विधायक बनने के बाद और नगरीय निकाय चुनाव टुण्डरा के दौरान नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हाईस्कूल भवन सहित वर्षो पुरानी मांग टुण्डरा में कालेज खोलने और में टुण्डरा का विकास में कोई कमी होने की बात कही गई थी

गिधौरी/टुण्डरा:-बिलाईगढ़ विधानसभा के उर्जावान एवं लोकप्रिय विधायक संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय जी के अथक प्रयासों से आज नगर पंचायत टुण्डरा की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूर्ण होते हुए दिख रहा है नगर में शासकीय महाविद्यालय खोलने के लिए स्थल परीक्षण करने के लिए आदेश जारी होने और नगर में उच्च शिक्षा हेतु शासकीय महाविद्यालय खोलने की जानकारी होते ही टुण्डरा नगर सहित आस पास के क्षेत्र के विद्यार्थियों जनप्रतिनिधियों सहित आम जनता में ख़ुशी की लहर और हर्ष की माहौल है। नगर के वर्षो पुराना सपना अब पूरा होने की ओर अग्रसर है और टुण्ड्रा में शासकीय नवीन महाविद्यालय की स्वीकृति दिलाने पर नगर सहित क्षेत्र के लोगो ने विधायक एवं संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय एवं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विधायक चंद्रदेव राय के लगन एवं कड़ी मेहनत को अब नगर पंचायत टुण्डरा सहित आस पास के विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता ने सलाम कर रहे है। वर्तमान में टुण्डरा क्षेत्र के विद्यार्थियों को बारहवीं के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए आसपास में महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं था जिससे विद्यार्थियों भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अकेले नगर पंचायत टुण्डरा के ही सैकड़ो विद्यार्थियों सहित आसपास के हजारो विद्यार्थियों को कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए यहां से लगभग बीस से पच्चीस किलोमीटर दूर कसडोल और बिलाईगढ़ जाना पड़ता है। जिससे क्षेत्र के सैकड़ो विद्यार्थियों को घर से प्रतिदिन दूर जाकर पढ़ाई करना बहुत ही कठिन होता है। जिससे बहुत से विद्यार्थियों को कालेज की पढाई करने से वंचित होना पड़ता था जो अब नगर में कालेज खुलने से आस पास के 12 से 15 हायरसेकण्ड्री स्कूल सहित पचासों गावो के हजारो छात्र – छात्राओ को बारहवी के बाद कालेज की पढाई करने से जो वंचित हो जाते है उन्हें अब उच्च शिक्षा कॉलेज की पढ़ाई करने में बहुत ही आसानी होगी इन गाँवो के विद्यार्थियों को मिलेगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी नगर पंचायत टुण्डरा के दो हायरसेकण्ड्री स्कूल सहित नरधा, गिधौरी बरेली ,पुरगाव, लिमतरी, नवरंगपुर,दर्री ,सुकली कौआताल ,गिरौदपुरी, मटिया, मडवा, तेंदुभाठा कोटियाडीह ,अमलीडीह ,बरपाली, हसुवा, बलौदा सेमरा, पह्न्दा ,पुलेनी, खपरीडीह, टुण्डरी, कुम्हारी, खपराडीह, मोहतरा सहित आस पास के पचासों गाँवो के सैकड़ो विद्यार्थियों होगी कालेज की पढाई करने में आसानी होगी पूर्व दैनिक भास्कर ने कई बार टुण्डरा क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित मांग शासकीय महाविद्यालय खोलने के लिए प्रमुखता से प्रकाशित कर चूका है लगभग 25 किलो मीटर की दूरी होने से उच्च शिक्षा से दूर भटकते छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के मन मे अब आशा की एक नई किरण जागृत हुई है । पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने इस कार्य को लेकर टुण्डरा क्षेत्र को हमेशा उपेक्षित समझा 15 वर्षो के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार जो न कर सकी वो कांग्रेस शासन काल मे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मान. भूपेश बघेल जी एवं बिलाईगढ़ के ऊर्जा वान संसदीय सचिव मा. चन्द्रदेव राय जी के नेतृत्व में पूरी हो रही । क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं संसदीय सचिव मान. चन्द्रदेव राय जी के नेतृत्व में टुण्डरा क्षेत्र विकास की नई गाथा गढ़ रहा है, क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम मिला है । संसदीय सचिव महोदय की सक्रियता ,धरातल से जुड़कर कार्य करने की उनकी भावना,क्षेत्र के विकास हेतु उनकी सजगता क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी सोंच व दृढ़ संकल्प अब स्पष्ट नजर आ रही है । सभी टुण्डरा क्षेत्र के युवाओ एवं क्षेत्रवासियों की तरफ से संसदीय सचिव मान.चन्द्रदेव राय जी का हृदय से आभार व्यक्त कर छात्र छात्राओं सहित आसपास के जनता एवं जनप्रतिनिधियों सदैव आपके आभारी रहेने की बात कर रहे है।

सप्ताह में दो दिन कार्यालय होंगे संचालित, 47 गांव के लोगों को मिलेगी सुविधा 

बीजापुर:-गंगालूर क्षेत्रवासियों का बरसों पुराना सपना साकार हो रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल की मंशानुरूप शासन की समस्त योजनाएं जनता तक सुगमतापूर्वक पहुंचाने विभिन्न दस्तावेजों जाति, निवास, आय सहित भूमि विवाद बटवारा नामांतरण, नकल बी-1 खसरा स्थानीय स्तर पर सुगमतापूर्वक प्रदान करने एवं राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल द्वारा गंगालूर में प्रति सप्ताह के दो दिवस बुधवार एवं गुरूवार को लिंक कोर्ट के रूप में शुभारंभ किया गया। गंगालूर क्षेत्र के 15 ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत 9 पटवारी हल्का है वहीं 47 गांव के लोगों को अब छोटी-छोटी कार्यों के लिये जिला कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गंगालूर जिला कार्यालय से 22 किमी है। वहीं भीतर के गांव की बात किया जाय तो 50 किमी की दूरी तक गांव है। जो जाति, निवास, आय, शपथ पत्र भूमि बटवारा नामांतरण सहित विभिन्न कार्यों के लिये बीजापुर आते है। उन ग्रामीणों को समस्या को देखते शासन-प्रशासन के पहल पर तहसील कार्यालय का लिंक कोर्ट खोला गया है। जिससे ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस पहल का हृदय से धन्यवाद देते हुए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कार्यालय खुलने से होने वाले लाभ को विस्तार से बताया जिस पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ने के लिये लोगों को प्रोत्साहित किया एवं लिंक कोर्ट कार्यालय खुलने से किस तरह से समय एवं धन की बचत होगी। छोटे-छोटे कार्यो के दिनभर का समय देना पड़ता है। जो कि अब यहां आसानी से कार्य पूर्ण हो जाऐंगे। ग्रामीणों से अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए एवं किसान क्रेडिट कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाने कहा किसान क्रेडिट कार्ड से किस तरह कृषि को आगे बढ़ाकर अपनी आमदनी के स्त्रोत को बढ़ा सकते है। कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए अपवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा कोविड-19 के संक्रमण से बचने तीन आसान एवं अत्यावश्यक उपाय को आसान शब्दों में ग्रामीणों के बीच रखा जिसमें मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी एवं हाथ धुलाई का उपयाग दैनिक जीवन में अनिवार्य रूप से करते हुए कोविड-19 के संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर प्रशासन को अवश्य अवगत कराए समस्या का यथासंभव निराकरण किया जायेगा। कलेक्टर अग्रवाल तहसील कार्यालय का अवलोकन कर अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए अनुविभागीय अधिकारी डाॅ. हेमेन्द्र भूआर्य को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। तहसील कार्यालय बीजापुर के लिंक कोर्ट के शुभारंभ के अवसर पर कलेक्टर अग्रवाल ने गंगालूर निवासी कृषक श्री महेन्द्र सिहं को ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति प्रदान किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर कुड़ियम जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती बी पुष्पाराव जिला पंचायत सदस्य, सोनू पोयाम जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सरपंच महेश हेमला सहित टीपी साहू तहसीलदार बीजापुर, जाकिर खान विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बीजापुर सहित गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर:-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा के विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 पर चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया नया कृषि कानून किसानों के लिए नहीं, बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने वाला है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एक राष्ट्र-एक बाजार की दुहाई देती है। जब एक राष्ट्र-एक बाजार है, तो कीमत भी एक होनी चाहिए। यदि केन्द्र सरकार एक राष्ट्र-एक बाजार-एक कीमत की व्यवस्था लागू कर दें, तो हमंे कानून में संशोधन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में तीन नये कानून बनाकर केन्द्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। केन्द्र सरकार का कानून किसानों को ठगने वाला कानून है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के नए कानूनों से किसानों के मन में संशय पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि किसानों के उपज को कोई भी समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीदेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों की खामियों की जमकर आलोचना की और कहा कि हम अपने किसानों के हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के व्यापार को सुरक्षित रखना चाहते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग भोले-भाले है। लोग ठगाए मत, इसलिए हम मंडी विधेयक में संशोधन कर किसानों और आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा कोरोना संक्रमण काल के दौरान 20 लाख करोड़ रूपए के राहत पैकेज का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विशेष पैकेज से किसी को एक पैसा भी नहीं मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और शांता कुमार कमेटी सिफारिशों का उल्लेख किया और केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हितों की अनदेखी के मामले को सदन में बड़े ही तार्किक ढंग से उठाए। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान पूरे सदन में खामोशी छायी रही। सदन के सदस्य, किसानों के हित में मुख्यमंत्री के तर्काें को बड़े ही गौर से सुनते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ की बात हो, किसानों की बात हो, तो दल नहीं, दिल देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ देने के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है। केन्द्र सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो तीन नए कानून बनाए है, उसकी जरूरत क्या थी? क्या किसी किसान संगठन ने या किसी राजनीतिक दल ने कानून में बदलाव की मांग की थी? कोरोना संकट काल में जब देश के लोग समस्याओं से जूझ रहे थे, ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार ने किसानों के हितों की परवाह न करते हुए कृषि के क्षेत्र में तीन नए अध्यादेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि इसके चलते केन्द्र सरकार के एक सहयोगी दल की मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इन्ही तीनों कानूनों के चलते एनडीए के सहयोगी दल नाराज है। एनडीए के कई केन्द्रीय मंत्री भी इस कानून से सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार का कहना है कि कृषि के तीनों नए कानून, किसानों के लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि यह भ्रम पूरे देश में फैलाया जा रहा है। इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। यह कानून पूंजीपतियों को लाभ देने वाला कानून है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 2006 से यह कानून लागू है। आज हालत यह है कि समर्थन मूल्य तो दूर की बात, बिहार में 1300 रूपए क्विंटल से अधिक मूल्य पर किसानों का धान खरीदने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जब इस कानून से बिहार के किसानों का कोई भला नहीं हुआ तो देश के किसानों का भला होने वाला नहीं है।

केन्द्र सरकार के नए कानून के तहत निजी मंडी खोलने की बात पर एतराज जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिए सरकारी मंडियों को समाप्त करने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से धीरे-धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चिटफंड कम्पनी जैसी व्यवस्था है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में चिटफंड कम्पनियों के कारनामों को भी एक-एक कर उजागर किया और कहा कि जिस तरीके से चिटफंड कम्पनियां लोगों को लालच देकर लूटती है। उसी तरह केन्द्र सरकार द्वारा पारित नए कानूनों के जरिए किसान और आम उपभोक्ता लूटे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है, तो किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार की है। राज्य सरकारें एजेंसी के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा कि जब हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 2500 रूपए क्विंटल में खरीद रहे थे। भारत सरकार ने किसानों को बोनस देने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि धान और गेहूं खरीदने पर यूपीए सरकार ने किसानों को बोनस दिया था। वर्तमान में केन्द्र में ऐसी सरकार है, जो किसानों को बोनस देने से रोकती है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते छह माह से जीएसटी का पैसा केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है। केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को 4000 करोड़ रूपए लेना है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अत्यावश्यक वस्तु विधेयक में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को आम लोगों के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि यह विपणन कानून है। इसमें बदलाव पंूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इससे अत्यावश्यक वस्तुओं में जैसे खाद्यान्न, तेल, आलू, प्याज आदि के भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा उठाकर कारपोरेट और बड़े-बड़े व्यापारी मन माफिक कीमत पर किसानों की उपज खरीदकर जमाखोरी करेंगे। पूरा बाजार उनके कब्जे में हो जाएगा और मनमाने दाम पर सामान बचेंगे। उन्होंने कहा कि इसका दुष्परिणाम अभी से देखने को मिलने लगा है। आलू और प्याज की कीमतें कई गुना बढ़ गई है। यह कानून आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है।

मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान धान खरीदी के संबंध में उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने चावल उपार्जन की जो लिमिट इस साल तय की है। वह भी भेदभाव पूर्ण है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से छोटे राज्यों की भी लिमिट छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि धान से एथेनॉल बनाने के उनके प्रस्ताव का शुरूआती दौर में लोगों ने मजाक उठाया था। अब तो केन्द्र सरकार ने हमारे प्रस्ताव को लाभकारी बताते हुए मान्य कर लिया है। धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति भी दे दी है और इसका विधिवत दर 54.87 रूपए घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान की अतिशेष मात्रा तथा गन्ना से एथेनॉल बनाने के लिए राज्य सरकार ने एमओयू भी कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी एक साल में राज्य में एथेनॉल का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों को उल्लेख करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार इसके जरिए बोनस को समाप्त करने के बाद अब पीडीएस सिस्टम को भी बंद करने की जुगत में लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है, जहां का पीडीएस सिस्टम पूरे देश के लिए मॉडल है। हमारे राज्य में पीडीएस के 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं का राशनकार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक है। उन्होंने कहा कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के एकदम उलट छत्तीसगढ़ राज्य में 80 प्रतिशत से अधिक किसान समर्थन मूल्य से लाभान्वित होते हैं। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग कानून को भी किसानों के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में खड़ी है और उनके हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सर्व सम्मति से मंडी विधेयक संशोधन विधेयक 2020 को पारित करने का आग्रह किया।

कोरिया:-छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत एवं कोरबा लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत 28 से 31 अक्टूबर तक जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं कोरिया जिले के प्रवास पर रहेंगे। जारी प्रवास कार्यक्रम के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष सड़क मार्ग से रायपुर स्पीकर हाऊस से 28 अक्टूबर को प्रात: 10.30 बजे प्रस्थान कर व्हाया बलौदाबाजार-शिवरीनारायण-बिर्रा-बम्हनीडीह होते हुए सारागांव पहुंचेंगे। यहां दोपहर 1.30 बजे स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सायं 4 बजे सारागांव से कोरबा के लिए रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे कोरबा से सड़क मार्ग द्वारा केंदई आश्रम हेतु प्रस्थान करेंगे। केंदई आश्रम से दोपहर 3.30 बजे लेदरी हेतु प्रस्थान करेंगे। 30 अक्टूबर को प्रात: 10 बजे लेदरी से बैकुंठपुर जिला कोरिया हेतु व्हाया मनेन्द्रगढ़ रवाना होंगे। प्रात: 11 बजे बैकुंठपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर सड़क मार्ग से सायं 5 बजे लेदरी के लिए प्रस्थान करेंगे। 31 अक्टूबर को प्रात: 10 बजे लेदरी से रायपुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना होंगे। उक्त जानकारी विधानसभा अध्यक्ष के सचिव दिनेश शर्मा ने दी है।

निजी रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्व में निर्मित मकान को कर दिया जीयो टेग करने का आरोप

मालखरौदा/जाँजगीर चापा जिला के मालखरौदा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नावापारा में आवास योजना में भ्रष्टाचार देखने को मिला है नवापारा के ग्रामीणो और पंचो ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक ने अपने निजी रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने और सरकार को दोखा देने के लिए पूर्व में निर्मित मकान को ही नये मकान के लिए जीयो टेग कर दिया गया है। ग्रामीणों एवं पंचो ने इसकी शिकायत मालखरौदा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लिखित में किया है और जल्द से जल्द कार्यवाई की मांग भी किया है। ग्रामीणों ने अपने शिकायत में बताया है ग्राम पंचायत नावापार में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जोहनमती वेवा पुनीराम साहू के नाम पर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण कार्य पुरा कर लिया गया है। फिर वित्तीय वर्ष 2018-19 में उदयकुमार पिता पुनीराम साहू के नाम पर आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ। उदयकुमार द्वारा उन्की माँ जोहनमती के द्वारा निर्मित मकान को द्वितीय किश्त के लिए जीयो टेग कराया गया था,जो ग्राम पंचायत के निरिक्षण के दौरान पता चला की उदयकुमार द्वारा उनकी माँ की ही मकान को दिखाकर जीयो टेग की जानकारी होने पर सचिव ग्राम पंचायत नावापारा द्वारा द्वितीय किश्त की राशि पर रोक लगाए जाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी मालखरौदा को दिनांक 14/01/2019 को पूर्व से निर्मित मकान को हितग्राही द्वारा आवास मित्र से सांठ गांठ कर किये गये जीयो टेग को निरस्त करने की लिखित शिकायत कि गई थी।आवास मित्र पद से हटने के बाद ग्राम पंचायत नावापारा के रोजगार सहायक रोहित साहू के द्वारा जोहनमति द्वारा निर्मित मकान को उदयकुमार के नाम से जीयो टेग कर मनरेगा और आवास की राशि को अपने निजी रिश्तेदार को लाभ पहुंचाकर शासन को नुकसान पहुंचाकर राशि का गबन किया गया है। साथ ही ग्रामीणो यह भी बताया है की जोहनमति रोजगार सहायक रोहित साहू के सगे चाची है और उदयकुमार चचेरे भाई है इसी कारण रोजगार सहायक के द्वारा इस तरह से भ्रष्टाचार किया गया साथ ही ग्रामीणो ने जल्द से जल्द रोजगार सहायक के ऊपर कार्यवाही करने की मांग मालखरौदा सीईओ से किया है।

शिकायत प्राप्त हूआ है जल्द ही जांच कर उचित कार्यवाई किया जायेगा। संदीप सिंह पोयाम (मुख्यकार्यपालन अधिकारी मालखरौदा)

बीजापुर:-कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के निर्देश में कोविड-19 के नियमों का कडाई से पालन किया जा रहा है नगरपालिका सीएमओ पवन मेरिया एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सयुंक्त रूप से कार्यवाही करते हुए नियमों के उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना करने के साथ-साथ उनको सख्त हिदायत दिया गया ।साप्ताहिक बाजार बीजापुर मे बिना मास्क एवं सोसल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करने वाले 35 लोगों पर कार्यवाही करते हुए 3400 रूपये का जुर्माना किया गया।एवं बिना मास्क वाले लोगों को मास्क दिया गया एवं कोविड से बचने नियमों का पालन करने समझाइश दी गई।

जागरूकता रथ लोगों को दे रहा है संदेश

बीजापुर:-कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचने लोगों में जागरूकता लाने के लिए नगरपालिका बीजापुर द्वारा जागरूकता रथ के माध्यम से जन-जन को जागरूक करने अभियान चलाया जा रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण कुछ कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है न ही इसका कोई टीका अभी तक बना है इसलिए इससे बचने के लिये सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है खासकर अभी समय त्यौहारों एवं उत्सव का समय है आने वाले दिनों में दीपावली ,छठपूजा,क्रिसमस, नववर्ष जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार है विभिन्न आयोजन होगा इन सब का प्रभाव बाजारों, दुकानों, एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सीधा असर पड़ेगा जिसके लिए हम सबको जागरूक और सचेत रहने की आवश्यकता है।मौसम भी ठंड का आ गया है जिससे हवा में संक्रमण फैलने का ज्यादा संभावना रहता है इसलिए घर पर रहे सुरक्षित रहे अतिआवश्यक होने पर घर से निकलने के पूर्व मास्क अनिवार्य रूप से पहने सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क न जाए और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दो गज दूरी बनाए रखें, एवं हाथो को बार-बार साबुन से धोते रहे हैण्ड सैनेटाईजर से हाथों को सैनेटाईजर करते रहे।जागरूक अभियान मे नगरपालिका अध्यक्ष बेनहुर रावतिया सहित जनप्रतिनिधियों अधिकारी कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाल कर जागरूकता अभियान चलाया।

बीजापुर:-जिले की गौठानो में गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीदी की जा रही है। इन्हीं खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूह की महिलाएं वर्मी खाद तैयार कर रहीं है। कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने मार्गदर्शन में कृषि विभाग और स्व सहायता समूह के समन्वय से वर्मी खाद तैयार करने की कार्ययोजना बनाई गई है। राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती और ग्रामीणों को आजीविका मूलक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य शासन ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन्हीं योजनाओं में से गांव में गौठान का सुचारू रूप से संचालन व गोबर खरीदी कर उसका वर्मी खाद तैयार कर जैविक कृषि को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण महिलाओं को आजीविका मूलक गतिविधियों से जोड़ना एक सराहनीय पहल है। ग्राम पंचायत मुरदण्डा के गौठान में गोधन न्याय योजना अतर्गत अब तक कुल 481.86 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। इन्हीं गोबर का उपयोग कर श्री श्री स्व सहायता समूह ग्राम पंचायत मुरदण्डा की महिलाएं वर्मी खाद का उत्पादन कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अभी 40 किलोग्राम केचुआ लाकर वर्मी टैंक में डाला गया है। इस समूह में 10 सदस्य है, जो कृषि विभाग के देख रेख व तकनीकी मार्गदर्शन में खाद तैयार कर रहीं है।वर्मी खाद तैयार होने के उपरांत खाद को सोसायटी के माध्यम से विक्रय किया जावेगा।

जिला बल, केरिपु एवं बीएसए के बच्चों ने लिया एकता दौड़ में भाग

बीजापुर:-झण्डा दिवस के अवसर पर आज दिनांक 25.10.2020 को जिला मुख्यालय बीजापुर में एकता दौड़ का आयोजन किया गया । इस दौड़ में जिला बल, डीआरजी, केरिपु बल एवं बीएसए के बच्चों ने दौड़ में हिस्सा लिया । दौड़ का प्रारंभ नये बस स्टेण्ड से प्रारंभ हुई । जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडि़यम एवं उप महानिरीक्षक केरिपु बल बीजापुर कोमल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को प्रारंभ किया। एकता दौड़ का समापन सर्किट हाऊस में हुआ । सर्किट हाऊस संकल्प स्थल पर जन प्रतिनिधि, एवं अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा शहीद स्मारक पर रिथ एवं पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजली दी गई । पुरूष वर्ग में प्रथम-गोपी पूनेम(बीएसए), द्वितीय-सुरेश अग्रवाल, तृतीय -धनीराम रहे । महिला वर्ग में प्रथम - सुनीता कुहरामी(बीएसए) द्वितीय - लक्ष्मी मांझी(बीएसए), तृतीय- मंजू मोडि़यम(बीएसए) रही। झण्डा दिवस का समापन दिनांक 31.10.2020 को किया जायेगा।

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के आंदोलन की चेतावनी के बाद बाजार पूर्व स्थल पर ही लगा

चिरमिरि:-जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे) चिरमिरि के कार्यकर्ताओं ने चिरमिरि के प्रमुख बाजार गोदरी पारा शनिचरी बाज़ार में व्यापारी एवं आम नागरिकों से मुलाकात कर वैश्विक महामारी कोविड 19 के खतरे के संबंध में जागरूकता अभियान चलाते लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण कर उन्हें बताया कि अभी सिर्फ अनलॉक हुआ है लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है,बीमारी से घबराना नहीं है,लेकिन हमें कोरोना के प्रति गंभीर रहने की आवश्यकता है,इसके लिए सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है,हमें एक दूसरे से फिजिकल दूरी कम से कम दो मीटर की बना कर रहना है,हाथ को समय समय पर साबुन से धोते रहें,मास्क लगा कर ही बाहर निकलें तथा किसी प्रकार के लक्षण महसूस करने पर नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर बीमारी सहित कोरोना की जांच भी कराएं,तथा स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें,इससे हम कोविड 19 के संक्रमण को रोक सकते हैं,तथा संक्रमण का फैलाव निम्नतम स्तर का रहेगा,ज्ञात हो कि कुछ दिनों पूर्व नगर निगम ने चिरमिरि के प्रमुख गोदरी पारा के शनिचरी बाजार को स्थानांतरित कर श्री श्री गोरखनाथ मंदिर समीप स्थित खेल के मैदान में लगाने का निर्णय लिया था,इसके विरोध में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे)के संस्थापक सदस्य शाहिद महमूद ने नगर निगम को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दिया था,जिसपर क्षेत्रीय विधायक,रीजनल अस्पताल के सी एम ओ,नगर निगम के प्रतिनिधि,जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे)के पदाधिकारियों सहित,सब्जी विक्रेता व्यपारी के बैठक के बाद पूर्व स्थल पर ही निगम ने बाज़ार लगाने का निर्णय लिया था,इसी के परिपालन में शनिचरी बाज़ार अपने पूर्व स्थान रीजनल अस्पताल के सामने ही लगा,जिससे व्यापारियों एवं आम नागरिकों में हर्ष का माहौल व्याप्त था इस दौरान शाहिद महमूद, फणीन्द्र हमाम मिश्रा,उदय सिंह,सानु जोन्सी,फैजान रज़ा, तिलकेश्वर चौहान,देवेंद्र महाराणा,अजय मिश्रा,रामदेव लकड़ा,अफजाल अंसारी,अनिल दलाई,पांडु,भी उपस्थित थे।

जांजगीर चाँपा:-जिला संयोजक मनोबल सिंह जाहिरे ने बताया कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी शासकीय विद्यालय में बिना किसी शुल्क की प्रवेश देने की आदेश जारी किया गया था जबकि नवमी से 12 वी तक प्रत्येक छात्रों से 800 से 1000 रुपए तक शुल्क लिया गया है नहीं किसी भी प्रकार की रसीद दिया गया है छात्र-छात्राओं की भविष्य को ध्यान में रखते हुए और पालकों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देते हुए इस विषय पर तुरंत निर्णय लेकर अभाविप ने छात्र छात्राओं की फीस वापस करने की आग्रह किया था। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को नकारते हुए उसकी अवहेलना किया जा रहे है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुछ दिनों पूर्व प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के नाम पर मनमानी ढंग से पैसे लेने व शासन द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना कर बच्चों से पैसा लेने पर ज्ञापन सौंपा था परंतु अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं किया गया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण लोग आज भी अपना जीवन यापन करने में मजबूर हैं अनेक पालकों के काम अभी तक बंद पड़े हुए हैं जिसके कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दिशा में पालकों ने अलग-अलग विद्यालय पर शिकायतें दर्ज भी कराई है लेकिन प्रशासन का रवैया एकदम ढुलमुल है। अभाविप ने अपने निम्न मांगे रखें है 1. उक्त शिकायतों को संज्ञान में लेते शासकीय एवं निजी विद्यालयों में लिए गए प्रवेश शुल्क वापस कराने नोटिस जारी किया जाए। 2. जिले की एक कमेटी बनाई जाए जिसमें पालक व विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाए ताकि इन विषय में चर्चा की जा सके। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन समस्याओं का निराकरण 7 दिनों के अंदर किया जाए अन्यथा अभाविप आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिला संयोजक मनोबल जाहिरे पूर्व जिला संयोजक अमर मंहत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमंत पैगवार अमित अनंत नगर मंत्री नरेंद्र कश्यप, अजय देवगन ,आशुतोष सोनी, प्रशांत गोस्वामी आयुष सिंह, प्रदीप राठौर ,आकाश यादव, ललित , छत्रपाल विजय ,छबी माली, रितेश महाराणा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बीजापुर :-भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदिलीयार जी के प्रेस विज्ञप्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के प्रवक्ता ज्योति कुमार ने कहा की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के शासन काल में लगातार पंद्रह साल किसानों का शोषण हुआ वादे के तहत भाजपा शासन काल में किसानों को इक्कीस सौ रुपए समर्थन मूल्य के साथ साथ तीन सौ रुपए प्रति क्विंटल धान का बोनस देना था जो किसानों को नही दिया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा शासन काल में किसानों के साथ छलावा किया गया, धान का समर्थन मूल्य का वादा भाजपा शासन काल में किसानों के साथ किया गया सबसे बड़ा झूठ और जुमला साबित हुआ इसके लिए भाजपा को किसानों से माफ़ी माँगनी चाहिए। दूसरी तरफ़ प्रदेश के किसान पुत्र एवं यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानो के धान को पच्चीस सौ रुपए प्रति क्विंटल में ख़रीदा है जिसका भरपूर लाभ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी मिला उन्होंने भी अपने धान को पच्चीस सौ रुपए प्रति क्विंटल में बेचा है साथ ही उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ मिला है। भाजपा जिला अध्यक्ष मूदलियार गिरदावारी को लेकर भी मीडिया में झूठ परोस रहे है, जबकि सच यह है कि किसी भी किसान का रक़बा कम नही हो रहा है ये किसानों की सरकार है किसानों के हक़ को कोई नही छीन सकता। किसानों के हक़ छीनने में भाजपा और उनके लोग माहिर है। भाजपा द्वारा देश में लाये गए तीन काले कृषि क़ानून को देखने से ऐसा लगता है कि इन काले क़ानूनो से भाजपा और मोदी सरकार किसी तरह किसानों के ज़मीनों को कांट्रैक्ट फ़ॉर्मिंग (अनुबंध कृषि) के तहत हड़प कर बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को देना चाहती है, भाजपा ज़िला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में इस बात को भी स्वीकार किया है कि अन्य राज्यों के व्यापारी हमारे राज्य में आएँगे इन पर किसी तरह का कोई दबाव नही होगा अर्थात सरकारी नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, मुदलियार के अनुसार मंडियाँ नाममात्र की रहेंगी और इसका भी पूरी तरह से नियंत्रण बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों के पास होगा, सरकार के पास समर्थन मूल्य घोषित करने का अधिकार नही होगा बल्कि अब इसका अधिकार व्यापारियों और उद्योगपतियों के पास होगा ये किसानों के उपज को किस मूल्य में ख़रीदेंगे ये सिर्फ़ वही बता सकेंगे, यदि कोई व्यापारी या उद्योगपति किसी किसान से धोखाधड़ी करता है या जालसाजी करता है तो उस पर किसी तरह की कोई क़ानूनी कार्यवाही नही होगी, जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार जी के प्रेस विज्ञप्ति से यही सिद्ध हो रहा है। मुदलियार जी बताएँ की भाजपा शासित राज्य जैसे हरियाणा, यू॰पी॰ और एम॰पी॰ जैसे राज्यों में इन नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन क्यूँ हो रहे है ? covid-19 वैश्विक महामारी के बीच मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एक लाख करोड़ रुपए के आवंटन में छत्तीसगढ़ प्रदेश और बीजापुर ज़िले को कितने रुपए मिले है और कौन कौन आत्म निर्भर हुआ है ? बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी स्वयं एक कृषक परिवार से आते है वे जानते है की किसान का सबसे बड़ा धन जल, जंगल और ज़मीन है इसकी रक्षा करना उनकी ज़िम्मेदारी है। ज़िले का प्रत्येक किसान, मज़दूर, छोटे व्यापारी और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ साथ ज़िले का प्रत्येक व्यक्ति विधायक विक्रम शाह मंडावी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इन नए काले कृषि क़ानूनों को निरस्त करने तक लगातार किसानों के साथ मिलकर संघर्ष करते रहेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता लगातार किसानों को झूठे आवश्वसन दे रहे है और किसानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे है, क्षेत्र के किसान भाजपा के झूठे और झूमलों को समझ चुकी है और उनके झाँसे में आने वाली नही है। कांग्रेस पार्टी गाँव गाँव जाकर किसानों के हक़ की लड़ाई लड़ेगी और किसानों को भाजपा के झूठे आश्वसनो और जुमलों से बचाएगी।

स्वर संगीत ग्रुप द्वारा किया जा रहा आयोजन

कोरोना काल में सीमित संख्या में किया जा रहा आयोजन

जगदलपुर:-25 अक्टूबर 2020 को संध्या 8:00 बजे से 09:00 बजे तक फेसबुक लाइव पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है।जो अफजल अली एवम संग्राम सिंग राणा के फेसबुक आईडी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। स्वर संगीत ग्रुप के तत्वाधान में जगदलपुर पर कौन बनेगा सौ पति का आयोजन होने जा रहा है। जिसमें मुख्य किरदार के रूप में अफजल अली एवं प्रशांत दास रहेंगे।कोरोना काल के चलते सीमित संख्या में आयोजन हो रहा है, विशेषकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवम 144 धारा का पालन होगा।स्वर संगीत ग्रुप के अध्यक्ष बीजू विश्वास ने कहा मुझे बहुत खुशी है कि इतना शानदार कार्यक्रम होने जा रहा है कौन बनेगा सौ पति जो कि अपने आप शहर में एक अनोखी पहल है।मैं ग्रुप का अध्यक्ष होने के नाते गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरे ग्रुप में एक से बढ़कर एक नगीने है। ग्रुप के सभी साथियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं मुख्य किरदार निभाने वाले अफजल अली एवम प्रशांत दास को बधाई देता हूं। कार्यक्रम के मुख्य किरदार अफजल अली ने कहा कि कोरोना संक्रमण का जो काल है वह बहुत लोगों के लिए तकलीफ दे रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत हम जैसे कलाकार को हैं जो लगातार मंच पर सक्रिय रहना चाहते हैं ना कोई कार्यक्रम करने की अनुमति है और ना ही दर्शक कार्यक्रम देखने आ सकते है इसीलिए ऑनलाइन कार्यक्रम किए जा रहे हैं गीत संगीत की सफलता के बाद कुछ नया करने के उद्देश्य से कौन बनेगा सौ पति करने की योजना बनी ,जिसका परिणाम आप सभी स्वर संगीत के बैनर तले होने वाले कौन बनेगा सौ पति में 25 अक्टूबर को रात 8:00 बजे से फेसबुक लाइव पर सीधा प्रसारण देख सकेंगे। स्वर संगीत ग्रुप के सचिव कमल झज्ज,उपाध्यक्ष संग्राम सिंह राणा,आभा सामदेकर,माही श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव,ज्योति गर्ग,कार्यक्रम प्रभारी कुक्की जारी सहित ग्रुप के सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम की बधाई प्रेषित की है।

रायपुर:-प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के सभी जिलों में हमर लैब की शुरूवात करने वाली है। यह लैब अब तक केवल राजधानी रायपुर में शुरू किया जा सका है। सभी जिलों में हमर लैब खुलने से लोगों को निजी लैब में जाने और अधिक पैसे खर्च करने से छुटकारा मिलेगा। प्रदेश के जिला अस्पतालों की लैब को ही हमर लैब में डेवलप किया जा रहा है जिससे वहां सभी तरह की जांच की जा सके। इसके लिए जरूरी व एडवांस मशीनें लगाई जाएंगी और खून की 40 से 70 प्रकार के ब्लड टेस्ट हो जाएंगे और वह भी 50 रुपए से कम में। आमतौर पर निजी लैब व अस्पताल में इसके लिए जांच शुल्क 400 से 1200 रुपए है। राजधानी में फरवरी माह से शुरू हुए हमर लैब में ब्लड ग्रुप, डायबिटीज, लिवर, किडनी, यूरीन के अलावा जापानी इंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी व सी, हिमेटोलॉजी, बायो केमेस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी, सेरोलॉजी समेत 90 जांच हो रही है।

अनंत श्री विभूषित श्री रविशंकर महाराज श्री (श्री रावतपूरा सरकार) के आशीर्वाद से दुर्गासप्तमी के शुभ दिवस दिनांक 23-10-2020 को श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के नवीन एकेडेमिक भवन का गृह प्रवेश पूजन माँ दुर्गा की पूजा-अर्चना से किया गया । इस पूजा में यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. आर. के. पाठक, निदेशक अतुल कुमार , सिविल सलाहकार राम सेवक साहू, यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलसचिव वरुण गंजीर, नर्सिंग विभाग के प्राध्यापक उत्तम वैष्णव एवं समस्त विभाग प्रमुख व् समस्त शिक्षकगण उपस्थित ह रहे। जिसमे आश्रम के पंडितो द्वारा वैदिक मंत्रोपचार के साथ पुरे भवन का पूजन किया गया । इस नवनिर्मित ऐकडेमिक भवन (श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी) का कुल निर्माणाधीन क्षेत्रफल 65000 वर्गफीट में हुवा है। यूनिवर्सिटी के इस ऐकडेमिक भवन में विशाल सेंट्रल लाइब्रेरी एवं स्मार्ट क्लास का निर्माण किया गया है एवं कंप्यूटर लैब का भी निर्माण किया गया है जो कि सभी संकायों के छात्र-छात्राओं के लिए लाभदायी होगा। जो कि यूनिवर्सिटी के छात्रों को नई मुकाम में ले जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी के साथ लैब का भी बेहतर निर्माण किया गया है । अंत मे माँ जगदम्बे की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया इस पूजन कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के निदेशक महोदय अतुल कुमार जी, ने यूनिवर्सिटी के सभी विभागों के प्रिंसिपल, स्टाफ व् शिक्षकगण को शुभकामनाएं दी । सम्पूर्ण पूजा की व्यवस्था स्टेट मैनेजर गौरव शर्मा एवं आश्रम प्रभारी कौशल शर्मा के द्वारा किया गया।