राजनीति

केंद्र सरकार को लिखा हर पत्र प्रेस को जारी कर मुख्यमंत्री चिठ्ठियों के राजनीतिकरण की पैंतरेबाजी में मशगूल : भाजपा

भाटापारा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ‘लैटर पॉलिटिक्स’ पर तीखा कटाक्ष कर कहा है कि मुख्यमंत्री बघेल हर बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उसे प्रेस को जारी करके अपनी चिठ्ठियों का राजनीतिकरण करने की पैंतरेबाजी करने लगे हैं।  शर्मा ने पूछा कि आख़िर मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को चिठ्ठी लिखकर अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने और नाकामियों से मुँह चुराकर लोगों का ध्यान भटकाने की इस पैंतरेबाजी से कब बाज आएंगे? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को वो पत्र भी जारी करना चाहिए जिसके बाद चिकित्सा मंत्री को विभागीय बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से रोका गया और मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पहले अनुमति लेने संबंधित ऑर्डर जारी किया ।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक भाटापारा  शर्मा ने कहा कि बड़ी-बड़ी डींगें हाँकने और झूठी वाहवाही बटोरने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का ज़मीनी सच यही है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह विफल सिद्ध हो चुकी है। अपने हर वादे से मुकरने की फ़ितरत वाली प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के साथ सिवाय छलावे व दग़ाबाजी के और कोई काम नहीं किया है और अब अपनी सरकार के प्रति लोगों का मोहभंग होते देखकर वे नित-नई सियासी नौटंकियों और पैंतरेबाजी से लोगों का ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं।  शर्मा ने कहा कि प्रदेश में रोज़गार का संकट अपने विस्फोटक होता जा रहा है, कोरोना संक्रमण रोज़ बढ़ते आँकड़ों के साथ प्रदेश को दहशत में जीने के लिए मज़बूर कर रहा है, प्रदेश को कंगाली के मुहाने पर खड़ा करने वाली यह प्रदेश सरकार अब लोन लेने के लिए निर्धारित मापदंडों में ढील चाहकर उधार की सीमा बढ़वाने की जुगत भिड़ा रही है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक  शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसे वह अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सके। हैरत की बात तो यह है कि कोरोना संकट को रोकने के उपायों पर काम करने के बजाय प्रदेश सरकार इस संकटकाल को भी अपने लिए राजनीतिक अवसर के तौर पर भुनाने की शर्मनाक कोशिश कर रही है।  शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के तमाम दावों के ढोल की पोल जगज़ाहिर हो चुकी है। मुख्यमंत्री बघेल अपने ही बुने मकड़जाल में उलझ गए हैं और इसलिए ‘लैटर पॉलिटिक्स’ की पैंतरेबाजी पर उतर आए है ताकि आगे चलकर वे अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर केंद्र के सिर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ सकें और केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप मढ़कर अपने प्रलाप का एक और मौका जुटा सकें।

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पूर्व मंत्री ने सरकार को घेरा ,अरपा प्रोजेक्ट को लेकर उठाए सवाल..

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने कांग्रेसी सरकार को घेरते हुए कहा कि, जो कभी झुग्गी बस्ती और अरपा नदी बचाने के लिये अभियान चलाते थे , वे ही आज गरीबों के मकान उजाड़ उन्हें बेघर कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों को उन्होंने बेघर कर दिया है वहीं विस्थापन की कोई नीति भी नहीं बनाई गई है। इतना ही नहीं अमर अग्रवाल का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पैसे को अनुचित तरीके से और अरपा के किनारे बन रहे सड़क के लिए खर्च किया जा रहा है। और यहां बसे गरीबों के मकान को उजाड़ दिया गया है । ऐसे में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा है कि, आखिर बिना प्रस्ताव, अपूर्व स्वीकृति के यह सब कैसे किया जा सकता है..? छत्तीसगढ़ प्रदेश के 15 महीनों के सरकार की कारगुजारी को कटघरे में खड़ा करते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने यहां तक कहा कि, यह सब कुछ भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसका भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर कर विरोध करेगी।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरोना वारियर्स के लिए 50 लाख रुपये के बीमा की मांग

बिलासपुर : नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरोना वारियर्स के लिए 50 लाख रुपये के बीमा की मांग की है, साथ ही कर्मचारियों के दो इंक्रीमेंट और एक क्रमोन्नति की भी मांग की नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आज प्रदेश में फ्रंटलाइन वॉरिअर के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे 50 लाख रुपए के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ के कोरोना वॉरिअर को भी 50 लाख रुपए के बीमा दिए जाने की मांग की साथ ही साथ इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले कोरोना वारियर्स को समय से पूर्व दो इंक्रीमेंट और एक क्रमोन्नति देने की भी मांग की जिससे कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सेवा में लगे हुए इन कोरोना वॉरिअर को इस बात का आश्वासन मिल जाए सरकार हमारी चिंता कर रही है और वे निश्चिंत होकर अपने कार्यों को अच्छे तरीके से पूर्ण कर पाए।

जिले के खनिज न्यास निधि को लेकर प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ली अहम बैठक

बिलासपुर। जिले के खनिज न्यास निधि को लेकर प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की अहम बैठक ली। जिसमें 4 विधानसभा के विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खनिज न्यास निधि के तहत किए जाने वाले खर्च के प्रस्तावों की समीक्षा की गई और सर्वसम्मति से मंजूरी भी दी गई। बैठक में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर नाराजगी भी व्यक्त की। विधायक का कहना था प्रस्तावों को अधिकारी बैठक के दौरान ही प्रस्तुत कर देते हैं। इस पर जनप्रतिनिधियों से कोई चर्चा नहीं होती। विधायक ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के ऊपर इशारों इशारों में निशाना भी साधा है विधायक का कहना है कि पिछली सरकार में 15 सालों से जो होता रहा है, अधिकारी ऐसा करते थे आज भी उनकी आदतें पूरी तरह बदली नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर सीधे ना हमला साधते हुए कहा कि अब तक कोई पैसा सरकार की तरफ से आया नहीं है। इस कारण डीएमए फंड के सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से बैठक में पारित कर दिया गया है, ताकि गांव में और विभागों में यह पैसा आ सके और जनकल्याण में लग सके।

सरकार के कामकाज पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं मिथ्या -कांग्रेस

Danteshwar kumar ( chintu) जगदलपुर। छ.ग.प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि भाजपा ने प्रदेश सरकार के कामकाज पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए सरकार की नाकामियां गिनाई हैं, जो ना सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि निरर्थक भी है। पिछले दिनों देश की ख्याति प्राप्त एजेंसी द्वारा समूचे देश की राज्य सरकारों सहित छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की प्राथमिकता, प्रशासन, प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर जनता का अभिमत मांगते हुए सर्वे किया था और देश भर के मुख्यमंत्रियों से तुलना एवं आकंलन करते हुए एक सूची घोषित की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भाजपा शासित राज्यों से ऊपर तथा देश में दूसरे स्थान पर मुख्यमंत्रियों की सूची में सूचीबद्ध कर, सरकार के कामकाज, सोच और दिशा पर मुहर लगाई थी। भाजपा नेताओं की स्मरण क्षमता इतनी क्षीण नहीं है, कि वह सब भूल जाएं। सर्वे रिपोर्ट भाजपा शासित राज्यों एवं छत्तीसगढ़ की विपक्षी पार्टी भाजपा के लिए आईना की तरह है। लेकिन उन्होंने विपक्षी पार्टी के नेता बेजान भूमिका निभाते हुए मनगढ़ंत आरोप लगा रहें हैं, जो गैर जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतवर्ष का पहला राज्य है, जहां प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था डांवाडोल नहीं हुई है। जनता में आज भी क्रय शक्ति बरक़रार है। किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, छोटे व्यवसायी, कारोबारी सहित हर वर्ग का नागरिक खुशहाल है।सरकार की प्राथमिकताएं तय है तथा प्रशासन के कामकाज में सुदृढ़ता और कसावट बनी हुई है। नक्सलवादी हिंसा से धीरे-धीरे राज्य उबर रहा है। पिछली सरकार के कुशासन से पीड़ित और भटके हुए लोग बड़ी संख्या में मुख्यधारा में वापस आ रहे हैं। रमनसिंह की सरकार से पहले दक्षिण बस्तर के तीन ब्लाकों तक पहुंचा माओवाद 15 साल में छत्तीसगढ़ के 16 जिलों तक फैल गया था लेकिन अब माओवादी घटनाओं में कमी है। प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता और लापरवाही के कारण देश भर में कोरोनावायरस का संक्रमण फैला जो अब सामुदायिक संक्रमण का रूप ले रहा है फिर भी छत्तीसगढ़ राज्य में इसे बड़ी हद तक नियंत्रित किया गया है और फैलाव से रोका गया है। भाजपा में अंदरूनी तौर पर चल रही रस्साकशी और गुटबाजी से नेता एवं कार्यकर्ता हताशा में हैं राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए यह ज्ञापनो का सहारा ले रहे हैं एवं सुर्खियों में बने रहने के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर बेवजह मिथ्या आरोप गढ़ रहें हैं ।

बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र पहुंचे.पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने गरीबों को बांटे छाते..! खाने-पीने के सामान और पानी की बोतलें भी..!

अजीत मिश्रा : बिलासपुर छत्तीसगढ़

0 नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक रहे मौजूद।

0 प्रवासी मजदूर और गरीबों की ली सुध।

0 सरकार की उपलब्धियों को  भी गिनाया ।

0 बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे-डॉ. रमन सिंह।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सोमवार को बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे।  इस बीच उन्होंने गरीब प्रवासी मजदूरों को छाते खाने पीने के सामान और पानी की बोतलें भी बांटी...!  पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ क्षेत्र के विधायक और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी मौजूद रहें। 

प्रदेश के  पूर्व सीएम ने तिफरा सिरगिट्टी क्षेत्र में बकायदा टेंट लगाकर क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया।  इस बीच सोशल डिस्टेंसिन का ध्यान रखते हुए, गरीब प्रवासी मजदूरों को उन्होंने छाते, पानी की बोतलें और खाने-पीने के सामान भी दिए।  वहीं इन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं  की तारीफ करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई।। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह  बिलासपुर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे।  यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया साथ ही यह भी बताया कि, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी डोर टू डोर जाकर सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताएंगे। मौजूदा स्थिति में केंद्र सरकार ने लोगों के लिए क्या कुछ किया यह बताने के साथ-साथ प्रदेश में मौजूद कांग्रेस की सरकार की नाकामी को भी उजागर किया जाएगा। 

बीजेपी ने दर्ज कराया विरोध..गरीबों को बेघर करना गलत..क्षेत्र के विधायक ने खोला मोर्चा।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आवासीय परिसर से सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया है..! पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों ने इन्हें इनके सम्मान के साथ निकाल बाहर किया है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक मुद्दे का रूप ले लिया है । और अब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज कराते हुए, इसकी कड़ी आलोचना की है। क्षेत्र के विधायक रजनीश सिंह ने वरिष्ठ बीजेपी नेता होने के नाते इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि, इस वक्त जब देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है, ऐसे समय पर गरीबों को उनके घरों से बेघर करना बिल्कुल भी जायज नहीं लगता है। किसी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए दूसरे का घर उजाड़ने की सोच न्याय उचित नहीं है। बीजेपी इसके विरोध के लिए रणनीति तैयार कर रही है और जल्द ही सड़कों पर उतर कर बेघर हुए मजदूरों की लड़ाई लड़ने को भाजपा तैयार है।

प्रदीप बने अकलतरा ग्रामीण के मण्डल अध्यक्ष

कोटमी सोनार।भारतीय जनता पार्टी जांजगीर-चांपा जिला अध्यक्ष श्री कृष्णकांत चंद्रा व अकलतरा विधायक सौरभ सिंह व भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि दिनेश सिंह की अनुशंसा पर भाजपा अकलतरा ग्रामीण मंडल के मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री प्रदीप सोनी को अकलतरा ग्रामीण मंडल का नवनियुक्त अध्यक्ष नियुक्त किया गया है,प्रदीप सोनी पूर्व में ग्राम कोटमी सोनार के सरपंच रहे है व वर्तमान में सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष है,इनके अतिरिक्त महामंत्री पद पर प्रेमसागर कश्यप, प्रकाश कामले उपाध्यक्ष - सुशील चौबे, कल्याणी साहू,कौशल खांडे,जय नारायण कुम्भकार मंत्री - प्रकाश धीवर,प्रभा सिंह,सुकाल उइके,विजय पटेल,विनोद निर्मलकर को मनोनीत किया गया है,मण्डल अध्यक्ष बनाये जाने पर प्रदीप सोनी में आभार प्रकट करते हुए कहा कि मेरा मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को जन जन तक पहुचाना है व आगामी समय मे क्षेत्र में भाजपा की मजबूती के लिए कार्य करना है , प्रदीप सोनी के मण्डल अध्यक्ष नियुक्त किये जाने से ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है।

भाजपा दशको तक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाये: लखेश्वर बघेल

Danteshwar kumar ( chintu) जगदलपुर । भाजपा द्वारा विष्णु देव साय की नियुक्ति के बाद मिशन 2023 के बड़े-बड़े दावों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये बस्तर विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा है कि 2023 को लेकर भाजपा के किये गये तमाम दावो को छत्तीसगढ़ का जनमानस और कांग्रेस खारिज करती है। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा है कि 15 साल भाजपा ने छत्तीसगढ़ में लूट, फरेब और कुशासन की राजनीति और जमकर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की है। 15 साल तक किसान कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या करते रहे। जब भाजपा का 2100 रू. समर्थन मूल्य और 300 रू.का बोनस 5 साल तक नहीं मिला तो भाजपा के बड़े-बड़े दावे और उन खोखले वादों की हकीकत को छत्तीसगढ़ की जनता ने समझ बूझकर, भाजपा को 15 साल के शासनकाल के बाद 15 सीटें देकर विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। भाजपा कई दशकों तक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाये यही छत्तीसगढ़ का जनादेश है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में किसान, मजदूर सुखी और खुशहाल हैं। किसानों को धान का दाम 2500 रू. कांग्रेस ने दिया है,किसानों की कर्जमाफी की है। तमाम आर्थिक कठिनाईयों के बावजूद किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 5700 करोड़ देने का फैसला लिया गया और 1600 करोड़, दिये गये। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मजदूरों को मनरेगा में देश में सबसे ज्यादा काम मिल रहा है। किसान, मजदूरों की तरक्की के साथ-साथ छत्तीसगढ़ का व्यापार, व्यवसाय भी तरक्की कर रहा है।छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया है। छत्तीसगढ़ में तो क्वारेंटाईन सेंटर पूरी तरीके से गांवों की व्यवस्था में बनाये गये है। गांव के स्कूलों में बनायें गये है। छत्तीसगढ़ में तो परंपरा है कि बारात भी आती है तो बारात को भी स्कूल में रूकाया जाता है। क्वारेंटाईन सेंटर में गांव के लोग व्यवस्था करते है, क्वारेंटाइन सेंटरों में जो लोग है, उन्हीं के गांव के बेटे है ये लोग जो कमाने खाने बाहर गये थे। क्वारेंटाइन सेंटरों में अव्यवस्था के विपक्ष के आरोप पूरी तरीके से असत्य है, निराधार है, स्तरहीन राजनीति के कारण लगाये जा रहे है। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश में अच्छे मुख्यमंत्रियों में टाॅप-2 में स्थान मिलने पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में उत्साह है। प्रदेश की जनता भी अपने लाडले मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहती है। लेकिन कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के कारण यह नहीं किया गया। इसके विपरीत भाजपा को प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जनता ने चुना है और आशा है कि वह विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाएगी।

नेवई व स्टेशन मरोदा की भूमि, भिलाई इस्पात संयंत्र से राज्य शासन को हस्तांतरित करने की केंद्रीय इस्पात मंत्री से मांग

प्रवीण मिर्जे, भिलाई,(छत्तीसगढ़)।

गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखकर उनसे दुर्ग जिले की रिसाली नगर निगम अंतर्गत नेवई एवं स्टेशन मरोदा की भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र से राज्य शासन को हस्तांतरित करने का आग्रह किया है। गृह मंत्री साहू ने इस संबंध में क्षेत्रवासियों द्वारा उन्हें दिए गए पत्र में उल्लेखित संदर्भ की जानकारी देते हुए लिखा है कि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय वर्ष 1998 में जनता की मांग पर शासन एवं बीएसपी प्रबंधन की बैठक उपरांत निर्णय लिया गया था कि जितने क्षेत्रफल में लोग निवासरत है, उन बस्तियों को भिलाई इस्पात संयंत्र राज्य शासन को हस्तांतरित कर देगा। इस निर्णय के पालन में भिलाई इस्पात संयंत्र की आधिपत्य भूमि में निवासरत जोरातराई, डुण्डेरा, पुरैना, रूआबांधा, मरोदा टैंक, स्टेशन मरोदा एवं नेवई बस्ती में पट्टा वितरण हेतु सर्वे किया गया, किन्तु विवाद उत्पन्न होने के कारण नेवई एवं स्टेशन मरोदा के निवासियों को इस योजना से वंचित होना पड़ा।

गृह मंत्री साहू ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री प्रधान से क्षेत्रवासियों की मांग अनुरूप इस लंबित प्रकरण का निराकरण करने तथा भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि को राज्य शासन को हस्तांतरित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।

उसूर सड़क की नींव भाजपा शासनकाल का वाहवाही लूट रही है कांग्रेस- श्रीनिवास मुदलियार

Danteshwar kumar ( chintu) बीजापुर: जिले के उसूर सड़क की नींव भाजपा शासनकाल में रखी गई थी । पूर्व मंत्री व क्षेत्रिय विधायक महेश गागड़ा के अथक प्रयास से उसूर जाने वाली पक्की सड़क निर्माण कार्य का स्वीकृति की गई तथा भाजपा शासनकाल में ही इसका कार्य प्रारंभ हुई,जिसका भूमि पूजन महेश गागडा एवं तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा की गई, परंतु सरकार बदली कांग्रेस सत्ता में आई,पश्चात उसके भाजपा शासन काल के जितने भी जिले के लिए विकास योजनाएँ बनाई जो निर्माणाधीन थे। उन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा रोक लगाकर सभी विकास योजनाओं की राशि वापिस बुला लिया गया है। जिससे कांग्रेस की विकास विरोधी नीति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है । भाजपा शासनकाल के कार्यों को रोक लगा कर पुनःउन्हीं कार्यों को अमलीजामा पहनाने का काम कर भाजपा के विकास कार्यों को अपना बताकर कांग्रेस पार्टी व विधायक वाहवाही लूटने का भरसक प्रयास कर रहे हैं जनता इनकी नीति को समझ चुकी है। क्षेत्र के विधायक का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष होने को है उपलब्धियां शून्य है।विधायक महोदय का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा भाजपा सरकार के समय के केवल उसूर सड़क ही नही ,NH से पिनकोंडा पिनकोंडा से गंगालूर,और पटनम से मट्टीमरका सड़क एवं गंगालूर से पालनार ,फरसेगढ़ से सागमेटला सड़कों को भी शीघ्र पूर्ण करवायें।लोकतांत्रिक व्यवस्था अंतर्गत सरकारें बदलती रहती है ।पर इस क्षेत्र के लिए विकास की सोच नही बदलनी चाहिए ।भाजपा की सरकार में .महेश गागडा बीजापुर जिले का जिस गति से विकास किये उसी गति से विकास हो हम सबकी अपेक्षाएं भी है।पूर्व मंत्री महेश गागड़ा कभी फ़ोटो सेशन पर विश्वास नही किये केवल और केवल धरातल पर विकास कैसे हो इसकी चिंता हमेशा किये जिसका परिणाम आज हम सबके सामने एक विकासशील चमचमाती सड़कों से परिपूर्ण बीजापुर के रूप में है। वर्तमान विधायक इस जिले को लेकर ना ही गंभीर हैं और ना ही अब तक जिले के विकास के लिए कोई रोडमैप तैयार किए हैं। वर्ष 2003 से पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति काफी दयनीय था ।पूरे प्रदेश में शिक्षा की बदहाली व्यवस्था थी जर्जर भवने ,स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी अव्यवस्थाएं एवं पूरे प्रदेश में गड्ढे भरे सड़कें थी ।छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान एक कुपोषित बीमारू व पलायनवादी राज्य के रूप में थी ।किंतु विगत 15 वर्ष 2003 से भाजपा की सरकार जो डॉ.रमन सिंह के कुशल नेतृत्व में गाँव, गरीब,वंचित,शोषित,एवं पीड़ितों को ध्यान में रखकर अंत्योदय लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को देश मे अग्रणी राज्यों में नम्बर 1 का दर्जा दिलाया । वंही महेश गागड़ा जी पूर्व मंत्रीजी छ. ग शासन के कुशल नेतृत्व में बीजापुर जिले का अभूतपूर्व विकास करते हुए,शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा सम्पूर्ण बीजापुर जिले में सड़कों व पूल पुलियों का जाल बिछाने का कार्य कर बीजापुर को पूरे प्रदेश में अग्रणी जिले के रूप में परिभाषित किया ।ये सब पूर्व मंत्री महेश गागडा के विकासवादी सोच का ही परिणाम है ।इससे जिले के प्रति गागडा जी का विकास के प्रति कटिबद्धता एवं उनकी संवेदनशीलता स्पष्ट है ।कांग्रेस के it cell के माध्यम से जारी बयान के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है ,कि इनके पास कोई जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव से ग्रसित मानसिकता से पीड़ित होकर लोगों को भाजपा शासन काल में प्रारम्भ उसूर सड़क निर्माण कार्य को अपना बता कर भाजपा जिलाध्यक्ष विरोध करना कहकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता जान चुकी है इनको और इनकी कार्यशैली को उसूर वासियों को इस बात का ज्ञात है ,कि भाजपा सरकार ने हीं सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया भाजपा के विकासवाद नीति को अपना बता कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार बदलने के कारण भाजपा शासनकाल में कार्य पूर्ण नहीं हो पाया ,इसी का परिणाम तारलागुड़ा सड़क मार्ग का भी डामरीकरण कार्य रुक गया था ,परंतु ये सरकार आने के बाद तारलागुड़ा मार्ग का डामरीकरण कार्य भी रुका हुआ है। कांग्रेस के विधायक व जिला प्रशासन से भाजपा मांग करती है कि शीघ्र ही तारलागुड़ा मार्ग का पूर्ण गुणवत्ता से डामर युक्त सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाए।और उसूर सड़क पूर्ण गुणवत्ता से बने।क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई ।जिसका शिकार उसूर सड़क न हो तो बेहतर होगा ।सड़क गुणवत्ताहीन होगी तो भाजपा इसका घोर विरोध करेगी । रही बात भाजपा शासनकाल के कार्य को ही प्रारंभ कर बधाई के पात्र बनना चाह रहे हैं। अगर ऐसे ही बधाई देना होता तो पूर्व मंत्री माननीय महेश गागड़ा जी के पास जिस तरह उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में विकास कर बीजापुर जिले का तस्वीर बदलने का काम किया, उनके पास बधाइयों का तांता लग जाता महत्त्व बधाई का नहीं यँहा जिले के प्रति गंभीरता पूर्वक चिंतन कर विकासवादी सोच के साथ कार्ययोजना बना कर जिले का विकास करने का प्रयास हो।झूठी व सस्ती लोकप्रियता से क्षेत्र की विकास की परिकल्पना नही की जा सकती ।

लंबे समय बाद अब दुर्ग और भिलाई कांग्रेस कमिटी के बीच का सीमा विवाद सुलझा, जारी हुआ कार्यालयीन आदेश ।

भिलाई, (प्रवीण मिर्जे) 2-6-2020,

कांग्रेस के संघात्मक गतिविधियों में कसावट के लिए दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस को विभाजित कर नया भिलाई शहर जिला बनाया गया है । कांग्रेस के प्रदेश आलाकमान द्वारा अपने इन जिला इकाइयों के कार्यक्षेत्र का बंटवारा भी कर दिया गया है । इसके तहत दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस और भिलाई शहर जिला कांग्रेस के बीच 14 ब्लॉकों में से 7-7 ब्लॉको का बटवारा किया गया हैं। जिला इकाइयों के बीच ब्लॉकों के बंटवारे के संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्र जारी किया गया है। प्रदेश आलाकमान द्वारा लंबे समय की मांग को देखते हुए करीब 6 माह पहले की जिला कांग्रेसी इकाई का विभाजन करते हुए नए भिलाई शहर कांग्रेस का निर्माण का ऐलान कर दिया था। करीब ढाई माह पहले भी विभाजन के अनुसार दोनों इकाइयों के लिए अलग-अलग अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी गई थी।

इसके तहत पुराने दुर्ग जिला अध्यक्ष तुलसी साहू को नवगठित भिलाई शहर जिला कांग्रेस का कमान दिया गया। ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल को बनाया गया है। तब किसी किस जिले में कौन-कौन से ब्लॉक आएंगे यह तय नहीं किया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण

दुर्ग ग्रामीण, धमधा, पाटन, भिलाई चरोदा, कुम्हारी , अहिवारा और जामुल को शामिल किया गया।

शहर जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई

भिलाई ब्लॉक 1, भिलाई ब्लॉक 2 भिलाई ब्लॉक 3, भिलाई ब्लॉक-4, भिलाई ब्लॉक-5, भिलाई ब्लॉक 6 (रिसाली), कोसा नाला सुपेला रिसाली शहर को भिलाई नगर में शामिल किया गया।

पूर्व में प्रदेश आलाकमान की ओर से जारी ब्लॉकों के बंटवारे से संबंधित परिपत्र में भिलाई शहर का हिस्सा भिलाई ब्लॉक नंबर 6 रिसाली को दुर्ग ग्रामीण में रखा गया था। मगर आज दोबारा प्रदेश आलाकमान के द्वारा परिपत्र जारी कर अपने पूर्व के आदेश को बदल कर रिसाली शहर के सभी 40 वार्डों को भिलाई नगर शहर कांग्रेस कमेटी भिलाई में शामिल किया गया।

क्षेत्रीय विधायक के सौजन्य से थाना भैरमगढ़ में आवश्यक सामग्री वितरित- बीजापुर

बीजापुर : क्षेत्रीय विधायक एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी के सौजन्य से आज बीजापुर जिले के थाना भैरमगढ़ के लिए पंखा एवं मनोरंजन के लिए एल ई डी दिया गया। ज्ञात हो कि इससे पहले भी विधायक के सौजन्य से पुलिस आवासीय परिसर में सी. सी. रोड का निर्माण तथा पानी की समस्या को देखते हुए बोर की व्यवस्था भी करवाया गया था। वही इस अवसर पर भैरमगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने क्षेत्रीय विधायक को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने लगाया आरोप कहा : मोदी जी की घोषणा के पैसे किसी को मिलते नहीं

Danteshwar kumar ( chintu)

जगदलपुर। मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा पर भाजपा नेताओं की बड़ी बड़ी घोषणाओं पर तीखा प्रहार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि मोदी जी की 20 लाख करोड़ की घोषणा और वित्तमंत्री  निर्मला सीतारमण की पांच पांच धारावाहिक सीरियल पत्रकार वार्ताओं के बाद भी देश के किसी भी वर्ग किसान, मजदूर,छोटे व्यापारी को पता नहीं चल पाया है कि उसे मिला क्या है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि  5-5  पत्रकार वार्ताओं के बाद देश को एक अनुवादक मंत्री और एक लोन मंत्री के अलावा कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस, डॉक्टर रमन सिंह को चुनौती देती है कि वह एक पत्रकार वार्ता और ले और यह बताएं कि छत्तीसगढ़ में 20 लाख करोड़ में किसको कितना मिलेगा। मोदी जी घोषणा तो लाखों, करोड़ों और अरबों की करते हैं लेकिन पैसे किसी को मिलते नहीं । किसान सम्मान निधि की हकीकत को भी बेनकाब करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि देश में 44% किसान सम्मान निधि के दायरे से बाहर है यह किसानों का सम्मान है या अपमान यह रमन सिंह जी को बताना चाहिए। कोरोना से निपटने से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर मामले में मोदी सरकार विफल साबित हुयी है। पूरा देश आज नोटबंदी एवं गलत तरीके से जीएसटी लागू करने की गलती को भुगत रहा है और अर्थव्यवस्था मांग की बड़ी भारी कमी से जूझ रही है और जिस तरह से सरकार ने 20 लाख करोड़ के जुमले की घोषणा की है, उससे मांग की सृजन की कोई उम्मीद भी नहीं है। आंकड़ों से ये बात स्पष्ट हो गई है कि कोरोना संक्रमण के फैलने के पूर्व ही अर्थव्यवस्था स्लोडाउन फेज में थी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार से इनसवालों का जवाब मांगा हैपिछले 4 साल से लगातार गिरती जीडीपी का जिम्मेवार कौन है? बड़े विज्ञापनों के बावजूद मेक* इन इंडिया स्कीम धराशायी क्यों हुई?20 लाख करोड़ के पैकेज गरीबों, मध्यमवर्ग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, निजी नौकरी करने वालों किसी को भी क्यों कुछ नहीं मिला?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि कोरोना की गंभीर चुनौती के लिए समय पर तैयारी कर पाने में भी मोदी सरकार विफल रही। समय पर विमानतलों में स्क्रीनिंग नहीं की गयी जिसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है।

कांग्रेस ने लगाया आरोप : मोदी सरकार 2.0 का पहला एक साल विफलता और नाकामी का काला अध्याय पिछले 11 सालों की न्यूनतम और पिछले 44 तिमाही की न्यूनतम जीडीपी विकास दर

रायपुर/BBN24NEWS। मोदी सरकार के 2.0 के पहले एक साल को विफलता और नाकामी का काला अध्याय निरूपित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि कोरोना से निपटने से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर मामले में मोदी सरकार विफल साबित हुयी है। मोहन मरकाम ने कहा है कि 40 करोड़ भारतीयों के गरीबी रेखा के नीचे जाने की स्थिति बनने के लिए मोदी सरकार 2.0 का पहला साल जिम्मेदार है। साम्प्रदायिक दंगे भड़कने और नागरिकता के काले कानून के लिए मोदी जी के इस एक वर्ष को याद किया जायेगा। महाराष्ट्र बंद दिल्ली और हरियाणा के चुनावों में भाजपा की हार हुयी। हरियाणा में भाजपा अनैतिक गठबंधन करके सरकार बना पायी। यातायात का काला कानून लाया गया जिसमें भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि पूरा देश आज नोटबंदी एवं गलत तरीके से जीएसटी लागू करने की गलती को भुगत रहा है और अर्थव्यवस्था मांग की बड़ी भारी कमी से जूझ रही है और जिस तरह से सरकार ने 20 लाख करोड़ के जुमले की घोषणा की है, उससे मांग की सृजन की कोई उम्मीद भी नहीं है। आंकड़ों से ये बात स्पष्ट हो गई है कि कोरोना संक्रमण के फैलने के पूर्व ही अर्थव्यवस्था स्लोडाउन फेज में थी। जिस तिमाही के आंकड़े आये हैं उसमें लाकडाउन सिर्फ एक हफ्ता ही था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार से इन सवालों का जवाब मांगा है।

-पिछले 4 साल से लगातार गिरती जीडीपी का जिम्मेवार कौन है?

-बड़े विज्ञापनों के बावजूद मेक इन इंडिया स्कीम धराशायी क्यों हुई?

-20 लाख करोड़ के पैकेज गरीबों, मध्यमवर्ग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, निजी नौकरी करने वालों किसी को भी क्यों कुछ नहीं मिला?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मांग की है कि अब मोदी सरकार अपनी नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लागू करने की विफलता को देश के सामने स्वीकार करे। मोहन मरकाम ने कहा है कि कोरोना की गंभीर चुनौती के लिए समय पर तैयारी कर पाने में भी मोदी सरकार विफल रही। समय पर विमानतलों में स्क्रीनिंग नहीं की गयी जिसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। 30 जनवरी को पहला कोरोना का मामला आने के बाद भी 24 फरवरी को गुजरात में लाखों लोगों को इकट्ठा कर नमस्ते ट्रम्प किया गया परिणामस्वरूप आज गुजरात कोरोना से बेहाल है 15500 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और गुजरात से पूरे देश में गये श्रमिक कोरोना संक्रमण से प्रभावित पाये जा रहे हैं। देश में भी कोरोना पर रोक लगाने में समय पर फैसला मोदी सरकार नहीं कर पायी क्योंकि भाजपा मध्यप्रदेश की निर्वाचित सरकार को गिराने में लगी रही और 23 को भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मध्यप्रदेश में शपथ लेने के बाद 24 मार्च से लाकडाउन किया गया। आज मध्यप्रदेश में 7500 से अधिक कोरोना मरीज हैं। थाली बजाकर, घंटा बजाकर, लाइट बुझाकर, दिया जलाकर कोरोना महामारी से लड़ने जैसे मोदी सरकार के खोखले उपायों का ही परिणाम है कि आज देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या एक लाख सत्तर हजार से अधिक होने जा रही है।

अर्थव्यवस्था की हकीकत बयान करते आंकड़े

वित्तीय वर्ष 2020 की जीडीपी विकास दर- केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही एवं पूरे वर्ष की जीडीपी विकास दर की घोषणा की, वित्तीय वर्ष 2020 की जीडीपी विकास दर 4.2 प्रतिशत रही एवं चौथी तिमाही की और वित्तीय वर्ष 2020 की विकास दर 3.1 प्रतिशत रही। जिस तरह से सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 की क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की जीडीपी विकास दर को रिवाईज किया है, उससे तो यही लगता है कि आज घोषित चौथे क्वार्टर की विकास दर भी कुछ समय बाद रिवाईज होकर 3.1 प्रतिशत से 2.2 प्रतिशत रह जाएगी, जो कि ज्यादातर अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट मान रहे थे। ये जीडीपी विकास दर पिछले 11 सालों की न्यूनतम और पिछले 44 तिमाही की न्यूनतम विकास दर है।

आर्थिक मामले में ट्रिलियन इकानॉमी की बात करने वाली मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था की चिंताजनक बातों को उजागर करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि-

-1.4 (माईनस 1 प्वाइंट 4) प्रतिशत की मैन्यूफेक्चरिंग ग्रोथ ये स्पष्टतया दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। 2020 की मैन्यूफेक्चरिंग विकास दर 0 प्रतिशत ने सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की पूरी पोल खोल दी। फैक्ट्री आउटपुट का -16 प्रतिशत पर पहुंचना स्पष्टतया एमएसएमई सेक्टर की व्यथा को बयान करता है और किस तरह इस सेक्टर से रोजगार के अवसर खत्म हुए, उसकी कहानी बताता है।

-0.6 (माईनस 0 प्वाइंट 6) प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर स्पष्टतया ये दर्शाती है कि समस्या इकोनॉमी के सारे सेक्टर में है।

क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिस तरह से सर्विस सेक्टर नीचे गिरता जा रहा है, जो कि किसी समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की शान हुआ करता था, स्पष्टतया सरकार की गलत नीतियों एवं अपेक्षा की ओर, और लगातार अपेक्षा का चिन्हित करता है। -2.2 (माईनस 2 प्वाइंट 2) प्रतिशत की विकास दर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्पष्टतया ये दर्शाती है कि लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के पहले ही प्रवासी मजदूरों एवं कामगारों के मध्य़ भयानक बेरोजगारी उपस्थित थी।