगी तो,
 तो शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की तारीफ
 राशन वितरण पर भी जताई संतुष्टि
 कुदरगढ़ में जल्द बनेगा रोप-वे
  डबरी निर्माण महाअभियान की प्रशंसा
  चौपाल ग्राम-सिंघारी (जिला-कबीरधाम)
सभी बैगा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। सिंघारी में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 6 लाख रुपए और दो सी.सी.रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति। गांव के हाईस्कूल में दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, ऐतिहासिक स्थल पचराही में धर्मशाला निर्माण के लिए 5 लाख रुपए तथा धर्मशाला में पेयजल के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति। ग्राम कांगचुआ में पुलिया निर्माण की स्वीकृति।
समाधान शिविर: ग्राम-पुसल्दा, (जिला-रायगढ़)
   समाधान शिविर: ग्राम बैजनाथपुर, जिला सूरजपुर
    बैजनाथपुर से ग्राम रजनी तक पांच किलोमीटर डब्ल्यू बीएम सड़क निर्माण की मंजूरी। बैजनाथपुर में दो नग सीसी रोड के लिए 10 लाख रूपए मंजूर किए गए। इसके अलावा बैजनाथपुर में हाई स्कूल भवन की भी घोषणा की गई। ग्राम जमड़ी और दर्रीपारा में दो नग सीसी रोड के लिए पांच-पांच लाख रूपए मंजूर किए गए। दर्रीपारा नाले पर पुल निर्माण के लिए 20 लाख रूपए मंजूर किए गए।

 

विधानसभा सचिव और राज्य सभा सदस्य निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी चंद्रशेखर गंगराड़े ने राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित होने पर सरोज पाण्डेय को प्रमाण पत्र सौंपा.

रायपुर विधानसभा सचिव और राज्य सभा सदस्य निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी  चंद्रशेखर गंगराड़े ने आज यहां विधानसभा स्थित अपने कक्ष में राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित होने पर सुश्री सरोज पाण्डेय को प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष   गौरीशंकर अग्रवाल सहित अनेक मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज दोपहर यहां निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए  गए।

रायपुर :   छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 का अनुमोदन किया गया। राज्य में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए माल परिवहन को सुविधाजनक और कम खर्चीला बनाने की जरूरत को ध्यान में रखकर लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 का अनुमोदन किया गया। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में बेहतर लॉजास्टिक्स अधोसंरचना और सेवाओं का विकास होगा, जिनके माध्यम से ना केवल स्थानीय उद्योगों को कम लागत में मॉल परिवहन की सुविधा मिलेगी बल्कि इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में भी वृद्धि होगी। इससे रोजगार के नये अवसरों का भी सृजन होगा। निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लॉजिस्टिक पार्क से आशय है- देश-विदेश अथवा राज्य की वस्तुओं और उत्पादों का उद्गम से अंतिम गंतव्य के बीच सुव्यवस्थित और संरक्षित मशीनीकृत व्यवस्थापन सेवाएं उपलब्ध कराना, जिसमें रेल, वायु और सड़क परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग, शेड भवन आदि शामिल हैं।
नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों अथवा औद्योगिक पार्कों में वेयर हाऊसिंग पर भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट अथवा रियायत, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, ई.पी.एफ. अनुदान की प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।
    औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014-19 के अनुसार 20 एकड़ से 40 एकड़ का लॉजिस्टिक पार्क (न्यूनतम 50 हजार मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता) में पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ अनुदान की पात्रता होगी। 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क (न्यूनतम एक लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता) हेतु पूंजी निवेश का अधिकतम 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 12.50 करोड़ अनुदान मिलेगा।

    विधि एवं विधायी कार्य विभाग (निर्वाचन) के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का एक पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
    अन्तर्राष्ट्रीय बॉस्केटबॉल खिलाड़ी कुमारी पूनम चतुर्वेदी को विशेष परिस्थितियों में सहायक ग्रेड-3 के पद पर छत्तीसगढ़ शासन में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। कुमारी पूनम चतुर्वेदी ने विगत 8-9 वर्षों से छत्तीसगढ़ में निवास करते हुए राज्य की बॉस्केटबॉल टीम का प्रतिनिधितत्व किया है और उनके द्वारा छत्तीसगढ़ बॉस्केटबॉल टीम को विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 11 स्वर्ण, 03 रजत और 02 कांस्य पदक दिलवाने में अहम भूमिका अदा की गई है।
    श्रम विभाग के अन्तर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना के क्रियान्वयन के लिए अक्षय पात्रा फाउण्डेशन की सहयोगी संस्था टच स्टोन फाउण्डेशन भिलाई का नामांकन कर उनके और श्रम विभाग के बीच 30 दिसम्बर 2017 को जो एमओयू हुआ है, उसका कार्योत्तर अनुमोदन आज की बैठक में किया गया। इस योजना के तहत वर्तमान में टच फाउण्डेशन द्वारा रायपुर शहर के तेलीबांधा, गांधी मैदान तथा उरला में, दुर्ग जिले के कुम्हारी और सुपेला में, राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक के पास स्थित चाउड़ी में तथा बिलासपुर के बृहस्पति बाजार स्थित चाउड़ी में योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत असंगठित/निर्माण श्रमिकों को सिर्फ 5 रूपए में और संगठित श्रमिकों को सिर्फ 10 रूपए में गर्म भोजन दिया जा रहा है। रायगढ़ में भी योजना 17 मार्च 2018 को शुरू हो गई है।
 राज्य योजना आयोग में अस्थाई रूप से पूर्णकालिक सदस्य का एक अतिरिक्त पद सृजित करने की स्वीकृति का अनुसमर्थन किया गया

लोक सुराज के तहत मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का आज बालोद और धमतरी का दौरा स्थगित

,रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का प्रस्तावित बालोद और धमतरी का दौरा आज स्थगित कर दिया गया है . मुख्यमंत्री पारिवारिक कारणों से दिल्ली जा रहे हैं .सुबह 11 बजे नियमित विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं बतातया जा रहा है कि उनकी पोती और सांसद अभिषेक सिंह की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया है. पारिवारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि अपनी पोती के इलाज के सिलसिले में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे. हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने बताया है कि cm के पोती की तबीयत स्थिर है.

मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुँचे अक़लतरा विधान सभा के अमोरा गाँव लोक सुराज समाधान के तहत लगे शिविर में आम जनता से हो रहे रुबरु

मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुँचे अक़लतरा विधान सभा के अमोरा गाँव लोक सुराज समाधान के तहत लगे शिविर में आम जनता से हो रहे रुबरु मौक़े पर क्षेत्रीय सांसद कमला देवी पाटले, पूर्व विधान सभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल और ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी हैं मौजूद..

मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे नक्सल प्रभावित कोण्डागांव जिले के ग्राम पुसापाल : पेड़ की डाल पर खेल रहे बच्चों से मिलाया हाथ

कोंडागांव:- मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह रविवार को लोकसुराज अभियान के तहत कोंडागांव जिले के माकड़ी विकासखंड के ग्राम पूसापाल पहुंचे। चॉपर से उतर कर घासीराम की बाड़ी देखने गए और भूना हुआ मक्का खाया । उन्होंने यहां बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई। मुख्यमंत्री ने चौपाल में ग्रामीणों से बात की और लोक सुराज में उनकी समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली।

शनिवार तक तो कोंडागांव के ग्राम भूमका में मुख्यमंत्री के आने की सूचना थी लेकिन आज मुख्यमंत्री वहां न जाकर माकड़ी विकासखंड के ही दूसरे गांव पुसापाल में उतरे। ग्रामीणों को सुबह 8 बजे तक इसकी जानकारी नहीं थी। ग्रामीणों ने अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर खुशी व्यक्त की।  

*घासीराम से कहा समर्थन मूल्य से काम में मत बेंचना मक्का* : मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे घासीराम नेताम के घर गए। घासी राम ने अपने एक एकड़ की बाड़ी में मक्के की फसल उगाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को मक्का भूनकर खाने के लिए दिया। घासी राम ने बताया कि उन्हें सरकार से दो साल पहले पम्प मिला है जिससे वह सिंचाई करता है। एक एकड़ में लगभग 15 से 20 बोरा मक्का हो जाता है, जिसे वह बाजार में बेचता है। मक्का के साथ ही वह बाड़ी में टमाटर, भटा और धनिया भी लगाया है। मुख्यमंत्री ने घासीराम की मेहनत की तारीफ की और कहा कि सरकार ने मक्का का समर्थन मूल्य घोषित किया है। समर्थन मूल्य से कम में मक्का नहीं बेचना।  

*सीएम ने खेत में ही राजवंती को दी चरण पादुका* मुख्यमंत्री ने पास ही में भूमि समतलीकरण के काम को भी देखा। यहां राय सिंह नेताम को 2 एकड़ पर वनाधिकार पट्टा मिला है और इसी भूमि के समतलीकरण के लिये 39 हजार रुपए स्वीकृत किया गया है। रायसिंह का परिवार तेंदूपत्ता भी तोड़ता है। मुख्यमंत्री के पूछने पर रायसिंह की पत्नी ने बताया कि उन्हें बोनस तो मिल गया है लेकिन उसे चरण पादुका नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि आज वितरण करने के लिए लाए है। मुख्यमंत्री ने एक जोड़ी चप्पल मंगाकर खेत मे ही राजवंती नेताम को दिया।

मुख्यमंत्री ने घासीराम नेताम की बाड़ी देखी और उनके घर गए। घासीराम की पत्नी सुशीला से उज्ज्वला की जानकारी ली। घासीराम की बेटियां मंजू और मनीषा ने मुख्यमंत्री को कागज पर ग्रीटिंग बनाकर भेंट किया।

 चौपाल में मुख्यमंत्री की घोषणाएं :

पुसापाल में महिला मंगल भवन निर्माण के लिए 5 लाख स्वीकृत। भूमि समतलीकरण के लिए 15 हितग्राहियों को स्वीकृति। पुसापाल और आश्रित ग्राम कोटवेल में रोड निर्माण के लिये 5-5 लाख स्वीकृत। एक हितग्राही को मुर्गी शेड निर्माण स्वीकृत। गांव के राशन दुकान में भी निरीक्षण किया। इस दुकान को गांव की महिला स्व सहायता समूह चलाती है। उनकी मांग पर मुख्यमंत्री ने मिट्टीतेल टैंक की स्वीकृति मौके पर दी। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत कार्यालय का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ मुख्यसचिव अजय सिंह और पूर्व मंत्री लता उसेंडी भी थीं।

जोगी कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची

रायपुर-जोगी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तीसरी सूची को अंतिम रूप दे दिया है. तीसरी सूची में पार्टी ने जिन दस विधानसभा में अपना उम्मीदवार बनाया है, जेसीसी कोरग्रुप ने इन नामों पर मुहर लगा दिया है.

जोगी कांग्रेस की तीसरी सूची में ज्यादातर उन नामों को शामिल किया गया है, जो पूर्व में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं. जबकि दो नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. वहीं भाजपा छोड़कर जनता कांग्रेस में शामिल होने वाले हरकिशन कुर्रे को जोगी ने मंत्री दयालदास बघेल के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है.

ये है जेसीसी(जे) की तीसरी सूची-

अजीत जोगी- राजनाँदगाँव, बृजेश साहू-  बिलासपुर, विधान मिश्रा- धरसींवा, देवव्रत सिंह- खैरागढ़, अनिल टाह- बेलतरा, हरकिशन कुर्रे- नवागढ़, गोविंद सिंह राजपूत- कटघोरा, योगेश तिवारी- बेमेतरा, हृदय राम राठिया- लैलूँगा, बलौदाबाजार -प्रमोद शर्मा

इससे पहले जोगी कांग्रेस की ओर से दो सूची जारी हो चुकी है. पहली सूची में 11 और दूसरी सूची में 8 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे. वहीं इसके बाद अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के खिलाफ राजनाँदगाँव से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. वहीं देवव्रत सिंह के पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें खैरागढ़ से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था. पार्टी ने अब इन दोनों नामों को भी कोरग्रुप की मुहर के बाद अधिकृत तौर पर जारी किया है.

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे सुप्रीमो अजीत जोगी आज करेंगे विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम घोषित

रायपुर :- जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे सुप्रीमो अजीत जोगी आज करेंगे विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम घोषित। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के विधानसभा प्रत्याशियों के नाम हो चुके हैं तैयार। आज जोगी करेंगे 10 नामों की घोषणा। जोगी के इस 10 नाम में दो चेहरे है बिल्कुल नए। यह चेहरे बिलासपुर से बृजेश सिंह और गोविंद सिंह राजपूत जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा को छोड़कर जनता कांग्रेस में शामिल होने वाले हरकिशन कुर्रे को जोगी ने मंत्री दयालदास बघेल के खिलाफ बनाया उम्मीदवार। अजीत जोगी राजनांदगांव से लड़ेंगे चुनाव।

मुख्यमंत्री डॉ रमनसिंग पहुचे लुतरा शरीफ दरगाह : बाबा इंसान अली शाह की खिदमत में पेश की चादर छत्तीसगढ़ की जनता की तरक्की और खुशहाली के लिए मंगा आशीर्वाद

बिलासपुर:-मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मजार लुतरा शरीफ दरगाह पहुंचे। उन्होंने बिलासपुर जिले के मस्तुरी विकासखंड स्थित इस पवित्र तीर्थ में बाबा इंसान अली शाह की खिदमत में अकीदत के साथ चादर पेश करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता की तरक्की और खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा। डॉ. सिंह के साथ मुख्य सचिव अजय सिंह और अन्य अधिकारी भी वहां पहुंचे। लुतरा शरीफ में मुख्यमंत्री का यह आकस्मिक दौरा था। उन्होंने वहां लोक सुराज अभियान के तहत आयोजित समाधान शिविर में अधिकारियों और ग्रामीणों से विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर विकासखंड मस्तुरी के छह गांवों की नल-जल योजनाओं के लिए कुल एक करोड़ 25 लाख रूपए तत्काल मंजूर कर दिए। इसमें से ग्राम जुहनी और परसाही के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा देने एक करोड़ रूपए और ग्राम लुतरा, खमहरिया, धनिया और खर्रा वासियों को भी पीने का साफ पानी दिलाने के लिए 25 लाख रूपए की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। समाधान शिविर में बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक साहू , मस्तुरी जनपद पंचायत अध्यक्ष चांदनी भारद्वाज, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अजय सिंह और विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा क्षेत्र के अनेक पंच-सरपंच भी उपस्थित थे।