छत्तीसगढ़

NSUI प्रदेश सचिव विवेक यदु ने किया मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री का आभार

Bbn24news/ NSUI प्रदेश सचिव विवेक यदु ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी का आभार व्यक्त किया कैबिनेट बैठक ने आज शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य सरकार अब 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देगी. यह निर्णय शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लिया गया है. अभी तक 8 वीं तक निःशुल्क शिक्षा है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है. सरकार के इस फैसले के साथ अब सरकारी स्कूलों में छात्रों की फीस, किताबें, यूनीफार्म की व्यवस्था सरकार करेगी. विवेक यदु ने बताया कि 15 वर्षो से महाभीषण संघर्ष पर जीत हुई है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का छात्रहित में बड़ा फैसला फीस विनियामक आयोग का होगा गठन जो छात्र हित के लिए बड़ा फैसला है अब स्कूलों और कॉलेजो की मनमानी पर लगाम होगा

बाल श्रम निषेध दिवस पर दुकानों का निरीक्षण

Bbn24news/कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में बालश्रम निषेध दिवस के मौके पर आज श्रम विभाग के नेतृत्व में गठित निरीक्षण टीम द्वारा भाटापारा शहर की बालश्रम बहुल क्षेत्र की अनेक दुकानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने आज भाटापारा के हटरी मार्केट, सदर बाजार एवं शहर के होटलों एवं ढाबों में सघन जांच किया। इस दौरान पल्टन होटल में बालश्रम का एक मामला सामने आया। बच्चे की उम्र संबंधी पुष्टि के लिए बाल कल्याण समिति को प्रकरण भेजा गया है। बालक की उम्र 14 वर्ष से कम पाये जाने पर बालश्रम अधिनियमों के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। टीम ने बालश्रम को हतोत्साहित करने के लिए विशेषकर दुकानदारों और होटल मालिकों को समझाईश दी। जनजागरूकता के लिए बालश्रम निषेध संबंधी प्रचार सामग्री भी वितरित किये गए। संयुक्त टीम में श्रम विभाग के साथ-साथ पुलिस, महिला एवं बाल संरक्षण ईकाई एवं शिक्षा विभाग के सदस्य शामिल थे।                 जिले के श्रम पदाधिकारी श्री तेजस चंद्राकर ने बताया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चैदह से 18 वर्ष तक के किशोरों को 107 प्रकार के प्रतिबंधित कामों में नहीं लगाया जा सकता हैं। इनमें प्रमुख रूप से कारखानों, होटल एवं ढाबा, घरेलू कामगार, बीड़ी उद्योग,ईंट-भट्ठा एवं खपरेल निर्माण, निर्माण कार्यों, पत्थर खदान आॅटोमोबाईल वर्कशाप एवं गैरेज, अगरबत्ती निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और मशीनयुक्त खेती के काम प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं। बाल श्रमिकांे से काम लेने पर 6 माह से तीन वर्ष तक जेल या 20 हजार से 50 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं। बालश्रम संबंधी जागरूकता के कार्यक्रम 11 तारीख को जिला मुख्यालय बलौदाबाजार एवं कसडोल में भी आयोजित किये गए। निरीक्षण की कार्रवाई श्रम पदाधिकारी श्री तेजस चंद्राकर के नेतृत्व में की गई। इस टीम में श्रम उप निरीक्षक श्री महीप यादव, सामाजिक कार्यकर्ता श्री शाहनवाज, शिक्षा विभाग से श्री रवि पैकरा एवं पुलिस विभाग से आरक्षक श्री दिनेश जांगड़े शामिल थे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लोन के लिए आॅनलाईन आवेदन 30 जून तक

Bbn24news/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)के अंतर्गत ंस्वयं के उद्यम स्थापना के इच्छुक लोगों से इस महीने की 30 तारीख तक आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये है। योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ने बताया कि योजनांतर्गत स्वयं का उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हितग्राहियों को उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख एवं सेवा के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को शहरी क्षेत्रों में उद्यम स्थापना पर 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान एवं अ.जा., अ.ज.जा.,पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग हितग्राहियों को शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। इच्छुक लोग विभाग की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाॅट केव्हीआईसी डाॅट ओआरजी डाॅट जीओव्ही डाॅट इन  में आनलाईन आवेदन फार्म भरकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूमि एवं भवन की दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र, अंकसूची, पासपोर्ट आकार का फोटो के साथ आवेदन 30 जून तक आनलाईन आवेदन कर सकते है। योजना की विस्तृत जानकारी कार्यालय एवं वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाॅट केव्हीआईसी डाॅट ओआरजी डाॅट जीओव्ही डाॅट इन से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नं. श्री सुनील बघेल, प्रबंधक 7000869137, श्री एम.एल.साहू, प्रबंधक 98267-56967, श्री एस.बी.राम,प्रबंधक 83199-22678, श्री प्रमोद कुमार टण्डन, सहायक प्रबंधक 98935-72140 मो. नं. से संपर्क कर सकते है।

बिलासपुर : फर्जी बैंक कर्मी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के मास्टर माइंड को पुलिस ने किया गिरिफ्तार....पढ़े पूरा मामला कैसे करता था लोगो से ठगी

अजीत मिश्रा@BBN24NEWS.COM -- फर्जी बैंक कर्मी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के मास्टर माइंड को गिरिफ्तार करने में बिलासपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है । ठग का नाम मोहित गर्ग है जो कि पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है । और इस शातिर ठग के झारखंड के कई एटीम ठगों के सरगनाओं से संपर्क था । और मुख्य रूप कलीम असरफ अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है । आरोपी के खिलाफ बिलासपुर के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज है और पुलिस पिछले 2 सालों से इसको पकड़ने गिरिफ्तार करने के लिए पंजाब और झारखंड में लगतार छापेमार कार्यवाही कर रही । और मुखबिर की सूचना के बाद आखिरकार यह शत्तिर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया है। पुलिस की माने तो आरोपी खुद को बैंककर्मी बताकर लोगों से उनके खातों की जानकारी लेकर एकाउंट से पैसा पार कर देता था । फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इनके और साथियों की पातसाजी में जुट गई है ।

बसंतपुर के समस्त वार्डो मे पानी की समस्या से परेशान , पार्षद दीपक यादव अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर ...

सूर्यकान्त यादव / राजनांदगांव-- पार्षद दीपक यादव ने किया अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल, बसंतपुर के समस्त वार्डो मे पानी की समस्या से परेशान होकर बैडे भूख हड़ताल पर ,नगर निगम के लचर व्यवस्था से वार्डवासी हो रहे परेशान, पार्षद दीपक यादव के साथ वार्डवासियो ने भी बैठे भूख हड़ताल पर, मांग पूरा नही होने पर अमरन अनशन करेंगे पार्षद दीपक यादव।राजनाांदगाव नगर निगम में भागीरथी नल जल योजना, अमृत योजना ,जल आवर्धन योजना के अंतर्गत लगभग ढाई करोड से अधिक रूपये इस नगर निगम को मिली है जो नगर निगम के 51 वार्डो मे पानी की सूविधा करानी है वही पानी के साथ बिजली, पानी, साफ सफाई जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती हैं पर जब से गर्मी की शुरुआत हुई है तब से पूरा निगम क्षेत्र के पानी के लिए लगतार वार्डवासियो को परेशानियों का सामना करना पढ रहा है। लगतार पानी की समस्या को लेकर वार्ड के पार्षद ने निगम मे सडक पर आंदोलन कर कई बार निगम आयुक्त और निगम प्रशासन को मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ पानी की विकराला समस्याओं से अवगत कराया गया है पर आज तक पानी की समस्याओं से वार्डवासियो को निजात नही मिल पाया जिसके बाद आज नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं 43 के पार्षद दीपक यादव ने आज बसंतपुर से डोंगरगांव मार्ग के बसंतपुर चौक पर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये और मूलभूत सुविधाएं सही सबसे बडी समस्या पानी की शुचारू रूप से वार्डवासियो को देने की बात को लेकर राजनाांदगाव नगर निगम और निगम प्रशासन के खिलाफ अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर धरना देकर बैठ गये है वही इस भूख हड़ताल पर मोहरा, सिंगदई सहित बसंतपुर के सभी वार्डो के पार्षद सहित सैकडो की संख्या में महिला पुरुष वार्डवासीयो ने भी पार्षद के इस अनिश्चित कालीन हडताल में साथ देने धरना प्रर्दशन पर बैठ गये है वही भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद ने निगम प्रशासन और आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा की पानी की समस्या से कई बार अवगत करया गया है वही कुछ रहीसी ईलाको मे बराबर पानी की सप्लाई हो रही है लेकिन जो जुग्गी झोपडी और सामान्य वार्ड है वहा पानी की व्यवस्था नही करा पा रहे और वार्डो पर भेदभाव कर रहीसी ईलाको को पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहे है वही बाकी वार्ड मे मूलभूत सुविधाएं से भी वंचित कर रखा है इसी सभी बतो को लेकर वार्ड 43 के पार्षद दीपक यादव ने आज भूख हड़ताल में बैठकर वार्डो मे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये है वही अगर पानी की समस्या को निगम प्रशासन हल नही करेगी तो पार्षद अमरन अनशन पर बैठने की बात कह रहे हैं।

एनएसयूआई की 15 साल की मेहनत रंग लाई...

रायपुर:-आज दिनांक 12-06-19 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया यह फैसला शिक्षा के क्षेत्र में था शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में जिस प्रकार से बढ़ती बढ़ती जा रही है उसको लेकर कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक नए फीस विनियामक आयोग का गठन किया है जिसके चलते जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज हैं उस में मनमानी फीस ली जा रही है अब वह नहीं लिया जाएगा और सभी को एक समान फीस देने का अधिकार होगा जिसे मध्यमवर्ग और गरीब बच्चे भी अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने का लाभ उठा सकते हैं।

लगातार 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ एनएसयूआई फीस विनियामक की मांग करते आ रही थी जिसको आज छत्तीसगढ़ शासन ने इस मांग को पूरा किया है और फीस विनियामक आयोग का गठन किया है इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने लगातार 15 वर्षों से प्रदेश के हर जिले एवं शिक्षा मंत्री से इसकी मांग की थी और आखिरकार इस वर्ष इस मांग को पूरा कर लिया गया।

एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी ने कहा कि हम इस मांग को पूरे प्रदेश में पिछले कई वर्षों से करते आ रहे थे जैसे कि सभी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में मनमानी फीस ली जा रही थी स्कूलों द्वारा फीस इसके माध्यम से मध्यमवर्गीय परिवार एवं गरीब परिवारों को बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता था अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पर आज छत्तीसगढ़ शासन ने कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया है हम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार के आयोग का गठन छत्तीसगढ़ में किया गया है इससे मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवार अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेज पाएंगे।।

पिछले दिनों जिला एनएसयूआई की टीम ने जाकर स्कूली शिक्षा मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को ज्ञापन सौंपा था की जो स्कूल में मनमानी फीस ली जा रही है इसको लेकर एक आयोग बनाएं आज वह मांग पूरा हुआ है इसका हम छत्तीसगढ़ शासन कोबहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द यह फैसला ले लिया है।।

बिलासपुर के सकरी क्षेत्र में पुल के लिए बांधा गया रॉड मजदूरों पर गिरा एक कि मौत दो गंभीर ....

 

अजीत मिश्रा @ BBN24

सकरी हाइवे रोड पर पुल बनाने बीम के लिए आधे-अधूरे रॉड मजदूरों पर गिर गया जिससे मौके पर ही एक मजदूर की मौत हो गई वही एक मजदूर का पैर टूट गया और एक को हल्की चोट लगी है।

मामला सकरी थाना अंतर्गत लोखण्डी का है यहाँ पेंड्रीडीह-तुर्काडीह बाईपास फोरलेन के लिए बाईपास सड़क को फोरलेन बनाया जा रहा है चुकी लोखण्डी में रेलवे क्रासिंग होने के कारण उसके ऊपर ओवरब्रिज के निर्माण के लिए बीम बनाया जा रहा था बीम में मजदूरों द्वारा रॉड बाधा जा रहा था मंगलवार को शाम 5:30 बजे तेज हवा चली और पूरा  रॉड मौके पर काम कर रहे मजदूरों पर गिर गई जिसमें नुनेरा बाधा थार थाना थाना पाली निवासी अर्जुन सिंह पिता पदुम गोड़ उम्र 28 वर्ष,देवानंद पिता महेश राम श्रोते उम्र 24 वर्ष निवासी टेड़े कुवा नुनेरा बाधा थाना पाली कोरबा एवं हेमन्त पिता लक्ष्मीप्रसाद उम्र 19 वर्ष थाना इमलीडीह थाना मुलमुला जांजगीर दब गए। घटना के बाद आनन-फानन में अन्य मजदूरों द्वारा रॉड को हटाया गया और इसकी सूचना 112 को दी गई 112 कि टीम मौके पर पहुची और राड हटाने में मजदूरो की मदद की अंदर से राड हटाने पर ज्ञात हुवा की अर्जुन गोड़ की मौके पर ही मौत हो गई वही देवानन्द का बायां पैर टूट गया एवं हेमन्त को हल्की चोट लगी। 112  शव एवं घायलों को उपचार के लिए सिम्स लेकर गई।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी का खामियाजा:- निर्माणकार्य के लिए तय मानकों के साथ खिलवाड़ के चलते ये घटना घटित हुई है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीम के लिए बाधे जा रहे राड एक्सपर्ट मिस्त्रीयो द्वारा नही बाधा जा रहा था साथ ही छड़ बाधने मजबूत तार का भी प्रयोग नही किया गया।

वही इस घटना के बाद इसकी जानकारी जब इस क्षेत्र के सांसद अरुण साव को लगी तो वो तात्काळ सिम्स पहुचकर घायलों के देखने पहुँच गए और इस घटना की निंदा करते हुए इसकी जांच की मांग करते हुए सिम्स प्रबंधन को फटकार लगाते हुए उचित उपचार के लिए निर्देश भी दिया गया।।वही बिलासपुर महापौर ने भी प्रदेश की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए यहाँ  फैली अव्यवस्था को लेकर इस घटना की जांच की मांग की।।

पलारी की छात्रा को मिला राष्ट्रीय अम्बेडकर अवार्ड

 

 जिले के पलारी निवासी मेधावी छात्रा कुमारी चमनभारती बंजारे को प्रतिष्ठित डाॅ. अम्बेडकर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत गठित डाॅ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मेधावी छात्राओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 40 हजार रूपये का ड्राफ्ट एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल ने आज यहां जिला कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में कुमारी चमनभारती को यह सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने सुश्री भारती का मुंह मीठा भी कराया और उन्हें भावी कैरियर के लिए मार्गदर्शन दिया। गौरतलब है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के दो और जनजाति वर्ग से छह विद्यार्थियों का चयन किया गया है। सुश्री चमन ने बारहवीं की परीक्षा में इस साल 87 प्रतिशत अंक हासिल किये हैं। उन्होंने सुहेला के शांतिदेवी हायर सेकेण्डरी स्कूल से बारहवीं की पढ़ाई की है। भविष्य में वे डाॅक्टर बनना चाहती हैं। इस अवसर पर जिला पचंायत के सीईओ श्री एस. जयवर्धन, डीएफओ श्री विश्वेश कुमार सहित चमन के पिता श्री किशनलाल बंजारे एवं उनके शिक्षक उपस्थित थे।

वन अधिकार पत्र धारक किसानों को भी मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का फायदा

 

 वन अधिकार पत्र धारक किसानों को भी सामान्य किसानों की तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत साल भर मंे किसानों को तीन किश्तों में 6 हजार रूपये की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने आज अधिकारियों की बैठक में वन अधिकार पत्र धारक किसानों को भी सर्वेक्षण में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री एस.जयवर्धन, डीएफओ श्री विश्वेश कुमार, अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र नायक सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।


कलेक्टर ने बैठक में वन अधिकार पत्र वितरण कार्य में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सामुदायिक महत्व के अधिकार पत्र वितरण कार्य को प्राथमिकता दी जाए। श्री गोयल ने  खरीफ मौसम में जारी खाद-बीज वितरण काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए। बताया गया कि अब तक खाद का 33 प्रतिशत और बीज का 59 प्रतिशत वितरण हो चुका है। उन्होंने आंधी-तूफान को देखते हुए बिजली विभाग को अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्टाॅक में रखने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 10-10 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। कलेक्टर ने लोकसेवा केन्द्रों के काम-काज पर अप्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत शामिल तमाम काम लोकसेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। समय-सीमा में काम नहीं होने पर जिम्मेदारी तय करके उनसे अर्थदण्ड वसूला जायेगा। उन्होंने पेंशन के सभी प्रकरणों को डीबीटी के अंतर्गत लेने के निर्देश दिये। डीबीटी में बिलाईगढ़,कसडोल एवं पलारी में कम प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अगले तीन दिनों में सुधार करने के सख्त निर्देश दिए।
पटेल/30
समाचार

कलेक्टर ने की स्कूल शिक्षा विभाग के काम-काज की समीक्षा 30 जून के पहले पुस्तकें वितरण के दिए निर्देश



स्कूलों का मरम्मत 20 तारीख तक करना अनिवार्य


कक्षा पहली से दसवीं तक 3 लाख 7 हजार 


बच्चों को मिलेगा निःशुल्क किताब

बलौदाबाजार, 11 जून 2019/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कहा कि नये शैक्षणिक सत्र में बच्चों के उपयोग के लिए पहुंच रही किताबों का वितरण 30 जून के पहले हर हाल मंे हो जाने चाहिए। इस तिथि के बाद किताबें अवितरित पाई गईं तो जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर श्री गोयल आज यहां समय-सीमा की बैठक में नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले स्कूल शिक्षा विभाग के काम-काज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मरम्मत के लिए स्वीकृत स्कूल भवनांे को 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से मरम्मत का काम पूर्ण करने को कहा है। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री एस.जयवर्धन, अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र नायक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री ए.के.भार्गव ने बैठक में बताया कि छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम से बच्चों में वितरण के लिए पुस्तकें आना शुरू हो गये हैं। जिले के कुल 117 संकुल केन्द्रांे में से 100 केन्द्रों पर किताबें पहुंच चुकी हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक के सभी बच्चों को निःशुल्क रूप से किताबें बांटी जाती हैं। सरकारी के अलावा निजी स्कूल के बच्चों को भी मुफ्त में पुस्तकें दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिले में 3 लाख 7 हजार बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जायेगी। इनमें 2 लाख 82 हजार हिन्दी माध्यम के स्कूलों में और  25 हजार अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि स्कूल खुलते हीं ये किताबें बच्चों में वितरण कर दिया जाये। किसी भी हालत में किताब स्टोर रूम, संकुल अथवा अन्य स्कूल में डम्प हालत में नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को आकस्मिक रूप से इनका निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। डीईओ ने बताया कि इस साल से बच्चों को दिए गये पुरानी पुस्तकें उनसे वापस लिये जाएंगे। ये पुस्तकें बुक बैंक योजना के अंतर्गत स्कूलों में रखे जायेंगे और उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शाला गणवेश जुलाई महीने में आने की संभावना है।

 

कलेक्टर ने बैठक में बरसात में पहुंचविहीन हो जाने वाले स्कूलों की जानकारी भी मंगाई है। उन्होंने मरम्मत कार्य के लिए पूर्व से स्वीकृत शालाओं को अगले 20 तारीख तक मरम्मत कार्य पूर्ण कराने को कहा है। ईई आरईएस ने बैठक में बताया कि मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। उन्होंने मरम्मत के लिए आने वाले नये प्रस्ताव में स्कूल भवन के निर्माण से लेकर अब तक हुए मरम्मत कार्य की इतिहास भी प्रस्तुत करने को कहा है।तभी नयी स्वीकृति दी जा सकेगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बैठक में बताया कि मध्यान्ह भोजन की तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई है। चावल आदि का आवंटन मिल चुका है। कलेक्टर ने सुरक्षा घेरा वाले स्कूलों में हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत पौधे लगाने के निर्देश भी दिये हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल में सीमित ऊंचाई के सबवे निर्माण कार्य हेतु ब्लॉक के फलस्वरुप कुछ गाड़ियां प्रभावित रहेगी

 
 
 
दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला-झारसुगुडा सेक्शन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीमित ऊंचाई के सबवे के निर्माण कार्य पश्चात्् समपार फाटकों को बंद किये जाने का कार्य प्रगति पर है। दिनांक 13 जून, 2019 को (सुबह 08.00बजे से 14.30बजे तक) ब्लॉक लेकर सीमित ऊंचाई सबवे के पूर्व ढलित खण्डों को लॉचिंग करने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप उपरोक्त दिवसों में कुछ गाडियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :- 
     रद्द होने वाली गाड़ियां :-
1. दिनांक 12 जून, 2019 को ईतवारी से चलने वाली गाडी संख्या 58112 इतवारी-टाटानगर पैसेंंजर रद््द रहेगी। 
2. दिनांक 13 जून, 2019 को टाटानगर से चलने वाली गाडी संख्या 58111 टाटानगर- इतवारी पैसेंंजर रद््द रहेगी। । 
    देरी से रवाना होने वाली गाडियां :- 
1. दिनांक 12 जून, 2019 को राजेन्द्रनगर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 13288 राजेन्द्रनगर-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 02 घंटे 30 मिनट देरी से रवाना होगी। 
2. दिनांक 12 जून, 2019 को कुर्ला से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22511 कुर्ला-कामाख्या एक्सप्रेस 02.30 घंटे देरी से रवाना होगी। 
3. दिनांक 12 जून 2019 को पूणे से रवाना होने वाली गाडी संख्या 22845 पूणे-हटिया एक्सप्रेस 02.25 घंटे देरी से रवाना होगी। 
4. दिनांक 12 जून, 2019 को मुम्बई से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12261 मुम्बई-हावडा एक्सप्रेस 01.05 घंटे देरी से रवाना होगी। 
 
रास्ते में नियंत्रित की जाने वाली गाडियां :- 
 
1 दिनांक 13 जून, 2019 को गाडी संख्या 12222 हावडा-पूणे दूरंतो एक्सप्रेस को चक्रधरपुर रेल मंडल में 30 मिनिट नियंत्रित की जाएगी।
2 दिनांक 13 जून, 2019 को गाडी संख्या 13287 दुर्ग-राजेन्द्रनगर साउथ बिहार एक्सप्रेस को चक्रधरपुर रेल मंडल में 45 मिनट नियंत्रित की जाएगी।
 
परिवर्तित मार्ग जाने वाली गाडियां :- 
 
3 दिनांक 12 जून, 2019 को पूरी से चलने वाली गाडी संख्या 18477 पूरी-हरिद्वार उत्कल  एक्सप्रेस कटक-अंगुल-झारसुगुडा-बिलासपुर होकर चलेगी एवं यह गाडी खडकपुर एवं झारसुगुडा के बीच नही चलेगी।
             
 
 

लोखंडी रेलवे फाटक के पास फोरलेन का निर्माणाधीन पुल गिरा ..पढ़े पूरी खबर

 

अजीत मिश्रा @ BBN24

 बिलासपुर । लोखंडी रेलवे फाटक के पास फोरलेन का निर्माणाधीन पुल गिरा 3 से 4 लोग पुल के नीचे दबने की आशंका ,, 1 की मौत 2 गंभीर रूप से घायल ,, सिम्स में घायलों को कराया गया भर्ती ,, मौके पर पुलिस पहुची ,, सकरी थाना का मामला 

टेंगनमाडा़ एवं टुलुप फाटकों में सीमित ऊंचाई सबवे निर्माण के पूर्व ढलित बाक्स को किया गया सफलतापूर्वक स्थापित

 

अजीत मिश्रा @ BBN24

 रेलवे प्रशासन द्वारा मानवसहित समपार फाटकों को आम लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टिकोण से वैकल्पिक आवागमन सुविधा सुनिश्चित करने के उपरांत बंद किये जाने का कार्य तीव्रगति से किया जा रहा है। वैकल्पिक आवागमन सुविधा हेतु रोडओवरब्रिज/रोडअंडरब्रिज/सीमित ऊंचाई सबवे आदि का निर्माण किया जा रहा है।

इसी कडी में आज दिनांक 11 जून 2019 को सीमित ऊंचाई के सबवे निर्माण प्रक्रिया के तहत सीआईसी सेक्शन के टेंगनमाडा़ यार्ड में स्थित मानवसहित समपार संख्या बीके-27 (टेंगनमाड़ा फाटक) एवं टेंगनमाड़़ा-खांेगसरा स्टेशनों के मध्य स्थित मानवसहित समपार संख्या बीके-29 (टुलुप फाटक) फाटकों में ब्लाॅक लेकर सीमित ऊंचाई सबवे निर्माण के पूर्व ढलित बाक्स को स्थापित किया गया। मानवसहित समपार संख्या बीके-27 (टेंगनमाड़ा फाटक) में बाक्स स्थापित करने के लिए प्रातः 07.30 बजे से 14.30 बजे ब्लाक लिया गया था तथा मानवसहित समपार संख्या बीके-29 (टुलुप फाटक) में बाक्स स्थापित करने के लिए प्रातः 07.45 बजे से 14.45 बजे तक ब्लाक लिया गया था। उपरोक्त दोनों कार्यों को तय समय में पूरा कर लिया गया।

 उक्त समपारों पर सीमित ऊंचाई सबवे का निर्माण पूरा होते ही सडक यातायात को इस मार्ग में परिवर्तित कर फाटकों को बंद की जाएगी। जिससे सडक उपयोगकर्तायों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी साथ ही ट्रेनों की गति में वृद्धि एवं समपार फाटकों में अकस्मात् होने वाली दुर्घटनाएं भी नही होगी।

विभागीय लापरवाही : पूरा होने से पहले टूटने फूटने लगा स्टेडियम ...पढ़े पूरा मामला

अजीत मिश्रा ( विशेष रिपोर्ट )

116 करोड़ 84 लाख की लागत ने बन रहा स्टेडियम। 

 10 साल से ज्यादा चला निर्माण कार्य ।

 अब भी दर्जनों काम अधूरे पड़े हैं।

 सबसे खराब हालत है आउटडोर स्टेडियम की।

हॉकी के लिये तैयार एस्ट्रोटर्फ मैदान भी अनदेखी का शिकार।

करोड़ों की लागत से बनी स्टेडियम की पर्याप्त सुरक्षा नही। 

 


बीते 10 सालों से लगातार बन रहें, बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम की लागत 116 करोड़ 84 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन अब भी ये अधूरा है। निर्माण कार्य मे भारी लापरवाही और रख-रखाव की कमी के कारण पूरी तरह बनने से पहले ये टूटने-फूटने लगा है। घटिया निर्माण क्वालिटि और बदहाली के शिकार इस इनडोर और आउटडोर स्टेडियम में किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है क्योकि, एक तरफ यहां फायर फाइटिंग सिस्टम नही है दूसरी तरफ हजारों लीटर ज्वलनशील पदार्थ स्टेडियम के भीतर रख दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारी की मानते तो हैं ये बड़ी लापरवाही है लेकिन इसके लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। 


 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, बहतराई स्टेडियम में करोड़ो रुपये खर्च किये जा चुके हैं। निर्माण कार्य साल 2007-08 में ये शुरू हुआ जो साल 2019 तक अधूरा ही है। लोक निर्माण विभाग के जवाबदेह अधिकारी और कार्यपालन अभियंता एस. आर. सिन्हा की माने तो, शुरुआत में इसकी लागत 100 करोड़ के करीब थी जो बढ़ते-बढ़ते अब 116 करोड़ 84 लाख तक पहुंच चुकी है। विभगिय अधिकारी इस लेटलतीफी के लिये तर्क देते हैं कि, बीच के दो वर्ष, साल 2013 और 2014 में निर्माण कार्य बंद होने के वजह से इसमे देरी हुई है। लेकिन ये सरासर बहानेबाजी है, क्योकि तब तक भवन निमार्ण सहित दूसरे सभी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो चुके थे। 

स्टेडियम की बदहाली की बात करें तो इन तस्वीरों को देखते ही साफ हो जाता है कि यह किस तरह की घटिया निर्माण क्वालिटी का प्रयोग हुआ है । बनने से पहले ही स्टेडियम में दरारें और टूट-फूट होने लगी है। यह अलग बात है कि मरम्मत और मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए के हेरा-फेरी विभाग के अधिकारियों द्वारा कर ली जाती है। करोड़ों की लागत से बने आउटडोर स्टेडियम में किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जहां एक तरफ इस स्टेडियम में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हजारों लीडर ज्वलनशील पदार्थ स्टेडियम के भीतर ही रख दिए गए हैं। दरअसल यह सिंथेटिक ट्रैकपैड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल और (चारकोल-डामर) है। ये काफी ज्यादा ज्वलनशील है। नियम के अनुसार इसे खुली जगह पर रखा जाना चाहिए। संवाददाता ने जब पूछा कि, क्या ये विभागीय लापरवाही का नतीजा है कि इसे ऐसे ही स्टेडियम के भीतर रख दिया गया है..? इस पर विभागीय अधिकारी ने ऐसी अनभिज्ञता जाहिर की जैसे कि उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं हो। 

 विभागीय लापरवाही और अनदेखी का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। जिस एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है उसमें ना तो पानी के छिड़काव की व्यवस्था है और ना ही यहां खेल प्रेमियों के लिए बैठ कर खेल का आनंद लेने के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि इस आधे अधूरे निर्माण के बाद भी लोक निर्माण विभाग ने इसे खेल विभाग को सौंप दिया है। और अब जल्द ही यहां राज्य स्तर के हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहां पहुंचने वाले खिलाड़ी बदहाली का शिकार होंगे। खेल प्रेमियों को भी निराशा ही होगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बिना तय मापदंडों को पूरा किए करोड़ों की लागत से बने इनडोर आउटडोर और हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान हुई ही छोड़ दिया है। सबसे बुरी बात ये है कि, अब इस करोड़ो की लागत आए बनने वाले स्टेडियम की सुरक्षा महज 6 चौकीदार के भरोसे छोड़ दी गई है। सरकारी आंकड़ों में यहां भी गड़बड़ी है क्योंकि डियूटी तो केवल 4 सुरक्षाकर्मियों की ही लगती है।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने अपने उप संचालक के खिलाफ किया एक दिवसीय धरना प्रर्दशन, मांगो और समस्याओं का निराकरण पर ध्यान नही देने का लगाया आरोप , पढ़े पूरा मामला

 

सूर्यकान्त यादव @ BBN24NEWS

राजनाांदगाव जिले के लगभग 2 सौ से अधिक कृषि विस्तार अधिकारियों ने आज जिला मुख्यालय पहुचकर अपने उच्च अधिकारी अश्वनि कुमार बंजारा के खिलाफ मोर्चा खोलते एक दिवसीय धरना प्रर्दशन करते अपने विभिन्न मांगो पर ध्यान आकर्षित करवाया वही धरना प्रर्दशन कर रहे कृषि विस्तार अधिकारियों का कहना है की मृदा नमूना लेने हेतु नक्शा खसरा बी 1 की हार्ड कापी उपलब्ध कराने और नमूना लेने और किसानो के मूलभूत जानकारी एंट्री करने कम्प्यूटर, लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध नही कराना और अधिकारी दबाव बनते की अपने मोबाइल पर करने के लिए सहित स्वाईल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा नमूना संग्रहण करने हेतु 10 से 15 रूपये देना सरकार का प्रवधान है लेकिन वही पिछले 4 सालो से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को अभी तक नही मिला है वही कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया की उप संचालक अश्वनि कुमार बंजारा ने अपने चेहते कर्मचारियों को अटैच पर जिला मुख्यालय पर रखा हुआ है वही सरकार के नियमो के आदेश का अवहेलना कर रहे है वही जिला मुख्यालय मे बैठे कुछ कर्मचारियों पर रूपये देने का आरोप लगाते हुए आज जिले के लगभग 2 सौ से अधिक महिला पुरुष सहित सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने धरना प्रर्दशन किया है।वही इस पूरे मामले मे कृषि विभाग के उप संचालक अश्वनि कुमार बंजारा का कहना है की शासन से जो आदेश आता है उसे सभी को फालो करना होता है और मृदा नमूना के काम के लिए पटवारी से सम्पर्क कर करने और स्वाईल हेल्थ कार्ड योजना का रूपये सभी को मिले और किसानो के डाटा एंट्री के लिए आफिस मे आकर आफिस के कम्प्यूटर का इस्तेमाल करने की बात करते सभी प्रकार के आरोप को बेबुनियाद बताया है।