अजीत मिश्रा : बिलासपुर : छत्तीसगढ़
सोमवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद में केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के आठवें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। राष्ट्रपति ने 74 गोल्ड मेडलिस्ट और 75 पीएचडी उपाधि पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया। इस दौरान दीक्षांत समारोह के मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रवास और अनुभव को साझा किया। राष्ट्रपति ने बताया कि, किस तरह से वे इससे पहले छत्तीसगढ़ पहुंचे और उनकी मुलाकात स्व सहायता समूह की महिलाओं से हुई थी। वहीं उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लाल आतंक का दंश झेल रहे छात्रों से भी बातचीत की थी । इस बीच राष्ट्रपति ने राज्यपाल अनुसुइया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदिवासी और नक्सल समस्या को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक सक्षम मुख्यमंत्री बताया वही राज्यपाल अनुसुइया उइके के द्वारा आदिवासियों के हित में किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की।।
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में छात्रों के उज्जवल भविष्य करने की शोध शिक्षा और समाज के हित के लिए काम किए जाने के लिए प्रेरित किया और यहां तक कहा कि इन छात्रों को आज गोल्ड मेडल हो या एचडी चल रहे हैं उन्हें कम से कम साल में एक बार आखिरी में शूटिंग में अपने साथी छात्रों का मनोबल बढ़ाना चाहिए इस तरह से देश में पढ़ने पढ़ाने और शिक्षित होने का माहौल बनेगा।
मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र की "मोदी सरकार" ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कैबिनेट में आज (बुधवार) 13 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. उन्होंने कहा, सरकार के दूसरे कार्यकाल में निर्णयों की झड़ी लगी है जो देश को तेजी से विकास के लिए प्रेरित करती हैं. महिलाओं के सशक्तीकरण पर खास ध्यान दिया गया है. सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान किया है.
"केंद्रीय मंत्री" प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कैबिनेट ने 4458 करोड़ रुपये डेरी सेक्टर में सुधार पर खर्च करने का निर्णय लिया है. स्वच्छ भारत का दूसरा चरण शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है जिसमें खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) की अहम प्राथमिकता होगी. देहातों में भी प्लास्टिक, गीला कचरा का निष्पादन सही तरीके से हो, इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय विशेष अभियान चलाएगा. अब सभी देहातों में भी यह लागू होगा.कैबिनेट बैठक में 22वें कानून कमीशन के गठन को भी मंजूरी दी गई है. यह कमीशन कानून को लेकर सरकार को सलाह, गैर-जरूरी कानून को खत्म करने की सिफारिश, कानून में बदलाव सहित कई सुझाव देगा. कैबिनेट ने गुजरात में भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लिकेशन और जियो-इंफार्मेटिक्स (BISAG) को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स के रूप में उन्नयन के लिए मंजूरी दे दी है.केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम संसद के इस सत्र में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल पेश करेंगे.
जेएनयू नारेबाजी मामले में केजरीवाल बोले- यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता
मिडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने अब तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है. बुधवार को जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, तो दिल्ली पुलिस ने बताया कि अभी तक दिल्ली सरकार से राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है |
आपको बता दे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को लिखे खत में कहा है कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में भारत विरोध नारे लगाए गए थे, जिसके बाद दिल्ली के वसंत कुंज थाने में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह), 147, 149, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. वसंत कुंज पुलिस ने जांच के बाद 29 फरवरी 2016 को मामले को स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया था.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाह ने केजरीवाल सरकार को लिखे खत में कहा कि इस मामले की जांच के बाद 14 जनवरी 2019 को कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी. इससे पहले 10 जनवरी 2019 को दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 196 के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी गई थी. इसके लिए मामले से संबंधित दस्तावेजों को दिल्ली के गृह मंत्रालय को भेजा गया था. हालांकि अभी तक दिल्ली सरकार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है.