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पीएम मोदी ने बस्तर में भाजपा के नेताओं से की मुलाकात

जगदलपुर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थोड़ी देर के लिए जगदलपुर पहुंचे जहाँ उन्होंने भाजपा के नेताओं से मुलाकात की, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता उपस्थित थे जिसमे दिनेश कश्यप,केदार कश्यप, श्रीनिवास मदि,कमल चंद भंजदेव, किशोर पारख , अशोक अरोरा,मोहम्मद इसराइल, फादर थॉमस, संतोष बाफ़ना शामिल थे.उसके बाद हेलीकॉप्टर से ओडिशा के जैपुर के लिए रवाना हो गए।

बिलासपुर के वायु सेना क पहले एयर मार्शल को राष्ट्रपति द्वारा किया गया सम्मानित

 

 

अजीत मिश्रा @ BBN24

छत्तीसगढ़ के एयर मार्शल एम बालादित्य वीएसएम को गणतंत्र दिवस पर अति विशिष्ट सेवा पदक के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया उन्हें राष्ट्रपति भवन में 19 मार्च को एक समारोह के दौरान महामहिम राष्ट्रपति ने अशोक हॉल में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया एम बालादित्य वर्तमान में अनुरक्षण कमान मुख्यालय, नागपुर में वरिष्ठ अनुरक्षण स्टाफ़ अफ़सर (SMSO) के पद पर है छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरव की बात है

 

 

 

पुलिस द्वारा चलाये जा रहे एंटी नक्सल अभियान में राजनांदगांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता।

सूर्यकान्त यादव @BBN24 --पुलिस नक्सली मुड़भेड़ में महिला नक्सली जमुना हुई ढेर। जमुना पर था आठ लाख रुपये का इनाम। टांडा दलम एरिया कमेटी की थी सचिव।पुलिस को मिली सूचना पर गातापार थाना के भावे के जंगल मे महिला नक्सली को किया ढेर महिला नक्सली के पास से एक कार्बाइन मशीन गन हुआ बरामद।घटना स्थल से दैनिक उपयोग की चीजें और नक्सली साहित्य हुआ बरामद।मध्यप्रदेश के तत्कालीन आबकारी मंत्री रिखीराम कावरे की हत्या में थी शामिल । सन 1998 व 1999 में हुई थी मंत्री की हत्या।मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की कई बड़ी घटना में थी शामिल। जमुना 1994 में नक्सल संगठन में हुई थी शामिल।जमुना का मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में था आतंक । जमुना के मारे जाने खव बाद नक्सलीयो को लगा बड़ा झटका।जमुना बड़ी नक्सली लीडर में आता था नाम।मध्यप्रदेश के बालाघाट जिला पुलिस और राजनांदगांव पुलिस,आईटीबीपी, की बड़ी कार्रवाई।पुलिस को मिली सफलता के बाद दुर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता और राजनांदगांव रेंज के डीआईजी रत्न लाल डांगी,, एसपी कमलोचन कश्यप एएसपी गोरखनाथ बघेल भावे के कैम्प पहुचे जंहा इस मुठभेड़ में शामिल जवानों का हौसला बढ़ाया और जवानो को साबसी दी। पुलिस को मिली इस सफलता से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जवानों का हौसला बढेगा।

विदाई की बेला में भाजपा को याद आ रहा है लोकपाल और चौकीदार की भूमिका- कांग्रेस

रायपुर/18 मार्च 2019। मैं भी हूं चौकीदार अभियान पर तीखा प्रहार जारी रखते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि सत्ता के लिये गजब का चुनावी बुखार है, तड़ीपार भी लिख रहा कि वो चौकीदार है। विदाई की बेला में भाजपा को याद आ रहा है लोकपाल और चौकीदार की भूमिका। देश में एक संवैधानिक चौकीदार लोकपाल के नियुक्ति की आवाज उठी थी। सरकार में आने के पहले मोदी और भाजपा ने भी लोकपाल की नियुक्ति को लेकर खूब प्रोपोगंडा किया था, पांच साल निकाल दिए संवैधानिक चौकीदार लोकपाल की नियुक्ति नहीं किये आचार संहिता लगने के बाद इसकी कवायद हुई अब सारे चोर खुद को ही चौकीदार बनने का स्वांग रच रहे है। मैं भी हूं अन्ना के तर्ज पर मैं भी हूं चौकीदार का जो अभियान चलाने की कोशिश की जा रही है वह अन्ना अभियान की बदसूरत नकल है। सच्चाई यह है कि 2013 में कांग्रेस सरकार के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जिसके धारा 63 के तहत एक साल के भीतर लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान था। विधेयक 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। विगत 5 वर्षो तक मोदी जी चोरों के भागीदार और भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बने रहे और अब विदाई की बेला में चौकीदार कहलाने की लाइन में खड़े हो गये। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के लिये यूपीए सरकार द्वारा लागू इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था को मोदी ने अपने चंद मित्रों के फायदे के लिये रोके रखा और अब चुनाव के वक्त आचार संहिता लगने के बाद लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भाजपा का केवल एक ढोंग और पाखंड है। विगत 5 वर्षो में न तो केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा और न ही भाजपा शासित राज्यों में लोकपाल विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कोई ठोस कदम उठाया, बस खानापूर्ति चलती रही। भाजपा शासित राज्यों में तो यह हाल है कि विगत लंबे समय से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी नहीं की गयी है। इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। देश के लोकतांत्रिक संस्थानों सीबीआई, ईडी, आईटी, सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की सरकार का अनैतिक हस्तक्षेप किसी से छुपा नहीं है। मोदी देश के तानाशाह बन बैठे है। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। हाल जैसे सरकारी विभागों और कंपनियों को नुकसान पहुंचाकर निजी कंपनियों को सौपने की साजिश चल रही है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसे, विजय माल्या जैसे लोगो को लूट की खुली छूट देकर अब चुनाव की बेला में चौकीदार बनने चले है। सारे छंटे हुए बड़ी चोरी के साझेदार एक साथ देश के “चौकीदार“ हो गए। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है कि छत्तीसगढ़ में भी किसने चोरी की है, किसने भ्रष्टाचार किया है किसने इनको संरक्षण दिया है? अपने आप को चौकीदार कहने से छत्तीसगढ़ के लोग माफ नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता अब इनको चौकीदार के रूप में स्वीकार नहीं करती है। चौकीदार कभी कथनी करनी में अंतर नहीं करते हैं, चौकीदार जान देकर भी चौकीदारी के कर्तव्य को बखूबी निभाते। भाजपा नेता चौकीदारों का अपमान करना बंद करें। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 100 दिन में विदेशों से काला धन वापस लाने की बात कही गई, सब के खातों में 15-15 लाख आने की बात कही गई। मजबूत लोकपाल की बात कही गई। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली में एक बड़ा जमावड़ा किया गया जिसमें अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी सब शामिल थे। मैं भी हुं अन्ना के बाद मोदी बन गये प्रधानमंत्री बाबा रामदेव मसालों, तेल आटा के देश के सबसे बड़े व्यापारी केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। किरण बेदी राज्यपाल इन सबको कुछ न कुछ मिला सिर्फ देश को कुछ नहीं मिला। नीरव मोदी ने भी ‘‘मै. भी हूं चौकीदार का समर्थन किया और नरेन्द्र मोदी ने नीरव मोदी को ट्वीट करके धन्यवाद भी दिया। अपने आप को चौकीदार कहने वाले नेता की चोरी तो इसी में पकड़ी गयी। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि चौकीदार चोर है या नहीं क्या लोकसभा चुनाव इसी मुद्दे पर होगा? जनहित के अन्य मुद्दे दो करोड़ नई नौकरियां हर साल, किसान को लागत$50 प्रतिशत फसल के दाम, विदेश से कालाधन वापस लाना, सबको बैंक खाते में 15-15 लाख रूपयें, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर में धारा 370 हटाना, गंगा को साफ करना, डालर 40 रूपये पर, लोकपाल का गठन हाशिये पर होंगे? अचानक इतने चौकीदारों को देखकर ऐसा लग रहा है देश में कितनी तरक्की हो गई है, लेकिन इनको पगार कौन देगा? इतने जवान शहीद हुए किसी भाजपा नेता ने क्यों नहीं लिखा कि मैं भी सैनिक..? एक भ्रष्ट नेता की कुर्सी बचाने के लिये सारे भाजपाई कहने लगे मैं भी चौकीदार!

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोहला-मानपुर क्षेत्र पहुंचे....

सूर्यकान्त यादव@BBN24 राजनांदगांव-- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हल्बा हल्बी समाज के सामाजिक अधिवेशन में शिरकत करने धुर नक्सल प्रभावित मोहला-मानपुर क्षेत्र पहुंचे हैं। मोहला ब्लॉक अंतर्गत डोकल कोंडे गाँव मे समाज का अधिवेशन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम का समाजजनों ने जोशीला स्वागत किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ प्रदेश समेत प्रदेश के बाहर के कई समाज जन मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने शराब बंदी पर सरकार की मंशा से आम जनो को वाकिफ कराया। वहीँ सरकार बनते ही उनके द्वारा लिए गए फैसलों को भी मौजूद जनसमुदाय को सी एम ने आम जनता से साझा किया। सीएम ने प्रदेश में पूर्व में नक्सली बताकर अरेस्ट किये गए लोगों के संबंध में भी स्पस्ट रूप से कहा कि जिन लोगों की गिरफ्तारी फर्जी तरीके से हुई है उनके रिहाई के लिए भी सरकार काम कर रही है। सीएम ने ययहां पहुंचने पर खुद को सौभाग्यशाली बताते हए हल्बा समाज को धन्यवाद प्रेसित किया।

भूपेश बघेल सरकार पर कोयला ब्लॉक आवंटन का आरोप झूठे बेबुनियाद निराधार - कांग्रेस

BBN24 रायपुर/16 मार्च 2019। कोल ब्लाक आबंटन पर विपक्षी दलों के मनगढ़त आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल विधानसभा चुनाव की हार की बौखलाहट में कांग्रेस सरकार पर गलत, झूठे आरोप लगा रहे है। हार की बौखलाहट में भाजपा और भाजपा के सहयोगी सारे सिद्धांत और शुचिता भुला बैठे है। भूपेश बघेल सरकार पर कोयला ब्लॉक आवंटन का आरोप झूठे, बेबुनियाद और निराधार है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि उक्त किसी भी कोल ब्लाक आवंटन में राज्य की कांग्रेस सरकार का कोई प्रस्ताव अथवा अनुशंसा नहीं है। सभी आवंटन कांग्रेस सरकार के पूर्व की सरकार यानी रमन सिंह सरकार के समय का है। यह कहना सही नहीं है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार आने के बाद राज्य में कोई भी कोयला ब्लॉक को नीलामी अथवा किसी भी माध्यम से आवंटन करने का कोई निर्णय लिया गया है। कोल ब्लाक का आवंटन भारत सरकार कोयला मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है, जिसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। Coal mines special providing act 2015 के तहत भारत सरकार कोयला मंत्रालय दो पद्धतियों ऑक्शन एवं अलॉटमेंट (शासकीय कंपनियों हेतु) से कोई ब्लॉक आवंटन प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने पूर्व से कुल 42 कोल ब्लॉक विभिन्न कंपनियों को भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे, जिसमें 24 निजी कंपनियों तथा 16 शासकीय कंपनियों को आवंटित थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में पारित आदेश उपरांत समस्त ब्लॉक निरस्त किए गए। वर्ष 2015 के बाद कुल 15 खदाने पुनः आवंटित किये गये, जिसमें 5 निजी कंपनियों तथा 10 शासकीय कंपनियों को कोल ब्लाक आवंटित किये गये। हसदेव अरण्य कोल फील्ड क्षेत्र में 7 कोल ब्लाक का आवंटन किया गया है। जिसमें से 6 शासकीय कंपनियों को तथा 1 ब्लाक निजी कंपनी को आवंटित किया गया है।

मोदी जी अनिल अंबानी से राफेल बनवाना चाहते हैं पर वो तो कागज का जहाज भी नहीं बना सकते - राहुल गाँधी

पीएम मोदी पर राहुल गाँधी ने कसा तंज

पीएम मोदी ने पाच साल पहले किये वादे अभी तक पुरे नहीं किये

राहुल गाँधी में पीएम मोदी पर एक बार फिर जोर दर हमला किया है राहुल गाँधी ने गुजरात के गाँधीनगर कि रेली में कहा है कि पीएम मोदी ने २०१४ के समय जी भी वादे जनता से किये थे वह पुरे नहीं किये है राहुल गाँधी ने रायफेल हवाई जहाज सोदे  के बारे में कहा कि पीएम मोदी अनिल अम्बानी से रायफेल जहाज बनवाना चाहते है लेकिन आपको बता दू कि यदि आज अनिल अम्बानी से कागज का भी जहाज बनवाते है तो वो नहीं बना पाएगे ||

समझोता एक्सप्रेस ब्लास्ट : 14 मार्च को सुनाया जाएगा फेसला ...

2007 में समझोता एक्सप्रेस पर हुवे ब्लास्ट के मामले में पंचकुला कि विशेष एनआईए अदालत ने  फेसला सुरक्षित कर दिया है अदालत अब 14 मार्च को फेसला सुनाएगी आपको बतादे कि दिल्ली - लाहोर समझोता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फ़रवरी 2007 को पानीपत  के  नजदीक दो बम ब्लास्ट हुवे थे  जिसमे ६८  लोग मारे गए थे वही 12 अन्य घायल हुवे थे

मामले में एनआईए ने  अपनी चार्जशीट में आठ (8) लोगो को आरोपी बनाया है 

कांग्रेस ने लगाया आरोप - नोटबंदी पर असहमत थे आर बी आई के डायरेक्टर .....

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के संसाद जय राम रमेश ने आर टी आई  से मिली जानकारी का हवाला देते हुवे कहा है कि ८ नवंबर २०१६ को आर बी आई  के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर कि दिल्ली में बैठक हुई थी  जिसमे हुई बातचीत कि ओपचारिक जानकारी नही मिली थी |  लेकिन अब यह सब के सामने है  . आर बी आई के सेंट्रल  बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर कि ५६१वी बैठक में तब के गवर्नर उर्जित पटेल वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास भी मोजुद थे बैठक में कहा गया था कि अधिकतर कला धन कैश में  होता है लोग सोने  और  दुसरे  रूप में रखते है  |  आर बी आई के सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि ५६१वी बैठक में रिजर्व बैंक ने कहा था कि  नोट बंदी से फर्जी नोटों के इस्तमाल में कोई असर नही पड़ेगा | 

जय राम रमेश में आरोप लगाया है कि पिछले ढाई वर्षो में नोट बंदी से  असगठित , ग्रामीण , कृषि  जुड़े लोगो पर इसका बुरा असर पड़ा  है 

प्रियंका गांधी यूपी में करेंगे तूफानी दौरे..

प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस ने पूर्वी यूपी का भार दिया है आप को बता दे कि प्रियंका गांधी वाड्रा  2019 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मेहनत करेगी ।चुनाव तारीखों का ऐलान के बाद  प्रियंका गांधी यूपी में तूफानी दौरे करेगी | 

सात चरणों में होगे लोकसभा के चुनाव 23 मई को आ जाएगे नतीजे ......!

  • पहला चरण - 11 अप्रैल -90 सीट -20 राज्य 
  • दूसरा चरण - 18 अप्रैल -97 सीट -13 राज्य 
  • तीसरा चरण - 23 अप्रैल - 115 सीट - 14 राज्य 
  • चौथा चरण  -  29 अप्रैल -  70 सीट - 9 राज्य 
  • पांचवा चरण - 06 मई    -  51 सीट - 7 राज्य 
  • छठा चरण    - 12 मई 59 सीट - 7 राज्य 
  • सातवां चरण - 19 मई 59 सीट - 8 राज्य

निर्वाचन आयोग ने की लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा

 नई  दिल्ली 10 मार्च 2019। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर  दिया है निर्वाचन आयोग की हुई बड़ी बैठक के बाद  मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने प्रेस कान्फ्रेंस लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही आज से देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है  , 7 चरणों में होंगे चुनाव, 23 मई को आएंगे नतीजे18 मार्च से नामांकन होगा. 25 मार्च को नामिनेशन की अंतिम तारीख होगी.
पहले चरण का चुनाव मतदान 11 अप्रैल को, दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को , तीसरा चरण का चुनाव 23 अप्रैल को , चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को, पांचवे चरण का चुनाव 6 मई को , छठवें चरण का चुनाव 12 मई और सातवें चरण का चुनाव 19 मई को होगा. वोटों की गिनती 23 मई को की जाएगी.
 छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में होगा चुनाव. 11 अप्रेल  पहले चरण में छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर चुनाव होगा. 18 अप्रैल को द्वितीय चरण में 3 सीटों पर और तीसरे चरण में 23 अप्रैल को प्रदेश की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दुष्कर्म पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने के निर्देश

रायपुर, 8 मार्च 2019सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निपुण सक्सेना विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य की रिट याचिका पर निर्णय देकर 29 दिसम्बर 2018 को केन्द्रीय गृह और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म पीड़िता चाहे वे बच्चे हों या बालिग हों की पहचान गोपनीय रखने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। 
    महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी पिं्रट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया आदि किसी भी प्रकार से ऐसा समाचार, तथ्य या जानकारी प्रकाशित ना करें जिससे पीड़िता का नाम या पहचान सार्वजनिक हो सके। ऐसी पीड़िता जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या मर चुकी है,की पहचान को परिजन या सक्षम अधिकारी द्वारा गोपनीय रखा जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति अनुसार आवश्यक ना हो, इसका निर्धारण सेशन जज द्वारा किया जाएगा।
    सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय दण्ड विधान की धारा 376,376A,376B,376C 376D,376DA,376 DB या 376 E के तहत अपराध से संबंधित एफ.आई.आर.(प्रथम सूचना रिपोर्ट) और पॉक्सो( POCSO) के तहत अपराध सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जाएगा। पुलिस अधिकारियों को चाहिए की वह पीड़िता का नाम जहां तक संभव हो,उन सभी दस्तावेजों को सील कवर में गोपनीय रखें जिससे उसकी पहचान सुरक्षित रखी जा सके। सभी प्राधिकरण अथवा सक्षम अधिकारी जिनके समक्ष पीड़िता के नाम का खुलासा जांच एजेंसी या अदालत द्वारा किया जाता है, वे सभी एजेंसी, अदालत, सक्षम अधिकारी भी पीड़िता के नाम और पहचान गुप्त रखने के लिए बाध्य हैं। किसी भी तरीके से पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता सिवाय जांच एजेंसी या न्यायालय को भेजे गए प्रतिवेदन के रूप में, वह भी सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए।

पेंड्रा-मरवाही को जिला बनाने की कार्रवाई की जाएगी - भूपेश बघेल मरवाही के ग्राम लोहारी में किसान सम्मेलन में शामिल हुए

रायपुर - मुख्यमंत्री   भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर जिले के मरवाही के ग्राम लोहारी में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मरवाही पेंड्रा की बिलासपुर जिला मुख्यालय से दूरी बहुत है। काफी दिनों से इस क्षेत्र के नागरिक जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए और उन्हें प्रशासनिक संरचनाओं के माध्यम से शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ दिलाने की दृष्टि से पेंड्रा-मरवाही को जिला बनाने की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए तेजी से कार्य कर रही है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल और परिवार के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति को 7 किलो चावल दिया जाएगा। सरकार ने अप्रैल माह से 400 यूनिट तक बिजली बिल भी आधा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों और गरीबों के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। ग्रामीण और सहकारी बैंक के बाद अब हमने राष्ट्रीकृत बैंक से लिये गए अल्पकालीन कृषि ऋण को भी माफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार नरवा, गरवा,घुरवा और बाड़ी पर तेजी से काम कर रही है। सरकार को उद्देश्य कृषि लागत को कम करना है। किसानों के पास समृद्धि आएगी तो व्यापार भी बढ़ेगा, राज्य में भी समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री ने ग्राम नाका, सेमरदर्री, नगुरदा, मारियाडांड, सचराटोला, मड़ई और कुम्हारी में गौठान एवं चारागाह निर्माण के लिए भूमिपूजन भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत परिणय सूत्र में बंधे दम्पत्तियों को आशीर्वाद भी दिया।