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छत्तीसगढ़ : कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, ज्वैलरी पार्क के निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

छत्तीसगढ़ : कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, ज्वैलरी पार्क के निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

रायपुरः राजधानी में 10 एकड़ जमीन पर कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क बनाए जाने की योजना पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट में दाखिल याचिका के अनुसार सभी सुविधाओं वाला जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क की स्थापना की भूमि कृषि उपज मंडी की है, जिसे 11 जून 2020 को जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क निर्माण के लिए नियम के विरुद्ध आवंटन किया गया। इसके खिलाफ धरसींवा के पूर्व विधायक एवं कृषि उपज मंडी समिति रायपुर के पूर्व अध्यक्ष देवजीभाई पटेल के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया कि कृषि उपज मंडी समिति की जमीन सन् 1975 में किसानों ने खरीदी थी। इसका भू-स्वामित्व हक कृषि उपज मंडी रायपुर को प्राप्त है। जिसे कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 1972 के तहत मंडी समिति की जमीन केवल मंडी के प्रयोजन हेतु ही उपयोग में लाई जा सकती है।

जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क के सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जून महीने में मुख्यमंत्री, सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी एवं अन्य नेताओं की फोटो लगा एक बैनर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनेगा देश का चैथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क- एक ही परिसर में होगा खरीदी और बिक्री से लेकर सारा कारोबार।’’

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए, समिति की जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाते हुए कहा कि सुनवाई पूरी होने तक यह आदेश लागू रहेगा।

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