कोरबा:-जिले के कोसाबाड़ी स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया हैं। इसमें तीन लड़की और एक लड़का है, वहीं जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मिली जानकारी के अनुसार रिस्दी निवासी प्रियंका किरण पति शंकरलाल किरण जो कि प्रसव पीड़ा होने पर कृष्णा हॉस्पिटल पहुंची। जहां महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। एक साथ चार बच्चे होने से परिजनों में खुशी की लहर है।

रायपुर:-राज्य सरकार की ओर से अब तक बनवाए गए आधे-अधूरे नवाचारी गौठानों में पहुंच रहे बाहरी आवारा मवेशियों का सीमित संसाधनों के भरोसे देखरेख कर पाना पंचायतों व गौठान समितियों के बस की बात नहीं है। इन मवेशियों के साथ होने वाले किसी अनहोनी के लिए शासन-प्रशासन द्वारा इनके कंधों पर बंदूक रख चलाने की प्रवृत्ति के चलते ये पंचायतें व समितियां सांसत में हैं और खासकर ग्रामीण राजनीति के कारण ज्यादा। इन्हें इस सांसत से छुटकारा दिलाने ऐसे मवेशियों के लिए अभ्यारण्य बनवाने सहित कई सुझावों को लेकर किसान संघर्ष समिति ने शासन के नुमाइंदों को ज्ञापन प्रेषित किया है । प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल व पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टी .एस . सिंहदेव को मेल से व कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे तथा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास को व्हाट्सएप के द्वारा यह सुझावयुक्त ज्ञापन समिति संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने प्रेषित किया है । ज्ञापन मे अवैध कब्जों की वजह से बदरंग हो चले ग्रामों में सुराजी गांव योजना के तहत वर्तमान परिवेश में नवाचारी गौठान निर्माण की परिकल्पना को व्यापक ग्रामहित में स्वागतेय ठहराते हुये लिखा गया है कि प्रदेश के 20599 ग्रामों में से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल 5000 गौठान निर्माण का लक्ष्य होने व तकरीबन 2200 गौठानों के अस्तित्व में आने की जानकारी मिली है।

इन अस्तित्वधारी गौठानों के भी परिकल्पना के अनुरूप अब तक निर्माण न हो आधे - अधूरे रहने के बाद भी ऐसे आवारा मवेशियों को किसानों की फसल बचाने मजबूरन सीमित संसाधनों के भरोसे रखे जाने व इन मवेशियों के साथ हो रहे किसी अनहोनी के लिये पंचायत व गौठान समितियों को जिम्मेदार ठहराये जाने से आक्रोश पनपने की जानकारी भी ज्ञापन ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌में‌ दिया गया है। नवाचारी गौठान न होने वाले ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा अपने अनुपयोगी व अलाभप्रद मवेशियों सहित बाहर के ग्रामों से पहुंचने वाले ऐसे आवारा मवेशियों को धकेलते धकेलते इन‌ गोठानों तक पहुंचाने की वजह से हरेक ऐसे गोठानों में सैकड़ों की संख्या में ये मवेशिया अब तक इकट्ठे हो जाने की बात भी ज्ञापन में लिखा गया है। इन मवेशियों के संबंध में पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित तात्कालिक मुख्य सचिव अजय सिंह को सुझावयुक्त ज्ञापन सौंपे जाने व इस पर कार्यवाही लंबित रहने के‌ दौरान ही सरकार बदल जाने की जानकारी देते हुये पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में इन मवेशियों के लिये अभ्यारण्य निर्माण की योजना को राजनैतिक नजरिया ‌‌‌से न ले तत्काल अमलीजामा पहनाने की दिशा में अग्रसर होने का आग्रह किया गया है।

फौरी व्यवस्था के तहत इन‌ मवेशियों के लिये हरेक जनपद पंचायत स्तर पर भूमि का चयन कर ऐसे मवेशियों को एक जगह इकट्ठा रखने व इनकी संपूर्ण जिम्मेदार जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को देने का सुझाव दिया गया है । ज्ञापन में अनुसंधान विस्तार वन मंडल के लावारिस पड़े रोपणियों को इसके लिये उपयोग में लाते जाने का भी सुझाव देते हुते बताया गया है कि मंदिरहसौद थाना क्षेत्र के भीतर ही ग्राम कुरूद , बकतरा , मुनगी आदि में ऐसे कई‌ रोपणिया‌ हैं। जो 35-40 एकड़ में फैले हैं तथा चारदीवारी से‌ घिरे‌ होने के साथ पानी की व्यवस्था भी रखते हैं तथा वहां के वृक्ष इतने बड़े हो गये हैं जिन्हें मवेशिया नुकसान नहीं पहुंचा सकते व उन्हें चारा भी आसानी से मिल सकता है। इन इकट्ठे मवेशियों के गोबर से शासन को आय‌ भी होने के साथ-साथ इकट्ठे मवेशियों के देखरेख में गोठानों की तुलना में खर्च भी काफी कम आने ‌‌‌‌‌‌‌की‌ बात ज्ञापन में कहा गया है। प्रायोगिक तौर पर यहां से शुरुआत कर पूरे प्रदेश के ऐसे रोपणियों का‌ पता लगवा इस कार्य को अंजाम दिये जाने का भी सुझाव दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ज्ञापन में प्रत्येक ग्राम के किसानों के मवेशियों के पहचान के लिये टैगिंग अविलंब करवाने , आवारा छोड़े जाने वाले मवेशियों के मालिकों पर ऐसे मवेशियों को अपने कब्जे में न रखें जाने पर उनको‌ मिलने वाले समस्त शासकीय सुविधाओं के लाभ से वंचित करने का कानूनी अधिकार पंचायत को देने कानून बनाने व वर्तमान में इन मवेशियों के साथ गौठानों में हो‌ रहे किसी परिस्थितिजन्य अनहोनी के लिये सरपंच व गौठान समिति के अध्यक्ष सहित पंचायत सचिवों के कंधों पर बंदूक रख चलाने वाले अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाही का भी‌ सुझाव देते हुये प्रत्येक ग्राम के निस्तार पत्रक‌ में गौठानों व‌ चरागनों के लिये कानूनी तौर पर आरक्षित भूमियों पर हुये अवैध कब्जों को न हटवा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये कानून सुरक्षित खाली पड़े ‌‌‌भूमियों पर गोठान निर्माण किये जाने पर क्षोभ प्रगट करते‌ हुये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का‌ पालन करते हुये ग्रामों के निस्तारी भूमियों को बेजा कब्जों से मुक्त कराने का भी आग्रह किया गया है।

जांजगीर चाँपा:-अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यालयों द्वारा मनमानी ढंग से विद्यार्थियों का ले रहे फीस पर आज ज्ञापन सौंपा है। इस वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से छात्र छात्राओं के पालकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इस कारण शिक्षा विभाग द्वारा द्वारा विद्यालयों में प्रवेश हेतु शाला विकास शुल्क, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस आदि किसी भी प्रकार के स्थानीय नीधियों के शुल्क नहीं लेने का आदेश जारी किया गया है परंतु जांजगीर-चांपा जिले के अनेक निजी व सरकारी विद्यालय द्वारा शासन प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते मनमानी ढंग से पैसे लिए जा रहे। इस विषय में लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के पास शिकायत मिल रही हैं जिसके कारण छात्र छात्राओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही विद्यालय द्वारा बहुत सारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज के नाम से फीस बढ़ाकर पैसे लिए जा रहे हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र व माइग्रेशन के लिए बेहिसाब पैसे लिए जा रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। रसीद मांगने पर किसी भी प्रकार की कोई रसीद भी नहीं दिया जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिले के जितने भी विद्यालयों में छात्र छात्राओं से शुल्क लिया गया हैं उनका शुल्क वापस कर दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। इस अवसर पर जिला संयोजक अमर महंत जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोबल सिंह जाहिरे, हेमंत पैगवार, नगर मंत्री नरेन्द्र कश्यप, अखिलेश थवाई, एकांत गुप्ता, सुमन लहरे, हरनारायण यादव, प्रदीप, श्रीजन सोनी अन्य सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

शिवरीनारायण:-शिवरीनारायण अंचल के चिकित्सक डॉ बी पी बघेल विगत दिवस कोरोना से संक्रमित हो गए थे। पिछले दिनों उन्हें सांस लेने की तकलीफ़ होने के कारण उनका सैंपल लिया गया था जिसकी रिपोर्ट पोजीटिव आई थी। साथ ही उनके हॉस्पिटल के सभी स्टॉफ,पारिवारिक सदस्यों और संपर्क में रहे सभी के सैंपल लिए गए थे जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। डॉ बघेल की रिपोर्ट पोजीटिव आते ही उन्हें इलाज के लिए महादेवा हॉस्पिटल बिलासपुर लेे गए थे लेकिन वहां उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने की वजह से उन्हें मेकाहारा रायपुर रिफर किया गया था।मेकाहारा सूत्रों के मुताबिक डॉ बघेल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है,वे जल्द ही स्वस्थ हो कर अपने घर वापस होंगे।अंचल के लोगों ने उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है।

बेडशीट,ब्लैंकेट ,प्लास्टिक मग ,प्लास्टिक बाल्टी ,प्लास्टिक शीट प्रदान किया गया

रायगढ़/खरसिया:-बाढ़ से पीड़ित हजारों लोग के तकलीफ को दूर करने के लिए रायगढ़ पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाई गई "संवेदना" जिसमें जिला के सामाजिक संस्थाओं द्वारा जरूरत की चीजे बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए दी जा रही है।

इसी कड़ी में आज खरसिया नगर के हेल्पिंग हैंड्स क्लब जो कि इस कोरोना महामारी में हर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने में लगी है। हेल्पिंग हैंड्स क्लब द्वारा आज खरसिया थाना में थाना प्रभारी सुमत राम साहू के उपस्तिथि में बाढ़ से पीड़ित हुए लोगों के लिए भारी मात्रा में बेड शीट,ब्लैंकेट ,प्लास्टिक मग ,प्लास्टिक बाल्टी , प्लास्टिक शीट दिया गया जो की बहुत ही सराहनीय है।

हेल्पिंग हैंड्स क्लब के संरक्षक एवं खरसिया नगर के समाजसेवक अवधनारायण बंटी सोनी (पूर्व पार्षद) ने कहा कि हेल्पिंग हैंड्स क्लब जिला पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करती है जो हर आपदा की परिस्थिति में लोगो को मदद करने में तत्पर रहती है ,साथ में उन्होंने कहा कि हेल्पिंग हैंड्स क्लब पूरे उत्साह के साथ सेवा कार्य में हमेशा तत्पर रहेगी बाढ़ पीड़ितो के लिए रायगढ़ पुलिस के माध्यम से सामग्री पहुंचाना इस मुहिम का हिस्सा बन पीड़ितो की मदद करना हमारा सौभाग्य है। हमारा संकल्प, त्याग से तृप्ति।

हेल्पिंग हैंड्स क्लब के बंटी सोनी, विन्नी सलूजा, डॉ विकाश अग्रवाल, रवि शर्मा, अंकित अग्रवाल , अमित साहू (पत्रकार), राकेश केसरवानी , लोकेश गर्ग , नीलेश अग्रवाल , सुमित शर्मा , सौरभ अग्रवाल , चीनू शर्मा , सोमनाथ कौरव , संस्कार गोयल , कान्हा बंसल , जीतू ठाकुर एवं छोटू शर्मा आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया।

मदन खांडेकर

बिलाईगढ़:-विकासखंड बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत छापोरा में पशुओं को टीकाकरण किया गया। पशु चिकित्सालय विभाग बिलाईगढ़ के प्रभारी डॉ रविन्द्र कुर्रे के निर्देशन में ग्राम छापोरा मे गत दिनों निशुल्क पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशुओं को होने वाले बीमारी एक टगिया रोग,गलघोंटू रोग को दूर करता है। एच एस बी क्यू वैक्सीन विभाग के द्वारा लगाया गया। जिससे लगभग 500 पशु को टीकाकरण किया गया। जिसमे जगेश्वर सिदार ड्रेसर,याद राम साहू परिचालक, भारतलाल साहू, तरुण डड़सेना, कन्हैया सिदार,शिव प्रसाद,दूज राम यादव गौ सेवक, लोकनाथ लहरे एवं ग्रामीणों का विशेष योगदान रहा।

मदन खांडेकर

गिधौरी/टुण्डरा:-जीयो का केबल बिछाने के लिये गिधौरी से टुण्डरा तक निजी खेत पर बरसात के समय पर जगह जगह पर गड्ढे खोदकर छोड दिया गया है जिससे गिधौरी टुण्डरा के किसानों का बहुत ही धान का फसल क्षति पहुचा है जीयो का केबल बिछाने के लिये रविनागर नाम का व्यक्ति द्वारा यह कार्य कराया गया है और काम होने बाद गड्ढे खोदकर छोड दिया गया.है जिससे अब उस स्थान पर पर फसल लगाते नही बनेगा क्योंकि धान का फसल अब बढ गया.है जिससे वहां गड्ढे तथा धान का रोपा नही लग पायेगा ।केबल का वायर बिछाकर मिट्टी नही डाला गया.है घोर लापरवाही किया गया है किसानों का साल भर का फसल को खेत पर गड्डे खोदकर वैसे ही छोड दिया गया है। गिधौरी के सत्यनारायण वर्मा एवं गेंदराम केवट ने खेत पर गड्ढे खोदकर छोड देने से धान का फसल नुकसान हुआ उसे मुआवजा तथाऔर लापरवाही करने एवं नुकसान करने वाले पर कार्यवाही की मांग की गई है।

जगदलपुर:-विगत महीनों में बस्तर संभाग अंतर्गत नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान संचालित करने के परिणामस्वरूप अनेक माओवादियों की डेरा को ध्वस्त किया गया तथा कई नक्सलियों की शव बरामद भी किया गया। नक्सली आंदोलन में भविष्य नही होने की बात को समझते हुये काफी बड़ी तादात में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया है। नक्सलियों की पैर के नीचे जमीन खिसकते हुये देखकर बाहरी माओवादियों द्वारा निर्दोष ग्रामीणों की हत्या एवं मारपीट करके आतंकित वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन उनकी ये गलत विचार एवं कायराना हरकत ही बस्तर क्षेत्र से नक्सल संगठन की खात्मा का कारण बनेगा।

बस्तर क्षेत्र में हाल फिलहाल में कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन एवं बाढ़ की परिस्थितियों में भी सड़क, पुल-पुलिया व अन्य मुलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मुहैया कराया गया है जिससे शासन, प्रशासन और सुरक्षाबल के प्रति ग्रामीणों में विश्वास बढ़ा है।

इस प्रकार बदलते परिस्थिति की घबराहट में माओवादी द्वारा किसी भी ग्रामीण को जनविरोधी बोलकर निशाना बनाया जा रहा है। ये माओवादियों की ताकत की नही बल्कि कमजोरी की निशानी है।

रायपुर:-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में सोमवार को उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ में एथेनॉल निर्माण संबंधी 507 करोड़ 82 लाख रूपए के चार प्रस्तावों पर एमओयू हुए। इन इकाईयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता एक लाख 17 हजार 500 किलोलीटर एथेनॉल निर्माण की है, जिसके लिए लगभग 3 लाख 50 हजार टन धान की आवश्यकता होगी। चारों इकाईयों में 583 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इन इकाईयों में से दो इकाईयां मुंगेली और एक-एक इकाईयां जांजगीर-चांपा तथा महासमुंद में स्थापित होंगे। इन एमओयू पर राज्य शासन की ओर से उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ तथा संबंधित एथेनॉल निर्माण इकाई के उद्योगपतियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी नई पहचान बनेगी। इस अवसर पर राज्य में एथेनॉल निर्माण इकाईयों के स्थापना के लिए बधाई तथा शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन एथेनॉल निर्माण इकाईयों से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहां एथेनॉल निर्माण की इकाईयों की स्थापना होने से राज्य में धान के आधिक्य का पूरा-पूरा उपयोग होगा। इसका राज्य में गरीब आदिवासी किसानों सभी वर्ग के लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की विशेष पहल से छत्तीसगढ़ में एथेनॉल निर्माण की इकाई की स्थापना संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की पहचान सीमेंट, बिजली और स्टील प्लांट आदि के रूप में तो विख्यात है ही, लेकिन अब यहां एथेनॉल निर्माण की इकाई से छत्तीसगढ़ की खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी नई पहचान बनेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि राज्य में एथेनॉल निर्माण इकाई की स्थापना यहां किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बघेल की पहल पर राज्य सरकार द्वारा की गई है। राज्य में धान खरीदी, उत्पादन तथा निष्पादन की प्रक्रिया सतत् रूप से चलने वाली है। एथेनॉल निर्माण की इकाई स्थापित होने से राज्य की आर्थिक व्यवस्था को विशेष गति मिलेगी। इस दौरान एथेनॉल निर्माण की इकाई स्थापित करने वाले उद्योगपतियों से इकाईयों की स्थापना को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए भी कहा गया। इसमें राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया गया। राज्य में एथेनॉल निर्माण के लिए एमओयू संपन्न हुए चार इकाईयों में से मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टीलरीज लिमिटेड कुम्हारी द्वारा उक्त परियोजना में 157 करोड़ 50 लाख रूपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इससे 100 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उक्त इकाई द्वारा 36 हजार 500 किलोलीटर एथेनॉल और 1825 किलोलीटर अशुद्ध स्प्रीट के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह मेसर्स चिरंजीवनी रियलकॉम प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर द्वारा उक्त परियोजना में 130 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इससे 118 लोगों को रोजगार मिलेगा। इकाई द्वारा 1.80 करोड़ लीटर एथेनॉल,1.80 करोड़ लीटर ईएनए तथा 14 हजार 400 टन डीडीजीएस वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह मेसर्स क्यूबिको केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड भिलाई द्वारा उक्त परियोजना में 122 करोड़ 32 लाख रूपए पूंजी निवेश किया जाएगा। इससे 222 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इकाई द्वारा 33 हजार किलोलीटर एथेनॉल निर्माण का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मेसर्स श्याम वेयरहाउसिंग एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उक्त परियोजना में 98 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इससे 93 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इकाई द्वारा 30 हजार किलोलीटर एथेनॉल निर्माण का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव डॉ.आलोक शुक्ला, सचिव डॉ.एम.गीता, सचिव आर. प्रसन्ना, नीलेश क्षीरसागर सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर:-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक ली। सदस्यों ने बैठक में सुझाव दिया कि, जाति प्रमाण-पत्रों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सदस्यों के सुझावों पर जाति प्रमाण-पत्रों के निरस्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान है, लेकिन उसके निरस्त करने की प्रक्रिया कठिन है। निरस्तीकरण की प्रक्रिया सरल होने से प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निराकरण में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याचार निवारण के संबंध में अनुभाग स्तर पर सर्तकता समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। किसी व्यक्ति का फर्जी प्रमाण-पत्र भी न बन पाए इसके लिए निचले स्तर पर प्रक्रिया सुदृढ़ करने का सुझाव भी सदस्यों ने दिया। बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि जाति प्रमाण-पत्र शिकायत के मामले में हाईकोर्ट से स्टे लिया गया है। ऐसे प्रकरणों के स्टे वेकेंट करवाने की कार्रवाई की जाए। संचालक लोक अभियोजन ने बताया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के लिए नियमित लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए विधि एवं विधायी विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। मानव तस्करी के मामले में प्रभावी कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 75 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में गृह विभाग (पुलिस) से प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण थाना प्रभारी उन्हीं वर्ग के लोगों को बनाया जाए।

बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण के अंतर्गत वर्ष 2017, 2018 और 2019 में पुलिस और विशेष न्यायालय की ओर से दर्ज प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। अंतजार्तीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य शासन की ओर से वर्तमान में प्रति दंपत्ति प्रोत्साहन राशि 2 लाख 50 हजार रूपए दी जा रही है। वर्ष 2019-20 में 747 दंपत्ति इस योजना से लाभान्वित हुए। उन्हें 1652 लाख 75 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्तियों को वर्ष 2019 में 4 लाख 40 हजार 605 रुपए, वर्ष 2018 में 3 लाख 66 हजार 324 रुपए और वर्ष 2017 में 2 लाख 44 हजार 290 रुपए यात्रा भत्ता, मजदूरी की क्षतिपूर्ति और आहार राशि पर व्यय किए गए। अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 940 व्यक्तियों को 1487 लाख 75 हजार रुपए, वर्ष 2018-19 में 773 व्यक्तियों को 1015 लाख 64 हजार रुपए और वर्ष 2017-18 में 883 व्यक्तियों को 998 लाख 85 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की गई।

रायपुर:-स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य मंत्रालय महानदी भवन एवं विभाग प्रमुखों के कार्यालय इंद्रावती भवन में सोमवार को अधिकारियों-कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई। महानदी भवन में कार्यरत 95 और इंद्रावती भवन के 63 अधिकारियों-कर्मचारियों की जांच के लिए सैंपल लिए गए। इस दौरान पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए कार्मिकों की पहचान भी की गई। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 8 सितंबर को दवाई दी जाएगी।

धमतरी:-जिले में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव 42 लोगों की पहचान की गई, वही रविवार की रात एक और मिला था, जिसको मिलाकर 24 घंटे के भीतर 43 मरीज की पुष्टि की गई है। आज कुल 42 मरीजों की पहचान हुई है। पॉजिटिव मिले मरीजों में से एक पत्रकार और एक सिंचाई विभाग का अधिकारी भी शामिल है। धमतरी शहर से 18, गुजरा से 4,मगरलोड से 3, नगरी से 12 कुरूद से 6 संक्रमित मिला हैं। धमतरी शहर से सदर बाजार 2,बनियापारा 2,गोल बाजार 2, डाक बंगला 2,देवश्री टॉकीज़ के पास, सोरीद ,आकाश गंगा ,रामसागर पारा, रिसाई पारा,आधारी नवागांव से 1-1 और 4 मरीज शहर के अन्य जगह से मिले हैं। कुरुद,जिसमें ग्राम दरबा के एक ही परिवार से 3 संक्रमित मिले है, जिसमें से 62 साल का बुजुर्ग तथा उनके बेटा,बहू की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वही चिवरी, फुसेरा से 1-1 युवक संक्रमित पाया गया वही एक अन्य जगह से मिला है। वही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 623 पहुंच गई है। जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 295 है। धमतरी कोविड-19 अस्पताल में 42 मरीजों का उपचार किया जा रहा है, आज 42 लोग संक्रमित मिले हैं। वही 10 लोगों को स्वस्थ होने के बाद कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, कुल 316 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।

रायपुर:-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक लीष बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने और निरस्त करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। बैठक में जनजातीय समुदाय के हित में भू-राजस्व की धाराओं में संशोधन करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सलाहकार परिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया। भू-राजस्व संहिता के आदिवासियों की भूमि के अंतरण के संबंध में नियमों को संशोधन करने के लिए उपसमिति में इसमें विधायक मोहन मरकाम,चिंतामणी महराज, इन्द्रशाह मण्डावी, लक्ष्मी ध्रुव,लालजीत राठिया और शिशुपाल सिंह सोरी शामिल होंगे। यह कमेटी भू-राजस्व की संहिता में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने के संबंध में नियमों का परीक्षण कर, इन नियमों को संशोधन किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बैठक में अचानकमार टाइगर रिजर्व में तीन ग्रामों तिलईडबरी, बिरारपानी, छिरहट्टा के विस्थापन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रत्येक विस्थापित परिवार को 10 लाख रुपए या दो हेक्टेयर भूमि एवं 5000 वर्गफीट की बाड़ी, साथ ही पेयजल सहित सड़क की सुविधाएं के अलावा परिवार की सहमति से उपयुक्त स्थान पर जमीन भी दी जाएगी। इसी प्रकार क्षेत्र के कुल 19 गांवों के विस्थापन के लिए सहमति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की चर्चा में कहा कि, वन क्षेत्रों में आरेंज क्षेत्रों का सर्वे कर राजस्व अभिलेखों को दुरूस्त कर लिया जाए। गांवों में राजस्व संबंधी दिक्कतों के निराकरण के लिए सभी अनुसूचित क्षेत्रों में बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके तहत गांवों में शिविरों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि वन अधिकार मान्यता पत्र में व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक पट्टे भी दिए जा रहे हैं। मुुख्यमंत्री ने कहा कि, इसके लिए ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधि पात्र व्यक्तियों के आवेदन लेने के साथ इसे ग्राम सभा से पारित कर उन्हें वन भूमि का पट्टा देने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि, विगत डेढ़ साल में सरकार द्वारा 40 हजार से अधिक व्यक्तिगत/सामुदायिक पट्टों का वितरण किया गया है।

बस्तर से सरगुजा तक उन्होंने स्वयं बैठक लेकर इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने सलाहकार परिषद के सदस्यों को मसाहती ग्रामों के संबंध में अपने सुझाव विभागीय मंत्री और सचिव को भेजने कहा। बैठक में राजस्व, वन और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर इन मामलों के सबंध में निर्णय लिए जाए। सलाहकार परिषद की बैठक में सदस्यों द्वारा देश में पहली बार नगरीय क्षेत्रों में वन अधिकार पत्र प्रदान करने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि, चिकित्सा महाविद्यालयों सहित उच्च शिक्षा के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट की क्षतिपूर्ति अथार्भाव के कारण बच्चे इन संस्थाओं में प्रवेश नहीं ले पाते। ऐसे बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए उचित पहल की जाए। इससे रिक्त सीटों की पूर्ति हो और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में डीएमएफ फंड के नियमों का अध्ययन कर नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

मदन खांडेकर

गिधौरी /बिलाईगढ:-युवा पत्रकार तथा कांग्रेस के युवा नेता और बिलाईगढ़ नगर पंचायत के पुर्व अध्यक्ष युसुफ खान का आकस्मिक निधन पर क्षेत्र मे जहाँ शोक लहर दौड पडे ।और कुछ दिनो से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था जिससे अस्पताल मे भर्ती थे और उनकी मौत की खबर पर सभी लोगों को कहरा दुखी हुई युसूफ खान का पुरा परिवार को अलग अलग कोरोनटाईन मे रखा है परिवार पुरा मे बहुत दुखी है और मातम छाया हुआ है। छोटा भाई ने मीडिया पर युसूफ खान की कोरोना से मौत खबर पर इंकार किया गया जिसमे छोटा भाई फरीद खान बताया गया की कांग्रेस नेता यूसुफ खान का भाई हुँ मैं लगातार उनके साथ था जब से उनकी तबियत बिगड़ी तब से मुझे शक है मेरे भईया के साथ अन्याय हुआ है सभी डॉक्टरों की लापरवाही से ये सब हुआ है सबसे पहले बिलाईगढ़ के निजी अस्पताल दक्ष में भर्ती रहे फिर उनको बिना किसी तैयारी के उनको रायपुर ले जाया गया फिर रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कर दिया गया कि हमारे पास बेड की व्यवस्था नही है नही रख सकते उसके बाद हमने भईया को श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया जहां पे 3,4 घंटे तक उनको बिना ऑक्सीजन के रखा गया और डॉक्टर उनकी इलाज करने के बजाए उनसे दूर भाग रहे थे इससे मुझे इलाज से संतुष्टि नही हुई तो भईया को देवेंद्र नगर रायपुर के हेरिटेज नाम के निजी अस्पताल में भर्ती किये ।और जब युसूफ खान की सिम्पल रिजेक्ट हुआ तो फिर उनका रिपोर्ट पौजिटिव कैसे आ सकता है । मुझे शक है कि अस्पताल और जिला बलौदाबाजार के चिकत्सा अधिकारी सोनवानी द्वारा और कुछ दबाव से मेरे भाई के जान के साथ खिलवाड़ किया गया है क्योंकि अस्पताल का कहना था कोरोना का रिपोर्ट आने में 5 दिन लगेगा दिल्ली गया है रिपोर्ट करके और जब भईया की मृत्यु हुई तभी अस्पताल वालो ने कोरोना का तुरन्त रिपोर्ट दे दिया ये पूरी तरह लापरवाही और खिलवाड़ किया गया है

मदन खांडेकर

गिधौरी /टुण्डरा:-बलौदाबाजार जिले कसडोल ब्लाक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गिधौरी मे पिछले दिनो लगातार बारिश से जहां जनजीवन यस्त व्यस्त थ तो गिधौरी शिवरीनारायण महानदी भारी ऊफान पर थे तथा बाढ का कहर से गिधौरी चार पांच दिनो तक टापू बन गया गया था बाढ का पानी चारो तरफ घुस जाने से पुरा ईलाका जलमग्न हो गया था बाढ प्रभावित क्षेत्र गिधौरी ,परसापाली, बलौदा घटमडवा आदि 28 अगस्त से 1सितंबर तक बाढ का नीचले हिस्सों पर बहुत ही पानी भय गया था और पांच दिन के बाद बाढ का पानी कम हुआ जिसमे किसानों का धान का फसल एवं बाडी मे लगाये साग सब्जी पुरा सड कर खराब हो गया है जिससे किसानों का फसल बाढ से क्षतिग्रस्त हो गया.है धान का फसल और.सब्जी पानी से सडगल गया और धान का फसल भी हो गया खराब।किसानों ने जिला कलेक्टर महोदय से बाढ मे.हुये क्षति की मुआवजा दिलाने की मांग किसानों मे रामप्रसाद पटेल ,छेडुराम पटेल ,शिवनाथ वर्मा ,रामनाथ वर्मा ,सुखीराम ,वर्मा बसंत शर्म ,,भागीरथी ,केशव पटेल ,बीरबल पटेल ,राजा,तिहारु पटेल ,पुनाऊराम बंजारे , मुकुत वर्मा , लकेशवर केवट .आदि तथा ग्राम पंचायत बलौदा एवं परसापाली मे भी बहुत फसल नुकसान होकर बरबाद हो गया है तथा गिधौरी मे बाढ के वजह से दुकानों को समान बाढ का पानी से खराब एवं बह गया था गिधौरी मे बाढ कहर से क्षेत्र प्रभावित हुये थे ही राजस्व विभाग के कोई अधिकारी फसल जो क्षति हुआ उसे देखने नही आये.है जनपद सदस्य गिधौरी दुखीन बाई वर्मा ने किसानों को बाढ से नुकसान फसल,तथा दुकान ,घर, समान, की शिघ्र ही मुआवजा दिलाने बात कहा गया है।