नई दिल्ली: आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास उन महत्‍वपूर्ण स्‍तम्‍भों में से एक है जिस पर केन्‍द्रीय बजट 2021-22 आधारित है और इसके साथ ही इसमें असंगठित कामगारों, विशेषकर प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के लिए आवश्‍यक प्रस्‍तावों को पेश करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन किया गया है। आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड और श्रम संहिताओं को लागू करने पर विशेष बल दिया और इसके साथ ही असंगठित कामगारों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए एक पोर्टल की घोषणा की।

एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड

वित्त मंत्री ने सदन को बताया, एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड योजना 32 राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों मे कार्यान्वित की जा रही है जिसका फायदा लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, अर्थात 86 प्रतिशत ला‍भार्थियों को इसमें कवर किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही आने वाले कुछ महीनों में शेष चार राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को भी इसमें एकीकृत करने के बारे में आश्‍वस्‍त किया। इस योजना के तहत लाभार्थी, विशेषकर प्रवासी श्रमिक पूरे देश में कहीं भी अपना राशन पाने का दावा कर सकते हैं। इसके तहत प्रवासी श्रमिक आंशिक राशन पाने का दावा उस स्‍थान पर कर सकते हैं जहां वे मौजूदा समय में रह रहे हैं, जबकि शेष राशन पाने का दावा उनके परिवार अपने-अपने मूल स्‍थानों पर कर सकते हैं।