गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी से कुचलकर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, घटना के बाद गाड़ी से शराब और मुर्गा बरामद हुआ। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एसपी रविरंजन कुमार ने पूरी पुलिस टीम को निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना मोहम्मदपुर थाना के मोहम्मदपुर छपरा रोड की थी। गर्भवती महिला की मौत होने पर आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया था। घटना के बाद एसपी के जांच के लिए एसडीपीओ को नियुक्त किया था। जांच के बाद पेट्रोलिंग टीम में शामिल एक प्रमोटी एएसआई सहित एक हवलदार और तीन सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। 

बता दें कि शुक्रवार को बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस वैन की टक्कर से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। घटना के बाद पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की गाड़ी से चिकन और शराब बरामद की गई थी। इस मामले को लेकर विपक्ष द्वारा भी नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला गया।

जोधपुर। बीस साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया है। लंच ब्रेक के बाद सीजेएम देव कुमार खत्री ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। सलमान को हिरासत में लिया गया है, उन्हें जोधपुर जेल भेजा जाएगा। इस केस में सह आरोपी सैफ अली, तब्बू, सोनाली और नीलम को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया गया है। पेशी के लिए ये सभी बुधवार को यहां पहुंच गए थे। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी फिल्म श्हम साथ-साथ हैंश् की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।

सजा सुना रहे थे जज, दीवार के सहारे खड़े थे सलमान
- लंच के दौरान सलमान की दोनों बहनें कोर्ट रूम के बाहर गैलरी में फोन पर बात कर रही थीं। सलमान कुर्सी पर अकेले बैठे थे। 
- लंच के बाद जज डायस पर आए और सलमान खान कुर्सी से उठकर दीवार के सहारे खड़े हो गए। बहनें भी सलमान के साथ खड़ी हो गईं।
- जज ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही उनकी दोनों बहनें रोने लगीं।
- विश्नोई समाज ने फैसले के बाद नारेबाजी की और बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील करने की बात कही।

सलमान की वजह से फिल्ममेकर्स के 385 करोड़ दांव पर
रेस 3ः 100 करोड़
भारतः 200 करोड़, शूटिंग शुरू होना बाकी है
दबंग 3ः 85 करोड़, शूटिंग शुरू होना बाकी है

जोधपुर जेल में ही बंद है आसाराम
सलमान खान को मेडिकल के बाद जोधपुर जेल ले जाया गया। इसी जेल में यौन शोषण का आरोपी आसाराम भी बंद है।

क्यों दोषी करार दिए गए?

1) हिरण शिकार के चारों केस में सबसे मजबूत था यह मामला
यह केस सबसे पुख्ता था, क्योंकि 1 अक्टूबर 1998 की रात जब इन बॉलीवुड स्टार्स ने कांकाणी में संरक्षित वन्य प्राणी दो काले हिरणों का शिकार किया था तो ग्रामीणों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था। ग्रामीणों ने उन्हें मौके पर देखा था और हिरणों के शव भी वन विभाग को सुपुर्द किए थे। इस मामले में सलमान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए।
शिकार से जुड़े बाकी के दोनों केस में इकलौता चश्मदीद हरीश दुलानी था, उसने भी बयान बदल लिए थे। उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था। दूसरा कमजोर पक्ष यह भी था कि उसमें हिरणों के शव नहीं मिले थे।

2) दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई
कांकाणी केस में पहली रिपोर्ट डॉ. नेपालिया की थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, एक हिरण की मौत दम घुटने से और दूसरे हिरण की मौत गड्ढे में गिर जाने और श्वानों द्वारा उसे खाने से हुई थी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह रिपोर्ट सही नहीं थी क्योंकि इसमें गन इंजरी की बात नहीं थी। इसके बाद मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। बोर्ड ने दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दोनों काले हिरणों की मौत की वजह गन शॉट इंजरी ही बताई।

इस मामले में सलमान पर कितने केस, उनमें क्या हुआ?
कुल चार केस थे। तीन हिरणों के शिकार के और चौथा आर्म्स एक्ट का। दरअसल, तब सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थीं, जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी।

कहां और कब किए गए शिकार?
सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप। कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप।

सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू क्यों आरोपी थे?
कांकाणी गांव शिकार मामले में गवाहों ने कोर्ट में बताया था कि गोली की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे थे। शिकार सलमान ने किया था। जीप में उनके साथ सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे। इन पर सलमान को उकसाने का आरोप था। गांव वालों को देखकर सलमान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर चले गए थे।

नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बदलाव के फैसले के बाद देश में दलित संगठनों की तरफ से बवाल मचा हुआ है. इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि किसी अन्य सरकार ने बीआर अंबेडकर का उस तरह सम्मान नहीं किया, जैसा हमने किया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘’बाबा साहेब जी के नाम पर सभी राजनीति करते हैं, लेकिन बाबा साहेब आंबेडकर को जितना मान सम्मान और श्रद्धांजलि हमारी सरकार ने दी है, उतना सम्मान किसी और सरकार ने कभी नहीं दिया. पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘’बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने के बजाए बाबा साहेब ने जो हमें रास्ते दिखाएं है, उन रास्तों पर चलने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए. बता दें कि पीएम मोदी का ये बयान ऐसे समय आया है जब इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है. 

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
वहीं दो अप्रैल को देश के कई राज्यों में फैली हिंसा पर बीजेपी ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, आजादी के दशकों बाद तक कांग्रेस ने कभी बाबासाहेब को सम्मान नहीं दिया. बीजेपी का बाबासाहेब के प्रति समर्पण ही है कि सरकार में आते ही बाबासाहेब के जीवनकाल के पांच स्थलों को भव्य पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया. इसी सच्चे समर्पण से दलित वोटों के तथाकथित ठेकेदार बौखला गए हैं.’’

क्या है पूरा मामला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसटी-एससी उत्पीड़न की शिकायतों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शिकायत की शुरुआती जांच करें. शिकायत की शुरुआती पुष्टि होने के बाद ही मामला दर्ज किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद दलितों ने दो अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया था.
दो अप्रैल को दलितों के भारत बंद आंदोलन के दौरान सैकड़ों की संख्या में भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किया. यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई. प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा  मौतें हुई. हिंसा के बाद से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जारी है.

रायपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रायपुर आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर जोरदार तंज कसा है। बता दें कि जब से मीडिया में यह खबर आई कि अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं की बैठक लेंगे तब से भाजपा विपक्ष के निशाने पर है। पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कर लिखा है कि-
‘अमित शाह जी रायपुर में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आज आप छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को ‘जय शाह-जादा’ वाला बिजनेस मॉडल जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक कमीशन बहुत ज्यादा खाते हैं।’
उन्होंने रीट्वीट कर लिखा कि ‘भाजपा को अगर मीटिंग के लिए जगह की कमी हो तो रायपुर के कांग्रेस भवन में @amitshah का स्वागत है। आपको वहां मीटिंग कक्ष भी मिलेगा और चाय-नाश्ता भी। कांग्रेस पार्टी को विमानपत्तन अधिनियम के नियमों की रक्षा के लिए एवं आम लोगों की सुविधा के लिए कक्ष देने से कोई गुरेज नहीं है।’
भाजपा का करारा पलटवार
भूपेश के ट्वीट पर भाजपा ने पलटवार करते हुए लिखा कि ‘नौटंकी के लिए अपने दिल को इतना मत फैलाओ कि फट जाए। वैसे भी आपका दिल बहुत छोटा है, जिसमें आपकी पार्टी के लोग ही नहीं रहते। दूसरी पार्टी के लोगों को क्या जगह देंगे।

नई दिल्ली। पिछले कुछ साल में फेक न्यूज को लेकर दुनियाभर में बवाल मचा है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार फेक न्यूज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि फेक न्यूज जैसा शब्द सिर्फ पश्चिमी जगत के मीडिया में ही हो। भारत में भी इसका इस्तेमाल खूब धड़ल्ले से होता है। दरअसल फेक न्यूज एक बड़ी समस्या है। जिसके तहत किसी की छवि को धूमिल करने या अफवाह फैलाने के लिए झूठी खबर पब्लिश की जाती है। ऐसी झूठी खबरों पर रोक लगाने की पहल दुनियाभर में चल रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। पहले जानते हैं फेक न्यूज क्या है...

क्या है फेक न्यूज
अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं या नजदीक से जुड़े हैं तो आप जानते ही होंगे कि फेक न्यूज क्या है। यह एक तरह की पीत पत्रकारिता (येलो जर्नलिज्म) है। इसके तहत किसी के पक्ष में प्रचार करना व झूठी खबर फैलाने जैसे कृत्य आते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने या लोगों को उसके खिलाफ झूठी खबर के जरिए भड़काने को कोशिश फेक न्यूज है। सनसनीखेज और झूठी खबरों, बनावटी हेडलाइन के जरिए अपनी रीडरशिप और ऑनलाइन शेयरिंग बढ़ाकर क्लिक रेवेन्यू बढ़ाना भी फेक न्यूज की श्रेणी में आते हैं। फेक न्यूज किसी भी सटायर (व्यंग) या पैरोडी से अलग है। क्योंकि इनका मकसद अपने पाठकों का मनोरंजन करना होता है, जबकि फेक न्यूज का मकसद पाठक को बरगलाने का होता है।

दरअसल फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आईबी मिनिस्ट्री) ने सोमवार शाम पत्रकारों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के तहत फेक न्यूज का प्रकाशन करने पर पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। इसके तहत उनकी मान्यता को निलंबित और रद करने तक के प्रावधान थे। मंत्रालय की ओर से जारी इन दिशा-निर्देशों के खिलाफ मीडिया में माहौल बिगड़ता कि इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दिशा-निर्देशों को वापस लेने की बात कही। उन्होंने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह अपने दिशा-निर्देशों को वापस ले लें और इस मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर ही छोड़ दिया जाए।

लोकतंत्र की हत्या का प्रयास

इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस मामले में कूद पड़ीं। शीला ने आईबी मंत्रालय के सोमवार के दिशा-निर्देशों पर सवाल उठाते हुए फेक न्यूज की परिभाषा पूछी। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया पर प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र की हत्या जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, आज हम केवल ऐसी खबरें देखते हैं जो सरकार समर्थित हैं। भारत स्वतंत्र मीडिया में विश्वास रखता है और यह जारी रहना चाहिए।

क्या कहा गया था आईबी मंत्रालय की प्रेस रिलीज में
आईबी मंत्रालय ने सोमवार को जो प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें कहा गया कि प्रिंट व टेलीविजन मीडिया के लिए दो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, यह संस्थाएं तय करेंगी कि खबर फेक है या नहीं। दोनों को यह जांच 15 दिन में पूरी करनी होगी। एक बार शिकायत दर्ज कर लिए जाने के बाद आरोपी पत्रकार की मान्यता जांच के दौरान भी निलंबित रहेगी। दोनों एजेंसियों द्वारा फेक न्यूज की पुष्टि किए जाने के बाद पहली गलती पर छह माह के लिए मान्यता रद की जाएगी, दूसरी बार में एक साल के लिए मान्यता रद हो जाएगी और तीसरी बार में स्थायी रूप से पत्रकार की मान्यता रद हो सकती है।

डिजिटल मीडिया में ज्यादा फेक न्यूज
हालांकि मंत्रालय ने जो दिशा-निर्देश जारी किए थे उसमें डिजिटल मीडिया की बात नहीं कही गई थी। लेकिन इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी कह चुकी हैं कि सरकार डिजिटल मीडिया के लिए भी दिशा-निर्देश जारी करेगी। फेक न्यूज पर रोकथाम लगाने की कोशिशें वैश्विक स्तर पर जारी हैं। खासतौर पर डिजिटल मीडिया में फेक न्यूज को लेकर तमाम सरकारें अलर्ट हैं। माना जाता है कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने फेसबुक पर फेक न्यूज का इस्तेमाल कर लोगों का मत बदलने की कोशिश की थी। ऐसा ही कुछ भारत में भी होने का खतरा है। जो आने वाले दिनों में कई राज्यों व केंद्र सरकार के लिए होने वाले चुनावों पर असर डाल सकता है।

रायपुर। बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए राहत की खबर है. कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बाद तेल कंपनियों ने गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है. गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 36 रुपए और सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 1.74 रुपए की कमी की गई है.

अब नोएडा, गाजियाबाद में नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की कीमत 649 रुपए हो गई है. दिल्ली में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का भाव 653.50 रुपए होगा. लखनऊ के उपभोक्ताओं को 724 रुपए में पड़ने वाला सिलेंडर 688 रुपए में मिलेगा.
रायपुर में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 721.50 रुपए हो गई है. वहीं सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 489.04 रुपए हो गई है. जबकि गाजियाबाद, नोएडा में सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 479 रुपए होगी.

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कीमतें घटा दी हैं. 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर भी 15 रुपए घटाए गए हैं. 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी 54 रुपए की कटौती की गई है. बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं.

इन शहरों में सब्सिडी वाले सिलेंडर की ये है नई कीमतें
दिल्ली- 491.35 रुपए

कोलकता- 494.33 रुपए

मुंबई- 489.04 रुपए

चेन्नई- 479.44 रुपए

गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर
14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 653.50 रुपए होगी, जबकि पहले ये 689 रुपए थी. वहीं इंदौर में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 713.50 रुपए से घटकर 677.50 रुपए हो गई है. कोलकाता में 676 रुपए, मुंबई में 625 रुपए और चेन्नई में 663.50 रुपए गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर हो गया है. कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1267.50 रुपए से घटकर 1222.50 रुपए हो गई है.

रायपुर। शहर में सुबह 11 बजे तक का नजारा रोजाना की तरह ही था। वहीं 11 बजे के बाद एससीएसटी संगठन के लोग शहरभर में झंडे लेकर विरोध करते नजर आए । कुछ शहर के जय स्तंभ चौक पर जमा हुए तो कुछ ने पंडरी बस अंड्‌डे के पास चक्काजाम कर दिया। जिसके बाद बसों की लंबी कतारें लग गईं। राजधानी के पेट्रोल पम्प और सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया| यह आन्दोलन कोई विकराल रुप न ले ले इसके लिए राजधानी पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है| इसके चलते पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी बंद का व्यापक असर है।

जम्मू-कश्मीर। अनंतनाग और शोपियां में सुरक्षाबलों ने आतंकियों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है. तीन अलग-अलग जगह चले एनकाउंटर में अबतक कुल 11 आतंकियों को मार गिराया गया है. जबकि एक आतंकी ने आत्मसमर्पण कर दिया है. कश्मीर में इस दशक का ये अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर है. जिसमें एक ही दिन इतने आतंकियों को ढेर किया गया है.

एनकाउंटर पर जम्मू-कश्मीर के डीजीपी ने एसपी वैद्य ने बताया है कि दो जगह ऑपरेशन खत्म हो चुका है, जबकि तीसरी जगह अभी भी जारी है. उन्होंने बताया कि अनंतनाग के एसएसपी ने परिवार वालों से बात कर उनके नौजवानों को आतंक का रास्ता छोड़ देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने किसी की बात नहीं मानी.

उन्होंने बताया, हमने अनंतनाग में एक आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार किया है, जबकि एक की मौत हो गई है. पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के कुछ जवानों को भी चोट आई हैं.

शोपियां में 10 आतंकी ढेर

शोपियां के द्रागड गांव में 7 आतंकियों को ढेर किया गया है. जबकि दूसरे ऑपरेशन में शोपियां के काचदोरा में 3 आतंकियों को मारा गया है. इसके अलावा अनंतनाग के दयालगाम में 1 आतंकी सुरक्षाबलों की गोलियों का निशाना बना है. इस तरह तीन अलग-अलग जगह चल रहे एनकाउंटर में अब तक 11 आतंकियों को मारा जा चुका है.

नागरिक की मौत से गुस्सा

शोपियां में एनकाउंटर के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. इसके अलावा साउथ कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी माहौल संवेदनशील हो गया है. दरअसल, एनकाउंटर के दौरान 1 स्थानीय नागरिक की मौत की खबर है. साथ ही 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. जिसके बाद इलाके के लोगों में भारी गुस्सा नजर आ रहा है.

बंद का ऐलान

इस घटना के बाद अलगाववादी नेताओं ने दो दिन का बंद बुलाया है. अलगावादियों के समूह जेआरएल ने आज और कल के लिए बंद बुलाया है. साथ ही लोगों से कामकाज छोड़कर आज शाम 4 बजे जनाजे की नमाज में हिस्सा लेने के भी कहा गया है.

शोपियां में मारे गए हिजबुल आतंकी

बताया जा रहा है कि शोपियां के दरागड़ गांव में मरने वाले सातों आतंकी हिजबुल मुहाजिदीन से जुड़े थे. इनमें से चार की पहचान यावर इट्टू, आदिल ठाकुर, नाजिम नजीर डार और ओबैद शफी के रूप में की गई है. बाकी तीन की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है.

अनंतनाग में भी मुठभेड़

जम्मू पुलिस के मुताबिक, खुफिया जानकारी मिलने के बाद अनंतनाग पुलिस थाना क्षेत्र के डायलगाम इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया और उनसे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया. इस दौरान एक आतंकी के परिवार ने भी उसे सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश की. जिसके बाद उसने खुद को सुरक्षाबलों के हवाले कर दिया और उसे हिरासत में ले लिया गया.

वहीं, दूसरे आतंकी ने सुरक्षाबलों की अपील नहीं मानी और वो फायरिंग करता रहा. जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी फायरिंग की और आतंकी को ढेर कर दिया.

4 जवान घायल

इन दोनों घटनाओं में 4 जवान भी घायल हुए हैं. एक जवान अनंतनाग में और तीन जवान शोपियां में घायल हुए हैं.

रेलवे सेवा और इंटरनेट बंद
एनकाउंटर के बाद साउथ कश्मीर में रेल सेवा बंद कर दी गई है. रेलवे अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर से बानिहाल के बीच आज रेल बंद रहेगी. जबकि श्रीनगर से बारामूला के बीच निर्धारित समय के तहत ही रेल चलेगी. वहीं, घाटी में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है.

भागलपुर। बिहार में भागलपुर के नाथनगर हिंसा मामले में आरोपी बनाये गये केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे एवं भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. बिहार में पिछले कुछ दिनों से सियासत का केंद्र रहे अर्जित शाश्वत को शनिवार देर रात गिरफ्तार किये जाने के साथ ही रविवार को पुलिस उन्हें पटना से नवगछिया के रास्ते भागलपुर पुलिस लेकर पहुंची. यहां उन्हें एसीजेएम-7 एआर उपाध्याय के समक्ष भागलपुर के लालबाग स्थित जज कॉलोनी स्थित आवास में पेश किया गया. इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अर्जित को भागलपुर के कैंप जेल में ले जाया गया है. 

पटना से जैसे ही अर्जित को लेकर पुलिस की टीम ने विक्रमशिला सेतु को पार किया, भाजपा कार्यकर्ताओं ने टोल टैक्स वैरियर के पास उन्हें रोक दिया और हंगामा करने लगे. लेकिन, पुलिस अर्जित को लेकर आगे निकल गयी. पुलिस को इससे पहले भी विरोध का सामना करना पड़ा. भाजपा के कई नेता जेल के सामने खड़े हैं. जज आवास के पास पुलिस की तैनाती कर दी गयी है.

उधर, अर्जित शाश्वत की गिरफ्तारी पर राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, कानून ने अपना काम किया, ये गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए थी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, अर्जित शाश्वत की गिरफ्तारी हुई या समर्पण हुआ, ये बताना पुलिस का काम है.

वहीं, अर्जित शाश्वत प्रकरण पर भागलपुर एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें बनायी गयी थीं. हमें अर्जित की गतिविधि की सूचना मिली और सर्विलांस पर हमें उनकी योजना मालूम हुई. जिसके आधार पर अंततः पटना स्टेशन के गोलंबर के पास हमने उन्हें गिरफ्तार किया. भागलपुर एसएसपी ने कहा कि अर्जित शाश्वत के खिलाफ एफआइआर दर्ज है. कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. एसएसपी ने कहा कि उनके खिलाफ पुख्ता प्रमाण हैं. शहर में 250 कैमरे लगाये गये हैं. अर्जित शाश्वत को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा. वहां भी आधे दर्जन कैमरे लगाये हैं. शहर में सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था है.

इससे पहले गिरफ्तारी के बाद अर्जित शाश्वत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया. इस दौरान महावीर मंदिर के बाहर अर्जित शाश्वत के समर्थक जय श्रीराम के नारे लगाते रहे. उन्होंने कहा कि भागलपुर के नाथनगर में शोभायात्रा निकाली गयी थी. शोभा यात्रा के डेढ़ घंटे बाद हमें सूचना मिलती है कि वहां घटना घटी है. फिर दो दिन बाद एफआइआर दर्ज की जाती है. प्रशासन ने अपनी विफलता का ठिकरा मेरे सर पर फोड़ने का काम किया है. 

उधर, पटना पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अर्जित शाश्वत को गिरफ्तार किया. पुलिस शाम से ही अर्जित के मोबाइल फोन को ट्रैक कर रही थी. बाद में पटना पुलिस अर्जित शाश्वत को लेकर गांधी मैदान थाना पहुंची. जहां करीब डेढ़ घंटे तक अर्जित शाश्वत को रखा गया, फिर अर्जित शाश्वत को भारी सुरक्षा के साथ भागलपुर के लिए रवाना किया गया. 

गौर हो कि अर्जित शाश्वत की अगुवाई में एक जुलूस के दौरान तेज संगीत बजाये जाने पर कुछ लोगों की आपत्ति के बाद 17 मार्च को भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भागलपुर के नाथनगर थाने में दो एफआइआर दर्ज करायी गयी थी. इन एफआइआर में से एक में शाश्वत के अलावा आठ अन्य लोगों का नाम था. हिंदू कैंलडर के मुताबिक, नये साल के उपलक्ष्य में कथित तौर पर बिना अनुमति के यह जुलूस निकाला जा रहा था. संघर्ष में दोनों तरफ से पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी की घटना में दो पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गये थे. इस मामले में अर्जित शाश्वत की अग्रिम जमानत भागलपुर कोर्ट ने शनिवार को ही खारिज कर दी थी.

रायपुर | आपको यह सुन कर आश्चर्य तो जरुर हो रहा होगा कि रायपुर नगर निगम के कमिश्नर रजत बंसल लापता हैं | रायपुर के वाइट हाउस में जगह-जगह पर गुमशुदगी के यह पोस्टर लगाए गए हैं | ये पोस्टर इस तरीके से लगाए गए हैं मानो सच में निगम कमिश्नर गुमशुदा हो गए है | बकायदा इस पोस्टर में अपील भी की गई है की – प्रिय आयुक्त महोदय, आपसे निवेदन है कि शहर की व्यवस्था ठप पड़ी है लोग बीमार हो रहे पीलिया से मर रहे हैं आप जल्दी आ जाइए आप से कोई कुछ नहीं कहेगा | वहीं पोस्टर में निवेदक की जगह लिखा गया है – मरता रायपुर और बेहाल होते रायपुर वासी | आपको बता दें कि रजत बंसल इन दिनों ताइवान की अधिकारी की यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन वे जिस वक्त विदेश यात्रा पर हैं ठीक उसी वक्त रायपुर शहर में पीलिया की चपेट में है | वहीं आरटीआई कार्यकर्ता कुनाल शुक्ला ने इसका विरोध करते हुए कहा है की उन्हें इस समय रायपुर वापस आ जाना चाहिए था |

नई दिल्ली। रिलायंस जियो  ने एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार ऑफर पेश किया है। इस ऑफर से जियो ने हमेशा की तरह ही इस बार भी अपने यूजर्स को सरप्राइज दिया है। कंपनी ने जियो की प्राइम  मेंबरशिप को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी करके दी है। प्राइम मेंबरशिप के लिए जियो के पुराने यूजर्स को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि नए यूजर्स को इसके लिए 99 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। 

ऐसे बढ़ाएं अपनी प्राइम मेंबरशिप
नए यूजर्स को प्राइम मेंबरशिप पाने के लिए 99 रुपए का भुगतान करना होगा। 99 रुपए अतिरिक्त देकर यूजर एक साल की प्राइम मेंबरशिप खरीद सकते हैं। बात दें कि जियो प्राइम मेंबरशिप के तहत 99 रुपए में यूजर्स को कई अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करा रही है। लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने जियो की प्राइम मेंबरशिप ले रखी है। जिसमें से बहुत से लोगों की प्राइम मेंबरशिप 31 मार्च को खत्म हो गई। हालांकि जियो ने इस बात को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि जियो अगले कुछ दिनों में इसे लेकर नई ऑफर पेश कर सकती है। 

बता दें कि ट्राई की हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने जनवरी महीने में 83 लाख नए यूजर जोड़े है। वहीं अन्य कंपनियां भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने केवल 15 लाख, 12.8 लाख और 11.4 लाख नए कस्टमर ही जोड़े हैं। जियो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जियो ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में अपनी 14 फीसदी हिस्सेदारी बना ली है। रिलायंस जियो तेजी से अपनी पहुंच बढ़ाती जा रही है। कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री के बाद से ही अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे रखी है।

नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दसवीं कक्षा के गणित व बारहवीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय का प्रश्नपत्र लीक मामले में क्राइम ब्रांच की जांच का दायरा जैसे-जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि कुछ परिजनों ने पेपर के लिए 35 हजार खर्च किए थे। हालांकि बाद में बाजार में लीक पेपर 500-500 रुपये उपलब्ध हो गए थे।

पुलिस जांच में पता चला है कि सीबीएसई के लीक पेपर 10 व्हाट्स एप ग्रुप में शेयर किए गए थे। सभी ग्रुप दिल्ली और एनसीआर से संचालित किए जा रहे थे। प्रत्येक ग्रुप में 50 से 60 सदस्य हैं। वहीं, गणित व बारहवीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के लीक प्रश्नपत्र एक हजार से ज्यादा लोगों तक पहुंचे थे। पुलिस उन तमाम व्हाट्स एप ग्रुप के संचालक सहित सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

उधर, अपराध शाखा की एसआइटी की टीम ने शुक्रवार को दोबारा से ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर चलाने वाले विक्की व अन्य ट्यूटर सहित 10 छात्र और उनके परिजनों से पूछताछ की गई। बृहस्पतिवार को भी पुलिस ने विक्की से पूछताछ की थी। पूछताछ किए जाने वालों में कुछ ऐसे भी छात्र थे जो व्हाट्स एप ग्रुप के सदस्य थे।
वहीं, पुलिस अब तक इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस कोचिंग संचालक व ट्यूटर सहित छात्रों से बरामद मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में छात्रों के परिजनों को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने व्हाट्स एप के माध्यम से पेपर सर्कुलेट किया था।
पेपर लीक मामले का मुख्य संदिग्ध विद्या कोचिंग सेंटर का मालिक विक्की अपने सेंटर में दसवीं 12वीं के छात्रों को गणित व अर्थशास्त्र पढ़ाता है। उसने 1996 में डीयू के एक कॉलेज से बीकॉम किया हुआ है। पिछले दस सालों से वह कोचिंग सेंटर चला रहा है।

हालांकि इतने लोगों से पूछताछ के बावजूद पुलिस को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो सका। दरअसल पीपर लीक मामला इतना उलझा हुआ है कि पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। दो दिन बाद भी पुलिस को इस मामले में कोई पुख्ता साबूत हासिल नहीं हुआ है। इसका नतीजा है कि पुलिस की पूछताछ अगले कई दिनों तक जारी रह सकती है।

नवादा। बिहार में 14 दिनों में चार जिलों तक साम्प्रदायिक हिंसा फैल गई। शुरुआत 17 मार्च को भागलपुर में हुए उपद्रव से हुई थी। इसके बाद समस्तीपुर और शेखपुरा में दो समुदाय के लोगों में झड़प हुई। शुक्रवार को नवादा में एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचने के बाद उपद्रव हुआ। उपद्रवियों ने सड़क जाम किया और बस, ट्रक और अन्य गाडि़यों में तोड़फोड़ की। उग्र लोगों ने एक दुकान और बाइक को आग लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज कर स्थित पर काबू पाया।

17 मार्च, भागलपुर
क्या हुआ थाः भागलपुर के नाथनगर में संदेश यात्रा के दौरान नारा लगाने पर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। दोनों तरफ से पहले पथराव हुआ फिर बम और गोली चली। एक दर्जन से ज्यादा लोग व पुलिसकर्मी जख्मी हुए। इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया। पुलिस अर्जित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
अभी क्या स्थितिः नाथनगर में स्थिति सामान्य है। बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है।

27 मार्च, समस्तीपुर
क्या हुआ थाः समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में छत पर खड़े एक बच्चे की चप्पल जुलूस में चल रहे लोगों पर गिर गई थी। इसके बाद विवाद हुआ, जिसे स्थानीय लोगों ने सुलझा लिया। 27 मार्च को यह मामला फिर भड़क गया और सैकड़ों लोगों ने बवाल किया। मुख्य सड़क पर आगजनी की गई और जाम लगा दिया गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डीएम और एसपी ने 28 मार्च को पीस कमेटी की बैठक की।
अभी क्या स्थितिः रोसड़ा में तनाव है। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में दुकानें बंद कर दी गईं। पुलिस बल तैनात किया गया है।

28 मार्च, शेखपुरा
क्या हुआ थाः शोभायात्रा के दौरान रूट की अनुमति नहीं मिलने पर लोग भड़क गए थे। बुधौली चौक पर उपद्रवियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। 20 मिनट तक धक्का-मुक्की के बाद पुलिस ने फायरिंग की और फिर लाठीचार्ज कर दिया था। 43 के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
अभी क्या स्थितिः शेखपुरा में अभी तनाव है। पुलिस बुधौली चौक समेत पूरे इलाके में लगातार गश्त कर रही है।

बिहार हिंसा पर किसने, क्या कहा

राजद
- लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा, यह सब बीजेपी और आरएसएस की साजिश का नतीजा है। बीजेपी और आरएसएस के लोग दंगा भड़का रहे हैं। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 दिन के लिए बिहार आए थे। अब उनके आने का रिजल्ट सबके सामने आ रहा है।

भाजपा
- नवादा से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार हिंसा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस और राहुल साजिश के तहत सामाजिक समरसता को कमजोर कर हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं।

जदयू
- जदयू प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक ने कहा, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, लेकिन दंगे नहीं हो रहे हैं। प्रशासन एक्टिव है। सरकार अपना काम कर रही है। पिछले दस दिन से ट्रेंड देखकर लग रहा है कि यह सुनियोजित है। विपक्ष शुरू से इस काम में माहिर है। 15 साल के उनके शासन में बिहार ने इस बात को देखा है। लोगों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक साल से लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए. मोदी ने इसके लिए एकेडमिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर विमर्श चलाने की बात भी कही. अब जबकि 2019 में होने वाले अगले आम चुनाव में तकरीबन एक साल का समय बचा है. बीजेपी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रधानमंत्री को एक देश, एक चुनाव पर हुई पब्लिक डिबेट की रिपोर्ट सौंपी है.

इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को देखें, तो बीजेपी के मंसूबे का अंदाजा मिलता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी समूह ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने की थी. इसमें 16 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 29 अकादमी सदस्यों ने एक देश, एक चुनाव विषय पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए.

जानें भाजपा के वो 5 बदलाव

1. प्रधानमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में बीजेपी ने मध्यावधि और उपचुनाव की प्रक्रिया को खारिज कर दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से अविश्वास प्रस्ताव और सदन भंग करने जैसे मामलों में भी मदद मिलेगी.

2. बीजेपी की इस रिपोर्ट में कहा गया है वन नेशन, वन इलेक्शन सिस्टम के तहत सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए विपक्षी पार्टियों को अगली सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव भी लाना जरूरी होगा. ऐसे में समय से पहले सदन भंग होने की स्थिति को टाला जा सकता है.

3. स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि उपचुनाव के केस में दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जा सकता है, अगर किसी कारणवश सीट खाली होती है.

4. रिपोर्ट में हर साल होने वाले चुनावों की वजह से पब्लिक लाइफ पर पड़ने वाले असर की कड़े शब्दों में आलोचना की गई है. रिपोर्ट देश में दो चरणों में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश करती है.

5. नीति आयोग की ओर से दिए गए विमर्श पत्र के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि एक साथ चुनाव कराए जाने के पहले चरण में लोकसभा और कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ 2019 में कराए जाएं और फिर 2021 में बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएं.
बता दें कि बीजेपी को छोड़ अन्य राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई ने एक साथ चुनाव कराए जाने पर आपत्ति जताई है.

नई दिल्ली। हाल ही में ताजमहल को लेकर बयान आया था कि टिकटों की ब्रिकी-ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर रोक लगा दी जाएगी. इसका कारण था मुख्य मौसम और खास मौकों पर पर्यटकों की संख्या 60,000 से 70,000 तक होना. लेकिन अब इस विषय पर एक और आदेश सामने आया है कि ताजमहल पर पर्यटकों के बोझ को कम करने के लिए यहां पर्यटक केवल तीन घंटे ही समय बिता सकेंगे. यह नया आदेश 1 अप्रैल अप्रैल से लागू हो रहा है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, 17वीं शताब्दी के स्मारक पर मानव भार को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. 
एएसआई के सूत्रों ने कहा कि रूपरेखा तैयार की जा रही है क्योंकि टिकटों की जांच के लिए और नए समय के निर्देशों को लागू करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी. 
सफेद संगमरमर की इस इमारत पर भीड़ प्रबंधन केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था. छुट्टियों और सप्ताहांत में पर्यटकों की संख्या 50,000 से ऊपर तक पहुंच जाती है.