पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के संसाद जय राम रमेश ने आर टी आई  से मिली जानकारी का हवाला देते हुवे कहा है कि ८ नवंबर २०१६ को आर बी आई  के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर कि दिल्ली में बैठक हुई थी  जिसमे हुई बातचीत कि ओपचारिक जानकारी नही मिली थी |  लेकिन अब यह सब के सामने है  . आर बी आई के सेंट्रल  बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर कि ५६१वी बैठक में तब के गवर्नर उर्जित पटेल वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास भी मोजुद थे बैठक में कहा गया था कि अधिकतर कला धन कैश में  होता है लोग सोने  और  दुसरे  रूप में रखते है  |  आर बी आई के सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि ५६१वी बैठक में रिजर्व बैंक ने कहा था कि  नोट बंदी से फर्जी नोटों के इस्तमाल में कोई असर नही पड़ेगा | 

जय राम रमेश में आरोप लगाया है कि पिछले ढाई वर्षो में नोट बंदी से  असगठित , ग्रामीण , कृषि  जुड़े लोगो पर इसका बुरा असर पड़ा  है 

प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस ने पूर्वी यूपी का भार दिया है आप को बता दे कि प्रियंका गांधी वाड्रा  2019 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मेहनत करेगी ।चुनाव तारीखों का ऐलान के बाद  प्रियंका गांधी यूपी में तूफानी दौरे करेगी | 

• पहला चरण - 11 अप्रैल -90 सीट -20 राज्य 
• दूसरा चरण - 18 अप्रैल -97 सीट -13 राज्य 
• तीसरा चरण - 23 अप्रैल - 115 सीट - 14 राज्य 
• चौथा चरण  -  29 अप्रैल -  70 सीट - 9 राज्य 
• पांचवा चरण - 06 मई    -  51 सीट - 7 राज्य 
• छठा चरण    - 12 मई 59 सीट - 7 राज्य 
• सातवां चरण - 19 मई 59 सीट - 8 राज्य

 नई  दिल्ली 10 मार्च 2019। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर  दिया है निर्वाचन आयोग की हुई बड़ी बैठक के बाद  मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने प्रेस कान्फ्रेंस लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही आज से देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है  , 7 चरणों में होंगे चुनाव, 23 मई को आएंगे नतीजे18 मार्च से नामांकन होगा. 25 मार्च को नामिनेशन की अंतिम तारीख होगी.
पहले चरण का चुनाव मतदान 11 अप्रैल को, दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को , तीसरा चरण का चुनाव 23 अप्रैल को , चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को, पांचवे चरण का चुनाव 6 मई को , छठवें चरण का चुनाव 12 मई और सातवें चरण का चुनाव 19 मई को होगा. वोटों की गिनती 23 मई को की जाएगी.
 छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में होगा चुनाव. 11 अप्रेल  पहले चरण में छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर चुनाव होगा. 18 अप्रैल को द्वितीय चरण में 3 सीटों पर और तीसरे चरण में 23 अप्रैल को प्रदेश की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 

रायपुर, 8 मार्च 2019सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निपुण सक्सेना विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य की रिट याचिका पर निर्णय देकर 29 दिसम्बर 2018 को केन्द्रीय गृह और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म पीड़िता चाहे वे बच्चे हों या बालिग हों की पहचान गोपनीय रखने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। 
    महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी पिं्रट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया आदि किसी भी प्रकार से ऐसा समाचार, तथ्य या जानकारी प्रकाशित ना करें जिससे पीड़िता का नाम या पहचान सार्वजनिक हो सके। ऐसी पीड़िता जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या मर चुकी है,की पहचान को परिजन या सक्षम अधिकारी द्वारा गोपनीय रखा जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति अनुसार आवश्यक ना हो, इसका निर्धारण सेशन जज द्वारा किया जाएगा।
    सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय दण्ड विधान की धारा 376,376A,376B,376C 376D,376DA,376 DB या 376 E के तहत अपराध से संबंधित एफ.आई.आर.(प्रथम सूचना रिपोर्ट) और पॉक्सो( POCSO) के तहत अपराध सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जाएगा। पुलिस अधिकारियों को चाहिए की वह पीड़िता का नाम जहां तक संभव हो,उन सभी दस्तावेजों को सील कवर में गोपनीय रखें जिससे उसकी पहचान सुरक्षित रखी जा सके। सभी प्राधिकरण अथवा सक्षम अधिकारी जिनके समक्ष पीड़िता के नाम का खुलासा जांच एजेंसी या अदालत द्वारा किया जाता है, वे सभी एजेंसी, अदालत, सक्षम अधिकारी भी पीड़िता के नाम और पहचान गुप्त रखने के लिए बाध्य हैं। किसी भी तरीके से पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता सिवाय जांच एजेंसी या न्यायालय को भेजे गए प्रतिवेदन के रूप में, वह भी सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए।

रायपुर - मुख्यमंत्री   भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर जिले के मरवाही के ग्राम लोहारी में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मरवाही पेंड्रा की बिलासपुर जिला मुख्यालय से दूरी बहुत है। काफी दिनों से इस क्षेत्र के नागरिक जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए और उन्हें प्रशासनिक संरचनाओं के माध्यम से शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ दिलाने की दृष्टि से पेंड्रा-मरवाही को जिला बनाने की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए तेजी से कार्य कर रही है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल और परिवार के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति को 7 किलो चावल दिया जाएगा। सरकार ने अप्रैल माह से 400 यूनिट तक बिजली बिल भी आधा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों और गरीबों के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। ग्रामीण और सहकारी बैंक के बाद अब हमने राष्ट्रीकृत बैंक से लिये गए अल्पकालीन कृषि ऋण को भी माफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार नरवा, गरवा,घुरवा और बाड़ी पर तेजी से काम कर रही है। सरकार को उद्देश्य कृषि लागत को कम करना है। किसानों के पास समृद्धि आएगी तो व्यापार भी बढ़ेगा, राज्य में भी समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री ने ग्राम नाका, सेमरदर्री, नगुरदा, मारियाडांड, सचराटोला, मड़ई और कुम्हारी में गौठान एवं चारागाह निर्माण के लिए भूमिपूजन भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत परिणय सूत्र में बंधे दम्पत्तियों को आशीर्वाद भी दिया।

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भूपेश कैबिनेट बैठक में आज दो प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया प्लेसमेंट में कार्यरत शिक्षकों को यथावत रखा जाएगा। लेकिन जिन एजेंसियों की अवधि खत्म हो रही है उन्हें हटाया जाएगा। वहीं झीरम घाटी में शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष कर्मा विशेष नियुक्ति देते हुए डिप्टी कलेक्टर बनाया जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया आज की बैठक में किसानों के और वनवासियों के मुद्दे पर चर्चाएं हुई हैं। राज्य सरकार के पास महेंद्र कर्मा के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव आया था। राज्य सरकार ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जिला प्रशासन और कलेक्टर शिक्षा अधिकारी चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद सब्जेक्ट शिक्षकों को दिया जाएगा मौका। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास पहुंचे पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने कहा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूं और इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने आया था। आज काम नहीं हो सका इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कल एक बार फिर बुलाया है। कल मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करूंगा और कल ही जानकारी दूंगा कि किस मामले को लेकर मैंने उनसे मुलाकात की है।

भाटापारा - जुआ फड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई।। 13 लाख रुपए समेत 29 लोगों को हिरासत में लिया गया।। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरिया घाट नदी किनारे चल रहे जुए के फड़ में स्पेशल टीम की कार्यवाही।।। दो दर्जन से ज्यादा जुआड़ी चढ़े पुलिस के हत्ते जुआड़ियों से कुल 13 लाख 7 हजार 2 सौ रुपए समेत ताशपत्ती जब्त किया गया।। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।। सबसे ज्यादा सोचनीय विषय इतनी बड़ी जुआ अगर चल रही थी तो किसके सह में।। ग्रामीण थाने के अंतर्गत ये जुआ पकड़ाई हैं तो थाना प्रभारी और sdop पर भी कई सवाल खड़े हो रहे है अगर सूत्रों की माने तो कुछ चुनिंदे अफसर के चहेते थे जुआ खिलाने वाले। जिसमे शहर के कई रसूखदार है शामिल , शहर के प्राइवेट आई टी आई संचालक भी है शामिल , पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एडिशनल एसपी ने की कार्यवाही भाटापारा के ग्रामीण थाना में चल रही हैं कार्यवाही

रायपुर। स्काई वॉक निर्माण को लेकर विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में एक राय नहीं बनी सकी है. लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं. स्काई वाक के निर्माण लागत को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि 49 करोड़ रुपये की ही प्रशासकीय स्वीकृति क्यों दी गई? उनके इस सवाल का अधिकारी जवाब नहीं दे सके, लिहाजा निर्माण लागत में बड़ी गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं.

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के रजिस्टरों की भी जांच की जाएगी

रायपुर, 28 फरवरी 2019  मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की भावना के अनुरूप प्रदेश के सभी संभागों के कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रभार जिले के मैदानी कार्यालयों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण कर अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करे। उन्होंने ऐसे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यालयों में संधारित रजिस्टरों की भी जांच करने को कहा है।
    मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि प्रायः देखा जा रहा है कि शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन अवधि में अपने निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नहीं रहते, जिसके कारण आम नागरिकों को उनकी छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए बार-बार शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। इससे शासन की छवि पर भी विपरीत असर पड़ता है। आम जनता की समस्याओं का निराकरण करना तथा नागरिकों को शासकीय सेवाएं आसानी से सुलभ कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसी भी दशा में नागरिकों को इसके लिए परेशान होना स्वीकार्य नहीं है। इस दृष्टि से शासकीय कर्मचारियों की निर्धारित कार्यालयीन अवधि में उनके कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित कराना अत्यंत जरूरी है। 
    मुख्य सचिव ने कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि प्रभार जिलों के कार्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उन्हें बिना नियंत्रण अधिकारी की अनुमति अथवा बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के यदि कोई कर्मचारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में अनुपस्थित मिलता है, तो उसकी अनुपस्थिति को अवैधानिक मानते हुए उसके एक दिन के वेतन की कटौती के लिए नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित करें। इसी तरह कार्यालय प्रमुख को भी सचेत करें कि वह सभी अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा उनके उत्तरदायित्व निर्धारण की भी कार्यवाही की जाएगी।  
    मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि कमिश्नर प्रति माह किए गए आकस्मिक निरीक्षणों तथा कार्यालय संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करें। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जब भी किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्य संपादन हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया जाता है तो उसका परिपालन निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। किसी अपरिहार्य कारण से यदि समय-सीमा में कार्य निष्पादन संभव ना हो, तो उसके कारणों को दर्शाते हुए कार्य संपादन हेतु तिथि बताया जाना चाहिए, अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। 

रायपुर। विधानसभा में आज सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक की मनमानी का मुद्दा उठा. मामला सिमगा के पास सकलोर स्थित बांध के बीचो-बीच सड़क बनाने का है. इस मामले को बलौदाबाजार से जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा ने उठाया प्रमोद शर्मा ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की मनमानी चल रही है. कंपनी ने बांध के बीच ही सड़क बनाकर जलस्त्रोत को खत्म कर दिया है. इससे इलाके में सिंचाई की समस्या खड़ी हो गई है. हमारे प्रदेश में ज्यादातर कंपनियां इस तरह से काम कर रही है. इसे महज एक उदाहरण की तरह लीजिए.
विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी क्या बांध को अपना जागीर समझ लिया है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिंचाई की स्थिति खराब होते जा रही है. अजीत जोगी ने कहा कि इस मामले में कंपनी के साथ इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

सिंचाई मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से निर्देश जारी किए जाएंगे. जो भी संभव होगा किया जाएगा. वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विभाग ने इस मामले में सही जानकारी नहीं दी है अधिकारियों को सचेत करिए.

 

रायपुर 27 फरवरी 2019। राज्य सरकार ने देर शाम  समाज कल्याण विभाग में बड़े तबादले किये हैं। उप संचालक स्तर के कई अधिकारी इधर से उधर भेजे गये हैं। धमतरी समाज कल्याण विभाग के प्रधान उप संचालक भूपेंद्र पांडेय को रायपुर समाज कल्याण विभाग में प्रधान संयुक्त संचालक बनाया गया है .................

रायपुर, 22 फरवरी 2019मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज भिलाई के नगरवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने नेहरू नगर में लगभग 35 करोड़ रूपए की लागत से नव निर्मित रेलवे ओव्हरब्रिज का लोकार्पण कर इसे नगरवासियों को समर्पित किया। नेहरू नगर ओव्हरब्रिज का शुभारंभ होने से अब नगरवासियों को नेहरू नगर से टाउनशिप आने-जाने की राह आसान हो गई है। इससे लोगों को सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में वायशेप ब्रिज का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। नगरवासी बहुत ही कम समय में इस मार्ग से होकर सफर कर सकेंगे। समय के साथ-साथ ईंधन की भी बड़ी बचत होगी। 

    मुख्यमंत्री ने इस ओव्हरब्रिज का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी एवं दुर्ग जिले के पूर्व सांसद स्व. श्री मोहन लाल बाकलीवाल के नाम पर करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि यह ओव्हरब्रिज स्व. श्री बाकलीवाल जी की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि 1932 में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी श्री बाकलीवाल ने देश निर्माण में अविस्मरणीय योगदान दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 90 हितग्राहियों को ई-रिक्शा की चाबी भी भेंट की। 
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि दुर्ग-भिलाई में लोगों की सुविधा के अनुरूप अधोसंरचना को विकसित करने सरकार प्रतिबद्ध है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर नगर विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। शहर की आवश्यकता के अनुरूप सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शहर में रोजगार मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबंधी अधोसंरचना, सौंदर्यीकरण संबंधी कार्य एवं सामाजिक सरोकारों से संबंधित अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि ओव्हरब्रिज के निर्माण से भिलाई ही नहीं अपितु इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लाखों नागरिकों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में अधोसंरचना के बेहतरी के लिए सरकार संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि नेहरू नगर ओव्हरब्रिज का निर्माण 35 करोड़ रूपए की लागत से ओव्हरब्रिज का निर्माण किया गया है। ओव्हरब्रिज की कुल लम्बाई 941.480 मीटर है। ओव्हरब्रिज का निर्माण हो जाने से नगरवासियों की बहुप्रतीक्षित सपना साकार हो गया है। इससे पहले रेलवे क्रासिंग अधिकांश समय बंद रहता था, जिससे लोगों का काफी समय नष्ट होता था।
    इस मौके पर भिलाई नगर विधायक  देेवेन्द्र यादव, वैशाली नगर विधायक   विद्यारतन भसीन सहित अन्य प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नगरवासी लोकार्पण कार्यक्रम के साक्षी बने। कलेक्टर  अंकित आनंद ने विस्तार से ओव्हरब्रिज के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। इस मौके पर संभागायुक्त श्री दिलीप वासनीकर, आईजी   रतन लाल डांगी, एसपी श्री प्रखर पाण्डेय एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। 

रायपुर : खाद्य विभाग द्वारा बाजार में विगत दिनों दालों के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर समस्त कलेक्टरों को जिले में दालों के दैनिक बाजार भाव की सतत् निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने बाजार भाव में आकस्मिक बढ़ोतरी परिलक्षित होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। 
इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक   भूवनेश यादव ने समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में विगत 4 माह में अरहर दाल, चना दाल एवं मसूर दाल के मूल्य में अप्रत्याशित वृध्दि देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बधन) व्यापारी आदेश 2009 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट हेतु किसी एक समय में समस्त प्रकार की दाल की अधिकतम सीमा 1000 क्ंिवटल निर्धारित की गई है। 
  यादव ने निर्देश दिया हैं कि जिले में दाल के थोक एवं खुदरा व्यापारियों की बैठक लेकर दाल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही यदि दाल के परिवहन और भंडारण के संबंध में कोई समस्या हो तो उसका त्वरित निराकरण भी किया जाए। उन्होंने कहा है कि दाल के अनुज्ञप्तिधारियों से उनके कारोबार स्थल पर उपलब्ध स्टॉक की मात्रा तथा मूल्य की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करायी जाए। साथ ही अनुज्ञप्तिधारियों से दाल के उपलब्ध स्टॉक की प्राप्तियां एवं विक्रय आदि की मासिक विवरणी प्राप्त की जाए। इसके आधार पर स्थानीय प्रशासनिक अमले द्वारा आकस्मिक रूप से उपलब्ध स्टॉक की जांच करायी जाए। जांच के दौरान उपलब्ध स्टॉक की अनावश्यक विक्रय हेतु रोके जाने अथवा जमाखोरी से संबंधित प्रमाण पाये जाने पर स्टॉक जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राजसात की कार्यवाही की जाए।