रायपुर/BBN24- । राज्य सरकार ने देर रात प्रदेश के 10 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर आर्डर जारी कर दिए। रायपुर का नये SP आरिफ शेख को बनाया गया है। वहीं नीतू कमल को बलौदाबाजार का नया SP बनाया गया है। आरएन दास को जांजगीर एसपी से रायपुर बुलाया गया है। वही पारुल माथुर को जांजगीर का नया एसपी बनाया गया है।

यश लाटा/BBN24 - अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के निर्देशानुसार , प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जिलेवार प्रभारियों की सूची जारी की है जिसके तहत श्रीमती मंजू सिंह को बिलासपुर लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है । मंजू सिंह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिलासपुर क्षेत्र की प्रभारी होगी ।।

BBN24 - जांजगीर-चाम्पा जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र नारायण दास का स्थानांतरण सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर किया गया है वही राजेन्द्र नारायण दास की जगह मुंगेली की एसपी पारुल माथुर लेंगी,उक्ताशय के स्थानांतरण 18 फरवरी की रात छत्तीसगढ़ सरकार ने करते हुए प्रदेश के 10 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया है ।।

  रायपुर 18 फरवरी 2019। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जिन अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, उनमें 9 CMHO सहित 20 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं। रायपुर के नये सीएमएचओ को केआर सोनवानी होंगे। वहीं रायपुर के सीएमएचओ केएस शांडिल्य को रायपुर स्वास्थ्य संचालनालय में प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। वहीं विजय कुमार अग्रवाल को जांजगीर का नया सीएमएचओ बनाया गया है, जबकि रामेश्वर शर्मा कोरिया के, पूरण सिंह सिसोदिया को अंबिकापुर का नया सीएमएचओ बनाया गया है।

आशीष कश्यप/ BBN24 / अंतागढ़ 17 दिसंबर 2019। नक्सली बनकर वसूली करने वाला एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी फर्जी नक्सली के नाम पर ठेकेदार को फोन पर धमकी दे रहा था और लेवी मांग रहा था। ताडोकी थाना क्षेत्र के एडानार से संतोष हुपेड़ी नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 8 मार्च को केआर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलेपर्स नाम की कंपनी के ठेकेदार योगेंद्र प्रताप को फोन पर धमकी मिली थी। आरोपी मोबाइल पर रेलवे ठेकेदार से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसा, समान और हथियार की मांग कर रहा था। इस धमकी की शिकायत योगेंद्र ने अंतागढ़ थाने में दर्ज करायी थी। शिकायत को एसपी केएल ध्रुव ने बेहद गंभीरता से लिया। वहीं एडिश्नल एसपी कीर्तन राठौर व राजेंद्र कुमार जायसवाल के निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की गयी, तो पूरा मामले में पुलिस ने जांच कर संतोष हुपेंडी को उसके गांव से धर दबोचा। युवक ने स्वीकार किया है कि वो पैसे की लालच में इस तरह की धमकी रेलवे ठेकेदार को दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से नक्सली बैनर, पोस्टर व अन्य समान जब्त किये गये हैं।

BBN24 -रायपुर : राहुल गांधी आज बस्तर के लौहण्डीगुड़ा ब्लॉक में हैं, जहां धुरागांव में राहुल गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेगें, साथ ही टाटा स्टील प्लांट के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उन किसानों की जमीन का पट्टा भी उन्हें वापिस करेगें। राहुल गांधी दोपहर करीब 1 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेगें, जहाँ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ एयरपोर्ट पर ही उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल के साथ हेलीकॉप्टर से धुरागांव के लिए रवाना होंगे, 2 बजे राहुल गांधी धुरागांव स्थित सभा स्थल पहुंचेंगे। जहां राहुल गांधी के स्वागत के बाद वह किसानों को भू वापसी ऋण पुस्तिका का वितरण करेगें, साथ ही वन अधिकार पत्र, धान बोनस, ऋण माफी प्रमाण पत्र का वितरण भी किसानों को किया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास करेगें। 2.40 बजे राहुल गांधी सभा को संबोधित करेगें। 3 बजे राहुल गांधी धुरागांव से जगदलपुर के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता से रवाना होंगे और 3.20 को वापिस दिल्ली के लिए विशेष विमान से प्रस्थान करेगें।

 

रायपुर, 11 फरवरी 2019। विधानसभा में आज पिछली सरकार के समय के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्यों को रोक दिए जाने पर आज जमकर हंगामा हुआ।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से पूछा था कि विधानसभा चुनाव के पूर्व स्वीकृत कितने कार्यों को रोक दिया गया है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वीकृत कामों की समीक्षा की जा रही है, प्राथमिकता के हिसाब से काम स्वीकृत किए जा रहे हैं। लेकिन, उनके जवाब पर विपक्ष के कई विधायक खड़े हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री डा0 रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने उन कामों को भी रोक दिया है, जिन्हें बस्तर के विधायकों और प्राधिकरण क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर उनकी जरूरतों की दृष्टि से काम स्वीकृत किए गए थे। शिवरतन शर्मा ने कहा कि पीएचई, पीडब्लूडी जैसे विभागों के काम बंद हो गए हैं। महीने भर के भीतर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, कामों पर से अगर रोक नहीं हटाई गई तो प्रदेश में पेयजल की दिक्कत हो जाएगी।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन बोर्ड और आयोगों के काम, जिसमें सरकार का पैसा नहीं लगा है, वहां भी काम रोक दिए गए हैं, जो कि गलत है। इस पर सीएम भूपेश ने कटाक्ष किया कि रायपुर में बन रहे स्काई वॉक का मैं क्या करूं। आपसे भी मैं सुझाव मांगा था, लेकिन, आपने कोई सुझाव नहीं दिया। इसके बाद सदन में दोनों पक्ष के सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे। विपक्ष ने जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया।

बिलासपुर, 09 फरवरी, 2019 BBN24- दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत विभिन्न सेक्शनों में संरक्षा से संबंधित एवं आधुनिकीरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे होकर जाने वाली लम्बी दूरी की कुछ एक्सप्रेस एवं पैसेंजर गाडियों को रदद किया जा रहा है। ◆जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः- रदद होने वाली गांडियों- ■1 दिनंाक 09 से 28 फरवरी, 2019 तक झारसुगुडा से चलने वाली 58117 झारसुगुडा-गोंदिया पैसेंजर रदद रहेगी। ■2 दिनंाक 10 फरवरी से 01 मार्च, 2019 तक गोंदिया से चलने वाली 58118 गोंदिया-झारसुगुडा पैसेंजर रदद रहेगी। ■3 दिनंाक 10, 14, 17, 21, 24 एवं 28 फरवरी, 2019 को टाटानगर से चलने वाली 22886 टाटानगर-कुर्ला अंत्योदय एक्सप्रेस रदद रहेगी। ■4 दिनंाक 12, 16, 19, 23, 26 फरवरी एवं 02 मार्च, 2019 को कुर्ला से चलने वाली 22885 कुर्ला-टाटानगर अंत्योदय एक्सप्रेस रदद रहेगी। ■5 दिनंाक 11, 18 एवं 25 फरवरी, 2019 को नांदेड से चलने वाली 12767 नांदेड-सांतरागाछी एक्सप्रेस रदद रहेगी। ■6 दिनंाक 13, 20 एवं 27 फरवरी, 2019 को सांतरागाछी से चलने वाली 12768 सांतरागाछी-नांदेड एक्सप्रेस रदद रहेगी। ■7 दिनंाक 15 एवं 22 फरवरी, 2019 को हावडा से चलने वाली 12870 हावडा-मुम्बई एक्सप्रेस रदद रहेगी। ■8 दिनंाक 17 एवं 24 फरवरी, 2019 को मुम्बई से चलने वाली 12869 मुम्बई- हावडा एक्सप्रेस रदद रहेगी। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये ंरेल प्रशासन के द्रारा अपग्रेडेशन का कार्य के उक्त कार्यक्रमों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जिसकी सूचना यथा समय पर दी जायेगी।

रायपुर। राज्य प्रशासनिक सेवा के 16अफसरों को इधर से उधर किया गया है। जो इस प्रकार है देखिए किसको कहा मिला जगह

रायपुर / रायगढ़ - मोदी ने भारत माता की जय के साथ शुरू किया भाषण, सियान जवान महतारी बहनी मन ला जय जुहार, जय सतनाम का भी  नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ बरसो पुरानी स्थिति की तरफ लौटते हुए दिख रहा है। कैंसर, हार्ट अटैक और किडनी की बीमारी ऐसे गंभीर बीमारियों की स्थिति में छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को आयुष्मान भारत से लाभ हो रहा है। इस योजना में वैज्ञानिक तरीके से लाभार्थियों का चयन होता है कोई किसी का नाम लिस्ट से हटा नहीं सकता और फर्जीवाड़ा करके किसी का नाम जोड़ नहीं सकता। पैसा सीधे अस्पताल के अकाउंट में जाता है मरीज को एक भी रुपया एक अस्पताल को देना नहीं पड़ता है गरीब को यही सीधी मदद बिचौलियों के सारे काम करने का कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकती।
 मोदी ने कहा कि मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़ के गरीब को किस बात की सजा दे रही हैं। आज देश का गरीब मोदी के साथ खड़ा होता है तो यह उनको बहुत चुभता है, उनको लगता है हमारे 55 साल के कारोबार में हमने सुबह शाम गरीबों की माला जप करके यह हमारा एकाधिकार बना दिया था, यह मोदी कौन होता है जिसको गरीबों ने स्वीकार कर लिया गरीबों ने अपना लिया और मोदी कौन होता है जो गरीबों का ईमानदारी से काम करने जुड़ जाए और इसी बात ने उनको परेशान कर रखा है। 
 कांग्रेस पर हमला बोलेते हुए कहा कि यहां की सरकार बनने के बाद आयुष्मान को बंद कर दिया गया सीबीआई को बंद कर दिया गया। कांग्रेस का रोम-रोम बिचौलियों के एहसान तले दबा हुआ है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सल्तनत दलालों और बिचौलियों के बीच फली फूली है। यही कारण है यहां की नई सरकार ने सबसे पहले आयुष्मान भारत से बाहर निकलने का फैसला लिया यह योजना यह बहुत सफलता के साथ गरीब परिवारों को राहत देने काम करें लेकिन यहां पर गरीबों से आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराने का अधिकार छीन लिया।

 पीएम बोले कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। राज्य में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से गरीबों के हित की योजनाएं रोकने में लगे हैं।दो महीने पहले जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी तो हमें भी उम्मीद थी कि ये कुछ नए तरीके से काम करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पहले बेहतर काम किये जा रहें थे, उन्हें भी ठप किया जा रहा है।

 पीएम बोले कि यहां जो सड़कों की काम है, रेलवे के काम है, नए हवाई अड्डे बनाने उद्योग धंधे लगाने के काम हैं उन्हें लेकर छत्तीसगढ़ के प्यारे भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं इसमें और तेजी लाएंगे।
  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं राज्य के मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आदर पूर्वक बधाई देता हूं आपने एक जनादेश दिया जिसे बीजेपी के एक-एक कार्यकर्ता ने अपने सिर माथे पर उसको चढ़ाया जय और पराजय जीवन का हिस्सा होता है। इन चुनावों के बाद छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी दलित पीड़ित शोषित वंचित व्यापारी हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है।
 वर्षों से कहा कि आप के साथ मेरा पुराना नाता रहा है जब सत्ता के गलियारों में हम लोग कहीं नहीं थे तब भी मैं जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का इलाका हुआ करता था संगठन के कार्य के लिए आपके बीच आकर के बैठा करता था। आपसे बातें करता था और मैंने यहां के कार्यकर्ताओं में यहां के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति भाव अनुभव करता था बड़ा अद्भुत अद्भुत हुआ करता था। अटल जी के प्रति जिन्होंने छत्तीसगढ़ दिया उनके प्रति यहां के लोगों की जो श्रद्धा है।
 
 

रायपुर : आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा पहुंच चुके हैं.  
 और बतौर वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में अपना पहला और राज्य का 19वां बजट पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साये में पेश होने वाले इस बजट पर प्रदेश के हर वर्ग की निगाहें लगी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को अमलीजामा पहनाने की कोशिश नजर आएगी। बजट का आकार एक लाख करोड़ से नीचे रहने की संभावना है। वहीं, अधोसंरचना विकास से ज्यादा जोर लोकलुभावन योजनाओं पर रह सकता है। करीब 15 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस सरकार बजट प्रस्तुत करने जा रही है।
कृषि की लागत कम करना हमारी प्राथमिकता
6230 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण हमने माफ किया है
4000 करोड़ के निजी बैंकों से लिए गए ऋण भी माफ करने का फैसला हमने लिया
किसानों से किया वादा पूरा किया

राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि अनुमानित है. 2018-2019 में राज्य के सकल घरेलू आय में 6.08 फीसदी की वृद्धि अनुमानित हैं. 2018-19 में कृषि भाव मे स्थिर क्षेत्र में 3.9 फीसदी वृद्धि अनुमानित हैं. सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 6.9 फीसदी अनुमानित हैं.

 कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान

गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान
25 सौ रुपये समर्थन मूल्य के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान
बिजली बिल हाफ के लिए 4 सौ करोड़ का प्रावधान
विधायक निधि की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया
आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के भत्ते के लिए 45 सौ करोड़ का प्रावधान
एससी-एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 1 हजार प्रतिमाम
मध्यान भोजन के लिए रसोईयों को अब प्रतिमान 15 सौ रुपये मिलेगा
गिरौदपुरी और भंडारपुरी और दामाखेड़ा में विकास के लिए 5-5 करोड़

व्यवसायिक बैकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अप्लपाकलीन कृषि ऋण माफ

किसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफ
किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता
गन्ना किसानों को 10 करोड़ का बोनस दिया जाएगा
मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा
फसल बीमा योजना में बढ़ोत्तरी
बेमेतरा में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा

रसोइया के मानदेय को 12 सौ से बढ़ाकर 15 सौ रुपए प्रति महीने।
पुलिस के भत्तों के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान
प्रत्येक संभाग में कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल बनाया जाएगा।
ग्रामीण इलाकों में निःशुक्ल पेयजल के लिए कनेक्शन।
बिलासपुर और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा।
बीपीएल को मुफ्त में पेयजल कनेक्शन।
अस्पतालों की साफ-सफाई के लिए 15 करोड़ का प्रावधान।
दो हजार पुलिस कर्मियों की भरती की जाएगी।
बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना

21 हज़ार 597 करोड का कृषि बजट होंगा।

सुराजी ग्राम योजना की शुरुआत होगी।

207 करोड़ की सिंचाई कर भी माफ किया जाएगा।

25 हाइस्कूल को हायर सेकेंडरी बनाया जायेगा

25 माध्यमिक स्कूल को हाइस्कूल में उत्क्रमित किया जाएगा

55 खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाएंगे
कृषि ऋण से 20 लाख किसानों को लाभ हुआ

स्कूल भवनों के लिए 50 करोड़
जगदलपुर में मलाई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल
अस्पताल की सफाई के लिए 15 करोड़
अस्पतालों की सुविधा बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए नये पद स्वीकृत किये जायेंगे
अब कुल 15 वनोपोज की ख़िरीदी समर्थन मूल्य पर होगी
शुद्ध पेयजल के लिए हर संभाग में प्रयोगशाला बनेगा। 11 करोड़ का प्रवधान किया जाएगा।
गरियाबंद में 100 बिस्तर का अस्पताल
यूनिवर्सल हेल्थ स्कीन लागू होगी
दिव्यांगों की प्रोत्साहन राशि 1 लाख
तेंदूपत्ता राशि 25 सो से 4 हजार
BPL परिवार के मिनीमाता पेयजल योजना शुरू होगी। निशुल्क कनेक्शन मिलेगा

गिरौदपुरी पेयजल योजना के लिए 5 करोड़
किडनी प्रभावित सुपेवाड़ा के लिए पेयजल सुविधा शुरू होगी
गांव में मिनी पता अमृत जल योजना ।
सम्राट मीटर के लिए 33 करोड़ का प्रावधान
3500 नयी सड़के बनेगी
102 नये पूल का निर्माण किया जाएगा
रेल मार्ग के लिए 317 करोड़ का प्रवधान किया गया है।
शहरी इलाकों में सबका आवास के लिए 595 करोड़
स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
वृक्षारोपण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण पेयजल योजना 180 करोड़
कृषि विकास के लिए 21 हजार करोड़ का प्रावधान

आरक्षकों को रेस्पांस भत्ता मिलेगा
किसानों के सिचाई कर माफ के लिए 207 करोड़
पुलिसकर्मियों को जोखिम भत्ता दिया जाएगा। 50 फीसदी की राशि
2000 नये आरक्षकों की होगी नियुक्ति
बेमेतरा की जेल की क्षमता बढाई जाएगी
पुलिस विभाग में 2 हजार पद की भर्ती

दुर्ग,बेमेतरा में खुली जेल बनाए का प्रावधान

रायपुर :  छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्तमंत्री अपना पहला बजट पेश करेंगे. बजट सत्र 8 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा. 11 और 12 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी.

विधानसभा सचिवालय के मुताबिक आठ फरवरी से आठ मार्च के बीच सदन की कुल 20 बैठकें होंगी. इनमें 15 बैठकें फरवरी में और पांच मार्च में होगी.

11 फरवरी से सदन में सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू होगा. पहले दिन मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री के विभागों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे.

रायपुर फरवरी 2019। राज्य सरकार ने देर रात कई जिलों के कलेक्टरों और कमिश्नर के तबादले कर दिए। ट्रांसफर आर्डर में अंकित आनंद को दुर्ग का नया कलेक्टर बनाया गया है। किरण कौशल को बालोद से कोरबा भेजा गया है, जबकि डोमन सिंह कांकेर के कलेक्टर होंगे। उसी तरह सुकमा कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य को राजनांदगांव का कॉलेक्टर बनाया गया है, वहीं उनकी पत्नी रानू साहू बालोद की कलेक्टर होंगी। रायपुर नगर निगम कमिश्नर रजत बंसल को धमतरी का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि रायपुर जिला पंचायत CEO दीपक सोनी को सूरजपुर का नया जिलाधीश बनाया गया है। सर्वेेेशवर भूरे को मुंगेली और चंदन कुमार को राजनांदगांव का कलेक्टर बनाया गया है वहीं कार्तिकेय गोयल को बलौदाबाजार की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

  रायपुर, 02 फरवरी २०१९ मुख्य सचिव  सुनील कुमार कुजूर ने आज यहॉ मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होेंने बताया कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही 8 फरवरी से 8 मार्च तक संचालित होगी। उन्होेंने सत्र पूर्व तैयारियों की समीक्षा की और विधानसभा की कार्यवाहियों के त्वरित क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान विभागीय अधिनियमों के निर्धारण अथवा संशोधन के प्रारूप समयपूर्व उपलब्ध कराने और विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति नियमित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव   आर.पी. मण्डल, सी.के.खेतान, के.डी.पी. राव, प्रमुख सचिव   रेणु पिल्ले,   ऋचा शर्मा, सचिव  निहारिका बारिक, सर्वश्री हेमन्त पहारे, डॉ कमलप्रीत सिंह, एन.के. खाखा, डी.डी. सिंह, ईमिल लकड़ा,  रीना बाबासाहेब कंगाले,  रीता शांडिल्य,   सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित विभिन्न विभागांे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बलौदाबाजार, 2 फरवरी /वन अधिकार मान्यता पत्र के संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाला शुक्रवार को यहां तहसील मुख्यालय कसडोल में आयोजित किया गया। रायपुर संभाग के कमिश्नर श्री जी.आर. चुरेन्द्र विशेष रूप से कार्यशाला में उपस्थित थे। कार्यशाला में इस अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर पूर्व में आई शिथिलिता और इसके समाधान को लेकर मैदानी कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया गया। कमिश्नर श्री चुरेन्द्र ने कहा कि पूर्व में निरस्त किए गए आवेदनों पर फिर नए सिरे से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वनवासियों को पट्टे पर मिले जमीन का विकास भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत जोड़कर किया जाएगा। इस सिलसिले में इन भूमि पर राज्य के चार चिन्हारी-नरवा, गरवा, घुरवा, और बाऱी को संरक्षित और सवंर्धित भी किया जाएगा। जनपद पंचायत के सभागार में आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि जिले में अब तक 8 हजार 317 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। इनमें 8 हजार 102 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र और 215 सामुदायिक वन अधिकार पत्र शामिल हैं। व्यक्तिगत अधिकार पत्र के अंतर्गत 6 हजार 827 पत्रक आदिवासी समूह को और एक हजार 275 अन्य परम्परागत वनवासी किसानों को दिए गए हैं। बताया गया कि जिले में कुल 10 हजार 596 लोगों ने व्यक्तिगत मान्यता पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। इनमंे से 2 हजार 494 लोगों के दावे विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए हैं। कमिश्नर श्री चुरेन्द्र ने कार्यशाला में वन अधिकार मान्यता पत्र के लिए जरूरी अर्हताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 13 दिसम्बर 2005 तक काबिज लोगों को मान्यता पत्र प्राप्त करने की योग्यता है। यदि वह आदिवासी समूह का न होकर अन्य परम्परागत वनवासी समूह का है तो उसकी तीन पीढ़ी उस गांव में निवास करते हुए होने चाहिए। तीन पीढ़ी तक का कब्जा होना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित परिवारों को अपनी आजीविका के लिए काबिज भूमि पर आश्रित होने चाहिए। कमिश्नर चुरेन्द्र ने कहा कि वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करना राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है। लिहाजा कोई भी पात्र व्यक्ति पट्टे पाने के हक से वंचित नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी निजी भूमि के पट्टे और वन अधिकार मान्यता पत्र के तहत हासिल पट्टे में बुनियादी फर्क है। निजी भूमि का पट्टाधारी किसान उस भूमि का मालिक होता है, जबकि वन अधिकार मान्यता पत्र के मामले में राज्य सरकार इसका मालिक है। पट्टेधारी किसान इसे बेच नहीं सकेगा, केवल अपनी आजीविका के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएगा। उन्हांेने कहा कि पट्टा प्रदान करने के साथ-साथ इसका रिकार्ड भी दुरूस्त करते जाएं। बी-1 और खसरा इनका अलग बनाया जाए। भू-अधिकार पुस्तिका की तरह वन अधिकार पुस्तिका भी बनाकर दिया जाएगा। संभागायुक्त ने परम्परागत खेती के साथ-साथ इन जमीनों के कुछ हिस्सों पर फल-फूल और साग-सब्जी की खेती पर जोर दिया जिससे वनवासियों को और ज्यादा आमदनी मिल सके। उन्होंने मनरेगा योजना के अंतर्गत इन खेतों में डबरी निर्माण कराने के भी निर्देश दिए। उन्हांेने यह भी कहा कि इन जमीनों पर उगे पेड़-पौधों की कटाई नहीं की जा सकेगी। उन्होंने निकट भविष्य में बाजार चैपाल लगाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जीव जन्तुओं के प्यास बुझाने के लिए हैण्डपम्पों के निकट टंकी बनाने के निर्देश भी दिए। कार्यशाला में मैदानी अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। कार्यशाला में अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र नायक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री आर.एस. भोई, डिप्टी कलेक्टर राकेश गोलछा, एसडीएम महेश राजपूत सहित राजस्व, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और आदिवासी विकास विभाग के मैदानी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।