मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज अटल नगर (नया रायपुर) में 28 जनवरी सोमवार को आयोजित किसान आभार सम्मेलन का जायजा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद राहुल  गांधी होंगे।  कार्यक्रम स्थल के अवलोकन अवसर पर राज्यसभा सांसद  पी.एल. पुनिया, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे, विधायक  अमरजीत भगत, पूर्व सांसद  करूणा शुक्ला, मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, मुख्यमंत्री के सचिव  गौरव द्विवेदी सहित कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा कार्यक्रम के तैयारी से जुड़े अधिकारीगण उपस्थित थे।राज्य सरकार ने किया वादा पूरा- किसानों का किया कर्जा माफ और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया
उल्लेखनीय है कि राज्य के नये मुख्यमंत्री के रूप में  भूपेश बघेल ने पदभार ग्रहण करने उपरांत दो घंटे के भीतर ही पहली केबिनेट बैठक में किसानों के हित में दो बड़े निर्णय लिए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य के किसानों से वादा किया था कि सरकार बनने के दस दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने अपने केबिनेट सहयोगियों  टी.एस. सिंहदेव और  ताम्रध्वज साहू के साथ केबिनेट बैठक में इस वादा को पूरा करने के लिए का निर्णय लिया। इससे राज्य के किसानों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन तथा सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। इसी तरह राहुल गांधी द्वारा राज्य के किसानों से किये गये वादा को पूरा करने की दृष्टि से पहली केबिनेट बैठक ने किसानों के हित में धान खरीदी की दर बढ़ाकर 2500 रूपए प्रति क्विंटल का भी निर्णय लिया।इसी तरह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों की लगभग 15 वर्षो से लम्बित सिंचाई कर की बकाया राशि को मिलाकर अक्टूबर 2018 तक सिंचाई कर की 207 करोड़ रूपए की बकाया राशि भी माफ करने की घोषणा की। राज्य शासन के इन निर्णयों से किसानों में अपार उत्साह, हर्ष और उल्लास व्याप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि किसानों की 30 नवम्बर 2018 पर बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण माफी के निर्णय का क्रियान्वयन दस दिनों के भीतर प्रारंभ कर दिया गया है। ऋण माफी योजना के पहले चरण में एक नवम्बर 2018 से 24 दिसम्बर 2018 तक लिकिंग के माध्यम से राज्य की 1276 सहकारी समितियों के तीन लाख 57 हजार किसानों से वसूल की गयी, 1248 करोड़ अल्पकालीन कृषि ऋण की राशि किसानों के बचत खातों में वापस करने का कार्य किया जा चुका है। यह राशि किसानों के खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित कर दी गयी है। राज्य शासन द्वारा इसी तारत्मय में कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत 16 लाख 81 हजार किसानों के 6230 करोड़ रूपए की ऋण माफी की शुरूआत आज 28 जनवरी 2019 से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि यह छत्तीसगढ़ इतिहास की सबसे बड़ी ऋण माफी योजना है। 

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल 26 जनवरी को सुबह 8.55 बजे से राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। मुख्य समारोह के कार्यक्रम के बाद  बघेल दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम असोगा, तेलीगुंड्रा, भनसुली (केसरा) गांवों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे रायपुर लौटकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 
मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को प्रातः 8ः30 बजे राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित राजीव भवन में ध्वजारोहण करेंगे। वे दोपहर 12ः30 बजे पुलिस ग्राउंड से हेलीकॉप्टर द्वारा जिला-दुर्ग के ग्राम असोगा तेलीगुंड्रा और भनसुली (केसरा) पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद 3ः40 बजे रायपुर लौटेंगे और शाम 5 बजे राजभवन में आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेंगे। वे शाम 7 बजे महंत घासीदास संग्रहालय में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

रायपुर, 23 जनवरी 2019  प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री  टी.एस. सिंहदेव आज छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल (सिम्स) बिलासपुर पहुंचे और एनसीयू वार्ड में घटना के समय तैनात नर्सों से बातचीत की तथा घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली।

    उल्लेखनीय है कि गत दिवस यहां के पॉवर पेनल में आग लगने की वजह से नवजात बच्चों के एनआईसीयू वार्ड में धुआं भर गया था। स्वास्थ्य मंत्री   सिंहदेव ने शीघ्र एनआईसीयू वार्ड को पावर पेनल से दूर अन्य सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिए। सिम्स के डॉक्टर भानू प्रताप सिंह ने इस अवसर पर संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कन्ट्रोल पेनल में आग लगने के बाद एनआईसीयू में धुआं फैल गया, साथ ही वार्ड की बिजली भी चली गई। नवजात शिशुओं को वहां से निकालकर 15 मिनट के अंदर ही स्त्रीरोग विभाग में परिचारिका, चिकित्सक एवं ऑक्सीजन सिलेण्डर सहित शिफ्ट कर दिया गया था। जहां से इन्हें ईलाज हेतु निजी अस्पतालों और जिला चिकित्सालय में भेजा गया था। 

स्वास्थ्य मंत्री  सिंहदेव ने अस्पताल के रेडियो डायगोनिक विभाग और गैस मेनिफोल्ड रूम का जायजा लिया और इसे भी तत्काल अस्पताल के दूसरे जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश दिए। वे इसके उपरांत अन्य निजी अस्पताल में भी गये, जहां सिम्स से शिफ्ट किये गये बच्चों का ईलाज हो रहा है। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और परिजनों से बातचीत की। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि घटना की जांच के लिए टीम गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्यवाही होगी।  सिंहदेव के साथ बिलासपुर विधायक  शैलेष पाण्डेय, कलेक्टर डॉ. संजय अलंग और सिम्स के डीन डॉ. डी.के. पात्रा भी उपस्थित थे।

रायपुर, 22 जनवरी 2019मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में जन घोषणाओं के विषय नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी विकास एवं संधारण के क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करने उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य सचिव   सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव कृषि के.डी.पी. राव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास   आर.पी. मण्डल, सचिव मुख्यमंत्री   गौरव द्विवेदी, सचिव राजस्व  एन.के.खाखा, सचिव ग्रामोद्योग  हेमंत पहारे, सचिव जल संसाधन  अनिवाश चम्पावत, विशेष सचिव ऊर्जा   अंकित आनंद सहित मुख्यमंत्री के सलाहकार   राजेश तिवारी,   रूचिर गर्ग,   प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा उपस्थित थे।

 

गरूवा अब गरू नहीं बल्कि ग्रामीण विकास का बनेगा आधार: भूपेश बघेल मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री

बलौदाबाजार, 20 जनवरी 2019/ मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा कि शिवनाथ नदी के सोमनाथ घाट से पानी लाकर कुम्हारी सहित आस-पास के जलाशयों को भरने के किसानों से आए प्रस्ताव का सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर को इस महत्वपूर्ण परियोजना का सर्वेक्षण करा करके 10 दिनों मंे रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने को कहा है। इससे सकलोर सहित आस-पास के लगभग 43 गांवों के किसानों के खेतों की प्यास बुझेगी और बार-बार के अकाल से अंचल के किसानों को मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए राशि की कोई कमी आड़े नहीं आएगी।  बघेल आज जिले के ग्राम सकलोर में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के बलौदाबाजार राज के सम्मेलन को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे।

अध्यक्षता मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. रामकुमार सिरमौर ने की। विशेष अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार शर्मा, बिलाईगढ़ के विधायक मनेन्द्रगढ़ विधायक डाॅ. विनय जायसवाल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समारोह में समाज के पुरखों के आगे शीश झुकाया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का सबसे पहले सपना डाॅ. खूबचंद बघेल ने देखा था। उनका सपना धीरे-धीरे वास्तविक रूप लेता गया और वर्ष 2000 मंे यह मूर्त रूप लिया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के 18 साल बाद छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों, किसानों और गरीबों की हमदर्द सरकार आई है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन होने के पहले घण्टे मंे ही किसानों के ऋण माफ कर दिए। उनके धान की खरीदी 2500 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि दो हजार 50 और 2500 रूपए के अंतर की राशि भी किसानों को फरवरी में मिल जाएगी। अंतर की 450 रूपए के राशि उनके खाते में जमा करा दी जाएगी। झीरम घाटी के पीड़ित परिवारों को भी न्याय मिलेगा। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बस्तर में टाटा कम्पनी द्वारा अधिग्रहित भूमि को भी उनके वास्तविक किसानों को लौटाने का फैसला सरकार ने लिया है। दस गांवों के एक हजार 700 किसानों की 4 हजार 200 एकड़ भूमि उन्हें लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा, घुरवा, गरूवा और बारी का विकास हमारी सरकार का दर्शन है। इन्हें ध्यान में रखते हुए प्रदेश के गांवों का समन्वित विकास किया जाएगा। गांवों में गायों के लिए पक्का गोठान और दैहान विकसित किए जाएंगे। गरूवा अब गांव और किसान के लिए गरू (बोझ) नहीं बल्कि उनके विकास के महत्वपूर्ण आधार होंगे। गोबर से घर-घर में गैस जलाया जाएगा।

उज्ज्वला जैसे महंगे योजना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पशुओं को उन्नत प्रजाति में बदला जाएगा ताकि वे किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद हों। उन्होंने मनरेगा योजना को खेती-किसानी से जोड़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री  बघेल ने कहा कि राज्य सरकार शराबबंदी के लिए वचनबद्ध है। लेकिन इसे ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। समाजों की बैठक लेकर इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसकी बुराई पर समाज में मंथन होगा। उनकी सहमति और बताए गए सुझाव के अनुरूप इसका क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि यह टिकाऊ बन सके। सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरीके से हम इस बुराई पर प्रहार करेंगे ताकि हमें पूरी सफलता मिल सके। मुख्यमंत्री ने विशिष्ट योगदान करने वाले सामाजिक बन्घुओं का कुर्मी समाज की ओर से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और संस्कार से ही किसी समाज की पहचान होती है। इसलिए सभी समाजों को इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

समारोह को मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश प्रमुख डाॅ. रामकुमार सिरमौर ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने शिवनाथ नदी के सोमनाथ घाट से सकलोर क्षेत्र में पानी लाने की पुरजोर मांग की और स्थानीय समस्याओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।   सम्मेलन में रायपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष  शारदा वर्मा, पूर्व विधायक जनकराम वर्मा, पूर्व विधायिका लक्ष्मी बघेल सहित बड़ी संख्या में कुर्मी क्षत्रिय समाज के लोग और ग्रामीण जन शामिल हुए। कलेक्टर जे.पी.पाठ, एसपी प्रशांत अग्रवाल, अपर कलेक्टर जोगेन्द्र नायक सहित जिला स्तरीय अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

रायपुर 18 जनवरी 2019  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शराबबंदी के लिए दो समितियां बनाने की घोषणा की है। इनमें से एक सर्वदलीय राजनीतिक समिति होगी और दूसरी समिति समाज के अलग-अलग तबकों के प्रतिनिधियों की होगी। राजनीतिक समिति उन राज्यों में जाकर अध्ययन करेगी जहां शराबबंदी तो की गई लेकिन सफल नहीं हुई। यह समिति विफलताओं की वजहों का अध्ययन करेगी। दूसरी सामाजिक समिति शराबबंदी में समाज की भूमिका के लिए रास्ता सुझाएगी। दोनों समितियों का गठन जल्द ही किया जाएगा।

 

 रायपुर, 18 जनवरी 2019  मुख्यमंत्री   भूपेश बघेल ने आज राज्य अतिथि गृह पहुना से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की। असंगठित मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री सद्दाम सोलंकी के नेतृत्व में चादर अजमेर ले जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। चादर रवाना करने के पहले प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। इस अवसर पर सर्वश्री सलाम रिजवी ,एजाज ढेबर ,शमीम अख्तर, अरशद अली और राधेश्याम विभार भी उपस्थित थे।

रायपुर, 18 जनवरी 2019  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के संचालक मण्डल की बैठक ली गयी। उन्होंने राज्य के विकास और हित को ध्यान में रखते हुए खनिज संसाधनों के सही ढंग से दोहन तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। 
बैठक में चर्चा करते हुए प्रमुख रूप से राज्य के उत्तर बस्तर (कांकेर) जिले के अंतर्गत आरीडोंगरी लौह अयस्क परियोजना का संचालन शुरू करने के संबंध में निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा जानकारी दी गयी कि आरीडोंगरी में पाये जाने वाला लौह अयस्क की गिनती उच्च श्रेणी के अयस्कों में की जाती है। इसके अलावा सरगुजा जिले के मेनपाट तहसील के अंतर्गत ग्राम पथराई में बाक्साईट खनिज के खनन तथा विपणन के संबंध में भी निर्णय लिया गया। इसी तरह कबीरधाम तथा सरगुजा जिले स्थित बाक्साईट धारित क्षेत्रों और आरीडोंगरी आयरन ओर ब्लॉक के अन्वेषण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया।
 बैठक में लिए गए इन महत्वपूर्ण निर्णयों से छत्तीसगढ़ राज्य में लौह और बॉक्साईट आधारित उद्योगों को उच्च तथा अच्छी श्रेणी के अयस्कों के कम परिवहन लागत पर सुगम उपलब्धता सुनिश्चित होगी। विभागीय काम-काज में और गति लाने के लिए अटल नगर (नया रायपुर) के सेक्टर-24 में निर्मित ऑफिस कॉम्प्लेक्स में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मुख्य कार्यालय के संचालन किए जाने के संबंध में भी चर्चा हुई।  इस अवसर पर मुख्य सचिव  सुनील कुमार कुजूर, सचिव खनिज  गौरव द्विवेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक   मुदित कुमार सिंह, खनिज विभाग के प्रबंध संचालक   अलरमेल मंगई डी, सचिव वित्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव  अंकित आनंद, महाप्रबंधक   पी.एस. यादव सहित संचालक मण्डल के सदस्य उपस्थित थे।

रायपुर, 18 जनवरी 2019मुख्य सचिव  सुनील कुमार कुजूर की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य की नदियों से औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल का आवंटन करने से पूर्व स्थल परीक्षण और भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा है कि नदियों से पेयजल-निस्तार-सिंचाई के लिए जल का आवंटन करने के बाद ही इसका उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया जाए। औद्योगिक प्रयोजन के लिए भू-जल का उपयोग न हो यह सुनिश्चित किया जाए और यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित संस्थान के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने भू-जल स्त्रोतों के उपयोग के संबंध में स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए है। उन्होंने कहा कि राज्य की नदियों से जल का आवंटन औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विभिन्न संस्थाओं को तभी किया जाए, जब संस्थानों द्वारा संबंधित क्षेत्र/स्थान में प्लांट अथवा उद्योग कार्यशील किए जाए। संस्थानों द्वारा आवंटित निर्धारित संपूर्ण जल की मात्रा का उपयोग किया जाएगा और चिन्हित स्थल से ही जल का दोहन हो यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
बैठक में दुर्ग जिले के भिलाई-कुटेलाभाटा स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) को निस्तार हेतु शिवनाथ नदी के भटगांव एनीकट से जल प्रदाय की स्वीकृति दी गयी। बैठक में प्रस्तुत छः अन्य प्रस्तावों का स्थल परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए है। रायगढ़ के बंजारीनाला/तराईमाल एनीकट से मेसर्स श्याम इस्पात इंडिया प्रा.लि. रायपुर, सरोरा व्यपवर्तन/जलाशय से मेसर्स हाई-टेक पॉवर एण्ड स्टील लि. रायपुर, केलो नदी से एन.टी.पी.सी. लिमिटेड के लारा ताप योजना, कुरकेट नदी/राबोबांध से मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड, महानदी से रायगढ़-तराईमाल के एनीकट नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड और महानदी से मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड की प्रस्तावित स्टील प्लांट और पॉवर प्लांट को जल आवंटन और जल कर के निर्धारण के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि  के.डी.पी. राव, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  डी.डी. सिंह, सचिव जल संसाधन   अविनाश चम्पावत, विशेष सचिव ऊर्जा  अंकित आनंद, जल संसाधन विभाग के ए.के. सोमावर, व्ही.के. श्रीवास्तव  जयंत पवार, नगरीय प्रशासन के   आर.एक्का सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बलौदाबाजार, 12 जनवरी 2019/मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गिरौदपुरी धाम पहुंचकर परमपूज्य बाबा गुरूघासीदास बाबा की जन्मस्थली एवं तपोभूमि में पहुंचकर पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर धर्मगुरू, नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ.शिवकुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, के साथ विधायक बिलाईगढ़ कसडोल विधायक शकुन्तला साहू के अलावा समाज के राजमहंत सहित वरिष्ठ गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर. 24वीं राष्ट्रीय वन खेल महोत्सव का रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय वन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बुधवार को उद्घाटन किया.  2002 के बाद दूसरी बार छत्तीसगढ़ में हो रही इस प्रतियोगिता में 24 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 29 प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा अखिल भारतीय स्तर के वानिकी एवं जैव संबंधी 7 संस्थान के 2403 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. वर्ष 2002 में हुए आयोजन में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतियोगिता के शुभारंभ पर ध्वजारोहण कर शामिल टीमों के मार्चपास्ट की सलामी ली.इस अवसर पर पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण के अलावा वन मंत्री मो. अकबर और खेल मंत्री उमेश पटेल मौजूद थे.
 

रायपुर :- राज्य सरकार ने देर रात राज्य के चीफ सेक्रेटरी के साथ 5 IG के भी तबादले कर दिए। राजधानी रायपुर के अलावा दुर्ग रेंज के आईजी को बदल दिया गया है। जीपी सिंह को रायपुर मुख्यालय भेजा गया है। वही रायपुर का नया IG आनंद छाबड़ा को बनाया गया है। वहीं रतन लाल डांगी को दुर्ग का नया IG बनाया गया है। अरुण देव गौतम को ADG सीआईडी से सचिव गृह, जेल और परिवहन बनाया गया है। वहींएसआर कल्लूरी को EOW व ACB का आईजी बनाया गया है। अभी कल्लूरी PHQ में आईजी थे। वहीं रायपुर के आईजी दीपांशु काबरा को भी PHQ भेजा गया है। रायपुर IG बनाये गए छाबड़ा अभी PHQ में विशेष सचिव थे।

रायपुर:- छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के मुख्य सचिव अजय सिंह को उनके पद से हटा दिया है। उनके बदले में सुनील कुमार कुजूर को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अजय सिंह को राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह एक आदेश में छत्तीसगढ़ सरकार ने केडीपी राव को कृषि उत्पादन आयुक्त नियुक्त किया है। ​अमिताभ जैन को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।

जांजगीर चाम्पा:- छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री भूपेश बघेल सर्व सतनामी समाज के द्वारा आयोजित गुरूघासी दास जयंती समारोह मे शामिल होने जांजगीर पहुॅचे इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, सांसद कमला देवी पाटले जांजगीर विधायक नारायण चंदेल मौजूद रहे। गुरूघासी दास जयंती के अवसर मुख्य मंत्री ने उन्हे स्मरण करते हुए उनके संदेश मनखे मनखे एक समाम को जीवन मे आत्मसात करने की अपील की वहीं उन्होंने कहा कि बाबा गुरूघासीदास अकेले ऐसे संत हैं जिन्होंने अपना संदेश छत्तीसगढ़ी भाषा मे दिया। मंच भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के लोंगों को पहली बार ये अहसास हो रहा है कि अब उनकी सरकार बनी है छत्तीसगढ़िया सरकार बनी है उन्होंने कहा कि पंद्रह साल लगा लेकिन जनता को ठगने वाले खुद ठगी के शिकार हो गये। उन्होंने अपना पूरा उद्बोधन छत्तीसगढ़ मे दिया।

बस्तर मे टाटा के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस कर दी गई है। जांजगीर-चांपा जिले मे लगभग 18 सौ हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसे किसानों से प्लांट लगाने अधिग्रहित किया गया था मगर अब ये प्लांट नही लग रहे हैं और यहॉ के किसानों को उम्मीद है कि उनकी भी जमीन वापस होगी। मीडिया द्वारा इस संबंध मे पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसी मांग आती है तो केस टू केस स्टडी कर के इस पर कार्यवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानांे को फसल के लिए पानी देने विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को पानी दे दीजिये वे रोजगार खुद पैदा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश मे न नदियों की कमी है ना नालों की कमी है और बारहों महिने बहने वाली नदियां है इस पानी को खेत के तरफ मोड़ने आवश्यकता है किसाना खुद रोजगार पैदा कर लेगा।

रायपुर:- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिये जरूरी पहल करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा राज्य के त्वरित विकास के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या 15 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत करने संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) में संशोधन करने समुचित पहल करने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) में किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नही होगी। इस प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 13 से अधिक नही हो सकती। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है और यह राष्ट्र के कुल भूभाग का 4.4 प्रतिशत है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से भी अधिक है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति का 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लगभग 45 प्रतिशत है। इस दृष्टि नए राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए शासन-प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री बघेल ने इन सभी तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या15 प्रतिशत के स्थान 20 प्रतिशत किये जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) के प्रावधान में संशोधन हेतु समुचित पहल करने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है।