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 Bihar Election: चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के वेतन में 15 फीसदी की वृद्धि

Bihar Election: चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के वेतन में 15 फीसदी की वृद्धि

पटना- बिहार में होनेवाले विधानसभा चुनाव 2020 से पहले नितीश सरकार ने आज प्रदेश के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने का बड़ा फैसला किया है। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।  हालांकि इसका लाभ शिक्षकों को अप्रैल 2021 से मिलेगा।

अभी हाल ही में पंचायती राज और शहरी निकायों के शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। जिसके तहत लाखों शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ इसी साल सितंबर महीने से ही दिया जाएगा। साथ हीं इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई है, जिसका लाभ एक अगले साल अप्रैल से मिलेगा।


 सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान शिक्षकों के जुलाई और अगस्त के वेतन के लिए 1560 करोड़ जारी होंगे। कैबिनेट ने राशि जारी करने की स्वीकृति दे दी है। 

नई नियमावली के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के योग्य शिक्षकों का प्रोमोशन होगा। वहीं माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 50 प्रतिशत पद प्रमोशन से ही भरे जाएंगे। योग्य शिक्षकों का प्रमोशन कर हेड मास्टर भी बनाया जायेगा। 

सरकार के इस फैसले को लोग चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।

ऐच्छिक स्तानांतरण का लाभ
महिला और दिव्यांग शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को अपने नियोजन इकाई तथा अपने जिले से बाहर एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वहीं पुरुष शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को इसका लाभ आपसी सहमति (पारस्परिक) से मिलेगा। आरके महाजन ने कहा कि कई महिला शिक्षक थी, जो शादी से पहले से नियुक्त थी, पर बाद में उन्हें दिक्कत होने लगी। इस फैसले से ऐसी महिला शिक्षकों को भी काफी लाभ होगा।

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