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कश्मीर घाटी में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न ...विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस

श्रीनगर: -कश्मीर घाटी में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरूवार को यह जानकारी दी. जम्मू-कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव रोहित कंसल ने यह भी बताया कि गुरूवार को रात्रिकाल का पहला विमान 150 यात्रियों को लेकर रवाना होगा.

रोहित कंसल ने बताया, स्वतंत्रता दिवस का उत्सव शांतिपूर्ण रहा और घाटी में कोई अप्रिय घटना दर्ज नहीं की गई.कंसल ने बताया कि श्रीनगर पहले से ही रात्रिकालीन सेवा देने की क्षमता रखने वाला अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा है और यह खुशी की बात है कि गुरूवार को ही रात्रिकालीन सेवा की शुरुआत भी हो गई.

प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बडगाम, पुलवामा, अवंतिपोरा, त्राल, गंदेरबल, कुलगाम, बारामुला, शोपियां, अनंतनाग और बांदीपोरा में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया गया. जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सशस्त्र बलों की सतत कार्रवाई से आतंकवादियों ने हार मान ली है.

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद यह पहला स्वतंत्रता दिवस है. मलिक ने गुरुवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में तिरंगा फहराया. ध्वजारोहण के बाद उन्होंने अर्धसैनिक बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस की परेड का निरीक्षण किया. बाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि केंद्र के फैसले के बाद लोगों को अपनी पहचान को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश की जनता को क्या कहा पढ़ें पूरी खबर

मेरे प्‍यारे देशवासियो,

स्‍वतंत्रता के इस पवित्र दिवस पर, सभी देशवासियों को अनेक-अनेक शुभकामनाएं। आज रक्षा-बंधन का भी पर्व है। सदियों से चली आई यह परंपरा भाई-बहन के प्‍यार को अभिव्‍यक्‍त करती है। मैं सभी देशवासियों को, सभी भाइयों-बहनों को इस रक्षा-बंधन के पावन पर्व पर अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूं। स्‍नेह से भरा यह पर्व हमारे सभी भाइयों-बहनों के जीवन में आशा-आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला हो, सपनों को साकार करने वाला होऔर स्‍नेह की सरिता को बढ़ाने वाला हो। आज जब देश आजादी का पर्व मना रहा है, उसी समय देश के अनेक भागों में अति वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण लोग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कइयों ने अपने स्‍वजन खोए हैं। मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और राज्‍य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ सभी संगठन, नागरिकों का कष्‍ट कम कैसे हो, सामान्‍य परिस्थिति जल्‍दी कैसे लौटे, उसके लिए दिन-रात प्रयास कर रहे हैं। आज जब हम आजादी के इस पवित्र दिवस को मना रहे हैं, तब देश की आजादी के लिए जिन्‍होंने अपना जीवन दे दिया, जिन्‍होंने अपनी जवानी दे दी, जिन्‍होंने जवानी जेलों में काट दी, जिन्‍होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्‍होंने सत्‍याग्रह के माध्‍यम से आजादी के बिगुल में अहिंसा के स्‍वर भर दिए। पूज्य बापू के नेतृत्‍व में देश ने आजादी पाई।मैं आज देश के आजादी के उन सभी बलिदानियों को, त्‍यागी-तपस्वियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। उसी प्रकार से देश आजाद होने के बाद इतने वर्षों में देश की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए लक्षावधी लोगों ने अपना योगदान दिया है। मैं आज आजाद भारत के विकास के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए जनसामान्‍य की आशाओं-आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जिन-जिन लोगों ने योगदान किया है, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। नई सरकार बनने के बाद लालकिले से मुझे आज फिर से एक बार आप सबका गौरव करने का अवसर मिला है। अभी इस नई सरकार को दस हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन दस हफ्ते के छोटे से कार्यकाल में भी सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं मेंहर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है, नये आयाम दिए गए हैं और सामान्‍य जनता ने जिन आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है, उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किये बिना,हम पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ, आपकी सेवा में मग्‍न हैं। दस हफ्ते के भीतर-भीतर ही अनुच्‍छेद 370 का हटना, 35A का हटना सरदार वल्‍लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।दस हफ्ते के भीतर-भीतर हमारे मुस्लिम माताओं और बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्‍प को और मजबूत करने का काम, हमारे किसान भाइयों-बहनों को प्रधानमंत्री सम्‍मान निधि के तहत 90 हजार करोड़ रुपया किसानों के खाते में transferकरने का एक महत्‍वपूर्ण काम आगे बढ़ा है। हमारे किसान भाई-बहन, हमारे छोटे व्‍यापारी भाई-बहन, उनकोकभी कल्‍पना नहीं थी कि कभी उनके जीवन में भी पेंशन की व्‍यवस्‍था हो सकती है। साठ साल की आयु के बाद वे भी सम्‍मान के साथ जी सकते हैं। शरीर जब ज्‍यादा काम करने के लिए मदद न करता हो, उस समय कोई सहारा मिल जाए, वैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है। जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्‍य जल संकट से गुजरेगा, यह भी चर्चा होती है, उन चीजों को पहले से ही सोच करके, केंद्र और राज्‍य मिलकर के योजनाएं बनाएं इसके लिए एक अलग जल-शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है। हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में डॉक्‍टरों की जरूरत है, आरोग्‍य की सुविधाएं और व्‍यवस्‍थाओं की आवश्यकता है। उसको पूर्ण करने के लिए नए कानूनों की जरूरत है, नई व्‍यवस्‍थाओं की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है, देश के नौजवानों को डॉक्‍टर बनने के लिए अवसर देने की जरूरत है। उन चीजों को ध्‍यान में रखते हुए Medical Education को पारदर्शी बनाने के लिए अनेक महत्‍वपूर्ण कानून हमने बनाए हैं, महत्‍वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज पूरे विश्‍व में बच्‍चों के साथ अत्‍याचार की घटनाएं सुनते हैं। भारत भी हमारे छोटे-छोटे बालकों को असहाय नहीं छोड़ सकता है। उन बालकों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून प्रबंधन आवश्‍यक था। हमने इस काम को भी पूर्ण कर लिया है। भाइयो-बहनो, 2014 से 2019, पांच साल मुझे सेवा करने का आपने मौका दिया। अनेक चीजें ऐसी थीं… सामान्‍य मानव अपनी निजी आवश्‍यकताओं के लिए जूझता था। हमनें पांच साल लगातार प्रयास किया कि हमारे नागरिकों की जो रोजमर्रा की जिदंगी की आवश्‍यकताएं हैं, खासतौर पर गांव की, गरीब की, किसान की, दलित की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की, आदिवासी की,उन पर बल देने का हमने प्रयास किया है और गाड़ी को हम ट्रैक पर लाए और उस दिशा में आज बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन वक्‍त बदलता है। अगर 2014 से 2019 आवश्‍यकताओं की पूर्ति का दौर था, तो 2019 के बाद का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का कालखंड है, उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है और इसलिए 21वीं सदी का भारतकैसा हो, कितनी तेज गति से चलता हो, कितनी व्‍यापकता से काम करता हो, कितनी ऊंचाई से सोचता हो,इन सभी बातों को ध्‍यान में रखते हुए, आने वाले पांच साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का एक खाका हम तैयार करके एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। 2014 में, मैं देश के लिए नया था। 2013-14 में चुनाव के पूर्व, भारत-भ्रमण करके मैं देशवासियों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा था।लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक निराशा थी, एक आशंका थी।लोग सोचते थे क्‍या यह देश बदल सकता है? क्‍या सरकारें बदलने से देश बदल जाएगा? एक निराशा जन-सामान्‍य के मन में घर कर गई थी। लम्‍बे कालखंड के अनुभव का यह परिणाम था- आशाएं लम्‍बी टिकती नहीं थीं, पल-दो पल में आशा, निराशा के गर्त में डूब जाती थी। लेकिन जब 2019 में, पांच साल के कठोर परिश्रम के बाद जन-सामान्‍य के लिए एकमात्र समर्पण भाव के साथ, दिल-दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा देश, दिल-दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के करोड़ों देशवासी इस भावना को लेकर चलते रहे, पल-पल उसी के लिए खपाते रहेऔर जब 2019 में गए, मैं हैरान था। देशवासियों का मिजाज बदल चुका था। निराशा, आशा में बदल चुकी थी, सपने, संकल्‍पों से जुड़ चुके थे, सिद्धि सामने नजर आ रही थी और सामान्‍य मानव का एक ही स्‍वर था- हां, मेरा देश बदल सकता है। सामान्‍य मानव की एक ही गूंज थी- हां, हम भी देश बदल सकते हैं, हम पीछे नहीं रह सकते। 130 करोड़ नागरिकों के चेहरे के ये भाव, भावनाओं की यह गूंज हमें नई ताकत, नया विश्‍वास देती है। सबका साथ-सबका विकास का मंत्र ले करके चले थे, लेकिन पांच साल के भीतर-भीतर ही देशवासियों ने सबके विश्‍वास के रंग से पूरे माहौल को रंग दिया। ये सबका विश्‍वास ही पांच सालों में पैदा हुआ जो हमें आने वाले दिनों में और अधिक सामर्थ्‍य के साथ देशवासियों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस चुनाव में मैंने देखा थाऔर मैंने उस समय भी कहा था- न कोई राजनेता चुनाव लड़ रहा था, न कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा था, न मोदी चुनाव लड़ रहा था, न मोदी के साथी चुनाव लड़ रहे थे, देश का आम आदमी, जनता-जनार्दन चुनाव लड़ रही थी, 130 करोड़ देशवासी चुनाव लड़ रहे थे, अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। लोकतंत्र का सही स्‍वरूप इस चुनाव में नजर आ रहा था। मेरे प्‍यारे देशवासियो, समस्‍याओं का समाधान- इसके साथ-साथ सपनों, संकल्‍प और सिद्धि का कालखंड- हमें अब साथ-साथ चलना है। यह साफ बात है कि समस्याओं का जब समाधान होता है, तो स्वावलंबन का भाव पैदा होता है। समाधान से स्वावलंबन की ओर गतिबढ़ती है। जब स्वावलंबन होता है, तो अपने-आप स्‍वाभिमान उजागर होता है और स्‍वाभिमान का सामर्थ्‍य बहुत होता है। आत्‍म-सम्‍मान का सामर्थ्‍य किसी से भी ज्‍यादा होता है और जब समाधान हो, संकल्‍प हो, सामर्थ्‍य हो, स्‍वाभिमान हो,तब सफलता के आड़े कुछ नहीं आ सकता है और आज देश उस स्‍वाभिमान के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिये, आगे बढ़ने के लिये कृत-निश्चय है। जब हम समस्याओं का समाधान देखते हैं, तो टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए। तकलीफें आयेंगी, एक साथ वाह-वाही के लिये हाथ लगाकर छोड़ देना, यह तरीका देश के सपनों को साकार करने के काम नहीं आयेगा। हमें समस्याओं को जड़ों से मिटाने की कोशिश करनी होगी। आपने देखा होगा हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सिर पर तीन तलाक की तलवार लटकती थी, वे डरी हुई जिंदगी जीती थीं। तीन तलाक की शिकार शायद नहीं हुई हों, लेकिन कभी भी तीन तलाक की शिकार हो सकती हैं, यह भय उनको जीने नहीं देता था, उनको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी इन मुस्लिम माताओं-बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में, हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल-विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन-देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों न हम तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं और इसलिए भारत के लोकतंत्र की spirit को पकड़ते हुये, भारत के संविधान की भावना का, बाबा साहेब अंबेडकर की भावना का आदर करते हुये, हमारी मुस्लिम बहनों को समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वे भी सक्रिय भागीदार बनें, इसलिये हमने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तौलने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं-बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं।

उसी प्रकार से मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं – अनुच्छेद 370, 35A। क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है – हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं का पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद, 70 दिन के भीतर-भीतर अनुच्‍छेद 370 और 35A को हटाने का काम भारत के दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने, दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आये, शायद उसी का इंतजार था और देशवासियों ने मुझे यह काम दिया और जो काम आपने मुझे दिया मैं वही करने के लिए आया हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है। हम जम्मू-कश्मीर reorganisation की दिशा में भी आगे बढ़े। 70 साल हर किसी ने कुछ-न-कुछ प्रयास किया, हर सरकार ने कोई-न-कोई प्रयास किया लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिले और जब इच्छित परिणाम नहीं मिले हैं, तो नये सिरे से सोचने की, नये सिरे से कदम बढ़ाने की आवश्‍यकता होती है। और जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा-आकांक्षा पूरी हो, यह हम सब का दायित्‍व है। उनके सपनों को नये पंख मिले, यह हम सब की जिम्‍मेदारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों को इस जिम्‍मेदारी को उठाना है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। पिछले 70 साल में इन व्‍यवस्‍थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है, आतंकवाद को जन्‍म दिया है, परिवारवाद को पोसा है और एक प्रकार से भ्रष्‍टाचार और भेदभाव की नींव को मजबूती देने का ही काम किया है। और इसलिएवहां की महिलाओं को अधिकार मिलें। वहां के मेरे दलित भाइयो-बहनो को, देश के दलितों को जो अधिकार मिलता था, वो उन्हें नहीं मिलता था। हमारे देश के जनजातीय समूहों को, tribalsको जो अधिकार मिलते हैं, वो उनको भी मिलने चाहिए। वहां हमारे कई ऐसे समाज और व्‍यवस्‍था के लोग चाहे वह गुर्जर हों, बकरवाल हों, गद्दी हों, सिप्‍पी हों, बाल्‍टी हों – ऐसी अनेक जनजातियां, उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। उसे देने की दिशा में, हम हैरान हो जाएंगे, वहां के हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों पर कानूनी रोक लगा दी गई थीं। उनके सपनों को कुचल दिया गया था। आज हमने उनको यह आजादी देने का काम किया है। भारत विभाजन हुआ, लाखों-करोड़ों लोग विस्‍थापित होकर आये उनका कोई गुनाह नहीं था लेकिन जो जम्‍मू-कश्‍मीर मेंआकर बसे, उनको मानवीय अधिकार भी नहीं मिले, नागरिक के अधिकार भी नहीं मिले। जम्‍मू-कश्‍मीर के अन्‍दर मेरे पहाड़ी भाई-बहन भी हैं। उनकी भी चिंता करने की दिशा में हम कदम उठाना चाहते हैं। मेरे प्‍यारे देशवासियो, जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख सुख-समृद्धि और शांति के लिए भारत के लिए प्रेरक बन सकता है। भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उसके पुराने उन महान दिवसों को लौटाने का हम सब प्रयास करें। उन प्रयासों को लेकर यह जो नई व्‍यवस्‍था बनी है वह सीधे-सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा करेगी। अब देश का, जम्‍मू-कश्‍मीर का सामान्‍य नागरिक भी दिल्‍ली सरकार को पूछ सकता है। उसको बीच में कोई रुकावटें नहीं आएंगी। यह सीधी-सीधी व्‍यवस्‍था आज हम कर पाए हैं। लेकिन जब पूरा देश, सभी राजनीतिक दलों के भीतर भी, एक भी राजनीतिक दल अपवाद नहीं हैं, अनुच्‍छेद 370,35Aको हटाने के लिए कोई प्रखर रूप से तो कोई मूक रूप से समर्थन देता रहा है। लेकिन राजनीति के गलियारों में चुनाव के तराजू से तोलने वाले कुछ लोग 370 के पक्ष में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। जो लोग 370 के पक्ष में वकालत करते हैं, उनको देश पूछ रहा है, अगर ये अनुच्‍छेद 370, यह 35Aइतना महत्‍वपूर्ण था,इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला थातो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बावजूद आप लोगों ने उसको permanent क्‍यों नहीं किया? Temporary क्‍यों बनाए रखा? अगर इतना conviction था, तो आगे आते और permanent कर देते। लेकिन इसका मतलब यह है, आप भी जानते थेजो तय हुआ है, वह सही नहीं हुआ है, लेकिन सुधार करने की आप में हिम्‍मत नहीं थी, इरादा नहीं था। राजनीतिक भविष्‍य पर सवालिया निशान लगते थे। मेरे लिए देश का भविष्‍य ही सब कुछ है, राजनीतिक भविष्‍य कुछ नहीं होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, सरदार वल्‍लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों ने, देश की एकता के लिए, राजकीय एकीकरण के लिए उस कठिन समय में भी महत्‍वपूर्ण फैसले लिए, हिम्‍मत के साथ फैसले लिए। देश के एकीकरण का सफल प्रयास किया। लेकिन Article 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई हैं। आज लाल किले सेमैं जब देश को संबोधित कर रहा हूं, मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिन्‍दुस्तानी कह सकता है- One Nation, One Constitution और हम सरदार साहब का एक भारत-श्रेष्‍ठ भारत, इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। तब ये साफ-साफ बनता है कि हम ऐसी व्‍यवस्‍थाओं को विकसित करेंजो देश की एकता को बल दें, देश को जोड़ने के लिए cementing force के रूप में उभर करके आएं और यह प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए। वह एक समय के लिए नहीं होती है, अविरल होनी चाहिए। GST के माध्‍यम सेहमने One Nation, One Tax, उस सपने को साकार किया है। उसी प्रकार सेपिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में One Nation, One Grid इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से One Nation, One Mobility Card – इस व्‍यवस्‍था को भी हमने विकसित किया है। और आज देश में व्‍यापक रूप से चर्चा चल रही है, “एक देश, एक साथ चुनाव’’। यह चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी “एक भारत-श्रेष्‍ठ भारत’’ के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमें जोड़ना होगा। मेरे प्‍यारे देशवासियो, देश को नई ऊंचाइयों को पार करना है, देश को विश्‍व के अंदर अपना स्‍थान प्रस्‍थापित करना है। तो हमें अपने घर में भी गरीबी से मुक्ति के भान को बल देना ही होगा। यह किसी के लिए उपकार नहीं है। भारत के उज्‍ज्‍वल भविष्‍य के लिए, हमें गरीबी से मुक्‍त होना ही होगा। गत पांच वर्ष में गरीबी कम करने की दिशा में, लोग गरीबी से बाहर आएं, बहुत सफल प्रयास हुए हैं। पहले की तुलना में ज्‍यादा तेज गति से और ज्‍यादा व्‍यापकता से इस दिशा में सफलता प्राप्‍त हुई है।लेकिन फिर भी गरीब व्‍यक्ति, सम्‍मान अगर उसको प्राप्‍त हो जाता है, उसका स्‍वाभिमान जग जाता है तो वह गरीबी से लड़ने के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेगा।वो अपने सामर्थ्‍य से गरीबी को परास्‍त करने के लिए आएगा। हम में से किसी से भी ज्‍यादा विपरीत परिस्थितियों से जूझने की ताकत अगर किसी में है, तो मेरे गरीब भाइयों-बहनों में है। कितनी ही ठंड क्‍यों न हो, वो मुठ्ठी बंद करके गुजारा कर सकता है। उसके भीतर यह सामर्थ्‍य है। आइये उस सामर्थ्‍य के हम पुजारी बनें और इसलिए उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों को हम दूर करें। क्‍या कारण है कि मेरे गरीब के पास शौचालय न हो, घर में बिजली न हो, रहने के लिए घर न हो, पानी की सुविधा न हो, बैंक में खाता न हो, कर्ज लेने के लिए साहूकारों के घर जा करके एक प्रकार से सब कुछ गिरवी रखना पड़ता हो। आइये, गरीबों के आत्‍म-सम्‍मान, आत्‍म-विश्‍वास को, उनके स्‍वाभिमान को ही आगे बढ़ाने के लिए, सामर्थ्‍य देने के लिए हम प्रयास करें। भाइयो-बहनो, आजादी के 70 साल हो गए। बहुत सारे काम सब सरकारों ने अपने-अपने तरीके से किए हैं। सरकार किसी भी दल की क्‍यों न हो, केंद्र की हो, राज्‍य की हो, हर किसी ने अपने-अपने तरीके से प्रयास किए हैं। लेकिन यह भी सच्‍चाई है कि आज हिन्‍दुस्‍तान में करीब-करीब आधे घर ऐसे हैं, जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्‍त करने के लिए मशक्‍कत करनी पड़ती है। माताओं-बहनों कोसिर पर बोझ उठा करके, मटके लेकरदो-दो, तीन-तीन, पांच-पांचकिलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्‍सा सिर्फ पानी में खप जाता हैऔर इसलिएइस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय लिया है और वह है – हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे? हर घर को जल कैसे मिले? पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले? और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषणा करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल-जीवन मिशन को आगे ले करके बढ़ेंगे। यह जल-जीवन मिशन, इसके लिए केंद्र और राज्‍य सरकार साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले वर्षों में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से भी ज्‍यादा रकम इस जल-जीवन मिशनके लिए खर्च करने का हमने संकल्‍प लिया है। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद-बूंद पानी को रोकने का काम हो, समुद्री पानी को या Waste Water को Treatment करने का विषय हो, किसानों के लिए ‘Per Drop, More Crop’, Micro Irrigation का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्‍य से सामान्‍य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, पानी का महत्व समझें, हमारे शिक्षा कर्मों में भीबच्‍चों को भी बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। पानी संग्रह के लिए, पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें और हम इस विश्‍वास के साथ आगे बढ़ें कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में चार गुना से भी ज्‍यादा उस काम को करना होगा। अब हम ज्‍यादा इंतजार नहीं कर सकते और इस देश के महान संत, सैकड़ों साल पहले,संत तिरुवल्लुवर जी ने उस समय एक महत्‍वपूर्ण बात कही थी, सैकड़ों साल पहले, तब तो शायद किसी ने पानी के संकट के बारे में सोचा भी नहीं होगा, पानी के महत्वके बारे में भी नहीं सोचा होगा, और तब संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा था“नीर इन्ड़्री अमियादू, उल्ग:, नीर इन्ड़्री अमियादू, उल्ग:,” यानि जब पानी समाप्‍त हो जाता है, तो प्रकृति का कार्य थम जाता है, रूक जाता है। एक प्रकार से विनाश प्रारंभ हो जाता है। मेरा जन्‍म गुजरात में हुआ, गुजरात में तीर्थ क्षेत्र है महुडी, जो उत्‍तरी गुजरात में है। जैन समुदाय के लोग वहां आते-जाते रहते हैं। आज से करीब 100 साल पहले वहां एक जैन मुनि हुए, वह किसान के घर में पैदा हुए थे, किसान थे, खेत में काम करते थे लेकिन जैन परंपरा के साथ जुड़ करके वह दीक्षित हुए और जैन-मुनि बने। करीब 100 साल पहले वह लिखकर गए हैं। बुद्धि सागर जी महाराज ने लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा, जब पानी किराने की दुकान में बिकेगा। आप कल्‍पना कर सकते हैं 100 साल पहले एक संत लिख कर गए कि पानी किराने की दुकान में बिकेगा और आज हम पीने का पानी किराने की दुकान से लेते हैं। हम कहां से कहां पहुंच गए। मेरे प्‍यारे देशवासियो, न हमें थकना है, न हमें थमना है, न हमें रूकना है और न हमें आगे बढ़ने से हिचकिचाना है। यह अभियान सरकारी नहीं बनना चाहिए। जल संचय का यह अभियान, जैसे स्‍वच्‍छता का अभियान चला था, जन सामान्‍य का अभियान बनना चाहिए। जन सामान्‍य के आदर्शों को लेकर, जन सामान्‍य की अपेक्षाओं को लेकर, जन सामान्‍य के सामर्थ्‍य को लेकर हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्‍यारे देशवासियो, अब हमारा देश उस दौर में पहुंचा है जिसमें बहुत-सी बातों से अब हमें अपने आपको छुपाए रखने की जरूरत नहीं है। चुनौतियों को सामने से स्‍वीकार करने का वक्‍त आ चुका है। कभी राजनीतिक नफा-नुकसान के इरादे से हम निर्णय करते हैं लेकिन इससे देश की भावी पीढ़ी का बहुत नुकसान होता है। वैसा ही एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्‍पष्‍ट करना चाहता हूं। और वह विषय है, हमारे यहां हो रहा बेतहाशा जनसंख्‍या विस्‍फोट।यह जनसंख्‍या विस्‍फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है लेकिन यह बात माननी होगी कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है, जो इस बात को भली-भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्‍म देने से पहले भली-भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्‍याय तो नहीं कर दूंगा। उसकी जो मानवीय आवश्‍यकताएं हैं उनकी पूर्ति मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं, वो सपने पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे parameters से अपने परिवार का लेखा-जोखा लेकर हमारे देश में आज भी स्वः प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके, अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सभी सम्‍मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं। छोटा परिवार रखकर भी वह देश भक्ति को ही प्रकट करते हैं। वो देशभक्ति को अभिव्‍यक्‍त करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें कि उन्‍होंने अपने परिवार में जनसंख्‍या वृद्धि से अपने-आपको बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। देखते ही देखते एक दो पीढ़ी नहीं, परिवार कैसे आगे बढ़ता चला गया है, बच्‍चों ने कैसे शिक्षा पाई है, वह परिवार बीमारी से मुक्‍त कैसे है, वह परिवार अपनी प्राथमिक आवश्‍यकताओं को कैसे बढ़िया ढंग से पूरा करता है।हम भी उनसे सीखें और हमारे घर में किसी भी शिशु के आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा, क्‍या उसकी आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने-आपको तैयार कर लिया है? क्‍या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा? मैं उसको उसके नसीब पर ही छोड़ दूंगा? कोई मां-बाप ऐसा नहीं हो सकता है, जो अपने बच्‍चों को जन्म देकर इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने दें और इसलिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्‍यकता है। जिन लोगों ने यह बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, उनके सम्‍मान की आवश्‍यकता है, और उन्‍हीं के प्रयासों के उदाहरण लेकर समाज के बाकी वर्ग, जो अभी भी इससे बाहर हैं, उनको जोड़कर जनसंख्‍या विस्‍फोट- इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। सरकारों को भी भिन्‍न-भिन्‍न योजनाओं के तहत आगे आना होगा। चाहे राज्‍य सरकार हो, केंद्र सरकार हो- हर किसी को इस दायित्‍व को निभाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। हम अस्‍वस्‍थ समाज नहीं सोच सकते, हम अशिक्षित समाज नहीं सोच सकते। 21वीं सदी के भारत मेंसपनों को पूरा करने का सामर्थ्‍य व्‍यक्ति से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है लेकिन अगर आबादी शिक्षित नहीं है, तंदुरूस्‍त नहीं है, तो न ही वह घर सुखी होता है, न ही वह देश सुखी होता है। जन आबादी शिक्षित हो, सामर्थ्‍यवान हो, Skilled हो और अपनी इच्‍छा और आवश्‍यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उपयुक्‍त माहौल प्राप्‍त करने के लिए संसाधन उपलब्‍ध हों, तो मैं समझता हूं कि देश इन बातों को पूर्ण कर सकता है। मेरे प्‍यारे देशवासियो, आप भलीभांति जानते हैं कि भ्रष्‍टाचार, भाई-भतीजावाद ने हमारे देश का कल्‍पना से परे नुकसान किया है और दीमक की तरह हमारे जीवन में घुस गया है। उसको बाहर निकालने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन बीमारी इतनी गहरी है, बीमारी इतनी फैली हुई है कि हमें और अधिक प्रयास, और वह भी सिर्फ सरकारी स्‍तर पर नहीं, हर स्‍तर पर करते ही रहना पड़ेगा, और ऐसा निरंतर करते रहना पड़ेगा।एक बार में सारा काम नहीं होता, बुरी आदतें – पुरानी बीमारी जैसी होती हैं, कभी ठीक हो जाती हैं, लेकिन मौका मिलते ही फिर से बीमारी आ जाती हैं। वैसे ही यह एक ऐसी बीमारी है, जिसको हमने निरंतर Technology का उपयोग करते हुए इसको निरस्‍त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। हर स्‍तर पर ईमानदारी और पारदर्शिता को बल मिले, इसके लिए भी भरसक प्रयास किए गए हैं। आपने देखा होगा पिछले पांच साल में भी, इस बार आते ही सरकार में बैठे हुए अच्‍छे-अच्‍छे लोगों की छुट्टी कर दी गई। हमारे इस अभियान में जो रुकावट बनते थे, उनसे कहा गया कि आप अपना कारोबार कर लीजिए, अब देश को आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। मैं स्‍पष्‍ट मानता हूं, व्‍यवस्‍थाओं में बदलाव होना चाहिए, लेकिन साथ-साथ सामाजिक जीवन में भी बदलाव होना चाहिए। सामाजिक जीवन में बदलाव होना चाहिए, उसके साथ-साथ व्‍यवस्‍थाओं को चलाने वाले लोगों के दिल-दिमाग में भी बदलाव बहुत अनिवार्य होता है। तभी जाकर हम इच्छित परिणामों को प्राप्‍त कर सकते हैं। भाइयो और बहनो, देश आजादी के इतने साल बाद एक प्रकार से परिपक्‍व हुआ है। हम आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं। तब यह आजादी सहज संस्कार, सहज स्वभाव, सहज अनुभूति, यह भी आवश्यक होती है। मैं अपने अफसरों के साथ जब बैठता हूं तो एक बात करता हूं, सार्वजनिक रूप से तो बोलता नहीं था लेकिन आज मन कर रहा है तो बोल ही दूं। मैं अपने अफसरों के बीच बार-बार कहता हूं कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में, सरकारों का जो दखल है सामान्य नागरिक के जीवन में, क्या हम उस दखल को कम नहीं कर सकते?खत्म नहीं कर सकते हैं? आजाद भारत का मतलब मेरे लिए यह है कि धीरे-धीरे सरकारेंलोगों की जिंदगी से बाहर आएं, लोग अपनी जिंदगी के निर्णय करने के लिये आगे बढ़ने के लिये, सारे रास्ते उनके लिये खुले होने चाहिए, मन-मर्जी पड़े उस दिशा में, देश के हित में और परिवार की भलाई के लिये स्वयं के सपनों के लियेआगे बढ़ें, ऐसा Eco-systemहमको बनाना ही होगा। और इसलिये सरकार का दवाब नहीं होना चाहिए लेकिन साथ-साथ जहां मुसीबत के पल हों, तो सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। न सरकार का दवाब हो, न सरकार का अभाव हो, लेकिन हम सपनों को लेकर आगे बढ़ें। सरकार हमारे एक साथी के रूप मेंहर पल मौजूद हो। जरूरत पड़े तो लगना चाहिए कि हां कोई है, चिंता का विषय नहीं है।क्या उस प्रकार की व्यवस्थाएं हम विकसित कर सकते हैं? हमने गैर-जरूरी कई कानूनों को खत्म किया है। गत 5 वर्ष में एक प्रकार से मैंने प्रतिदिन एक गैर-जरूरी कानून खत्म किया था। देश के लोगों तक शायद यह बात पहुंची नहीं होगी। हर दिन एक कानून खत्म किया था, करीब-करीब 1450 कानून खत्म किये थे। सामान्य मानव के जीवन से बोझ कम हो। अभी सरकार को 10 हफ्ते हुए, अभी तो इन 10 हफ्तों में 60 ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया है। Ease of living यह आजाद भारत की आवश्यकता है और इसलिये हम Ease of living पर बल देना चाहते हैं, उसी को आगे ले जाना चाहते हैं।आज Ease of doing business में हम काफी प्रगति कर रहे हैं। पहले 50 में पहुंचने का सपना है, उसके लिये कई reform करने की जरूरत होगी, कई छोटी-मोटी रुकावटें हैं। कोई व्यक्ति छोटा सा उद्योग करना चाहता है या कोई छोटा-सा काम करना चाहता है, तो यहां form भरो, उधर form भरो, इधर जाओ, उस office जाओ, सैंकड़ों ऑफिसों में चक्कर लगाने जैसी परेशानियों में उलझा रहता है, उसका मेल ही नहीं बैठता है। इनको खत्म करते-करते, reform करते-करते, केंद्र और राज्यों को भी साथ लेते-लेते, नगरपालिका-महानगरपालिकाओं को भी साथ लेते-लेते, हम Ease of doing business के काम में बहुत कुछ करने में सफल हुये हैं। और दुनिया में भी विश्वास पैदा हुआ है कि भारत जैसा इतना बड़ा Developing देश इतना बड़ा सपना देख सकता है और इतनी बड़ी jump लगा सकता है। Ease of doing business तो एक पड़ाव है, मेरी मंजिल तो है Ease of living – सामान्य मानव के जीवन में उसको सरकारी काम में कोई मशक्कत न करनी पड़े, उसके हक उसको सहज रूप से मिले और इसलिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियो, हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन incremental progress, उसके लिये देश अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है, हमें high jump लगानी पड़ेंगी, हमें छलांग लगानी पड़ेगी, हमें हमारी सोच को भी बदलना पड़ेगा। भारत को Global benchmark के बराबर लाने के लिये हमारे आधुनिक infrastructure,उसकी ओर भी जाना पड़ेगा और कोई कुछ भी कहे कोई कुछ भी लिखे, लेकिन सामान्‍य मानव का सपना अच्‍छी व्‍यवस्‍थाओं का होता है। अच्‍छी चीज उसे अच्‍छी लगती हैं, उसकी उसमें रूचि बनती है। और इसलिए हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक Infrastructure के लिए लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी नई व्‍यवस्‍था विकसित होंगी जो आवश्‍यकताओं की पूर्ति भी करेगी। चाहे सागरमाला प्रोजक्‍ट हो, चाहे भारतमाला प्रोजेक्‍ट हो, चाहे आधुनिक रेलवे स्‍टेशन बनाने हों या बस स्‍टेशन बनाने हों या एयरपोर्ट बनाने हों, चाहे आधुनिक अस्‍पताल बनाने हों, चाहे विश्‍व स्‍तर के educational institutions का निर्माण करना हो, infrastructure की दृष्टि से भी इन सभी चीजों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देश में seaport की भी आवश्‍यकता है। सामान्य जीवन का भी मन बदला है। हमें इसे समझना होगा। पहले एक जमाना था कि अगर कागज पर सिर्फ निर्णय हो जाए कि एक रेलवे स्‍टेशन फलाना इलाके में बनने वाला है, तो महीनों तक, सालों तक एक सकारात्‍मक गूंज बनी रहती थी कि चलो हमारे यहां नजदीक में अब नया रेलवे स्‍टेशन आ रहा है। आज वक्‍त बदल चुका है। आज सामान्‍य नागरिक रेलवे स्‍टेशन मिलने से संतुष्‍ट नहीं है, वो तुरंत पूछता है, वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे इलाके में कब आएगी? उसकी सोच बदल गई है। अगर हम एक बढ़िया से बढ़िया बस स्‍टेशन बना दें, FIVE STAR रेलवे स्‍टेशन बना दें तो वहां का नागरिक ये नहीं कहता है साहब आज बहुत बढ़िया काम किया है। वो तुरंत कहता है- साहब हवाई अड्डा कब आएगा? यानी अब उसकी सोच बदल चुकी है। कभी रेलवे के stoppage से संतुष्‍ट होने वाला मेरा देश का नागरि‍क बढ़िया से बढ़िया रेलवे स्‍टेशन मिलने के बाद तुरंत कहता है- साहब बाकी तो ठीक है, हवाई अड्डा कब आएगा? पहले किसी भी नागरिक को मिलें तो कहता था- साहब, पक्‍की सड़क कब आएगी? हमारे यहां पक्‍की सड़क कब बनेगी? आज कोई मिलता है तो तुरंत कहता है- साहब, 4 lane वाला रोड बनेगा कि 6 lane वाला? सिर्फ पक्‍की सड़क तक वो सीमित रहना नहीं चाहता और मैं मानता हूं आकांक्षी भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले गांव के बाहर बिजली का खंभा ऐसे ही नीचे लाकर सुला दिया हो तो लोग कहते हैं कि चलो भाई बिजली आई, अभी तो खंभा नीचे पड़ा हुआ है, गाड़ा भी नहीं है। आज बिजली के तार भी लग जाएं, घर में मीटर भी लग जाएं तो वो पूछता है- साहब, 24 घंटे बिजली कब आएगी? अब वो खंभे, तार और मीटर से संतुष्‍ट नहीं है। पहले जब मोबाइल आया, तो उनको लगता था मोबाइल फोन आ गया। वो एक संतोष का अनुभव करता था। लेकिन आज वो तुरंत चर्चा करने लगता है कि data की speed क्‍या है? ये बदलते हुए मिजाज को, बदलते हुए वक्‍त को हमें समझना होगा और उसी प्रकार से Global Benchmark के साथ हमें अपने देश को आधुनिक infrastructure के साथ – clean energy हो, gas based economy हो, gas grid हो, e-mobility हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्‍यारे देशवासियो, आमतौर पर हमारे देश में सरकारों की पहचान ये बनती रही कि सरकार ने फलाने इलाके के लिए क्‍या किया, फलाने वर्ग के लिए क्‍या किया, फलाने समूह के लिए क्‍या किया? आमतौर पर क्‍या दिया, कितना दिया, किसको दिया, किसको मिला, उसी के आसपास सरकार और जनमानस चलते रहे और उसको अच्‍छा भी माना गया। मैं भी, शायद उस समय की मांग रही होगी, आवश्यकता रही होगी लेकिन अब किस को क्‍या मिला, कैसे मिला, कब मिला, कितना मिला। इन सबके रहते हुए भी हम सब मिल करके देश को कहां ले जाएंगे, हम सब मिल करके देश को कहां पहुंचाएगे, हम सब मिल करके देश के लिए क्‍या achieve करेंगे, इन सपनों को ले करके जीना, जूझना और चल पड़ना ये समय की मांग है। और इसलिए 5 Trillion Dollar Economy का सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी-छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो 5 Trillion Dollar Economy, कई लोंगो को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढेगा? मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज़ कहां से बनेगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें हमेशा ऊंचे निशान रखने चाहिए और हमने रखा है। लेकिन वो हवा में नहीं है। आजादी के 70 साल बाद हम दो Trillion Dollar Economy पर पहुंचे थे, 70 साल की विकास यात्रा ने हमें दो Trillion Dollar Economy पर पहुंचाया था। लेकिन 2014 से 2019, पांच साल के भीतर-भीतर हम लोग दो Trillion से तीन Trillion पहुंच गए, एक Trillion Dollar हमने जोड़ दिया। अगर पांच साल में, 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा jump लगाया तो आने वाले पांच साल में हम 5 Trillion Dollar Economy बन सकते है, और ये सपना हर हिन्‍दुस्‍तानी का होना चाहिए। जब Economy बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे-से-छोटे व्‍यक्ति के सपनों को साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं। और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। जब हम सपना देखते हैं कि देश के किसान की आय दो गुनी होनी चाहिए, जब हम सपना देखते है कि आजादी के 75 साल में हिन्‍दुस्‍तान में कोई परिवार, गरीब से गरीब भी, उसका पक्‍का घर होना चाहिए। जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हों तब देश के हर परिवार के पास बिजली होनी चाहिए, जब हम सपना देखते है कि आजादी के 75 साल हो, तब हिन्‍दुस्‍तान के हर गांव में Optical Fiber Network हो, Broadband की Connectivity हो, Long Distance Education की सुविधा हो। हमारी समुद्री संपत्ति, Blue Economy इस क्षेत्र को हम बल दें। हमारे मछुआरे भाइयों-बहनों को हम ताकत दें। हमारे किसान अन्‍नदाता है, ऊर्जादाता बनें। हमारे किसान, ये भी Exporter क्‍यों न बनें। दुनिया के अंदर हमारे किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीजों का डंका क्यों न बजे। इन सपनों को ले करके हम चलना चाहते हैं। हमारे देश को Export बढ़ाना ही होगा, हम सिर्फ दुनिया, हिन्‍दुस्‍तान को बाजार बना करके देखे, हम भी दुनिया के बाजार में पहुंचने के लिए भरसक प्रयास करें। हमारे हर District में दुनिया के एक-एक देश की जो ताकत होती है, छोटे-छोटे देशों की, वो ताकत हमारे एक-एक District में होती है। हमें इस सामर्थ्‍य को समझना है, इस सामर्थ्‍य को हमें Channelize करना है और हमारे हर जिले Export Hub बनने की दिशा में क्‍यों न सोचें, हर जिले का अपना Handicraft है, हर जिले के अंदर अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। अगर किसी जिले के पास इत्र की पहचान है, तो किसी जिले के पास साड़ियों की पहचान है, किसी जिले के बर्तन मशहूर है, तो किसी जिले में मिठाई मशहूर है। हर एक के पास विविधता है, सामर्थ्‍य है, हमने Global Market के लिएzero defect, zero effect से उसका manufacturing कैसे हो और इस विविधता से दुनिया को परिचित कराते हुए अगर हम उसके export पर बल देंगे, दुनिया के मार्केट को capture करने की दिशा में हम काम करेंगे, तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे small scale industries को, micro level industries को इसके कारण एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और हमें उस ताकत को बढ़ाना है। हमारा देश Tourist Destination के लिए दुनिया के लिए अजूबा हो सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण से जितनी तेजी से हमें वह काम करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाए हैं। आइये, हम सभी देशवासी तय करें कि हमें देश के tourism पर बल देना है। जब tourism बढ़ता है, कम से कम पूंजी‍निवेश में ज्‍यादा से ज्‍यादा रोजगार मिलता है। देश की economy को बल मिलता है और दुनियाभर के लोग आज भारत को नये सिरे से देखने के लिए तैयार हैं। हम सोचें कि दुनिया हमारे देश में कैसे आए, हमारे tourism के क्षेत्र को कैसे बल मिले और इसके लिए Tourist Destination की व्‍यवस्‍था हो, सामान्‍य मानव की आमदनी बढ़ाने की बात हो, बेहतर शिक्षा, नये रोजगार के अवसर प्राप्‍त हों, मध्‍यम वर्ग के लोगों के बेहतर सपनों को साकार करने के लिए, ऊंची उड़ान के लिए सारे launching pad उनके लिए available होने चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों के पास बेहतर संसाधनों की पूरी सुविधा हो, हमारी सेना के पास बेहतर इंतजाम हो, वो भी देश में बना हुआ हो, तो मैं मानता हूं ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो 5 trillion dollar economy के लिए भारत को एक नई शक्ति दे सकते हैं। मेरे प्‍यारे भाइयो-बहनो, आज देश में आर्थिक सिद्धि प्राप्‍त करने के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है।जब Government stable होती है, policy predictable होती है, व्‍यवस्‍थाएं stable होती है तो दुनिया का भी एक भरोसा बनता है। देश की जनता ने यह काम करके दिखाया है। विश्‍व भी भारत की political stability को बड़े गर्व और आदर के साथ देख रहा है। हमें इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। आज विश्‍व हमारे साथ व्यापार करने को उत्‍सुक है। वह हमारे साथ जुड़ना चाहता है। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि महंगाई को control करते हुए हम विकास दर को बढ़ाने वाले एक महत्‍वपूर्ण समीकरण को ले करके चले हैं। कभी विकास दर तो बढ़ जाती है, लेकिन महंगाई control में नहीं रहती है। कभी महंगाई बढ़ जाती है तो विकास दर का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन यह ऐसी सरकार है जिसने महंगाई को control भी किया और विकास दर को आगे भी बढ़ाया।

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने लगाया मीका सिंह पर बैन जाने क्यों.......

दिल्ली :- मीका सिंह अपनी बेकार की हरकतों के लिए कई बार निशाने पर तो आ चुके हैं इस बार फिर से वह निशाने पर आ गए दरसल में जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक मोर्चाबंदी कर रहा है ।वही चंद रुपयों के लिए मीका सिंह पाकिस्तान पर अपनी देने चले गए। अब ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने गायक मीका सिंह को उनकी इस हरकत के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिबंधित कर दिया है ।एआईसीडब्ल्यूए अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने बताया कि 8 अगस्त को कराची में एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने के चलते भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से गायक मीका सिंह का बहिष्कार कर दिया गया है।

आज का दिन होगा बेहद खास लाल किले के साथ साथ पूरे देश में मनाया जाएगा आजादी का जश्न..... लाल किले पर होगा कैसा कार्यक्रम जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर BBN24NEWS पर

BBN24 NEWS DESK

नई दिल्ली:- 15 अगस्त का दिन भारत के लिये बेहद खास है. आज ही दिन साल 1947 में भारत आजाद हुआ था. हर साल पूरे देश के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में खास अंदाज से मनाया जाता है. चलिये जानते हैं, कैसा रहेगा इस बार का स्वतंत्रता दिवस.

15 अगस्त, यानि आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा. हर जगह 73वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा. वैसे तो पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे, लेकिन मुख्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में मनाया जाएगा. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

आज के होने वाले कार्यक्रम की बिंदुवार जानकारी

लालकिले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगवानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और रक्षा सचिव संजय मित्रा करेंगे.

रक्षा सचिव प्रधानमंत्री का परिचय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री से करवाएंगे.

लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री प्रधानमंत्री को सलामी मंच की ओर ले जाएंगे जहां अंतर सेना और पुलिस गार्ड के जवान उन्हें सलामी देंगे. इसके बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे.

प्रधानमंत्री को सलामी देने वाले दस्ते में सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस बल से एक-एक अधिकारी और 24-24 जवान शामिल होंगे.

सलामी देने वाला दस्ता प्राचीर के नीचे की खाई के पास राष्ट्रीय ध्वज के सामने मौजूद रहेगा.

इस साल, गार्ड ऑफ ऑनर का समन्वय भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है.

वायुसेना के विंग कमांडर अनुज भारद्वाज इस गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करेंगे.

प्रधानमंत्री की गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल थलसेना के दस्ते की कमान मेजर लैशराम टोनी सिंह संभालेंगे.

नौसेना दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर प्रशांथ प्रभाकर करेंगे जबकि वायुसेना दस्ते की कमान स्कवाड्रन लीडर एसबी गौड़ा के हाथों में होगी.

दिल्ली पुलिस बल के दस्ते की कमान एडीशनल डीसीपी बिक्रम एचएम मीणा संभालेंगे.

प्रधानमंत्री की गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की द्वितीय बटालियन कर रही है.

गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री लालकिले की प्राचीर की ओर प्रस्थान करेंगे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक, सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बिरेन्द्र सिंह धनोआ और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल कर्मबीर सिंह पीएम मोदी का अभिवादन करेंगे.

जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी), दिल्ली एरिया, ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर की ओर ले जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, और गार्ड ऑफ ऑनर के जवान राष्ट्रीय सलामी देंगे, तब वायु सेना बैंड के बैंडवादक राष्ट्र गान की धुन बजाएंगे.

तीनों सेनाओं के सभी उपस्थित अधिकारी एवं जवान सम्मान में खड़े होकर सलामी देंगे. बैंड के दस्ते की कमान जूनियर वारंट ऑफिसर पंकज बाबू के हाथों में होगी.

राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में प्रधानमंत्री की सहायता फ्लाइंग ऑफ़िसर प्रीतम सांगवान करेंगी.

प्रधानमंत्री की एडीसी ड्यूटी के लिए दो वायुसेना अधिकारी फ्लाईट लेफ्टिनेंट ज्योति यादव और फ्लाईट लेफ्टिनेंट मानसी गेड़ा सलामी मंच के दोनों ओर तैनात रहेंगी.

ध्वजारोहण की गौरवशाली परंपरा के साथ ही सर्वोत्कृष्ट 2233 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) के बहादुर गनर ताल से ताल मिलाते हुए 21 तोपों की सलामी देंगे.

इस बैटरी की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल सी संदीप संभाल रहे हैं जबकि गन पोजिशन ऑफिसर रेजिमेंट हवलदार मेजर कोलेट राजेश श्रीपति हैं.

प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण के समय राष्ट्रीय सलामी देने वाली राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में थल सेना, नौसेना, वायु सेना और दिल्ली पुलिस बल से एक-एक अधिकारी और 32-32 जवान शामिल होंगे.

वायुसेना के विंग कमांडर कुणाल खन्ना इस अंतर सेना दस्ते और दिल्ली पुलिस गार्ड का नेतृत्व करेंगे.

ध्वजारोहण गार्ड के नौसेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर सतविंदर सिंह के हाथों में होगी.

थलसेना दस्ते की कमान मेजर सूर्य प्रकाश संभालेंगे जबकि वायु सेना दस्ते की कमान स्कवाड्रन लीडर रविंद्रा संभालेंगे.

दिल्ली पुलिस के दस्ते का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी रोहित राजवीर सिंह करेंगे.

राष्ट्रीय ध्वजारोहण गार्ड में शामिल भारतीय थलसेना का प्रतिनिधित्व प्रथम गोरखा राइफल्स की पांचवी बटालियन कर रही है.

ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोंधित करेंगे. इसके बाद स्कूल के छात्र और एनसीसी कैडेट्स राष्ट्र गान गाएंगे.

17 स्कूलों के बच्चे इस वर्ष यानि 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना की शाखा के 17 विद्यालयों से 700 एनसीसी कैडेट्स ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा ले रहे हैं. ये कैडेट्स समारोह के दौरान स्कूल के छात्रों के साथ देश भक्ति के गीत और राष्ट्रगान गाएंगे.

लालकिले के सामने नया भारत शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के 41 विद्यालयों की 3,500 छात्राएं राष्ट्रगान गाएंगी और 5,000 छात्र इस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे. इस पावन और गौरवमय अवसर पर स्कूल के ये छात्र एवं छात्राएं लाल किले की प्राचीर के सामने नयाभारत शब्द की अपनी अनुपम मानव संरचना के द्वारा एकता में बल को दर्शा रहे हैं.

कांग्रेस के लिए फिर लकी चार्म साबित हुईं सोनिया गांधी आई ये खुशखबरी

दिल्ली:- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शनिवार रात को लंबे मंथन के बाद एक बड़ा फैसला लेकर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया। हालांकि ये फैसला कांग्रेस कार्य समिति के नेताओं ने एकमत होकर लिया है। उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रात में ही प्रेस वार्ता में कर इस बात की जानकारी दे दी। एक ओर जहां सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली तो दूसरी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशख़बरी लेकर आई। अब सोनिया गांधी पार्टी के लिए इस लिहाज से भाग्यशाली साबित हुई हैं, कि उनके नेतृत्व संभालते ही पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी पश्चिम बंगाल से आई है। यहां कांग्रेस को बड़ी सफलता मिल गई है। बंगाल में तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी पार्टी का साथ मिल गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उपचुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठजोड़ का फैसला ले लिया है। इसका ऐलान भी कांग्रेस के बंगाल अध्यक्ष सौमित्र सेन ने कर दिया है। कांग्रेस उत्तर दिनाजपुर जिले की कालियागंज सीट के अलावा पश्चिम मेदिनीपुर की खड़गपुर सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं माकपा नदिया जिले के करीमपुर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। माकपा के साथ आने पर कांग्रेस बंगाल में काफी मजबूत स्थिति में आ गई है।

जम्मू से हटाई गई धारा 144.....घाटी में स्थिति नियंत्रण में.....

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने और इसे दो हिस्से में विभाजित कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के सरकार के फैसले के बाद घाटी में अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है।

शुक्रवार को घाटी के स्थानीय मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि, श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया।

जम्मू से हटाई गई धारा 144

इस बीच स्थिति सामान्य होते देख जम्मू से शुक्रवार की शाम को धारा 144 हटा दी गई। जम्मू जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान ने कहा- धारा 144 (चार से अधिक लोगों के एक साथ आने पर रोक) के आदेश को जम्मू म्यूनिसिपल से वापस लिया गया है। सभी स्कूल-कॉलेजों को कल (शनिवार) से खोलने का आदेश दिया गया है।

घाटी में स्थिति नियंत्रण में

उधर, कश्मीर घाटी में स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। सीआरपीएएफ के डीजी राजीव राय भटनागर ने श्रीनगर में सीआरपीएफ की तैनाती को लेकर स्थिति की समीक्षा की।

राज्य में डीजल और पेट्रोल की नई दरें 8 अगस्त से होंगी प्रभावशील

■वैट रियायत हटने के बाद भी सीमावर्ती राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल का दाम रहेगा कम■ रायपुर, 07 अगस्त 2019/राज्य में पेट्रोल और डीजल की नई दरें 8 अगस्त से लागू होंगी। राजस्व हित को देखते हुए राज्य में डीजल और पेट्रोल पर वैट की दर पर दी गई रियायत को हटा दिया गया है। रियायत हटाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में वैट की दर कम होने के कारण सीमावर्ती राज्यों जैसे मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और ओडिशा आदि राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल का मूल्य कम होगा। राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत नई दरें 8 अगस्त 2019 से प्रभावशील हो जाएंगी। नई दरों में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर लगभग 2.25 रूपए की बढ़ोत्तरी होगी। आज 7 अगस्त को भोपाल में पेट्रोल की कीमत 77.36 रूपए, नागपुर में 78.09 रूपए जबकि रायपुर में 70.85 रूपए प्रति लीटर है। जिसमें 2.25 रूपए की वृद्धि बहुत कम है। गौरतलब है कि वर्तमान में छत्तीसढ़ में कर सहित डीजल 69.27 रूपए प्रति लीटर और पेट्रोल 70.85 रूपए प्रति लीटर है। जिसमें डीजल में वैट भार लगभग 12.85 रूपए और पेट्रोल में वैट भार लगभग 13.95 रूपए है। डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 में 2 रूपए प्रति लीटर की राहत देते हुए इसी तरह राज्यों को भी 2 रूपया प्रति लीटर राहत देने को कहा गया था। जिस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 अक्टूबर 2018 से डीजल और पेट्रोल पर वैट की दर 25 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की गई थी जो 31 मार्च 2019 तक प्रभावशील थी इसे पुनः 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। जुलाई 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी तथा सेस के रूप में 2 रूपया प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इस वृृद्धि से वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा डीजल में आरोपित एक्साइज ड्यूटी तथा सेस 15.83 रूपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 19.98 रूपए प्रति लीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य में डीजल और पेट्रोल की वर्तमान कीमत तथा वर्तमान वैट की दरों के आधार पर डीजल पर प्रति लीटर कर भार लगभग 12.85 रूपए तथा पेट्रोल पर लगभग 13.95 रूपए है जो केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित कर की तुलना में डीजल में 3 रूपए और पेट्रोल में 6 रूपए प्रति लीटर कम है। चंूकि केन्द्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर 2 रूपए प्रति लीटर कर भार में वृद्धि की जा चुकी है तथा केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित कर राज्य द्वारा आरोपित वैट की तुलना में काफी अधिक है। अतः राजस्व हित को देखते हुए डीजल और पेट्रोल में वैट की दर में दी गई रियायत को समाप्त करते हुए वैट अधिनियम की अनुसूची अनुसार डीजल पर वैट दर 25 प्रतिशत + 1 रूपया प्रति लीटर तथा पेट्रोल पर 25 प्रतिशत + 2 रूपया प्रति लीटर रखा गया है। वैट की दर में वृद्धि से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगभग 2.25 रूपए की वृद्धि होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में चलेंगे उन्नाव कांड के सारे केस

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में चलेंगे उन्नाव कांड के सारे केस. कोर्ट ने पीडि़ता की चिट्ठी और उसकी मां की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही. इसके साथ ही कोर्ट ने रविवार को हुई दुर्घटना मामले की जांच सीबीआइ को सात दिन में पूरी करने का आदेश दिया।

हालांकि बहुत जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी सात दिन और ले सकते हैं, लेकिन इसे अपवाद समझा जाए। कोर्ट ने पांचों मुकदमों का ट्रायल रोजाना सुनवाई कर 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पीडि़ता की मां को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के साथ ही पीडि़ता और उसके परिवार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) सुरक्षा देने का भी आदेश दिया।

कोर्ट ने सीआरपीएफ को आदेश दिया है कि वह पीडि़ता, उसकी मां और भाई-बहनों के अलावा चाचा महेश सिंह के परिवार को भी पर्याप्त सुरक्षा दे। सुरक्षा तत्काल दी जाए और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट को दी जाए।

इधर सूत्रों के अनुसार उन्नाव दुष्कर्म कांड और रायबरेली हादसे के आरोपों से घिरे विधायक कुलदीप सेंगर को भाजपा ने गुरुवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रात करीब 9.30 बजे भाजपा मुख्यालय से जारी विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने निलंबित विधायक कुलदीप सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

बतादें उन्नाव दुष्कर्म कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित कई अभियुक्त हैं। गत रविवार को सड़क दुर्घटना में उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।दुर्घटना से पहले पीडि़ता और उसके परिवार ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को चिट्ठी भेजकर अभियुक्तों पर धमकी देने और सुलह के लिए दबाव डालने की शिकायत की थी। इसी चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को विस्तृत आदेश जारी किए।

आजम खान के बयान पर सदन में हंगामा

नई दिल्ली : आजम खान के बयान पर सदन में हंगामा हो गया है. विवादों और विवादित बयान के लिए पहचाने जाने वाले सांसद आजम खान ने भाजपा सांसद रमा देवी के लिए सदन में दिए अपने बयान के बाद से दिक्कत में है. महिला सांसदों ने आजम के बयान को असंसदीय करार दिया है.

भाजपा सांसद रमा देवी ने कहा- “जिस कुर्सी पर मैं बैठी थी वह सभी की है। उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल देश की सभी महिलाओं के लिए किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे चुनकर भेजा। मुझे ऐसे लोगों (आजम खान) का सामना करने की ताकत है।”

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह पुरुषों समेत सभी सांसदों पर धब्बा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजम खान को या तो माफी मांगनी चाहिए या उन्हें सदन से निलंबित किया जाए।

बीजेपी और अन्य दलों की महिला सांसदों एवं विभिन्न दलों के नेताओं ने भी गुरुवार को पीठासीन सभापति रमा देवी के बारे में आजम खान की टिप्पणी के कारण उनसे माफी की मांग की है।

इस मामले पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कल जो हुआ उसकी निंदा करते हुए बोलते देखना सभी को देखना उत्साहजनक है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे का राजनीतिकरण करना अपमानजनक है। हमें एक साथ खड़ा होना होगा।

बतादें तीन तलाक पर बहस के दौरान गुरुवार को स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर सदन की अध्यक्षता कर रही रमा देवी ने आजम खान से कहा था कि चेयर की तरफ देखकर सदन को संबोधित करें। उसके बाद आजम खान ने जो रमा देवी पर जो विवादित टिप्पणी की उसको लेकर भारी बवाल हुआ और सदन से उन्हें निलंबत करने की लगातार मांग की जा रही है।

ब्रेकिंग न्यूज़ : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का निधन

BBN24NEWS.COM : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का निधन हो गया है। 81 साल की उम्र में शीला दीक्षित ने दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में अंतिम सांस ली।

कर्नाटक में आज शक्ति परीक्षण

कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार आज करेगी विश्वास मत का सामना। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाग़ी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर। कहा, विधायकों के इस्तीफे को लेकर स्पीकर अपने द्वारा तय समय में ले सकते हैं फैसला।

लंबे समय से कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट के मद्देनज़र आज महत्वपूर्ण दिन है। आज कुमारस्वामी सरकार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव का सामना करना है। विश्वास मत प्रस्ताव के मद्देनजर मुंबई में ठहरे हुए कांग्रेस और जे डी एस के 15 बागी विधायकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक मामले पर अपना एक अहम फैसला सुनाया।सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि 15 कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेशकुमार अपने द्वारा निश्चित एक समय सीमा के भीतर 15 कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के त्यागपत्र पर फैसला लेंगे।

इस दिशानिर्देश के बाद साफ है कि अदालत का जोर विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों के बीच बिना किसी टकराव के संतुलन बिठाने पर है, अंतरिम आदेश के बाद कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेशकुमार ने भी निर्णय की तारीफ की । उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक सिद्धांतो्ं के आधार पर ही निर्णय लेंगे, सभी दलों ने BHI निर्णय का स्वागत किया। 

इस बीच मुंबई में उस होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां कांग्रेस और जेडीएस के 15 बागी विधायक ठहरे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तारीफ करते हुए बागी विधायकों ने कहा कि त्यागपत्र के फैसले पर दुबारा सोचने और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

आज कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार को विश्वास प्रस्ताव का सामना करना है, अगर ये 15 बागी विधायक सदन में नहीं पहुंचते तो सरकार का गिरना तय है क्योंकि ऐसे में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की संख्या गिरकर 100 पर पहुंच जाएगी। विधायकों के नहीं पहुंचने से सदन में बहुमत का आंकड़ा 105 पर आ जाएगा जो बीजेपी के पास पहले से मौजूद है।

इस बीच एक बागी विधायक रामलिंगा रेड्डी ने विधानसभा में सरकार के पक्ष में मत देने का फैसला किया है।

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत की बड़ी जीत

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी पर रोक बरकरार रखी है और पाकिस्तान को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के कुल 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है. अब पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है. अदालत ने जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को भी कहा है. फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है और देश में जश्न का माहौल है.

द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें लगी हुई थीं. शाम करीब साढ़े छह बजे जब 16 जजों की पीठ ने फैसला सुनाना शुरू किया और कुछ ही देर में ये साफ हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भारत को कुलभूषण जाधव के मामले में बड़ी जीत हासिल हो गई है. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने न केवल भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक को बरकरार रखा, बल्कि जाधव को राजनयिक पहुंच देने की भारत की मांग को स्वीकार किया.

फैसले पर विस्तार से बात करें तो अंतराष्ट्रीय अदालत ने कहा है कि जाधव की फांसी की सज़ा पर तब तक रोक बरकरार रहेगी, जब तक पाकिस्तान अपने फैसले की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार नहीं कर लेता. कोर्ट ने पाकिस्‍तान को उसकी सजा पर फिर से विचार करने और उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को भी कहा है.

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान में अब तक इस मामले में रहम की प्रक्रिया को भी सही नहीं माना है. अदालत ने माना है कि वियना समझौते के नियम इस मामले में लागू होते हैं. अदालत ने माना है कि इस मामले में वियना संधि का उल्लंघन हुआ है. कोर्ट ने कहा वियना संधि का आर्टिकल-36 इस मामले में लागू होता है और इसका उल्लंघन हुआ है.

कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के बारे में भारत को फौरन जानकारी देने में विफल रहा. आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव से संपर्क करने और उन्हें हिरासत में रखकर उन्हें किसी से मिलने के और अपने कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था करने के अधिकार से वंचित किया. पाकिस्तान ने इस तरह से वियना कन्वेंशन के तहत दायित्वों का उल्लंघन किया है.

अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का भारत में जोरदार स्वागत हो रहा है. केंद्र सरकार, तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही विभिन्न संगठनों ने इसे भारत की बड़ी जीत करार दिया है.

गौरतलब है कि पाकिस्तानी सेना की अदालत ने अप्रैल, 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर भारतीय नागरिक जाधव को मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने इस फैसले के खिलाफ उसी साल मई में आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था. आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई, 2017 में पाकिस्तान को मामले में न्यायिक निर्णय आने तक जाधव को सजा देने से रोक दिया था.

पाकिस्तान का दावा है कि जाधव कथित रूप से ईरान से घुसे थे. हालांकि भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया, जहां वो कारोबार के सिलसिले में गए थे. भारत का कहना था कि पाकिस्तान ने जाधव तक राजनयिक संबंधी पहुंच से बार-बार इनकार कर राजनयिक रिश्तों से संबंधित 1963 की विएना संधि का ''घोर उल्लंघन'' किया है.

फिलहाल अंतराष्ट्रीय अदालत में भारत का पक्ष जिस मजबूती से रखा गया था, अदालत ने उसको माना है और अब पाकिस्तान को भी ये स्वीकार करना होगा कि उसने इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया है. उम्मीद की जानी चाहिए कि फैसले को मानते हुए पाकिस्तान कुलभूषण को राजनयिक पहुंच देगा और नए सिरे से ट्रायल कराकर न्याय देगा.

रायपुर : टीकाकरण कार्यक्रम में दो नए टीके शामिल : नियमित टीकों के साथ ही अब रोटा वायरस वैक्सीन और टीडी वैक्सीन भी लगाए जाएंगे..*..

 

छत्तीसगढ़ में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में दो नए टीकों को शामिल किया जा रहा है। नियमित टीकों के साथ ही अब बच्चों को डायरिया से बचाने रोटा वायरस वैक्सीन पिलाया जाएगा। बच्चों को टिटनेस और डिप्थिरिया (गलघोटू) से बचाने नया टीका टीडी वैक्सीन भी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इन दोनों टीकों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद अब बच्चों को 11 जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव 8 जुलाई को रायपुर मेडिकल कॉलेज से इन दोनों नए टीकों के इस्तेमाल का राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगे। सभी जिलों में 9 जुलाई से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ये टीके लगना शुरू हो जाएंगे।   

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रोटा वायरस टीका बच्चों को डायरिया से बचाता है। ओरल ड्रॉप के रूप में इसकी तीन खुराक बच्चों को डेढ़ माह, ढाई माह और साढ़े तीन माह की अवस्था में दी जाती है। टिटनेस और डिप्थिरिया से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीडी वैक्सीन लगाया जाता है। बच्चों को पहली बार यह टीका 10 वर्ष की उम्र में और दूसरी बार 15 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है। पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था की पहली तिमाही में इसे एक माह के अंतराल में दो बार लगाया जाता है। वहीं तीन साल के भीतर दूसरी बार गर्भवती महिलाओं को टीडी वैक्सीन पहली तिमाही में ही एक बार लगाया जाता है।  

छतीसगढ़ : प्रदेश में सभी ओर हो रही है वर्षा : अभी तक 241 मि.मी. वर्षा दर्ज: औसत से 109 प्रतिशत वर्षा हुई


 

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा के कारण इस वर्ष अभी तक 241.6 मिली मीटर वर्षा हो चुकी है। यह पिछले दस वर्षों के औसत 226.1 मिली मीटर से ज्यादा है। प्रतिशत के हिसाब से 10 वर्षों की तुलना में इस वर्ष अभी तक 109.5 प्रतिशत वर्षा हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में वार्षिक औसत वर्षा 1282.7 मिलीमीटर होती है।
    
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 6 जुलाई को राज्य में औसत रूप से 25.9 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा बीजापुर में 91.3 मिलीमीटर, बस्तर जिले में 85.4 मिली मीटर, सुकमा में 49.5 मिलीमीटर और कोण्डागांव में 43.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

इस वर्ष अभी तक सबसे अधिक वर्षा कोण्डागांव जिले में 485.1 मिलीमीटर, धमतरी में 384.2 मिलीमीटर, गरियाबंद में 363.3 मिलीमीटर, बस्तर में 329.2 मिलीमीटर, बीजापुर में 313.3 मिलीमीटर, सुकमा में 302.8 मिलीमीटर, कांकेर में 290.5 मिलीमीटर, महासमुंद में 286.3 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा में 268.7 मिलीमीटर, रायगढ़ में 256.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इन जिलों में राज्य के औसत से अधिक वर्षा हुई है।

सबसे कम वर्षा सरगुजा जिले में 106.5 मिलीमीटर, कोरबा में 115.4 मिलीमीटर, मुंगेली में 163.3 मिलीमीटर, बलरामपुर-रामानुजगंज में 169.7 मिलीमीटर, कोरिया में 175.6 मिलीमीटर, कबीरधाम  में 175.7 मिलीमीटर, बेमेतरा में 179 मिलीमीटर, दुर्ग में 181 मिलीमीटर, रायपुर में 181.7 मिलीमीटर, जशपुर में 198.9 मिलीमीटर, बालोद में 200.9 मिलीमीटर, बिलासपुर में 206.3 मिलीमीटर, जांजगीर-चांपा में 231.2 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। इन जिलों में राज्य के औसत से कम वर्षा हुई है।   

10 वर्षों की औसत के प्रतिशत की दृष्टि से इस वर्ष सर्वाधिक वर्षा कोण्डागांव जिले में 185 प्रतिशत, धमतरी जिले में 181.2 प्रतिशत, गरियाबंद में 180.1 प्रतिशत, रायगढ़ में 133.9, महासमंुद में 130.2, कबीरधाम में 129.4 प्रतिशत, जांजगीर-चांपा में 122.3 प्रतिशत, कोरिया में 108.6 प्रतिशत, जशपुर में 108.2 प्रतिशत, बस्तर में 105.9 प्रतिशत, बालोद में 101.2 प्रतिशत वर्षा हुई हैं।

10 वर्षों की औसत वर्षा के प्रतिशत की दृष्टि से इस वर्ष अभी तक सबसे कम वर्षा सरगुजा जिले में 62.9 प्रतिशत, दंतेवाड़ा में 75.9 प्रतिशत, कांकेर में 76.7 प्रतिशत, दुर्ग में 77.8 प्रतिशत, बलरामपुर-रामानुजगंज में 78.7 प्रतिशत, सुकमा में 85.9 प्रतिशत, मुंगेली में 87.1 प्रतिशत, रायपुर में 96.3 प्रतिशत, बिलासपुर में 97 प्रतिशत, कोरबा में 97.3 प्रतिशत, बेमेतरा में 97.8 प्रतिशत वर्षा हुई है।