राजनीति

बम्हनीडीह जनपद में श्रीमति आशा-बालेश्वर साहू निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित

@BBN24 हेमंत जायसवाल जांजगीर-चांपा :- जांजगीर-चांपा जिले में आज सभी जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की गई, वहीं जनपद पंचायत बम्हनीडीह में भी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न कराए गए वहीं इस चुनाव में कांग्रेस समर्थित आशा-बालेश्वर साहू ने निर्विरोध जनपद अध्यक्ष तो वही रथबाई-बावा जायसवाल ने उपाध्यक्ष के पद पर कब्जा कर, जीत का परचम लहराया वही जीत के बाद समर्थको में खासा उत्साह देखने को मिला,नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत फुलमाले-गुलदस्ता के साथ किया गया, वहीं बाजेगाजे के साथ रैली निकालकर लोगों का आभार भी किया। वही जीत के बाद जनपद अध्यक्ष ने कहा कि सभी के साथ मिलकर काम किया जायेगा,वही आम जनता के समस्याओं का निराकरण किया जायेगा,जो भी स्थानीय विकास का काम रहेगा उसे पूरा किया जायेगा।।

एलआईसी के 31 लाख करोड़ की पूंजी खतरे में है : कांग्रेस

Danteshwar kumar. ( Chintu) जगदलपुर । एलआईसी कम्पनी बेचने के मोदी सरकार के निर्णय के खिलाफ एलआईसी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने मोदी सरकार के एलआईसी कंपनी बेचने के निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पांच करोड़ की प्रारम्भिक पूंजी से खोली गई एलआईसी का आज पूंजीगत ढांचा 31 लाख करोड़ है। एलआईसी प्रतिवर्ष 3000 करोड़ से अधिक का लाभांश अर्जित कर,लाखों लोगों को रोजगार एवं जीवन की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, से लेकर घर बनाने तक में सहयोग करते आ रही है। एलआईसी एक विश्वसनीय संस्थान है जिसको बेचने का निर्णय केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है जो राष्ट्र हित में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार, चंद उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली है। रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड पर मोदी जी के मित्रों की क्रूर दृष्टि थी एक लाख 76 हजार करोड रुपए रिजर्व फंड का बंदरबांट करने के बाद, मोदी सरकार अपने चंद उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए 31 लाख करोड़ की पूंजीगत ढांचे वाली एलआईसी को बेचने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपायी की सरकार से सरकारी संपत्तियों को बेचने का जो सिलसिला शुरू किया था। अब मोदी जी के पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल में भी सरकारी संपत्तियों को षड्यंत्र पूर्वक अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपने का काम आर एस एस, भाजपा कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।आर्थिकमंदी से देश को उबारने में मोदी सरकार की नीतियां फेल हो गई है। दो करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करने वाले किसानों के आमदनी दोगुनी करने वाले जैसे झूठे ख्वाब दिखाने वाले, महिलाओं की सुरक्षा देने में नाकाम केंद्र की मोदी सरकार देश के महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों को बेच कर देश को गर्त की ओर ले जा रही है जो भारत माता के साथ विश्वासघात है।

केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना कहा...

कोरिया। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह का सीएम भूपेष बघेल के CAA - NRC को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह में मतभेद मनमुटाव वाले बयान पर किया पलटवार। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह के बीच में कोई मतभेद मनमुटाव नहीं है। इस देश में जो सबसे बड़ी जटिल समस्याएं थी जिसको कांग्रेस ने पैदा किया था। ऐसे समस्याओं को हमारी सरकार ने कम समय में समाधान करने का काम किया है । जिस प्रकार से भूपेश बघेल NCR को लेकर विरोध कर रहे हैं कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं । उनकी सोची समझी चाल है । एनआरसी लागू करना केंद्र सरकार का अधिकार होता है केंद्र सरकार NRC लागू की है। चाहे छत्तीसगढ़ लोग हो चाहे किसी भी अन्य प्रांत के लोगों पालन करना होगा । खोंगापानी नगर पंचायत में कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुची थी रेणुका सिंह ।

भाजपा नेताओं के झूठे और मनगढ़ंत भाषणों से जनता ऊब चुकी है - लालू राठौर

Danteshwar kumar ( chintu) बीजापुर: भाजपा के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के जिला अध्यक्ष लालू राठौर ने कहा कि जब भाजपा सरकार थी तो वे धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए और बोनस 300 रुपए देने का वादा भाजपा और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने किया था उनको चाहिए कि अपने कार्यकाल में किसानो से किए गए वादे कितने पूरे किए हैं क्षेत्र की जनता को बताए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों की सरकार है किसानों के हर सुख दुःख में साथ खड़ी रहने वाली सरकार है। वर्तमान सरकार कांग्रेस के घोषणा पत्र ने किए गए वादों के अनुरूप काम कर रही है, किसानों को घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुरूप 2500 रुपए प्रति क्विंटल में ही धान ख़रीदेगी, किसानों की चिंता भाजपा को करने की ज़रूरत नही है इसके लिए छत्तीसगढ़ के किसान पुत्र भूपेश बघेल है। यदि महेश गागड़ा को किसानों की इतनी ही चिंता है तो वे मोदी सरकार से कहे की छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पुल में आने वाली चावल को ख़रीदे, लेकिन वे ऐसा नही करेंगे क्यूँकि वे किसानों का हित चाहते ही नही हैं। भाजपा के ऐसे झूठे और मनगढ़ंत भाषणों से जनता अब ऊब चुकी है इसलिए भाजपा को निकाय चुनावो में जनता ने करारी हार से सबक़ सिखाया है। आने वाले पंचायत चुनावों में भी जनता भाजपा के झूठे और मनगढ़ंत कहानियों को सिरे से ख़ारिज करते हुए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेगी।

कोरिया जिले के चिरमिरी नगर पालिक निगम की महापौर कंचन जायसवाल ने मेयर इन काउंसलिग के सदस्यों का किया गठन

कोरिया जिले के चिरमिरी नगर पालिक निगम की महापौर कंचन जायसवाल ने गुरुवार को मेयर इन काउंसलिग के सदस्यों का गठन किया । महापौर कंचन ने एमआईसी का गठन छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम -1956 की धारा 37 (2) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार निगम चिरमिरी के कागजात के संचालन के तहत गठन करते हुए एमआईसी सदस्यों के नाम दर्शाए है.. जिनमे पुराने पार्षदों सहित पुराने एमआईसी सदस्यों का भी ख्याल रखा गया। 40 वॉर्डों वाले नगर निगम में कुल 08 एमआईसी सदस्य होंगे. जिनके नामो की घोषणा विभाग सहित कर दी गई है. जिनमे ओम प्रकाश कश्यप एमआईसी सदस्य को नगरीय नियोजन एवं लोककर्म विभाग, रज्ज़ाक खान एमआईसी सदस्य को अग्निशमन , जलकार्य, विधुत संधारण एवं यांत्रिकी विभाग, फ़िरोजा बेगम एमआईसी सदस्य को खाद्य, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग, इसी प्रकार सुमित्रा विश्वकर्मा एमआईसी सदस्य को पर्यावरण उद्धानिकी, सांस्कृतिक विरासत एवं संरक्षण विभाग, सोहन खटीक एमआईसी सदस्य को गऱीबी उपशमन, सामाजिक कल्याण विभाग, प्रेमशंकर सोनी एमआईसी सदस्य को राजस्व विभाग, इसी प्रकार शिवांश जैन एमआईसी सदस्य को वित्त लेखा, अंकेक्षण, सामान्य प्रशासन एवं विधायी कार्य विभाग, संदीप सोनवानी एमआईसी सदस्य को शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर महापौर कंचन जायसवाल ने कहा कि एमआईसी सदस्यों का गठन उनकी कार्यकुशलता के आधार पर किया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण भरोसा है, की ये सभी एमआईसी सदस्य शहर के विकास में अपनी अच्छी सहभागिता निभाएंगे।

पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज , कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 15 से सास और बहू जनपद सदस्य के लिए आजमा रही है किस्मत

छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गयी है। प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता का मन जीतने की जुगत में लग गए है। इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर जारी सियासत में रिश्ते भी दरकिनार होते नजर आ रहे है। कही पिता पुत्र के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो कही सास के खिलाफ बहु चुनावी समर में कूद गई है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 15 से सास और बहू जनपद सदस्य के लिए किस्मत आजमा रही हैं। पहले से राजनीति में सक्रिय रही सास को उनकी बहू टक्कर दे रही है। सास और बहू दोनों के जीत को लेकर अपने अपने दावे है। एक और जहाँ सास कविता दीवान अपने द्वारा पंच कार्यकाल में किये गए कार्यो को लेकर जनता के बीच जा रही है तो वही बहू सुनीता पनिका अपने शिक्षित होने व नए चहेरे को मौका देने के लिए जनता के बीच पहुंच रही है। अब देखना यह है कि सास बहू की इस जंग में कौन बाजी मारता है।

एनआईए एक्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर/जनवरी 2020। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनआईए के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर किये जाने का स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि यह मामला गंभीर संवैधानिक विषयों के साथ-साथ संवेदना एवं जनहित से जुड़ा विषय भी है। यह मामला केंद्र सरकार के द्वारा लगातार संघीय अवधारणा के खिलाफ काम करने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में गंभीरता से विचार करने के बाद इस याचिका की आवश्यकता पड़ी है ताकि राज्यों के अधिकारों पर एनआईए एक्ट की आड़ लेकर जो अतिक्रमण केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है भविष्य में न किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जीरम मामले में एनआईए को जब जांच सौंपी गई थी उस समय राज्य सरकार के भाजपा सरकार के नोडल अफसरों ने लगातार जांच में बाधाये डाली और जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो जांच की दिशा ही बदल गई। हमने 2018 का विधानसभा चुनाव जीरम के जांच के मुद्दे पर लड़ा था। शहीदों के परिजन चाहते है कि मामले की जांच हो। राज्य के मतदाता चाहते है कि जीरम मामले की जाँच हो। कांग्रेस को जनादेश मिला है। लेकिन एनआईए के द्वारा फाइल नही दी जा रही है, वो भी तब जब कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। अगर कोई जांच होती है तो राज्य सरकार की अनुशंसा पर होनी चाहिए। राज्य सरकार की अनुमति से होना चाहिए। राज्य सरकार की सहमति से होना चाहिए। राज्य सरकार के संज्ञान में होना चाहिए। लेकिन एनआईए के द्वारा ऐसा नही किया गया और इस परिप्रेक्ष्य में राज्य और राज्य की जनता के व्यापक हित में कांग्रेस की सरकार ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला लिया है।

बस्तर का सुपोषित होना विक्रम उसेन्डी और भाजपा को बर्दाश्त ही नहीं :कांग्रेस

Danteshwar kumar ( chintu) जगदलपुर । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीहड़ नक्सल क्षेत्र बस्तर में चौपाल लगाकर, एक साल में तीव्र गति से बस्तर को विकसित करने के कड़े कदम उठाए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे विषयों को लेकर 15 साल से संघर्ष कर रहे बस्तर के घर-घर तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के काम पहुंच रहे हैं। ऐसे में 15 साल की रमन सरकार के विकास के दावे के पोल खुलने से भाजपा और भाजपा के नेता बस्तरवासियों से मुंह छिपाते घूम रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी तथ्यहीन, भ्रामक आंकड़े जारी कर पूर्व की रमन सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने में लगे है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, हाट बाजार क्लीनिक, किसानों की कर्जमाफी, धान का 2500 रू. मूल्य, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, बिजली बिल हाफ, जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण, स्थानीय स्तर पर ही युवाओं के लिए रोजगार का कैंप, आदिवासियों की जमीन लौटाना, तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति बोरा, 15 वनोपज का समर्थन मूल्य में खरीदी, सार्वभौम पीडीएस, जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से निकालने आयोग का गठन करना सहित बस्तर विकास प्राधिकरण में स्थानीय को बस्तर के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपना जैसे ऐतिहासिक फैसले से बस्तर खुशहाल हो रहा है, नक्सली घटनाओं में कमी आई है तो भाजपा के नेताओं को पीड़ा हो रही है। 15 साल तक पूर्व की रमन सरकार ने बस्तर की उपेक्षा की, आदिवासियों का शोषण किया, आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करने पांचवी अनुसूची के अधिकारों से उनको वंचित किया था।

अंजनी मनोज तिवारी बने शिवरीनारायण नगर पंचायत के अध्यक्ष

जिला जांजगीर चांपा के टेंपल सिटी शिवरीनारायण नगर पंचायत शिवरिनारायण में कांग्रेस ने कब्जा किया। कांग्रेस प्रत्याशी अंजनी मनोज तिवारी 11वोट हासिल कर नगर पंचायत के अध्यक्ष बने। ज्ञात हो कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के 10प्रत्याशी, भाजपा के 4 प्रत्याशी और 1निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए थे।जिसके बाद आज सभी 15 पार्षदों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जिसके बाद अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से अंजनी तिवारी एवं भाजपा के गायत्री तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया ततपश्चात निर्वाचन हुआ जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी अंजनी तिवारी 11 वोट के साथ नगर पंचायत शिवरिनरायण के अध्यक्ष चुने गए। वही राजेन्द्र यादव 10 वोट मिले निर्दलीय भरतमन नी को ५ वोट मिले इस प्रकार राजेंद्र यादव उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए अंजनी तिवारी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल देखा गया। वही जीत के बाद अंजनी तिवारी ने कहां की यह मेरी जीत नही पूरी जनता की जीत है, शिवरि नारायण में अब विकास की नई शुरुआत होगी।ज्ञात हो कि निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद शिवरीनारायण में कांग्रेस 11 पार्षद के साथ सरकार बनेना सुनिश्चित हो गया कांग्रेस पार्टी_ ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया ।

सरगांव में राजीव अध्यक्ष और सुशील उपाध्यक्ष

सरगांव- नगर पंचायत सरगांव में कांग्रेस की नगर सरकार बनी।मंगलवार को सुबह साढ़े दस बजे नव निर्वाचित पार्षदो का प्रथम सम्मेलन के साथ शपथग्रहण एस डी एम ब्रजेश सिंह ने दिलवाई।तत्पश्चात नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनाव सभा गृह में सम्पन्न कराया गया।इसमें कांग्रेस की ओर से राजीव तिवारी व भाजपा से परमानंद साहू ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन जमा किया।इसमें कांग्रेस के राजीव तिवारी को 10 वोट तथा भाजपा के परमानंद साहू को 5 वोट मिले इसके बाद उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस से सुशील यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए।