रायपुर, 11 जुलाई 2020मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक इंडस्ट्रियल पार्क होगा। उन्होंने कहा कि गांव में गौठानें के लिए आरक्षित की गयी जमीन में से एक एकड़ जमीन कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां स्व-सहायता महिला समूह द्वारा लघु वनोपजों में वेल्यूएडीशन का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज एक इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनल हिन्दी खबर द्वारा आयोजित ई-कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर यह बात कही। श्री भूपेश बघेल ’रिस्टार्ट छत्तीसगढ़ ऑफ्टर लॉकडाउन’ विषय पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना प्रदेश में 20 जुलाई को हरेली त्यौहार से शुरू की जा रही है। इस योजना में पशु-पालकों से गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां गोबर की खरीदी की जाएगी। उन्होंने गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई सुराजी गांव योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार स्तंभ साबित होगी। इस योजना के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना साकार होगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कोरोना से लड़ने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि महामारी संकट के इस दौर में सबके लिए रोजगार के अवसर ढूढना है। यदि हिन्दुस्तान का पुर्ननिर्माण करना है, तो सबको विश्वास में लेकर कोई ऐसा काम शुरू करना होगा, जिससे सबको रोजगार मिले और सब सुखी और सम्पन्न हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने की है। श्री बघेल ने कॉन्क्लेव में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, लॉकडाउन के दौरान जरूरी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के प्रयासों, कठिन समय में जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के किए गए उपायों और छत्तीसगढ़ के वर्तमान आर्थिक परिवेश के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। रामवन गमन पथ को विकसित करने के लिए राशि का प्रावधान करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक सुरम्य प्राकृतिक स्थलों के साथ ऐतिहासिक धरोहरेें है। यहां पर्यटकों के लिए सुविधा विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जरूरी आर्थिक गतिविधियों को चालू रखा गया। प्रदेश के बड़े उद्योग कम क्षमता के साथ संचालित होते रहे। खदानें बंद नहीं हुई। मनरेगा के काम बड़े पैमाने पर प्रारंभ किए गए, जिनमें अधिकतम 26 लाख लोगों को काम मिला। लॉकडाउन के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किश्त की राशि के रूप में पन्द्रह सौ करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित की गयी। लघु वनोपजों के संग्रहण का काम भी चलता रहा। लोगों की जेब में इन माध्यमों से पैसा आया, जिससे लॉकडाउन में भी उद्योग, व्यापार और व्यवसाय फले-फूले। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में तीन हजार से अधिक ट्रेक्टरों की बिक्री हुई। पिछले वर्ष की जून माह तुलना में इस वर्ष जून माह में जीएसटी कलेक्शन में 22 प्रतिशत की ग्रोथ हुई। रियल स्टेट सेक्टर को गति देने के लिए जमीनों की खरीदी-बिक्री की कलेक्टर गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत छूट दी गयी है। पंजीयन शुल्क भी कम किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक रजिस्ट्री हुई है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशों से आने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें होम क्वारेंटाइन में रखा गया। लॉकडाउन के दौरान लगभग साढ़े छह लाख मजदूर और अन्य लोग छत्तीसगढ़ लौंटे, जिन्हें राज्य में बनाए गए 21 हजार क्वारेटाइन सेन्ट्ररों में रखा गया। अब इनमें से अधिकांश लोग अपने-अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों के भी जांच और इलाज के प्रबंध किए गए, जिससे कोरोना संक्रमण की स्थिति राज्य में नियंत्रण में रही। लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को भी जारी रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप कुपोषित बच्चों की संख्या में 13 प्रतिशत की कमी आयी।

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिनदहाड़े दो अज्ञात बाइक सवार लूटेरों ने राइस मिल के कर्मचारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर 71 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है. घटना के बाद से आरोपी फरार हो गए है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक कवर्धा के राइस मिल संचालक दिलीप अग्रवाल के दो कर्मचारी स्कूटी में 71 लाख रुपए लेकर बिलासपुर के व्यापारी को देने जा रहे थे. इसी दौरान पांडातराई थाना क्षेत्र के जंगलपुर गांव के पास दो अज्ञात आरोपी पीछा करते हुए पहुंच गए और कर्मचारियों की आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया. जिसके बाद उनके पास रखे बैग को लूटकर फरार हो गए.
 
एएसपी अनिल सोनी ने बताया कि राइसमिलर दिलीप अग्रवाल के दो कर्मचारी सुबह बिलासपुर जा रहे थे, उसी दौरान दो अज्ञात व्यक्तियों ने आंख में मिर्च पाउडर डालकर 71 लाख रुपए की लूट ली है. घटना के बाद चारों तरफ घेराबंदी कर सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

रायपुर, 06 जुलाई 2020 राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं पर स्थापित 16 परिवहन जांच चौकियों को पुनः प्रारंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा इस आशय के आदेश मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा 10 अगस्त 2017 को जारी आदेश के तहत राज्य की सीमाओं पर स्थापित परिवहन जांच चौकियों को 4 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि 12 बजे से पूर्णतः बंद कर दिया गया था।

 पुनः प्रारंभ किए गए परिवहन जांच चौकियों में पाटेकोहरा, छोटा मानपुर एवं मानपुर जिला राजनांदगांव, चिल्फी जिला कबीरधाम, खम्हारपाली एवं बागबाहरा जिला महासमुन्द, केंवची जिला बिलासपुर, धनवार एवं राजानुजगंज जिला बलरामपुर, घुटरीटोला एवं चांटी जिला कोरिया, रेंगारपाली जिला रायगढ़, शंख एवं लावाकेरा जिला जशपुरनगर, कोन्टा जिला सुकमा और धनपूंजी जिला जगदलपुर शामिल है।  

  आदेश में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी तत्काल परिवहन चेकपोस्ट को पुनः स्थापित करने की कार्यवाही करें। चेकपोस्टों पर पदस्थ करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। आदेश के साथ ही परिवहन उड़नदस्ता का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। 

 रायपुर, 04 जुलाई 2020 गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से डेढ़ रूपए की किलो की दर से गोबर की खरीदी किए जाने की अनुशंसा कृषि मंत्री   रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने की है। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक आज यहां बीज भवन में आयोजित हुई। बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया शामिल हुए।
    छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन के संरक्षण एवं सवंर्धन, वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गोधन न्याय योजना की शुरूआत हरेली त्यौहार से होने जा रही है। इस योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित दर पर किसानों एवं पशुपालकों गोबर की खरीदी की जाएगी। जिसके जरिए वृहद पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाएगा। मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में  गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और इससे प्रबंधन के संबंध में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री   रविन्द्र चौबे एवं मोहम्मद अकबर ने गोबर क्रय करने की पारदर्शी व्यवस्था तय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौठान समिति अथवा उसके द्वारा नामित समूह द्वारा घर-घर जाकर गोबर संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए खरीदी कार्ड की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही, ताकि रोजाना संग्रहित किए जाने वाले गोबर की मात्रा और भुगतान की राशि का उल्लेख कार्ड में किया जा सके। समिति ने किसानों और पशुपालकों में क्रय किए गए गोबर के एवज में पाक्षिक भुगतान किए जाने कीे भी अनुशंसा की है।  
    मंत्री रविन्द्र चौबे ने कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता एवं कृषि संचालक  निलेश क्षीरसागर को गौठानों में पशुधन की संख्या और गौठान के रकबे को ध्यान में रखते हुए वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कम से कम दस पक्के टांके का निर्माण शीघ्रता से कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुधन की संख्या और गौठानों में स्थान की उपलब्धता को देखते हुए टांके का निर्माण कराया जाना चाहिए। समिति ने गोबर संग्रहण का दायित्व गौठान समिति अथवा महिला स्व-सहायता समूह को देने की बात कही। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के संग्रहण से लेकर वर्मी कम्पोस्ट तैयार किए जाने के संबंध मंे गौठान समितियों एवं स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नगरीय इलाकों में भी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तथा वन क्षेत्रों में वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा।
    मंत्रिमण्डलीय उपसमिति ने गौठानों के प्रबंधन, पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था, शहरी इलाकों में गौठानों के निर्माण के संबंध मंे भी अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट की आवश्यकता किसानों के साथ-साथ उद्यानिकी, वन विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग को बड़े पैमाने पर होती है। गोधन न्याय योजना के तहत तैयार वर्मी कम्पोस्ट के मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट प्राथमिकता से उस गांव के कृषकों को निर्धारित मूल्य पर प्रदाय की जाएगी।

नई दिल्लीः पूर्वी लद्दाख बार्डर पर जारी तनातनी को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद हालात का जायज़ा लेने लद्दाख पहुंचे। पीएम मोदी इस समय निमू, लद्दाख में स्थित एक स्थान पर हैं। वह सुबह-सुबह अचानक ही यहां पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस लद्दाख विजिट पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवाना भी मौजूद हैं।

एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा अचानक से हुआ। निमू, लद्दाख में वह सेना, वायु सेना और आईटीबीपी के कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह स्थान 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह लद्दाख के कठिन इलाकों में से एक है, जो सिंधु के तट पर, जांस्कर रेंज से घिरा हुआ है।

 
जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी लेह में भर्ती उन जवानों से भी मिलेंगे जो गलवान में हुई हिंसक झड़प में घायल हुए थे। बता दें कि सीडीएस विपिन रावत आज सुबह लेह पहुंच चुके हैं। इससे पहले वायुसेना चीफ और आर्मी चीफ भी वहां पहुंच चुके है।

नई दिल्लीः मिलावटी खाद्य सामग्रियों के चौंकाने वाले मामले लगातार सामने आते रहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां नकली नमक बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक दुकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली टाटा नमक बरामद किया हैं।  

दिल्ली पुलिस के सुत्रों के अनुसार, ‘‘प्रह्लादपुर बांगर इलाके में एक दुकान पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक नकली टाटा नमक बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान यहां से 3000 किलो से ज्यादा नकली नमक बरामद हुआ है। दुकान के मालिक को गिरफ्तार किया गया है और कॉपी राइट एक्ट के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।’’
काफी समय से नकली टाटा नमक बनाने की शिकायते आ रहीं थी, लेकिन कोई सुराग न लगने की वजह से ये शातिर हाथ नहीं आ रहे थे। नकली नमक में आयोडीन का मात्रा कितनी है, या नहीं है, इसका इन फर्जी नमक बनाने वालों को पता नहीं होता, जिससे आम आदमी जो ये नमक इस्तेमाल करता है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली नमक बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन की जा रही है।

रायपुर, 30 जून 2020 धमतरी जिले के ग्राम तेलीनसत्ती निवासी हरदेव सिन्हा के द्वारा 29 जून को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किए गए आत्महत्या के प्रयास की दंडाधिकारी जांच होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी द्वारा इस संबंध में प्राप्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए अनुविभागीय विभागीय दंडाधिकारी धमतरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर धमतरी ने जांच के लिए एक माह की समय सीमा निर्धारित की है।

     दंडाधिकारी जांच के लिए जो बिन्दु निर्धारित किए गए है उनमें - यह घटना क्यों और किन परिस्थितियों में हुई, घटना के पूर्व संबंधित किन-किन व्यक्तियों से मिला, घटना के पीछे किसी की उत्प्रेरणा तो नहीं थी, वह क्यों और किसके सहयोग से रायपुर आया, जबकि यात्री बसों का परिचालन बंद है। क्या आत्मदाह का प्रयास के पूर्व इसकी लिखित सूचना किसी कार्यालय को दी गई थी। यदि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था तो ईलाज के प्रयास परिवार वालों ने क्यों नहीं किया। संबंधित का राशन कार्ड में नाम है कि नहीं। क्या उन्हें विगत दो माह में राशन प्रदाय किया गया है कि नहीं। इसके अलावा परिस्थितिजन्य अन्य कोई बिंदु जो जांच के लिए आवश्यक होंगे को शामिल किया जाएगा।

रायपुर: सीएम हाउस के बाहर एक युवक ने खुद को आग लगा ली है. युवक गंभीर रूप से झुलस गया है. बताया जा रहा है कि धमतरी के रहने वाले हरदेव ने बेरोजगारी से परेशान होकर जान देने की कोशिश की. हरदेव सीएम से मिलने पहुंचा था. मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने पर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना से हड़कंप मच गया, आनन-फानन में परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मी पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में लग गए. युवक काफी झुलस गया है. उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. युवक का नाम हरदेव है, जिसने 12वीं तक पढ़ाई की है. बेरोजगारी से जूझ रहा हरदेव नौकरी के लिए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था लेकिन उसकी मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई. जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हरदेव को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद उसने खुद को आग लगा ली. इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. आनन-फानन में आस-पास मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने युवक पर कपड़ा और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन जब तक आग पर काबू हो पाता, वो बुरी तरह झुलस गया था. युवक को इलाज के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है.

बलौदाबाजार. जिले में शनिवार रात भाजपा और बजरंग दल से जुड़े एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। सड़क पर कुछ युवकों ने उसे घेरा और चाकुओं से कई वार कर दिए। युवक को अधमरा कर आरोपी भाग निकले। घायल युवक ने शनिवार रात में ही दम तोड़ दिया। युवक भक्ति यादव वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद की दावेदारी कर चुका था। रविवार की सुबह भाजपा और बरजंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। गार्डन चौक के पास चक्का जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। 
रविवार की दोपहर तक  पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

एडिशनल एसपी निवेदिता पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीम ने आरोपियों को पकड़ लिया है। सभी आरोपी बलौदा बाजार के ही रहने वाले हैं। इनमें इकबाल खान,  शाहरुख खान, जावेद रजा, राहुल देवार, रजा, सूरज वैष्णव, शामिल हैं। इन युवकों के साथ कुछ समय पहले भक्ति यादव ने मारपीट की थी। इसी घटना का बदला लेने के लिए युवकों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।  पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 402/2020 धारा 302,147,148 149 भादवि के तहत मामला दर्ज किया है.

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के लोहिया नगर में शनिवार की रात एक भाजपा कार्यकर्ता की कुछ युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर नृशंस हत्या कर दी है. हत्या के बाद भाजपा और विश्व हिन्दू  परिषद के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. तनाव की स्थिति को देखते हुए कोतवाली पुलिस, आलाअधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए. रात से जारी चक्काजाम और प्रदर्शन रविवार सुबह तक चला. लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और अन्य माँगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है. वहीं आज बलौदाबाजार बंद किया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता और विश्व हिन्दु परिषद के सक्रिय सदस्य भगवती उर्फ भक्ति यादव की कुछ मुस्लिम समाज के युवको ने चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल अवस्था में भगवती को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद गुस्साएं लोगों ने जमकर नारेबाजी कर पुलिस व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़े करते हुए यहां के अधिकारियों की ट्रांसफर करने तक की मांग की दी. मामला काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा.
पुलिस ने लोहिया नगर और जिला चिकित्सालय में रात भर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ था, ताकि कोई और अप्रिय घटना न घट सके. वहीं विश्व हिन्दु परिषद के अभिषेक तिवारी ने आज नगरवासियों से बलौदाबाजार बंद का आव्हान करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा भी घटना को सुनकर देर रात्रि जिला चिकित्सालय पहुंचे और मीडिया के माध्यम से लोगों से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की.

जिला चिकित्सालय के डॉक्टर भरत साहू ने बताया कि मृतक के शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया है और उसके शरीर पर पेट छाती में 14 जगह चोट के निशान है. खून अधिक बह जाने की वजह से भगवती की मौत हो गई. एसडीओपी सुभाष दास ने कहा कि यह तात्कालिक और आपसी रंजिश का मामला है. दोषी जो भी होगा जल्द ही पुलिस की पकड़ में होगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

    रायपुर, 26 जून 2020 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में गौ-पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम तथा सड़कों एवं शहरों में जहां-तहां आवारा घुमते पशुओं के प्रबंधन एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने का एलान किया है। इस योजना की शुरूआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन से होगी। मुख्यमंत्री   भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय के सभा कक्ष में ऑनलाईन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की इस अभिनव योजना की जानकारी दी।
        मुख्यमंत्री   भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते डेढ़ सालों में छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने चारों चिन्हारियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण किया गया है। राज्य के 2200 गांवों में गौठानों का निर्माण हो चुका है और 2800 गांवों में गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दो-तीन महीने में लगभग 5 हजार गांवों में गौठान बन जाएंगे। इन गौठानों को हम आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहां बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किया गया है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना राज्य के पशुपालकों के आर्थिक हितों के संरक्षण की एक अभिनव योजना साबित होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालकों से गोबर क्रय करने के लिए दर निर्धारित की जाएगी। दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री  रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मंत्री मण्डलीय उप समिति गठित की गई है। इस समिति में वन मंत्री   मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल शामिल किए गए हैं। यह मंत्री मण्डलीय समिति राज्य में किसानों, पशुपालकों, गौ-शाला संचालकों एवं बुद्धिजीवियों के सुझावों के अनुसार आठ दिवस में गोबर क्रय का दर निर्धारित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिवों एवं सचिवों की एक कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में हरेली पर्व से पशुपालकों एवं किसानों से गोबर निर्धारित दर पर क्रय किए जाने की शुरूआत होगी। यह योजना राज्य में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके माध्यम से गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों, पशुपालकों एवं बुद्धिजीवियों से राज्य में गोबर खरीदी के दर निर्धारण के संबंध में सुझाव देने का भी आग्रह किया।
    मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में खुले में चराई की परंपरा रही है। इससे पशुओं के साथ-साथ किसानों की फसलों का भी नुकसान होता है। शहरों में आवारा घूमने वाले मवेशियों से सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिससे जान-माल दोनांे का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि गाय पालक दूध निकालने के बाद उन्हें खुले में छोड़ देते हैं। यह स्थिति इस योजना के लागू होने के बाद से पूरी तरह बदल जाएगी। पशु पालक अपने पशुओं के चारे-पानी का प्रबंध करने के साथ-साथ उन्हें बांधकर रखेंगे, ताकि उन्हें गोबर मिल सके, जिसे वह बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके।   मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में आवारा घूमते पशुओं की रोकथाम, गोबर क्रय से लेकर इसके जरिए वर्मी खाद के उत्पादन तक की पूरी व्यवस्था नगरीय प्रशासन करेगा।
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इस योजना को पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आधार पर तैयार किया गया है। इससे अतिरिक्त आमदनी सृजित होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूरा एक सिस्टम काम करेगा। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट के जरिए हम जैविक खेती की ओर बढेंगे। इसका बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से तैयार होने वाली वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से होगी। राज्य में किसानों के साथ-साथ वन विभाग, कृषि, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन विभाग को पौधरोपण एवं उद्यानिकी की खेती के समय बड़ी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। इसकी आपूर्ति इस योजना के माध्यम से उत्पादित खाद से हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में आगे यह भी कहा कि अतिरिक्त जैविक खाद की मार्केटिंग की व्यवस्था भी सरकार करेगी।
    इस अवसर पर कृषि मंत्री   रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री   ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री  मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्यमंत्री के पंचायत एवं ग्रामीण विकास सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग, मुख्य सचिव  आर. पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव वित्त   अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव   सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा 10वीं-12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम सुबह 11 बजे जारी कर दिए गए है. स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ऑनलाइन रिजल्ट घोषित किया है. राज्य बनने के बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऑनलाइन रिजल्ट घोषित किए गए हैं. बच्चे परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट https://cgbse.nic.in/ पर देख सकते हैं.

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार 10वीं में 73.3 प्रतिशत और 12वीं का 78.59 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल किया है. बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले दोनों कक्षा के छात्र मुंगेली जिले के रहने वाले हैं. 12वीं में मुंगेली निवासी छात्र टिकेश वैष्णव ने 97.80 प्रतिशत अंक हासिल किया है. वही 10वीं में मुंगेली निवासी छात्रा प्रज्ञा कश्यप ने 100 प्रतिशत अंक हासिल किया है.

बता दें कि बारहवीं के 2 लाख 72 हजार छात्र और दसवीं के 3 लाख 87 हजार छात्रों ने इस बार परीक्षा में भाग लिया था.

 

नई दिल्लीः 12 घंटे के भीतर दो भूकंपों ने मिजोरम को हिला दिया। सोमवार को मिजोरम के चम्फाई में रिक्टर पैमाने पर 5.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। 5.5 तीव्रता का भूकंप सुबह लगभग 4.10 बजे आया और इसे चम्फाई के एक स्थान पर पृथ्वी की सतह से 20 किमी की गहराई पर ट्रैक किया गया। इससे पहले मिजोरम में नोपा क्षेत्र से 9 किमी दूर भूकंप के केंद्र के साथ मणिपुर में 5.1 भूकंप आया।

नुकसान का आकलन संबंधित अधिकारी व जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अच्छी बात ये है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। 

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए आश्वासन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से बात की और भूकंप के झटके के बाद पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री ने स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। ‘‘मैंने श्री जोरमथांगा जी, मिजोरम के मुख्यमंत्री से बात की है, राज्य में भूकंप के झटके के बाद स्थिति की समीक्षा करने के लिए। मैंने उन्हें केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए,’’ शाह ने ट्वीट किया। 
उन्होंने कहा कि भूकंप के कारण चंपई जिले के कई घर और इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भूकंप ने कई स्थानों पर राजमार्गों और सड़कों पर दरारें भी पैदा कीं। उत्तर-पूर्व में लगातार दूसरे दिन भूकंप महसूस किए गए। रविवार को, मणिपुर विश्वविद्यालय के पृथ्वी विज्ञान विभाग ने कहा कि मिजोरम में नोपा क्षेत्र से 9 किमी दूर भूकंप के केंद्र के साथ मणिपुर में 5.1 भूकंप आया। सूत्रों से पता चला है कि मणिपुर में अब तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान या संपत्ति की क्षति नहीं हुई है।

पटनाः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिला बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से ‘गरीब कल्याण रोजगार योजना’ का शुभारंभ विडियो कान्फ्रेसिंग से करेंगे। कोरोना काल में लौटे 67 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर पर ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में देश के छह राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार के 32 जिले शामिल हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ‘गरीब कल्याण रोजगार योजना’ के तहत सरकार की 25 योजनाओं में प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। इनको ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के काम में लगाया जाएगा। काॅमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से प्रवासी मजदूर इस योजना में शामिल हो सकेंगे।

कम्यूनिटी सैनिटाइजेशन, ग्राम पंचायत भवन, वित्त आयोग के फंड के अन्तर्गत आने वाले काम, नेशनल हाईवे वर्क्स, जल संरक्षण और सिंचाई, कुएं की खुदाई, पौधारोपण, बागवानी, आंगनबाड़ी केंद्र आदि में प्रवासी मजदूरों से काम कराएं जाएंगे। योजना में शामिल प्रत्येक जिले में कम से कम 25 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वहीं प्रवासी मजदूरों को कम से कम 125 दिनों का काम मिलेगा। योजना पर 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 

इस योजना में बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24 जिले , राजस्थान के 22, ओडिशा के 4 तथा झारखंड के 3 जिले शामिल किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने रेत सहित सभी तरह के माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

रायपुर, 20 जून 2020 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने रेत सहित अन्य सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए है।

   मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने धमतरी जिले में रेत माफियाओं द्वारा की गई मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए धमतरी जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।  बघेल ने कड़े शब्दों में कहा है कि पूरे प्रदेश में चाहे वह रेत का मामला हो या अन्य किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नही किया जाएगा, ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।