राजधानी

मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल और इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रतिबंधित मतदान की गोपनीयता भंग करने पर होगी तीन महीने की जेल

रायपुर। 20 नवम्बर को 72 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले मतदान के दौरान सभी मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों को मतदान केन्द्रों में ले जाने पर पाबंदी रहेगी। इस प्रतिबंध के उल्लंघन का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने द्वितीय चरण के मतदान वाले 19 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग आफिसरों को इस सिलसिले में आज परिपत्र भेजकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने परिपत्र में लिखा है – कतिपय समाचार माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मतदान दिवस में व्हीव्हीपेट की पर्ची की फोटो खींचकर दिखाने पर मतदाताओं को राशि देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। परिपत्र में कहा गया है-मतदान प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 (एम) के तहत मतों की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक मतदाता और वहां उपस्थित सभी कर्मचारियों तथा मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग एजेंटों) की जिम्मेदारी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत नेत्रहीन/शिथिलांग व्यक्तियों के साथ आने वाले उनके सहायकों सहित अन्य सभी मतदाताओं और पोलिंग एजेंटों के लिए भी अनिवार्य है कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखें। अधिनियम के इस धारा के उल्लंघन पर तीन महीने के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने परिपत्र में जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग आॅफिसरों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन की चेकिंग करने और मतदाताओं के मोबाइल फोन को जमा करने के लिए सुरक्षा बलों को  बता दिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अथवा मतदाता मोबाइल फोन लेकर मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश ना कर सके। परिपत्र में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरण संबंधित मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित रखा जाए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने का प्रयास करे, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने परिपत्र की प्रतिलिपि संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी भेजी है और उन्हें भी इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए 

एक ही प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग प्रकार के ब्रोशर प्रकाशित ना करें : रेरा

रायपुर - छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आवासीय काॅलोनियों के निर्माताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने एक ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार के लिए एक से अधिक अलग-अलग ब्रोशर प्रकाशित और वितरित ना करें। रेरा ने इस सिलसिले में परिपत्र जारी करते हुए कहा है कि प्रत्येक प्रमोटर द्वारा अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार के लिए ब्रोशर अथवा प्राॅस्पेक्टस का प्रकाशन किया जाता है।

परिपत्र में कहा गया है कि विभिन्न परिवादों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के संज्ञान में ये तथ्य आएं हैं कि कतिपय प्रमोटरों द्वारा एक ही प्रोजेक्ट के लिए एक से ज्यादा भिन्न-भिन्न ब्रोशर जारी किए गए हैं, जो उचित नहीं है। इससे मकान खरीदने वालों और अन्य संबंधितों में भ्रांति पैदा होती है। परिपत्र में ब्रोशर से संबंधित विसंगतियों को दूर करने और इनमें एकरूपता लाने के लिए भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 37 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी संबंधित प्रमोटरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ब्रोशर एक ही प्रकार का होना चाहिए। प्रत्येक ब्रोशर में संबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा से प्राप्त पंजीयन नम्बर और छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाइट का पता मुख्य पृष्ठ पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। ब्रोशर के अंतिम पृष्ठ पर इसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता, प्रकाशन की तारीख और मुद्रित प्रतियों की संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाए। ब्रोशर को मकान खरीदने वाले (आवंटिति) के साथ किए जाने वाले विक्रय-अनुबंध का अनिवार्य भाग बनाया जाए।
रेरा के परिपत्र में प्रमोटरों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा ब्रोशर की प्रति छत्तीसगढ़ रेरा के कार्यालय के साथ-साथ विकास अनुज्ञा देने वाले तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी को ब्रोशर की छपाई के दस दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। प्रमोटरों द्वारा प्रकाशित ब्रोशर में यथासंभव किसी भी तरह का संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जाए। अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में यदि ब्रोशर में वर्णित सुविधाओं में कोई परिवर्तन जरूरी हो तो प्रमोटर द्वारा छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक अधिनियम की धारा 14 (2) के प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। इस संबंध में विस्तृत जानकारी राजधानी रायपुर के शास्त्री चैक स्थित छत्तीसगढ़ रेरा के कार्यालय में आकर अथवा उनकी वेबसाइट रेराडाॅटसीजीस्टेटडाॅटजीओव्हीडाॅटइन/ (rera.cgstate.gov.in) पर भी प्राप्त की जा सकती है।

मोबाइल एप्प से जनरल टिकट बनाने की सुविधा

 रायपुर- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल द्वारा अनारक्षित टिकट को स्वंय बनाने हेतु यात्रियों को बताया जा रहा है ताकि लोगों को लाइन में ना लगना पडे़, अपना टिकट स्वंय बना सके, मोबाइल के माध्यम से अनारक्षित टिकट बनाना बहुत ही आसान है। यूटीएस ऑन मोबाइल एप के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं कार्यालयों में रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी जाकर लोगों को यूटीएस ऑन मोबाइल एप के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं।
        इसी कड़ी में आज मंडल वाणिज्य प्रबंधक  आदित्य गुप्ता के नेतृत्व में शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं इंजीनियरिंग महाविधालय में लगभग साढे 350 लोगों को यूटीएस ऑन मोबाइल एप में रजिस्ट्रेशन कराया गया साथ ही साथ रेलवे से संबंधित अन्य एप्स के बारे में भी जानकारी दी गई जैसे आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, क्लीन माय कोच, फूड ऑन ट्रैक एप्स की उपयोगिताओं के बारे में भी समझाया गया। जिसमें भारी संख्या में विद्यार्थियों ने विभिन्न रेलवे एप्स के बारे में जाना समझा एवं यूटीएस ऑन मोबाइल एप्प की उपयोगिता के महत्व को समझा एवं इसका लाभ लिया।
अधिक से अधिक यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकें इसके लिए रायपुर मंडल सभी यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे जनरल टिकट खरीदने के लिए इस एप्प का उपयोग करें। इससे उनको स्टेशन में आकर कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय की बचत होगी। वॉलेट रिचार्ज (ॅंससमज त्मबींतहम) के उपयोग करने पर भाड़े में 5 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है।
 
           इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को इंटरनेट सुविधा वाले जीपीएस सक्षम एनड्रायड या विंडो स्मार्ट फोन से गुगल प्ले स्टोर या विंडो प्ले स्टोर से नजेवदउवइपसम ऐप डाउनलोड कर इंस्टाल कीजिए। इसके पश्चात्् मोबाइल नं., नाम, शहर तथा आईडी कार्ड नं. आदि आवश्यक जानकारी के साथ एक बार रजिस्ट्रेशन करवाइए। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद दिए गए मोबाइल नं. पर एसएमएस के जरिये 4 अंको वाला एक पासवर्ड प्राप्त होगा तथा शून्य बैलेंस के साथ आर वालेट या नेट बैंकिंग से बनाया जाएगा। आर वालेट को अनारक्षित टिकट काउंटर से 100 के गुणांक में 100 रूपये से 5000 रूपये तक मनचाहा राशि से रिचार्ज कराइए। इसके पश्चात्् बुकिंग विकल्प पर जाकर अनारक्षित टिकट बुकिंग की जा सकेगी। मोबाइल ऐप से एकल यात्रा टिकट, प्लेटफार्म टिकट जारी होगी तथा सीजन टिकट जारी एवं नवीनीकरण की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ यूरोलाजी सोसाइटी की ओर से मूत्ररोग की जांच और उपचार के लिए रायपुर में 25 से 27 तक शिविर का आयोजन

रायपुर - छत्तीसगढ़ यूरोलाजी सोसाइटी की ओर से 25, 26 और 27 अक्टूबर को बेस्ट जो यूरोलाजी का 25 वां वार्षिक सम्मेलन रायपुर स्थित होटल व्हीडब्ल्यू केनयान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें पांच राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़) के करीब 400 मूत्रशल्य चिकित्सक उपस्थित रहेंगे। इस वार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य नए अनुसंधानों पर विचार-विमर्श करना और मूत्ररोग निदान संबंधी अनुभव और ज्ञान का आदान-प्रदान करना है। जिससे प्राप्त हुए अनुभव और ज्ञान का उपयोग मूत्ररोग से पीडि़त मरीजों के उपचार में किया जा सके और मरीजों को इसका लाभ मिले। मूत्ररोग से संबंधित बीमारियां जैसे प्रोस्टेट, पथरी. पेशाब नली की सिकुडऩा, मूत्र कैंसर, पेशाब में खून आना आदि का उपचार किया जाता है। इसके अलावा पुरुष नपुंसकता और नि:संतान की जांच और उपचार होता है। शिविर में मूत्र रोग से संबंधित विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। शिविर में शामिल होने वाले इच्छुक मरीजों के संपर्क के लिए टेलीफोन नंबर जारी किया गया है, जिसमें इच्छुक मरीज अपना पूर्व पंजीयन 0771-2234899, 7970049281 पर करा सकते हैं।

 

रायपुर - रायपुर के अटल नगर में एक से तीन नवम्बर तक होगा राज्योत्सव 2018 का आयोजन

रायपुर - राज्योत्सव 2018 का आयोजन राजधानी रायपुर में इस वर्ष एक से तीन नवम्बर तक तीन दिवसीय होगा। राज्योत्सव का स्थल ग्राम-तूता अटल नगर स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी औद्योगिक एवं व्यापार परिसर को निर्धारित किया गया है। राज्योज्सव 2018 के सफल आयोजन के लिए आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आर.पी.मण्डल की अध्यक्षता में बैठक ली गई।

उन्होंने राज्योत्सव के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारी साैंपी और इसका तत्परता से निर्वहन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव मण्डल ने बताया कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के प्रभावशील होने के कारण राज्योत्सव के आयोजन में निर्वाचन आयोग के निर्देश का पूर्णतः ध्यान रखा जाएगा। चुनाव आचार संहिता के कारण इस वर्ष जिलों में ’राज्योत्सव-2018’ का आयोजन नहीं किया जाएगा। केवल राजधानी रायपुर में ही एक से तीन नवम्बर तक तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने राज्योत्सव स्थल में मंच निर्माण, दर्शक दीर्घा, बिजली तथा पेयजल व्यवस्था और वाहन पार्किंग सुविधा आदि के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस वर्ष राज्योत्सव के अवसर पर शासकीय विभागों की प्रदर्शनियां आयोजित नहीं की जाएगी। इसमें चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए केवल व्यापार मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ही शामिल किया गया है।
व्यापार मेला में औद्योगिक, वाणिज्यिक, हस्तशिल्प, बुक-फेयर, खान-पान और फन फेयर आदि खण्ड होंगे। राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। राज्योत्सव स्थल पर शिल्प ग्राम के अंतर्गत 28 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें ग्रामोद्योग हस्तशिल्प और माटी कला बोर्ड आदि की सामग्री का प्रदर्शन होगा।

अभ्यर्थी को आपराधिक रिकार्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। व्यय समेत विभिन्न विषयों पर राजनीतिक दलों से बैठक में हुई चर्चा

रायपुर -  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठककर निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन की घोषणा के साथ लागू आदर्श आचार संहिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सीधे आम जनता की ओर से प्राप्त करने के लिए बनाए गए सी-विजिल एप की जानकारी दी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) और बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी साहू ने बैठक में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्वाचन के अभ्यर्थी को अपनी आपराधिक रिकार्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए उसे समाचार पत्र और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित करना अनिवार्य है। प्रकाशन के लिए फार्मेट भी निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को नामांकन दाखिल करने के बाद और मतदान के पहले कम से कम तीन बार दोनों ही माध्यमों में प्रसारित करना होगा।
साहू ने बैठक में बताया कि प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार सामग्री का प्रमाणन आवश्यक है। इसके लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन समिति का गठन किया गया है। राजनीतिक दलों के स्तर पर तैयार होने वाली प्रचार सामग्री को राज्य प्रमाणन समिति से प्रमाणित कराना होगा। अभ्यर्थी के स्तर पर तैयार सामग्री को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणित कराना अनिवार्य है। इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार के लिए प्रसारण पूर्व प्रमाणन अनिवार्य है, वहीं प्रिंट मीडिया में यह सीमित अवसर के लिए अनिवार्य है। प्रिंट मीडिया में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार के लिए यह प्रमाणन अनिवार्य रहेगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया और टीवी, रेडियो, एफ.एम. चैनल, ई-समाचार पत्रों, केबल टीवी, एसएमएस और सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य श्रव्य माध्यमों में प्रसारण के लिए अभ्यर्थी और राजनीतिक दल को कम से कम 3 दिन पहले आवेदन करना होगा वहीं अन्य व्यक्ति, संस्था और ट्रस्ट 7 दिन पहले आवेदन कर सकेंगे।
बैठक में राजनीतिक दलों के सवालों का जवाब देते हुए साहू ने बताया कि अभ्यर्थी की ओर से किए गए व्यय की गणना आचार संहिता लागू होने के दिन से शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह देखा जाएगा कि नामांकन से पहले सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की ओर से मतयाचना तो नहीं की गई है। मतयाचना की स्थिति में ही उस आयोजन का व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों और अभ्यर्थी के कार्यकर्ता की ओर से निर्धारित आकार और मापदंड के झंडे और स्टीकर के उपयोग को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके व्यय को पार्टी और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा।

नक़ल करने वालों का सम्बंधित विषय निरस्त कर परीक्षा परिणाम घोषित

रायपुर :- पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की ओर से अनुचित साधन निराकरण समिति की अनुशंसा अनुसार बी एड प्रथम सेमेस्टर, बीए द्वितीय सेमेस्टर, बीए. तृतीय भाग-1 द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा जून-जुलाई 2018 परीक्षा में अनुचित साधन प्रकरण के अंतर्गत पंजीकृत निम्नांकित छात्रों को सी श्रेणी का दंड दिया गया है। उनकी मई-जून 2018 की परीक्षा निरस्त कर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। उन्हें सेमेस्टर परीक्षा 2018 में पात्रता के आधार पर में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। कुल 6 छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। 

इसी तरह अनुचित साधन निराकरण समिति की अनुशंसा अनुसार बीए चतुर्थ सेमेस्टर, बीपीएड द्वितीय सेमेस्टर मई-जून 2018 और एलएलबी भाग 1 द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा जून-जुलाई 2018 में अनुचित साधन के अंतर्गत पंजीकृत परीक्षार्थियों को बी श्रेणी का दंड आरोपित किया गया है। अनुचित साधन का उपयोग करते पाए गए प्रश्न पत्र को निरस्त कर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है और उन्हें आगामी परीक्षा में पात्रता के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। इनमें कुल 7 छात्रों को अनुमति दी गई है। 
इसी तरह अनुचित साधन निराकरण समिति की अनुशंसा अनुसार एलएलबी भाग-1 द्वितीय सेमेस्टर जून-जुलाई 2018 और बैटल ऑफ वेकेशन इन रेनीवेल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वितीय सेमेस्टर जून 2018 परीक्षा में अनुचित साधन प्रकरण के अंतर्गत पंजीकृत छात्रों को ए श्रेणी में रखकर उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। 
इसी तरह वार्षिक परीक्षा 2018 में एमए हिंदी और अंग्रेजी पूर्व/अंतिम की श्रेणी सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण पूर्व की की वार्षिक परीक्षा 2002, 2003, 2006, 2007, 2011 और 2012 का घोषित परिणाम निरस्त कर 2017 एमए हिंदी और अंग्रेजी पूर्व श्रेणी सुधार और वार्षिक परीक्षा 2018 हिंदी और अंग्रेजी अंतिम का परीक्षा फल घोषित किया गया है। इसी तरह वार्षिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद छात्रों की ओर से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन के आधार पर बीएससी भाग 3 मार्च-अप्रैल 2018 के 20% पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित किए गए हैं। 

फर्जी टिकट देकर 40 लाख की धोखाधड़ी

रायपुर  - सिंगापुर के फर्जी टूर का झांसा देकर ट्रैवल एजेंसी संचालक ने 40 लाख की धोखाधड़ी की। आरोपी ने फर्जी टिकट और होटल जारी किए। शिकायत करने पर परिवार के साथ कुछ करने की धमकी भी दी। तेलीबांधा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

चौबे कॉलोनी निवासी संदीप धुप्पड़ ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है। संदीप ने पुलिस को बताया कि आरोपी रवि ओझा निवासी ग्राम रेंडमा उतारी थाना डाल्टेनगंज झारखण्ड मैग्नेटो मॉल में कमरा नबर 503 पर मितान वैकेशन के नाम से टूर एंड ट्रेव्हल्स का व्यवसाय करता है। अप्रैल 2018 में आरोपी ने पचास हजार रुपए मे सिंगापुर क्रूज की यात्रा करवाने का ऑफर दिया। तब संदीप ने अपने ही लोगों का एक ग्रुप बनाकर उसे तीस लाख रुपए अलग अलग तारीखों में और अलग-अलग माध्यम से दिए। जिसमें नगद, क्रेडिट कार्ड और चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। यात्रा का समय नजदीक आने से होटल के वाउचर, क्रूज, हवाई यात्रा टिकट के संबंध में जब रवि ओझा से पूछा गया तो उसने कुछ टिकट संदीप को दिया। संदीप ने दिये गये होटल के नंबर और टिकट के बारे कन्फर्म किया तो वह फर्जी निकला। 10 अक्टूबर की सुबह संदीप के पूछने पर आरोपी ने कन्फर्म करने का आश्वासन दिया लेकिन किया नहीं। इसके बाद से आरोपी रवि के सभी नंबर बंद आने लगे। आरोपी ऑफिस और घर पर ताला लगाकर चला गया। इसके बाद आरोपी ने संदीप के मोबाइल पर मैसेज किया कि वह पूरी रकम 6 माह में लौटा देगा। और यदि उसके गांव में इस संबंध में पता चला तो उसने परिवार के साथ कुछ कर लेने की धमकी दी। संदीप की शिकायत पर पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध कायम कर मामला विवेचना में लिया है।

रावणभाठा में होने वाले रावण दहन का ऐतिहासिक महत्व : मनोज

रायपुर -  सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति रावणभाठा के तत्वावधान में इस वर्ष भी रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। रावणभाठा में होने वाले इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक महत्व है। 1660 बिम्बा जी राव और बलभद्राचार्य के प्रयास से स्थापित इस पौराणिक ऐतिहासिक दुधाधारी मंदिर का संस्कृतिक सरोकार बहुत प्राचीन और रोचक है। वैष्णव मत शाखा के रूप में स्थापित इस मंदिर की स्वयं में अनुपम छटा देखते बनती है। हमारे छत्तीसगढ़ की ऋषि संस्कृति के अनुरूप दूधाधारी मठ में अन्नकूट का कार्यक्रम, पालकी, शोभायात्रा, राम, रावण संवाद और आधुनिक तकनीक से इस कार्यक्रम के प्रति लोगों में गहरी दिलचस्पी और कौतुहल है। इस पारंपरिक तकनीक से इस कार्यक्रम के प्रति लोगों में गहरी दिलचस्पी और कौतुहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के जन-जीवन को जोडऩे का प्रयास सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति ने किया है। यह एक धार्मिक कार्यक्रम भी है इस दिन दूधाधारी मठ में भगवान श्रीराम चंद्र सहित सभी देवी-देवता और शस्त्रों की पूजा-अर्चना महंत की ओर से किया जाता है। जिसमें क्षेत्र की जनता उपस्थित रहते हैं। इस दौरान परंपरागत ढंग से अश्व पूजा भी की जाती है। पूजा के बाद पालकी और राम लीला मंडली रावण भाठा के लिए प्रस्थान करती है। 
उक्त जानकारी समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा और संयोजक पंडित सुशील ओझा सलाहकार प्रभात मिश्रा और सचिव अमित साहू ने प्रेसवार्ता में कही। 

 

निर्वाचन व्यय के लिए वीडियो निगरानी टीम का गठित

रायपुर- विधानसभा निर्वाचन के लिए कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस की ओर से वीडियो निगरानी टीम का गठन किया गया है। इनमें बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र 45 के लिए लेखाधिकारी लोक निर्माण विभाग सुनील कुमार उपाध्याय, धरसींवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 47 के लिए उप संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय याकूब कुजूर, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 48 के लिए प्रबंधक वित्त सचिन शर्मा व उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रदीप शर्मा, रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 49 के लिए सहायक संचालक स्वास्थ्य मिशन ताम्रध्वज साहू व उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा भागवत सिंह तोमर, रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 50 के लिए लेखाधिकारी पर्यटन मंडल मंयक कुमार गुप्ता व सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षक शत्रुघन लाल गुप्ता, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 के लिए सहायक संचालक उच्च शिक्षा आईपी रात्रे व सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा अविनाश तिवारी, आरंग विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 52 के लिए लेखाधिकारी नगेन्द्र सिंह ठाकुर, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 53 के लिए लेखाधिकारी राजेन्द्र कुमार अग्रवाल को निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। रिजर्व नोडल अधिकारी में सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा देवनारायण पाण्डेय और उप संचालक नगर सेना बशीर खान को नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार बजट का 20 हजार करोड़ खर्च नहीं कर पाई : सीएजी

रायपुरः छत्तीसगढ़ के मुख्य महालेखाकार विजय कुमार मोहंती ने कहा कि सरकार वर्ष 2016-17 के कुल बजट में से 20 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई। सरकार के वित्तीय हालत को बुधवार को विधानसभा के पटल पर रखने के बाद मोहंती ने कहा, "छत्तीसगढ़ की वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल आय 53685 करोड़ रुपये थी, जबकि खर्च 58 हजार करोड़ से ज्यादा हुआ." सीएजी ने छत्तीसगढ़ के वित्तीय असंतुलन को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. इस वित्तीय वर्ष में कर के जरिए राज्य सरकार की आमदनी 18 हजार 945 करोड़ रुपये हुई, जबकि खनिज से 5 हजार 670 करोड़ रुपये का आय हुई। राज्य सरकार के 16 रिजर्व फंड में 4141 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, जिसका खर्च सरकार नहीं कर पाई है. उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में करीब 20,000 करोड़ का इस्तेमाल नहीं कर पाई जो बजट का 25 फीसदी के आसपास था. मोहंती ने बताया कि 1 हजार करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी सरकार वसूल करने में नाकाम रही । सरकार ने 8 सार्वजनिक उपक्रमों में करीब 7700 करोड़ निवेश किया है, लेकिन उसका लाभांश उसे नहीं मिल रहा है, सरकार ने इसके लिए प्रयास भी नहीं किया है. सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य सरकार ने 6 कंपनियों में 6778 करोड़ रुपये का निवेश तो किया, लेकिन उनसे कुछ हासिल नहीं कर पाई. बालोद के दंतेश्वरी शुगर मिल में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, लेकिन निवेश के अनुरूप सरकार को इसका लाभ ना के बराबर मिला। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने बिजली कंपनी सीएसपीडीसीएल की करीब 2 हजार करोड़ के लोन की गारंटी ली थी, लेकिन उसे चुकाया कैसे जाएगा, इस पर शर्तों में जिक्र नहीं था, जो वित्तीय अपराध की श्रेणी में आता है।

पॉजिटिव हेल्थ ज़ोन द्वारा 13-17 सितंबर तक आयोजित होगा सम्पूर्ण हेल्थ कार्निवाल मुख्य मंत्री डॉ. रमन सिंह करेंगे उद्घाटन


 रायपुर 12 सितंबर इस गणेश चतुर्थी के शुभारम्भ के अवसर पर सम्पूर्ण स्वास्थ्य विषय पर पांच दिन और रात लम्बा लगातार चलने वाला एक अनूठा सेमिनार 13 सितंबर से प्रारम्भ होगा। वीआईपी रोड पर स्थित निरंजन दास धर्मशाला में आयोजित होने वाला यह सेमिनार 17 सितंबर 2018 को समाप्त होगा और 'लॉन्गेस्ट स्पीच मैराथन (100 घंटे से अधिक समय की) बाय टीम ऑफ टू' (डॉ. अनिल गुप्ता तथा डॉ. अजय शेष) के प्रयास द्वारा एक बार फिर छत्तीसगढ़ का नाम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करेगा।

समग्र और सम्पूर्ण स्वास्थ्य पर आधारित अपने सेमिनार में डॉ. अनिल  गुप्ता तथा डॉ. अजय शेष दिमाग, शरीर तथा आत्मा के उपचार की सात आयामी पहुँच के बारे में बताएँगे। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डॉ.अनिल गुप्ता, डायरेक्टर श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल एवं पॉज़िटिव हेल्थ ज़ोन, ने कहा-'हमारे अभियान 'माय हेल्थ, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी' को सहयोग देने और इससे जुड़ने के लिए सामने आ रहे कई सारे समर्थकों को देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है. मेरा इस बात पर पूरा विश्वास है कि हममें से हर एक को अपने जीवन को सकारात्मक रूप से लेना शुरू करना चाहिए, हमारे पास मौजूद ऊर्जा तब हमें खुद ब खुद अच्छा, और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी और हमें स्वस्थ बनाये रखेगी।'

इस अवसर पर जेसीआई मेडिको के सक्षम मार्गदर्शन में लगने वाले मेगा हेल्थ चैकअप कैम्प के अंतर्गत कान, दांत, आँखों, न्यूरो, हड्डियों, शुगर, ब्लडप्रेशर, पेडियाट्रिक, बॉडी मास इंडेक्स तथा अन्य कई तरह की जांचें निशुल्क आयोजित की जाएँगी। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन की भावना से शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स निशुल्क परामर्श तथा जांचें उपलब्ध करवा रहे हैं. यह मेगा हेल्थ चैकअप कैम्प 13-17 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के प्रयास के दौरान दोनों डॉक्टर वक्ता 'सायकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी' विषय पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे और जल्द ही पॉज़िटिव हेल्थ ज़ोन में भी सैकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी विभाग का शुभारंभ भी करेंगे।

 इस  काम में छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क विभाग भी सहयोग  प्रदान कर रहा है. कार्यक्रम के वेलनेस स्पॉन्सर एनएचएमएमआई तथा हेल्थ पार्टनर संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल हैं. प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन तथा पीआर का दायित्व सान्वी सॉल्यूशंस द्वारा निभाया गया है. इवेंट का प्रबंधन लिंक यू इवेंट्स द्वारा किया गया है.

राजनीतिक विज्ञापन की जांच के बाद मिलेगी मीडिया में प्रकाशन-प्रसारण की अनुमति : मीडिया प्रमाणन और निगरानी के लिए प्रशिक्षित हुए नोडल अधिकारी

रायपुर- छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी के लिए प्रदेश के सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के सभाकक्ष में आज यह एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। प्रशिक्षण में अवगत कराया गया कि मीडिया प्रमाणन हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन, व्यक्तियों का समूह, ट्रस्ट, एकल प्रत्याशी और कोई अन्य व्यक्ति इनके लिए जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत टी.व्ही चैनल, केबल टी.व्ही. चैनल, रेडियो (निजी एफ.एम. रेडियो सहित), सिनेमाघर, ई-समाचार पत्र, ब्लक एसएमएस और वाइस मैसेज और सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग में लाये जाने वाले दृश्य-श्रव्य माध्यमों के लिए मीडिया प्रमाणन जरूरी है।

इस प्रशिक्षण में बताया गया कि सार्वजनिक मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित होने वाले किसी भी राजनीतिक विज्ञापन की जांच के बाद प्रकाशन और प्रसारण की अनुमति देना मीडिया प्रमाणन है। कोई भी राजनीतिक दल समूह अथवा प्रत्याशी सार्वजनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन देने से पहले मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति से अनिवार्य रूप से अनुमति लेंगे। केबल टी.व्ही या किसी भी टी.व्ही. चैनल पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति अर्थात् एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही दिखाए जा सकेंगे। पूर्व प्रमाणन की यह आवश्यकता सभी राजनीतिक दलों, राजनीतिक समूहों और प्रत्याशियों पर न केवल लागू होगी, बल्कि बाध्यकारी भी होगी।

इस प्रशिक्षण में मीडिया प्रमाणन के आधारभूत तथ्यों और नियमों-कायदों की जानकारी दी गई। आदर्श आचार संहिता के विपरीत पाये जाने वाले किसी भी विज्ञापन को प्रकाशन और प्रसारण करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मीडिया प्रमाणन हेतु एमसीएमसी की जिला स्तरीय समिति के अलावा राज्य स्तरीय समिति भी क्रियाशील रहेगी। इस प्रशिक्षण में पेडन्यूज के विभिन्न पहलूओं के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। मीडिया निगरानी के लिए जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी दायित्वों के संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण में उपस्थित नोडल अधिकारियों की शंकाओं का भी समाधान किया गया।
इस प्रशिक्षण में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी द्वय मनीष मिश्रा और श्रीकांत वर्मा, प्रशिक्षक डॉ. राकेश सहित प्रदेश के सभी जिलों से आए जनसम्पर्क और प्रशासनिक विभाग के अधिकारी एवं मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति के जिला स्तरीय नोडल ऑफिसर उपस्थित थे

आज मनाया जाएगा वन शहीद दिवस राजीव स्मृति वन में वन शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे वनमंत्री

अपरान्ह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि

रायपुर,  11सितम्बर 2018  राष्ट्रीय वन शहीद दिवस  11 सितम्बर को छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर वन मंत्री श्री महेश गागड़ा सवेरे 10 बजे यहां विमानतल मार्ग पर स्थित राजीव स्मृति वन (ऊर्जा पार्क) में वन शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह अपरान्ह तीन बजे स्थानीय शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री  महेश गागड़ा करेंगे। रायपुर के लोकसभा सांसद   रमेश बैस, प्रदेश के कृषि और जल संसाधन मंत्री   बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण, आवास और पर्यावरण मंत्री   राजेश मूणत और रायपुर (उत्तर) के विधायक  श्रीचंद सुन्दरानी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऊर्जा पार्क में वन शहीद स्मारक का लोकार्पण कार्यक्रम अखिल भारतीय वन अधिकारी महासंघ और छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ द्वारा और दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अपरान्ह का कार्यक्रम वन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 

राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की 45वीं बैठक सम्पन्न

    रायपुर, 07 सितम्बर 2018  मुख्य सचिव   अजय सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार की शाम मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की 45वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य की विभिन्न नदियों से पेयजल, निस्तार एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिए विभिन्न शहरों एवं उद्योगों को जल आबंटन एवं जल प्रदाय किये जाने के प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। अजय सिंह ने पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के पश्चात ही औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नदियों का पानी प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये है। बैठक में समिति के समक्ष पेयजल प्रदाय एवं औद्योगिक प्रयोजन के कुल 11 प्रस्ताव रखे गए। समिति ने नौ प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। दो प्रस्ताव विभिन्न कारणों से लंबित रखे गए हैं। मुख्य सचिव ने इन दोनों प्रस्तावों के विषय में आवश्यक परीक्षण करने के निर्देश दिए है।
    बैठक में समिति ने जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड अकलतरा स्थित अकलतरा आवर्धन जल प्रदाय योजना से वार्षिक पेयजल आबंटन, जिला सूरजपुर के हर्राटिकरा समूह जल प्रदाय योजना के लिए रेहर नदी/रेहर एनीकट से वार्षिक पेयजल आबंटन, बालोद जिले की बालोद नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना के लिए तान्दूला मुख्य नहर से वार्षिक जल आबंटन की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही जिला रायगढ़ के तमनार-तराईमाल में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट और प्रस्तावित 10 मेगावाट के पॉवर प्लांट के लिए गेरवानी नाला से वार्षिक जल आबंटन, जिला सूरजपुर भैयाथान-माडर के निकट रेहर नदी पर प्रस्तावित 24 मेगावाट के लघु जल विद्युत परियोजना के लिए जल बहाव, जिला जांजगीर-चांपा के डभरा-उचपिन्दा में प्रस्तावित 1440 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए महानदी से वार्षिक जल आबंटन, जिला रायगढ़ के खरसीया-छोटेडूमरपाली के निकट प्रस्तावित कोल वॉशरी हेतू दांतारनाला से वार्षिक जल आबंटन, कोरबा के 1200 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट के लिए हसदेव बांगो जलाशय से वार्षिक जल आबंटन और बिलासपुर के बिल्हा-सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित स्पंज आयरन और 16 मेगावाट के पॉवर प्लांट के लिए अरपा नदी से जल प्रदाय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। संबंधित संस्थाओं द्वारा वार्षिक जल के उपयोग के बदले में शासन द्वारा निर्धारित दर पर राजस्व उपलब्ध कराया जाएगा। समिति में सूरजपुर जिले के भैयाथान-पासल के निकट रेहर नदी पर प्रस्तातिव 24 मेगावाट रेहर-1 लघु जल विद्युत परियोजना और  जांजगीर-जिले के अकलतरा-नरियरा में प्रस्तावित 3600 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट के लिए महानदी से जल आबंटन के प्रस्ताव को विभिन्न परीक्षणों के लिए लंबित रखा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री सुनील कुजूर, प्रमुख सचिव वित्त  अमिताभ जैन, सचिव उद्योग डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन   निरंजन दास, विशेष सचिव जल संसाधन  अविनाश चम्पावत, विशेष सचिव ऊर्जा श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे