22 जुलाई 2020, बिलासपुर (छ.ग.) । छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा हैं आज से लगभग समस्त क्षेत्रो में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी हैं। सरकार ने आदेश पारित कर दिया हैं, कोविड माहामारी ने विश्व में मानवजाति को जंझोर कर रख दिया हैं आज आंकड़ा विश्व मे 1.5 करोड़ और भारत मे 12 लाख पार करने जा रहा हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की सूचना पूर्व प्राप्त होने से जनता इस समय में सरकार का साथ दने को तैयार हैं, प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों के रिकवरी रेट अन्य राज्यो के औसतन अधिक है। इस संकट की घड़ी में हमे एक दूसरे की ताकत बनना होगा, हमे समाज को एक सूत्र में पिरोह कर इस माहामारी से लड़ना होगा। आकाश शर्मा ने कहां आज प्रदेश के लगभग संक्रमण प्रभावित जिलों में लॉकडाउन की शुरुआत होने जा रही है, मैंने एनएसयूआई के एका एक पदाधिकारियों से चर्चा कर इस दौरान जनसेवा और सहायता के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए हैं। हमारे कार्यकर्ता हर रूप से इस माहामारी मे मानव धर्म का पालन कर रहे हैं, पिछले लॉकडाउन के दौरान में केवल रायपुर में हमने 50,000 से अधिक ज़रूरतमंद लोगो तक भोजन पहुँचाया था। साथियों ने मास्क, सूखे राशन और अन्य प्रबंधन किये थे। यदि इस समय मे जनहित के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने आवयश्कता पड़ती हैं तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता जनसेवा में समर्पित हैं, हम जनता और प्रशासन की हर संभावित सहायता करेंगे। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि आप लोगो को इस लॉकडाउन को एक योद्धा की तरह लड़ना हैं, ना जाने कितने स्वास्थ, सुरक्षा, स्वच्छता कर्मियों ने हमारी रक्षा हेतु इस माहामारी से लड़ते हुए अपने प्राण आहूत किये हैं। हमे उन्हें प्रेरणा स्वरूप लेकर घरों में रहना हैं। शासन द्वारा सब्जियों हेतु cghaat.in के माध्यम से घर पहुँच सेवा उपलब्ध हैं, मेडिकल्स भी अब घर पहुँच सेवा दे रहे हैं, हमे पूर्णता से लॉकडाउन का पालन कर सभी को बता देना हैं की मोर रायपुर, मोर ज़िम्मेदारी - घर म रहबो जम्मो संगवारी योग व्यायाम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति (immunity) को बढ़ाने में मदद कर हमें स्वस्थ बनाता हैं। हमारी भारतीय जीवन शैली ऐसी है कि हम इस माहामारी से डट कर सामना कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन के पश्चात इस समय जनता अधिक तैयार हैं, आप सभी अपने परिवार को समय देवें, दैनिक दिनचर्या में अध्ययन, व्यायाम जैसी गतिविधियों को जोड़े, छात्र अपने शिक्षा क्षेत्र से सम्बंधित किताब और आर्टिकल्स पढ़े हम डिजिटल युग के युवा हैं हमे समय का सदुपयोग करना चाहिए। घर पर रहकर नई कार्यो को सीखे; आज के दौर में हर प्रकार की जानकारी एवं प्रशिक्षण ऑनलाइन मौजूद हैं। हम इस समय मे महात्माओं, धार्मिक, राष्ट्रीय, सामाजिक विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहयता के साथ सुरक्षा भी आवश्यक है, हमे इस माहामारी मे समाज की साहयता करने के साथ साथ खुद की और दूसरों सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है; आप शासकीय नियमो का पालन करते रहे, आपके घर के आस-पास पशुओं की सेवा करें

कोरिया जिले चिरमिरी नगर निगम में गोधन न्याय योजना के तहत वार्ड नंबर 21 में गोबर केंद्र का मनेंद्रगढ़ विधायक विजय जायसवाल ने शुभारंभ किया साथ में महापौर कंचन जयसवाल, निगम आयुक्त सुमन राज, एमआईसी सदस्य पार्षद रहे मौजूद रहे ।वही ग्राम ब्रदर में विधायक विनय जयसवाल ने गोधन न्याय योजना शुरुआत की और विधायक ने गौठान में चारा मशीन चला कर ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ी परंपरा को संजोते हुए ग्रामीण जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य को विस्तार देते हुए पूरे प्रदेश में हरेली तिहार के अवसर पर ‘‘गोधन न्याय योजना’’ प्रारम्भ की गया इस अवसर पर कोरिया जिले के नगर निगम चिरमिरी में विधायक विनय जायसवाल व महापौर कंचन जायसवाल ने सबसे पहले वृक्षारोपण किया और उसके बाद गोधन न्याय योजन प्रारंभ किया गया है। वही मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के ग्राम ब्रदर के गौठानो में गोबर क्रय किया गया। और विधायक ने चारा मशीन चलाया । विधायक विनय असवाल ने बताया कि इससे पशुपालकों से 02 रूपये प्रति किलो से गोबर लिया जाएगा । इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा आर्थिक मदद मिलेगी ।

छत्तीसगढ़ का पहला तिहार हरेली के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है जिसके तहत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2 रुपये प्रति किलो में गोबर खरीदेगी! NSUI के प्रदेश प्रवक्ता आयुष पाण्डेय का कहना है, सरकार की इस पहल से राज्य को नई पहचान मिलेगी! छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार की छवि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण में बनी हुई है इस योजना में प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार के प्रति और मजबूत होगा! गोबर खरीदी का फायदा किसानों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के खाद्य वस्तुओं में भी होगा! गोबर से सरकार वर्मीकम्पोस्ट खाद्य बनाकर बेचेंगी! पाण्डेय ने कहा छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं किसान परिवार से है और किसानों की समस्या को समझते है सरकार के गोबर खरीदने से किसान अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से मजबूत और बेहतर परिणाम देंगे! सरकार चाहती है कि प्रदेश जैविक खेती की ओर अग्रसर हो! फसलो की गुणवत्ता में सुधार हो! छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते ढेड़ सालो में राज्य की चार चिन्हारी नरवा,गरुवा, घुरूवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने चारो चिन्हारीयो को बढ़ावा देने का प्रयास एवं बापू के ग्राम उत्थान विकास की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है

रायपुर : छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदेश प्रवक्ता के लिए पूरे बिलासपुर संभाग से युवा नेता पं.आयुष पाण्डेय की नियुक्ति हुई है ....!! जिससे प्रदेश एवं जिला के NSUI के छात्रों में खासा उत्साह दिखा ।

गौरेला: पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मौत के बाद उस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। जैसे-जैसे मरवाही में उपचुनाव का समय नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गईं हैं। जिले में दोनों ही पार्टियों के नेताओं के ताबड़तोड़ कार्यक्रम शुरू हो गये हैं। 

बहरहाल, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और छत्तीसगढ़ आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक दिवसीय दौरा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में हुआ। लोकनिर्माण विभाग के विश्राम गृह में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रमुख तौर पर उन्होंने मरवाही उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग ना होने की बात कही। 

हालांकि, जब जिले में कांग्रेस के दो धड़े में बंट जाने की बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मीडियाकर्मियों से इस बात की जानकारी देने की बात कही। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की बात कही। युवाओं को रोजगार देने के मामले में उन्होंने पुलिस में भर्ती का हवाला दिया, परंतु लॉकडाउन के कारण यह क्रियान्वित नहीं हो सका, यह भी बताया।
 

जब शराब से संबंधित सवाल किए गए, तो आबकारी मंत्री होने के नाते उन्होंने बखूबी उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को उन आदिवासियों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो अपने लिए कच्ची शराब बनाते हैं। बल्कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो आदिवासियों की आड़ लेकर कच्ची शराब का धंधा कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस विभाग को आदेशित करने की बात कही।

उन्होंने मध्य प्रदेश से लाई जा रही अवैध शराब के संबंध में मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी होना प्रायोजित बताया और यह भी कहा कि दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
 
हालांकि प्रदेश में लाॅकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिग का पालन भी नहीं किया गया। कुछ लोग तो बिना मास्क लगाए ही मीटिंग में आए थे, जोकि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने का कारण बन सकता है।

 रायपुर -  छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत के मामले पर वह बोले कि सरकार मौतों का आकंडा छुपा रही हैं, और 6 ही बता रही है। लेकिन वास्तव में अभी तक प्रदेश में 23 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कि कोरोना से ज्यादा लोग क्वरांटीन सेंटर में मर गए। कोविड अस्पताल में आत्महत्या के केस आए हैं। 

उन्होंने आगे बताया कि कोरोना वायरस से ज्यादा मौतें तो क्वरांटीन सेंटर पर हुईं हैं। इसमें, 2 जगह पर क्वरांटीन सेंटर में आत्महत्या का मामला सामने आया है। 2 जगह सांप के काटने से मृत्यु हुई है। क्वरांटीन सेंटर से निकले, लेकिन घर पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई। इस तरह 23 लोगों की मौत अब तक प्रदेश में हुई है।

प्रशासन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि क्वरांटीन सेंटरों पर बदहाली की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। प्रवासी लोग जो सेंटरों पर आते हैं उन्हें लगना चाहिए कि वो अब अपने घर में हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद कोई आत्महत्या करता है, तो यह बड़ी बात है।

प्रदेश में मौतों के मामले पर पूछने पर उन्होंने बताया कि एक आत्महत्या की घटना रायगढ़ जिले की है, दूसरी घटना बालोद जिले की है, और तीसरी घटना जहां से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं वहां पर कोविड अस्पताल में एक आत्महत्या का मामला आया है। कुल मिलाकर 3 लोगों ने आत्महत्या की है। बाकी अलग-अलग जगहों पर दूसरें कारणों से मृत्यु हुईं हैं।

संवाददाता द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों के भविष्य के बारे में किसी योजना पर काम कर रही है, इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सबकुछ मनरेगा के भरोसे छोड़ दिया है। केन्द्र सरकार ने मनरेगा का जो पैसा दिया है, उसमें 100 दिन का जाॅब कार्ड तो केन्द्र का है। 

उन्होंने आगे बताया कि मैंने पत्र लिखकर राज्य सरकार को यह पूछा है कि जिनका 100 दिन का जाॅब कार्ड पूरा हो गया है, बरसात में जब काम चल सकता है तो राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन का और काम स्वीकृत करना चाहिए और तत्काल आदेश जारी करना चाहिए। रमन सिंह सरकार में 100 दिन के बाद 50 दिन का अतिरिक्त कार्य मनरेगा में दिया गया था। लेकिन तत्कालीन सरकार का अतिरिक्त दिवस का एक पैसा नहीं लगा है और इस तरह से जिन मजदूरों का मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा हो गया है, वो अब घर में खाली बैठे हैं। 

उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा "उनके पास कोई योजना नहीं है कि उन गरीब मजदूरों को कोई रोजगार मिल सके।"

 छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की मौत का सिलसिला जारी है..! ऐसे में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है।  वहीं वन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इनकी माने तो, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।  नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस बात को लेकर संदेह जताया है कि हाथियों की इस तरह से निर्मम हत्या के पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है।  कई सवाल हैं जिन से अब भी पर्दा उठना बाकी है। लिहाजा सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए। दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे मामले में वन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है।  अधिकारियों पर भी एक्शन लिए जाने की दरकार है।  कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष ने साफ कर दिया कि हाथियों की मौत का सिलसिला जारी रहा तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने में परहेज नहीं करेगी । वहीं प्रदेश के कांग्रेस सरकार को बेजुबान जानवरों की निर्मम हत्या के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है।।

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जगदलपुर। देश में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या पर बस्तर लोकसभा के सांसद  दीपक बैज ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्णयों ने साबित कर दिया है कि वह कोरोना आपदा से लड़ने में सक्षम नहीं है। केंद्र के ग़लत फ़ैसलों की वजह से करोड़ों मज़दूरों के सामने रोज़गार का संकट पैदा हो गया। केंद्र की विफलता को छिपाने के लिए केंद्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता षडयंत्रपूर्वक राज्यों का दोष निकालने में लगे हुए हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली, ताली, घंटा बजवाने, अंधेरा करवा के मोमबत्ती टॉर्च जलवाने और फूल बरसाने के अलावा कोरोना से लड़ने के लिये कोई ठोस और सुसंगत कदम नहीं उठाए।  कोरोना से निपटने के लिए मोदी जी ने पीएम-केयर्स नाम का नया कोष बनाया और देश के सभी बड़े उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी भरकम दान देने के लिए बाध्य किया। अब मोदी देशवासियों को बता भी नहीं रहे हैं कि इस कोष में कितना पैसा आया, कितना खर्च हो रहा है और कहां खर्च हो रहा है।

सांसद दीपक बैज  ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू से बरते गए एहतियात और छत्तीसगढ़ के लोगों की जागरूकता के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले शुरू से बेहद कम रहें। छत्तीसगढ़ के जो मजदूर कमाने खाने के लिए बाहर गए थे वे लॉकडाउन में 60 दिन तक फंसे रहे और वापस लौट रहे हैं। लाॅकडाउन में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को गुजरात, मुंबई, सहित अनेक कोरोना संक्रमण के हाटस्पाट में फंसे रहना पड़ा। जिसके कारण छत्तीसगढ़ में कोरोना के प्रकरणों में वृद्धि शुरू हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में वृद्धि देश के अन्यप्रदेशों की तरह नहीं है लेकिन केस बढ़ रहे है। सांसद दीपक बैज ने कहा है कि कोरोना के लिये प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के 20 लाख करोड़ के पैकेज में छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं मिला। पहले केन्द्र सरकार ने धान की कटाई समाप्त होने के बाद मनरेगा के काम खोलने के लिये पर्याप्त राशि नहीं दी। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को मनरेगा का पैसा ना देकर पलायन करने के लिए कमाने खाने के लिए देश के दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर किया गया। इन मजदूरों को अपने ही प्रदेश लौटने के लिए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक छोड़ने के लिए बस वालों ने 5000 से 10000 रू. प्रति हेड किराया लिया। छत्तीसगढ़ वापस लौटे लाखों मजदूरों में सैकड़ों मजदूर करोना संक्रमण का शिकार हुए। इसकी नैतिक जिम्मेदारी भाजपा की केन्द्र सरकार की है।

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भाटापारा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ‘लैटर पॉलिटिक्स’ पर तीखा कटाक्ष कर कहा है कि मुख्यमंत्री बघेल हर बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उसे प्रेस को जारी करके अपनी चिठ्ठियों का राजनीतिकरण करने की पैंतरेबाजी करने लगे हैं।  शर्मा ने पूछा कि आख़िर मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को चिठ्ठी लिखकर अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने और नाकामियों से मुँह चुराकर लोगों का ध्यान भटकाने की इस पैंतरेबाजी से कब बाज आएंगे? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को वो पत्र भी जारी करना चाहिए जिसके बाद चिकित्सा मंत्री को विभागीय बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से रोका गया और मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पहले अनुमति लेने संबंधित ऑर्डर जारी किया ।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक भाटापारा  शर्मा ने कहा कि बड़ी-बड़ी डींगें हाँकने और झूठी वाहवाही बटोरने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का ज़मीनी सच यही है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह विफल सिद्ध हो चुकी है। अपने हर वादे से मुकरने की फ़ितरत वाली प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के साथ सिवाय छलावे व दग़ाबाजी के और कोई काम नहीं किया है और अब अपनी सरकार के प्रति लोगों का मोहभंग होते देखकर वे नित-नई सियासी नौटंकियों और पैंतरेबाजी से लोगों का ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं।  शर्मा ने कहा कि प्रदेश में रोज़गार का संकट अपने विस्फोटक होता जा रहा है, कोरोना संक्रमण रोज़ बढ़ते आँकड़ों के साथ प्रदेश को दहशत में जीने के लिए मज़बूर कर रहा है, प्रदेश को कंगाली के मुहाने पर खड़ा करने वाली यह प्रदेश सरकार अब लोन लेने के लिए निर्धारित मापदंडों में ढील चाहकर उधार की सीमा बढ़वाने की जुगत भिड़ा रही है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक  शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसे वह अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सके। हैरत की बात तो यह है कि कोरोना संकट को रोकने के उपायों पर काम करने के बजाय प्रदेश सरकार इस संकटकाल को भी अपने लिए राजनीतिक अवसर के तौर पर भुनाने की शर्मनाक कोशिश कर रही है।  शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के तमाम दावों के ढोल की पोल जगज़ाहिर हो चुकी है। मुख्यमंत्री बघेल अपने ही बुने मकड़जाल में उलझ गए हैं और इसलिए ‘लैटर पॉलिटिक्स’ की पैंतरेबाजी पर उतर आए है ताकि आगे चलकर वे अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर केंद्र के सिर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ सकें और केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप मढ़कर अपने प्रलाप का एक और मौका जुटा सकें।

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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने कांग्रेसी सरकार को घेरते हुए कहा कि, जो कभी झुग्गी बस्ती और अरपा नदी बचाने के लिये अभियान चलाते थे , वे ही आज गरीबों के मकान उजाड़ उन्हें बेघर कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों को उन्होंने बेघर कर दिया है वहीं विस्थापन की कोई नीति भी नहीं बनाई गई है। इतना ही नहीं अमर अग्रवाल का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पैसे को अनुचित तरीके से और अरपा के किनारे बन रहे सड़क के लिए खर्च किया जा रहा है। और यहां बसे गरीबों के मकान को उजाड़ दिया गया है । ऐसे में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा है कि, आखिर बिना प्रस्ताव, अपूर्व स्वीकृति के यह सब कैसे किया जा सकता है..? छत्तीसगढ़ प्रदेश के 15 महीनों के सरकार की कारगुजारी को कटघरे में खड़ा करते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने यहां तक कहा कि, यह सब कुछ भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसका भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर कर विरोध करेगी।

बिलासपुर : नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरोना वारियर्स के लिए 50 लाख रुपये के बीमा की मांग की है, साथ ही कर्मचारियों के दो इंक्रीमेंट और एक क्रमोन्नति की भी मांग की नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आज प्रदेश में फ्रंटलाइन वॉरिअर के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे 50 लाख रुपए के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ के कोरोना वॉरिअर को भी 50 लाख रुपए के बीमा दिए जाने की मांग की साथ ही साथ इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले कोरोना वारियर्स को समय से पूर्व दो इंक्रीमेंट और एक क्रमोन्नति देने की भी मांग की जिससे कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सेवा में लगे हुए इन कोरोना वॉरिअर को इस बात का आश्वासन मिल जाए सरकार हमारी चिंता कर रही है और वे निश्चिंत होकर अपने कार्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण कर पाए।

बिलासपुर। जिले के खनिज न्यास निधि को लेकर प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की अहम बैठक ली। जिसमें 4 विधानसभा के विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खनिज न्यास निधि के तहत किए जाने वाले खर्च के प्रस्तावों की समीक्षा की गई और सर्वसम्मति से मंजूरी भी दी गई। बैठक में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर नाराजगी भी व्यक्त की। विधायक का कहना था प्रस्तावों को अधिकारी बैठक के दौरान ही प्रस्तुत कर देते हैं। इस पर जनप्रतिनिधियों से कोई चर्चा नहीं होती। विधायक ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के ऊपर इशारों इशारों में निशाना भी साधा है विधायक का कहना है कि पिछली सरकार में 15 सालों से जो होता रहा है, अधिकारी ऐसा करते थे आज भी उनकी आदतें पूरी तरह बदली नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर सीधे ना हमला साधते हुए कहा कि अब तक कोई पैसा सरकार की तरफ से आया नहीं है। इस कारण डीएमए फंड के सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से बैठक में पारित कर दिया गया है, ताकि गांव में और विभागों में यह पैसा आ सके और जनकल्याण में लग सके।

Danteshwar kumar ( chintu) जगदलपुर। छ.ग.प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि भाजपा ने प्रदेश सरकार के कामकाज पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए सरकार की नाकामियां गिनाई हैं, जो ना सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि निरर्थक भी है। पिछले दिनों देश की ख्याति प्राप्त एजेंसी द्वारा समूचे देश की राज्य सरकारों सहित छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की प्राथमिकता, प्रशासन, प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर जनता का अभिमत मांगते हुए सर्वे किया था और देश भर के मुख्यमंत्रियों से तुलना एवं आकंलन करते हुए एक सूची घोषित की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भाजपा शासित राज्यों से ऊपर तथा देश में दूसरे स्थान पर मुख्यमंत्रियों की सूची में सूचीबद्ध कर, सरकार के कामकाज, सोच और दिशा पर मुहर लगाई थी। भाजपा नेताओं की स्मरण क्षमता इतनी क्षीण नहीं है, कि वह सब भूल जाएं। सर्वे रिपोर्ट भाजपा शासित राज्यों एवं छत्तीसगढ़ की विपक्षी पार्टी भाजपा के लिए आईना की तरह है। लेकिन उन्होंने विपक्षी पार्टी के नेता बेजान भूमिका निभाते हुए मनगढ़ंत आरोप लगा रहें हैं, जो गैर जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतवर्ष का पहला राज्य है, जहां प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था डांवाडोल नहीं हुई है। जनता में आज भी क्रय शक्ति बरक़रार है। किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, छोटे व्यवसायी, कारोबारी सहित हर वर्ग का नागरिक खुशहाल है।सरकार की प्राथमिकताएं तय है तथा प्रशासन के कामकाज में सुदृढ़ता और कसावट बनी हुई है। नक्सलवादी हिंसा से धीरे-धीरे राज्य उबर रहा है। पिछली सरकार के कुशासन से पीड़ित और भटके हुए लोग बड़ी संख्या में मुख्यधारा में वापस आ रहे हैं। रमनसिंह की सरकार से पहले दक्षिण बस्तर के तीन ब्लाकों तक पहुंचा माओवाद 15 साल में छत्तीसगढ़ के 16 जिलों तक फैल गया था लेकिन अब माओवादी घटनाओं में कमी है। प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता और लापरवाही के कारण देश भर में कोरोनावायरस का संक्रमण फैला जो अब सामुदायिक संक्रमण का रूप ले रहा है फिर भी छत्तीसगढ़ राज्य में इसे बड़ी हद तक नियंत्रित किया गया है और फैलाव से रोका गया है। भाजपा में अंदरूनी तौर पर चल रही रस्साकशी और गुटबाजी से नेता एवं कार्यकर्ता हताशा में हैं राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए यह ज्ञापनो का सहारा ले रहे हैं एवं सुर्खियों में बने रहने के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर बेवजह मिथ्या आरोप गढ़ रहें हैं ।

अजीत मिश्रा : बिलासपुर छत्तीसगढ़

0 नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक रहे मौजूद।

0 प्रवासी मजदूर और गरीबों की ली सुध।

0 सरकार की उपलब्धियों को  भी गिनाया ।

0 बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे-डॉ. रमन सिंह।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सोमवार को बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे।  इस बीच उन्होंने गरीब प्रवासी मजदूरों को छाते खाने पीने के सामान और पानी की बोतलें भी बांटी...!  पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ क्षेत्र के विधायक और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी मौजूद रहें। 

प्रदेश के  पूर्व सीएम ने तिफरा सिरगिट्टी क्षेत्र में बकायदा टेंट लगाकर क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया।  इस बीच सोशल डिस्टेंसिन का ध्यान रखते हुए, गरीब प्रवासी मजदूरों को उन्होंने छाते, पानी की बोतलें और खाने-पीने के सामान भी दिए।  वहीं इन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं  की तारीफ करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई।। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह  बिलासपुर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे।  यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया साथ ही यह भी बताया कि, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी डोर टू डोर जाकर सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताएंगे। मौजूदा स्थिति में केंद्र सरकार ने लोगों के लिए क्या कुछ किया यह बताने के साथ-साथ प्रदेश में मौजूद कांग्रेस की सरकार की नाकामी को भी उजागर किया जाएगा। 

बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आवासीय परिसर से सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया है..! पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों ने इन्हें इनके सम्मान के साथ निकाल बाहर किया है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक मुद्दे का रूप ले लिया है । और अब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज कराते हुए, इसकी कड़ी आलोचना की है। क्षेत्र के विधायक रजनीश सिंह ने वरिष्ठ बीजेपी नेता होने के नाते इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि, इस वक्त जब देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है, ऐसे समय पर गरीबों को उनके घरों से बेघर करना बिल्कुल भी जायज नहीं लगता है। किसी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए दूसरे का घर उजाड़ने की सोच न्याय उचित नहीं है। बीजेपी इसके विरोध के लिए रणनीति तैयार कर रही है और जल्द ही सड़कों पर उतर कर बेघर हुए मजदूरों की लड़ाई लड़ने को भाजपा तैयार है।