सुबोध थवाईत -BBN24NEWS

कोटमी सोनार।अकलतरा जनपद पंचायत में सीईओ और जनप्रतिनिधि के जुगलबंदी से रायपुर के व्यापारी से साठगांठ कर अकलतरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले 57 ग्राम पंचायतो में अठारह अठारह हजार रूपये का फार्मेल्टी समानो को भेजकर सरपंच सचिवों से दबाव पूर्वक बिल पास कराये जा रहे है ।नाम न छापने के शर्त पर सरपंच सचिवों ने बताया कि जनपद सीईओ द्वारा रायपुर के एक फार्म के नाम पर भुगतान करने दबाव बनाया जा रहा है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा सेनेटाइजर ,मास्क ,फिनायल सहित अन्य वस्तुओं की खरीदी पहले ही की जा चुकी है परंतु बड़े अधिकारी के बोलने से भुगतान किया जा रहा है। इधर अकलतरा के व्यापारी मास्क ,सेनेटाइजर , फिनायल सहित अन्य समानो के सप्लाई करने जनपद के चक्कर लगा रहे है वही मिलीभगत से रायपुर की फार्मा को 57 ग्राम पंचायतों के लिए सप्लाई करने आर्डर मिल गया यह सोचने वाली बात है। इसी तरह अकलतरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतो अपने चहेते लोगो को कूड़ादान व वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने सेड निर्माण करने ग्राम पंचायतों में दिलाया गया है जिसमे खुले आम घाल मेल हो रहा है।ग्रामीणों ने बताया की शिकायत करने के बाद भी जनपद सीईओ द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा रहा है।जिला प्रशासन से जांचकर कार्यवाही की मांग किये है।

.बिलासपुर से लगे सीपत के मटियारी गांव में एक युवक ने मां-बाप, दो भाई और एक बहन को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार... खूनी वारदात के बाद आरोपी ने चलती गाड़ी के सामने कूदकर की आत्महत्या...सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची। फिलहाल हत्या की कारणों का खुलासा नहीं हुआ... पुलिस ने गांव के लोगों की मौजूदगी में शव बरामद कर लिए हैं और गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है...प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि आरोपी युवक सनकी था और मानसिक अवसाद में उसने ये वारदात को अंजाम दिया...

झारखंड सरकार ने आज नई गाइडलाइंस जारी कर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए । कैबिनेट की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना के रोकथाम में सख्ती बरतरने को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं नई गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपये का जुर्माना देना का प्रावधान किया है।

कसडोल शहर में समीपस्थ ग्राम बैगनडबरी के किसान द्वारा यूरिया के साथ दुकानदार द्वारा डी.ए.पी. खाद ले जाने अनिवार्य शर्त रखने संबंधी रेवा खाद दुकान कसडोल की शिकायत किये जाने पर एस.डी.एम.कसडोल द्वारा तहसीलदार, कृषि विभाग के अमला एवं राजस्व विभाग के अमला के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में पोस मशीन अनुसार स्टाॅक एवं भौतिक सत्यापन में पाये गये स्टाॅक में भारी अंतर पाया गया। परिसर में ही स्थित अन्य फर्म जोगी कृषि सेवा केन्द्र का भी निरीक्षण किया गया। सेवा केन्द्र में दुकान में भारी मात्रा में कीट नाशक एवं बीज एक्सपायरी डेट की पाई गई। सभी एक्सपायरी डेट की कीट नाशक एवं बीज पैकेट की सूची बनाकर दुकान को सील किया गया। कसडोल शहर में ही अन्य खाद दुकान आचार्य कृषि सेवा केन्द्र में भी निरीक्षण में पोस मशीन अनुसार स्टाॅक और भौतिक सत्यापन में पाये गये स्टाॅक में भारी अंतर पाया गया। फर्टिलाईजर निरीक्षक को बुलाकर दोनो खाद दुकान एवं कृषि बीज एवं कीट नाशक दुकान की यथा स्थिति से अवगत कराया गया। किसानों को खाद की कमी न हो, इसके लिये खाद दुकान को सील नही किया गया, परंतु दोनो खाद दुकानों में कर्मचारी तैनात कर दिया गया, ताकि अधिक मूल्य पर खाद बेचे जाने या अन्य किसी प्रकार की शिकायत की स्थिति न रहे। आगे विधि सम्मत कार्यवाही हेतु एस.डी.एम.कसडोल द्वारा प्रकरण जिला कार्यालय को भेजे जाने की जानकारी दी गई।

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान राजनीतिक संकट के बीच बुधवार को एक बड़े पैमाने पर विकास में, सचिन पायलट ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिनों पहले कांग्रेस से बीजेपी नेता बने ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की थी। साथ ही साथ ऐसे भी इनपुट्स मिल रहे हैं कि वह भाजपा के साथ बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की सीट पर नजर बनाए हुए हैं।

मिडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सचिन पायलट ने कहा है कि हमने कोई भी समझौते की शर्त नहीं रखी है, और किसी आलाकमान से उनकी बातचीत नहीं चल रही है. पायलट गुट का कहना है कि अशोक गहलोत के पास कांग्रेस के मात्र 84 विधायक हैं बाकी हमारे साथ हैं.

नई दिल्लीः राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर खतरे को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को पार्टी की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘वह कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतित हैं। क्या हम तब जागेंगे, जब हमारे अस्तबल से घोड़े निकल जाएंगे? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के सीएम अशोक गहलोत से उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के दिल्ली पहुंचने की खबर सामने आई है। उनके साथ 2 दर्जन से अधिक विधायकों के होने का मामला भी प्रकाश में आया है।
 
इससे पहले, राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों को खरीदने और पच्चीस करोड़ रुपये की पेशकश कर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। यह विपक्षी पार्टी और उसके सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी में अनबन है। उन्होंने सीएम गहलोत पर अपने ही विधायक पर भरोसा न करने का भी आरोप लगाया।

भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने गहलोत से कहा था कि या तो उनके खिलाफ विधायक खरीदने या राजनीति छोड़ने के आरोप को साबित करें। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बताया कि ‘‘सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार की विफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। हर आरोप पूरी तरह से निराधार है। अगर उनके पास आंकड़े हैं तो सरकार को गिराने की कोशिश कौन करेगा?’’

200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं। इसमें पिछले साल बसपा से टूटकर कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक शामिल हैं। कांग्रेस को 12 निर्दलीयों का समर्थन भी हासिल है। वहीं, बीजेपी के 72 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के तीन विधायकों का समर्थन मिलाकर यह 75 पहुंचता है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है।

आपको बता दे की छत्तीसगढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत शनिवार 11 जुलाई को लगेगी। देश के न्यायिक इतिहास में यह पहली बार है, जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। इसमें पक्षकार और वकील को कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी। घर में बैठे पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से मामलों का निराकरण किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के 3000 से अधिक पक्षकार ऑनलाइन जुड़ेंगे।

रायपुर, 11 जुलाई 2020मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर गांव में एक इंडस्ट्रियल पार्क होगा। उन्होंने कहा कि गांव में गौठानें के लिए आरक्षित की गयी जमीन में से एक एकड़ जमीन कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां स्व-सहायता महिला समूह द्वारा लघु वनोपजों में वेल्यूएडीशन का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज एक इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनल हिन्दी खबर द्वारा आयोजित ई-कॉन्क्लेव के समापन अवसर पर यह बात कही। श्री भूपेश बघेल ’रिस्टार्ट छत्तीसगढ़ ऑफ्टर लॉकडाउन’ विषय पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना प्रदेश में 20 जुलाई को हरेली त्यौहार से शुरू की जा रही है। इस योजना में पशु-पालकों से गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां गोबर की खरीदी की जाएगी। उन्होंने गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई सुराजी गांव योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार स्तंभ साबित होगी। इस योजना के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना साकार होगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कोरोना से लड़ने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि महामारी संकट के इस दौर में सबके लिए रोजगार के अवसर ढूढना है। यदि हिन्दुस्तान का पुर्ननिर्माण करना है, तो सबको विश्वास में लेकर कोई ऐसा काम शुरू करना होगा, जिससे सबको रोजगार मिले और सब सुखी और सम्पन्न हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने की है। श्री बघेल ने कॉन्क्लेव में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, लॉकडाउन के दौरान जरूरी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के प्रयासों, कठिन समय में जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के किए गए उपायों और छत्तीसगढ़ के वर्तमान आर्थिक परिवेश के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। रामवन गमन पथ को विकसित करने के लिए राशि का प्रावधान करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक सुरम्य प्राकृतिक स्थलों के साथ ऐतिहासिक धरोहरेें है। यहां पर्यटकों के लिए सुविधा विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जरूरी आर्थिक गतिविधियों को चालू रखा गया। प्रदेश के बड़े उद्योग कम क्षमता के साथ संचालित होते रहे। खदानें बंद नहीं हुई। मनरेगा के काम बड़े पैमाने पर प्रारंभ किए गए, जिनमें अधिकतम 26 लाख लोगों को काम मिला। लॉकडाउन के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किश्त की राशि के रूप में पन्द्रह सौ करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित की गयी। लघु वनोपजों के संग्रहण का काम भी चलता रहा। लोगों की जेब में इन माध्यमों से पैसा आया, जिससे लॉकडाउन में भी उद्योग, व्यापार और व्यवसाय फले-फूले। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में तीन हजार से अधिक ट्रेक्टरों की बिक्री हुई। पिछले वर्ष की जून माह तुलना में इस वर्ष जून माह में जीएसटी कलेक्शन में 22 प्रतिशत की ग्रोथ हुई। रियल स्टेट सेक्टर को गति देने के लिए जमीनों की खरीदी-बिक्री की कलेक्टर गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत छूट दी गयी है। पंजीयन शुल्क भी कम किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक रजिस्ट्री हुई है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशों से आने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें होम क्वारेंटाइन में रखा गया। लॉकडाउन के दौरान लगभग साढ़े छह लाख मजदूर और अन्य लोग छत्तीसगढ़ लौंटे, जिन्हें राज्य में बनाए गए 21 हजार क्वारेटाइन सेन्ट्ररों में रखा गया। अब इनमें से अधिकांश लोग अपने-अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों के भी जांच और इलाज के प्रबंध किए गए, जिससे कोरोना संक्रमण की स्थिति राज्य में नियंत्रण में रही। लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को भी जारी रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप कुपोषित बच्चों की संख्या में 13 प्रतिशत की कमी आयी।

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिनदहाड़े दो अज्ञात बाइक सवार लूटेरों ने राइस मिल के कर्मचारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर 71 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है. घटना के बाद से आरोपी फरार हो गए है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक कवर्धा के राइस मिल संचालक दिलीप अग्रवाल के दो कर्मचारी स्कूटी में 71 लाख रुपए लेकर बिलासपुर के व्यापारी को देने जा रहे थे. इसी दौरान पांडातराई थाना क्षेत्र के जंगलपुर गांव के पास दो अज्ञात आरोपी पीछा करते हुए पहुंच गए और कर्मचारियों की आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया. जिसके बाद उनके पास रखे बैग को लूटकर फरार हो गए.
 
एएसपी अनिल सोनी ने बताया कि राइसमिलर दिलीप अग्रवाल के दो कर्मचारी सुबह बिलासपुर जा रहे थे, उसी दौरान दो अज्ञात व्यक्तियों ने आंख में मिर्च पाउडर डालकर 71 लाख रुपए की लूट ली है. घटना के बाद चारों तरफ घेराबंदी कर सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

रायपुर, 06 जुलाई 2020 राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं पर स्थापित 16 परिवहन जांच चौकियों को पुनः प्रारंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा इस आशय के आदेश मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा 10 अगस्त 2017 को जारी आदेश के तहत राज्य की सीमाओं पर स्थापित परिवहन जांच चौकियों को 4 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि 12 बजे से पूर्णतः बंद कर दिया गया था।

 पुनः प्रारंभ किए गए परिवहन जांच चौकियों में पाटेकोहरा, छोटा मानपुर एवं मानपुर जिला राजनांदगांव, चिल्फी जिला कबीरधाम, खम्हारपाली एवं बागबाहरा जिला महासमुन्द, केंवची जिला बिलासपुर, धनवार एवं राजानुजगंज जिला बलरामपुर, घुटरीटोला एवं चांटी जिला कोरिया, रेंगारपाली जिला रायगढ़, शंख एवं लावाकेरा जिला जशपुरनगर, कोन्टा जिला सुकमा और धनपूंजी जिला जगदलपुर शामिल है।  

  आदेश में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी तत्काल परिवहन चेकपोस्ट को पुनः स्थापित करने की कार्यवाही करें। चेकपोस्टों पर पदस्थ करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। आदेश के साथ ही परिवहन उड़नदस्ता का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। 

 रायपुर, 04 जुलाई 2020 गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से डेढ़ रूपए की किलो की दर से गोबर की खरीदी किए जाने की अनुशंसा कृषि मंत्री   रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने की है। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक आज यहां बीज भवन में आयोजित हुई। बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया शामिल हुए।
    छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन के संरक्षण एवं सवंर्धन, वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गोधन न्याय योजना की शुरूआत हरेली त्यौहार से होने जा रही है। इस योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित दर पर किसानों एवं पशुपालकों गोबर की खरीदी की जाएगी। जिसके जरिए वृहद पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाएगा। मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में  गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और इससे प्रबंधन के संबंध में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री   रविन्द्र चौबे एवं मोहम्मद अकबर ने गोबर क्रय करने की पारदर्शी व्यवस्था तय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौठान समिति अथवा उसके द्वारा नामित समूह द्वारा घर-घर जाकर गोबर संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए खरीदी कार्ड की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही, ताकि रोजाना संग्रहित किए जाने वाले गोबर की मात्रा और भुगतान की राशि का उल्लेख कार्ड में किया जा सके। समिति ने किसानों और पशुपालकों में क्रय किए गए गोबर के एवज में पाक्षिक भुगतान किए जाने कीे भी अनुशंसा की है।  
    मंत्री रविन्द्र चौबे ने कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता एवं कृषि संचालक  निलेश क्षीरसागर को गौठानों में पशुधन की संख्या और गौठान के रकबे को ध्यान में रखते हुए वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कम से कम दस पक्के टांके का निर्माण शीघ्रता से कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुधन की संख्या और गौठानों में स्थान की उपलब्धता को देखते हुए टांके का निर्माण कराया जाना चाहिए। समिति ने गोबर संग्रहण का दायित्व गौठान समिति अथवा महिला स्व-सहायता समूह को देने की बात कही। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के संग्रहण से लेकर वर्मी कम्पोस्ट तैयार किए जाने के संबंध मंे गौठान समितियों एवं स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नगरीय इलाकों में भी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तथा वन क्षेत्रों में वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा।
    मंत्रिमण्डलीय उपसमिति ने गौठानों के प्रबंधन, पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था, शहरी इलाकों में गौठानों के निर्माण के संबंध मंे भी अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट की आवश्यकता किसानों के साथ-साथ उद्यानिकी, वन विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग को बड़े पैमाने पर होती है। गोधन न्याय योजना के तहत तैयार वर्मी कम्पोस्ट के मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट प्राथमिकता से उस गांव के कृषकों को निर्धारित मूल्य पर प्रदाय की जाएगी।

नई दिल्लीः पूर्वी लद्दाख बार्डर पर जारी तनातनी को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद हालात का जायज़ा लेने लद्दाख पहुंचे। पीएम मोदी इस समय निमू, लद्दाख में स्थित एक स्थान पर हैं। वह सुबह-सुबह अचानक ही यहां पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस लद्दाख विजिट पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवाना भी मौजूद हैं।

एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा अचानक से हुआ। निमू, लद्दाख में वह सेना, वायु सेना और आईटीबीपी के कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह स्थान 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह लद्दाख के कठिन इलाकों में से एक है, जो सिंधु के तट पर, जांस्कर रेंज से घिरा हुआ है।

 
जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी लेह में भर्ती उन जवानों से भी मिलेंगे जो गलवान में हुई हिंसक झड़प में घायल हुए थे। बता दें कि सीडीएस विपिन रावत आज सुबह लेह पहुंच चुके हैं। इससे पहले वायुसेना चीफ और आर्मी चीफ भी वहां पहुंच चुके है।

नई दिल्लीः मिलावटी खाद्य सामग्रियों के चौंकाने वाले मामले लगातार सामने आते रहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां नकली नमक बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक दुकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली टाटा नमक बरामद किया हैं।  

दिल्ली पुलिस के सुत्रों के अनुसार, ‘‘प्रह्लादपुर बांगर इलाके में एक दुकान पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक नकली टाटा नमक बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान यहां से 3000 किलो से ज्यादा नकली नमक बरामद हुआ है। दुकान के मालिक को गिरफ्तार किया गया है और कॉपी राइट एक्ट के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।’’
काफी समय से नकली टाटा नमक बनाने की शिकायते आ रहीं थी, लेकिन कोई सुराग न लगने की वजह से ये शातिर हाथ नहीं आ रहे थे। नकली नमक में आयोडीन का मात्रा कितनी है, या नहीं है, इसका इन फर्जी नमक बनाने वालों को पता नहीं होता, जिससे आम आदमी जो ये नमक इस्तेमाल करता है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली नमक बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन की जा रही है।

रायपुर, 30 जून 2020 धमतरी जिले के ग्राम तेलीनसत्ती निवासी हरदेव सिन्हा के द्वारा 29 जून को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किए गए आत्महत्या के प्रयास की दंडाधिकारी जांच होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी द्वारा इस संबंध में प्राप्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए अनुविभागीय विभागीय दंडाधिकारी धमतरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर धमतरी ने जांच के लिए एक माह की समय सीमा निर्धारित की है।

     दंडाधिकारी जांच के लिए जो बिन्दु निर्धारित किए गए है उनमें - यह घटना क्यों और किन परिस्थितियों में हुई, घटना के पूर्व संबंधित किन-किन व्यक्तियों से मिला, घटना के पीछे किसी की उत्प्रेरणा तो नहीं थी, वह क्यों और किसके सहयोग से रायपुर आया, जबकि यात्री बसों का परिचालन बंद है। क्या आत्मदाह का प्रयास के पूर्व इसकी लिखित सूचना किसी कार्यालय को दी गई थी। यदि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था तो ईलाज के प्रयास परिवार वालों ने क्यों नहीं किया। संबंधित का राशन कार्ड में नाम है कि नहीं। क्या उन्हें विगत दो माह में राशन प्रदाय किया गया है कि नहीं। इसके अलावा परिस्थितिजन्य अन्य कोई बिंदु जो जांच के लिए आवश्यक होंगे को शामिल किया जाएगा।