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देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60 लाख के पार, 24 घंटों में आए 82170 नए मरीज

नई दिल्ली:-देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 82,170 नए मामले सामने आए और 1,003 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में देश में 82,170 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। साथ ही इस अवधि में 1,003 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कुल 60,74,703 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें हालांकि, एक्टिव केस 9,62,640 है। अब तक देश में कोरोना से 95,542 लोगों की मौत हुई है जबकि 50 लाख से अधिक (5,01,6521) लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं।

देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा 88600 नए मामले आए सामने, 1124 की मौत

नई दिल्ली:-देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 88,600 नए मामले सामने आए और 1,124 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 88,600 नए मामले सामने आए। वहीं इसी अवधी में 1,124 मरीजों की मौत हुई है। अबतक 59,92,533 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 9,56,402 सक्रिय मामले हैं और 49,41,628 लाख ठीक हो गए हैं, जिन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं, 94,503 मरीजों की मौत हो चुकी है।

देश में कोरोना के 85362 नए मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या 59 लाख के पार

नई दिल्ली:-देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 85,362 नए मामले सामने आए और 1,089 लोगों की मौत हुई। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 85,362 नए मामले सामने आए हैं और 93,420 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं। इससे सक्रिय मामले 9,147 कम होकर 9,60,969 रह गए। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 59 लाख का आंकड़ा पार कर 59,03,933 पर पहुंच गई है और स्वस्थ होने वालों की संख्या 48,49,585 हो गई है। इसी अवधि में 1,089 मरीजों की मौत हुई, जिससे संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 93,379 पर पहंच गई है। देश में सक्रिय मामले 16.28 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.58 फीसदी रह गए हैं जबकि, रोगमुक्त होने वालों की दर 82.14 प्रतिशत हो गई है।

देश में एक दिन में 86 हजार से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले, 1141 की मौत

नई दिल्ली:-देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 86,052 नए मामले सामने आए और 1,141 लोगों की मौत हुई। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 86,052 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 58,18,571 पर पहुंच गई है। इसी अवधि में 81,177 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या अब 47,56,165 हो गई है। संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या कम होने से पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या 3,734 बढ़कर 9,70,116 हो गई। इससे पहले छह दिन तक लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रहने से सक्रिय मामलों में कमी आई थी। सक्रिय मामले शनिवार को 3790, रविवार को 3140, सोमवार को 7525, मंगलवार को 27,438, बुधवार को 7,484 और गुरुवार को 1,995 कम हुए थे। इसी अवधि में 1,141 मरीजों की मौत हुई, जिससे संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 92,290 पर पहुंच गई है। देश में सक्रिय मामले 16.67 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.59 फीसदी रह गए हैं जबकि, रोगमुक्त होने वालों की दर 81.74 प्रतिशत हो गई है।

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा, तीन चरणों में होगा मतदान, 10 नवंबर को होगी मतगणना

नईदिल्ली:-मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज प्रेस कांन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 3 फेस में चुनाव होंगे। पहले चरण में 71 दूसरे में 94 और तीसरे फेस में 78 सीटों पर चुनाव होंगे। 28​ अक्टूबर का पहले चरण, 3 नवंबर को दूसरे चरण और 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। 1 अक्टूबर को पहले दौर के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुआ बताया कि कोरोना की वजह से दुनियाभर में 70 देशों के चुनाव टाले गए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना काल में दुनियाभर में सबसे बड़ा चुनाव होगा।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा और मध्यप्रदेश में उपचुनाव के संबंध में कई अहम चीजों की घोषणा की। चुनाव में एक बूथ पर एक हजार से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। चुनाव में 6 लाख पीपीई​ किट और 7 लाख हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा और 46 लाख मास्क का उपयोग किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान करना नागरिकों का अधिकार है, इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, रोड शो के दौरान केवल 5 गाड़ियों की अनुमति होगी। ​केवल 5 लोग ही घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेगें। चुनाव प्रचार वर्चुअल होगा, चुनाव में आनलाइन नामांकन की सुविधा होगी। नामांकन में केवल दो लोग ही जा सकेंगे। वोटिंग के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया गया है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी।

सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर होंगे, कोरोना के मरीज आखिरी एक घंटे में वोट डाल सकेंगे। हर वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। सभी चुनाव बैठकें और सभाओं में स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। चुनाव कराने के लिए 7 लाख हैंड सेनेटाइजर्स, 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 6 लाख फेस शील्ड और 23 लाख हैंड ग्लब्स का इस्तेमाल किया जाएगा।

राजधानी की सायबर टीम ने पकड़ी 10 करोड़ की सट्टा-पट्टी, हाईटेक तरीके से गाड़ी में घूम-घूम कर खिला रहे थे सट्टा

रायपुर:-राजधानी की सायबर टीम को इस आईपीएल सीजन में बड़ी सफलता मिली है, पुलिस ने 10 करोड़ से अधिक का सट्टा पट्टी के साथ एक कंप्यूटर 8 मोबाइल और एक आई-20 एक इको स्पोर्ट्स कार जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि चलती चार पहिया वाहन में हाईटेक तरीके से रायपुर शहर एवं प्रदेश में आई.पी.एल 2020 के क्रिकेट मैचों में बडे पैमाने पर सट्टा खिलाने कि सूचनाएं लगातार मिल रही थी। इस पर प्रभारी सायबर सेल रमाकांत साहू के नेतृत्व में रायपुर पुलिस द्वारा क्रिकेट सट्टा के खाईवालों पर लगातार नजर रखकर मुखबीर तैनात किए गए थे। इसी क्रम में थाना तेलीबांधा की टीम को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मुम्बई बनाम कोलकाता के मध्य चल रहे मैच में 04 व्यक्ति ईको स्पोट्र्स में सवार होकर तेलीबांधा क्षेत्र में घुम – घुम कर क्रिकेट सट्टा का संचालन कर रहे है। सूचना पर थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम द्वारा उक्त वाहन एवं उसमें सवार व्यक्तियों की पतासाजी प्रारंभ करते हुए उन्हें पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया और पुलिस टीम द्वारा अंततः उक्त वाहन को थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी. चैक के पास पकड़ा गया। वाहन के अंदर 04 व्यक्ति सवार थे जो हाईटेक तरीके से लैपटॉप और मोबाईल में लाईन लेकर क्रिकेट सट्टा का संचालन कर रहे थे। जिस पर टीम द्वारा गौरव सबरवाल, छोटे देवांगन, महेन्द्र देवांगन और मो. रईस को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नगदी 12,000/- रूपये, 01 नग लैपटॉप, 10 नग मोबाईल फोन एवं 01 करोड़ रूपये से उपर की सट्टा पट्टी तथा घटना में प्रयुक्त उक्त ईको स्पोर्ट्स वाहन को जप्त किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लॉकडाउन होने से उन्हें होटल में कमरा या अन्य कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलने पर वे लोग वाहन में ही घुम – घुम कर लाईन लेकर क्रिकेट सट्टा का संचालन कर रहे थे।

आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में धारा 4क जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपियों के विरूद्ध पृथक से धारा 151 जा.फौ. के तहत् भी कार्यवाही किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

PM मोदी बोले- खत्म नहीं होंगी कृषि मंडियां, MSP पर कुछ लोग फैला रहे हैं भ्रम , केंद्र सरकार ने बढ़ाया रबी फसलों का MSP ,

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प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ-पांव बांधे हुए थे. इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे, जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे. आखिर ये कब तक चलता रहता? नए कृषि सुधारों ने किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी, कहीं पर भी अपनी फसल अपनी शर्तों बेच सकता है. उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा, तो वहां अपनी फसल बेचेगा. मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, तो वहां बेचने पर भी मनाही नहीं होगी.

वही कृषि सुधार विधेयकों के संसद में आने के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर जताई जा रही चिंता और विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और कुसुम के एमएसपी में इजाफे की घोषणा कर दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि इसके साथ सरकार ने साबित कर दिया है कि एमएसपी और एपीएमसी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। 

कृषि मंत्री ने कहा, रबी की बुआई शुरू होने से पहले ही सरकार ने छह रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इसको मंजूरी दी गई है। गेहूं की एमएसपी 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ 1975 रुपए हो गई है। चने में 225 रुपए की वृद्धि के बाद एमएसपी 5100 प्रति क्विंटल होगा। मसूर में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 5100 रुपए क्विंटल होगा। सरसों में 225 रुपए का इजाफा किया गया है और अब इसकी एमएसपी 4600 प्रति क्विंटल है। जौ में 75 रुपए की वृद्धि की गई है और किसानों से 1600 रुपए प्रति क्विंटल खरीद होगी। कुसुम में 112 रुपए की वृद्धि के बाद एमएसपी 5327 रुपए होगी।

हवाई सेवा के शुभारंभ से बस्तर के विकास का नया अध्याय शुरू: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से बस्तर जगदलपुर से रायपुर एवं हैदराबाद की हवाई यात्रा के लिए 72 सीटर नियमित विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से अब बस्तरवासियों को हवाई मार्ग से रायपुर एवं हैदराबाद आवागमन की सुविधा का लाभ मिलेगा। विमान सेवा के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, सांसद, संसदीय सचिव, विधायकगण सहित बस्तर अंचल के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि जगदलपुर से विमान सेवा की शुरूआत कर हम बस्तर को बड़ी संभावनाओं से जोड़ रहे हैं, जो पूरे बस्तर संभाग के विकास को नया आयाम देगी। उन्होंने इस मौके पर बस्तर को हवाई सेवा से जोड़ने के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तरवासियों को उड़ान सेवा का लाभ देने हेतु शासन लगातार प्रयत्नशील रहा है। हमारी सरकार के प्रयासों से 02 मार्च 2020 को डीजीसीए नई दिल्ली से विमान उड़ान हेतु अनुमति प्राप्त करने में सफलता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप आज से एयर इंडिया की सहायक कम्पनी एलायंस एयर बस्तर में उड़ान सेवा प्रारंभ कर रही है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से बस्तरवासियों को विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। बस्तर से रायपुर एवं हैदराबाद की यात्रा का समय केवल एक घंटा लगेगा। हैदराबाद से आगे विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। वर्तमान में सड़क मार्ग से रायपुर की यात्रा 06 घंटे में पूरी होती है तथा हैदराबाद की यात्रा लगभग 12 घंटे में पूरी होती है। यात्रा के दौरान घाटियां एवं दुर्गम रास्ता भी पार करना होता है । बस्तर के लोग विषम परिस्थिति में चिकित्सा हेतु रायपुर, विशाखापटनम या हैदराबाद जैसे महानगर की हवाई यात्रा से जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे तथा महानगरों के चिकित्सक, हवाई सेवा का लाभ लेकर बस्तरवासियों को आधुनिक चिकित्सा बस्तर में आसानी से दे सकेेंगे । विमान सेवा के प्रारंभ  होने से बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश - विदेश  के लोगों को बस्तर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त होगी। पर्यटक बस्तर की यात्रा आसानी से कर सकेंगे ।  
    मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से बस्तर संभाग में बैंकिंग, टेलीकॉम सेक्टर, एनएमडीसी, बचेली, किरन्दुल, नगरनार तथा केंद्र एवं राज्य शासन के प्रशासनिक अमला को विशेष परिस्थिति में त्वरित यात्रा की सुविधा होगी। बस्तर के युवाओं को आधुनिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिये जाने हेतु व्यापक सुविधा प्राप्त होगी। बस्तर के व्यापारियों को हर तरह की सेवा हेतु विशेष लाभ मिलेगा। बस्तर में कला, संस्कृति, खेल, रंगमंच एवं अन्य क्षेत्र की हस्तियों के आगमन होने से बड़े आयोजन सफलतापूर्वक अल्प समय में पूरे किये जा सकेंगे ।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर जगदलपुर से यात्री विमान सेवा प्रांरभ होने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अनेक  अवसर खुलेंगे। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन जगत के अतिरिक्त अन्य सभी रोजगारोन्मुखी क्षेत्र में व्यापक विकास एवं विस्तार होगा । इसी कड़ी में एयरपोर्ट टर्मिनल में आमचो बस्तर कैन्टीन की शुरूआत की जा रही है । कैन्टीन का संचालन नक्सल समर्पित परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जायेगा । भविष्य में ऐसी अनेक पहल हम करेंगे, जिससे युवा प्रतिभाओं को रोजगार के रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो ।
    मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एयरपोर्ट जगदलपुर में आमचों बस्तर केन्टीन का भी शुभारंभ किया। जिला प्रशासन जगदलपुर के सौजन्य से जगदलपुर से रायपुर पहली बार हवाई यात्रा कर रहे बस्तर अंचल के विभिन्न क्षेत्रों के रहवासियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को जगदलपुर से विमान सेवा शुरू करने और उन्हें हवाई यात्रा का सुअवसर प्रदान करने के लिए आभार जताया। हवाई सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से जुड़े मंत्री सर्वश्री रविन्द्र चौबे, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, जयसिंह अग्रवाल, बस्तर के सांसद श्री दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, विधायक श्री चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एमआर निषाद, जगदलपुर की महापौर श्रीमती शकुंतला साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जगदलपुर से विमान सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा कि आपके प्रयासों से बस्तरवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है और आपके प्रयास से बस्तर विकास की ओर तेजी से अग्रसर है।
    इस मौके पर केन्द्रीय विमानन राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी ने अपने संदेश में कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से जगदलपुर बस्तर में पर्यटन एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर की कला-संस्कृति का अपना महत्व है। उन्होंने इस मौके पर उड़ान योजना के माध्यम से जगदलपुर, अम्बिकापुर एयरपोर्ट के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास और रायपुर एयरपोर्ट के विस्तार की कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने जगदलपुर को विमान सेवा से जोड़े जाने के लिए एयरपोर्ट अथारिटी,एयर इंडिया की सहायक कम्पनी अलायंस एयर, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ एवं बस्तरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।     

जनता के मन से कोरोना वायरस का डर खत्म करना जरूरी: मुख्यमंत्री बघेल

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता  खासतौर पर संक्रमित मरीजों के मन से कोविड-19 का डर खत्म करने की जरूरत का रविवार को जिक्र किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य ने अभी तक महामारी के खिलाफ आधी लड़ाई जीती है और इसे थके बगैर पूरा जीतना होगा।

उन्होंने अपने मंत्रिमंडल सहकर्मियों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में महामारी की स्थिति का जायजा लेने के दौरान यह कहा।

उन्होंने बैठक में कहा, 'राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़ने से, लोगों के, खासतौर पर मरीजों के मन में डर समा गया है और इसे खत्म करने की जरूरत है। इसलिए, अस्पतालों में भर्ती संक्रमित मरीजों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को वार्ड में मरीजों की स्थिति की जानकारी के लिये नियमित रूप से जाना चाहिए। टेलीमेडिसिन या वीडियो/व्हाट्सऐप कॉल का उपयोग सलाह देने में किया जा जा सकता है। उन्होंने कहा, 'हमने आधी लड़ाई जीत ली है और यह महामारी के चरम की अवधि है। इन परिस्थितियों में बगैर थके और कहीं रूके बगैर युद्ध जीतना होगा। स्वास्थ्य एवं सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त कोशिश स्वभाविक रूप से बहुत जल्द रंग लाएगी।'

उन्होंने जिलाधिकारियों से जिला स्तर पर इलाज का उपयुक्त इंतजाम करने को कहा, ताकि मरीज शहरों का रुख नहीं करें। 

ओबीसी और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण के मामले में मान. उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में केबिनेट में हुआ गहन विचार-विमर्श

 

राज्य में प्रचलित राशन कार्ड के डाटाबेस को आधार मानकर पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में तैयार किया जाएगा नवीन डाटाबेस

राशन कार्ड बनाने से वंचित रह गए सभी वर्ग के परिवारों को मिलेगा मौका

राशन कार्ड बनाने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन लिए जाएंगे आवेदन

नया डेटाबेस पब्लिक डोमन में रहेगा उपलब्ध

राशनकार्ड धारी परिवारों की सूची का होगा सार्वजनिक प्रकाशन

ग्राम सभा एवं नगरीय निकाय के वार्डो में ली जाएगी दावा-आपत्ति

यूनिवर्सल पीडीएस की तैयार नयी सूची का अनुमोदन ग्राम सभा एवं नगरीय वार्डो में होगा


मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित केबिनेट की बैठक में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को लोक सेवाओं में 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने के संबंध में माननीय हाईकोर्ट में लंबित मामले के निराकरण के लिए वर्गवार अद्यतन डेटा एकत्र करने के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड के डेटाबेस को आधार मानते हुए पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में अद्यतन डेटा तैयार किया जाएगा। इस डेटा का ग्राम सभा एवं नगरीय निकायों के वार्डो सभाओं में अनुमोदन भी कराया जाएगा।  

    मंत्रिमण्डल की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण अध्यादेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के निराकरण के संबंध में नवीन प्रक्रिया के माध्यम से वर्गवार अद्यतन डेटा तैयार करने का निर्णय लिया गया। यह नया डेटा राज्य में प्रचलित राशनकार्ड को आधार मानकर तैयार किया जाएगा, ताकि वर्गवार छूटे हुए लोगो का भी डेटा एकत्र हो सके। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित सभी मंत्रीगणों ने राज्य में प्रचलित राशनकार्ड के आधार पर खाद्य विभाग द्वारा तैयार डेटाबेस को विश्वसनीय बताते हुए इस डाटाबेस में छूटे हुए परिवारों शामिल करने की बात कही। वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डो में से 99 प्रतिशत राशनकार्ड संबंधित परिवारों के आधार नम्बर एवं बैंकों खाते से लिंक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले में माननीय हाईकोर्ट के स्थगन के संबंध में ठोस आधार प्रस्तुत करने हेतु पूरी तरह से पारदर्शी एवं विश्वसनीय डेटा एकत्र करने के संबंध में नयी प्रक्रिया अपनाने जा रही है, जिसके तहत वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड धारी परिवारों की सूची का सार्वजनिक प्रकाशन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डो में किया जाएगा। इस संबंध में दावा-आपत्ति लेकर उसका निराकरण करने के साथ ही छूटे हुए परिवारों का राशनकार्ड बनाने हेतु नए सिरे से आवेदन भी लिया जाएगा। अपात्र लोगों के नाम भी सूची से विलोपित किए जाएंगे। छूटे हुए परिवारों को राशनकार्ड बनाने के लिए आॅनलाइन/आॅफलाइन आवेदन करने की सुविधा भी सरकार मुहैया कराएगी। इस संबंध में पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में नए सिरे से गाईडलाइन भी जारी की जाएगी।
    बैठक में खाद्य विभाग के सचिव ने पाॅवरपाइंट प्रजेटेशन के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के सन्दर्भ में राशनकार्ड डेटा की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वर्तमान में 66 लाख 73 हजार 133 राशनकार्ड प्रचलित है, जिनकी कुल सदस्य संख्या 2 करोड़ 47 लाख 70 हजार 566 है। राज्य में वर्तमान समय में 31 लाख 52 हजार 325 राशनकार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के हैं, जिनकी सदस्य संख्या एक करोड़ 18 लाख 26 हजार 787 है, जो कि लाभान्वित संख्या का 47.75 प्रतिशत है। सामान्य वर्ग के प्रचलित राशनकार्ड की संख्या 5 लाख 89 हजार एवं सदस्य संख्या 20 लाख 25 हजार 42 है, जो राशनकार्ड के माध्यम से राज्य में लाभान्वित सदस्य संख्या का 8.18 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि यह डाटाबेस 2003 से लेकर अब तक शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर राशनकार्ड बनाने एवं उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए है। यह डेटा विश्वसनीय है। इसको आधार मानते हुए यदि छूटे हुए परिवारों का डेटा इसमें शामिल कर लिया जाए, तो राज्य का अद्यतन वर्गवार डेटा तैयार हो जाएगा।
    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी वर्गो का सही-सही डेटा एकत्र करने के लिए शीघ्र नवीन दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में सामान्य वर्ग को जारी राशनकार्ड की सदस्य संख्या राज्य में लाभान्वित लोगो की संख्या का मात्र 8.18 प्रतिशत है। नए सिरे से छूटे हुए परिवारों का आवेदन लेने से इसमें वृद्धि होने की संभावना है। सामान्य वर्ग का प्रतिशत 8.18 से बढ़कर 11-12 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इस आधार पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने का आधार मजबूत होगा। बैठक में मंत्री श्री मोहम्मद अकबर एवं मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव सहित अन्य मंत्रीगणों का कहना था कि राज्य में प्रचलित राशनकार्ड का डेटा वर्ष 2003 से अब तक राशनकार्ड बनाने के कायदे-कानून एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एकत्र किया गया है। यह पूरी तरह विश्वसनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सुझाव के अनुरूप वर्गवार डेटा अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पर सहमति जतायी।
    बैठक में आगामी 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती कोरोना संक्रमण को देखते हुए संक्षिप्त तरीके से मनाने का निर्णय गया। जयंती कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग एवं सुरक्षा के उपायों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता, स्वालंबन, गांव के सेनेटाईजेसन एवं सुराजी ग्राम की अवधारणा पर आधारित कार्यक्रम होंगे एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पाती का वाचन होगा।

स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने 24 घण्टे का अल्टीमेटम

बलौदाबाजार, 20 सितम्बर/  स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली संविदा कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए 24 घण्टे का अल्टीमेटम दिया गया है। अन्यथा उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलौदाबाजार ने इस आशय के आदेश आज जारी किए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप्प ग्रुप के जरिये सभी संविदा कर्मचारियों को आदेश की तामीली करा दी है। गौरतलब है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम योजना के अंतर्गत लगभग 308 संविदा कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। इनमें से 273 कर्मचारी कल से हड़ताल पर चले गये हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आज मीडिया को जारी विज्ञप्ति में बताया कि राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा विगत 28 मार्च को एक आदेश निकालकर कर एस्मा लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने से मना किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। उनके हड़ताल पर चले जाने से वैश्विक कोरोना महामारी से बचाव एवं नियंत्रण का कार्य  जिले में प्रभावित हुआ है। हड़ताल में जाकर कर्मचारियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव संसाधन नीति की विभिन्न धाराओं का घोर उल्लंघन किया है। वर्तमान में कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के त्वरित बहाली के लिए विभिन्न व्हाट्सएप्प ग्रुप से सभी हड़ताली कर्मचारियों को सूचित की गई है।

शासकीय लक्ष्मणेश्वर कॉलेज खरौद मे उत्तर पुस्तिका जमा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उडी धज्जियां

प्रियांश केशरवानी @BBN24News

शासकीय महाविद्यालय खरौद में बीए बीएससी बी कॉम में आज उत्तर पुस्तिका जमा करने में किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है शासकीय लक्ष्मणेश्वर कॉलेज में सैनिटाइजर की व्यवस्था महाविद्यालय के द्वारा नहीं की गई है सभी छात्रा धूप की वजह से एक दूसरे के साथ सट के खड़े हुए हैं महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के टेंट की व्यवस्था कड़ी धूप से बचाव के लिए नही की गई है

बड़ी खबर : अकलतरा में, ACB की टीम ने सब इजीनियर को 20 हजार घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार....

अकलतरा। जनपद पंचायत अकलतरा के आरईएस विभाग के सब इजीनियर सुमित सिंह राजपूत को 20 हजार रुपये लेते हुए एसीबी की बिलासपुर टीम ने रंगों हाथ पकड़ा।ग्राम मुड़पार के पूर्व सरपंच पति राजेश ढोसले ने एसीबी बिलासपुर से शिकायत किया था कि सब इंजीनयर सुमित सिंह राजपूत द्वारा मूल्यांकन करने के एवज में चालीस हजार रुपये का मांग किया था वही राजेश ढोसले द्वारा 20 हजार रुपये एक क़िस्त देने सहमति बनी।मौके पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और सब इंजीनियर सुमित राजपूत द्वारा अपने एक निजी व्यक्ति राजकुमार रात्रे को रिश्वत लेते मौके पर दोनों व्यक्ति को एसीबी ने धर दबोचा।अकलतरा जनपद पंचायत में लगातार रिश्वत लेने की शिकायत मिल रही थी। बिना रिश्वत जनपद पंचायत में कुछ काम नही होता। जिससे आम जनता काफी परेशान है ।ऐसे भ्र्ष्टाचार करने वाले लोगो पर सख्त कानूनी कार्यवाही करने की जरूरत है।

देश में कोरोना के 83 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए, 1054 की मौत

नई दिल्ली:-देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 83,809 नए मामले सामने आए और 1,054 लोगों की मौत हुई। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 83,809 नए मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 49,30,237 पर पहुंच गया। जबकि इससे पहले नौ सितंबर से 13 सितंबर तक कोरोना संक्रमितों की दैनिक वृद्धि 90 हजार से अधिक रही। 9 सितंबर को 95735, 10 को 96551, 11 को 97570, 12 को 94372 और 13 सितंबर को 92071 मामले सामने आये। कोरोना संक्रमण से निजात पाने वालों की संख्या 79,292 बढ़कर 38,59,400 हो गई। स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमण के नए मामले अधिक होने से सक्रिय मामले 3,463 बढ़कर 9,90,061 हो गए हैं। इसी अवधि में 1,054 मरीजों की मौत हो गई। देश में अब तक 80,776 कोरोना संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में सक्रिय मामले 20.08 प्रतिशत और रोगमुक्त होने वालों की दर 78.28 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.64 फीसदी है।

छत्तीसगढ़ : कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, ज्वैलरी पार्क के निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

रायपुरः राजधानी में 10 एकड़ जमीन पर कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क बनाए जाने की योजना पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट में दाखिल याचिका के अनुसार सभी सुविधाओं वाला जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क की स्थापना की भूमि कृषि उपज मंडी की है, जिसे 11 जून 2020 को जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क निर्माण के लिए नियम के विरुद्ध आवंटन किया गया। इसके खिलाफ धरसींवा के पूर्व विधायक एवं कृषि उपज मंडी समिति रायपुर के पूर्व अध्यक्ष देवजीभाई पटेल के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया कि कृषि उपज मंडी समिति की जमीन सन् 1975 में किसानों ने खरीदी थी। इसका भू-स्वामित्व हक कृषि उपज मंडी रायपुर को प्राप्त है। जिसे कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 1972 के तहत मंडी समिति की जमीन केवल मंडी के प्रयोजन हेतु ही उपयोग में लाई जा सकती है।

जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क के सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जून महीने में मुख्यमंत्री, सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी एवं अन्य नेताओं की फोटो लगा एक बैनर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनेगा देश का चैथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क- एक ही परिसर में होगा खरीदी और बिक्री से लेकर सारा कारोबार।’’

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए, समिति की जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाते हुए कहा कि सुनवाई पूरी होने तक यह आदेश लागू रहेगा।

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