राजधानी

 अभ्यर्थी को आपराधिक रिकार्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।  व्यय समेत विभिन्न विषयों पर राजनीतिक दलों से बैठक में हुई चर्चा

अभ्यर्थी को आपराधिक रिकार्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। व्यय समेत विभिन्न विषयों पर राजनीतिक दलों से बैठक में हुई चर्चा

रायपुर -  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठककर निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन की घोषणा के साथ लागू आदर्श आचार संहिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सीधे आम जनता की ओर से प्राप्त करने के लिए बनाए गए सी-विजिल एप की जानकारी दी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) और बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी साहू ने बैठक में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्वाचन के अभ्यर्थी को अपनी आपराधिक रिकार्ड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए उसे समाचार पत्र और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित करना अनिवार्य है। प्रकाशन के लिए फार्मेट भी निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को नामांकन दाखिल करने के बाद और मतदान के पहले कम से कम तीन बार दोनों ही माध्यमों में प्रसारित करना होगा।
साहू ने बैठक में बताया कि प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार सामग्री का प्रमाणन आवश्यक है। इसके लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन समिति का गठन किया गया है। राजनीतिक दलों के स्तर पर तैयार होने वाली प्रचार सामग्री को राज्य प्रमाणन समिति से प्रमाणित कराना होगा। अभ्यर्थी के स्तर पर तैयार सामग्री को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणित कराना अनिवार्य है। इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार के लिए प्रसारण पूर्व प्रमाणन अनिवार्य है, वहीं प्रिंट मीडिया में यह सीमित अवसर के लिए अनिवार्य है। प्रिंट मीडिया में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार के लिए यह प्रमाणन अनिवार्य रहेगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया और टीवी, रेडियो, एफ.एम. चैनल, ई-समाचार पत्रों, केबल टीवी, एसएमएस और सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य श्रव्य माध्यमों में प्रसारण के लिए अभ्यर्थी और राजनीतिक दल को कम से कम 3 दिन पहले आवेदन करना होगा वहीं अन्य व्यक्ति, संस्था और ट्रस्ट 7 दिन पहले आवेदन कर सकेंगे।
बैठक में राजनीतिक दलों के सवालों का जवाब देते हुए साहू ने बताया कि अभ्यर्थी की ओर से किए गए व्यय की गणना आचार संहिता लागू होने के दिन से शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह देखा जाएगा कि नामांकन से पहले सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की ओर से मतयाचना तो नहीं की गई है। मतयाचना की स्थिति में ही उस आयोजन का व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों और अभ्यर्थी के कार्यकर्ता की ओर से निर्धारित आकार और मापदंड के झंडे और स्टीकर के उपयोग को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके व्यय को पार्टी और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा।

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