रायपुर, 12 जुलाई २०१८ स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के लोगों को स्वास्थ के प्रति जागरूक बनाने के लिए नाचा-गम्मत के जरिए गांव-गांव में आयुष्मान भारत योजना, एचआईवी एड्स सहित मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी जाएगी। पकलू-भकलू खूब कमाये, बम्बई में रहिके मजा उड़ाये जैसे पंक्ति को लेकर पकलू-भकलू पर आधारित छत्तीसगढ़ी, हल्बी इत्यादि स्थानी बोली में स्क्रिप्ट तैयार किया गया है। 
प्रदेश के लगभग 537 गांव में इन योजनाओं और बीमारियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 100 से अधिक कलाकार स्थानीय बोली में नाचा-गम्मत का प्रशिक्षण ले रहे हैं।
       अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 14 जिले के 112 कलाकारों को आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभागृह में प्रशिक्षित किया गया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, 40 लाख परिवारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेश उपचार की सुविधा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एचआईवी, एड्स के बचाव तथा नियंत्रण सहित मौसमी बीमारी उल्टी-दस्त, डायरिया आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन कलाकारों द्वारा नाचा-गम्मत और नुक्कड़-नाटकों के माध्यम से गांव-गांव जाकर  लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जागरूक करेंगे। 11 से 13 जुलाई तक तीन दिवसीय 28 कलादल के 112 कलाकारों को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपरु, राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद, धमतरी, कोरबा, रायगढ़, बस्तर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली तथा बलौदाबाजार जिले के कलाकार शामिल हैं

रायपुर, 12 जुलाई २०१८ आयुष्मान भारत योजना के तहत  प्रदेश की 40 लाख गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेश उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के तहत निजी नर्सिंग होम से अधिक आवेदन आने के कारण पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2018 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 9 जुलाई को निर्धारित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो ने आज यहां बताया कि अब तक 208 निजी अस्पतालों ने पंजीयन के लिए आवेदन प्रेषित किए है। इसमें से 178 निजी अस्पतालों द्वारा प्रपोजल भी सबमिट कर दिया गया है।
    अधिकारियो ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में इन अस्पतालों को मिशन के निर्धारित वेब पोर्टल https://hospitals.abnhpm.gov.in पर ऑन-लाईन आवेदन करना अनिवार्य है। जो अस्पताल वर्तमान् में राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत् पंजीकृत हैं उनको मैसेज के माध्यम से रेफरेंस नंबर एवं पासवर्ड प्रदान किया गया है। रेफरेंस और पासवर्ड नम्बर के जरिए सभी अस्पताल अपना आवेदन/पूर्ण विवरण ऑन-लाईन पोर्टल पर भर सकते हैं। चिकित्सालयों द्वारा ऑन-लाईन पोर्टल पर आवेदन करने के उपरांत शासन द्वारा इन अस्पतालों का पंजीयन के लिए निर्णय लिया जाएगा। आयुष्मान भारत अंतर्गत् इलाज के लिए पैकेजों की दर सूची राज्य शासन के वेब पोर्टल http://rsbycg.nic.in एवं http://cghealth.nic.in पर उपलब्ध है। अधिकारियो ने बताया कि योजना के तहत राज्य के 40 लाख गरीब परिवारों को पांच लाख रूपए प्रतिवर्ष, प्रति परिवार स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन पूर्व की तरह यथावत् जारी रहेगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में चिकित्सालय पंजीयन एवं क्लेम प्रक्रिया आयुष्मान भारत मिशन के दिशा-निर्देश के अनुसार लागू की जाएगी। इन योजनाओं के लिए पंजीकृत तथा अपंजीकृत अस्पताल पंजीयन के लिए ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं

रायपुर, 11जुलाई 2018राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वाणिज्यिक-कर (पंजीयन) विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए प्रदेश में ई-पंजीयन प्रणाली फरवरी 2017 से लागू की गई है, जो निरंतर कार्यरत है। 
    रजिस्ट्रीकरण हेतु अनिवार्य बिन्दु, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अतिरिक्त, रजिस्ट्रीकरण नियमों में ही, विधिक रूप से निर्धारित है। विधिक रूप से सही रहने के साथ-साथ, ऑडिट के परिप्रेक्ष्य में तथा न्यायालयों में पारित आदेशों के परिपालन में, इन नियमों को कम्प्यूटरीकृत ई-पंजीयन प्रणाली का ही भाग बना लिया गया है।    रजिस्ट्रीकरण नियम 1939 के नियम 19 (ण) और 19(त) में ही जमीन की पहचान हेतु बी-1/खसरा/भू-खण्ड का लेख किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही प्रत्येक भूमि का कुल रकबा में से कितना रकबा रजिस्ट्री के लिए विचार में लाया जा रहा है, का भी स्पष्ट उल्लेख एवं चिन्हाकंन होना अनिवार्य, विधिक प्रावधान है। जमीन किसके नाम पर वर्तमान में दर्ज है और उसके रकबा संबंधी जानकारी, राजस्व विभाग के अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। पूर्व में यह मैन्युवली प्राप्त होता था। अब यह ऑनलाईन हो गया है और दोनों विभागों, पंजीयन एवं राजस्व, के साफ्टवेयर आपस में जोड़कर कार्य निष्पादन निरंतर चल रहा है। पंजीयन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले साल 2017-18 में अप्रैल से जून तक 14 हजार 347 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था, जबकि चालू वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में 16 हजार 044 दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 12 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2017 के जून माह में 9215 पंजीयन हुए थे, जबकि इस वर्ष जून 2018 में 16500 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया, जो विगत वर्ष के जून माह की तुलना में 79 प्रतिशत ज्यादा है।
    अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय है कि, दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रिकरण नियम-19 के तहत कृषि भूमि, भवन/भूखण्ड के दस्तावेजों के संबंध में, राजस्व विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकृत बी-1, पांचसाला, खसरा ही मान्य होगा तथा उक्त विक्रित सम्पत्ति के खसरों एवं रकबों का राजस्व विभाग के भुइंया साफ्टवेयर से सत्यापन होना भी अनिवार्य है। उक्त साफ्टवेयर में कृषि भूमि के साथ नजूल एवं व्यपवर्तित भूमि का सत्यापन भी किया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत ही दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार होगा। भूमि के पंजीयन के लिए भूमि संबंधित दस्तावेज के रूप में, पक्षकारों द्वारा पटवारी के हाथ से लिखा हुआ मैन्युएल नकल न ले जाकर, कम्प्यूटरीकृत नकल, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह कम्प्यूटरीकृत नकल भुईयां वेबसाईट से कोई भी प्राप्त कर सकता है। यह आम जनता की सुविधा के लिए रखा गया है। पंजीयन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य के पंजीयन कार्यालयों में विगत वर्ष 2017-18 में अप्रैल से जून तक 14,347 दस्तावेज का पंजीयन हुआ था, जबकि इस वर्ष 2018-19 में अप्रैल से जून तक 16,044 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। लोगों को यह भ्रांति है कि, बिना खसरा नम्बर सत्यापन के दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार होता है। यह गलत है। पक्षकार पंजीयन कराने के पहले परख लेेेे कि, उनके द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति का भुइंया साफ्टवेयर में सत्यापन हो रहा है या नहीं। मिलान नही होने की स्थिति में पंजीयन कार्य नही हो पाएगा। भुइंया साफ्टवेयर में सुधार/अपडेशन का कार्य राजस्व विभाग से संबंधित है। किसी भी सुधार/अपडेशन के लिए संबंधित तहसीलदार से संपर्क किया जा सकता है। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत विलेखों का, भुइंया सॉफ्टवेयर से सत्यापन पश्चात, प्रदेश के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में ई-पंजीयन साफ्टवेयर के माध्यम से, पंजीयन सुलभता से हो रहा है। 
   वर्तमान में, नजूल संपत्ति के विषय में प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणित नजूल संधारण खसरा में उल्लेखित नजूल शीट क्रमांक/ब्लाक क्रमांक एवं भूखण्ड क्रमांक को पंजीयन के लिए, राजस्व विभाग द्वारा मान्य किये जाने के उपरान्त से, ई-पंजीयन साफ्टवेयर के माध्यम से भुईंयां से शीट क्रमांक/ब्लाक क्रमांक एवं भूखण्ड क्रमांक का सत्यापन होने पर, दस्तावेजो का पंजीयन हो रहा है। राजस्व विभाग द्वारा भुईयां में 1,331 नजूल शीट और उनसे जुडे सभी प्लाट संबंधित जानकारी ऑनलाईन की जा चुकी हैै।    दिनांक 05/07/2018 से 07/07/2018 तक नगरीय निकायों में नजूल भूमि की 20 रजिस्ट्री संपादित होकर पूर्ण हो चुकी है। इन 20 में से रायपुर के 02, बिलासपुर के 06, राजनांदगांव के 03, धमतरी के 03, जगदलपुर के 05 एवं बलौदाबाजार के 01 सफल नजूल रजिस्ट्री पूर्ण होना शामिल है। इसी प्रकार राजस्व विभाग द्वारा भुईयां में 1525 परिवर्तित मेन्टेनेंस खसरा के मास्टर शीट और उनसे जुडे सभी प्लाट संबंधित जानकारी ऑनलाईन की जा चुकी हैै। ऐसे पूर्ण एवं अद्यतन हो चुके नजूल और परिवर्तित, दोनों प्रकार की भूमियों के भी पंजीयन, विधिक रूप से सही तरह, ई-पंजीयन के माध्यम से निष्पादित हो रहे हैं। पंजीयन विभाग द्वारा, पंजीयन की कार्यप्रणाली को आम जनता के लिए विधिक रूप से सही एवं आनलाईन प्रणाली के सुगम उपयोग के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि बिना किसी मध्यस्त के, पक्षकार स्वयं ही ई-पंजीयन प्रणाली का उपयोग कर सके।   अधिकारियों ने बताया -इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पंजीयन कार्य (भूमि संबंधी एवं अन्य) प्रति दिन नियमित रूप से निरंतर चल रहा है और पूर्व वर्ष की तुलना में इसमें काफी वृद्धि हुई है। 

रायपुर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह को सम्बोधित  करते हुए विधानसभा सचिवालय की ओर से वर्ष 2017 में चयनित उत्कृष्ट विधायकों और संसदीय रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को पुरस्कृत किया।
    समारोह में विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष  टी.एस. सिंह देव ने उत्कृष्ट विधायक के लिए सत्ता पक्ष की ओर से राजमहंत  सांवलाराम डहारे विपक्ष की और से  मोहन मरकाम और जागरूक विधायक के पुरस्कार से  सत्यनारायण शर्मा को सम्मानित किया गया।
 संसदीय रिपोर्टिंग के लिए प्रिंट मीडिया के संजीत कुमार  इलेक्ट्रानिक मींडया के लिए  आशीष तिवारी और कैमरामेन  प्रकाश सिंह यादव (स्वराज एक्सप्रेस) को सम्मानित किया गया। 

समारोह में विधानसभा अध्यक्ष  गौरीशंकर अग्रवाल ने नेता प्रतिपक्ष   टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को संसदीय कार्यमंत्री   अजय चंद्राकर सहित सभी मंत्रीगणों और विधायकों को चतुर्थ विधानसभा के लिए प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।   समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां लोक-कल्याण के लिए सरकार की नीतियों पर मुहर लगती है। विधानसभा अध्यक्ष   गौरी शंकर अग्रवाल ने सबके साथ सामंजस्य स्थापित कर ऐसा वातावरण जिससे हर सदस्य को यहां कुछ सीखने का अवसर मिला। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों को संसदीय परम्परा के निर्वहन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। 
इस अवसर पर कार्यक्रम में गृह मंत्री   रामसेवक पैकरा, कृषि मंत्री  बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री   प्रेम प्रकाश पाण्डेय, नगरीय प्रशासन मंत्री   अमर अग्रवाल, खाद्य मंत्री   पुन्नूलाल मोहले, स्कूल शिक्षा मंत्री   केदार कश्यप, लोक निर्माण मंत्री  राजेश मूणत, पर्यटन मंत्री   दयालदास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री   रमशीला साहू सहित विधायकगण, मुख्य सचिव   अजय सिंह, विधान सभा के सचिव   चंद्रशेखर गंगराडे सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 
 

रायपुर: शिक्षाकर्मी संघ एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा हैं। गुरुवार को शिक्षाकर्मियों ने रायपुर के धरना स्थल पर एक दिवसीय हड़ताल किया है
संविलियन की घोषणा के बाद शिक्षाकर्मी गुट दो धडों में बंट गया है. शिक्षाकर्मियों का एक धड़ा संविलियन का जश्न मना रहा है तो दूसरा धड़ा सिर मुंडवा कर दुःख व्यक्त कर रहा है. 
 ये शिक्षाकर्मियों का वो धड़ा है जो संविलियन में 8 साल की पाबंदी से बेहद नाराज हैं. विरोध कर रहे इन शिक्षाकर्मियों का कहना है कि संविलयन में 8 साल की पाबंदी क्यों रखा गया है.

 रायपुर, 04 जुलाई २०१८ लोक निर्माण और परिवहन मंत्री  राजेश मूणत की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ विधान सभा के समिति कक्ष में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली गई। बैठक में वाहन दुर्घटना पर नियंत्रण और यातायात जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। इसमें वाहनों के फिटनेस के लिए विशेष जोर दिया गया और वाहनों मे ओव्हर लोडिंग पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक मेें निर्देशित किया गया कि वाहन दुर्घटना में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के ड्रायवरी लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई भी की जाए। इसके अलावा प्रत्येक जिले में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति के नियमित बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए।
  परिवहन मंत्री  मूणत ने राज्य में बेहतर और सुरक्षित यातायात के लिए संबंधित विभागों को हर आवश्यक उपायों पर प्रभावी अमल के लिए निर्देशित किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को वाहन दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए वाहनों के नियमित रूप से फिटनेस चेकिंग और गति सीमा का पालन सुनिश्चत करने आवश्यक निर्देश दिए।  मूणत ने इस दौरान लोक निर्माण विभाग और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय विभाग को सड़क मार्गों के गति नियंत्रकों पर संकेतक के लिए विशेष अभियान चलाए जाने भी निर्देशित किया। इसी तरह उन्होंने मुख्य मार्ग से जुड़ने वाला सहायक मार्ग के जंक्शन पर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए निर्देश दिए। बैठक में वाहनों में ओव्हर लोडिंग पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और संबंधित वाहन का परमिट निरस्त करने तथा उसके चालक का ड्रायविंग लाइसेंस निलम्बन करने के संबंध में भी आवश्यक निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि राज्य में माल वाहनों में ओव्हर लोड पर नियंत्रण के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है। इसमें परिवहन विभाग के अलावा खाद्य, खनिज, उर्जा, वन तथा लोक निर्माण विभाग को शामिल किया गया है।  
   बैठक में सुरक्षित यातायात के लिए ब्लैक-स्पॉट की पहचान तथा सुधार, सड़कों पर यातायात संकेतक, चेतावनी और फुटपाथ, पार्किंग तथा सर्विस लेन आदि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा हुई। इसी तरह हेलमेट तथा अन्य ट्रेफिक नियमों के पालन की कार्रवाई और खतरनाक तरीके से वाहन चालन के लिए ड्रायविंग लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई, स्कूलों बसों की चेकिंग तथा स्कूली बसों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था, दुर्घटना के शिकार हुए लोगों की तत्काल मदद तथा चिकित्सा प्रबंध आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक  ए.एन. उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर.के. विंज तथा श्री अरूण देव गौतम, परिवहन विभाग के अपर आयुक्त   ओ.पी.पाल और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

रायपुर. शहर कांग्रेस द्वारा आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है. जिसे देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस ने पंडरी बस स्टैंड से लेकर लोधीपारा चौक और उसके आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है. चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस पुलिस बल को तैनात किया गया है. अधि​कारियों की मानें तो कांग्रेस के इस आंदोलन को देखते हुए करीब 500 जवानों की तैनाती मौके पर की गई है. इसके अलावा पुलिस प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने पहली बार ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करने जा रही है.

बता दें कि चुनावी साल में अब कांग्रेस नजूल पट्टे का मुद्दा उठाकर विधानसभा का घेराव करने जा रही है. मंगलवार यानी आज के दिन शहर जिला कांग्रेस आबादी की ज़मीन में पट्टा देने समेत 9 सूत्रीय मांगो को लेकर विधानसभा की ओर कुछ ही देर में कूच करने वाले हैं.

कांग्रेस का कहना है कि सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में यह कदम उठाया जा रहा है. कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार गरीबों को आबादी वाली भूमि पर पट्टा दे साथ ही झुग्गी बस्तियों में अतिक्रमण के नाम पर की जा रही तोड़फोड़ को भी तत्काल बंद करे. साथ ही राशन कार्ड में बरती जा रही अनियमितता के मामले में भी सरकार को आड़े हाथों लिया है. कांग्रेस के इस विधानसभा घेराव के मुद्दों में पुलिसकर्मियों के परिवारों की मांग भी शामिल की है.

रायपुर रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना क्रमांक-04 कमल विहार के अंतर्गत सेक्टर-3 के 226 एकड़ के रकबे में बोरियाखुर्द जलाशय का चरणबद्ध विकास किया जा रहा है, जो आज की स्थिति में राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा जलाशय होगा।
    यह जानकारी लोक निर्माण आवास एवं पर्यावरण मंत्री  राजेश मूणत की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित रायपुर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में दी गई। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बैठक में दिए गए प्रस्तुतिकरण में बताया कि यह जलाशय राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा जलाशय होगा। वर्तमान में इतना बड़ा जलाशय रायपुर में नहीं है। यह जलाशय तेलीबांधा तालाब से चार गुना बड़ा होगा। इसके क्षेत्र में आने वाले 138 एकड़ शासकीय भूमि और 79 एकड़ निजी भूमि का अनुबंध वर्तमान में हो चुका है।
    अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रथम चरण में 15 करोड़ 24 लाख रूपए की लागत से जलाशय के चारों ओर सड़क, साइकल ट्रेक और फूटपाथ विकसित किया जाएगा। इससे लोगांे को वहां आसानी से घूमने-फिरने और सायकिलिंग की भी सुविधा रहेगी। इसके अलावा जलाशय के चारों ओर गोल क्षेत्र में लाईटिंग का भी प्रावधान रखा गया है। इसके द्वितीय चरण में 17 करोड़ 44 लाख रूपए की लागत राशि से योगापार्क, पिकनिक जोन, फूड जोन, ओपन एयर थिएटर, बोटिंग, वाटर स्पोर्टस और ओपन जिम आदि सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे जहां कमल विहार में आमोद-प्रमोद का क्षेत्र विकसित होगा वहीं बसाहट में भी तेजी आएगी।

रायपुर  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष सैय्यद सैफुद्दीन के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने राज्य हज कमेटी द्वारा प्रकाशित ‘वार्षिक प्रतिवेदन हज-2017’ पत्रिका का विमोचन भी किया।  
 डॉ. सिंह से मुलाकात के दौरान हज कमेटी द्वारा प्रदेश में हज यात्रा 2018 के लिए तैयारियों की जानकारी दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने आगामी जुलाई माह में हज यात्रा के लिए आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय टीकाकरण तथा हज किट वितरण कार्यक्रम में उन्हें शामिल होने का न्यौता दिया। छत्तीसगढ़ में हज यात्रा 2018 के लिए अब तक 454 हज यात्रियों का चिन्हांकन किया गया है। इसमें 241 पुरूष और 213 महिला हज यात्री शामिल हैं। प्रदेश से हज यात्री 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच नागपुर से हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। इनकी स्वदेश वापसी 12 सितम्बर से 18 सितम्बर तक होगी। हज यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान में प्रदेश के छह विभिन्न जगहों रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर (बस्तर),  उत्तर बस्तर (कांकेर), अम्बिकापुर (सरगुजा) और भिलाई (दुर्ग) में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के सदस्य मो. सलीम खान तथा पूर्व सदस्य मो. रिफअत अली उपस्थित थे। 

रायपुर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने  मंत्रालय (महानदी भवन) के नजदीक सेक्टर-19 स्थित राजधानी सरोवर में लगभग 12 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित संगीतमय फौव्वारे और मल्टी मीडिया लेजर एवं वीडियो शो का लोकार्पण किया।
 बता दे की  यह अत्याधुनिक संगीतमय फौव्वारा प्रतिदिन शाम को खुलेगा, जहां 30 मिनट के दो वाटर लेजर शो आम जनता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। लगभग 75 मीटर लम्बे और 35 मीटर चौड़े इस फव्वारे में 224 प्रकार के फाउंटेन जेट्स, 250 एलईडी लाइटें, 40 से अधिक टू डी और थ्री डी नोजल्स लगाई गई हैं। इस फव्वारे को 200 से ज्यादा वाटर इफेक्ट दिखाए जा सकते हैं। राजधानी सरोवर में लगभग 400 दर्शकों के लिए दर्शक गैलरी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण समारोह में कहा - राजधानी सरोवर के हरे भरे परिवेश में स्थापित यह फाउंटेन नया रायपुर के पर्यटकों के आकर्षक का एक और नया केन्द्र बन गया है। नया रायपुर में नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं और अधोसंरचना विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस फाउंटेन का लोकार्पण करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा सांसद श्री रमेश बैस ने की। पर्यावरण एवं आवास मंत्री राजेश मूणत ने इस फव्वारे की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी।
    इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री  पुन्नूलाल मोहले, महिला एवं बाल विकास मंत्री   रमशीला साहू, वनमंत्री महेश गागड़ा, विधायक नवीन मारकण्डेय, नगर निगम रायपुर के सभापित श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अमन कुमार सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रजत कुमार भी उपस्थित थे। अतिथियों ने नागरिकों के साथ आकर्षक वाटर लेजर शो का आनंद लिया। सरोवर परिसर में मनोरंजन से साथ सेहत से जुड़ी गतिविधियों का भी ध्यान रखा गया है। सरोवर के चारों ओर 2.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है। पार्किंग सुविधा के साथ दो एमेनिटी ब्लॉक, सार्वजनिक शौचालय, कैफे, किचन और मंच बनाए गए हैं।  

रायपुर - खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में धान उपार्जन की व्यवस्था के सिलसिले में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव  अमिताभ जैन की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में राज्य स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इस खरीफ विपणन वर्ष में धान उपार्जन के लिए बारदाना खरीदी के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के सम्बंध मंे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 के लगभग चालीस हजार गठान नये बारदाने उपलब्ध है। चालू खरीफ सीजन के लिए एक लाख 35 हजार गठानों की और आवश्यकता होगी। इसके लिए लगभग 322 करोड़ रूपये की राशि की आवश्यकता अनुमानित की गई है। बैठक में खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव  ऋचा शर्मा सहित खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ के वरिष्ठ अधिकारी सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

 रायपुर  राज्य के दस जिलों बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा तथा कांकेर जिले के एक हजार से अधिक आबादी वाले 1870 गांव में 15 अगस्त तक ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण तीन चरणों में आयोजित किया जायेगा । स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारीक़  आज  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सेक्टर-27 के सभागृह में मिशन इंद्रधनुष आदि स्वास्थ्य कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की । इस अवसर पर संचालक स्वास्थ्य रानू साहू, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डाॅ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डाॅ.आर.आर.साहनी सहित समस्त राज्य कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित थे । राज्य में मिशन इंद्रधनुष तीन चरण 16 जुलाई, 13 अगस्त तथा 10 सितंबर को एक सप्ताह तक आयोजित किया जावेगा ।

स्वास्थ्य सचिव ने आज टीकाकरण व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, लक्ष्य कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कक्ष, आॅपरेशन कक्ष के उन्नयन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आदि की समीक्षा की गई । उन्होंने आयुष्मान योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 15 अगस्त तक प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये वहीं उन्होंने कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा भी की । हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के 30 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में सहायक चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना करने हेतु प्रस्ताव तैयार करते हुए आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया । मीजल्स व रूबेला टीकाकरण अभियान 6 अगस्त से पांच सप्ताह तक अभियान के रूप में चलाया जायेगा ।   9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के करीब 83 लाख बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है । टीकाकरण कार्यक्रम की वृहद पैमाने पर जन जागरूकता करने व तैयारियों की समीक्षा स्वास्थ्य सचिव द्वारा की गई । उन्होंने राज्य से प्रत्येक जिले के लिये उप संचालक स्तर के अधिकारियों को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दिया जाये व शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागों से समन्वय कर संपूर्ण कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाये । आज मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम आदि स्वास्थ्य कार्यक्रमों बिंदुवार समीक्षा विस्तार से  किया गया 

 

रायपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपर महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार द्वारा रायपुर स्टेशन पर स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया गया ज्ञात हो कि 25 मई 2018 से 24 जून 2018 के मध्य रायपुर रेल मंडल में विशिष्ट स्वच्छता अभियान स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत चलाया जा रहा है। जिसमें रायपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को स्वच्छता रखने हेतु नुक्कड़ नाटक एवं अन्य माध्यमों से जागरुक गया। स्वच्छता अभियान के समापन अवसर पर अपर महाप्रबंधक द्वारा रायपुर स्टेशन का गहन निरीक्षण किया गया जिसमें उन्होंने प्लेटफार्म, वेटिंग हॉल खान-पान व्यवस्था जन सुविधाओं में स्वच्छता का जायजा लिया एवं रायपुर स्टेशन पर काम करने वाले सफाई कर्मियों से वार्तालाप की रायपुर स्टेशन के ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा करते हुए मीडिया के सदस्यों से बात की एवं बताया कि यात्रियों का फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे ही हमें कोई फीडबैक बैग प्राप्त होता है उसके अनुसार हम त्वरित कार्यवाही करते हैं। स्वच्छता रैंकिंग में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का अहम योगदान है हमेशा यहां की स्वच्छता की तारीफ यात्रियों द्वारा की जाती रही है स्टेशनों को स्वच्छ रखने में यात्रियों की अहम भूमिका है अतः उनका सहयोग अपेक्षित है इस निरीक्षण के दौरान रायपुर स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर अपर मंडल रेल प्रबंधक शिवशंकर लकड़ा (इंफ्रास्ट्रक्चर) एवं अमिताव चौधरी (ऑपरेटिंग) वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री तन्मय मुखोपाध्याय, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता सहीत रायपुर रेल मंडल के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर रेल मंडल से प्रारंभ होने वाली गाड़ियों में ट्रेन कैप्टन प्रणाली की शुरुआत की गई रायपुर मंडल से प्रारंभ होने वाली सभी ट्रेनों में ट्रेन कैप्टन की सुविधाएं दी जा रही है । 18213 दुर्ग जयपुर एक्सप्रेस में रायपुर रेल मंडल से पहला ट्रेन कैप्टन एम एल सिंह को बनाया गया जिन्हें ट्रेन कैप्टन का बेच मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर द्वारा पहनाया गया । ट्रेन कैप्टन के बारे में यात्रियों को एनाउंसमेंट द्वारा बताया जा रहा है। उनका फोन नम्बर भी सांझा किया जा रहा है। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेनों में ’ट्रेन कैप्टन’ योजना शुरू की गई है । इस योजना के तहत कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को ’ट्रेन कैप्टन’ बनाए जा रहा है । ये कैप्टन यात्रियों की सुरक्षा और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे । टिकट चेकिंग स्टाफ के वरिष्ठ सदस्य को ट्रेन कैप्टन नामित किए जा रहे है । इनका काम यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करना होगा । सुविधाओं और सुरक्षा का रखेंगे ध्यान। ट्रेन की पूरी जिम्मेदारी ट्रेन कैप्टन की होगी । यह योजना यात्रियों की आरामदायक और सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखकर शुरू की गई है । ट्रेन कैप्टन एक बैज पहनेंगे, इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ट पर उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा । साथ ही ट्रेनों के छूटने के पूर्व एनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा भी ट्रेन में तैनात ट्रेन कैप्टन की जानकारी यात्रियो को उपलब्ध कराई जाएगी । ट्रेन कैप्टन की ज़िम्मेदारी होगी कि सभी यात्रियों तक सुविधाएं पहुंचें । इस योजना के तहत राजधानी, शताब्दी और दूरंतो ट्रेनों में तैनात ट्रेन सुपरिन्टेंडेंट (टीएस) को “ट्रेन कैप्टन” तथा लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट चेकिंग स्टाफ के वरिष्ठ सदस्यों को ट्रेन कैप्टन नामित किए जा रहे है । ट्रेन कैप्टन कोच की सफाई, बिजली की आपूर्ति, सीट पर कब्जा और यात्री सुरक्षा के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होंगे। ट्रेन कैप्टन कोच में यात्री की हर सेवा के प्रति जिम्मेदार होंगे । इस निरीक्षण के दौरान रायपुर स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक कोसल किशोर अपर मंडल रेल प्रबंधक शिवशंकर लकड़ा (इंफ्रास्ट्रक्चर) एवं अमिताव चौधरी (ऑपरेटिंग) वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक तन्मय मुखोपाध्याय, सहायक वाणिज्य प्रबंधक शम्भुशाह सहीत रायपुर रेल मंडल के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।