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500-1000 रुपए के नोट बदलने में आपको ना हो परेशानी, इसलिए बैंक उठाएंगे यह कदम

सरकार ने कहा है कि बैंक लोगों को 500 रुपए व 1000 रुपए के चलन से बाहर हो चुके नोट बदलने में मदद के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलेंगे तथा अतिरिक्त काम करेंगे।

सरकार ने कहा है कि बैंक लोगों को 500 रुपए व 1000 रुपए के चलन से बाहर हो चुके नोट बदलने में मदद के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलेंगे तथा अतिरिक्त काम करेंगे। सरकार ने 500 रुपए व 1000 रुपए मूल्य के मौजूदा करेंसी नोटों को मंगलवार रात (8 नवंबर) से अवैध घोषित कर दिया है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक काउंटरों पर अफरा तफरी व भीड़ की संभावना को देखते हुए सरकार व रिजर्व बैंक ने मुंबई व दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं ताकि किसी तरह के संकट को टाला जा सके। बैंक बुधवार यानी आज बंद रहेंगे। लोगों को दस नवंबर से अपने मौजूदा अवैध 500 रुपए व 1000 रुपए के नोट बैंक और डाकघरों के जरिए बदलने की अनुमति होगी।
ग्राहक 30 दिसंबर तक 500 व 1000 रुपए के कितनी भी राशि के नोट अपने बैंक खातों में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा 24 नवंबर तक वे किसी भी बैंक अथवा डाकघर से 4000 रुपए प्रतिदिन तक अदला बदली कर सकेंगे इसके लिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने 500 रुपए व 2000 रुपए के उच्च सुरक्षा मानकों वाले नये नोटों का विनिर्माण तेजी से शुरू कर दिया है। ये नोट पुराने नोट का स्थान लेंगे। 500 व 2000 रुपए के नये नोट 10 नवंबर से चलन में आ जाएंगे।

डोनाल्ड ट्रंप जीते तो हो सकता है भारत को नुकसान, बदल सकती हैं ये अमेरिकी नीतियां

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो आतंकवाद प्रभावित देशों से आने वाले प्रवासियों पर अंकुश लगा देंगे।

अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा ये अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। अभी तक मिले रुझान में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ट्रंप का चुनाव प्रचार काफी विवादित रहा था। उन्होंने चुनाव जीतने पर अमेरिका की कई नीतियों को बदलने की बात कही है। आइए देखते हैं कि ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो किन नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में प्रवासियों का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। संभव है कि राष्ट्रपति बनते ही वो अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की शुरुआत कराएं। एक ताजा अध्ययन के अनुसार अमेरिका में करीब एक लाख साठ हजार अवैध प्रवासी हैं। लेकिन ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अमेरिका में 20 लाख अवैध प्रवासी हैं। ट्रंप आतंकवाद प्रभावित इलाकों से आने वाले प्रवासियों पर भी अंकुश लगा सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा से आने वाले प्रवासियों पर भी रोक लगाने की बात कही है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान कहा था कि वो नाटो के सहयोगी देशों को सैन्य मदद पर भी अंकुश लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो जीते तो अमेरिका उन्हीं देशों की सैन्य मदद करेगा जो उसकी शर्तें मानेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सहयोगी देशों की सैन्य मदद को लेकर ऐसा बयान दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी जनता से वादा किया है कि अगर वो जीते तो इराक और लेवांत में इस्लामिक स्टेट पर कहर टूट पड़ेगा। ट्रंप के बयानों से संकेत मिलता रहा है कि वो सीरिया में बशर अल असद सरकार के समर्थक हैं। जबकि मौजूदा अमेरिका प्रशासन बशर विरोधियों को समर्थन दे रहा है।
ट्रंप ने पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में भी पुरानी अमेरिकी नीति बदलने की बात कही है। ट्रंप ने अमेरिका के क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम को दिए जाने अरबों डॉलर की मदद को बंद करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि वो इस पैसे को अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में खर्च करेंगे।ट्रंप ने अमेरिकी तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर पर लगे प्रतिबंध भी हटाने की बात कही है ताकि इनका उत्पादन बढ़ाया जा सके।
ट्रंप ने कहा है कि ओबामा के दिए हर एक्जिक्यूटिव एक्शन, मेमोरंडम और आर्डर को रद्द कर देंगे। ट्रंप के प्रचार टीम से जुड़े एक सदस्य ने हाल ही में कहा था कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो बराक ओबामा द्वारा दिए गए करीब 25 एग्जिक्यूटिव ऑर्डर रद्द किए जा सकते हैं। ट्रंप ओबामा के जिन एग्जिक्यूटिव ऑर्डर को रद्द करने की तरफ इशारा करते रहे हैं उनमें सबसे ऊपर ओबारा द्वारा लायी गई स्वास्थ बीमा योजना है। इस योजना का लाभ एक करोड़ से अधिक अमेरिकयों को मिला था। ट्रंप ने कहा है कि वो इसकी जगह नई स्वास्थ्य बीमा योजना लाएंगे जिस पर अमेरिका सरकार का ज्यादा नियंत्रण होगा।

ट्रंप ने मतदान से दो दिन पहले ही बयान दिया था कि चीन और भारत अमेरिकियों के रोजगार छीन रहे हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो अमेरिका से नौकरियों की आउटसोर्सिंग पर भी असर दिखेगा। भारत के सॉफ्टवेयर सेक्टर पर इसका काफी असर पड़ सकता है। नस्ली भेदभाव का लेकर भी ट्रंप का नजरिया काफी रूढ़िवादी रहा है। उन्होंने कालों की हत्या के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों को कड़ाई से निपटने की बात कही है। समलैंगिक अधिकारों को लेकर भी ट्रंप का नजरिया रूढ़िवादी हैं। उन्होंने साफ तौर पर समलैंगिक विवाहों का विरोध नहीं किया लेकिन वो संकेत दे चुके हैं को वो इसे लेकर सकारात्मक राय नहीं रखते। ट्रंप ने गर्भपात के कारोबार पर भी अंकुश लगाने की बात कही है। हालांकि इस मुद्दे पर ट्रंप अपने बयान बदलते रहे हैं। ट्रंप ने वाशिंगटन में “काला धन” पर रोक लगाने की भी बात कह चुके हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव जीते तो अमेरिकी की कई दशकों से चली आ रही कई नीतियों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

इंदौर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ,सभी जिलों में स्कूल ट्रीब्यूनल खोलने का दिया आदेश

 


इंदौर : हाईकोर्ट  की इंदौर खंडपीठ ने निजी स्कूल के मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला दिया है.कोर्ट ने मंदसौर के निजी विद्यालय से नौकरी पर से निकाली गई शिक्षका की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि प्रत्येक जिले में स्कूल ट्रीब्यूनल खोला जाए.वहीं,शिक्षिका को 2015 से लेकर अब तक का पूरा हर्जाना स्कूल दें.दरअसल,मंदसौर के दशपूर स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका कीर्ति  पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए नौकरी से निकाल दिया गया था.इसके विरोध में कीर्ति ने हाईकोर्ट  में याचिका दायर की थी.याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने प्रमुख सचिव स्कूली शिक्षा को निर्देश दिए है कि निजी स्कूलों की मनमानी के लिए प्रत्येक जिले में स्कूल ट्रीब्यूनल की स्थापना की जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में निर्देश दिए थे.प्रत्येक जिले में स्कूल ट्रिब्यूनल होना चाहिए,लेकिन मध्यप्रदेश में आज तक इसकी स्थापना नहीं की गई है.ट्रिब्यूनल में निजी शिक्षक और स्कूल से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी.साथ ही स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए है कि पीड़िता कीर्ति  को 2015 से लेकर अब तक की पूरा वेतन हर्जाने के साथ दिया जाए.
 

इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने दिया DME के खिलाफ फैसला,रद्द किए गए 32 छात्रों का दाखिला बहाल

 


इंदौर : एक बार फिर से निजी मेडिकल कॉलेज और सरकार की सांठगाठ की कलई खुल गई है.इंदौर हाईकोर्ट   खंडपीठ ने DME के खिलाफ फैसला देते हुए रद्द किए गए 32 छात्रों के दाखिलें को बहाल कर दिया है.इन छात्रों को डीएमई ने काउंसलिंंग के बाद देवास के निजी मेडिकल कॉलेज में सीटें आवंटित की थी.लेकिन बाद में इनके दाखिले रद्द कर दिए है.इस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए.हाइकोर्ट ने 32 छात्रों का दाखिला बहाल किया है.वहीं,राज्य सरकार से हर्जाना देने के लिए भी कहा है.
 
 
 
हाइकोर्ट ने  इंदौर खंडपीठ के  डॉयरेक्टर मेडिकल एजुकेशन यानी DME को करारा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला देते हुए निजी मेडिकल कॉलेज में पीड़ित छात्रों का  दाखिला बरकरार रखते हुए सरकार को प्रति छात्र 10 हजार रुपए हर्जाना देने के लिए निर्देश दिया है.दरअसल,DME ने ऑफलाइन काउंसलिंग करते हुए 32 छात्रों को देवास के अमलतास निजी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटित की थी.छात्रों ने दाखिला लेकर पढ़ाई भी शुरू कर दी.लेकिन कुछ ही दिनों बाद डॉयरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने सभी छात्रों के दाखिले को निरस्त कर दिया था.DME ने माना था कि मानवीय त्रुटी की वजह से छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेज में सीटें आवंटित कर दी गई है.लिहाजा,दाखिला पाने वाले सभी छात्रों की सीेटें रद्द कर की जाती है.इस आदेश के खिलाफ छात्रों ने याचिका लगाई थी.जिस पर फैसला सुनाते हुए हाइकोर्ट ने ये निर्देश दिए है कि सभी छात्रों को फिर से दाखिला दिया जाए.वहीं,राज्य सरकार प्रति 10 हजार जुर्माने के तौर पर दे.

हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद छात्रों में खुशी है..छात्रों का कहना है..कि उनसे कम नंबर लाने वाले छात्र निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे है..जबकि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था.
आकाश शर्मा,वकील

फिलहाल,केवल 32 छात्र ही सामने आए थे..लेकिन इस फैसले के बाद उम्मीद है कि दूसरे और भी कई छात्र सामने आएंगे.जिन्हें प्रदेश के दूसरे निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया गया था.वहीं,DME के फैसले के बाद उनका दाखिला रद्द कर दिया गया था.

लगातार तीन टेस्‍ट सीरीज में टीम इंडिया को धूल चटा चुका है इंग्‍लैंड, 16 साल में भारत में सबसे सफल विदेशी टीम

विराट कोहली की कप्‍तानी वाली टीम इंडिया के सामने टेस्‍ट रैंकिंग बचाने के साथ ही इंग्‍लैंड से पिछली तीन टेस्‍ट सीरीज में मिली हार का बदला लेने का भी मौका होगा।

भारत और इंग्‍लैंड पांच मैचों की सीरीज के पहले टेस्‍ट में राजकोट में आमने-सामने होंगे। विराट कोहली की कप्‍तानी वाली टीम इंडिया के सामने टेस्‍ट रैंकिंग बचाने के साथ ही इंग्‍लैंड से पिछली तीन टेस्‍ट सीरीज में मिली हार का बदला लेने का भी मौका होगा। विदेशी टीमों में केवल इंग्‍लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने साल 2000 के बाद से भारत में सबसे अच्‍छा प्रदर्शन किया है। साल 2000 के बाद से इंग्‍लैंड का भारत में रिकॉर्ड तीन जीत और चार हार का है। इंग्‍लैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने पिछले 10 साल में भारत में सीरीज जीती है। अंग्रेजों ने साल 2012 में भारत को 2-1 से हराया था। वहीं इंग्‍लैंड का भारत में जीत-हार का रेश्‍यों भी सबसे बे‍हतर हैं। इंग्‍लैंड ने का भारत में हार का रेश्‍यो 33.33 प्रतिशत रहा है। इंग्‍लैंड उन देशों में से जिनका प्रदर्शन भारत में बेहतर रहा है।

पिछले 30 सालों में इंग्‍लैंड ने दो बार 1984-85 और 2012-13 में 2-1 से जीत दर्ज की थी। वहीं 1993 में 3-0, 2001-02 में 1-0 और 2008-09 में 1-0 से हार मिली थी। साल 2005-06 में सीरीज 1-1 से ड्रा रही थी। भारत और इंग्‍लैंड के बीच भारत में 17 टेस्‍ट सीरीज हुई हैं और इनमें छह बार टीम इंडिया और पांच बार इंग्‍लैंड जीता है। तीन सीरीज ड्रा रही। यहां यह बात गौर करने वाली है कि वर्तमान इंग्‍लैंड टीम के एलिस्‍टेयर कुक, जो रूट, जॉनी बेयरस्‍टो, स्‍टुअर्ट ब्रॉड और स्‍टीवन फिन को ही भारत में टेस्‍ट खेलने का अनुभव है। इसी सीरीज में भारत के कप्‍तान विराट कोहली और आर अश्विन के पास अपने रिकॉर्ड को ठीक करने का मौका होगा।

कोहली का इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट रिकॉर्ड काफी खराब है। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी औसत 20.12 का है। वहीं भारत में खेले गए टेस्‍ट को भी जोड़ लें तो बढ़कर 31.33 हो जाता है। इस टीम के अलावा बाकी सभी उनसे ज्‍यादा औसत तो आर अश्विन की है। वहीं गेंदबाजी में अश्विन का औसत भी इंग्‍लैंड के खिलाफ खराब है। इंग्‍लैंड के खिलाफ एकमात्र घरेलू सीरीज में अश्विन ने चार टेस्‍ट में 14 विकेट लिए थे और उनका औसत 52.64 रहा था। इसके बाद की चार घरेलू सीरीज में उन्‍होंने 16.56 की औसत से 99 विकेट लिए हैं।

भारत इस समय जबरदस्‍त फॉर्म में है। कोहली की कप्‍तानी में भारत ने श्रीलंका को उसी के घर में 2-1 से, बांग्‍लादेश को उसी की जमीं पर 1-0 और वेस्‍ट इंडीज को 2-0 से हराया था। इसके अलावा पिछले साल दक्षिण अफ्रीका को 3-0 व पिछले महीने ही न्‍यूजीलैंड को 3-0 से परास्‍त किया था.

राखी बिड़लान के पिता सहित दो आप नेताओं पर टिकट का झांसा देकर रेप का आरोप

आरोप लगाने वाली महिला ने शिकायत में भूपेंद्र बिड़लान और रामप्रताप गोयल का नाम लिया। महिला ने रोहिणी इलाके में रेप होने की बात कही है।

आम आदमी पार्टी(आप) के दो नेताओं पर रेप का आरोप लगा है। खबर है कि आप विधायक राखी बिड़लान के पिता और एक अन्‍य नेता पर टिकट दिलाने का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली महिला ने शिकायत में भूपेंद्र बिड़लान और रामप्रताप गोयल का नाम लिया। महिला ने रोहिणी इलाके में रेप होने की बात कही है। रोहिणी साउथ थाने में धारा 376डी और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भूपेंद्र बिड़लान मंगोलपुरी से विधायक राखी बिड़लान के पिता हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही आप नेता और पूर्व मंत्री संदीप कुमार को सेक्‍स सीडी के चलते पद से हटाया गया था। उन्‍हें सोमवार को ही जमानत मिली है। आप के लिए ये नए आरोप परेशानियां खड़े कर सकते हैं। इससे पहले उसके एक दर्जन विधायक अलग-अलग मामलों में जेल जा चुके हैं.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति चुनाव 2016: डोनाल्‍ड ट्रंप या हिलेरी क्लिंटन, किसकी जीत से भारत को होगा फायदा?

सोमवार को जब एफबीआई ने क्लिंटन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज करने से इनकार किया तो ज्‍यादातर बाजारों में उछाल देखा गया

अगले 24 घंटों के भीतर अमेरिका का नया राष्‍ट्रपति चुन लिया जाएगा। रिपब्लिकन उम्‍मीदवार डाेनाल्‍ड ट्रंप और डेमाेक्रेटिक उम्‍मीदवार हिलेरी क्लिंटन में से कोई एक, दुनिया के सबसे ताकतवर राष्‍ट्र का प्रमुख बनेगा। इस चुनाव से न सिर्फ वैश्विक समीकरण बदलने के आसार हैं, बल्कि द‍ुनिया भर की अर्थव्‍यवस्‍थाओं में भी आमूल-चूल बदलाव आने की आशंका है। वित्‍तीय विशेषज्ञों ने डर जताया है कि ट्रंप की जीत उभर रहे बाजारों जैसे- भारत के लिए नकरात्‍मक साबित होगी। इससे सोने और विकसित दुनिया के बॉन्‍ड्स की मांग में इजाफा होगा। वर्तमान में इसी बात पर उतार चढ़ाव जारी है कि अगर हिलेरी क्लिंटन जीत जाती हैं और ट्रंप ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वह नतीजे मानेंगे या नहीं। एक आर्थिक विशेषज्ञ के अनुसार, ”यह रिस्‍क लेने का सही समय नहीं है।” सोमवार को जब एफबीआई ने क्लिंटन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज करने से इनकार किया तो ज्‍यादातर बाजारों में उछाल देखा गया। इससे क्लिंटन की जीत की संभावना प्रबल होती दिख रही है। आइए, समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति चुनाव 2016 के परिणाम का भारत पर क्‍या प्रभाव पड़ सकता है।

चुनाव का असर अमेरिका-रूस और अमेरिका-चीन के रिश्‍तों पर पड़ सकता है, इन दोनों देशों को लेकर हिलेरी और ट्रंप, दोनों का रुख प्रचार के दौरान आलोचनात्‍मक रहा है। अमेरिका का अगला राष्‍ट्रपति इन दोनों देशाें के साथ कैसे संंबंध बनाकर चलेगा, इस बात का असर भारत के चीन व रूस से रिश्‍तों पर भी पड़ सकता है। ट्रंप ने चीन को ‘पूरी व्‍यापारिक कमी के लगभग आधे’ के लिए जिम्‍मेदार ठह‍राया है। दूसरी तरफ क्लिंटन पहले से ही चीन की कड़ी आलोचक रही हैं। हिलेरी ने चीन की परिवार नियोजन नीति, 1996 के बाद मानवाधिकार रिकॉर्ड तथा इंटरनेट की आजादी पर लगाम लगाने की तीखी आलोचना की थी। ऐसे में अगर हिलेरी चुनी जाती हैं तो चीन को बिल क्लिंटन के राष्‍ट्रपति काल जैसी स्थितियों से दो-चार होना पड़ सकता है, हालांकि ट्रंप के मुकाबले हिलेरी का रवैया चीन के प्रति ज्‍यादा सौहार्दपूर्ण हैं। भारत के लिहाज से देखें तो ट्रंप की जीत में ज्‍यादा फायदा है क्‍योंकि इससे अमे‍रिका चीन को छोड़कर बाकी एशियाई सहयोगियों के साथ हो जाएगा, भारत के साथ अमेरिका के रिश्‍ते हाल के वर्षों में बेहतर हुए हैं।

अरनब गोस्वामी ने लाइव शो में लगाए खुल कर ठहाके, असददुद्दीन औवेसी ने कहा- आप टाइम्स नाउ छोड़ेंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा

अरनब गोस्वामी ने लाइव शो में लगाए खुल कर ठहाके, असददुद्दीन औवेसी ने कहा- आप टाइम्स नाउ छोड़ेंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा

अरनब जल्द ही टाइम्स नाउ छोड़ने वाले हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।

इंग्लिश न्यूज चैनल टाइम्स नाउ में 7 नवंबर को कश्मीर के मुद्दे (हिंसा और विरोध प्रदर्शन) पर डिबेट हुई। इस शो में अरनब गोस्वामी ने असद्दुदीन औवेसी को भी बुलाया हुआ था। जहां अपने शो में अरनब ज्यादातर काफी गुस्से और आक्रमक रूप में रहते हैं। वहीं औवेसी की एक बात पर अरनब अपने शो में ठहाके लगाकर हंसने लगे। अरनब औवेसी से बोलते हैं, ‘मुझे काफी खुशी है कि आप न्यूज हॉर पर आए। आप ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बोलने के लिए बुलाने के बाद भी नहीं आए थे। आप बाकी कई चैनलों पर बोले। शायद आप उन चैनलों पर बोलना पसंद करते हैं जिनमें कठिन सवाल नहीं पूछे जाते। इसलिए आप टाइम्स नाउ पर नहीं आ रहे थे। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मैं आपको ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मेरे चैनल पर डिबेट करने का चैलेंज देता हूं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप काफी दिन से मुझसे भाग रहे थे लेकिन आखिरकार कब तक भागोगे। क्या अब मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि मुझे बीजेपी से क्या पूछना है।?

इसपर औवेसी हंसने लगते हैं। फिर आगे अरनब बोलते हैं, ‘आप गिलानी को समर्थन करते हैं। वह सुरक्षा जवानों पर पत्थर फेंकने को जायज ठहराते हैं। वह हाफिज सईद की सभाओं को संबोधित करते हैं। गिलानी कश्मीर के लोगों की वोट ना डालने की बात का समर्थन करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं है तो भी बता दो।’

 

इसपर औवेसी बोलते हैं, ‘अरनब मेरे भाई, मित्र सुनो, अगर आप टाइम्स नाउ छोड़कर भी जाएंगे तो भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ना आप मुझे छोड़ेंगे। मैं आउंगा आपके पास आपके प्रोग्राम में। जब आप ऐसे चैलेंज देते हैं तो हॉलीवुड एक्‍टर और रजनीकांत का मिक्स रूप लगते हैं। इस बात को सुनकर अरनब खूब जोर-जोर से हंसने लगते हैं। गौरतलब है कि अरनब जल्द ही टाइम्स नाउ छोड़ने वाले हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा- मैंने अपने अधिकारियों से कह दिया है, करो या मरो

नरेंद्र मोदी सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है।

बीजेपी नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सोमवार (7 सितंबर) को एक कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार 2014 के लोक सभा चुनाव में किए गए आर्थिक विकास के वादों को पूरा करने के लिए सड़क, बंदरगाह और हवाईअड्डों के निर्माण पर पूरा जोर लगा रही है। गडकरी ने कहा कि अगर भारत को दुनिया की सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यस्था बने रहना है तो उसे सड़क और बंदरगाह से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान देना होगा। गडकरी ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग के एक कार्यक्रम में कहा, “अभी आधारभूत ढांचा क्षेत्र में ब्याज की दर 11 प्रतिशत है जो आदर्श नहीं है। इस सेक्टर के लिए आदर्श दर सात प्रतिशत से कम होनी चाहिए।”  गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार का मकसद कारोबार में सहूलियत को बढ़ाना है।
गडकरी ने कार्यक्रम में बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय इस साल दिसंबर तक करीब दो लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कराना चाहता है। इनके तहत दक्षिण एशिया के कई देश आएंगे। विदेश निवेशको को ध्यान में रखते हुए सरकार 101 टोल रोड की अनुमति देगी। गडकरी के अनुसार भारत में ऊंची ब्याज दरों की वजह से विदेशी कर्ज सस्ता पड़ता है। केंद्र सरकार इस साल परिवहन सेक्टर में किए पिछले तीन सालों के औसत खर्च से तीन गुना अधिक खर्च करने वाली है।

ब्लूमबर्ग इंटेलीजेंस एनालिसिस के अनुसार भारत की केवल 55-60 प्रतिशत सड़कों के किनारे फुटपाथ हैं। जबकि चीन के 45 लाख किलोमीटर लंबे सड़क जाल का एक तिहाई से अधिक पूरी तरह पक्का है। एजेंसी के अनुसार अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव और 2019 में होने वाले लोक सभा चुनाव से पहले परिवहन क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार के लिए  रोजगार निर्माण के लिए काफी अहम है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर सात प्रतिशत से अधिक है। हालांकि आधारभूत ढांचा क्षेत्र में भारत चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों से पीछे है। गडकरी ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में विकास भारत की स्थिति बेहतर बनाने में अहम है।


गडकरी के अनुसार केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि  देश की 95 प्रतिशत सड़क परियोजनाएं ठीक चल रही हैं। दो साल पहले केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले प्रति दिन सड़क निर्माण तीन किलोमीटर प्रतिदिन तक सिमट गया था। तो क्या सरकार ये लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी? इस पर गडकरी ने कहा, “मंत्री के तौर बड़े लक्ष्य रखना और उन्हें पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है।” काम में हीलाहवाली करने वाले अफसरों पर टिप्पणी करते हुए गडकरी ने कहा, “मैंने उनसे कह दिया है कि मैं मंत्री हूं, या तो करो या मरो.

अरविंद केजरीवाल बोले- नजीब की मां को पीटा, बहुत हाय लगेगी, युवाओं से पंगा न लो मोदी जी.

नजीब अहमद पिछले 23 दिनों से लापता है। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई हैं।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की तरह, मोदी सरकार भी पुलिस के पीछे छिपकर अत्‍याचार कर रही है। उन्‍होंने ट्वीट किया- ”ज़ाहिर है कि पुलिस ख़ुद नहीं करती, अपने आकाओं के आदेश मानती है। पहले कांग्रेस ने पुलिस के पीछे छुपकर अत्याचार किए, अब मोदी जी वही कर रहे हैं।” जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 23 दिन से लापता छात्र, नजीब अहमद का पता लगाने के लिए उसके परिजनों और जेएनयू स्‍टूडेंट्स ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया था। जिसमें दिल्‍ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबर्दस्‍ती खींचकर हिरासत में लिया, नजीब की मां से भी बदसलूकी हुई। केजरीवाल ने इस पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ”नजीब, जो 23 दिन से लापता है, उसकी माँ को दिल्ली पुलिस घसीटते हुए। कुछ दिन पहले, मृत राम किशन के बेटों को पीटा था। मोदी जी, बहुत हाए लगेगी।” अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया, ”आप जितना युवाओं को रोकोगे, वो उतना ही और भड़केंगे। मैंने कई बार समझाया है- मोदी जी, युवाओं से पंगा मत लो।

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लापता छात्र नजीब अहमद का पता लगाने के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे जामिया और जेएनयू के छात्रों को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हिरासत में ले लिया था। जेएनयू छात्रों का कहना है कि हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंची और जबरदस्ती हमें वाहनों में डालकर थाने ले जाने लगी। प्रदर्शन कर रही छात्रों के साथ नजीब की मां भी थीं। पुलिस छात्रों को तीन बसों में भरकर ले गई हैं। बता दें, नजीब अहमद पिछले 23 दिनों से लापता है। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई हैं।

NDTV के बाद एक और न्यूज चैनल को सरकार ने सुनाया एक दिन के लिए बंद रखने का आदेश

न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए बंद रखने के सरकार के फैसले पर अभी विवाद थमा भी नहीं थी कि भारत सरकार ने एक और न्यूज चैनल के लिए भी यहीं आदेश सुना दिया है। एनडीटीवी के बाद भारत सरकार ने ‘न्यूज टाइम असम’ नाम एक एक न्यूज चैनल को एक दिन के लिए बंद रखने का आदेश सुनाया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नियमों के उल्लंघन पर ‘न्यूज टाइम असम’ एक दिन ऑफ एयर रहेगा। न्यूज टाइम असम को 9 नवंबर को ही एक दिन के लिए बंद रखा जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2 नवंबर को इस आदेश को पारित किया है।  चैनल पर तय की गई गाइडलाइन के उल्लघंन का आरोप है। चैनल पर लगाए गए आरोपों में से एक आरोप मालिक द्वारा प्रताड़ित किए गए नाबलिग घरेलू नौकर की पहचान को सार्वजनिक करना भी है। इसके अतिरिक्त चैनल द्वारा दिखाए चित्रण में बालक की निजता और सम्मान को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है।
इससे पहले हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र सरकार ने एक दिन बंद रखने का आदेश सुनाते हुए कहा कि, ‘भारतभर में किसी भी मंच के जरिए एनडीटीवी इंडिया के एक दिन के प्रसारण या पुन: प्रसारण पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश 9 नवंबर, 2016 को रात 12 बजकर 1 मिनट से 10 नवंबर, 2016 को रात 12 बजकर 1 मिनट तक प्रभावी रहेगा।’

भारत सरकार द्वारा केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश सुनाया है। एनडीटीवी पर सरकार के फैसले के समूचे राजनीतिक जगत में भी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर इसे  ‘मीडिया की स्वतंत्रता का हनन’ बताया जा  रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस प्रतिबंध के आदेश को स्तब्ध करने वाला और अभूतपूर्व बताया है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर कहा, ‘क्या यही वे अच्छे दिन हैं, जिनका वादा किया गया था?’ वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि इस फैसले से लग रहा है कि देश में आपातकाल जैसे हालात हैं।

अपने वीडियो के बारे में एनडीटीवी इंडिया ने कहा, ”सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आदेश प्राप्‍त हुआ है। बेहद आश्चर्य की बात है कि NDTV को इस तरीके से चुना गया। सभी समाचार चैनलों और अखबारों की कवरेज एक जैसी ही थी। वास्‍तविकता में NDTV की कवरेज विशेष रूप से संतुलित थी। आपातकाल के काले दिनों के बाद जब प्रेस को बेड़ियों से जकड़ दिया गया था, उसके बाद से NDTV पर इस तरह की कार्रवाई अपने आप में असाधारण घटना है। इसके मद्देनजर NDTV इस मामले में सभी विकल्‍पों पर विचार कर रहा है।”

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहली बार होगी किसी नेता की ‘एंट्री’, बीजेपी उपाध्यक्ष को दिया जाएगा पद

भारतीय जनता पार्टी के नेता अविनाश राय खन्ना को जल्द ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन (NHRC) का मेंबर चुना जा सकता है। ऐसा होता है तो अविनाश वह पहले नेता होंगे जो NHRC के सदस्य बनेंगे क्योंकि अबतक इसमें किसी राजनेता को शामिल नहीं किया जाता था। मिली जानकारी के मुताबिक, अविनाश को जिस पोस्ट पर रखा जा रहा वह पिछले दो साल से खाली पड़ी थी। अविनाश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। वह जम्मू कश्मीर में पार्टी के इंचार्ज भी हैं। वह इस साल के अप्रैल तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि अगले कुछ दिनों में उनको सदस्य के रूप में चुन लिया जाएगा। गौरतलब है कि NHRC के मेंबर चुनने के लिए हाई लेवल मीटिंग होती है। उस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उनके अलावा मीटिंग में लोकसभा के स्पीकर, केंद्रीय गृहमंत्री, लोकसभा के विपक्षी नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन शामिल होते हैं। सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने यह मीटिंग हुई थी। मीटिंग में अविनाश के अलावा कुछ और नामों पर चर्चा की गई थी लेकिन उनमें से अविनाश का नाम फाइनल किया गया। पैनल के एक सदस्य ने बताया कि अविनाश का नाम बिना किसी विरोध के फाइनल किया गया था।

सदस्य ने आगे बताया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संविधान के मुताबिक भारत का कोई भी पूर्व चीफ जस्टिस NHRC का चेयरपर्सन चुना जा सकता है। इसके अलावा चार फुल टाइम मेंबर होते हैं। उनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के अलावा दो और सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन उन दो लोगों को मानव अधिकार से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। NHRC के एक पूर्व सदस्य ने अविनाश का नाम सामने आने पर विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा, ‘किसी राजनेता के इसमें शामिल होने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन फिर भी उनको चुनना सवालों के घेरे में है। यह गलत संदेश देता है। क्या कमेटी को कोई ऐसा नहीं मिला जिसका राजनीति से कोई संबंध ना हो?’
खन्ना ने उनकी होशियारपुर सीट के रिजर्व हो जाने के बाद 2009 से चुनाव नहीं लड़ा है। पंजाब में शिरोमणि आकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकार ने अविनाश को पंजाब राज्य के ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर बनाया था। हालांकि, उन्होंने 13 महीने बाद राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ही उस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था।
गौरतलब है कि जब बीजेपी विपक्षा में थी तब उसकी तरफ से सरकार पर दवाब डाला जाता था कि वह किसी ऐसे को ना चुने जिसके राजनीति से संबंध हों। 2013 में तब के राज्यसभा के विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज Cyriac Joseph को ना चुनने के लिए कहा था। इसके लिए जेटली ने लिखित में दिया था कि जोफस कुछ राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के करीबी हैं। हालांकि, तब से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनकी बात नहीं मानी थी और जोसफ को चुन लिया गया था।

पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रेंजर्स को हटा कर सेना तैनात की.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा '"यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तानी सेना ने रेंजर पोस्ट पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन लगातार पिछले 8-9 दिनों से गाड़ियों में सैनिकों को लाया जा रहा है।"
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव को और बढ़ाने वाली कार्रवाई के तहत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से सटे करीब 190 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने रेंजर्स को हटा कर सेना के जवानों को तैनात कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इस तैनाती में बदलाव किए जाने की जानकारी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने दी है। बीएसएफ और सरकार के शीर्ष सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तानी सेना ने भारी संख्या में सेना को हथियार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया है।
भारतीय सुरक्षा बलों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा ‘”यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तानी सेना ने रेंजर पोस्ट पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन लगातार पिछले 8-9 दिनों से गाड़ियों में सैनिकों को लाया जा रहा है।” हालांकि इस बारे में अभी तक कोई खुफिया जानकारी नहीं मिल सकी है कि पाकिस्तानी सेना फिलहाल क्या कर रही है?

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ज्यादा से ज्यादा सैन्य मौजूदगी चिंता का विषय है। माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक सीमा पर तनातनी देखने को मिल सकती है क्योंकि पाकिस्तानी सेना के चीफ राहिल शरीफ इस महीने रिटायर हो रहे हैं। शायद शरीफ की रणनीति है कि सीमा पर बढ़े तनाव को देखते हुए उन्हें सेवा विस्तार मिल जाय। गौरतलब है कि उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर लगातार सीज़फायर का उलंघन किया जा रहा है। रक्षा सूत्रों ने के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने कुल 99 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है।

अल जजीरा के बाद एनडीटीवी पर एक्‍शन ले रही मोदी सरकार, मनमोहन राज के 10 साल में 20 चैनल हुए थे ऑफ एयर

एनडीटीवी इंडिया बैन: भारत में किसी टीवी चैनल को ऑफ एयर करने की यह पहली सिफारिश/आदेश नहीं है। पिछले 10 साल में प्रसारण के नियमों का उल्‍लंघन किए जाने पर 28 बार टीवी चैनलों को ऑफ एयर किया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पैनल के एनडीटीवी इंडिया न्‍यूज चैनल को एक दिन के लिए ऑफ एयर करने की सिफारिश (हालां‍कि एनडीटीवी का कहना है किे उसे आदेश मिल गया है।) पर काफी हंगामा हो रहा है। भारत में किसी टीवी चैनल को ऑफ एयर करने की यह पहली सिफारिश/आदेश नहीं है। पिछले 10 साल में प्रसारण के नियमों का उल्‍लंघन किए जाने पर 28 बार टीवी चैनलों को ऑफ एयर किया गया है। ज्‍यादातर बार ऐसा फैसला एडल्‍ट कंटेंट प्रसारित करने पर लिया गया। हालांकि पहले किसी घटना के कवरेज को लेकर किसी भारतीय न्‍यूज चैनल पर कार्रवाई नहीं हुई। एनडीटीवी इंडिया को ऑफ एयर करने की सिफारिश न्‍यूज चैनल के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई है। साल 2015 में सरकार ने अल जजीरा को भारत का गलत नक्‍शा दिखाने पर पांच दिनों के लिए ऑफ एयर कर दिया था। साल 2007 में जनमत टीवी को 30 दिन के लिए ऑफ एयर करने का ऑर्डर हुआ था। यह आदेश फर्जी स्टिंग ऑपरेशन दिखाने के चलते दिया गया था। इस मामले में चैनल ने अपनी गलती मानी थी और स्टिंग फर्जी साबित हुआ था।
पहले कब-कब हुई कार्रवाई: अब तक एएक्‍सएन और फैशन टीवी सबसे ज्‍यादा बार ऑफ एयर किए गए। यूपीए सरकार के समय भी नियम तोड़ने पर चैनल्‍स पर दंडात्‍मक कार्रवाई की गई थी। साल 2005 से 2013 के बीच यूपीए शासन के समय 20 चैनलों को ऑफ एयर किया गया था। इनमें से ज्‍यादातर पर एंडल्‍ट कंटेंट और न्‍यूडिटी दिखाने के चलते कार्रवाई हुई। साल 2007 से 2010 के बीच तीन बार एफटीवी को ऑफ एयर किया गया। पहली बार ‘मिडनाइट हॉट’ कार्यक्रम प्रसारित करने पर दो महीने के लिए उसका प्रसारण रोक दिया गया। इसके बाद टॉपलैस महिलाएं दिखाए जाने पर साल 2010 में उस पर नौ दिन का प्रतिबंध लगाया गया। साल 2013 में अश्‍लील कंटेंट दिखाने पर एफटीवी को 10 दिन का बैन झेलना पड़ा। इसके अलावा एएक्‍सएन और सिने वर्ल्‍ड चैनल भी ऑफ एयर किए गए थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार टीवी चैनलों पर केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्‍स 1994 के तहत कार्रवाई की जाती है। ये नियम नग्‍नता और एडल्‍ट कंटेंट दिखाने पर रोक लगाते हैं।
एनडीटीवी इंडिया पर कार्रवाई क्‍यों: अगर एनडीटीवी इंडिया ऑफ एयर होता है तो आतंकी हमलों के दौरान गैर जिम्मेदारी से कवरेज करने और संवेदनशील मुद्दों को जगजाहिर करने के आरोप में यह पहली बार ऐसा एक्शन होगा। इस सिफारिश को लेकर सरकार को मीडिया संगठनों और सोशल मीडिया की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कई बड़े पत्रकार और आम लोग भी बैन के खिलाफ तीखी टिप्‍पणियां कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर एक तबका इसका समर्थन भी कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पैनल के अनुसार पठानकोट हमले के दौरान संवेदनशील जानकारी देने के चलते एनडीटीवी इंडिया पर कार्रवाई की गई है।
क्‍या कहना है चैनल का: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आदेश प्राप्‍त हुआ है। बेहद आश्चर्य की बात है कि NDTV को इस तरीके से चुना गया। सभी समाचार चैनलों और अखबारों की कवरेज एक जैसी ही थी। वास्‍तविकता में NDTV की कवरेज विशेष रूप से संतुलित थी। आपातकाल के काले दिनों के बाद जब प्रेस को बेड़ियों से जकड़ दिया गया था, उसके बाद से NDTV पर इस तरह की कार्रवाई अपने आप में असाधारण घटना है। इसके मद्देनजर NDTV इस मामले में सभी विकल्‍पों पर विचार कर रहा है।’
एडिटर्स गिल्‍ड ने भी किया विरोध: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रमुख हिंदी चैनल का प्रसारण एक दिन के लिए रोकने के एक अंतर-मंत्रालयी पैनल के अभूतपूर्व निर्णय की कड़ी आलोचना की है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता का ‘‘प्रत्यक्ष उल्लंघन’’ करार दिया है। संपादकों के समूह ने मांग की कि इस आदेश को ‘‘तत्काल रद्द’’ किया जाए।

पठानकोट हमला: NDTV पर बैन तो लगा दिया, पर उन आतंकियों के अस्तित्व पर लगा प्रश्नचिन्ह अब तक नहीं हटा सकी है सरकार

सरकार ने हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया पर पठानकोट एयरबेस की संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में एक दिन का प्रतिबंध लगाया।

सरकार ने हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया पर पठानकोट एयरबेस की संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में एक दिन का प्रतिबंध लगाया लेकिन सरकार जिन आतंकियों को उससे फायदा होने की बात कर रही है फिलहाल उसकी ही जांच पूरी नहीं हुई है कि असल में वे वहां थे भी या नहीं। दरअसल, सरकार का कहना है कि 4 जनवरी 2016 को अपने लाइव शो में एनडीटीवी के पत्रकार ने कहा था कि बिल्डिंग में दो आतंकी जिंदा हैं और उनके पास ही हथियारों का डिपो भी है। सेना और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो जवान वहां आतंकियों से लड़ रहे थे उनका कहना था कि आतंकियों को नहीं पता था कि पास में ही हथियारों का डीपो है। ऐसे में अगर वे वहां तक पहुंच जाते तो उन्हें रोकना और पकड़ना काफी कठिन हो जाता। हालांकि, ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी उस जली हुई बिल्डिंग में से कोई मृत शरीर बरामद नहीं किया गया जिसके वहां छिपे होने का शक था। वहां से कोई हथियार या किसी तरह की गोलियां भी नहीं मिली थीं। लेकिन उससे पहले हुए हमले में चार आतंकी जरूर मारे गए थे।
16 मई 2016 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में फोरेंसिक जांच में मिले अवशेषों का हवाले देते हुए कहा था कि जो दो लोग बिल्डिंग में थे वे आतंकी थे। लेकिन 21 मई को फोरेंसिक टेस्ट के हवाले से एक खबर आई थी कि रिपोर्ट में मिले सेंपल से कुछ पता नहीं लगा था और वह जलने की वजह से पूरी तरह खराब हो गए थे। रिपोर्ट में बस पुरुष के DNA सैंपल मिले थे। उससे यह नहीं पता लगा था कि वह कितने लोगों के थे। जले अवशेष से पता चला था कि उसमें कई व्यक्तियों से आनुवंशिक सामग्री शामिल थी।
वहीं एनडीटीवी की जिस रिपोर्ट को लेकर उसपर कार्रवाई हो रही है उसके जैसी ही रिपोर्ट कई न्यूज चैनल 2 जनवरी से ही दिखा रहे थे। साथ ही गूगल मैप पर भी पठानकोट एयरफोर्स बेस की ‘अच्छी और साफ’ तस्वीरें थी जिसमें उन लोकेशन को साफ देखा जा सकता था जहां पर भारतीय एयरक्राफ्ट खड़े थे। ऐसे में आतंकी जानकारी के लिए किसी न्यूज चैनल पर निर्भर हों इसके आसार कम ही लगते हैं।