सेना के रिसर्च एंड रेफरल (आर एंड आर) अस्पताल ने मंगलवार को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया है. इससे एक दिन पहले उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी. मुखर्जी (84) को सोमवार (10 अगस्त) की दोपहर के वक्त सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सर्जरी से पहले उनमें कोविड-19 की भी पुष्टि हुई थी.
BBN24_NEWS: मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के चलते बंद पड़े जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों को एक बार फिर से स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल के तहत खोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को कहा कि धार्मिक स्थलों/पूजा घरों को केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से खोला जा रहा है। सरकार की तरफ से आगे कहा कि सभी श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतू ऐप इंस्टॉल और उसका इस्तेमाल अनिवार्य होगा। मूर्तियों को छूना, मूर्ति या कोई धार्मिक किताब लेकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मिडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार देश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. एक दिन में 64,399 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 861 लोगों की मौत हो गई है. इसके बाद भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 लाख 53 हजार 11 हो गई है, जिसमें 6 लाख 28 हजार 747 एक्टिव केस हैं और 14 लाख 80 हजार 885 लोग ठीक हो चुके हैं. अबतक 43,379 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है.
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, शनिवार को 7 लाख 19 हजार 364 सैंपल की जांच की गई है. अब तक 2 करोड़ 41 लाख लोगों की जांच की गई है. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1 लाख 47 हजार 355 कोरोना के मामले सामने आए हैं.
गौतमबुद्धनगर में 65 नए कोरोना मरीज
दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर में शनिवार को 65 लोगों की रिपार्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. इसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 5868 पहुंच गया है. 4888 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं. 937 मरीजों का अस्पतालों में इलाज जारी है. 43 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है.
राजस्थान में 596 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है और 6 लोगों की मौत हो गई है. सूबे में कुल 51 हजार 924 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 784 लोगों की मौत हुई है. राजस्थान में अभी 13 हजार 847 एक्टिव केस हैं.
नई दिल्लीः संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सिविल सेवा 2019 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की यूपीएससी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा जारी सूची भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवा, ग्रुप ए और बी में नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर है।
सिविल सेवा परीक्षा में प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा है। कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें 304 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से, 78 ईडब्ल्यूएस, 251 ओबीसी, 129 एससी और 67 एसटी कैटेगरी से हैं। परीक्षार्थियों के मार्क्स 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे।
यूपीएससी ने 182 उम्मीदवारों को रिजर्व लिस्ट में रखा है। इनमें 91 जनरल, 9 ईडब्ल्यूएस, 71 ओबीसी, 8 एससी, 3 एसटी कैटेगरी के हैं। 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका रिजल्ट होल्ड पर रखा गया है।
आपको बता दें कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा में कुल 2304 उम्मीदवार सफल हुए थे। इनके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 17 फरवरी, 2020 से शुरू हुई थी। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते मार्च में इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए थे। इसके बाद इंटरव्यू 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच आयोजित किए गए। इसके लिए आयोग ने उम्मीदवारों को इंटरव्यू में आने-जाने के लिए विमान के किराए का भुगतान करने का फैसला किया। कोविड-19 के कारण ट्रेन सेवा पूरी तरह शुरू नहीं हो पाने के कारण यह फैसला किया गया थी।
उम्मीदवारों को परीक्षा या भर्ती से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो वह यूपीएससी कैंपस परिसर में वर्किंग डेज पर सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच जाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच 23385271/23381125/23098543 पर फोन करके भी जानकारी हासिल की जा सकती है।
यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार- में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है।
नई दिल्लीः भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को लगातार झटके दे रहा है। अब भारत सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। रंगीन टेलीविजन चीन से बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं, लेकिन अब सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य टेलीविजन के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना और चीन जैसे देशों से गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करना है।
सरकार का कहना है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आयात पर प्रतिबंध से मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। लेकिन भारत के इस फैसले से चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने कहा, यह आपके लिए जानना जरूरी है कि श्वासयंत्र एन-95 मास्क का उपयोग कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि यह वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकता है। उपरोक्त कारणों से, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने सभी संबंधितों को फेस और माउथ कवर का उपयोग करने करे कहें और एन-95 मास्क का उपयोग रोकने का निर्देश दें।
सचिन पायलट गुट के करीबी और चुरू से विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने आजतक के साथ खास बातचीत में दावा किया कि हमारे साथ लगभग 30 विधायक हैं, और विधायक भी हमारे साथ आ सकते हैं.
राज्य में सत्तारुढ़ कांग्रेस पर पार्टी के ही विधायक दीपेंद्र सिंह ने शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी की वजह बताते हुए कहा कि वे पार्टी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि पिछले 1.5 साल से राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ है. हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है. एक इंच सड़क तक नहीं बन सकी है. पानी की व्यवस्था भी नहीं हुई है.
New Delhi: The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi has approved further extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) as part of Economic Response to COVID-19 for additional allocation of food-grains from the Central Pool for another Five months from July to November, 2020.
In the month of March 2020, the Government of India announced the 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP)1 to ameliorate the hardships faced by the poor due to economic disruptions caused by the Covid-19 in the country. This package inter-alia comprises the implementation of "Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY)”, through which additional free-of-cost foodgrains (Rice/Wheat) at the scale of 5 Kg per person per month are being provided to about 81 Crore beneficiaries covered under National Food Security Act, 2013 (NFSA), so that poor and vulnerable families/beneficiaries are able to access food-grains easily without facing any financial distress. Under this programme initially, free food-grains for three months i.e. April, May and June were provided.
However, keeping in view the need for continuous support to the poor and the needy, the PM-GKAY scheme has been extended further for a period of next 5 months i.e. July- November 2020.
Earlier, under PMGKAY, this Department on 30/03/2020, had allocated a total of about 120 Lakh Metric Tons (LMT) foodgrains to the States/UTs to be distributed-for three months (April-June, 2020). Accordingly, the FCI and other State Agencies have delivered over 116.5 LMT (97%) of total 120 LMT of food-grains to all the States/UTs for distribution under this special scheme. So far, all States/UTs combined have reported the distribution of nearly107 LMT (89% of allocated food-grain) for the period April-June, 2020. So far, about 74.3 Cr. Beneficiaries have been covered in April and 74.75 Cr. Beneficiaries have been covered in May and about 64.72 Cr, beneficiaries in June 2020 have taken the benefit of these additional free-of-cost foodgrains over and above their regular NFSA food-grains. The distribution is ongoing and reporting of distribution figures will be updated once distribution is complete. Some States also distributed PM-GKAY food-grains for two-or-three months at one-go, owing to various logistical reasons.
Under the regular NFSA distribution, during the months of April, May and June 2020, about 252 LMT of NFSA and PM-GKAY foodgrains were moved by FCI all over the country using their robust supply network. Remote and inaccessible locations were continuously fed through other modes like Air and Water routes for timely supply of food-grains to reach out to beneficiaries. It is worth mentioning that, while maintaining the supply chains very efficiently even during the complete lockdown, FCI and the Department ensured uninterrupted delivery of foodgrains to beneficiaries, under the NFSA and PM-GKAY scheme. Further, IT driven PDS reforms, like, digitised EPoS machine network of nearly 4.88lakh (90.3%) out of total 5.4 lakh Fair Price Shops (FPSs) and End-to-End Computerization of Targeted Public Distribution System (TPDS) and Supply Chain Management were leveraged during the testing times despite temporary temporary suspension of biometric authentication in many states.
During April-May-June last year 2019, this Department had allocated a total of about 130.2 LMT of foodgrains under NFSA out of which a total of nearly 123 LMT (95% foodgrain) were lifted by the States/UTs. Whereas, during the same period of three months April-May-June 2020, this Department had allocated a total of about 252 LMT foodgrains for the same beneficiaries (132 LMT under NFSA and 120 LMT under PMGKAY), out of which more than 247 LMT have been lifted and 226 LMT have been distributed so far to the NFSA beneficiaries during the last three months which shows that nearly double the normal quantity off food-grains have been distributed as much needed succour to people.
With the current extension of PMGKAY for another 5 months till November. 2020, the same robust supply and distribution of food-grains shall be sustained. This would entail an additional estimated expenditure of Rs 76062 crore on account of cost and distribution of food-grains.
New Delhi: In a move aimed at benefiting the honest taxpayer, the Goods and Services Tax Network (GSTN) has launched an SMS facility for Nil filing of GSTR-1 and appealed to those eligible for sending the SMS only in the prescribed format. The move is likely to help around 12 lakh taxpayers who can now file their returns without logging into the GST portal.
However, the facility to file returns on the portal will also be available as earlier. The Nil return for Form GSTR-1 can be filed on a monthly or quarterly basis. This is the back-to-back deployment of SMS facility for filing of Nil return by GSTN within one month. Since June 8, 2020, taxpayers have been enabled to file their GSTR-3B return through SMS.
How to file Nil GSTR-1 through SMS:
• The Taxpayer has to SMS ‘NIL<space>R1<space>15 digit GSTIN<space> Tax period in MMYYYY format and send it to 14409 from the registered mobile number. For example, for filing a return for the month of April 2020, the taxpayer having GSTIN 09AXXXXXXXXXXZC should send NIL R1 09AXXXXXXXXXXZC 042020 to 14409. If the return is filed for Apr-Jun 2020 quarter, the taxpayer should send NIL R1 09AXXXXXXXXXXZC 062020.
• After sending the SMS, the taxpayer will receive a six-digit verification code through SMS. The taxpayer has to send another SMS CNF<space>R1<space>06 digit verification code to 14409. For example, if the received verification code is 782503 then he will send: CNF R1 782503 to 14409.
• The taxpayer will finally receive a success message with Application Reference Number (ARN) indicating that the Nil filing of GSTR-1 has been successful. The status of the filed return application can also be tracked on the GST portal by logging into the GSTIN account and navigating to Services>Returns>Track Return Status. Form GSTR-3B can also be filed as Nil by using the same steps as above and using 3B instead of R1.
Mr. Prakash Kumar, CEO of GSTN, said: “We strive to enable taxpayers to perform their tax-related activities on their own by making the process as simple as possible. Some common mistakes have been observed while typing and sending the SMS which eventually lead to an unsuccessful filing. We are trying to make taxpayers aware that filing should be done in the prescribed format only to avail the facility.”
The correct format for NIL filing of GSTR-1 is: NIL<space>R1<space>15 digit GSTIN<space> Tax period in MMYYYY. For example: NIL R1 09AXXXXXXXXXXZC 062020. If the sequence of the message is incomplete o incorrect or not according to the format, the filing will be unsuccessful.
The filing of the Nil form GSTR-1 can be done anytime on or after the 1st of the subsequent month or quarter for which the return is being filed. For example, for the month of June 2020, NIL return can be filed only on or after July 1, 2020, and for the April-June 2020 quarter, it could be filed on or after July 1, 2020.
More details on the eligibility and procedure for filing Nil GSTR-1 return can be found in the help section of the GST portal, www.gst.gov.in.
