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परवेज मुशर्रफ के बिगड़े बोल कहा पाकिस्तान पर हमला नरेंद्र मोदी की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी
Posted Date : 22-February-2019

परवेज मुशर्रफ के बिगड़े बोल कहा पाकिस्तान पर हमला नरेंद्र मोदी की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पुलवामा हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये हमला बेहद अमानवीय था. इंडिया टुडे से खास बातचीत में मुशर्रफ ने पुलवामा हमले की निंदा तो की, लेकिन उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो ये मोदी की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी. मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान को धमकी देना बंद कीजिए. आप हमें सबक नहीं सिखा सकते.
पुलवामा हमला: भारत ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका, लिया ये बड़ा फैसला...!
Posted Date : 16-February-2019

पुलवामा हमला: भारत ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका, लिया ये बड़ा फैसला...!

भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को आर्थिक स्तर पर बड़ा झटका दिया है. एक्शन लेने की शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए भारत ने पाकिस्तान से आयातित सभी सामान पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है.वही इससे पहले 15 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा देश का दर्जा वापस ले लिया था. ।। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना तय है. कस्टम ड्यूटी बढ़ने के बाद पाकिस्तान के लिए भारत को सीमेंट, पेट्रोलियम पदार्थ, तैयार चमड़ा, ताजे फल और अन्य सामान का निर्यात करना काफी महंगा पड़ेगा. इससे उसकी अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा.
नेपाल में 200, 500 और 2000 के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध, मचा हड़कंप
Posted Date : 15-December-2018

नेपाल में 200, 500 और 2000 के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध, मचा हड़कंप

पूर्वी चंपारण। नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 200, 500 और 2000 के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति यदि इन भारतीय रुपयों के साथ पकड़ा जाएगा तो उस पर आर्थिक अपराध के तहत मामला दर्ज होगा। गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। इस निर्णय से दोनों देश के व्यापार पर असर पड़ेगा। नेपाल का पर्यटन उद्योग भी प्रभावित होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर आगमन के समय नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी यह मामला उठाया था। माना जा रहा कि भारतीय सरकार की ओर से पुराने नोटों को लेकर कोई कदम नहीं उठाने के चलते भारत के नए नोटों को अवैध घोषित किया गया है।

नेपाल सरकार के प्रवक्ता और सूचना एवं प्रसारण मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा ने इन नोटों पर प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए कहा कि मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने लोगों से कहा है कि वे 200, 500 और 2,000 रुपये के नोट न रखें। इन्हें अमान्य करार दिया जा चुका है।

बास्कोटा ने बताया कि भारत में नोटबंदी के बाद नेपाल में अब भी पुराने एक हजार और पांच सौ के भारतीय नोट पड़े हैं, जिन्हें वापस नहीं लिया गया। केंद्रीय बैंक का कहना है कि उसके पास भारत के तकरीबन आठ करोड़ रुपये मूल्य के पुराने नोट हैं। विदेशी विनिमय व्यस्थापन विभाग के कार्यकारी निदेशक भीष्मराज ढुंगाना ने बीते सितंबर में कहा था कि भारत अपने पुराने नोट को क्यों नहीं बदल रहा।

 इंडोनेशिया में भूकंप से 3  की मौत
Posted Date : 11-October-2018

इंडोनेशिया में भूकंप से 3 की मौत

 
जर्काता (वीएनएस/आईएएनएस)| इंडोनेशिया में गुरुवार सुबह रिक्टर पैमाने पर छह तीव्रता वाले भूकंप ने बाली समुद्री क्षेत्र को हिला दिया। भूकंप के कारण हुए हादसों में तीन लोग की मौत जबकि चार घायल हो गए।
इंडोनेशिया के आपदा निवारण एजेंसी के प्रवक्ता सुतोपो पुरवो नुग्रोहो ने ट्विटर पर भूकंप के कारण ध्वस्त हुई कई इमारतों की तस्वीरें साझा कीं।
समाचार एजेंसी `एफे` के मुताबिक, अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने कहा कि भूकंप का केंद्र समुद्र से लगभग 10 किलोमीटर नीचे स्थित था। भूकंप के झटके पूर्वोत्तर जावा के पंजी और बाली के देनपसार में महसूस किए गए।
भूकंप के झटके ऐसे समय में दर्ज किए गए हैं जब इंडोनेशियाई अधिकारियों ने सुलावेसी द्वीप में दो सप्ताह पहले आए भूकंप और सुनामी पीड़ितों के लिए खोज अभियान समाप्त करने की योजना बनाई थी। 
एजेंसी 

 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट में 23 करोड़ भारतीय आय का 10 फीसदी इलाज पर करते हैं खर्च:
Posted Date : 31-May-2018

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट में 23 करोड़ भारतीय आय का 10 फीसदी इलाज पर करते हैं खर्च:

 नई दिल्ली  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आधे भारतीयों की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोग अपनी आय का 10 फीसदी से ज्यादा इलाज पर ही खर्च कर रहे हैं।

डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आबादी का 17.3 फीसदी या लगभग 23 करोड़ नागरिकों को 2007-2015 के दौरान इलाज पर अपनी आय का 10 फीसदी से अधिक खर्च करना पड़ा।
भारत में इलाज पर अपनी जेब से खर्च करनेवाले पीड़ित लोगों की संख्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। भारत की तुलना में, इलाज पर अपनी आय का 10 फीसदी से अधिक खर्च करने वाले लोगों का कुल देश की कुल जनसंख्या में प्रतिशत श्रीलंका में 2.9 फीसदी, ब्रिटेन में 1.6 फीसदी, अमेरिका में 4.8 फीसदी और चीन में 17.7 फीसदी है।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस एडहानोम गेबेरियस ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'बहुत से लोग अभी भी ऐसी बीमारियों से मर रहे हैं, जिसका आसान इलाज और बड़ी आसानी से जिसे रोका जा सकता है। बहुत से लोगों केवल इलाज पर अपनी कमाई को खर्च करने के कारण गरीबी में धकेल दिए जाते हैं और बहुत से लोग स्वास्थ्य सेवाओं को ही पाने में असमर्थ हैं। यह अस्वीकार्य है।'

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ने आगे बताया गया की देश की आबादी का 3.9 फीसदी या 5.1 करोड़ भारतीय अपने घरेलू बजटा का एक चौथाई से ज्यादा खर्च इलाज पर ही कर देते हैं। जबकि श्रीलंका में ऐसी आबादी महज 0.1 फीसदी है, ब्रिटेन में 0.5 फीसदी, अमेरिका में 0.8 फीसदी और चीन में 4.8 फीसदी है।

इलाज पर अपनी आय का 10 फीसदी से ज्यादा खर्च करने वाली आबादी का वैश्विक औसत 11.7 फीसदी है। इनमें 2.6 फीसदी लोग अपनी आय 25 फीसदी से ज्यादा हिस्सा इलाज पर खर्च करते हैं और दुनिया के करीब 1.4 फीसदी लोग इलाज पर खर्च करने के कारण ही अत्यंत गरीबी का शिकार हो जाते हैं। sabhar 

संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया की मदद करने पर शिपिंग कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
Posted Date : 31-March-2018 7:56:05 am

संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया की मदद करने पर शिपिंग कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट

अमेरिका। संयुक्त सुरक्षा परिषद ने 27 जहाजों, 21 शिपिंग कंपनियों और एक व्यक्ति को इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को ताक पर रखते हुए उसकी सहायता की और कारोबार किया। इन कारोबारियों ने उत्तर कोरिया को उस पर लगे प्रतिबंधों से बचाने का भी प्रयास किया। इसे लेकर फरवरी 2018 में अमेरिका ने इन कारोबारियों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र से मांग की थी। साथ ही तेल और कोयले जैसे कोरियाई माल की तस्करी पर भी चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र ने मांग मानते हुए उत्तर कोरिया के साथ कारोबार करने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक उत्तर कोरिया पर कई बार प्रतिबंध लगाया है, बावजूद इसके वह बाज नहीं आ रहा है। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को जारी किए गए नए प्रतिबंधों के जरिए न सिर्फ उत्तर कोरिया के शिपिंग ऑपरेशन को निर्देश दिए गए थे, बल्कि चीन की उन कंपनियों को भी निर्देश जारी किए गए थे, जो प्योंगयांग के साथ व्यापार कर रही हैं। 

जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, उनमें से 16 उत्तर कोरिया में हैं, जबकि 5 हॉन्ग कॉन्ग में, 2 चीन में, दो ताइवान में हैं, जबकि 1 पनामा और एक सिंगापुर में है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल की अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा कि हालिया कदम से साफ संदेश दिया जा रहा है कि उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय एकजुट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्योंगयांग पर लगाए गए अब तक के प्रतिबंधों में यह सबसे बड़ा प्रतिबंध है। बता दें कि उत्तर कोरिया पर 2006 से लेकर अभी तक कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इनकी वजह से उत्तर कोरिया के निर्यात में काफी कटौती भी हुई है।

इजरायली सेना और फिलिस्तीनी नागरिकों में झड़प, 16 की मौत, 2000 से ज्यादा जख्मी
Posted Date : 31-March-2018 7:52:38 am

इजरायली सेना और फिलिस्तीनी नागरिकों में झड़प, 16 की मौत, 2000 से ज्यादा जख्मी

येरुशलम। गाजा-इजरायल बॉर्डर पर हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों ने प्रदर्शन किया। ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न कहे जाने वाले 6 हफ्ते के विरोध प्रदर्शन के पहले दिन इजरायली सेना से झड़प में करीब 16 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। साथ ही करीब 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। घटना के सामने आने के बाद यूएन सिक्युरिटी काउंसिल ने इजरायल से संयम बनाए रखने की अपील की है।


तीन पॉइंट्स में जानिए पूरा मामला?
1. बॉर्डर पर क्या हुआ?

- इजरायली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) के मुताबिक, जमीन दिवस के दिन करीब 17 हजार फिलिस्तीनी नागरिक बॉर्डर स्थित पांच स्थानों पर जुटे थे। ज्यादातर लोग अपने कैंप्स में ही थे हालांकि, कुछ युवा इजरायली सेना की चेतावनी के बावजूद सीमा पर ही हंगामा करने लगे। उन्होंने बार्डर पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया। जिसके बाद आईडीएफ ने भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग कर दी। 
- इजरायल के अखबार येरुशलम पोस्ट के मुताबिक, सेना की गोलीबारी में मारे गए लोग सीमा पर स्थित बाड़े को लांघने की कोशिश कर रहे थे। फिलिस्तीनियों की भीड़ को देखते हुए इजरायल ने टैंकों और स्नाइपर्स का भी सहारा लिया। चश्मदीदों के मुताबिक, उन्होंने आंसू गैस के गोले गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए भी देखा।

2. गोलीबारी पर इजरायल का पक्ष?
- इजरायल की सेना सुरक्षा को देखते हुए गाजा बॉर्डर पर नो-गो जोन की रखवाली करती है। सेना को फिलिस्तीन के जमीन दिवस में हजारों नागरिकों के जुटने की आशंका थी। इसी लिए यहां सेना को बढ़ाया गया था, ताकि फिलिस्तिनियों की ओर से बॉर्डर पार करने जैसी घटनाओं को रोका जा सके। 
- इजरायल के विदेश मंत्रालय ने इसे इजरायल से जानबूझकर टकराव बढ़ाने का प्रयास बताया। साथ ही इसके लिए फिलिस्तीन के संगठन हमास को जिम्मेदार बताया।

3. क्यों हो रहा टकराव?
- इजरायल-गाजा बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन के लिए फिलिस्तीन की ओर से 5 कैंप्स लगाए गए हैं। इन्हें ‘ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न’ नाम दिया गया है। 
- विरोध प्रदर्शन 30 मार्च से शुरू हुए हैं। इस दिन फिलिस्तीन जमीन दिवस मनाता है। कहा जाता है कि इसी दिन 1976 में फिलिस्तीन पर इजरायल के कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 6 नागरिकों को इजरायली सेना ने मार दिया था। 
- ये विरोध प्रदर्शन 15 मई के आसपास खत्म होंगे। इस दिन को फिलिस्तीन में नकबा (कयामत) के तौर पर मनाया जाता है। 1948 में इसी दिन इजरायल बना था, जिसके चलते हजारों फिलिस्तीनियों को अपने घर छोड़ने पड़े थे।

गाजा में और बिगड़ सकते हैं हालातः यूएन
- यूएन सिक्युरिटी काउंसिल ने न्यूयॉर्क में बैठक के दौरान मामले में जांच की बात कही। यूएन में राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ ताए ब्रूक ने काउंसिल को बताया कि गाजा में आने वाले दिनों में हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। उन्होंने मानवाधिकार मामलों में इजरायल से अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा औरतों और बच्चों को निशाना ना बनाए जाने की भी मांग की।

जासूस हत्याकांडः अमेरिका के 60 राजनयिकों को रूस से निकालने का फरमान
Posted Date : 30-March-2018 10:38:24 am

जासूस हत्याकांडः अमेरिका के 60 राजनयिकों को रूस से निकालने का फरमान

मॉस्को। इंग्लैंड में रूस के पूर्व जासूस को जहर देने के मामले में उसका अमेरिका के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है। अब रूस ने अमेरिका के 60 राजनयिकों को देश छोड़कर जाने का फरमान सुनाया है। उन्हें 5 अप्रैल तक का वक्त दिया है। इसके साथ ही सिएटल में अमेरिका वाणिज्य दूतावास बंद करने के लिए कहा है। सेंट पीटर्सबर्ग का दूतावास वह पहले ही बंद कर चुका है। इससे पहले अमेरिका ने रूस के 60 राजनयिकों को खुफिया अफसर करार देते हुए बाहर निकाल दिया था। रूस की कार्रवाई पर अमेरिका ने आपत्ति जताई है। उसने कहा है कि यह उसकी उचित कार्रवाई के बदले की गई गलत कार्रवाई है। रूस ने धमकी दी है कि वह उस पर आरोप लगाने वाले और ब्रिटेन-अमेरिका का साथ देने वाले दूसरे देशों के राजनयिक को भी निकालेगा।

अमेरिका ने कहा- हम रूस से निपट लेंगे
अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाऊस ने कहा- रूस के इस फैसले से अमेरिका-रूस के रिश्ते और अधिक खराब होंगे। रूस का यह कदम अप्रत्याशित नहीं है और अमेरिका इससे निपट लेगा। अमेरिका ने उसके 60 राजनयिकों को निकालने के रूस के फैसले को गलत बताया। अमेरिका के मुताबिक, ब्रिटेन में रूस के पूर्व जासूस को जहर दिए जाने के मामले में मास्को की यह कार्रवाई ठीक नहीं है। अमेरिका के स्टेट स्पोक्सपर्सन हीदर नौअर्ट ने कहा कि रूस की यह कार्रवाई अमेरिका की उचित कार्रवाई के बदले की गई गलत कार्रवाई है।

यूलिया की तबीयत में हो रहा है सुधार
रूस के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया 2010 से इंग्लैंड में रह रहे थे। ये दोनों 4 मार्च को विल्टशर के सेल्सबरी सिटी सेंटर के बाहर बेहोश मिले थे। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक, जासूस और उसकी बेटी को बेहोशी से उठाने गए पुलिसकर्मी डिप्टी सार्जेन्ट निक बेली भी जहर के असर में हैं और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इंग्लैंड और अमेरिका का आरोप है कि रूस ने स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया को जहर दिया था। इसी के बाद से ये टकराव शुरू हुआ।

20 से ज्यादा देश ब्रिटेन के साथ
अमेरिका के स्टेट स्पोक्सपर्सन हेथर नुअर्ट के मुताबिक, रूस उन सभी देशों पर भी ऐसी ही गलत कार्रवाई करने के बारे में सोच रहा है, जिन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अमेरिका के राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है।

अमेरिका ने कहा- जासूस के जहर देने के पीछे रूस
अमेरिका ने ब्रिटेन में पूर्व जासूस और उसकी बेटी को जहर देने के मामले में रूस को जिम्मेदार ठहराया था। यूनाइटेड नेशंस सिक्युरिटी काउंसिल के इमरजेंसी सेशन में बुधवार को अमेरिका की एंबेसडर निकी हेली ने कहा था, ब्रिटेन में दो लोगों को जहर देकर मारने के पीछे अमेरिका रूस को जिम्मेदार मानता है। अगर हमने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए तो सैल्सबरी आखिरी जगह नहीं होगी, जहां रासायनिक हमला किया गया है।

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