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BIG BREAKING: भूपेश ​कैबिनेट में लगी दो प्रस्तावों पर मुहर, महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष को बनाया गया डिप्टी कलेक्टर, प्लेसमेंट शिक्षकों को रखेंगे यथावत

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भूपेश कैबिनेट बैठक में आज दो प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया प्लेसमेंट में कार्यरत शिक्षकों को यथावत रखा जाएगा। लेकिन जिन एजेंसियों की अवधि खत्म हो रही है उन्हें हटाया जाएगा। वहीं झीरम घाटी में शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष कर्मा विशेष नियुक्ति देते हुए डिप्टी कलेक्टर बनाया जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया आज की बैठक में किसानों के और वनवासियों के मुद्दे पर चर्चाएं हुई हैं। राज्य सरकार के पास महेंद्र कर्मा के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव आया था। राज्य सरकार ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जिला प्रशासन और कलेक्टर शिक्षा अधिकारी चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद सब्जेक्ट शिक्षकों को दिया जाएगा मौका। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास पहुंचे पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने कहा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूं और इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने आया था। आज काम नहीं हो सका इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कल एक बार फिर बुलाया है। कल मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करूंगा और कल ही जानकारी दूंगा कि किस मामले को लेकर मैंने उनसे मुलाकात की है।

BIG BRAIKING NEWS : एक बार फिर BBN24 न्यूज़ की खबर का असर 48 घंटे के अंदर 35 जुआड़ी गिरफ्तार .....

भाटापारा - जुआ फड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई।। 13 लाख रुपए समेत 29 लोगों को हिरासत में लिया गया।। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरिया घाट नदी किनारे चल रहे जुए के फड़ में स्पेशल टीम की कार्यवाही।।। दो दर्जन से ज्यादा जुआड़ी चढ़े पुलिस के हत्ते जुआड़ियों से कुल 13 लाख 7 हजार 2 सौ रुपए समेत ताशपत्ती जब्त किया गया।। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।। सबसे ज्यादा सोचनीय विषय इतनी बड़ी जुआ अगर चल रही थी तो किसके सह में।। ग्रामीण थाने के अंतर्गत ये जुआ पकड़ाई हैं तो थाना प्रभारी और sdop पर भी कई सवाल खड़े हो रहे है अगर सूत्रों की माने तो कुछ चुनिंदे अफसर के चहेते थे जुआ खिलाने वाले। जिसमे शहर के कई रसूखदार है शामिल , शहर के प्राइवेट आई टी आई संचालक भी है शामिल , पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एडिशनल एसपी ने की कार्यवाही भाटापारा के ग्रामीण थाना में चल रही हैं कार्यवाही

BBN24 BREAKING NEWS : सीएम भूपेश ने स्काई वॉक निर्माण पर लगाया रोक, जांच के दिए आदेश

रायपुर। स्काई वॉक निर्माण को लेकर विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में एक राय नहीं बनी सकी है. लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं. स्काई वाक के निर्माण लागत को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि 49 करोड़ रुपये की ही प्रशासकीय स्वीकृति क्यों दी गई? उनके इस सवाल का अधिकारी जवाब नहीं दे सके, लिहाजा निर्माण लागत में बड़ी गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भावना के अनुरूप मुख्य सचिव ने सभी कमिश्नरों को कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने के दिए निर्देश

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के रजिस्टरों की भी जांच की जाएगी

रायपुर, 28 फरवरी 2019  मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की भावना के अनुरूप प्रदेश के सभी संभागों के कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रभार जिले के मैदानी कार्यालयों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण कर अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करे। उन्होंने ऐसे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यालयों में संधारित रजिस्टरों की भी जांच करने को कहा है।
    मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि प्रायः देखा जा रहा है कि शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन अवधि में अपने निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नहीं रहते, जिसके कारण आम नागरिकों को उनकी छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए बार-बार शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। इससे शासन की छवि पर भी विपरीत असर पड़ता है। आम जनता की समस्याओं का निराकरण करना तथा नागरिकों को शासकीय सेवाएं आसानी से सुलभ कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसी भी दशा में नागरिकों को इसके लिए परेशान होना स्वीकार्य नहीं है। इस दृष्टि से शासकीय कर्मचारियों की निर्धारित कार्यालयीन अवधि में उनके कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित कराना अत्यंत जरूरी है। 
    मुख्य सचिव ने कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि प्रभार जिलों के कार्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उन्हें बिना नियंत्रण अधिकारी की अनुमति अथवा बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के यदि कोई कर्मचारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में अनुपस्थित मिलता है, तो उसकी अनुपस्थिति को अवैधानिक मानते हुए उसके एक दिन के वेतन की कटौती के लिए नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित करें। इसी तरह कार्यालय प्रमुख को भी सचेत करें कि वह सभी अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा उनके उत्तरदायित्व निर्धारण की भी कार्यवाही की जाएगी।  
    मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि कमिश्नर प्रति माह किए गए आकस्मिक निरीक्षणों तथा कार्यालय संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करें। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जब भी किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्य संपादन हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया जाता है तो उसका परिपालन निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। किसी अपरिहार्य कारण से यदि समय-सीमा में कार्य निष्पादन संभव ना हो, तो उसके कारणों को दर्शाते हुए कार्य संपादन हेतु तिथि बताया जाना चाहिए, अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। 

विधायक प्रमोद शर्मा ने सदन में उठाया अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की मनमानी का मुद्दा,

रायपुर। विधानसभा में आज सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक की मनमानी का मुद्दा उठा. मामला सिमगा के पास सकलोर स्थित बांध के बीचो-बीच सड़क बनाने का है. इस मामले को बलौदाबाजार से जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा ने उठाया प्रमोद शर्मा ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की मनमानी चल रही है. कंपनी ने बांध के बीच ही सड़क बनाकर जलस्त्रोत को खत्म कर दिया है. इससे इलाके में सिंचाई की समस्या खड़ी हो गई है. हमारे प्रदेश में ज्यादातर कंपनियां इस तरह से काम कर रही है. इसे महज एक उदाहरण की तरह लीजिए.
विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी क्या बांध को अपना जागीर समझ लिया है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिंचाई की स्थिति खराब होते जा रही है. अजीत जोगी ने कहा कि इस मामले में कंपनी के साथ इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

सिंचाई मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से निर्देश जारी किए जाएंगे. जो भी संभव होगा किया जाएगा. वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विभाग ने इस मामले में सही जानकारी नहीं दी है अधिकारियों को सचेत करिए.

 

समाज कल्याण विभाग डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अफसर हुए इधर से उधर

रायपुर 27 फरवरी 2019। राज्य सरकार ने देर शाम  समाज कल्याण विभाग में बड़े तबादले किये हैं। उप संचालक स्तर के कई अधिकारी इधर से उधर भेजे गये हैं। धमतरी समाज कल्याण विभाग के प्रधान उप संचालक भूपेंद्र पांडेय को रायपुर समाज कल्याण विभाग में प्रधान संयुक्त संचालक बनाया गया है .................

मुख्यमंत्री ने किया नेहरू नगर ओव्हरब्रिज का लोकार्पण : नेहरू नगर से टाउनशिप की राह हुई आसान

रायपुर, 22 फरवरी 2019मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज भिलाई के नगरवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने नेहरू नगर में लगभग 35 करोड़ रूपए की लागत से नव निर्मित रेलवे ओव्हरब्रिज का लोकार्पण कर इसे नगरवासियों को समर्पित किया। नेहरू नगर ओव्हरब्रिज का शुभारंभ होने से अब नगरवासियों को नेहरू नगर से टाउनशिप आने-जाने की राह आसान हो गई है। इससे लोगों को सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में वायशेप ब्रिज का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। नगरवासी बहुत ही कम समय में इस मार्ग से होकर सफर कर सकेंगे। समय के साथ-साथ ईंधन की भी बड़ी बचत होगी। 

    मुख्यमंत्री ने इस ओव्हरब्रिज का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी एवं दुर्ग जिले के पूर्व सांसद स्व. श्री मोहन लाल बाकलीवाल के नाम पर करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि यह ओव्हरब्रिज स्व. श्री बाकलीवाल जी की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि 1932 में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी श्री बाकलीवाल ने देश निर्माण में अविस्मरणीय योगदान दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 90 हितग्राहियों को ई-रिक्शा की चाबी भी भेंट की। 
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि दुर्ग-भिलाई में लोगों की सुविधा के अनुरूप अधोसंरचना को विकसित करने सरकार प्रतिबद्ध है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर नगर विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। शहर की आवश्यकता के अनुरूप सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शहर में रोजगार मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने संबंधी अधोसंरचना, सौंदर्यीकरण संबंधी कार्य एवं सामाजिक सरोकारों से संबंधित अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि ओव्हरब्रिज के निर्माण से भिलाई ही नहीं अपितु इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लाखों नागरिकों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में अधोसंरचना के बेहतरी के लिए सरकार संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि नेहरू नगर ओव्हरब्रिज का निर्माण 35 करोड़ रूपए की लागत से ओव्हरब्रिज का निर्माण किया गया है। ओव्हरब्रिज की कुल लम्बाई 941.480 मीटर है। ओव्हरब्रिज का निर्माण हो जाने से नगरवासियों की बहुप्रतीक्षित सपना साकार हो गया है। इससे पहले रेलवे क्रासिंग अधिकांश समय बंद रहता था, जिससे लोगों का काफी समय नष्ट होता था।
    इस मौके पर भिलाई नगर विधायक  देेवेन्द्र यादव, वैशाली नगर विधायक   विद्यारतन भसीन सहित अन्य प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नगरवासी लोकार्पण कार्यक्रम के साक्षी बने। कलेक्टर  अंकित आनंद ने विस्तार से ओव्हरब्रिज के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। इस मौके पर संभागायुक्त श्री दिलीप वासनीकर, आईजी   रतन लाल डांगी, एसपी श्री प्रखर पाण्डेय एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। 

दाल के भाव पर प्रशासन की नजर कलेक्टरों को दाल के मूल्य पर सतत निगरानी रखने के निर्देश

रायपुर : खाद्य विभाग द्वारा बाजार में विगत दिनों दालों के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर समस्त कलेक्टरों को जिले में दालों के दैनिक बाजार भाव की सतत् निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने बाजार भाव में आकस्मिक बढ़ोतरी परिलक्षित होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। 
इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक   भूवनेश यादव ने समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में विगत 4 माह में अरहर दाल, चना दाल एवं मसूर दाल के मूल्य में अप्रत्याशित वृध्दि देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बधन) व्यापारी आदेश 2009 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट हेतु किसी एक समय में समस्त प्रकार की दाल की अधिकतम सीमा 1000 क्ंिवटल निर्धारित की गई है। 
  यादव ने निर्देश दिया हैं कि जिले में दाल के थोक एवं खुदरा व्यापारियों की बैठक लेकर दाल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही यदि दाल के परिवहन और भंडारण के संबंध में कोई समस्या हो तो उसका त्वरित निराकरण भी किया जाए। उन्होंने कहा है कि दाल के अनुज्ञप्तिधारियों से उनके कारोबार स्थल पर उपलब्ध स्टॉक की मात्रा तथा मूल्य की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करायी जाए। साथ ही अनुज्ञप्तिधारियों से दाल के उपलब्ध स्टॉक की प्राप्तियां एवं विक्रय आदि की मासिक विवरणी प्राप्त की जाए। इसके आधार पर स्थानीय प्रशासनिक अमले द्वारा आकस्मिक रूप से उपलब्ध स्टॉक की जांच करायी जाए। जांच के दौरान उपलब्ध स्टॉक की अनावश्यक विक्रय हेतु रोके जाने अथवा जमाखोरी से संबंधित प्रमाण पाये जाने पर स्टॉक जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राजसात की कार्यवाही की जाए।

BIG BRAKING : कौशलेंद्र सहित 8 DFO और 2 CCF समेत 16 IFS अफसरों का ट्रांसफर… रात्रे बिलासपुर और मिंज सरगुजा  -

रायपुर राज्य सरकार ने 16 IFS अफसरों के ट्रांसफर आर्डर जारी किये हैं। ट्रांसफर आर्डर में 6 DFO समेत दो CCF को बदला गया है। रायपुर वन मंडल के अलावे चांपा, कोरिया, कटघोरा, कांकेर और जांजगीर के डीएफओ को बदला गया है। वहीं बिलासपुर और सरगुजा के CCF को भी बदल दिया गया है। DFO राजेश कुमार चंदेले को कटघोरा वन मंडल से मनेंद्रगढ़ का डीएफओ बनाया गया है। वहीं 1992 बैच के IFS कौशलेंद्र कुमार को कार्यकारी संचालक लघु वनोपज संघ से सीसीएफ ईको टूरिज्म भेजा गया है। अरुण कुमार पांडेय को सीसीएफ बिलासपुर से लघु वनोपज संघ प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। वही जिन अफसरों के ट्रांसफर आर्डर जारी हुए हैं, उसकी पूरी सूची इस प्रकार है…

शिक्षामंत्री आज करेंगे सदन में सवालों का सामना शिक्षकों की कमी के साथ-साथ स्कूलों के उन्नयन को लेकर देंगे जवाब

 रायपुर 22 फरवरी 2019। आज सदन में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह सवालों के सामना करेंगे। प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा और शिक्षकों की कमी के साथ-साथ विद्या मितान से जुड़े सवाल भी पूछे जायेंगे। मंत्री प्रेमसाय सिंह के अलावे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भी आज प्रश्नकाल में सवालों का जवाब देना है। प्रेमसाय सिंह के स्कूल शिक्षा के साथ-साथ आदिम जाति कल्याण से जुड़े भी कई सवाल प्रश्नकाल में हैं।

प्रश्नकाल में डोंगरगढ़ और बेमेतरा में स्कूल के उन्नयन से जुड़े सवाल के साथ-साथ महासमुंद में शिक्षकों की कमी और उन पदों पर भर्ती के संदर्भ में सवाल पूछे गये हैं। वहीं विद्या मितान और आउटसोर्सिंग के जरिये भरे गये शिक्षकों के पदों को लेकर भी आज प्रश्नोत्तरी में सवाल पूछे गये हैं, जिसका लिखित जवाब आज शिक्षा मंत्री देंगे। वहीं जयसिंह अग्रवाल से भू राजस्व से जुड़े मामलों के अलावे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के खाली पड़े पदों को लेकर जानकारी मांगी जायेगी।
आज ध्यानाकर्षण में कुल 14 ध्यानार्षण के सवाल लगे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ दो पर ही चर्चा होगी, बाकी पर लिखित जवाब सरकार की तरफ से आयेगा। आज ध्यानाकर्षण में स्वाईन फ्लू से मौत का मुद्दा गरमा सकता है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही स्वाईन फ्लू से मौत को लेकर ध्यानाकर्षण में आज कुंवर निषाद, शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर सवाल उठायेंगे। वहीं सोरव सिंह SECL में कोयला चोरी का मुद्दा उठायेंगे।


 

सीआरपीएफ कैम्प को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासत शुरु।

■जशपुर से भोज सिंह की रिपोर्ट■ जशपुर को नक्सल जिला मुक्त होने के बाद यहां वर्षों से तैनात सीआरपीएफ कैम्प को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासत शुरू हो गयी है।अभी कुछ दिन पहले जशपुर जिले के तीनो विधायक यूडी मिंज(कुनकुरी)रामपुकार सिंह(पत्थलगांव)और जशपुर विधायक विनय भगत ने जशपुर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ कैम्प को जशपुर में यथावत रखने का निवेदन किया था ।जिले के तीनों कांग्रेसी विधायको के द्वारा सीएम भूपेश बघेल से सीआएपीएफ कैम्प को यथावत रखने के निवेदन के बाद केंद्रीय मंत्री और रायगढ़ सांसद विष्णुदेव साय ने बताया कि जिस सीआरपीएफ कैम्प को जशपुर में रोककर रखने की बात कांग्रेस कर रही है उसकी गुहार वे एक साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लगा चुके हैं और उनके निवेदन पर ही नक्सल मुक्त जिला घोषित होने के बाद भी अबतक कैम्प नही हटाया गया। सांसद विष्णुदेव साय ने कहा कि एक साल पहले उनके साथ जिले के कई दिग्गज नेताओं को टीम इस मसले को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलने गया था और मिलकर उनसे कैम्प को अभी नही हटाये जाने का निवेदन किया था। इनके निवेदन पर ही अबतक यहां सीआरपीएफ कैम्प यथावत है। आपको बता दें कि जिले में नक्सल गतिविधियों को देखते हुए वर्षो से यहां सीआरपीएफ तैनात है लेकिन पिछले वर्ष जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है इसके बाद यहां से कैम्प हटाये जाने की बात शुरू हो गयी थी बल्कि आदेश भी जारी कर दिए गए थे लेकिन अबतक कैम्प हटाया नही गया ।इस मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले जिले के विधायकों ने मुख्यमंत्री को जिले की सुरक्षा का हवाला देते हुए इसे रोकने की मांग की थी ।

शासन प्रशासन के यहाँ सब दावे फेल 2009/10 का सड़क निर्माण कार्य में आज तक नही हुआ पुल्या का निर्माण.....!

◆जशपुर से भोज सिंह की रिपोर्ट◆ कांसाबेल विकासखण्ड के ग्राम पंचायत दोकड़ा के आश्रित ग्राम मुंडाटोली में 2009/10 में पंचायत फंड से सड़क निर्माण कार्य किया गया था लेकिन आज तक सड़क की मरम्मत कार्य नही हुई सड़क की बिलकुल स्वरूप बदल चुकी है और गढो में तपदिल हो चुकी है।राहगीरों को काफी परेशानी होती है ग्रामीणों ने यह भी बताया की उस सड़क में पुल्या का निर्माण आज तक नहीं हुई है।ग्रामीण खुद लकड़ी का पुल्या बनाकर आर पार होते है और सारा जन जीवन उस लकड़ी के पुल के सहारे है। खास कर स्कूली नोनिहालो को लेकर काफी भय बना रहता है। क्योंकि उस पुल्या से नोनिहालो स्कूली बच्चौ की आवागमन सुबह शाम होती है जिस कारण उनके माता पिता आर पार कराते और जैसे आपातकालीन शुविधा जैसे किसी मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो1.की मी दूर चारपाई में उठा कर ले जानी पड़ती है ।तब ग्रामीणों को नसीब होती है भले ही शासन प्रशासन विकाश के बड़े बड़े दावे करते है लेकिन आज भी ऐसे क्षेत्र है।जहाँ विकाश से कोसो दूर है इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार ग्राम सभा में अवगत कराई लेकिन उनकी समस्या को दरकिनार किया गया और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आयी है।बस आज तक उनको सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है।और आज भी ग्रामीण सड़क पुल्या की समस्या से जूझ रहे है।

बड़ी खबर : फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करना पड़ा महंगा तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस तो पटवारी पटेल के विरूद्ध एफआईआर कराने कलेक्टर ने दिया निर्देष ।।।

■जशपुर से भोज सिंह की रिपोर्ट■ जशपुर :- कलेक्टर श्री निलेषकुमार महादेव क्षीरसागर ने आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागवार लंबित मामलों के निराकरण के स्थिति की गहन समीक्षा की। जिले के मनोरा तहसील में शालेय विद्यार्थियों का आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने में उदासीनता बरतने के मामले में तहसीलदार मनोरा श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंषी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देष दिए। मनोरा तहसील के हल्का पटवारी श्री पटेल द्वारा फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी किए जाने के मामलें में उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देष एसडीएम श्री विजेन्द्र सिंह पाटले को दिए। कलेक्टर ने बैठक में समस्त एसडीएम को शासन के निर्देषानुसार शालेय विद्यार्थियों को आय-जाति निवास एवं पत्र जारी किए जाने के निर्देष दिए। कलेक्टर ने डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्याें की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माण कार्याें को तेजी से पूर्ण कराना निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी है। विभिन्न मदों से निर्मित शासकीय भवनों को तत्परता से संबंधित विभागों को सौंपने तथा उसका उपयोग सुनिष्चित करने की हिदायत दी गई। बैठक में वनअधिकार पत्र के आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति के बारे में भी कलेक्टर ने समस्त एसडीएम से जानकारी ली। बैठक में भू-अर्जन के मामलों में रिकार्ड दुरूस्तीकरण, मुआवजा वितरण के स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि तहसील न्यायालयों में अंतिम निर्णय वाले प्रकरणो में अनावष्यक विलंब की षिकायते मिल रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने समस्त एसडीएम को तहसील न्यायालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के

बड़ी खबर :-पीडीएस की आधा करोड़ से अधिक की शासकीय राशि बकाया,कलेक्टर ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश,सचिवों को नोटिस जारी

■जशपुर से भोज सिंह की रिपोर्ट■ जशपुर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जशपुर जिले के सैकड़ों ग्राम पंचायतों से पीडीएस की 51 लाख 41 हजार रुपयों की वसूली अब तक नहीं हो पाई है।जिसे लेकर जिला कलेक्टर ने वसूली के कड़े निर्देश जारी किए हैं।यदि शासकीय बकाया राशि जमा करने में जिम्मेदार कर्मचारी आनाकानी करते हैं तो उन पर अमानत में खयानत का मामला भी दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को आयोजित टीएल की बैठक में लंबित शासकीय राशि की वसूली स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर ने कहा कि इस मामले मे किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बकायदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की चेतावनी दी है। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 442 राशन दुकानों का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी एआर मिंज ने बताया कि ग्राम पंचायत लोदाम पर 2 लाख 36 हजार 119 रुपए, टिमरलगा पर 48 हजार, पीड़ी पर 26 हजार, कोमड़ो पर 40 हजार, ग्राम पंचायत गिरला पर 63 हजार, पोरतेंगा पर 74 हजार, आरा ग्राम पंचायत पर 1 लाख रुपए सहित अन्य ग्राम पंचायतों से भी बकाया राशि वसूल किया जाना है। इसी तरह मनोरा ब्लाॅक के ग्राम पंचायत कारादर्री, बहेरना, आस्ता, सोनक्यारी, पण्डरसीली,पोड़ीपटकोना पर 2 लाख 74 हजार रुपए बकाया है। दुलदुला ब्लाॅक की17 ग्राम पंचायतें जिसमें करडेगा, खुंटीटोली, कोरना,श्रीटोली, खटंगा आदि शामिल है जिससे 3 लाख 74 हजार रुपए की वसूली लंबित है। कुनकुरी ब्लाॅक के 24 ग्राम पंचायतें जिसमें मुख्य रूप से हेठकापा, कुनकुरी, नारायणपुर सहित अन्य पंचायतों से 3 लाख 38 हजार रुपए, फरसाबहार ब्लाॅक की 15 ग्राम पंचायतें जिसमें बोखी, कुम्हारबरहा, सिंगीबहार